‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 14 जून। प्रदेश में मंहगाई से परेशान सेवानिवृत्त पेंशनरों और परिवार पेंशनरों और कर्मचारियों में भारी चिन्ता व्याप्त हो गई है, कोरोना काल से अब तक महंगाई के मार से घर -बाहर के सारे बजट गड़बड़ाया हुआ है। इस बढ़ती और सबके ऊपर चढ़ती हुई मंहगाई के लिये केंद्र और राज्य दोनों सरकार जिम्मेदार है साथ ही राज्य में आईएएस सहित सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राज्य सेवा के अधिकारियों,कर्मचारियों और पेंशनर्रो से 4त्नप्रतिशत अधिक महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है।जबकि राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी और पेन्शनर को इन्ही व्यूरोक्रेट के सलाह पर वित्तीय संकट के नाम पर केवल 46त्नप्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है।उक्त आरोप भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने जारी विज्ञप्ति में लगाया है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि कांग्रेस सरकार से यह परम्परा चल रही है कि राज्य के खजाने से वेतन पाने वाले अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्रमश: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि अपने डीए डीआर के आदेश पर मुख्यमंत्री से नस्ती में अनुमोदन प्राप्त कर खुद के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर हमेशा से एरियर सहित डीए डीआर के आदेश जारी करते रहे हैं। अभी हाल में 10 जून 24 को केन्द्र के बराबर जनवरी 24 से 4 फीसदी डीए डीआर के अपने लिए एरियर सहित 50 फीसदी के आदेश जारी कर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो और कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय किया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को 5 साल से अधिक समय से बिना एरियर देर से डीए डीआर के आदेश कर करोड़ों रुपए हजम कर हानि पहुंचाते आ रहे हैं। अभी वही स्थिति है राज्य सेवा के अधिकारी कर्मचारी और पेंशनर बिना एरियर केवल 46 फीसदी डीए डीआर प्राप्त कर रहे है। जबकि विधान सभा चुनाव में मोदी के गारंटी में भरोसा दिलाया गया था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने पर राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के देय तिथि और दर पर डीए डीआर का आदेश किए जायेंगे यह भाजपा सरकार में झूठा साबित हो रहा है।