‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 17 मई। जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा किशोर न्याय बोर्ड दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर के व्यवहार न्यायालय में तथा तीनों राजस्व जिला- दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर के राजस्व न्यायालयों में एक साथ नेशनल लोक अदालत का आयोजन  शनिवार को किया गया। 

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी के निर्देशानुसार इस लोक अदालत के लिए कुल 09 खंडपीठ का गठन किया गया था। इसमें प्री-लिटिगेशन के बैंक विद्युत, नल जल बीएसएनएल एवं राजस्व न्यायालयों को मिलाकर के कुल 2193 प्रकरण रखे गए थे जिनमें से कुल 407 मामले निराकृत हुए जिसमें प्री-लिटिगेशन के कुल 1344759/- राशि का अवार्ड पारित किया गया। 

इसी प्रकार न्यायालय में लंबित नियमित मामले कुल 979 रखे गये थे जिनमें से कुल 796 मामलों का निराकरण करते हुए कुल 17581708 /- राशि का एवार्ड पारित किया गया। इस प्रकार सभी मिलाकर इस लोक अदालत में कुल 3172 प्रकरण रखे गये थे जिसमें से कुल 1203 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 18926467/ का अवार्ड पारित किया गया। ज्ञात हो कि उक्त लोक अदालत वर्चुअल एवं भौतिक दोनों रूप में आयोजित किया गया था।

नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दंतेवाड़ा के खण्डपीठ क्रमांक 1 के पीठासीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी के न्यायालय के मोटर दुर्घटना दावा / सिविल प्रकरणों में कुल 06 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल राशि 1.21.98.200/-रू0 का अवार्ड, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार देशलहरे दंतेवाड़ा के न्यायालय से कुल-02 प्रकरण का निराकरण करते हुए 3225000/- का अवार्ड, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नक्सल कोर्ट, शान्तनु कुमार देशलहरे के न्यायालय से कुल-02 प्रकरणों का निराकरण करते हुए 13,00,000/- रू0 का अवार्ड पारित किया गया इसके अलावा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी, शैलेश शर्मा, के न्यायालय से कुल-02 विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें एक प्रकरण दाम्पत्य जीवन के पुनर्स्थापन का प्री-लिटिगेशन का प्रकरण था जिसमे समझाइश दिए जाने पर मामले का सफलतापूर्वक निराकरण कर पति-पत्नी को न्यायालय से साथ-साथ घर भेजा गया। इसके साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दत्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बचेली के द्वारा भी अधिक से अधिक मामलें इस लोक अदालत में राजीनामा हेतु रखे गये और कुल- 785 रेगुलर मामलों का निराकरण किया गया।

ज्ञातव्य है कि लोक अदालत में न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ चेकअप/स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया था। जिसमें न्यायालय में उपस्थित होने वाले माननीय न्यायाधीशगण के साथ साथ अन्य पक्षकारों, अधिवक्ताओं, स्टाफ ने भी अपने स्वास्थ्य का जॉच कराया। इसके अलावा लोक अदालत में अधिवक्ता संघ के द्वारा दूर दराज से आये पक्षकारों एवं आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था किया गया था। इसके लिए माननीय न्यायाधीशगणों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सराहना की गई। उल्लेखनीय है कि आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 09 सितम्बर  को पुन आयोजित किया जायेगा।