सरकार से वार्ता को लेकर एक बार फिर से नक्सलियों ने जारी किया बयान

जगदलपुर, 21 मार्च। नक्सलियों की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने बयान जारी करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा लगातार बयान जारी कर वार्ता के लिए तैयार होने की बात कह रहे हैं, लेकिन नक्सलियों के द्वारा पूछे जा रहे सवाल का विजय शर्मा वार्ता पर हमारे बयान का सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं।

नक्सलियों ने आगे लिखते हुए कहा कि वार्ता के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित होने की स्थिति में हम वार्ता के लिए आगे आएँगे, 6 माह तक सशस्त्र बलों को कैम्पों तक सीमित कर नए कैम्प स्थापित न किया जाए, झूठी मुठभेड़ें बंद हो।

इसके अलावा आबादी के अनुरूप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए सभी शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के शैक्षिक व औद्योगिक संस्थानों में आरक्षण लागू करना, दलितों पर हिंसा, उत्पीडऩ, शोषण पर रोक सहित जाति उन्मूलन, आदिवासी अंचलों को सही जनवादी स्वायतता, देश व विदेशों के कॉरपोरेट कंपनियों के साथ किए गए उन तमाम बड़ी खनन, बांध, औद्योगिक, सडक़, रेल, पर्यटन, टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य परियोजनाओं से संबंधित सभी समझौतों जो कि आदिवासियों को उनके जल-जंगल-जमीनों से बेदखल करने एवं देश की सार्वजनिक संपदाओं व संसाधनों की सस्ती लूट के लिए उद्देश्यित हैं तथा पर्यावरण को बर्बाद करने वाले हैं, को रद्द करना, आदिवासियों पर हमलों, अत्याचारों व झूठी मुठभेड़ों को बंद करना एवं आदिवासी अंचलों के सैन्यकरण को फौरन रोकना एवं कॉरपेट सेक्युरिटी कैंपों को वापस लिया जाए।

सभी आदिवासी भाषाओं का विकास एवं उन्हें प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बनाना, आदिवासियों के लिए जनगणना में अलग धर्म कोड का कॉलम बनाया जाए, महिला-पुरुष समानता के आधार पर समान काम के लिए समान वेतन लागू होना चाहिए।

पूंजीवादी संस्कृति, अश्लील विज्ञापनों, फिल्मों, पोर्नोग्राफी पर रोक लगाया जाए, आदि कई मांगों का जारी बयान में उल्लेख है।