जनकल्याणकारी बजट से जनता की पूरी होगी उम्मीद पूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 29 मार्च। नगर पालिक निगम का बजट पेश करने महापौर धीरज बाकलीवाल बीआईटी कॉलेज के मैकेनिकल कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंच गए हैं। महापौर धीरज बाकलीवाल ने गोबर से बना ब्रीफकेस लेकर बजट पेश करने पहुंचे हैं।

इस दौरान उनके साथ एमआईसी सदस्यगण व पार्षद नजर आए। वर्मा, समान्य सभा में मौजूद सभापति राजेश यादव, आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित एमआईसी सदस्यगण एवं समस्य पार्षदगण सहित, अधिकारी व कर्मचारीगण व जन मान्यगण मौजूद रहें। इस बजट से दुर्ग निगम के लोगों सहित सभी को मिली कई सौगातें। छत्तीसगढ़ का बजट भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसी तरह के ब्रीफकेस में लेकर विधानसभा पहुंचे थे, जिसकी चर्चा पूरे देश में थी।

मुख्य-मुख्य विषय वस्तु एवं उस पर प्रावधानित बजट में बताया कि प्रमुख मार्ग, नाली एवं एसएलआरएम सेंटर निर्माण 8 करोड़, प्रमुख मार्ग चौड़ीकरण एवं चौराहों का सौंदर्यीकरण 37 करोड़, डब्लूएमएम, डामरीकरण एवं सीसी रोड निर्माण - 14 करोड़, मुख्य मार्गों निर्माण व उन्नयन कार्य - 10 करोड़, प्रमुख चौराहो, मार्ग व अन्य स्थानों पर शेड निर्माण 12 करोड़, नाली एवं पुलिया निर्माण 9 करोड़, गिरधारी नाला कव्हर्ड एवं सडक़ चौड़ीकरण कार्य 50 लाख, शंकर नाला सुदृढ़ीकरण 6 करोड़, मोबाईल टॉयलेट निर्माण 10 लाख, ठोस अपशिष्ट लेगेसी वेस्ट कचरा प्रबंधन 5 करोड़, सडक़, नाली, पुलिया व निगम संपत्तियों का संधारण 5 करोड़ मुख्य कार्यालय व निगम स्वामित्व भवनों का संधारण 1 करोड़, मांगलिक परिसर निर्माण 50 लाख, इंदिरा मार्केट जीर्णोद्धार व शीतला मार्केट शेड संधारण 230 लाख, गंजपारा शास्त्री स्कूल परिसर शॉपिंग काम्पलेक्स निर्माण 2 करोड़, गोकुल नगर निर्माण 50 लाख, गोधन न्याय योजना 75 लाख, मुक्तिधाम, कब्रिस्तान निर्माण व उन्नयन 2 करोड़, तालाबों का सौंदर्यीकरण 4 करोड़, ठगड़ा बांध सौंदर्यीकरण 7 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 करोड़, खेल मैदान, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कोर्ट निर्माण 10 करोड़, शिवनाथ नदी रिवर फ्रंट विकास- 10 करोड़, शंकर नाला, केलाबाड़ी नाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण- 1 करोड़, शहरी स्वास्थ्य केंद्र निर्माण 1 करोड़, सार्वजनिक स्थानों में फ्री वाई-फाई 10 लाख सुविधा प्रावधानित किया गया है।

महापौर धीरज बाकलीवाल ने इन पंक्तियों के साथ समर्पित किया, कौन कहता है बिदाई होगी, ये अफवाह किसी गैर ने उड़ाई होगी, रहेंगे हम भी दिलों में आपके कुछ जगह हमने भी तो बनाई होगी। महापौर धीरज बाकलीवाल ने बजट भाषण में कहा हमारे आग्रह पर नगर निगम दुर्ग के हमारे समस्त पार्षदगण, एल्डरमेन, अधिकारी, कर्मचारियों एवं दुर्ग शहर के पत्रकार बंधुओं को स्वास्थ्य लाभ हेतु दुर्ग शहर के 10 हॉस्पिटल, नर्सिंग होग, क्लीनिक एवं डायग्नोस्टिक सेंटर को चिन्हांकित कर 50 फीसदी छूट के साथ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके नाम इस प्रकार है- ओम हॉस्पिटल, दीक्षित क्लीनिक एवं नर्सिंग होम, जेमिनी हॉस्पिटल, सांई हॉस्पिटल, जामुल हास्पिटल, महिमा हॉस्पिटल, श्री डाईग्नोस्टिक सेंटर, लाईफ केयर स्केन एंड रिसर्च एंड डाईग्नोस्टिक सेंटर, दानी क्लीनिक नाक, कान एवं गला, ओजस्वी क्लीनिक है। डाईग्नोस्टिक एवं लाईफ केयर सेंटर में सभी प्रकार टेस्ट में भी 50 प्रतिशत छूट शामिल है। डाईग्नोस्टिक सेंटर में जों जांच बाहर भेजी जायेगी उसमें 30 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। किसी प्रकार की असुविधा होने पर आप स्वयं मुझसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते है।

पूर्व पार्षद, सैनिकों, महिला स्व सहायता समूहों एवं पत्रकार बंधुओं को नगर निगम के भवनों में पारिवारिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार पत्रकारों एवं खिलाडिय़ों को खेल मैदान में खेलकूद गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गुणवत्ता पूर्ण निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श, जांच, उपचार व दवाइयां उपलब्ध कराना, स्लम क्षेत्र में रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान गंभीर बीमारियों का पता चलने पर जिला चिकित्सालय/उच्च स्वास्थ्य केंद्रों में रिफर किया जाता है। दुर्ग नगर निगम क्षेत्रांतर्गत स्लम क्षेत्रों में प्रतिदिन चार स्थानों पर चलित वाहन के द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है।

योजना प्रारंभ दिनांक 2.11.2020 से 23.02.2023 तक 2775 स्वास्थ्य कैम्प में कुल 222974 मरीज जिसमें 75514 पुरूष, 107891 महिला, 39449 बच्चों एवं 120 ट्रांसजेंडर को चिकित्सा का लाभ मिला। इस प्रकार 14 फीसदी अधिक महिलाओं ने चिकित्सा का लाभ लिया। इलाज में अनुमानित राशि 317.31 लाख का व्यय हुआ। इस प्रकार योजनांतर्गत प्रति मरीज 145.00 व्यय हुआ। कुल 44365 मरीजों का ब्लड टेस्ट एवं 191139 मरीजों को दवा वितरण किया गया। इस योजना की सराहना लाभान्वित जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों द्वारा भी की जा रही है।और राजीव युवा मितान क्लब इस योजना के तहत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए चरणबद्ध शुरूआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हे संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना तथा उनकी उर्जा का उपयोग नवा छत्तीसगढऩे में करना है।

दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा के निर्देश में शहर के 60 वार्डों में राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया गया। इस वर्ष में शासन से 1 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से नलघर कम्प्लेक्स, सदर नाका, ग्रीन चौक, अग्रेसन चौक, महात्मा गांधी मार्केट, सुभाष चंद मार्केट की जमीनें अपने हस्तांतरित कर पूंजीगत संपत्ति में वृद्धि की। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी में साहस पूर्वक जोखिम देते हुए कार्य करने वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्लेसमेंट व एमसीसी कर्मचारियों को 15 प्रतिशत बोनस देने का निर्णय को पूरा करते हुए 20 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

मोतीलाल वोरा की स्मृति में उत्कृष्ट पार्षद व उत्कृष्ट पत्रकार को सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। नगर निगम के प्लेसमेंट एमसीसी कर्मचारियों व नगर निगम क्षेत्र के पत्रकारों का जीवन बीमा का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व पार्षद, सैनिकों, महिला स्व सहायता समूहों एवं पत्रकार बंधुओं को नगर निगम के भवनों में पारिवारिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार पत्रकारों एवं खिलाडिय़ों को खेल मैदान में खेलकूद गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने इस बजट सत्र में शिवनाथ रिवर फ्रंट निर्माण हेतु 25 करोड़ राशि की घोषणा की है। मैं उन्हें पुन: साधुवाद देता हूँ एवं इस कार्य की भूमि सर्वे की शुरूआत हो चुकी है। शिवनाथ नदी दुर्ग के पास बरसों से उपेक्षित पुष्प वाटिका को रोज गार्डन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। गंदे पानी रोकने एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु शहर के सभी मुख्य तालाबों का प्लान बनाकर राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। शहर के सभी प्रमुख बड़े नालो के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है, जिससे बाढ़ के समय गली मोहल्लों में पानी भरने एवं जल भराव की समस्या से निजात मिलेगा।  दुर्ग शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु हम सदैव प्रतिबद्ध है, इस हेतु पुरानी पाईप लाईन में स्थित कनेक्शनों को नवीन पाईप लाईन में शिफ्ट किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए 13 करोड़ की राशि स्वीकृत किया जाकर विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मोर शहर मोर जिम्मेदारी के अंतर्गत शहर के 7 चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण का जिम्मा हमारे लाईफ केयर संस्थान के प्रमुख मनीष पारख जी ने स्वप्रेरित होकर नि:शुल्क उठाने की मंशा जाहिर की है।

 जिसकी कार्ययोजना उनके द्वारा बनाई जा रही है। नगर निगम दुर्ग परिवार की ओर से मैं उन्हें ससम्मान धन्यवाद देता हूँ। पोटिया स्थित 25 साल पुराना डंपिंग यार्ड में जमा कचरों का ढेर का निपटान हमारे शहर की प्रमुख समस्या थी, जो दिनों दिन विकराल हो रही थी। वर्तमान में कचरा निष्पादन का कार्य 70 फीसदी पूर्ण किया जा चुका है।राजभाषा, साहित्य संगोष्ठी एवं साथ ही कवियों व लोक कलाकारों को सम्मान करने हेतू पहली बार परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है।

पूर्व पार्षद, सैनिकों, महिला स्व सहायता समूहों एवं पत्रकार बंधुओ को नगर निगम के भवनों में पारिवारिक एवं मांगलिक कार्यक्रमों हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार पत्रकारों एवं खिलाडिय़ों को खेल मैदान में खेलकूद गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन हेतु 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस बजट सत्र में शिवनाथ रिवर फ्रंट निर्माण हेतु 25 करोड़ राशि की घोषणा की है। मैं उन्हें पुन: साधुवाद देता हूँ एवं इस कार्य की भूमि सर्वे की शुरूआत हो चुकी है। शिवनाथ नदी दुर्ग के पास बरसों से उपेक्षित पुष्प वाटिका को रोज गार्डन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। गंदे पानी रोकने एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु शहर के सभी मुख्य तालाबों का प्लान बनाकर राशि स्वीकृत की जा चुकी है। शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

शहर के सभी प्रमुख बड़े नालों के सुदृढ़ीकरण हेतु राशि स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित है, जिससे बाढ़ के समय गली मोहल्लों में पानी भरने एवं जल भराव की समस्या से निजात मिलेगा। दुर्ग शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने हेतु हम सदैव प्रतिबद्ध है, इस हेतु पुरानी पाईप लाईन में स्थित कनेक्शनों को नवीन पाईप लाईन में शिफ्ट किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए 13 करोड़ की राशि स्वीकृत किया जाकर विभागीय प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

मोर शहर मोर जिम्मेदारी के अंतर्गत शहर के 07 चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण का जिम्मा हमारे लाईफ केयर संस्थान के प्रमुख मनीष पारख जी ने स्वप्रेरित होकर नि:शुल्क उठाने की मंशा जाहिर की है, जिसकी कार्ययोजना उनके द्वारा बनाई जा रही है। नगर निगम दुर्ग परिवार की ओर से मैं उन्हें ससम्मान धन्यवाद देता हूँ। पोटिया स्थित 25 साल पुराना डंपिंग यार्ड में जमा कचरों का ढेर का निपटान हमारे शहर की प्रमुख समस्या थी, जो दिनों दिन विकराल हो रही थी। वर्तमान में कचरा निष्पादन का कार्य 70 फीसदी पूर्ण किया जा चुका है। राजभाषा, साहित्य संगोष्ठी एवं साथ ही कवियों व लोक कलाकारों को सम्मान करने हेतू पहली बार परिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। एवं पुरखा के सुरता योजनांतर्गत सडक़ के किनारे कार्यालय भवनों, शिवनाथ नदी के किनारे, ठगड़ा बांध के रिक्त स्थानों पर एवं प्रत्येक मकानों में एक-एक वृक्ष प्रदान कर लोगों को वृक्षारोपण हेतु प्रेरित करना एवं पाँच वर्षों तक जीवित एवं सुरक्षित रखने पर उन्हे सार्वजनिक मंच पर सम्मानित किये जाने हेतु हमारी परिषद दृढ़ संकल्पित है।हमारा मानना है कि दुर्ग शहर की जनता की सुखसुविधा को ध्यान रखने के लिए केवल सडक़, नाली बनाकर पूरा नही किया जा सकता है, बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हर पहलुओं को सरल बनाने पर हमारा ध्येय होना चाहिए, जो हमारी परिषद बखूबी कर रही है।

अमृत मिशन का कार्य 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है,जिसके तहत 436 किलो मीटर पाइपलाइन कार्य पूर्ण और लगभग 3200 से अधिक नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। मोर मकान मोर चिन्हारी योजना कुल 296 परिवारों को आवास आबंटन किया गया है। राजस्व वसूली का अद्यतन प्रतिशत 96.02 है। अच्छी वसूली का ही परीणाम है।मोर जमीन मोर मकान अंतर्गत कुल स्वीकृति 3288 मकानों में से 2694 परिवारों को स्वयं का पक्का आवास का सुख प्राप्त हो रहा है। शहर के 11 स्थानों पर लगभग 70 लाख के हाई मास्क स्थापना व 10 स्थानों पर 50 लाख की लागत से मिनी मास्ट स्थापना तथा पुलगांव नाका वायशेप ब्रिज में धमधा नाका में रोप लाईट हेतु 15 लाख, उधान मिनी स्टेडियम जनता मार्केट, दादा दादी पार्क द्वारिकापुरी गार्डन में प्रकाश व्यवस्था। ब्रिज, धमधानाका ब्रिज में रोप लाईट हेतु पंद्रह लाख, उद्यान, मिनी स्टेडियम, जनता मार्केट, दादा दादी पार्क, द्वारिकापुरी गार्डन में प्रकाश व्यवस्था हेतु 32 लाख एवं 700 नग एलईडी लाईट हेतु लगभग 25 लाख रू0 स्वीकृत कर शहर को रोशन किया गया है।

शहरी आजिविका मिशन- आजीविका मिशन अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत इस वर्ष कुल 139 स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें 1706 महिलाओं को जोड़ा गया है। 97 स्वसहायता समूहों को 10000 रू0 प्रति समूहों की प्रति समूह आवर्ती निधी जारी करके 1224 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। 157 समूहों की 1896 महिलाओं को बैंक के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 236.53 लाख का ऋण प्रदान किया गया है। 215 बीपीएल परिवार के सदस्यों को 148.71 लाख ऋण प्रदान किया गया है। 25 स्वसहायता समूहों को 36.18 लाख स्वनिधी योजनांतर्गत शहरी पथ विकताओं को 10000 रू0 के मान से कुल 2658 हितग्राहियों का लाभान्वित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूकता लाने में शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पंजीकृत स्व-सहायता समूह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अन्य स्वीकृत कार्य- निकाय क्षेत्रांतर्गत विभिन्न वार्डो में पाईप लाईन विस्तार कर 6000 नल कनेक्शन दिये जाने 11.17 करोड़, हरनाबांधा एवं डोगिंया तालाब के सौंदर्यीकरण एवं विकास हेतु 6.00 करोड़ का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। विभिन्न वार्डों में पेवर ब्लॉक निर्माण हेतु 4.61 करोड़, 21 नाला निर्माण हेतु 7.28 करोड़। गोधन न्याय योजना, धन्वंतरि योजना नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाइया व सर्जिकल समान 50 फीसदी से 71 फीसदी तक सस्ती मिल रही है। मुख्यमंत्री मितान योजना, सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने लिए आम तौर पर नागरिकों को ब्लॉकों, नगर निगमों, तहसीलों, सरकारी कार्यालयों और अन्य संबंधित विभागों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसे सरकार ने सरलीकरण करते हुए मितान योजना के माध्यम से घर पहुॅच सरकारी सेवा तंत्र बनाकर नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। और अवैध निर्माण का नियमितीकरण छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के तहत 14 जुलाई 2022 के पूर्व नगर निगम निवेश क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित निर्माणों के नियमितीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का संकलन, भौतिक सत्यापन एवं परीक्षण कर निर्माण का नियमितीकरण कर आम जनता को योजना का लाभ पहुँचाना इस योजना का उद्देश्य है। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम विद्यालय - निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए संभव नहीं होता की वे अपने बच्चों को उच्च वर्ग के बच्चों की तरह गुणवत्ता युक्त शिक्षा देते हुए बिना मोटी फिस चुकाये अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाये।

मुख्यमंत्री ने इस विषय को सूक्ष्मता से समझते हुए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पूरे छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का बीड़ा उठाया है। इस स्कूल में सर्वसुविधायुक्त लाईब्रेरी एवं सुदर खेल परिसर को भी प्राथमिकता में लिया है। उन्होंने गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए हिंदी माध्यम के स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया है। दुर्ग नगर निगम अंतर्गत दीपक नगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल निर्माण लागत राशि 155.00 लाख पूर्णता पश्चात् स्कूल संचालन शुरू हो चुका है। जे0आर0डी0 स्कूल में स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल लागत राशि 150. 00 लाख का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, जो दो माह में पूर्ण हो जावेगा।

पटरीपार स्थित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु भगत सिंह स्कूल को भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का प्रस्ताव है। नगर निगम दुर्ग क्षेत्रांतर्गत जर्जर स्कूलों के संधारण हेतु 2 करोड़ की राशि शासन से प्राप्त हुई है।

सी-मार्ट योजना- शहर के स्वसहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को इस प्रतिस्पर्धा के बाजार में मंच देने हेतु सी-मार्ट योजना लाभकारी साबित हो रही है। नगर निगम दुर्ग में पुरानी गंजमंडी के बाजू में निर्मित गंजपारा शॉपिंग काम्पलेक्स में 49.99 लाख की लागत से सी-मार्ट का निर्माण किया जा रहा है।इस वर्ष में हमने शासन से 1 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से नलघर काम्पलेक्स, सदर नाका, ग्रीन चौक, अग्रसेन, महात्मा गांधी मार्केट सुभाष चंद्र मार्केट की जमीने अपने नाम हस्तांतरित कर पूंजीगत संपत्ति में वृद्धि की, साथ ही मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में अंतराष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाने हेतु पॉलिटेक्निक कालेज परिसर में एट्रोटर्फ स्टेडियम निर्माण हेतु 4 लाख वर्गफीट भूमि हस्तांतरित कराकर निगम की अचल संपत्ति में वृद्धि की है। 2020 में कोरोना महामारी में साहस पूर्वक जोखिम लेते हुए कार्य करने वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के प्लेसमेंट एवं एमसीसी कर्मचारियों को 15 प्रतिशत बोनस राशि देने के निर्णय को पूरा करते हुए 20 लाख की राशि का भुगतान किया जा चुका है। ऐसे कई परिवार है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिजनों दाह संस्कार तक करने में असमर्थ होते है, इस सूक्ष्म विषय को गभीरता से लेने हुए शहरी सरकार ने सभी वर्ग के लोगों के लिए दाह संस्कार में मुक्त में कंडा व लकड़ी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है।