छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर्स एसो. ने खोला मोर्चा, आदेश संशोधन पर जोर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 12 जनवरी। छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन ने गौण खनिजों की रायल्टी में तीन गुना वृद्धि के खिलाफ  मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में एसोसिएशन के ठेकेदारों ने सोमवार को लोकनिर्माण विभाग कार्यालय से रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर अरुण कुमार वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। 

एसोसिएशन द्वारा रायल्टी में एकाएक तीन गुना वृद्धि को ठेकेदारों के साथ बड़ा अन्याय बताया गया है। उनका कहना है कि शासन के नए आदेश से ठेकेदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। जिससे ठेकेदारों का कार्य व्यापक रूप से प्रभावित होगा। एसोसिएशन ने शासन-प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि इस नए आदेश में जल्द ही ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रखते हुए संशोधन नहीं किया गया तो शासकीय-अर्धशासकीय निर्माण कार्य से जुड़े जिले के ठेकेदार अपना काम बंद करने में विवश होंगे। एसोसिएशन के मांगों पर डिप्टी कलेक्टर श्री वर्मा ने ठेकेदारों को उचित पहल का भरोसा दिलाया गया है। यह ज्ञापन वरिष्ठ ठेकेदार केपी मिश्रा, छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता, भिलाई नगर निगम ठेकेदार संघ अध्यक्ष राजेन्द्र पाटनी के नेतृत्व में सौंपा गया।

छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि शासकीय एवं अर्धशासकीय विभागों में चल रहे निर्माण कार्यों के देयकों से रायल्टी की राशि पूर्व में साधारण लागू दर से कटौती कर रायल्टी क्लीयरेंस के पश्चात वापस भुगतान किया जाता था, किन्तु राजपत्र में संशोधन एवं शासन के आदेशानुसार वर्तमान में रायल्टी की साधारण दर राशि का 3 गुना वसूली की जा रही है, जो कि ठेकेदारों के साथ अन्याय है।  

श्री गुप्ता ने बताया कि इस वसूली प्रक्रिया के कारण ठेकेदार जो कि शासकीय एवं अर्धशासकीय निर्माण कार्यो में विगत कई वर्षो से जुड़े हुए है उन पर आर्थिक भार बढ़ गया है, जिससे ठेकेदार निर्माण कार्य करने की स्थिति में नही है। राजपत्र के प्रकाशन में रायल्टी दर कटौती के बदलाव को अतिशीघ्र प्रभाव से संशोधन की आवश्यकता है। जिस पर शासन. प्रशासन को जल्द ही उचित निर्णय लेकर ठेकेदारों को राहत प्रदान की जानी चाहिए। 

ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर्स एसोसिएशन के राजेन्द्र सुराना, मनोज अग्रवाल, महेन्द्र लांबा, रोमल साहनी, कुमार जसवानी, अनमोल अग्रवाल, सुदीप अग्रवाल, नंदकिशोर सिंह, संजय पंडित, दिनेश सिंह, प्रदीप वर्मा, सूरजचंद एवं अन्य ठेकेदार कलेक्टर पहुंचे थे।