दुर्ग- भिलाई में गारमेंट फैक्ट्री और भिलाई में बीपीओ

के माध्यम से 1500 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग/भिलाई नगर, 23 मार्च। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा अधिकाधिक संख्या में युवा उद्यमियों को रोजगार प्रदान करने रीपा आरंभ किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अधोसंरचना तैयार हो गई है और शहरी क्षेत्रों में इसके लिए भूमि चिन्हांकित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12 रीपा तैयार हो गई हैं जिसमें एलाटमेंट आरंभ हो गये हैं।

कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने यहां हो रहे उद्यमों की विस्तार से समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवा स्टार्टअप आरंभ करना चाहते हैं, उनके पास उद्यम को लेकर नई सोच है हौसला है, बस उन्हें अधोसंरचना और काउंसिलिंग की जरूरत है। इसे उपलब्ध कराएं और रीपा तथा अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क के माध्यम से इनकी सोच को मूर्त रूप प्रदान करें।

बैठक में भिलाई में गारमेंट फैक्ट्री और दो बीपीओ बनेंगे, इस संबंध में कलेक्टर श्री मीणा को नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने विस्तार से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि गारमेंट फैक्ट्री के लिए भूमि चिन्हांकित कर ली गई है। इसके माध्यम से पांच सौ लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही दो बीपीओ भी आरंभ होंगे जिसके माध्यम से उद्यमी आउटसोर्सिंग के बड़े मार्केट का लाभ उठा सकते हैं और लगभग पांच सौ युवाओं को रोजगार मिल सकता है। दुर्ग में भी इसी तरह से गारमेंट फैक्ट्री स्थापित होगी। रीपा के संबंध में अधिकतर युवाओं को जागरूक करने प्रशासन संपर्क करेगा।

बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ अश्विनी देवांगन एवं निगम आयुक्त दुर्ग श्री लोकेश चंद्राकर भी मौजूद थे।

कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास नियमितिकरण विधेयक 2022 के अंतर्गत अवैध निर्माण कराने वाले नियमितिकरण का आवेदन दे सकते हैं। ऐसे लोगों से संपर्क करें और नियमितिकरण का कार्य कराएं। इसके साथ ही अवैध निर्माण पर नोटिस जारी करें और इसे नहीं हटाने वाले अथवा नियमितिकरण के लिए आवेदन नहीं करने वाले नागरिकों पर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करें।

जनदर्शन में बीते सप्ताह राजूलाल देवांगन ने शिकायत की थी कि उन्होंने ग्रामीण बैंक की एक शाखा में एफडी जमा कराई थी लेकिन इसकी मूल प्रति खो गई। उसने बताया था कि वो लंबे अरसे से बैंक प्रबंधन से इसकी मांग कर रहे हैं लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा लापरवाही की जा रही है।

इस पर कलेक्टर ने लीड बैंक प्रबंधक को प्रकरण की जांच करने एवं श्री देवांगन को राहत दिलाने के निर्देश दिये थे। संबंधित प्रकरण में लीड बैंक आफिसर ने बताया कि बैंक प्रबंधन से चर्चा हो गई है और राशि देने पर सहमति जताई गई है। कलेक्टर ने कहा कि नागरिक सुविधाओं में किये गये विलंब के लिए संबंधित बैंक प्रबंधक को नोटिस दिया जाएगा।

शहर के पार्क अब शीघ्र ही नये रूप में रिनोवेट होंगे। यहां ग्रीनरी का दायरा बढ़ेगा। बच्चों के लिए प्ले एक्टिविटी बढ़ेगी। इसके लिए विशेषज्ञ अपने सुझाव देंगे और इसके मुताबिक इनके लैंडस्केपिंग के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।