‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 जुलाई। नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने  आरंग विकासखण्ड के ग्यारह  गांवों में विभिन  विकास कार्यों के लिए 3 करोड़ 46 लाख 28 हजार रूपए  विकास कार्यो की  सौगात  दी। मंत्री डॉक्टर डहरिया ने  आज  लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसमे ग्राम फरफौद में  65 लाख रुपये की लागत से निर्मित सुसज्जित  प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भी लोकार्पण किया।

 इनमें 2 करोड़ 50 लाख रूपए के कार्यों का भूमिपूजन और 96 लाख रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। क्षेत्रवासियों ने मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया के नेतृत्व में हो रहे विकास के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार जताया और  उत्साह के साथ मंत्री डॉक्टर डहरिया का  स्वागत किया।

मंत्री डॉ. डहरिया ने आज  आरंग विकासखण्ड के ग्राम देवदा में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के तहत 5 लाख के मंगल भवन और 5 लाख रूपए की लागत से प्राथमिक शाला में खेल मैदान समतलीकरण का भूमिपूजन किया। वहीं  ग्राम सोनपैरी  में  5 लाख के समतलीकरण कार्य और  5 लाख के मंगल भवन निर्माण  तथा ग्राम कुकरा में 5 लाख रूपए की लागत से निर्मित मंगल भवन एवं अहाता निर्माण का लोकार्पण किया  तथा महिला भवन के लिए 14 लाख 50 हजार रूपए और ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन कार्य के लिए 9 लाख 97 हजार का भूमिपूजन किया। वे इसी तरह ग्राम नारा में विधायक निधि से धीवर समाज सामुदायिक भवन के लिए 3 लाख रूपए, मनरेगा के तहत धान मंडी में चबुतरा निर्माण के लिए 19 लाख 97 हजार, गोठान में वृक्षारोपण कार्य के लिए 3 लाख रूपए, पशु शेड निर्माण के लिए 3 लाख रूपए, बकरी शेड निर्माण के लिए 4 लाख 50 हजार रूपए और नया तालाब में वृक्षारोपण कार्य के लिए 4 लाख 50 हजार रूपए के कार्यों का भूमिपूजन किया।

मंत्री डॉ डहरिया ग्राम भानसोज में मनरेगा के तहत धान मंडी में चबुतरा निर्माण के लिए 20 लाख रूपए, खाद्य गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख रूपए और विधायक निधि से सिन्हा समाज सामुदायिक भवन के लिए 3 लाख रूपए, स्कूल में रंगमंच निर्माण के लिए 2 लाख रूपए के कार्यों का भूमिपूजन किया।  इसी तरह ग्राम परसकोल में आंगनबाड़ी भवन के लिए 4 लाख 50 हजार रूपए, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत यादव समाज सामुदायिक भवन के लिए 3 लाख रूपए, निषाद समाज भवन के लिए 5 लाख रूपए के विकास कार्योंं का लोकार्पण और मनरेगा के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन कार्य के लिए 9 लाख 97 हजार रूपए के कार्य का भूमिपूजन  किया। वे ग्राम कोसरंगी में विधायक निधि से साहू समाज सामुदायिक भवन के लिए 5 लाख रूपए, यादव समाज सामुदायिक भवन के लिए 3 लाख रूपए, बाजार चौक में रंगमंच निर्माण के लिए 3 लाख रूपए तथा अनुसूचित जाति प्राधिकरण से स्कूल में चबुतरा निर्माण कार्य के लिए 3 लाख रूपए के कार्यों का लोकार्पण और मनरेगा के तहत धान चबुतरा निर्माण के लिए 19 लाख 97 हजार रूपए के कार्य का भूमिपूजन किया।

 इस मौके पर जनपद पंचायत आरंग  के अध्यक्ष खिलेश देवांगन, जिला पंचायत सदस्य माखन कुर्रे, श्रीमती अनीता साहू, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती हेमलता साहू ,अलक  चतुर्वेदनी,  कोमल साहू ,रेखाराम पात्रे , गौरव चंद्राकर, ललित चंद्राकर, हरि राम बंजारे पद पंचायत आरंग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी किरण कौशिक, डॉ नंदकुमार कोसले , सुनील बांधे सहित सहित जनपद सदस्यगण,  ग्राम पंचायतों के सरपंच पंचायत प्रतिनिधिगण तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

रायपुर, 3 जुलाई। इंसान की काबिलियत उसकी मेहनत पर निर्भर करती है और यदि कम मेहनत और कम संसाधन में ज्यादा फायदा मिले तो उसे एक अलग ही पहचान मिलती है। ऐसी ही पहचान टिपनी की जय महामाया महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गोबर से गमले का निर्माण कर बनायी है। अभी तक गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता था।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता से अब गोबर का उपयोग व्यवसायिक रूप में होने जा रहा है। अब गोबर से कंडे ही नही बल्कि दीये, गमले एवं अन्य वस्तुएं भी बनने लगे हैं। राज्य सरकार द्वारा गांव की समृद्धि और किसानों की खुशहाली के लिए गोबर खरीदने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। गोबर के गमले से बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत टिपनी की जय महामाया महिला स्व सहायता समूह ने कमाई शुरू भी कर दिया है। महिलाओं ने अभी तक 1200 गमले बेचकर 18 हजार रूपए की कमाई कर चुकी हैं। एक गमला बनाने में 7 रूपए की लागत आती है और वह बिकता 15 रूपए में है। इस तरह से 9600 रूपए की शुद्ध कमाई। महिलाओं ने अभी तक 1500 गमलों का निर्माण कर चुकी हैं।

गोबर गमला निर्माण में कच्चा माल के रूप में गोबर, पीली मिट्टी, चूना, भूसा इत्यादि का उपयोग किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकास मिशन (बिहान) के तहत प्रेरित किया जा रहा है। गोबर से गमला बनाने का मुख्य लाभ यह है कि यह टिकाऊ होने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल है तथा प्लास्टिक-पॉलीथिन के गमले के स्थान पर इनका उपयोग किया जाता है। अगर गमला क्षतिग्रस्त हो गया तो इसका खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गोबर के गमले का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग वृक्षारोपण या पौधे की नर्सरी तैयार करने में हैं जिसमें गोबर के गमले में लगें पौधें को सीधा भूमि पर रोपित कर सकते है।

गोबर खाद के रूप में अधिकांश खनिजों के कारण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पौधें की मुख्य आवश्यकता नाईट्रोजन, फॉसफोरस तथा पोटेशियम की होती है। ये खनिज गोबर में क्रमश: 0.3-0.4, 0.1-0.15 तथा 0.15-0.2 प्रतिशत तक विद्यमान रहते है। मिट्टी के सम्पर्क में आने से गोबर के विभिन्न तत्व मिट्टी के कणों को आपस में बांधते है। यह पौधों की जड़ो को मिट्टी में अत्यधिक फैलाता हैं एवं मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। इस तरह समूह की महिलाओं ने गोबर से गमला बनाकर आजीविका के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जुलाई। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन, स्वीट्जरलैंड द्वारा  28 से 30 जून तक आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस अंपायर की ऑनलाइन परीक्षा में राजधानी के कोचो ने सफलता हासिल की है। 

विमल नायर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में कार्यरत वरिष्ठ प्रबंधक एवं वरिष्ठ खिलाड़ी, जय वैसवाड़े एनआईएस सर्टिफाइड कोच एवं अखिल भारतीय विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता के पदक विजेता रायपुर एवं आईटीटीएफ लेवल-1 कोच तथा राष्ट्रीय खिलाड़ी  निशा झा व्यायाम शिक्षक शासकीय विद्यालय माना कैम्प रायपुर ने परीक्षा उत्तीर्ण होकर सफलता अर्जित की है।

उक्त परीक्षा में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के प्रतिभागी सम्मिलित हुए थे। इस उपलब्धि पर भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के उपाध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष शरद शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर जादवानी, सचिव  विनय बैसवाड़े, कोषाध्यक्ष हरजीत सिंग हुरा तथा समस्त पदाधिकारियों ने हार्दिक बधाई दी है। 
 

रायपुर, 3 जुलाई। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून से अब तक 283.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सरगुजा में 0.9 मिमी, सूरजपुर में 1.7 मिमी, बलरामपुर में 1.1 मिमी, जशपुर में 0.3 मिमी, कोरिया में 2.6 मिमी, रायपुर में 19.6 मिमी, बलौदाबाजार में 30.9 मिमी, गरियाबंद में 36.9 मिमी, महासमुन्द में 17.9 मिमी, धमतरी में 25.1 मिमी, बिलासपुर में 0.9 मिमी, रायगढ़ में 1.0 मिमी, जांजगीर-चांपा में 2.3 मिमी और कोरबा में 2.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 9.6 मिमी, दुर्ग में 47.1 मिमी, कबीरधाम में 5.4 मिमी, राजनांदगांव में 4.7 मिमी, बालोद में 22.7 मिमी,  रिकार्ड की गई।

रोहिणीपुरम-पहाड़ी तालाब में रिटेनिंग वॉल, नाला मरम्मत के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जुलाई।  निगम जोन 1 के संत कबीर दास वार्ड 3 एवं बंजारी माता मंदिर वार्ड 5 में जोन स्तर पर मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लीनिक खोलने की तैयारी है। महापौर एजाज ढेबर ने आज इन दोनों जगहों का पार्षदों के साथ निरीक्षण किया। 

महापौर श्री ढेबर वार्ड 3 के गोंदवारा तालाब के किनारे निर्मित सामुदायिक भवन के प्रस्तावित स्थल एवं वार्ड 5 बंजारी माता मंदिर वार्ड में भनपुरी में शिव मंदिर के समीप स्थित सार्वजनिक हाल का अवलोकन किया। उन्होंने जोन कमिश्नर श्री चंद्राकर को तत्काल जोन स्तर पर मोहल्ला क्लीनिक खोलने संबंधित तैयारी तेजी से पूरा करने पर भी जोर दिया। 

दूसरी तरफ महापौर श्री ढेबर ने कुशालपुर पहाड़ी तालाब एवं रोहिणीपुरम तालाब के पास क्षतिग्रस्त नाले का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने दोनों तालाबों में रिटेनिंग वॉल, नाला मरम्मत जल्द करने के निर्देश दिए। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जुलाई। भूमि अधिकार आंदोलन से जुड़े कई संगठनों के देशव्यापी आह्वान पर आज छतीसगढ़ में भी किसानों और आदिवासियों के बीच खेती-किसानी और जल, जंगल, जमीन से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले 25 से अधिक संगठनों के नेतृत्व में प्रदेश के कई गांवों में किसानों और आदिवासियों ने अपने-अपने घरों से, खेत-खलिहानों और मनरेगा कार्यस्थलों से तथा गांवों की गलियों में एकत्रित होकर निर्यात के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कंपनियों को कोयले के व्यावसायिक खनन की अनुमति देने और कोल इंडिया जैसी नवरत्न कंपनी के विनिवेशीकरण और निजीकरण के लिए मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम के खिलाफ  अपना विरोध जाहिर किया और कहा कि कोल खनन के लिए होने वाले विस्थापन के खिलाफ संघर्ष में वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन देशी-विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को अपनी जमीन और जंगल पर कब्जा नहीं करने देंगे। किसान संगठनों के अनुसार आज राजनांदगांव, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, कोरबा, चांपा, मरवाही, सरगुजा, सूरजपुर, बस्तर तथा बलरामपुर सहित 15 से ज्यादा जिलों में प्रदर्शन हुए हैं। आदिवासी क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों के कई गांवों से विरोध प्रदर्शन किए जाने की खबरें लगातार आ रही हैं।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि  इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व छत्तीसगढ़ किसान सभा, आदिवासी एकता महासभा, हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, राजनांदगांव जिला किसान संघ, दलित-किसान आदिवासी मंच, क्रांतिकारी किसान सभा, जनजाति अधिकार मंच, छग किसान महासभा और छग मजदूर-किसान महासंघ आदि संगठनों से जुड़े किसान नेताओं ने किया। सूरजपुर और कोरबा के कोयला क्षेत्रों में ये प्रदर्शन कोयला मजदूरों और ट्रेड यूनियनों के साथ मिलकर किये गए। ये सभी संगठन राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि झारखंड की तरह छत्तीसगढ़ सरकार भी केंद्र के इस कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें, क्योंकि केंद्र सरकार का यह फैसला राज्यों के अधिकारों और संविधान की संघीय भावना का भी अतिक्रमण करता है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के नौ कोल ब्लॉकों सहित देश के 41 कोल ब्लॉकों को केंद्र सरकार द्वारा नीलामी के लिए रखा गया है, जिसका कोयला मजदूर और खदान क्षेत्र के किसानों और आदिवासियों द्वारा व्यापक विरोध किया जा रहा है। कोयला मजदूर तीन दिनों की हड़ताल पर हैं और कल प्रदेश में 90त्न से ज्यादा मजदूरों के हड़ताल पर थे। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी इस नीलामी के खिलाफ खुलकर सामने आ गई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सघन वन क्षेत्र हसदेव अरण्य की चार कोयला खदानों को नीलामी की प्रक्रिया से बाहर रखने की घोषणा केंद्र सरकार को करनी पड़ी है। हसदेव अरण्य क्षेत्र में विस्थापन के खिलाफ संघर्ष से जुड़े छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने इसे शुरूआती जीत बताते हुए कहा है कि इससे साबित हो गया है कि आदिवासी जन जीवन और पर्यावरण-संबद्ध मुद्दों की चिंता किये बिना ही कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों, जिनका पुन: सृजन नहीं हो सकता, को बेचने का गलत फैसला लिया गया था।

कोरबा में छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में आदिवासियों और किसानों ने कई गांवों में प्रदर्शन किया। यहां आयोजित प्रदर्शनों में माकपा की दोनों महिला पार्षदों सुरती कुलदीप और राजकुमारी कंवर ने भी हिस्सेदारी की। प्रशांत झा ने किसानों और आदिवासियों के कई समूहों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि कोरबा में ही 2004-14 के दौरान चार कोयला खदानों के लिए 23254 लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई है।

लेकिन केवल 2479 लोगों को ही नौकरी और मुआवजा दिया गया है।
 

रायपुर, 3 जुलाई। हौसले और स्वावलंबन से शारीरिक अक्षमता को भी हराया जा सकता है। जगदलपुर के गंगानगर वार्ड निवासी निवासी दिव्यांग संतोष के इसी हौसले को मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार का संबल मिला और अब उन्होंने दिव्यांगता को अपने हौसले के सामने विफल कर दिया है। 

दोनों पैरों से दिव्यांग संतोष कुमार शर्मा ने हिम्मत की और अपने वार्ड में ही किराना दुकान को अपनी आय का जरिया बनाया। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण और एक लाख का ऋण देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहयोग किया। 
इससे दिव्यांग संतोष का जीवन आत्मनिर्भर हो गया है। 

वह खुद के साथ अपने परिवार का भी पालन-पोषण करने में सक्षम बन गए हैं। 
 

रायपुर, 3 जुलाई। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में राज्यसभा सांसद  फूलोदेवी नेताम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमण्डल ने सौजन्य भेंट की।  
 

अत्याधुनिक आवासीय एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स निर्माण की तैयारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जुलाई। राजधानी रायपुर के शांति नगर स्थित सिंचाई कॉलोनी में तोडफ़ोड़ शुरू हो गई है। यहां के कर्मचारी हटाकर नया रायपुर शिफ्ट किए जा रहे हैं। आज कॉलोनी के गौरव गार्डन और 3-4 खाली क्वार्टर तोड़े गए। हाउसिंग बोर्ड द्वारा यहां अत्याधुनिक आवासीय एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। 

सिंचाई कॉलोनी में करीब 3 सौ कर्मचारियों का आवास है। अलग-अलग टाइप के इन आवासों में कर्मचारी लंबे समय से रहते हुए नौकरी कर रहे थे। तोडफ़ोड़ के पहले यहां के कर्मचारी दूसरी जगह शिफ्ट किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से यहां से अवैध कब्जे भी हटाए जाएंगे। इसके बाद आवासीय और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण की तैयारी शुरू की जाएगी। 

अधिकारियों का कहना है कि कई कर्मचारी मकान खाली कर चुके हैं। बाकी कर्मचारियों को भी जल्द मकान खाली करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि निर्माण का काम जल्द शुरू हो सके। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 3 जुलाई। राजधानी रायपुर के दयानगर दलदलसिवनी, सत्यम विहार कॉलोनी रायपुरा, आरडीए कॉलोनी हीरापुर एवं बुढगहन, खरोरा में एक-एक नए कोरोना पॉजिटिव मिलने पर ये चारों क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इन जगहों पर मेडिकल इमरजेंसी को छोडक़र बाकी लोगों के बेवजह आने-जाने पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सामानों की आपूर्ति होम डिलीवरी से की जा रही है। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की टीम घर-घर पहुंचकर जांच में लगी है। इन जगहों पर दवा छिडक़ाव केसाथ सेनिटाइज भी कराया जा रहा है।

दयानगर-दलदल सिवनी में पॉजिटिव
निगम क्षेत्र के दया नगर, दलदल सिवनी थाना पंडरी में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पूर्व में दीपक साहू के मकान के सामने का रोड, उत्तर और दक्षिण में बंद है तथा पश्चिम में मोहम्मद कैफ के मकान के सामने रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिस्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी  आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी।  आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। 

सत्यम विहार कॉलोनी में कोरोना
रायपुरा के सत्यम विहार कालोनी,खल्लारी मंदिर, गणेश नगर रोड, रायपुर थाना डीडी नगर में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 
अपर कलेक्टर ने कंटेंटमेंट जोन की परिसीमाएं मरीज के घर के सामने केवल एक ही रास्ता है, मरीज के घर के दक्षिण दिशा तरफ आगे में खल्लारी मंदिर है, मरीज के घर के बाजू दाये गोपाल साहू का मकान एवं बांये तरफ मधूसूदन राठौर का मकान, मरीज के घर के सामने भूपेंद्र शर्मा का मकान,भूपेंद्र शर्मा के मकान के बांये तरफ दिलीप वर्मा का मकान,खल्लारी मंदिर के बाजू में दिलीप वर्मा का मकान, उनके सामने नारायण लंगोटे का मकान,जहां पर रोड बेरिकेट किया जाना है और दक्षिण दिशा तरफ आनंद तिवारी एवं उनके सामने कैलाश निषाद का मकान है, जहां पर से रोड बेरिकेट किया जाना है, निर्धारित कर कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

आरडीए कॉलोनी हीरापुर में भी
आर.डी.ए कालोनी, हीरापुर,थाना-कबीर नगर में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में आर.डी.ए कालोनी ब्लाक नं ई से नं जी तक, उत्तर में आर.डी.ए कालोनी ब्लाक नं ई से ब्लाक नं एफ तक, पूर्व में आर.डी.ए कालोनी ब्लाक नं ई से शिव मंदिर के पीछे तक और दक्षिण में आर.डी.ए कालोनी ब्लाक नं ई से अविनाश प्राइड की बाउण्ड्री तक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। 

कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी  आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 

खरोरा में कोरोना पॉजिटिव
तिल्दा अंतर्गत शासकीय पूर्व माघ्यमिक शाला, बुढगहन,थाना-खरोरा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में भरत सेन का मकान, उत्तर में फरहदा खौली सडक़ मार्ग, पूर्व में रंगमंच भवन और दक्षिण में आनंद वर्मा का मकान को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।

इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी  आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। 
 

रायपुर, 3 जुलाई। पेट्रोल डीजल के बढतें दामों को लेकर कांग्रेस लगातार केन्द्र सरकार के खिलाफ आक्रमक तरीके से मैदान में उतरी है, लगातार आज दुसरे दिन भी कांग्रेस ने ब्लाक स्तर पर केन्द्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष गिरीश दुबे सहित तमाम नेताओं ने केन्द्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहां कि आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दौर चल रहां है, जिसके कारण लोगो को दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए, रोजी - रोजगार के लिए सोचना पड़ रहां है, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार लगातार बढ रहें पेट्रोल डीजल के दामों को नियत्रण नही कर पा रही है, जबकि अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है। शहर प्रवक्ता बंशी कन्नौजे ने जानकारी दी की अब तक यह प्रदर्शन पं. जवाहर लाल नेहरू ब्लाक के तेलघानी नाका चैंक में ब्लाक अध्यक्ष अरूण जंघेल एवं महंत लक्ष्मीनारायण दास ब्लाक में प्रदर्शन किया जा चुंका है।

चयन के बाद सब इंतजाम करेंगे-शिक्षा विभाग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जुलाई। राजधानी रायपुर के आमापारा स्थित आरडी तिवारी स्कूल, मौदहापारा स्थित शहीद स्मारक स्कूल और पंडरी स्थित बीपी पुजारी सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाकर अब यहां प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी गई है। पहली से 12वीं  कक्षा के लिए हर रोज आवेदन जमा कराए जा रहे हैं, लेकिन पालक निजी स्कूलों को बच्चों की टीसी और मार्कशीट न मिलने से परेशान हैं। उन्हें डर है कि  टीसी और मार्कशीट न होने से उसके बच्चे प्रवेश से वंचित न हो जाएं।

सरकार ने राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 40 सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडिया से संचालित करने का फैसला लिया है। इसी के चलते इन स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक प्रवेश के लिए पालकों से आवेदन जमा कराए जा रहे हैं। रायपुर के आरडी तिवारी स्कूल, शहीद स्मारक एवं बीपी पुजारी स्कूल में भी पालक लाइन लगाकर अपने बच्चों का आवेदन जमा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे  निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहां से वे लोग इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा टीसी-मार्कशीट नहीें दिया जा रहा है।

उनका कहना है कि जरूरी दस्तावेज सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश के लिए जरूरी है। टीसी-मार्कशीट न मिलने से उनके बच्चों का एडमिशन रूक सकता है। उनका कहना है कि सरकार ने फीस पर रोक लगाई है, लेकिन स्कूल प्रबंधन की ओर से मनमानी की जा रही है।

संचालक स्कूल शिक्षा जितेंद्र शुक्ला का कहना है कि अभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। आवेदन जमा होने के बाद उसकी छंटनी करते हुए चयन सूची निकाली जाएगी। इस दौरान चयनित बच्चों की टीसी-मार्कशीट को लेकर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे का काम शासन-प्रशासन स्तर पर पूरा कराया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जुलाई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विपरीत परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह मजबूती के साथ डटे रहने वाले प्रधानमंत्री हैं जो चुनौतियों को भी देश के लिए अवसर के रूप में बदलने का हौसला और ताकत रखते हैं। कोरोना के संकट काल में मेडिकल इक्विपमेंट्स की दृष्टि से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों के सशक्तिकरण की बात हो या फिर देश की जीडीपी के 10फीसदी के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये की निधि से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह दिखा दिया है कि यदि 130 करोड़ देशवासी ठान लें तो भारत के लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। डॉ. सिंह शुक्रवार को राजधानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में बहुत ही सजगता और संवेदनशीलता के साथ देश का नेतृत्व किया है और देशवासियों को आगे की राह दिखाई है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 30 जून प्रधानमंत्री जी ने देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों के लिए नि:शुल्क राशन की व्यवस्था को अगले पांच माह तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

डॉ. सिंह ने योजना की अवधि बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित कर कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच महीनों तक जारी रखने का प्रधानमंत्री श्री मोदी का दूरदर्शी निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, जो गरीबों के उत्थान के लिए उनकी कटिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस योजना के तहत लाभार्थियों 05 किलो अनाज और एक किलो चना दाल मुफ्त मिलेगी।

गरीब कल्याण पैकज के तहत अप्रैल 2020 से शुरू की गई इस योजना पर नवंबर 2020 तक लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अगले पांच महीनों में इस पर लगभग 90 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे।

पत्रकारों के सवालों का ज़वाब देते हुए भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 25 मार्च को देश में पहली बार लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके अगले दिन 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज  की घोषणा की थी। इस योजना में गरीबों को तीन महीने (अप्रैल, मई, जून) मुफ्त राशन और नकद राशि उपलब्ध कराना शामिल था। अब यह योजना पांच और महीनों के लिए बढ़ा दी गई है। डॉ. सिंह ने बताया कि योजना के तहत अप्रैल से जून के तीन महीनों के लिए कुल 104.3 लाख मीट्रिक टन चावल और 15.2 लाख मीट्रिक टन गेहूं की जरूरत थ, जिसमें से 101.02 लाख मीट्रिक टन चावल और 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं अलग-अलग राज्यों और यूटी से लिया गया था। कुल 116.02 लाख लीट्रिक टन अनाज लिया गया। अप्रैल में 37.02 लाख मीट्रिक टन अनाज 74.05 करोड़ (93त्न) , मई में 36.49 लाख मीट्रिक टन अनाज 72.99 करोड़ (91त्न) और जून में 28.41 लाख मीट्रिक टन अनाज 56.81 करोड़ (71त्न) लोगों को मिला।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि डॉ. सिंह ने कहा कि चावल और गेहूं के लिए सरकार ने 46 हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार ने ही उठाया था, वहीं तीन महीनों के लिए कुल 5.87 लाख मीट्रिक टन दाल की जरूरत थी। इसके लिए 5 हजार करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार ने ही उठाया। अप्रैल से जून तक 4.40 लाख मीट्रिक टन दाल बाँटी जा चुकी है। डॉ. सिंह ने बताया कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक, जून तक सरकार के पास 832.69 लाख मीट्रिक टन अनाज है। इसमें 274.44 लाख मीट्रिक टन चावल और 558.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं है। चावल और गेहूं के अलावा 18 जून तक 8.76 लाख मीट्रिक टन दालें स्टॉक में थीं। इसमें 3.77 लाख मीट्रिक टन तुअर दाल, 1.14 लाख मीट्रिक टन मूंग दाल, 2.28 लाख मीट्रिक टन उड़द दाल, 1.30 लाख मीट्रिक टन चना दाल और 0.27 लाख मीट्रिक टन मसूर दाल है। सरकार के मुताबिक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (एनएफएसए) और दूसरी योजनाओं के तहत हर महीने करीब 55 लाख मीट्रिक टन अनाज की जरूरत होती है। इस हिसाब से जून 2020 तक सरकार के पास जितना अनाज स्टॉक में है, उससे अगले 15 महीने तक गरीबों में अनाज बाँटा जा सकता है।

रायपुर, 3 जुलाई। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने सुनील सोनी, रेणुका सिंह, विजय बघेल, संतोष पांडे सहित भाजपा के सांसदों को भारत के नवरत्न कंपनियों, मिनी रत्न कंपनियों, हवाई अड्डा, रेलवे, रेलवे स्टेशन के निजीकरण करने के लिए नहींं चुना है। सरकारी कंपनियों एवं रेलवे के निजीकरण का विरोध भाजपा के सांसदों को करना चाहिए। मोदी भाजपा की सरकार देशसेवा नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका निर्वहन कर रही है। सरकारी उपक्रमों को चंद भाजपा समर्थित पूँजीपत्तियो के हाथों में सौंप कर कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। मोदी वन के गलत नीतियों मनमानी अदूरदर्शिता के चलते देश भारी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी भाजपा सरकार बहुमत के आंकड़ों के अकड़ में जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। देश की जनता की भावना  भारत के नवरत्न कंपनी मिनी रत्न कंपनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन के साथ जुड़ी हुई है।

मोदी के गलत नीतियों के साथ भाजपा के मात्र 303 सांसद ही खड़े होंगे लेकिन विरोध में 133 करोड़ जनता खड़ी हुई है। जनता के मौन को कमतर आंकने की गलती मोदी भाजपा सरकार कर रही है।

मोदी सरकार एक ओर आम जनता से पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर मुनाफाखोरी कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकारी कंपनियों को चंद भाजपा समर्थित उद्योगपतियों के हाथों बेच कर कमीशनखोरी कर रही है। मोदी-भाजपा की सरकार लोकसभा चुनाव में जनता से किए वादों को पूरा करने में असफल सिद्ध हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जुलाई। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की समस्या से परे उम्र के आखिरी पड़ाव में तीर्थ स्थान के दर्शन के अलावा ताजमहल जैसे दर्शनीय स्थलों की सैर करने का शौकीन बिंदास उम्रदराजों की हकीकत का हाल में खुलासा हुआ। ये बुजुर्ग बीमारी, उम्र की परवाह किए बगैर टोलियों में टे्रन में बगैर टिकट निकल जाते हैं और बंजारा जीवन जीते हुए अपने जीवन का मनोरथ पूरा करते हैं।

हाल में ऐसी ही टोली के संग गाजियाबाद से लौटी सुशीला सकरी में क्वॉरंटीन पूरा कर बलौदाबाजार अपने गांव पहुंची। गांव पहुंचने की खुशी के साथ-साथ सुशीला ने  गाजियाबाद में फंसने और अपनी यात्रा की हकीकत ‘छत्तीसगढ़’ से साझा किया।

अधुरा, हरिद्वार के अलावा इलाहाबाद की यात्रा कर चुकी उम्रदराज सुशीला ने बताया कि लगभग 30 साल पहले उनके पति की देहांत हो गया था। कभी हॉस्पिटल कभी टॉकीज में सफाई का काम करते हुए उसने अपने 3 बेटों और पांच बेटियों का पेट पाला। जिम्मेदारी पूरी करते हुए वह उम्र के आखिरी पड़ाव पर तीर्थयात्रा की इच्छा जागी और इसके लिए हम उम्रों का साथ भी मिल गया। टोली संघ वह बगैल टिकट कराए निकल गई।

सुशीला कहती हैं झूठ क्यों बोलूं? टिकट कभी नहीं कटाई। एक बार जन्माष्टमी में मथुरा गई थी। हरिद्वार, अमृतसर भी जा चुकी हूं। इस बार भी तीर्थयात्रा को निकली थी  लेकिन गाजियाबाद में हम फंस गए। ताजमहल देखने का सपना अधूरा रह गया। इसके पहले कभी दिक्कत नहीं आई। टोली में रहते हैं। मांगकर पेटभर लेते हैं और कहीं भी सो जाते हैं। बच्चों की अपनी-अपनी जिंदगी है उनके पास रहकर बोर होने की जगह धूम फिर लेते हैं। गांव में चार लोग साथ थे। अब सब लौट आए हैं। कोरोना जब चला जाएगा तो फिर घूमने जाएंगे।

रायपुर, 3 जुलाई। कोरोना के कारण लगाये गये लॉकडाउन पीरियड में समाज के बुजुर्गो, दिव्यांगजनों और निराश्रितों को राहत पहुंचाने छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। पूरे राज्य के साथ बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में भी नियमित पेंशन राशि समय पर उपलब्ध कराने के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत भी 44 हजार 978 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। प्रति हितग्राही एक हजार रूपये के मान से 5-5 सौ रूपये दो किश्तों में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रूपये हितग्राहियों के खाते में जमा किये गये हैं। गांव एवं घर पर जाकर राशि मुहैया कराई गई है। लॉकडाउन अवधि में सहज तरीके से घर पहुंच पेंशन सेवा प्रदाय करने वाले जिले के नगद संगवारी परियोजना को काफी सराहना मिली है। लॉकडाउन की अवधि में लोगों के लिए बैंक जा कर पैसा आहरण करना कठिन था। ऐसी स्थिति में नगद संगवारी पेंशनधारियों के लिए लाईफलाईन साबित हुए हैं।

जिले में सक्रिय 320 नगद संगवारियों ने कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थिति में भी पेंशनधारियों के घर-घर जाकर लगभग 5 करोड़ 60 लाख रू राशि का नगद भुगतान किया है। जिससे दिव्यांग एव बुर्जुग पेंशनधारियों को आवागमन में होने वाली परेशानियों तथा बैंको के बाहर लम्बी-लम्बी कतारो से छुटकरा मिला है।

कोरोना काल में समाज कल्याण विभाग के संरक्षण में जिले के दिव्यांग समूह भी जागरूकता फैलाने में समान रूप से सक्रिय रहे। संगी-साथी दिव्यांग समूह, लाहोद, अन्नपूर्णा दिव्यांगसमूह, लटुवा, सक्षम दिव्यांग समूह, ताराशिव ने कोरोना से बचाव के लिए ढेरों मास्क सिलाई कर तैयार किये। उन्होंने गांव में घर-घर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, किराना दुकानदारों, सब्जीवालो, कोटवार आदि को लगभग 3 हजार 500 मास्क का नि:शुल्क वितरण किया गया। विभाग की पहल पर मास्क की बेहतर क्वालिटी को देखते हुए सरकारी विभागों द्वारा दिव्यांग समूह से 17 हजार से अधिक मास्क की खरीददारी की गई है, जिससे समूहों का लगभग 1 लाख 90 हजार रूपये का व्यवसाय हुआ है। दिव्यांग समूह के संचालक श्री राम पटेल का कहना है कि प्रशासन के इस प्रकार सहयोग से दिव्यांग साथियों को लॉकडाउन अवधि में संकट के समय में स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुआ और आत्मनिर्भरता मिली है।

रायपुर, 2 जुलाई। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून से अब तक 289.0 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में आज सुबह रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सरगुजा में 5.7 मिमी, सूरजपुर में 3.1 मिमी, बलरामपुर में 1.1 मिमी, जशपुर में 1.5 मिमी, कोरिया में 1.0 मिमी, गरियाबंद में 1.4 मिमी, महासमुन्द में 6.8 मिमी, धमतरी में 1.4 मिमी, बिलासपुर में 5.7 मिमी, मुंगेली में 4.3 मिमी, रायगढ़ में 0.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 0.5 मिमी और कोरबा में 5.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है।

इसी प्रकार गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 0.2 मिमी, राजनांदगांव में 1.2 मिमी, बस्तर में 13.2 मिमी, कोण्डागांव में 32.0 मिमी, कांकेर में 6.8 मिमी, नारायणपुर में 42.6 मिमी, दंतेवाड़ा में 8.4 मिमी, सुकमा में 7.3 मिमी और बीजापुर में 5.9 मिमी, औसत वर्षा आज रिकार्ड की गई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जुलाई। विप्र कला वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित  तीन दिवसीय नेशनल वेबीनार में कोरोना महामारी से खिलाडिय़ों पर पडऩे वाले मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभाव की चर्चा हुई। प्रथम दिवस विषय विशेषज्ञ डॉ सी डी अगाशे प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर ने बताया कोरोना महामारी के कारण प्रतियोगिता और प्रशिक्षण से वंचित होने के कारण खिलाड़ी निराश हो रहे हैं। 

उन्होंने खिलाडिय़ों के मानसिक दशा ,कौशल प्रदर्शन एवं वित्तीय दशा इत्यादि पर प्रकाश डाला। द्वितीय सत्र में विषय विशेषज्ञ डॉ सुबीर देवनाथ ने उच्च प्रदर्शन हेतु काम की तैयारी विषय पर सारगर्भित व्याख्यान दिया। वेबीनार के द्वितीय दिवस विषय विशेषज्ञ डॉ सुनीता गुप्ता द्वारा खेल आहार कोरोना के दौरान विषय पर व्याख्यान दिया गया। द्वितीय सत्र में विनोद जैकब ने ड्रीप ट्रेनिंग विषय पर प्रस्तुति में रक्त कण , हृदय ,स्वसन तंत्र, ऊर्जा तंत्र पर व्यायाम से पडऩे वाले प्रभाव का वर्णन किए।

तृतीय दिवस सुजय शरद घाग फिटनेस का विज्ञान पर व्याख्यान देते हुए कोरोना महामारी में अपने अनुभव साझा किए। अंतिम वक्ता प्रोफेसर रीता वेणु गोपाल ने कोविड-19 के कारण खिलाडिय़ों पर पडऩे वाले प्रभाव का व्याख्या दिए ।अंत में वेविनर का सारांश प्रस्तुत करते हुए प्राचार्य  डॉ मेघेश तिवारी ने कहा अवसाद से बचने के लिए शारीरिक गतिविधियां बंद ना करें। संसाधन उपलब्ध हो तो, घर में ही प्रैक्टिस करें। योग, प्राणायाम एवं ध्यान का सहारा लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से खुद को फिट रखें।

विभागाध्यक्ष डॉ कैलाश शर्मा ने आभार प्रदर्शन करते हुए विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय कोच संजय शर्मा के योगदान का वर्णन करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में बॉडी बिल्डर्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का श्रेय उन्हें ही है । डॉ उषा दुबे (पूर्व विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर) के मार्गदर्शन में आयोजित वेबीनार के आयोजन सचिव डॉ मिलिंद भानदेव एवं सहयोगी ज्ञानेंद्र भाई थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जुलाई। स्वशासी शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर में रक्षा अध्ययन विभाग द्वारा भविष्य में भारत चीन संबंध बलवान घटना के बाद विषय पर नेशनल वेबीनार आयोजित किया गया।वेबीनार मे विषय विशेषज्ञ डॉ हर्ष सिन्हा (प्राध्यापक, रक्षा अध्ययन विभाग पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश )ने बताया कि भविष्य में चीन के साथ संबंधों पर राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य सहयोग किस प्रकार प्रभावित होगा? हमें इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए कैसे आत्मनिर्भर होना होगा। चीन के साथ व्यापार को कम करते हुए चीन पर दबाव बनाना होगा। 

द्वितीय विषय विशेषज्ञ डॉ गिरीश शर्मा (प्राध्यापक ,रक्षा अध्ययन विभाग ,शासकीय विज्ञान महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश )ने अपने वक्तव्य में कहा कि सेना की शक्ति किसी भी राष्ट्र को सशक्त नहीं बनाती अपितु आर्थिक संपन्नता के साथ उन्नत तकनीक मे राष्ट्र की शक्ति निहित होती है। आज 100 अरब भारत चीन का व्यापार है ।चीन की 75 से अधिक कंपनी भारत में क्रियाशील है । 

पूरे विश्व में चीन का निवेश और सामान ने अपना स्थान बना रखा था परंतु कोविड-19 महामारी के बाद अमेरिका ने 60त्न चीनी निवेश को रोक दिया है। चीन की सबसे बड़ी चिंता विश्व में उसकी आर्थिक गतिविधि रुकने की है। सीमा विवाद इसी बौखलाहट का नतीजा है।भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में बढक़र और तकनीकी रूप से सक्षम होकर ही चीन का सामना कर सकता है।

इस अवसर पर विषय विशेषज्ञ डॉ गिरीश कांत पांडेय ने अपने व्याख्यान में भारत और चीन की सैन्य शक्ति और राजनीतिक स्थिति का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि चीन में कम्युनिस्ट शासन, सैन्य बल के सहारे अपने जनता को भी दबा कर रखती है। चीन का सैन्य बल भारत से ज्यादा है पर वह सारा सैन्य बल भारत के सीमा में नहीं लगा सकता। आंतरिक गतिविधियों में सैन्य के सहयोग के साथ अन्य पड़ोसी देशों से भी विवाद के कारण वहां से सैन्य बल को नहीं हटा सकता। आज चीन के साथ विवाद की स्थिति में चीन की सैन्य क्षमता को देखते हुए हमें अपने नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।
 

राज्यपाल से खादी-ग्रामोद्योग आयोग के अफसर त्रिभुवन ने भेंट की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 जुलाई। राज्यपाल अनुसुईया उइके से राजभवन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के छत्तीसगढ़ के राज्य कार्यालय के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.एस. त्रिभुवन ने सौजन्य मुलाकात की। 

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरूआत की है। उन्होंने इसके लिए आवश्यक है कि युवा स्वरोजगार से जुड़े, इससे वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे और दूसरों को भी रोजगार देंगे। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं भी स्वयंसहायता समहू बनाकर स्वयं का उद्यम शुरू कर सकते हैं। इससे महिलाएं जागरूक और सशक्त होंगी। इस कोरोना काल में बड़ी संख्या में श्रमिक प्रदेश में आए हैं। उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजना सहित अन्य योजनाओं से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि वे अपना जीवनयापन कर सके। श्रमिकों एवं किसी भी व्यक्ति को स्वरोजगार का ऋण देने से पहले उन्हें संबंधित रोजगार का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे तकनीकी रूप से दक्ष होने पर वह व्यक्ति योजना के तहत दिये जाने वाले सहयोग का सदुपयोग कर सकेगा।

सुश्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना है, प्रदेश के बेरोजगार युवक-युवती इसका लाभ उठाएं। श्री त्रिभुवन ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत इस योजना के तहत स्वयं के उद्यम शुरू करने के लिए रू. 25 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 35 प्रतिशत तक सब्सिडी हितग्राही को प्राप्त होता है। एस.टी.एस.सी. एवं महिला वर्ग को ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक छूट दी जाती है तथा 5 प्रतिशत तक स्वयं का अंशदान होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 लाख रू. पर एक व्यक्ति को रोजगार देना अनिवार्य होता है। इच्छुक युवक-युवतियां खादी ग्रामोद्योग के कार्यालय के संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे कार्यालय का दूरभाष क्रमांक 07712886428 है और वेबसाईट www.pmegpeportal.gov.in है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के निर्देशिका का विमोचन किया। आयोग की तरफ से राज्यपाल को कोसे की बनी शाल और साड़ी भेंट की गई।