सीएम से शिकायत की तैयारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 23 मार्च। रायपुर नगर निगम इलाके के 3 हजार से अधिक अनियमित निर्माण का नियमितीकरण हो चुका है, लेकिन मात्र दस फीसदी को ही नियमितीकरण की पूरी प्रक्रिया होने के बाद नक्शा मिल पाया है। बाकी के प्रकरण नगर निवेश विभाग में अटका पड़ा है। इस पूरे मामले की शिकायत सीएम भूपेश बघेल तक करने की तैयारी है।

सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में अनियमित निर्माणों के नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए नियमितीकरण अधिनियम में संशोधन भी किए गए।  इसके बाद रायपुर नगर निगम के नवंबर 2022 में करीब चार सौ नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।

बाद में फरवरी माह में 1450, और इसी माह 15 तारीख को 1275 नियमितीकरण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इसके बाद डिमांड नोट जारी हुआ। नियमितीकरण के लिए सम्बधितों ने डिमांड नोट भी पटाया है। और फिर नया नक्शे के लिए ये सारे केस नगर निवेश विभाग को भेजे गए। सूत्र बताते हैं कि सिर्फ 10 फीसदी लोगों को ही नया नक्शा जारी किया गया है। बाकी के केस अभी भी पेंडिंग है। हालत यह है कि नगर निवेश विभाग में भर्राशाही के चलते नक्शा जारी नहीं हो पा रहा है। चर्चा यह भी है कि लेनदेन की वजह से ही प्रकरणों को रोक दिया गया है। इससे परेशान कुछ भवन मालिक सीएम भूपेश बघेल, और आवास पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर से शिकायत करने वाले हैं, और इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह करेंगे।