सूचना आयोग के आदेश के बाद दी गई अधूरी जानकारी से करोड़ों के घोटाले का खुलासा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
अम्बिकापुर,10 जून। आरटीआई कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता डीके सोनी ने नलकूप खनन को लेकर शिकायत कलेक्टर सरगुजा सहित कमिश्नर सरगुजा एवं मुख्यमंत्री से की है। उक्त शिकायत में डीके सोनी ने मांग की है कि जांच करा कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय राशि का संयुक्त रूप से मिलीभगत कर गबन करने के संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाए, साथ ही साथ की राशि की वसूली संलग्न अधिकारियों से किया जाए।

शिकायत में आरोप है कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि./या.) लो. स्वा. या. विभाग खंड अंबिकापुर से सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 2016-2017 एवं 2017-18 में खनित नलकूपों (हैंडपंप) के संबंध में जानकारी की मांग की गई थी, जिसे जन सूचना अधिकारी ने नहीं दिया था, जिसके कारण चाही गई उपरोक्त जानकारी को प्राप्त करने हेतु राज्य सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा, तब जाकर जानकारी दी गयी।

कार्यपालन अभियंता (वि./या.) लो. स्वा. या. विभाग खंड अंबिकापुर द्वारा जो जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्रदान की गई, उसमें एक सूची प्रदान की गई, जिसमें वर्ष 2016-17 एवं 17-18 में जितने भी नलकूप (हैंडपंप) खनन हुए हैं उसमें ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, ब्लॉक एवं लोकेशन कहां पर खनन हुआ है तथा कैटेगिरी तथा कितनी गहराई खोदा गया है, केसिंग पाइप कितनी लगी है पीव्हीसी, जीआई की जानकारी, तथा कौन ड्राई हुआ की जानकारी के अलावा लागत राशि, स्टीमेट की राशि एवं भुगतान की राशि का उल्लेख किया गया है।
उक्त दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2016-17 में 34095239/- एवं वर्ष 2017-18 में 2,95,83,825/- दोनों वर्षों का कुल 6,36,79,064/- करोड़ रुपए का भुगतान कार्यपालन अभियंता (वि./या.) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग अंबिकापुर द्वारा बिना जांच पड़ताल के किए किया गया है। जिस कार्य की सूची प्रदान की गई है, जिसमें कुल वर्ष 2016-17 में 321 नलकूप (हैंडपंप) खनन बताया गया है तथा वर्ष 17-18 में 319 नलकूप खनन होना बताया गया है, दोनों वर्ष का कुल 640 नलकूप खनन होना बताया गया है। जबकि वास्तव में विभाग द्वारा 640 नलकूप (हैंडपंप) का खनन नहीं किया गया है, इसमें बहुत से नलकूप (हैंडपंप) हुए ही नहीं है और मौके पर भी नहीं है। कुछ मौके पर हैं तो उसमें जितने का गहराई बताया जा रहा है उतनी गहराई तक की खुदाई इनके द्वारा नहीं किया गया है तथा कम खुदाई कर उसमें ज्यादा का बिल लगाकर राशि निकाल ली गई है। इसके अलावा गलत केसिंग का भी उल्लेख कर उसका भी बिल वाउचर लगाकर उसकी भी राशि निकाल ली गई है जहां पर केसिंग कम लगा वहां पर केसिंग ज्यादा फीट दर्शा कर राशि निकाली गई है।
इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुछ नलकूप दूसरे योजनाओं से एवं अन्य विभागों द्वारा खनन कराया जाता है, उसी नलकूप का अपने विभाग द्वारा खनन बताकर उसका बिल वाउचर लगाकर विभाग द्वारा उसकी राशि निकाली गई है, जिसका मौके पर भौतिक सत्यापन से प्रमाणित हो जाएगा।

विभाग द्वारा जितनी संख्या में नलकूप (हैंडपंप) का खनन बताया जा रहा है, उतना का खनन नहीं किया गया है जिसका भी भौतिक सत्यापन शिकायतकर्ता के साथ मौके पर कराने से स्थिति साफ हो जाएगी क्योंकि विभाग द्वारा 640 में से ज्यादा से ज्यादा 200-300 ही खनन कराया गया है बाकी नलकूप खनन के फर्जी बिल वाउचर अपने लोगों का बनाकर पूरी राशि निकाल ली गई है।उपरोक्त सभी 640 नलकूप का भौतिक सत्यापन शिकायतकर्ता के समक्ष किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त नलकूप घोटाले में नीचे स्तर के कर्मचारी भी शामिल हंै, क्योंकि इनके द्वारा झूठी रिपोर्ट नलकूप (हैंडपंप) के संबंध में विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर देते हैं। अगर खुदाई हुई भी है तो जहां 90 मीटर खुदाई हुआ है वहां 135 दर्शा दिया गया है जहां 50 मीटर की खुदाई हुई है वह 90 मीटर की खुदाई बताया गया है, जहां 70 मीटर की खुदाई हुई है वहां दस्तावेज में 90 मीटर बताया गया है। इस तरह की खुदाई घोटाला अधिकारियों के द्वारा किया गया है। जिसके कारण अधिकारियों द्वारा आज दिनांक को भी नलकूप खनन हेतु क्रय की गई सामग्रियों डीजल, ल्यूब्रीकेट्स, केसिंग पाइप, हैमर, बिट्स, क्रेशर मेटल, बालू, सीमेंट आदि के बिलों को सूचना के अधिकार के तहत प्रदान नहीं कर रहे हैं। उपरोक्त सभी दस्तावेजों को संबंधित कार्यालय से जांच के समय मंगाकर शिकायतकर्ता के समक्ष कराया जाता है तो भी उक्त नलकूप घोटाला स्पष्ट रूप से प्रभावित हो जाएगा।
आरोप है कि कार्यालय कार्यपालन अभियंता अंबिकापुर द्वारा जो मेजरमेंट हैंडपंप नलकूप खनन के संबंध में तैयार किया गया है, वह फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। उदाहरण स्वरूप सूचना के अधिकार के माध्यम से प्राप्त कुछ मेजरमेंट की फोटोप्रति इस शिकायत के साथ संलग्न है, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के हस्ताक्षर भी नहीं है और पूरी राशि का भी भुगतान हो चुका है

शासकीय विभाग द्वारा अगर कोई भी सामग्री क्रय की जाती है तो सीएसआईडीसी में पंजीकृत विक्रेता के माध्यम से क्रय कराया जाता है या भंडार क्रय अधिनियम के तहत क्रय किया जाता है, लेकिन उपरोक्त नलकूप के सामानों को क्रय करने हेतु किसी तरह से भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया है।

इसके अलावा जो हैंडपंप खनन हुआ है उसमें कई हैंडपंप नलकूप ड्राई हो गए हैं, उसकी भी राशि का भुगतान केसिंग के साथ हुआ है, अगर नियमत कोई भी नलकूप ड्राई होता है तो उसमें केसिंग नहीं लगाई जाती है, सिर्फ खनन की राशि का ही भुगतान होता है लेकिन यहां पर अधिकारियों से मिलीभगत कर ड्राई वाले नलकूप खनन में केसिंग की राशि एवं अन्य राशियों का भी भुगतान फर्जी तरीके से मेजरमेंट करके भुगतान किया गया है। 

आरोप है कि वर्तमान में बहुत से ऐसे स्थान है जहां पर हैंडपंप नहीं होने से ढोढ़ी का पानी पीने को ग्रामीण क्षेत्र के लोग मजबूर हैं और उनके नाम से आए हैंडपंप को फर्जी तरीके से कागजों में खोद कर अधिकारी अपनी जेब को गरम करते हैं और ग्रामीणों को ढोढी का पानी पीने को मजबूर करते हैं।