10 को होगा फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 अक्टूबर। आयकर कमिश्नरेट एमपी-सीजी के विभाजन के प्रस्ताव के विरोध का बड़ा असर हुआ है। वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर सोमवार को कमिश्नरेट पुनर्गठन सेल की बैठक बुलाई है। इसमें, विभाजन करना है या नहीं का फैसला होगा।

वित्त मंत्रालय एवं सीबीडीटी बोर्ड ने पिछले दिनों आयकर कमिश्नरेट के पुनर्गठन का प्रस्ताव बनाया था। इसमें एमपी-सीजी को विभाजित कर सीजी छत्तीसगढ़ सर्किल को नागपुर विदर्भ सर्किल में मर्ज किया जाना है। इसका आयकर आफिसर्स और कर्मचारी संगठनो ने विरोध किया है। दोनों संगठनों की बैठकों में न केवल इस विभाजन को नामंजूर किया है वहीं छत्तीसगढ़ को पृथक कमिश्नरेट बनाने की मांग उठाई है। इस विरोध को सीबीडीटी बोर्ड ने गंभीरता से लेते हुए वित्त मंत्रालय के साथ 10 अक्टूबर को बैठक करने का फैसला किया है। सूत्रों ने यह बैठक महानिर्देशालय के मानव संसाधन सेल ने सोमवार को ढाई बजे नेहरू स्टेडियम के मुख्य सभागृह में होगी।

इस बीच रायपुर कमिश्नरी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आफिसर्स ने सूचना दी है कि सीबीडीटी ने सीजी को अलग कर विदर्भ के साथ नया कमिश्नरेट गठित करने पर सहमति दे दी है। इसका मुख्यालय रायपुर होगा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। आयकर कर्मचारी महासंघ 2013 में हुए पुनर्गठन के समय से छत्तीसगढ़ को पृथक सीसीए बनाने की मांग कर रहा है। अब इसे विदर्भ में शामिल किए जाने से भाषाई दिक्कतों के साथ-साथ मानव संसाधन की पदोन्नति आदि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। संघ का कहना है कि भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ का कार्यक्षेत्र 9 सौ किमी और विदर्भ 6 सौ किमी तक फैला है। ऐसे में 15 सौ किमी के प्रभार में तबादले कष्ट दायक होंगे।