‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 25 सितंबर।  आवास न्याय योजना का विरोध भाजपा की गरीब विरोधी सोच को उजागर करता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 7 लाख आवासहीनों को जबरिया रोक रखा है। उनको स्वीकृति नहीं दी जा रही थी, भाजपा की उसी गरीब विरोधी सोच के कारण भूपेश सरकार ने आवास न्याय योजना शुरू किया हैं। 

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बार- बार आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ के लोगों के आवास की स्वीकृति दिया जाये लेकिन प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के लोगों की मांग को नही माना तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दम पर गरीबों के लिये योजना शुरू किया। इस योजना में 2011 की सर्वे सूची के अलावा 47000 नये लोगों को भी आर्थिक गणना करवा कर जोड़ा गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के हाथों आवास न्याय योजना की 1000 करोड़ की पहली किश्त 7 लाख आवासहीनों के खातों में पहुंच गई।

दीपक बैज ने कहा कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन 2011 के सर्वे सूची के आधार पर हो रहा है 10 साल में होने वाले जनगणना के कार्यक्रम होते तो अब तक प्रदेश के कई गरीबों का नाम आर्थिक सर्वेक्षण सूची में जुड़ता और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता लेकिन भाजपा गरीब विरोधी है इसीलिए जनगणना नहीं करवाई है और गरीबों को आवास की योजना से वंचित रखा है। इसीलिये भूपेश सरकार ने आर्थिक गणना करवाया और 47000 से अधिक नये आवासहीनों को ओर जोड़ा गया।