रायपुर

दुगली कांड पर माकपा की जांच रिपोर्ट जारी
29-Oct-2020 7:56 PM 23
दुगली कांड पर माकपा की जांच रिपोर्ट जारी

विस्थापन के लिए आगजनी व सामाजिक बहिष्कार और न्याय के लिए अंतहीन इंतजार की कहानी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 अक्टूबर।
धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के दुगली ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम बिरनपुर में 13 अक्टूबर 2020 को की गई आगजनी में 20 नहीं, 35 घर जलाए गए हैं। इस हमले का नेतृत्व कांग्रेस नेता शंकर नेताम कर रहा था, जो दुगली वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी है और जिसने मीडिया को दिए अपने बयान में स्वीकार किया है कि उसने इन घरों को हटाया है।

पिछले पांच वर्षों में तीन बार इन आदिवासियों पर हमला करके उनके घरों को जलाया गया है, फसल को नष्ट किया गया है और पीडि़तों का सामाजिक बहिष्कार जारी है। इन हमलों में वन विभाग की भी स्पष्ट संलिप्तता सामने आई है, जिसने हमलावरों के साथ मिलकर पीडि़तों पर ही झूठे मुक़दमे दर्ज किए है और उन्हें जेलों में भेजा गया है। पीडि़त पुरूषों को उच्च न्यायालय से ही जमानत मिल पाई है। इन पांच वर्षों में पीडि़तों को 2 करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचा है। पीडि़तों द्वारा बार-बार स्थानीय थाने, एसपी और कलेक्टर को शिकायत किए जाने के बावजूद हमलावरों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीडि़तों के वनाधिकार के आवेदन बिना कोई कारण बताये चार बार निरस्त किए गए हैं। इस जघन्य आगजनी कांड के 15 दिनों बाद और राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियों में आने के बाद भी प्रशासन का कोई अधिकारी पीडि़तों की सुध लेने उनके गांव नहीं पहुंचा है।

ये वे तथ्य हैं, जो दुगली में हुए आगजनी कांड की जांच के लिए गठित माकपा जांच दल को मिले हैं। इस दल में पार्टी के धमतरी जिला सचिव समीर कुरैशी, जिला समिति सदस्य मनीराम देवांगन, महेश शांडिल्य और स्थानीय नेता तेजराम चक्रधारी शामिल थे. उन्होंने 26-27 अक्टूबर 2020 को क्षेत्र का दौरा किया, पीडि़त परिवारों और अन्य ग्रामीणों से बातचीत की, घटनास्थल का दौरा किया और आवश्यक तथ्य, दस्तावेज और जानकारियां एकत्रित की। रिपोर्ट का शीर्षक है : ‘विस्थापन के लिए आगजनी व सामाजिक बहिष्कार और न्याय के लिए अंतहीन इंतज़ार की कहानी’।

3 हजार शब्दों से ज्यादा की 5 पेजी जांच रिपोर्ट को मीडिया के लिए जारी करते हुए माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने मांग की है कि हमलावरों को गैर-जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया जाए, सभी पीडि़त परिवारों को उनको हुए आर्थिक नुकसान और सामाजिक बहिष्कार के कारण उनकी प्रतिष्ठा को पहुंची ठेस की भरपाई के लिए दस-दस लाख रूपये मुआवजा दिया जाएं और उन पर लादे गए फर्जी मुक़दमे वापस लिए जाये, सभी पीडि़त आदिवासी परिवारों को वनाधिकार पट्टे दिए जाएं, हमलावरों को बचाने वाले पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए, इन पीडि़त परिवारों को एक साल तक मनरेगा में 300 दिन काम और ग्राम पंचायत के जरिये मुफ्त राशन देना सुनिश्चित किया जाए तथा सभी लोगों को आवासीय पट्टे दिए जाएं।

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