‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बागबाहरा, 2 मार्च। खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने राज्य में काबिज भाजपा सरकार द्वारा 18 लाख पीएम आवास दिए जाने के दावे को झूठी वाहवाही लेने का हथकंडा बताया है।

उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश में 18 लाख बेघर गरीबों को आवास दिलाने केंद्र सरकार से स्वीकृति नहीं मिली है। वहीं 18 लाख पीएम आवास के लिए बजट में प्रावधानित राशि 3788 करोड़ से इसका निर्माण नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार महज वाहवाही लूटने और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हवा हवाई दावा कर रही है।

खल्लारी विधायक श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा 18 लाख गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास देने का दावा करते हुए प्रचार प्रसार कर रही है, जो फर्जी के साथ ही बेबुनियाद है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में पीएम आवास के लिए सिर्फ 3799 करोड़ का प्रावधान किया है। इतनी राशि में 18 लाख आवास कैसे बनेगा ? यह समझ से परे हैं। भाजपा सरकार सिर्फ अपने दावे का प्रचार कर रही है लेकिन पीएम आवास को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है। भाजपा सरकार द्वारा सिर्फ 18 लाख पीएम आवास को लेकर फलेक्स और प्रचार प्रसार में अनापशनाप राशि खर्च की जा रही है। अभी तक केंद्र सरकार से पीएम आवास के लिए स्वीकृति भी नहीं मिली है। बजट में राशि का प्रावधान तो कर दिया गया है लेकिन केंद्र सरकार से 60 प्रतिशत की राशि मंजूर नहीं की गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में लक्ष्य तय करने का अधिकार राज्य को नहीं होता है। बावजूद इसके पीएम आवास को लेकर किए जा रहे दावे को लेकर भाजपाईयों को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इबल इंजन की सरकार बनने के बाद से अब तक एक दस्तखत नहीं हो पाया है जबकि महत्वपूर्ण वादे किए गए थे।

भाजपा नेताओं द्वारा पीएम आवास को लेकर वाहवाही लूटने पर निशाना साधते हुए विधायक श्री यादव ने कहा कि सच्चाई यह है कि केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के आवास को रोकने का काम किया है। जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने आचार-संहिता लगने से पूर्व साढ़े सात लाख पीएम आवास की प्रथम किश्त जारी की है। पूर्ववर्ती राज्य सरकार ने तो गरीबों का ख्याल रखा और पीएम को पत्र लिख कर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बचे हुए आवासों के लिए लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया था।