‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम, 8 जून। प्रदेशभर में छग राजस्व पटवारी संघ द्वारा आठ सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से चल रहे हड़ताल के बाद अब सहकारी समिति के कर्मचारियों ने भी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। मामले को लेकर भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर साहू ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जल्द ही विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग पर त्वरित विचार कर मांगों को पूर्ण करने की मांग की है।

उन्होंने अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण नहीं किए जाने पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे वादाखिलाफी करार दिया और कहा कि प्रदेश की सरकार सबके लिए न्याय की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि पटवारियों और सहकारी समिति के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से पूरी तरह से कार्य ठप पड़ गया है। पटवारियों के हड़ताल से जहाँ स्कूली छात्रों के आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं वहीं बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का फार्म भरने में कठिनाई हो रही है। इसके अलावा किसान भी अपने कार्यों को लेकर दर दर भटक रहे हैं। वहीं सहकारी समितियों के कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।

प्रदेश में कुल 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति कार्यरत हैं जहां से धान खरीदी, राशन वितरण, खाद बीज, ऋण वितरण का काम होता है ये तमाम योजनाए किसानों से जुड़ी हुई है हड़ताल के कारण ये सभी योजनाएं अचानक थम गई है। सरकार को अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप सहकारी समिति के कर्मचारियों को नियमितीकरण करना चाहिए। जब भी किसी कर्मचारी संघ की हड़ताल होती है तो प्रदेश सरकार उसके निराकरण के लिए कमेटी बनाने की बात कहकर सिर्फ कोरे आश्वासन देती है लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट कभी नहीं आती या जानबूझकर सरकार लीपापोती करने का काम करती है। अगर प्रदेश की सरकार कर्मचारियों से इसी तरह वादाखिलाफी करती रहेगी तो आने वाले समय में उन्हें इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।