राजनांदगांव

विस स्तर पर 21 दिसंबर से पदयात्रा और घेराव
29-Nov-2022 4:21 PM
विस स्तर पर 21 दिसंबर से पदयात्रा और घेराव

 पीएम आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में लड़ेगी भाजपाज्
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 नवंबर।
  प्रदेश भाजपा के आह्वान पर मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राहियों के हित में जिला भाजपा आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करने जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मोर आवास मोर अधिकार के प्रदेश संयोजक एवं प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में सोमवार को बैठक आहूत की गई। जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव एवं वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख ने भी मार्गदर्शन दिया।

प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने 3 जिलों की महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की बैठक में बताया कि 4 वर्ष के पश्चात अब सरकार के आंकलन का समय आ चुका है कि इस सरकार के आने के बाद जनता ने क्या खोया और क्या पाया? श्री शर्मा ने कहा कि भूपेश सरकार ने प्रदेशभर के लाखों गरीब लोगों के सपनों को पूरा नहीं होने दिया, इसलिए अब भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का असली चेहरा उजागर करेंगे। इसके लिए प्रदेश स्तर पर तैयारी कर ली गई है और प्रदेश की सभी 11664 ग्राम पंचायतों में मोर आवास मोर अधिकार के तहत आंदोलन खड़ा किया जाएगा और विधानसभा स्तर पर भी 21 दिसंबर से 5 जनवरी तक पदयात्रा एवं घेराव के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर भी 10 जनवरी 2023 को सैकड़ों हितग्राहियों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है । 

श्री शर्मा ने बताया कि जो आवास पूर्व में बन चुके हैं, परंतु हितग्राहियों को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। इस तरह के अप्राप्त हितग्राही और अपूर्ण हितग्राही इनकी सूची बनाकर मंडल स्तर पर ऐसे लोगों को बैठक में आमंत्रित करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर बैठक के पश्चात 25 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी जिलों की बैठक संपन्न हो जाएगी। तत्पश्चात 1 से 5 दिसंबर तक मंडल स्तर की बैठक होगी। वहीं 6 से 12 दिसंबर तक पंचायत की बैठकें होंगी। वहीं आंदोलन वृहद स्तर पर शुरू होगा। 

बैठक में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने कहा कि वंचित हितग्राहियों को एक मंच पर लाकर उन्हें यह अहसास कराना जरूरी है कि राज्य सरकार ने उनके अधिकारों पर डाका डाला है। जिसके कारण उनकी आवास योजना लंबित रही है। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों के बाद आज चौथे वर्ष में राज्य सरकार ने 650 करोड़ रुपए कर्ज लेकर पीएम आवास का लाभांश हितग्राहियों को दिया है, जो कि गंभीर अनियमितता दिखाता है।

वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख ने कहा कि एक व्यक्ति का सपना घर बनाने का होता है। एक अच्छा घर हो, बिजली हो, पानी हो यह हर व्यक्ति का अधिकार है, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि 70 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। बैठक का संचालन राजेंद्र गोलछा व आभार प्रदर्शन जिला महामंत्री दिनेश गांधी ने किया।

 

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