‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

धमतरी, 24 मार्च। नगर निगम प्रशासन और डेयरियों संचालकों की गुरुवार को निगम में बैठक हुई, जिसमें डेयरी संचालकों ने अधिक कीमत में जमीन को लीज पर देने समेत अन्य समस्या बताया। उनकी बातों को सुनने के बाद महापौर विजय देवांगन ने डेयरी संचालकों से सिर्फ भूमि की राशि लेने समेत अन्य आंतरिक विकास कार्यों को अन्य निधि से कराए जाने का निर्णय लिया है। इससे डेयरी संचालकों को बड़ी राहत मिली है।

निगम प्रशासन ने गोकुल नगर योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया है। इसके तहत सोरम में अलग-अलग करीब 59 प्लाट के लिए प्रीमियम और अमानत राशि निर्धारित कर डेयरी व्यवसाय को 13 फरवरी तक आवेदन मंगाया गया था, लेकिन डेयरी संचालक और निगम प्रशासन के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बनने के कारण अधिकांश डेयरी संचालकों ने फार्म खरीदने के बाद भी आवेदन जमा नहीं कराया है। डेयरी व्यवसायी संघ से जुड़े बाउ यादव, लखन सूर्यवंशी, सिब्बु निर्मलकर, मदन कौशिक, रामनरेश महाराज ने बताया कि वर्ष-2017-18 में डेयरी संचालकों को निगम प्रशासन की ओर से सोरम में ही 10 रूपए प्रति फीट के हिसाब से जमीन उपलब्ध कराया गया। इस दौरान करीब 7 व्यवसायियों ने निगम दफ्तर में जमीन खरीदने के लिए कुछ अमानत राशि भी जमा कराया, लेकिन वर्तमान में 10 रुपए फीट में लीज पर मिलने वाली जमीन को अब 100 रुपए फीट में दिया जा रहा है। इसे लेकर उनमें रोष पनपने लगा था। ऐसे में डेयरी संचालकों ने अपनी समस्याओं से आयुक्त को अवगत कराया। उन्होंने डेयरी संचालकों की समस्या को संज्ञान में लेते हुए गुरुवार को निगम में महापौर विजय देवांगन की उपस्थिति में बैठक आयोजित किया, जिसमें डेयरी संचालकों ने पहली बार अपनी समस्याओं को बेबाक ढंग से निगम प्रशासन के समक्ष रखा। उनकी बातों को सुनने के बाद महापौर ने कहा कि डेयरी संचालकों से सिर्फ भूमि की राशि ली जाएगी। अन्य आतंरिक विकास कार्यों को अन्य निधि से कराए जाएगा। इसके लिए उन्होंने अपने मातहात अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिया। उधर निगम प्रशासन के इस निर्णय के बाद डेयरी व्यवसायीयों ने राहत की सांस ली है। बैठक में डेेयरी संचालकों को जल्द से जल्द आवेदन जमा कराने के लिए कहा गया है।