दो विभागों के बीच विवाद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 28 मई। आए दिन विवादों में घिरे रहने वाले जनपद पंचायत तमनार में फिर एक मामला सामने आया है, जहां वन भूमि पर मनरेगा से सडक़ निर्माण करने की स्वीकृति दी गई है। जिस जगह पर बरसों से वन विभाग के बाउंड्री लगी हुई है।

बताया जाता है कि जनपद पंचायत द्वारा सडक़ के लिए राशि स्वीकृत कर दिया और अब जिस जगह से होकर सडक़ बनना है, वह पहले से सडक़ मार्ग के रूप में उपयोग में ही नहीं है।

 दरअसल जनपद पंचायत द्वारा वन विभाग के कब्जे और बाउंड्री वॉल से होकर सडक़ निकाल पक्की सडक़ बनाने भारी भरकम बजट स्वीकृत किया है जिस पर वन विभाग द्वारा आपत्ति जताते हुए वन विभाग के कब्जे और बाउंड्री वॉल से होकर सडक़ निर्माण नहीं कराने दो टूक में जवाब दे दिया है।

उक्त भूमि पर वन विभाग का पहले से ही बाउंड्री वॉल का चल रहा है उससे पहले वहां तार से बाउंड्री वॉल की गई थी। वन विभाग की उक्त भूमि पर विगत 70- 80 वर्षों से काबिज होना बताया जा रहा है।

जनपद पंचायत में स्वीकृत कार्य से पहले उक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत कर प्रारंभ भी की गई थी जो पूर्णता की ओर है।

जनपद पंचायत के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि वन विभाग द्वारा हमें कार्य नहीं करने दी जा रही है तो वहीं वन विभाग के अधिकारी आरोप लगा रहे हैं कि जनपद पंचायत द्वारा जबरन हमारे वन विभाग के भूमि पर अवैध रूप से कार्य स्वीकृत कर कार्य कराए जाने की बात कर रहे हैं।