‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 1 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन कल्याण संघ के बैनरतले हाईवा मालिकों ने 31 अगस्त को कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया। सुबह अपर कलेक्टर ज्ञापन लेने पहुंचे, तो उन्हें ज्ञापन नहीं दिया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर नम्रता गांधी से मुलाकात करने पहुंचे। कलेक्टर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन दिए बिना प्रदर्शन करने लगे। शाम 5 बजे तक सभी प्रदर्शनकारी बैठे रहे। किसी तरह का आश्वासन नहीं मिला, तो बिना ज्ञापन सौंपे लौटे। 

आरोप है कि बिना पिटपास के रेत निकासी करने के मामले में कलेक्टर ने प्रति हाईवा 2 लाख से अधिक रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा है। 10 जून के बाद प्रति हाईवा 2 लाख 2 हजार 700 रुपए वसूल रहे हैं। 

संघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर ने बीते दिन 67 हाईवा से प्रति हाईवा 2 लाख 2 हजार 700 रुपए जुर्माना यानि 13.58 करोड़ रुपए वसूले हैं, जबकि कुछ हाईवा से राजनीतिक दबाव के कारण 38 हजार जुर्माना वसूला है। हाईवा मालिकों से पक्षपात किया जा रहा है। कलेक्टर से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने संतोष पूर्ण जवाब नहीं दिए। हमारी मांगें है कि पूर्व की तरह एक समान जुर्माने का प्रावधान रखा जाए। कलेक्टर नम्रता गांधी ने कहा कि 10 जून के बाद जिले में हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई जारी है। पुलिस प्रशासन अमला व अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद भी अवैध काम हो रहा है। इस पर रोक लगाने पेनाल्टी भी उसके हिसाब से लगाई जाएगी। जिले के 28 स्थानों पर अवैध डंपिंग पॉइंट के प्रकरण तैयार हो रहे हैं। इन पर भी कार्रवाई होगी। 

यह है प्रमुख मांगें
- स्वीकृत रेत खदानों से सरकारी दर से ही लोडिंग की व्यवस्था व सरकारी दर पर प्रति ट्रिप रायल्टी उपलब्ध कराने खनिज विभाग को जिम्मेदारी दी जाए।
- अवैध परिवहन में पकडऩे वाले वाहन चालक एवं वाहन मालिक के बयान को आधार मानकर अवैध खदान चलाने या भंडारण वालों पर भी कानूनी कार्रवाई हो।
- पक्षपात पूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाकर हाईवा मालिकों पर लगाए जा रहे अर्थदंड को 2 लाख से कम कर पूर्वानुसार ही किया जाए।