‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

धमतरी, 31 मई। आगामी मानसून 2023 के मद्देनजर जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन, बचाव और राहत के लिए तैयारियों के संबंध में मंगलवार कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक हुई।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोक्तिमा यादव ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संयुक्त कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी राहत शाखा ऋषिकेश तिवारी ने बताया कि जिले में बाढ़ संभावित 77 गांव हैं। इनमें मगरलोड तहसील के 29, धमतरी के 20, भखारा के 13, कुरूद के 10 और नगरी तहसील के 05 गांव शामिल हैं।

बैठक में यह भी बताया गया है कि नाले में उफान आने की वजह से नगरी ब्लॉक के चार राशनदुकान करही, रिसगांव, खल्लारी और फरसगांव पहुंच विहीन हो जाते हैं। उक्त पहुंचविहीन राशनदुकानों में अगले पांच माह के लिए 31 मई तक खाद्यान्न भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश खाद्य अधिकारी को दिए। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाइयां इत्यादि का भण्डारण कर लेने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।

इसके साथ ही कुओं, हैण्डपम्प इत्यादि शुद्धिकरण करने के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए। बताया गया है कि प्राकृतिक आपदा से बचाव और राहत व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर कलेक्टोरेट स्थित कक्ष क्रमांक 08 में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर 07722-232249 है। यह नियंत्रण कक्ष एक जून से क्रियाशील होगा और 24 घंटा कार्य करेगा। बैठक में संयुक्त कलेक्टर ऋषिकेश तिवारी ने कंट्रोल रूम की जानकारी सभी ग्राम पंचायत तथा आम नागरिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने कहा। साथ ही उन्होंने वर्षामापी यंत्रों का उचित संधारण करने भी कहा।

जिले के ऐसे क्षेत्र जहां हर साल बाढ़ आती है, वहां जरूरत पडऩे पर सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने और उनको ठहराने के लिए राहत कैम्प इत्यादि की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश बैठक में दिए हैं। जलाशयों में जलस्तर के खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना होने पर इसकी पूर्व सूचना देने के निर्देश जल संसाधन विभाग को दिए। साथ ही जलाशयों में नियमित रूप से निकासी के प्रयास करने के निर्देश दिए, ताकि बाढ़ की स्थिति को बिगडऩे से रोका जा सके।

नगरसेना में उपलब्ध मोटर बोट दुरूस्त रखने पर बैठक में कहा गया। साथ ही आवश्यक उपकरणों सहित गोताखोरों का मॉकड्रिल आयोजित कर तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश बैठक में दिए गए। वर्षा के पूर्व नगरीय निकायों के सभी नालों-नालियों की पूरी तरह से सफाई सुनिश्चित करने और शहरों के भीतर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पोर्टेबल डिवॉटरिंग पम्पों की व्यवस्था करने के निर्देश आयुक्त, नगरपालिक निगम और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए।

विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश संयुक्त कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दिए। साथ ही असुरक्षित पेड़ों की कटाई और सूचना पटल, होर्डिंग्स इत्यादि सुरक्षित करने की कार्रवाई करने के लिए लोक निर्माण विभाग को कहा गया। इसके अलावा बाढ़ अथवा प्राकृतिक आपदा के मामलों में आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्रकरण बनाकर तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिए गए। बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।