पूर्व विधायक ने सीएम को लिखा पत्र   

जगदलपुर, 11 मई । सरकार द्वारा फ्रंटलाईन वर्कर्स की सूची में शामिल किये गये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को टीकाकरण में मिली प्राथमिकता के अलावा भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक संतोष बाफना ने 50 लाख रूपये का जीवन बीमा का लाभ देने एवं सभी को सरकारी कर्मचारी घोषित किये जाने संबंध में सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है।
पूर्व विधायक बाफना ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका बहनों को फ्रंटलाईन वर्कर्स की सूची शामिल करने व कोरोना महामारी की इस विभीषिका में सभी को टीकाकरण में प्राथमिकता देने के निर्णय को सराहनीय पहल बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। किन्तु सरकार से सवाल करते हुए यह भी कहा है कि केवल टीकाकरण में ही प्राथमिकता का लाभ देने के अलावा उन सभी का 50 लाख रूपये का जीवन बीमा योजना व उन्हें अन्य सुविधाओं से वंचित क्यों रखा गया है?

जबकि, छत्तीसगढ़ को कुपोषण राज्य मुक्त बनाने के लिए कोरोना संक्रमण में समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनें कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने, वरिष्ठ लोगों का सर्वे करने, टीकाकरण के लिए घर-घर जाकर लोगों को प्रेरित करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने एवं पोषण आहार वितरण की योजना व सरकार की अनेक योजनाओं को बिना किसी सुरक्षा के समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभा रही हैं। लेकिन सरकार ने अब तक उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया है जबकि वर्ष 2020 के लॉकडाउन से लेकर अनलॉक तक और अब पुन: महामारी के दूसरी लहर के कारण लगे लॉकडाउन में जब लोग घरों में बंद है तब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं जमीन पर बहादूरी से काम करती हुई फ्रंटलाईन पर डटी हैं।

विधानसभा चुनाव 2018 के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की मांगों को पूरा करने का वायदा किये हुए लगभग 3 वर्ष होने को हैं किन्तु सरकार अब तक इस मामले को लेकर खामोश बनी हुई है। जबकि सरकार की हर योजनाओं को घर-घर ले जाने वाले सिपाही के समान हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका बहनों के हालत बदतर बने हुये हैं। लेकिन फिर भी सभी बहनें अपने कर्तव्य का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहीं है। इसलिए अब सरकार का भी दायित्व है कि, अन्य फ्रंटलाईन वर्कर्स की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को भी 50 लाख रूपये के जीवन बीमा सुरक्षा घेरे में शामिल करने एवं सभी को सरकारी कर्मचारी घोषित करने व वेतन में बढ़ोतरी इत्यादि वायदों को पूरा करें।