रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अक्टूबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में रायपुर स्मार्ट सिटी परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। बैठक में पश्चिम विधायक राजेश मूणत भी मौजूद रहे।
राजधानी में पिछले 8 सालों में स्मार्ट सिटी के तहत 312 परिजोनाओं पर कार्य किया गया। जिसमें 200 करोड़ की लागत से ट्रैफिक कमांड सेंटर का निर्माण हुआ है। शहर में 549 सीसीटीवी कैमरे लगे है जिसमे से 80 खराब हैं और 50 जंक्शन है जिसमे 8 खराब हैं।
अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी , ट्रैफिक पुलिस को फटकार लगाते हुए 1 माह के भीतर सभी कैमरों और जंक्शन को शुरू करने के निर्देश दिए साथ ही ट्रैफिक लोड के अनुसार शहर के मुख्य जगहों का प्रति माह रिपोर्ट बनाने और उसके अनुसार ट्रैफिक संचालन के निर्देश दिए।
उन्होंने शांति नगर और पंडरी मार्केट स्थित क्राफ्ट मार्केट में बन रहे कॉम्प्लेक्स पर अग्रवाल ने सवाल उठाया उनका कहना है कि कॉम्प्लेक्स बन जाने से क्षेत्र में यातायात में असुविधा होगी जिसको देखते हुए कॉम्प्लेक्स को कहीं और शिफ्ट करने की निर्देश की।
इतना ही नहीं बृजमोहन अग्रवाल ने शहर में 5 हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा भूमि पर बनने वाले कमर्शियल निर्माण के लिए यातायात पुलिस से भी एनओसी लेने के लिए नियम बनाने को कहा। शहर के 41 तालाबों और 42 उद्यानों के पुनर्विकास में हुई लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा की सभी अधिकारी शहर को बेहतर बनाने के लिए ईमानदारी से काम करें वरना दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
श्री अग्रवाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को शहर में अंडरग्राउड बिजली व्यवस्था के तहत लगाए गए डीपी बॉक्स को सही तरीके से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। फिलहाल डीपी बॉक्स बहुत पास-पास लगे है जिससे यातायात में समस्या आती है।
इसके अलावा शहर के महाराजबंध तालाब, तेलीबांधा तालाब, बूढ़ा तालाब में पेरीफेरल रोड और एसटीपी के धीरे रफ्तार कार्यों पर भी सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के कार्य करने से पहले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उस कार्य की उपयोगिता क्या है और उसके लिए अन्य विभागों और दूसरी एजेंसियों से चर्चा भी की जाए।
हटेगी चौपाटी बनेगा यूथ हब: पश्चिम विधायक मूणत ने बताया बैठक में साइंस कॉलेज के बाहर कांग्रेस शासनकाल में बनी चौपाटी को हटाया जाएगा। उसकी जगह यूथ हब का निर्माण होगा। जहां स्टडी जोन ओपन लाइब्रेरी का इंतजाम होगा। वहां की गुमटियों को अलग-अलग वेंडिंग जोन में व्यवस्थापित किया जाएगा। पिछली सरकार के समय चौपाटी का अवैध निर्माण किया गया।
