‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 सितंबर। प्रदेश में उद्यमियों की सेवा सुलभता के लिए यह सिंगल विण्डो प्लेटफार्म है, जो हाल ही में उद्योग संवर्धन की दृष्टि से लॉन्च किया गया है। उक्त बातें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कलेक्टोरेट सभागार में सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 के संबंध में आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में एडीएम अरविंद एक्का ने व्यक्त की। इस सिंगल विण्डो सिस्टम से शासन के 16 विभाग जुड़े हैं। 

श्री एक्का ने कहा कि इस सिस्टम से एक ही जगह पर आवेदक अपने आवेदन से जुड़ी अनुमति व क्लियरेंस प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उद्योग संघ के प्रतिनिधियों से सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 के तहत किये गये सरलीकरण व सुधार का अधिकाधिक लाभ लेने का आग्रह किया। साथ ही साथ विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि उद्यमियों से फीडबैक प्राप्त कर इस प्लेटफार्म को और बेहतर व गतिशील बनाने प्रयास करें ।

मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिमोन एक्का ने बताया कि जुलाई 2024 में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा उद्योगों की स्थापना एवं विकास हेतु सरलीकृत सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 लॉन्च किया गया है। उन्होंने बताया कि सिंगल विण्डो सिस्टम वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया है, जिसका यह अपडेटेड वर्जन है, जिसके माध्यम से न केवल उद्योग विभाग अपितु 15 अन्य विभागों को इससे जोडक़र उद्यमियों की कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास किया गया है। प्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तुषार त्रिपाठी द्वारा पी.पी.टी. प्रेजेन्टेशन के माध्यम से उपस्थित उद्यमियों को सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 के अंतर्गत किये गये सुधार के संबंध में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग की वेबसाईट के माध्यम से उद्यमियों द्वारा 16 विभागों के 90 से अधिक सेवाओं को एक ही पोर्टल के माध्यम से आवेदन बहुत ही सरलता के साथ किया जा सकता है। इस सुधार के तहत उद्यम आकांक्षा में दर्ज जानकारी विभिन्न आवेदन फार्म में प्री-पॉपुलेट की प्रक्रिया कर डुप्लीकेट एन्ट्री को समाप्त किए जाने के संबंध में भी जानकारी दी गई, जिससे कि एक जैसी जानकारी व विवरण को अलग-अलग विभागों के आवेदन हेतु बार-बार उपलब्ध कराने की कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 से शासन के 16 विभाग जुड़े हुए है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना विभाग, बॉयलर निरीक्षणालय, आयुक्त, सहकारिता एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, जल संसाधन विभाग, राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमि., अग्नि एवं आपातकालिन सेवाएं, नगर तथा ग्राम निवेश, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, श्रम विभाग, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मुख्य विद्युत निरीक्षणालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग शामिल हैं।