‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 फरवरी। भारत की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 का बजट संसद में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने कहा कि  सबका साथ, सबका विकास के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को प्रेरणाश्रोत मानते हुए इस बजट में देश के सभी तबकों, चाहे वह किसान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, नौकरीपेशा वर्ग हो या समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हों, सभी को इस बजट में विकास की राह में आगे बढऩे के लिए प्रावधान किया गया है और उन्हें देश की मुख्यधारा से जुडऩे का अवसर प्रदान किया गया है।  

यह गर्व का विषय है कि विश्व के मंदी के इस दौर में भी आर्थिक प्रगति की दर 7 प्रतिशत रहने के अनुमान है, जो भारत के लिए एक बड़ी सफलता है।  कृषि प्रधान देश में कृषकों को, जो इस देश के  अन्नदाता हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सुविधाएं प्रदान की गयी है।  

कृषि क्षेत्र को और सक्षम तथा मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर  योजना शुरू की गयी है। इससे कृषि के क्षेत्र में भी स्टार्ट उप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आने वाला भविष्य इन्हीं अनाजों का है जिसकी तैयारी भारत आज से कर रहा है, ताकि इसके उत्पादन में वृद्धि  हो जिससे न सिर्फ देश को इसका लाभ मिल सके बल्कि विदेशों को निर्यात कर भविष्य में विदेशी मुद्रा भी अर्जित किए जा सके। दूरदर्शिता का यह एक अनुपम उदाहरण है। 

महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए महिला  बचत पत्र योजना शुरू की गयी है जिसमें दो वर्षों में दो लाख  की रकम जमा की जा सकेगी, जिसमें न सिर्फ टैक्स में छूट प्रदान किया जायेगा, बल्कि प्रतिवर्ष साढ़े सात प्रतिशत का लाभ भी मिलेगा। ये महिला कल्याण के लिए एक बड़ा कदम इस बजट में उठाया जा रहा है।  साथ ही देश के 81 लाख ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों को मदद मिली, जिन्हें और बढ़ाया जाएगा। 

विकास के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए ग्रीन ग्रोथ कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें बागवानी के मिशन पर और जोर दिया जाएगा। बजट में इस हेतु 2200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो अपनी तरह एक नई पहल है। युवाओं को और स्किल्ड बनाने के लिए तथा उनकी शिक्षा को और रोजगारोन्मुख बनाने के लिए देश में 30 नए स्किल इंडिया सेंटर बनाये जाएंगे।   राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ऐसा विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह संपूर्ण और  समावेशी बजट है।

केन्द्रीय बजट से नहीं मिलेगी महंगाई से राहत-वोरा

छग स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमन एवं विधायक अरुण वोरा ने कहा कि पिछले 8 वर्ष से केन्द्र में काबिज भाजपा सरकार ने केन्द्रीय बजट में आम जनता को कुछ भी नहीं दिया। इस बार भी केन्द्रीय बजट में आंकड़ों का मायाजाल बुना गया है। आम जनता को बजट से कोई राहत नहीं मिलेगी। न तो केन्द्रीय बजट से पेट्रोल की कीमत में कमी होगी न डीजल का रेट कम होगा और न ही रसोई गैस की कीमत 4 सौ रुपए हो पाएगी। महंगाई चरम पर है और आम जनता को महंगाई की मार से बचाने के लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। वोरा ने कहा कि आज से 8 वर्ष पहले 100 स्मार्ट सिटी के लिए 48 हजार करोड़़ का प्रावधान किया गया था आज तक एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। 2022 तक सबको आवाज देने की घोषणा केन्द्र सरकार ने की थी। इस योजना का भी हाल बेहाल है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर साल अरबो रुपए का बजट प्रावधान का कोई अर्थ नहीं रह गया है। आम जनता के लिए केन्द्रीय बजट पूरी तरह बेमानी साबित हो रहा है। वोरा ने कहा कि बजट आम आदमी को राहत देने के लिए बानाय जाना चाहिए। केन्द्र सरकार के बजट से देश की जनता को कोई तोहफा नहीं दिया  गया है। यह बजट केवल कागजी पुलिंदा है, जिससे नागरिकों को कोई राहत नहीं मिलने वाली। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरीपेशा, व्यापारी वर्ग को कुछ नहीं मिला। बजट से इन सभी वर्गों में निराशा है। ये बजट चंद बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है।

मोदी सरकार का बजट सबके लिए लाभदायक-अरविंदर 

 केंद्रीय बजट को लेकर उद्योगपति व बीएसपी एंसिलरी के पूर्व प्रेसिडेंट अरविंदर सिंह खुराना ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। खुराना ने कहा है किए वित मंत्री ने बजट पेश किया, जो जनता के लिए बहुत ही लाभदायक वाला बजट रहा। बजट से सभी वर्गों में खुशी की लहर है। इस बार सरकार ने मध्यमवर्गीय लोगों का पूरा ध्यान रखा है। एमएसएमई के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का बजट अलग से रखा है। खुराना ने कहा, एमएसएमई के लिए बैंक से कोलेट्रल फ्री अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है।  

खुराना ने आगे कहा किए बजट में एमएसएमई की पेमेंट सुरक्षित रहे एवं सब एमएसएमई को टाइम पे पेमेंट मिले इसके लिए एमएसएमई की टीम की घोषणा की जाएगी। इनकम टैक्स में 7 लाख तक की छूट है। रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ का पैकेज मिला है। रेलव्स को पैकेज मिलेगा तो वो काम बड़े प्लांट्स में जाएंगे। जिससे छोटे उद्योगों को भी काम की बढ़ोत्तरी होगी।  खुराना ने कहाए एमएसएमई में काम आएगा तो बरोजगारी कम होगी लोगो को रोजगार मिलेगा।  इस बार का बजट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही सोच के दिया गया है। जिससे मध्यम वर्ग के लोग की इच्छाएँ पूरी हो सके। खुराना ने कहाए अर्बन इंफ्रा स्ट्रक्चर के लिए 10 हजार करोड़ का खर्च किया जाएगा।  खुराना ने यह भी कहाए कोई भी स्टार्ट अप बिजनेस के लिए 3 साल तक की लोन वापिस की सीमा रहेगी, जिससे नया बिजनेस अच्छे से सेट अप हो सके। ट्राइबल मिशन के लिए 15 हजार करोड़ का बजट दिया गया। मध्यम वर्ग के लोगो के लिए लाभदायक बजट दिया गया, जिससे सब के अंदर खुशी की लहर है। क्योंकि अगर मार्केट में काम रहेगा तो सब के घर में खुशी रहेगी और इस बार के बजट में एमएसएमई के लिए बजट दिया गया। जिससे एमएसएमई में काम रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट है, जिससे मार्केट में काम रहेगा। काम रहेगा तो रोजगार रहेगा जिससे घर-घर में चूल्हा जलेगा कोई भूखा नहीं सोएगा। ऐसे पारदर्शी और जनहित बजट के लिए प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और पूरी टीम को बधाई एवं धन्यवाद।
 

नए भारत के सपनों को साकार करता हुआ केंद्रीय बजट-नितेश 

युवा मोर्चा अध्यक्ष नितेश साहू ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि आजादी के इस अमृत काल मे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा पेश किया गया बजट निश्चित तौर पर नए भारत की सपनों को साकार करने वाला बजट साबित होगा। इस बजट में देश के सर्वांगीण विकास की न्यू को और भी मजबूत किया गया है। इस बजट की विशेषता है यह सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है इस बजट में बुजुर्गों की बचत सीमा दुगनी की गई है और सभी वर्गो के लिए आय कर में छूट  की सीमा 7लाख रूपया  कर दिया गया है। महिलाओं के सम्मान में महिला सम्मान बचत पत्र शुरू करने का प्रावधान भी रखा गया है और कृषकों के विकास के लिए कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देने का भी प्रावधान रखा गया है। कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20लाख करोड़ किया गया है, बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं के लिए 157 नए नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। 2047 तक बच्चों में खून की कमी को खत्म करने का भी लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। यह बजट प्रथम दृष्टि में निश्चित ही देश के समग्र विकास वंचितों को वरीयता बुनियादी ढांचे व निवेश क्षमता विस्तार और हरित विकास एवं युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा। नए भारत के सपनों को साकार करने वाला बजट सिद्ध होगा।
बजट देश का विकास नहीं  होगा-राजू भाटिया

कांग्रेस नेता राजू भाटिया ने केंद्र बजट पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि बजट केवल लोक लुभावना है और इसमें कोई नई चीज नहीं है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पुरानी बोतल में ही नया पानी भरकर परोस दिया है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब किसान, युवा बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बजट में चुप्पी आश्चर्य का विषय है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसी भी सूरत में देश की उन्नति और विकास का मार्ग प्रशस्त करता नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि बजट के प्रारुप को देखर ऐसा लगता है कि पूरे में निजीकरण का बोलबाला आने वाले समय में होने वाला है। उन्होंने कहा कि पूरे बजट का सार यह है कि लोग महंगाई से लड़ते रहेंगे और उनका विकास नहीं हो पाएगा।
 

उद्योगों को मिलेगी मजबूती-केएस चौहान

जिला उपाध्यक्ष केएस चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट 2023 में एमएसई के क्षेत्र में विकास के लिए जो नई व्यवस्था बनाई गई है उसके कारण लघु और मध्यम क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों को मजबूती मिलेगी, इस सेक्टर के मजबूत होने से देश में रोजगार और नियोजन के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि स्वंत्रता के 75वर्ष पूर्ण होने के पश्चात अमृतकाल का यह प्रथम बजट देश के विकास की नई गाथा शुरु करेगा।