‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा-राजिम, 22 सितंबर। प्रदेश में एक नवंबर से धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की है। उक्त घोषणा का स्वागत करते हुए इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभनपुर जनपद के पूर्व सभापति टिकेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जा रही है। इस फैसले का किसानों में काफी खुशी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के समय किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सभी धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य किसान के हित को देखते हुए फैसले लेती है। किसान हित ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 17.82 लाख किसानों पर बकाया 9270 हजार करोड़ रूपए का कृषि ऋण माफ, 325 करोड़ रूपए का सिंचाई कर तथा 5 लाख से अधिक किसानों को नि:शुल्क एवं रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराकर सालाना लगभग 900 करोड़ रूपए की राहत दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य में इस साल धान के फसल की बेहतर स्थिति को देखते हुए बीते वर्ष की तुलना में ज्यादा खरीदी का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में 80.38 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2019-20 में 83.94 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2020-21 में 92.02 लाख मीट्रिक टन तथा वर्ष 2021-22 में 98 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है।

टिकेन्द्र ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गांव, गरीब, किसान, व्यापार और उद्योग हितैषी नीतियों से समाज के सभी वर्गों में खुशहाली है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान और तेंदूपत्ता की देश में सबसे अधिक कीमत पर खरीदी, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर की माफी, सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना के जरिए राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अब तक एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि सीधे ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों और लघु वनोपज संग्राहकों के बैंक खाते में पहुंचा चुकी है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के बाजारों में लगातार रौनक बनी हुई है।
यहां व्यापार-व्यवसाय की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है।