‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नवापारा-राजिम, 8 जून। पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं भाजपा रायपुर ग्रामीण आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक विजय गोयल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री किसान हितैषी नरेन्द्र मोदी को वर्ष 2023-24 में देश के किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार की फसलों का ऐतिहासिक समर्थन मूल्य बढ़ाकर साबित कर दिया है, कि केंद्र सरकार वास्तव में देश के किसानों की सरकार है।

गोयल ने बताया कि युपीए की सरकार ने प्रतिवर्ष धान के समर्थन मूल्य में मात्र 80 रूपये बढ़ोतरी कर 1350/- प्रति क्विंटल किया था, मोदी सरकार आने के बाद अब किसानों को प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करते करते वर्ष 2023-24 में सीधा धान के समर्थन मूल्य में 143 रूपये की बढ़ोतरी करते हुए मोटा किस्म का धान 2183/- रूपये एवं पतला किस्म के धान की कीमत 2203/- रुपये कर दिया गया है, निश्चित ही किसानों को यह दर प्राप्त होने पर हमारे देश के किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपीए सरकार ने तो लगभग 64 हजार करोड़ तक ही समर्थन मूल्य में खरीदी किया था, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने चार गुना ज्यादा समर्थन मूल्य में किसानों से दो लाख अड़तीस हजार करोड़ तक की खरीदी वर्ष 2022-23 तक की है।

यहाँ यह बताना आवश्यक होगा कि यूपीए की सरकार ने दस वर्षो में डीएपी खाद की कीमत पांच सौ रूपये से बढ़ाते हुते तेरह सौ रुपये कर दिया था, एवं पोटाश की कीमत तीन सौ नब्बे रूपये से बढ़ाकर दो गुना आठ सौ चालीस रूपये कर दिया था, जबकि किसानों के हितों को देखते हुए मोदी सरकार ने डीएपी खाद की कीमत तेरह सौ से तेरह सौ पचास एवं पोटाश की कीमत आठ सौ चालीस से ग्यारह सौ रुपये की मामूली बढ़त की है।

उसी प्रकार नोमिनो गोल्ड खरपतवार नाशक की कीमत युपीए सरकार में सात हजार रुपये प्रति लीटर थी, जो की वर्तमान सरकार ने इसकी कीमत लगभग तीन हजार रूपये प्रति लीटर कर दिया है।

 किसानों के सुख दु:ख की चिंता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है, देश की कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2008 में किसानो का सत्तर हजार करोड़ कर्ज माफी की बात कही थी, उसमें मात्र चालीस हजार करोड़ ही माफ हुआ था, जबकि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत चार वर्ष में किसान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान के खाते में प्रतिवर्ष 6000/- रूपये के हिसाब से दो लाख साठ हजार करोड़ रुपये दे दिया गया है।

केंद्र की कांग्रेस सरकार के द्वारा खाद्य सब्सिडी में भी कंजूसी की गयी, उनके द्वारा सन 2014 तक मात्र बयानवे हजार करोड़ सब्सिडी दी गयी, जबकि नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2022-23 मंक एक लाख अठत्तर हजार करोड़ की सब्सिडी यानी की दोगुना दिया गया।

वर्तमान की छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली बिल हाफ के वादे ने किसानो को भी छला है, भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार के द्वारा किसानो को मोटर पंप में लगने वाली बिजली का प्रति एच.पी.सौ रूपये तक की छूट थी, जो कि आज भी उक्त छूट जस की तस है, किसानों को छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश सरकार द्वारा बिजली में किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गयी है। केंद्र सरकार द्वारा तो किसानों को बिजली बिल से राहत दिलाने के लिए सौर उर्जा उपकरण लगाने के लिए भी सब्सिडी दी जाती है, उपरोक्त बातों से स्पष्ट होता है, कि केंद्र की मोदी सरकार ही हमारे अन्नदाता किसानों की चिंता कर सकती है। गोयल ने धान के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि करने पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया है।