‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 29 नवंबर। मोर आवास मोर अधिकार, प्रधानमंत्री आवास को कल महासमुंद जिला भाजपा कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला एवं बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें केन्द्र के मोदी सरकार द्वारा मिले कुल 16 लाख आवास में से स्वीकृत लगभग 12 लाख प्रधानमंत्री आवास को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रोक पर चर्चा हुई। उपस्थित भाजपाई ने कहा कि अनेक बार मांग करने के बाद भी गरीबों के सर से छत छीना जा रहा है। इनका निर्णय है कि भाजपा भूपेश सरकार से गरीबों के आवास हेतु राज्यांश शीघ्र जारी करने की मांग करेगी। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि विधानसभा स्तर आंदोलन 21 दिसम्बर से 5 जनवरी 2023 तक किया जावेगा। आंदोलन का स्वरूप विधानसभा स्तरीय पद यात्रा होगी। इस दौरान कांग्रेस विधायक, कलेक्टर कार्यालय, एसडीएम, तहसील कार्यालय का घेराव किया जावेगा। महासमुंद जिले के 551 ग्राम पंचायतों में यह कार्यक्रम होगा। 

ऊक्त बैठक में प्रस्तावना जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी ने रखी। तत्पश्चात कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी जिला प्रभारी जगन्नाथ पाणिग्रही ने दी। बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष सरला कोसरिया ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संजय शर्मा ने एवं आभार बागबाहरा के मण्डल अध्यक्ष प्रेम लाल साहू ने किया। 

इस बैठक में पूर्व विधायक द्वय प्रीतम दीवान,परेश बागबाहरा, नगर पंचायत तुमगांव के अध्यक्ष राकेश चंद्राकर, पूर्व क्रेडाध्यक्ष पुरन्दर मिश्रा, सरायपाली जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी भास्कर, मोती साहू, उपाध्यक्ष मोनिका साहू,पवन वर्मा, जितेन्द्र त्रिपाठी, योगेश्वर सिन्हा, जिले के मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं संयोजक,18 मण्डल के अध्यक्ष एवं महामंत्री, प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। ऊक्त जानकारी जिला मीडिया प्रभारी प्रेम चन्द्राकर ने दी है।