प्रीपेड मीटर से यह समस्या नहीं होगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22  मार्च। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में जल्द बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। उसके बाद किसी भी नगरीय निकायों पर बिल बकाया नहीं रहेगा। क्योंकि उन्हें बिल प्रीपेड करना होगा।
कांग्रेस के अरूण वोरा के प्रश्नों के जवाब में सीएम ने बताया कि राज्य सरकार इन मीटर के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर रही है जब ये लग जाएंगे तो बकाए की समस्या नहीं होगी।

वोरा ने लिखित प्रश्न में पूछा कि प्रदेश में कुल कितने बिजली उपभोक्ता है? पिछले 03 वित्तीय वर्षों के अंत में बिजली बिल की कितनी राशि भुगतान बाकी है। उन्होंने ये भी पूछा कि 3 वित्तीय वर्षों के अंत में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कुल कितनी राशि के बिजली बिल कितने सरकारी विभागों एवं कितने नगरीय निकायों के द्वारा भुगतान बकाया है।

जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के विभिन्न श्रेणी के 61,24,576 विद्युत उपभोक्ता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से  3,042.10 करोड़ भुगतान  शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढक़र रूपये 3,921.88 करोड़ एवं 2021-22 में बढक़र रूपये 4,298.71 करोड़ हो गई है। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में कुल 32 सरकारी विभागों (नगरीय निकायों को छोडक़र) पर राशि रूपये 386.02 करोड़ की राशि भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढक़र रूपये 675.15 करोड़ तथा 2021-22 में बढक़र रूपये 628.03 करोड़ हो गई है। इसके अतिरिक्त 170 नगरीय निकायों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में राशि रूपये 172.85 करोड़ भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढक़र रूपये 426.44 करोड़ एवं 2021-22 में बढक़र रूपये 473.67 करोड़ हो गई है। और जनवरी -23 तक बकाया 537.60 करोड़ है।