‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 फरवरी। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने आज विधानसभा में कहा कि भिलाई के स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (साडा) के 293 प्लाट स्वामियों की समस्या का शीघ्र समाधान होगा।  8 अगस्त 2023 को ही कलेक्टर को संपत्ति अंतरण का अधिकार दे दिया गया है, शीघ्र ही कार्यवाही होगी और प्लाट स्वामियों की समस्या दूर होगी।

प्रश्न काल में भाजपा के  रिकेश सेन ने यह मामला उठाया । उन्होंने कहा कि 30 वर्ष पहले साडा ने  ये भूखंड दिए थे।उन्हे अब तक भी स्वामित्व और भवन अनुग्या नहीं मिल रही। 40 लोगों ने कोर्ट के आदेश से  मकान  बना लिए हैं। शेष लोगों के लिए मंत्री  इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित करें। मंत्री साव ने जवाब में एक पत्र पढ़ा तो रिकेश ने कहा कि जो पढ़ रहे हैं गलत जानकारी है। मंत्री ने कहा मैं जांच रिपोर्ट पढ़ रहा हूं जिसके आधार पर 8-8-23 के अंतरण के आदेश दे दिए गएहैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र समाधान की बात सुनते-सुनते 18 कलेक्टर बदल गए हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया है। जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनका काम हो जा रहा है बाकी का नहीं हो रहा है। सेन ने कहा कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय घोषणा पत्र में इसे शामिल किया था। अब लोकसभा चुनाव के लिए भी जाना है। इसका शीघ्र निराकरण किया जाना चाहिए। मंत्री साव ने दोहराया कि राज्य सरकार ने सन 1994 के नियमों के तहत. कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया है और कलेक्टर को कहूंगा कि इसका शीघ्र निराकरण अंतरण करें ।