पानी जमाव व गड्ढे होने की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने निर्देश   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 22 जुलाई। महापौर परिषद की बैठक में कई वर्षों से गलत तरीके से भवन अनुज्ञा के लिए अपर कलेक्टर से अनापत्ति लेने की प्रक्रिया को आज एमआईसी की बैठक में समाप्त कर दिया गया।

महापौर डॉ. अजय तिर्की एवं लोक निर्माण विभाग के प्रभारी शफी अहमद ने बताया कि आज तक गलत तरीके से भवन अनुज्ञा के लिए अपर कलेक्टर से अनापत्ति लिया जा रहा था। अपर कलेक्टर से अनापत्ति के लिए शासन का कोई भी सर्कुलर नहीं है। अंबिकापुर छोड़ प्रदेश के किसी भी निकाय में भवन अनुज्ञा के लिए अपर कलेक्टर से अनापत्ति नहीं लिया जा रहा है। अम्बिकापुर नगर निगम में अब तक गलत तरीके से अपर कलेक्टर से अनापत्ति लिया जा रहा था, जिसे समाप्त कर दिया गया है।

बैठक में वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के प्रभारी शफी अहमद ने निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर के जिस वार्ड के पार्षद पानी जमा होने या गड्ढा होने की शिकायत करते हैं तो उस पर निगम तत्काल कार्यवाही करते हुए पानी निकासी के साथ गड्ढा पाटने की व्यवस्था करें। श्री अहमद ने इसके लिए जेसीबी वाहन जो पहले 700 रुपए घंटा पर निगम को उपलब्ध हो जाता था, पेट्रोल का रेट बढऩे के कारण नवीन टेंडर कर किराया बढ़ोतरी करते हुए समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

श्री अहमद ने बताया कि मार्केट रेट से 2500 एलईडी लाइट की खरीदी बहुत कम दर पर की गई है, जिसमें 22 लाख रुपए की बचत निगम को हुई है। शेष बचे रुपए का उपयोग करने के लिए 4100 विद्युत खंभों में से लगभग दो हजार खंभों में एलईडी लाइट लग जाए उसके लिए टेंडर होगा। बैठक में मणिपुर पुलिस चौकी की दुकान एवं बस स्टैंड की दुकान नीलामी करने का निर्णय लिया गया।

अधोसंरचना के लिए 5 व इंडोर स्टेडियम के लिए 4.50 करोड़ की स्वीकृति

महापौर परिषद की बैठक में अधोसंरचना मद के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, वहीं गांधी स्टेडियम में इंदौर स्टेडियम हॉल निर्माण के लिए 4.50 करोड़ की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बैठक में शंकर घाट में विद्युत शवदाह गृह के लिए 50 लाख,पौनी पसारी बाजार योजना के लिए गांधीनगर में 5 करोड़ का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। ग्रीनरी के लिए टेंडर करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। बैठक में कुल 25 एजेंडो पर विचार विमर्श चर्चा एवं सहमति बनी।