‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सक्ती, 23 अप्रैल। पूर्व मंत्री नोवेल कुमार वर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार आपदा से होने वाले मौत के कारण परिजनों को आर्थिक सहायता को बंद कर गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। आकस्मिक मृत्यु पर मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि मिलती है, वहीं कोरोना जैसी महामारी के बीच दिसंबर 20 में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देशित किया कि कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता राशि ना दी जाए।

वर्मा ने आगे कहा कि कोविड 19 महामारी आपदा है और इस आपदा की घड़ी में राज्य सरकार गरीबों को उनके अधिकारों से भी वंचित करने के लिए नए-नए हथकंडे अपना रही है। इस महामारी काल में हो मौतें आकस्मिक ही हैं। प्रदेश में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत सिर्फ जनता के कारण मिला है और अब सरकार इस आपदा की घड़ी में जनता के आंसू पोछने के बजाए उन्हें मिलने वाली सहायता को भी बंद कर रही है। वर्मा ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में कोरोना से मारने वालों के परिजनों को आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि दे, जिससे आपदा के इस काल मे जनता को राहत मिल सके।