‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 दिसंबर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व मुख्यमंत्री डा रमन सिंह को सोशल मीडिया के माध्यम से एक्स में पोस्ट कर अवगत कराकर जांच की मांग की है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 23 से केन्द्र के समान 4 प्रतिशत डीए डीआर देने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 22 नवंबर 23 को दी गई अनुमति पर आदेश जारी क्यों?नहीं  किए गए परन्तु अपने स्वयं हेतु बिना अनुमति प्राप्त किए उसी दिन त्वरित गति से 22 नवम्बर को ही 4 फीसदी जनवरी 23 से और 4त्न जुलाई 23 से एरियर सहित दो किस्त डीए लेने के लिए दो अलग अलग आदेश जारी करके आचार संहिता के नियमावली का जानबूझकर उलंघन करने का अनैतिक कार्य किया गया है। इस पर तुरन्त जांच कर इसके लिए दोषी पर कार्यवाही करने की मांग की है ताकि भविष्य में कर्मचारियों और पेंशनरों की इस प्रकार उपेक्षा करने की पुनरावृति पर रोक लगाई जा सके।

   जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक व  राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने भारत निर्वाचन आयोग के बिना अनुमति राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए 22 नवंबर 23 को जारी किए गए डीए के आदेश को तुरंत निरस्त करने और इस आदेश से भुगतान हो चुके राशि की वसूली करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरोक्रेट ने मितव्यतता के नाम भूपेश बघेल सरकार को गलत सलाह देकर पूरे 5 साल तक कर्मचारियों और पेंशनरों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई में दी जाने वाली डीए डीआर की किस्त समय पर देने में रोड़ा बने रहे ।