रायपुर

दलहन-तिलहन खरीदी केन्द्रों की संख्या बढ़ेगी-मंत्री
26-Feb-2024 4:21 PM
दलहन-तिलहन खरीदी केन्द्रों की संख्या बढ़ेगी-मंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 26 फरवरी।
 सोमवार को विधानसभा के प्रश्न काल में संजारी बालोद की विधायक संगीता सिन्हा ने कृषि मंत्री से दलहन और तिलहन के समर्थन मूल्य और उसके भण्डारण से जुड़ी सुविधाओं पर सवाल किया।

कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने पूछा कि प्रदेश के किन जिलों में दलहन तिलहन उत्पादन का  रकबा बढ़ा है इसीलिए खरीदी केन्द्रों की संख्या क्या बढ़ाई जायेगी?
कृषि मंत्री के स्थान पर ल संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है प्रदेश में इनकी खरीदी बाजार मूल्य से कम है। इसीलिए केन्द्रों में खरीदी नहीं होती। जहां तक खरीदी केंद्रों की संख्या की बात हैं तो जरूरत और मांग के अनुसार केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी किया जाएगा। श्रीमती सिन्हा ने चना को भी एमएसपी में शामिल करने का प्रश्न उठाया। मंत्री ने कहा कि बाजार में इस कीमत से ज्यादा खरीदा जा रहा है। किसान धान खरीदी केंद्रों में दलहन तिलहन बेचने आते हैं तो नए केंद्र खोलने में दिक्कत नहीं।

मांझी, माझी में त्रुटि सुधारने केंद्र को पत्र 
प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक राजकुमार टोप्पो ने पूछा कि सरगुजा संभाग में मांझी समुदाय के जाति प्रमाणपत्र में मात्रा त्रुटि के कारण समस्या आ रही है। उसे दूर करने की आवश्यकता है। सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं?

एक दस साल के बच्चे का जिक्र करते हुए रामकुमार टोप्पो ने कहा कि जब उसने बच्चे से स्कूल नहीं जाने का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया कि उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हैं इसलिए वह स्कूल नहीं जा रहा हैं। सदस्य रामकुमार टोप्पो ने इस पर मंत्री से बच्चे के लिए जवाब भी मांगा।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा केंद्र सरकार ने, हमारे ही  प्रस्ताव पर 12 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया है। हमने सरकार में आते ही इसकी प्रक्रिया शुरू कर दिया है। हिंदी अंग्रेज़ी में  एक मात्रात्मक गलती के कारण उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। जल्द सुधार जाएगा। मंत्री ने बच्चे के सवाल का जवाब देते हुए यह भी कहा कि सरकार का प्रयास हैं कि प्रमाण पत्र सभी के बने इस दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही हैं। नेताप्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कई जातियां है जिन्हें मात्रात्मक त्रुटि के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। तो केंद्र को एक पत्र लिखकर भेज दीजिए।

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