‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 23 जनवरी। पिछले 22 दिनों से शासकीयकरण व नियमितिकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे रोजगार सहायकों-सचिवों को शासन ने काम पर लौटने के लिए 24 घंटे अल्टीमेटम दिया तो हड़तालियों ने खुद ही आंदोलन समाप्त कर दिया। 
सरकार ने उन्हों काम पर नहीं लौटने की स्थिति में नई नियुक्तियों के निर्देश जारी किए थे। उनकी हड़़ताल से पंचायत का काम-काज ठप हो गया छा। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही थी। रोजगार सहायकों के हड़ताल पर चले जाने से शासन की महत्वपूर्ण योजना नरवा, घुरवा, गरवा व बारी से सम्बंधित काम भी मजदूरों को नहीं मिल रहा है। जिसे देखते हुए छग शासन के पंचायत सचिव प्रसन्ना आर ने जिला पंचायत के सीईओ, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कलेक्टर को आदेश जारी कर इनके जगह में नई नियुक्ति के आदेश दिए हैं। 

पहले तो इस मामले में संघ ने कहा कि सरकार नई नियुक्ति कर ले। हम मांग पूरी होने के बाद ही यहां से हटेंगे। इससे पूर्व भी आंदोलनकारी सचिव प्रभार देने के लिए जनपद पंचायत कार्यालय में पंचायत की चाबी लेकर पहुंचे थे लेकिन किसी ने भी प्रभारी की सूची व चाबी नहीं ली थी। छग शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर ने जिला पंचायत के सीईओ को आदेश जारी किया है कि ग्राम सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। यदि ये सचिव 24 घंटे के अंदर कार्य में वापस नहीं लौटते हैं तो पंचायतों की सेवा शर्तों के लिए मार्गदर्शिका में प्रावधानित अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत में सचिव की नई नियुक्ति तत्काल करें। रोजगार सहायकों के लिए आदेश जारी कर कलेक्टर व जिला कार्यक्रम अधिकारी को नई नियुक्ति के आदेश दिए हंै। लिहाजा कल शाम आंदोलनकारियों ने अपना निर्णय बदला और आज 23 जनवरी से काम पर लौटने का फैसला लिया है।