‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,31मई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिस पर संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया। 

कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय सचिव निवास पहुंचकर संसदीय सचिव  चंद्राकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि लिपिक संवर्ग के वेतन विसंगति के निराकरण के साथ ही सहायक शिक्षक एवं समस्त एलबी संवर्ग की पूर्व सेवा की गणना वेतन विसंगति एवं समस्त लाभ, शिक्षा विभाग संवर्ग, स्वास्थ विभाग संवर्ग, महिला बाल विकास, वन विभाग, पशु पालन सहित अन्य कर्मचारी संवर्ग के वेतन विसंगति सहित 14 सूत्रीय मांगों के लिए 17 सितंबर 2021 को गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सरकार को तत्काल सौंपने, प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लंबित 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृति, चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान स्वीकृति की मांग की है।

जिस पर संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यानाकर्षित कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रमुख रूप से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक टेकराम सेन, संरक्षक प्रमोद तिवारी, संरक्षक डा रामकुमार चंद्राकर,जिला सचिव शिवकुमार साहू, वाहन चालक संघ के प्रांताध्यक्ष मनीष ठाकुर, लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष उमेश साहू, शिक्षक संघ के संगठन मंत्री राजेंद्र इंगाले, अजाक्स से एसपी ध्रुव, सहायक शिक्षक फेडरेशन से सिराज बख्श, व्याख्याता संघ से शैलेंद्र सोनी, ईश्वर चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं बहुउददेशीय कर्मचारी संघ से दीपक तिवारी, लिपिक कर्मचारी संघ से संदीप तिवारी, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ से मुकेश नामदेव, कृपाराम सागरए राज्य कर्मचारी संघ से रिखीराम साहू, अविनाश लाल आदि मौजूद रहे।