‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 25 फरवरी। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि तीन वर्ष से एक ही जिले में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जाएं। खासकर एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में पदस्थ लोगों के किए जाएंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में इनकी संख्या बहुत कम हो सकती है। क्योंकि बीते पांच माह में पुरानी और नई सरकारों ने बीते पांच महीने में दो सौ से अधिक अभा सेवा और राज्य सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। फिर आयोग के निर्देशानुसार एक बार और ये तबादले अगले 15 दिनों के भीतर किए जाएंगे । ये तबादले उन्हीं अधिकारियों के किए जाएंगे, जो एक लोकसभा क्षेत्र में शामिल जिलों में 3 साल से अधिक पदस्थ हैं। इस दायरें में छत्तीसगढ़ में बहुत कम अफसर हो सकते हैं। राज्य कैडर के अधिकारी-कर्मचारियों की संख्या अधिक होने की संभावना है। अगले 15 दिनों तक पूरा प्रशासन इसी कवायद में जुटा रहेगा।  क्योंकि आचार संहिता 10 मार्च ये आसपास लागू कर दी जाएगी। आयोग ने इन तबादलों के लिए जीरो टालरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाई करने कहा है।