नक्सल पुनर्वास समिति की बैठक में कई निर्णय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 24 सितंबर। आत्म-समर्पित नक्सली एवं नक्सल पीडि़त परिवारों को राज्य शासन की सुरक्षा तथा पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास समिति की बैठक जनपद नगरी के सभा कक्ष में हुई। कलेक्टर पीएस एल्मा और एसपी प्रशांत ठाकुर की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई, जिसमें पीडि़त परिवारों से प्राप्त आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक चर्चा हुई। पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर भी चर्चा की गई।

कलेक्टर ने कहा कि आवेदकों की ओर से जिन मांगों का निराकरण संभव है, उनका निबटारा नियमानुसार प्राथमिकता से किया जाएगा। जिनका प्रावधान के अनुरूप निराकरण संभव नहीं है, उन्हें विशेष प्रकरण मानते हुए शासन से पत्राचार कर उचित कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा, लेकिन ऐसे प्रकरणों को बारीकी से जांच के उपरांत ही उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। नक्सल पीडि़त एवं प्रभावित परिवारों की विभिन्न मांगों को समेकित कर सूची तैयार करने के निर्देश सहायक आयुक्त आदिवासी विकास और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी को दिए। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा हुई। इस दौरान एसडीएम नगरी मीना रायस्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, सीईओ जनपद पंचायत नगरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पीडि़त परिवारों के सदस्य उपस्थित थे।

केस को जल्द सुलझाने निर्देश
एसपी ने 2 लंबित प्रकरणों की शीघ्रता से छानबीन कर जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित थाना प्रभारी को दिए। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा करते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास डॉ. रेशमा खान ने बताया कि नक्सल पीडि़त परिवारों के व्यवस्थापन के लिए भूखंड की मांग के संबंध में मार्गदर्शन के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को पत्र भेजा गया है। इसी तरह कलेक्टर दर में कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग के सम्बंध में कलेक्टर ने इसे विशेष प्रकरण मानते हुए सचिव आदिवासी विकास को अपने कार्यालय से पत्र लिखने की बात कही।

विद्यार्थी को मिला अंग्रेज स्कूल में प्रवेश
नक्सल पीडि़त परिवारों के बच्चों का निजी स्कूलों में आरटीई के तहत दाखिले की मांग पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नगरी में ऐसे परिवारों से दो विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। एक छात्रा का प्रयास आवासीय विद्यालय कांकेर के लिए चयन हुआ है। इसी तरह 4 विद्यार्थी विभिन्न आश्रम-छात्रावास में अध्ययनरत हैं।

निजी स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा की मांग पर कलेक्टर ने क्षेत्र के निजी विद्यालय प्रबंधन की बैठक लेकर विशेष प्रकरण मानते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत सकारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश बीईओ नगरी को दिए।