रेत, मुरूम के अवैध खनन, परिवहन पर खनिज विभाग को घेरा पक्ष विपक्ष के विधायकों ने

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 27 फरवरी। कांग्रेस, और भाजपा के विधायकों ने रेत, मुरूम और अन्य खनिजों के अवैध खनन,परिवहन पर खनिज विभाग की केवल जुर्माना वसूल कार्रवाई पर मंत्री को घेरा। भाजपा के धर्मजीत सिंह ने अपने प्रश्न में वर्ष 2020-23तक बिलासपुर संभाग में रेत के अवैध खनन, परिवहन, रायल्टी और जुर्माने की जानकारी मांगी? उन्होंने कहा कि डेढ-ढाई लाख, 25-75 हजार रूपए जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता है ।केई कड़ी कार्रवाई की गई है।

सीएम (खनिज) साय की अनुपस्थिति में जवाब दे रहे मंत्री जायसवाल ने कहा कि आर्थिक दंड, गाडिय़ां जब्त, राजसात की जाती है। उस दौरान अवैध रेत भंडारण के 10 मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सिंह ने कहा कि बीते तीन साल में अवैध परिवहन में एक भी गाड़ी , भैंसागाड़ी तक नहीं पकड़ा गया। केवल रूपया लेकर छोड़ दिया गया । टेंडर कैंसल नहीं करते, पोकलेन, हाइवा जब्त करना था, क्यों नहीं करते? मंत्री ने कहा यह तो सांप निकल गया, निशान के पीट रहे हैं जैसा हुआ। हमने पट्टे निरस्त किए गए हैं ।एक सप्ताह पहले ही मंत्री चौधरी की घोषणा पर अब तक 7प्रकरण बने हैं।5चैन माउंटेड मशीन, 1 जे सी बी, 193 अवैध परिवहन और 10अवैध भंडारण के मामले दर्ज किए गए हैं।

विधायक गुरु खुशवंत ने आरंग के कुल्हाड़ी रेत घाट में बड़े पैमाने पर मशीनों का उपयोग किए जाने की शिकायत की। इस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज ही जांच के लिए वहां टीम जाएगी। दलेश्वर साहू ने राजनांदगांव जिला में मुरुम खदानों का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि अवैध परिवहन और खनन के मामलों में लगातार कार्यवाही की जा रही है।

वहीं, प्रणव कुमार मरपची ने 150-200 किमी तक फैले  गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में एक भी रेत खदान नहीं होने और बाहर से मंहगी रेत आने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री श्याम बिहारी ने बताया कि वहां जनवरी-23 में ह3 रेत घाटों को मंजूरी दे दी गई है। पर्यावरण विभाग की मंजूरी मिलते ही रेत निकालने का काम शुरू हो जाएगा।