सरगुजा

जेजे एक्ट सिर्फ कानून नहीं, भावना प्रधान भी है-डॉ. चौबे
05-May-2021 8:53 PM (35)
जेजे एक्ट सिर्फ  कानून नहीं, भावना प्रधान भी है-डॉ. चौबे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 5 मई । किशोर न्याय अधिनियम 2015 देश में प्रचलित अन्य विधियों से पृथक है। यह एक सामाजिक जबाबदेही केंद्रित कानून है इसीलिए इसके क्रियान्वयन में समाज की भागीदारी को विधिक रूप से सुनिश्चित किया गया है। सामान्यत: एक्ट एक विहित प्रक्रिया और साक्ष्य के आधार पर विनियमित होते है लेकिन किशोर न्याय अधिनियम कानूनी परिभाषाओं के समानांतर बालक के सर्वोत्तम हित की बुनियादी अवधारणा पर भी अब लंबित है। यह जानकारी मंगलवार को चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की 44 वी ई संगोष्ठी में फाउंडेशन के सचिव डॉ कृपाशंकर चौबे ने दी। संगोष्ठी में मप्र एवं छ ग के करीब 35 जिलों के नवनियुक्त बाल कल्याण समिति अध्यक्ष,सदस्य एवं करीब 12 राज्यों के बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

डॉ चौबे ने बताया कि यह अकेला ऐसा कानून है जो समाज की चैतन्य भागीदारी के साथ बालकों के भविष्य को सुरक्षित एवं समद्र्ध बनाने की मंशा पर काम करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बाल कल्याण समितियों की भूमिका इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से ही बालकों के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत समाज मे आकार लेता है।डॉ चौबे ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने तीन वर्षीय कार्यकाल को अपनी संवेदनशीलता औऱ निर्मलता के साथ बालकों के हित में उपयोग करें। उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी में न्यायिक अधिकारियों की जगह समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को न्यायिक शक्तियां देने के पीछे मूल उदेश्य यही है कि यह कानून डी डिफेक्टो नही डी ज्युरे की अवधारणा पर काम करे ताकि सरंक्षण औऱ जरूरतमंद बालकों के रूप में भारत का भविष्य मजबूती से आगे बढ़े।

डॉ चौबे ने जेजे  एक्ट 2015 की सभी प्रमुख धाराओं का सिलसिलेवार प्रस्तुतिकरण करते हुए नए सदस्यों को बारीकी से बताया कि वे कैसे इस कानून के अनुरूप अपने कार्यक्षेत मे बेहतर ढंग से काम कर सकते है।बालकों की आयु निर्धारण,फॉस्टर केयर,स्पॉन्सरशिपएफिट पर्सन,फिट फेसेलिटी जैसे मामलों में एकमात्र आधिकारिता बाल कल्याण समितियों की है।इसके अलावा संगोष्ठी में जेजे एक्ट की धारा 32 से 35 धारा 80 से 105 के सबन्ध में भी विस्तार से चर्चा की गई। पॉक्सो एक्ट में भी अब बालकल्याण समिति की भूमिका बालिकाओं के पुनर्वास,प्रतिपूर्ति से लेकर सहायक व्यक्ति की नियुक्ति के मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है।साथ ही नए गर्भपात कानून में भी समिति की भूमिका को स्पष्ट किया गया है।

संगोष्ठी को फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ राघवेंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए सभी नवचयनित सदस्यों से आग्रह किया कि वे बालकों के लिए काम।करने के इस दैवीय योग को अपने जीवन की निधि मानकर काम करें क्योंकि यह अवसर हर किसी के लिये नही मिलता है।  संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ के बाद आयोग के पूर्व सदस्य प्रदीप कौशिक,छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान लखनपुर सरगुजा छग के प्रदेश सचिव सुरेन्द्र साहू,डा दीपा रस्तोगी,दीपक तिवारी दमोह,प्रदीप चौहान सीहोर,योगेश जैन इंदौर,दीपमाला सैनी दमोह, हेमन्त चन्द्राकर बिलासपुर,ओमप्रकाश चन्द्राकर बेमेतरा,देवेन्द्र पांडे मुंगेली, सुदीप गुप्ता छतरपुर,डा दुर्गा त्रिपाठी पन्ना,सरिता पान्डे, पूनम सिन्हा,राजेश सराठे सरगुजा,लता सोनी कवर्धा,लक्ष्मी जायसवाल बिलासपुर,आदित्य खुराना हरियाणा,राकेश अग्रवाल कटनी सहित पूरे भारत के बाल अधिकार के सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और अपनी बात रखें। अंतिम सत्र में सभी का प्रश्नोतर का जबाव दिया गया। ई संगोष्ठी का संचालन सिवनी की पूर्व बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष सुश्री आरजू विश्वकर्मा ने किया। यह जानकारी छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान लखनपुर जिला सरगुजा छग के प्रदेश सचिव सुरेन्द्र साहू ने दिया ।

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