‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 फरवरी।  सरकार ने विधानसभा में बताया कि  जैजैपुर में मोजऱबियर पावर प्लांट लगाने दी गई जमीन उद्योग विभाग ने अधिग्रहीत कर लैंड बैंक में बना लिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के प्रश्न पर चर्चा में बताया कि राज्य सरकार और मोजर वेयर पावर प्लांट के बीच समझौता (एमओयू) 2008 में हुआ था। समझौते के तहत कंपनी को 65 से 70 महीने में प्लांट की पहली यूनिट कोचालू कर लेना था, लेकिन कंपनी संयंत्र स्थापित करने मेंअसफल रही। ऐसे में शर्तों के तहत सरकार ने कंपनी को आवंटित जमीन वापस ले ली है।  

सीएम (उद्योग मंत्री )विष्णुदेव साय की अनुपस्थिति में जायसवाल ने बताया किकंपनी के साथ किया गया एमओयू भी निरस्त कर दिया गया है। इस पर विधायक साहू ने पूछा कि प्लांट के लिएक्षेत्र के किसानों की जमीन ली गई थी। किसानों ने भी इस उम्मीद के  साथ कंपनी के लिए जमीन दी थी कि प्लांट लगेगा तो उन्हें भी रोजगार मिलेगा, लेकिन अब प्लांट नहीं लग रहा है तो क्या लोहंडीगुड़ा में टाटा स्टील की तरह सरकार किसानों को उनकी जमीनवापस करेगी। 

इस पर मंत्री जायसवाल ने बताया कि टाटा से यह प्रकरण अलग है। उन्होंने बताया कि टाटा ने लोगों से सीधे जमीन लिया था, लेकिन यहां राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहीत की और फिर कंपनी को दी गई थी। इस वजह से यह जमीन किसानों को वापस नहीं हो सकता। जमीन राज्य के औद्योगिक विकास निगम के लैंड बैंक में  है। सरकार वहां बड़ा उद्योग लगाने के लिए बड़े निवेशकों से चर्चा कर रही है।