कोरिया

कर्मियों की परेशानियों का निराकरण की मांग, प्रदेश सहकारी कर्म. संघ ने सीएम को पत्र लिखा
19-Nov-2022 7:47 PM
कर्मियों की परेशानियों का निराकरण की मांग, प्रदेश सहकारी कर्म. संघ ने सीएम को पत्र लिखा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बैकुंठपुर (कोरिया), 19 नवंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर धान खरीदी में होने वाले परिवहन व्यय और कर्मचारियों की परेशानियों का निराकरण करने की मांग की है।

ज्ञापन में संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के द्वारा किया जा रहा है। जिसमें प्रासंगिक व्यय के रूप में वर्तमान 9/- प्रति क्विं दिया जा रहा है हम्मानों द्वारा स्टेक लगाने का 3/- बारदाना ले रहे हैं जो 7.50 रूपए प्रति क्विं. होता है। समिति द्वारा प्रासंगिक व्यय बढ़ाने विगत कई वर्षों से मांग की जा रही है।

संदर्भित पत्र के द्वारा धान परिवहन में समितियों को लोडिंग कराकर मिलर एवं परिवहनकर्ता को दिया जाना है। जिसमें लगभग 7.50 प्रति क्विं व्यय होगा इस स्थिति में धान खरीदी केन्द्र पर किसानों को जो भी मूलभूत सुविधा दी जाती है, जैसे कि, सुजा सुतली, रंग, बारदाना में स्टेन्सील लगाना, ढेरी लगाकर बारदाना का तौल कराना फिर स्टेक लगाना, जिसमें लगभग 15 से 20 रूपए प्रति बारदाना व्यय होता है। वैसे ही समिति में बारदाना और अन्य राशि की कटौती की जा रही है।

लगातार समय से परिवहन न होने से शॉटेज की भरपाई समिति के कर्मचारियों से वसूला जा रहा है बारदाना शुल्क समिति को विगत चार वर्षों से प्राप्त नहीं हुई है। धान खरीदी में जो समिति कर्मचारी कार्य करते हैं उनके वेतन के लिए शासन से कोई राशि नहीं मिलता है, समिति अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भुगतान कर रही है। जहां एक ओर धान खरीदी का समर्थन मूल्य में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

परन्तु खेद का विषय है कि बढ़ती हुई आज के महंगाई को देखते हुए लगातार मांग के बाद भी प्रासंगिक व्यय में विगत कई वर्षों से आज दिनांक तक कोई वृद्धि नहीं की गई है और समितियों को छग शासन कृषि विकास, कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधिसूचना 30 नवंबर 2021 के अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक मंडी, लेबर चार्ज के अनुसार 19.80 रूपए भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थितियों में समितियों द्वारा लोडिंग चार्ज भुगतान का अतिरिक्त व्यय का भार वहन किया जाना संभव नहीं है। संघ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने समितियों के हित में संदर्मित पत्र को निरस्त कराए जाने की मांग की है।

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