‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अक्टूबर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के निगरानी हेतु गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव श्री जैन ने निर्देश दिए कि असंगठित श्रमिकों का पंजीयन अक्टूबर माह तक पूरे कर लिए जाए और इसकी जानकारी भारत सरकार को प्रेषित की जाए।

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर पंजीयन के कार्य को समय पर पूरा करने कहा गया है। श्री जैन ने कहा है कि शासकीय विभागों में कार्यरत असंगठित श्रमिकों का पंजीयन भी किए जाएंगे। उन्होंने श्रमिकों संघों, संगठन, फेडरेशन, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को असंगठित श्रमिकों को इस हेतु प्रेरित करने कहा है। उन्होंने व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल में श्रमिक के पंजीयन के बाद मिलने वाले फायदों की जानकारी दिए जाने के निर्देश भी दिए है।

असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु ई-श्रम पोर्टल बनाया गया है। इसमें पंजीयन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी.), पोस्ट ऑफिस एवं राज्य शासन द्वारा घोषित स्टेट सेवा केन्द्र (एस.एस.के.) में पंजीयन किया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल में पंजीयन हेतु 16 वर्ष से 59 वर्ष आयु के श्रमिक, स्वनियोजित कर्मकार, श्रमिक जो भूमिहीन या सीमांत कृषक हो, ऐसे संस्थान जहां 10 से कम श्रमिक कार्यरत हो, शहरी क्षेत्र में 15 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार रूपए से कम आय वाले असंगठित श्रमिक पात्र होंगे।

असंगठित श्रमिकों के चिन्हांकन के लिए 53 प्रकार के कार्यो का निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक तीन लाख 763 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। असंगठित श्रमिकों में रोजगार गारंटी में कार्य करने वाले, स्व सहायता के सदस्य, मनरेगा, स्व सहायता समूह (एन.यू.एल.एम. एवं एन.आर.एल.एम.), फूटपाथ व्यापारी, रिक्शा चालक, भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता, घरेलू कर्मकार, आशा (मितानीन) श्रमिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कृषि श्रमिक, मछली पालन वाले श्रमिक, ईट भ_ा श्रमिक का चिन्हांकन किया गया है।

ई-श्रम पोर्टल में असंगठित श्रमिक के पंजीयन के लिए आधार कार्ड, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, मासिक आय, व्यवसाय, बैंक खाता आदि की जानकारी मांगी जाएगी। बैठक में श्रम विभाग के सचिव श्री अमृत कुमार खलखो, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री प्रसन्ना आर., सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी., संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।         

छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अक्टूबर। जीएसटी के सरलीकरण की मांग को लेकर कैट ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन दिया है। साथ ही कई बिन्दुओं पर सुझाव भी दिए हैं। निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन अमर गिदवानी, मगेलाल मालू, प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, और कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल बताया कि केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जीएसटी के सरलीकरण, और विसंगतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंपा है।

बताया गया कि जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने  का आग्रह किया गया है। इसके अलावा इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत करने की मांग की गई है। एक ही लेनदेन पर दो दो बार ब्याज पर स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान पर भी आपत्ति की गई है।

इसी तरह ई-इनवॉइसिंग के 1 अप्रेल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियां पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने की मांग की गई है। ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, और छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने के लिए अवसर प्रदान करने का आग्रह किया गया है। इसके अलावा आयकर को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं।

केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और कैट सीजी चैप्टर को सकारात्मक आश्वासन दिया साथ ही कहा कि व्यापारी हितो को ध्यान में रखा जाएगा। वित्तमंत्री से मुलाकात में कैट सीजी चैप्टर के पदाधिकारी मुख्य रूप उपस्थित रहे। अमर पारवानी, जितेन्द्र दोशी, वासु माखीजा, सुरिन्द्रर सिंह, भरत जैन, विजय कोठारी, महेश जेठानी, प्रीतपाल सिंह बग्गा, महेश खिलोसिया, जयराम कुकरेजा, विजय जैन, अवनीत सिंह, पुष्कर अग्रवाल एवं भरत माखीजा आदि उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अक्टूबर। विशेष रोजगार कार्यालय द्वारा आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था हीरापुर अटारी रायपुर में आईटीआई के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

मार्गदर्शन कार्यक्रम में आईटीआई के विभिन्न ट्रेड में प्रवेश प्रक्रिया आदि की जानकारी भी दी गई। इसमें शासकीय हायर सेकण्डरी हीरापुर अटारी के छात्र-छात्राओं ने भी भाग लिया। उपसंचालक डॉ. (श्रीमती) शशीकला अतुलकर ने पावर पाइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से बताया कि 11वीं, 12वीं एवं आईटीआई में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को विभिन्न ट्रेड में प्रवेश की जानकारी दी और बताया कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी आईटीआई के ऑनलाईन पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि 2 वर्षीय आई टी आई ट्रेड में प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद छात्र-छात्राएं लेटरल एन्ट्री के माध्यम से सीधे द्वितीय वर्ष पॉलीटेक्निक में प्रवेश भी कर सकते है। अप्रेंटिस के बारे में उन्होंने बताया कि यह एक प्रशिक्षण है जिसमें ऑनजॉब ट्रेनिंग स्टायफण्ड के साथ दी जाती है इसकी जानकारी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ली जा सकती है।

कार्यक्रम में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी सिपेट के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रम की जानकारी दी गई। इसी तरह केन्द्र या राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के साथ-साथ सरकारी या निजी क्षेत्रों के शासकीय सेवा के अवसरों के वेबसाइट की जानकारी भी दी गयी। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया का प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ही किया जाना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 6 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 7 अक्टूबर को महाराजा चक्रधर सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह ने संगीत और कला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में सम्मान दिलाया। उनकी कला के प्रति अगाध श्रद्धा और कौशल ने शास्त्रीय नृत्य शैली में रायगढ़ घराने को स्थापित किया।

उन्होंने संगीत और शास्त्रीय नृत्य कला की गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया। महाराजा चक्रधर सिंह ने नृत्य और संगीत विधा की अनेक साहित्यिक कृतियों की रचना की। राज्य सरकार ने उनके सम्मान और स्मृति में कला और संगीत के क्षेत्र में राज्य अलंकरण सम्मान स्थापित किया है। इसके साथ ही कला और संगीत की उनकी धरोहर को आगे ले जाने के लिए हर वर्ष रायगढ़ में अखिल भारतीय चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है।

इसके साथ ही आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव माध्यम से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक नृत्य कला को भी वैश्विक परिदृश्य में स्थापित करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराजा चक्रधर सिंह के संगीत और कला के क्षेत्र में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।

पीएम-सडक़ परिवहन मंत्री को विधायक ने लिखा पत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

पत्थलगांव, 5 अक्टूबर। विधायक रामपुकार ने पत्थलगांव शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग सडक़ में डामरीकरण का विरोध किया है। उन्होंने  पीएम नरेन्द्र मोदी एवं सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा।

पत्थलगांव विगत कई दशकों से पत्थलगांव शहर की मुख्य सडक़ जो अंबिकापुर रोड कदम घाट से जशपुर रोड पूरन तालाब तक की बदहाल व जर्जर हालात में आ चुकी राष्ट्रीय राजमार्ग की सडक़ के लिए आक्रोशित नागरिको का गुस्सा शांत करने  विभाग ने आनन फानन में मात्र तीन करोड़ रुपए मंजूर कर टेंडर निकाल कार्य करने की तैयारी शुरू कर दी है।

ज्ञात हो कि हर वर्ष गड्ढे भर दिए गए और फिर वही पुरानी कहानी जर्जर और गड्डों से पटी सडक़ और उड़ते धूल ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। आबादी की 50 से 60, फीसदी लोग सांस, आंख के साथ पीठ दर्द और कमर दर्द के चपेट में आकर बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज के चक्कर लगाने को मजबूर है। फिर भी प्रशासन स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर परेशानियों को दूर करने की कोशिश कभी नही की गई। अब जब फिर से उसी सडक़ में डामरीकरण होने की तैयारी है। तो रोजाना सोशल मीडिया से लेकर आम जन मानस पे इसका खासा विरोध रोजाना देखा जाता रहा है। यही कारण है कि स्थानीय विधायक रामपुकार सिंह ने पत्रकार वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख कर मांगी की है कि डामरीकरण की जगह सीसी सडक़ मंजूर करते हुए शहरवासियों के  हित में मंजूरी देकर कार्य प्रारंभ करवाये।

 पत्थलगांव शहर की सडक़ को सीसी सडक़ निर्माण कराने हेतु  पत्थलगांव विधायक राम पुकार सिंह ने केंद्रीय सडक़ राज्य मंत्री नितिन गडकरी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शहर की सडक़ों को सीमेंट कंक्रीट सडक़ बनाए जाने का निवेदन किया है ।

विधायक राम पुकार सिंह का कहना है, । उनका एवं नागरिकों का मानना है कि बीटी पेच के लिए जो टेंडर निकाला गया है। उससे शहर की सडक़े कुछ ही दिनों में पुन: जर्जर हालत में आ जायेंगे। विधायक सिंह ने बहुत जल्द इस मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से दूरभाष पर भी चर्चा किए जाने की बात कही।

इस दौरान नगरी क्षेत्र में नाली निर्माण को लेकर रामपुकार सिंह ने कहा कि नगरी क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों में अनियमितता एवं लापरवाही के हम सभी के साथ साथ  नगरी निकाय संस्था को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी।

 उन्होंने नाली निर्माण कार्य की उपयोगिता पर सवाल उठाते हुवे पूर्व में इस मामले में विरोध दर्ज किये जाने की जानकारी देते हुवे कहा कि स्थानीय नगर प्रशासन को भी नाली निर्माण कार्य में लापरवाही की जाने बाबत जिला व स्थानीय प्रशासन के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए थी।

शहरीय क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम निकासी व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि बस स्टैंड को केंद्र मानकर तीनों दिशा में नाली का ढाल बनाकर मास्टर प्लान बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शहरी विकास विकास विभाग को पत्र लिखकर शहर के विकास बसाहट हेतु कार्य योजना बनाने का निवेदन करेंगे ताकि भविष्य में हमारा शहर सुंदर और व्यवस्थित हो सके।

जिला की मांग पर पत्थलगांव को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर विधायक ने कहा कि वे उदयपुर क्षेत्र को संयुक्त रूप से जिला बनाए जाने को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। यह प्रक्रिया जारी है।  निकट भविष्य में उन्होंने जिला बनने की संभावना जताई इस मौके पर पत्थलगाव के ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास योजना के तहत लगभग 19 पंचायतों में लाखों रुपए की सीसी सडक़ के निर्माण कार्य स्वीकृत होने की बात कही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार ‘जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय के भाग-दो’ जिसमें कुछ और नवाचारों, कुछ और नए कदमों और कुछ नई योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे।

श्री बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 22 वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 10 अक्तूबर रविवार को होगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियों और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत नागरिकों को जिले में अभी तक 22 लाख 99 हजार 828 टीके लगाए जा चुके है, जिसमें से 15 लाख 47 हजार 689 नागरिकों को पहला टीका लग गया है और 7 लाख 52 हजार 139 नागरिकों को वैक्सीन का दोनों डोज लग गया है। प्रतिशत् के हिसाब से जिले के करीब 88 प्रतिशत् नागरिकों को पहला और 42.78 प्रतिशत् नागरिकों को दोनों डोज लग गए है।

जिले के रायपुर शहरी क्षेत्र में 8 लाख 27 हजार 922 लोंगो ने कोरोना का पहला टीका लगवाया है। यह क्षेत्र के जनसंख्या का करीब 91.19 प्रतिशत् है। इसी तरह रायपुर शहरी क्षेत्र में 4 लाख 63 हजार 232 नागरिकों ने वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लिया है जो कुल जनसंख्या का करीब 51 प्रतिशत् है।

इसी तरह अभनपुर क्षेत्र में 89.55 प्रतिशत् नागरिकों ने वैक्सीन का पहला और 35.72 प्रतिशत नागरिकों ने दोनों डोज वैक्सीन लगवा चुके है। आरंग क्षेत्र में 78.87 प्रतिशत् नागरिकों ने पहला और 27.57 प्रतिशत नागरिकों ने दोनों डोज, धरसीवां क्षेत्र में 79.99 प्रतिशत नागरिकों ने पहला और 35.95 प्रतिशत् नागरिकों ने दोनों डोज, तिल्दा क्षेत्र में 88.97 प्रतिशत नागरिकों ने पहला और 41.32 प्रतिशत नागरिकों ने दोंनो दोनों, बीरगांव शहरी क्षेत्र में 92.55 प्रतिशत् नागरिकों ने पहला और 28.27 प्रतिशत् नागरिकों ने दोनों डोज का टीका लगवा लिया है।

जिले के अभनपुर क्षेत्र में 1 लाख 62 हजार 33 नागरिकों ने वैक्सीन का पहला और 64 हजार 628 नागरिकों ने दोनों डोज वैक्सीन लगवा चुके है। आरंग क्षेत्र में 1 लाख 84 हजार 70 नागरिकों ने पहला और 64 हजार 916 नागरिकों ने दोनों डोज, धरसीवां क्षेत्र में 1 लाख 34 हजार 934 नागरिकों ने पहला और 60 हजार 646 नागरिकों ने दोनों डोज, तिल्दा क्षेत्र में 1 लाख 65 हजार 267 नागरिकों ने पहला और 75 हजार 359 नागरिकों ने दोनों डोज, बीरगांव शहरी क्षेत्र में 76 हजार 463 नागरिकों ने पहला और 23 हजार 358 नागरिकों ने दोनों डोज का टीका लगवा लिया है।

 जिले में हेल्थ केयर वर्ग में 41 हजार 465 लोंगो ने वैक्सीन का पहला डोज और 35 हजार 968 लोंगो ने दोनों डोज लगवा लिया है। फ्रटलाइन वर्ग में 39 हजार 892 नागरिकों ने पहला डोज और 33 हजार 822 नागरिकों ने दोनों वैक्सीन लगवा लिया है। इसी तरह 18 से 44 आयु वर्ग में 9 लाख 69 हजार 345 नागरिकों ने पहला डोज और 3 लाख 34 हजार 998 नागरिकों ने दोनों डोज लगवा लिया है, 45 से 602 आयु वर्ग में 3 लाख 40 हजार 653 नागरिकों ने पहला और 2 लाख 12 हजार 810 नागरिकों ने दोनों डोज तथा 60 आयु वर्ष वर्ग ने 1 लाख 56 हजार 394 नागरिकों ने पहला और 1 लाख 4 हजार 541 नागरिकों ने दोनों डोज का टीका लगवा लिया है।

जिले में नागरिकों ने कोवोशील्ड का 18 लाख 398 हजार टीका लगाया है, इसी तरह कोवैक्सीन का 4 लाख 92 हजार 241 टीका और स्पुतनिक-5 का 7189 टीका लगाया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। अवैध शराब बिक्री से त्रस्त ग्राम मुनगी के महिलाओं द्वारा खोले गये मोर्चे का असर दिखने लगा है। ग्रामीणों की बैठक बुला ग्रामीण व्यवस्था के तहत लिप्त तत्वो पर शिकंजा कसने की महिलाओं की मांग को अभी ग्रामवासी पूरी कर भी नहीं पाये हैं कि इस मोर्चे की जानकारी मिलते ही नवपदस्थ थाना प्रभारी विरेन्द्र चंद्रा के निर्देश पर सक्रिय मंदिरहसौद थाना अमला ने घेराबंदी कर मोटरसाइकिल में शराब ले जाते इस ग्राम के 2 शराब कोचियों को रास्ते में ही धर दबोचा । अदालती आदेश पर इन दोनो कोचियों को आगामी 18 अक्टूबर तक के लिये न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर दिया गया ।

ज्ञातव्य हो कि ग्राम में अवैध शराब बिक्री के चलते महिलाओं को हो रही परेशानी व  नौनिहालों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुये  यहां के महिलाओं ने शराब विरोधी मोर्चा खोल दिया है। मु_ी भर महिलाओं द्वारा रैली निकाल इसकी शुरुआत करने के बाद बीते 22 सितंबर को इनके द्वारा आहूत बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों सहित पधारे चंदखुरी जोन के कांग्रेस प्रभारी रामचंद्र वर्मा, नगपुरा सोसायटी के अध्यक्ष गजेन्द्र वर्मा , मंदिरहसौद भाजपा मंडल अध्यक्ष व क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य श्रीमती ललिता वर्मा के प्रतिनिधि कृष्णा वर्मा, पूर्व क्षेत्रीय जनपद सदस्य चमन वर्मा तथा क्षेत्र में शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा आदि ने इस अभियान के लिये महिलाओं को बधाई देते हुये सक्रिय सहयोग का आश्वासन दिया था।

 बैठक में निकट भविष्य में  ग्रामीणों की बैठक आहूत कर ग्रामीण व्यवस्था के? तहत लिप्त तत्वो पर शिकंजा कसने व 28 सितंबर को महिलाओं की एक रैली पुन: निकालने का निर्णय लिया गया था।

नियत तिथि पर महिलाओं की रैली निकली जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में महिलाओं के हिस्सेदारी निबाहने के साथ-साथ नौनिहालों ने भी शिरकत की जिसमें उत्साहवर्धन हेतु सरपंच जीवन धृतलहरे व  उपसरपंच अशोक वर्मा आदि भी शामिल हुए पर निर्णयानुसार ग्रामीणों की बैठक आज तक नहीं हो पायी है जिसके चलते शराब कोचियों में अपेक्षाकृत दबाव नहीं बन पाया है और महिलाये ग्रामीण बैठक व उसके निर्णय का इन्तजार कर रही हैं।

इधर इस बीच मुनगी में अवैध शराब बिकने व महिलाओं के मोर्चे की जानकारी मिलते ही नवपदस्थ थाना प्रभारी के निर्देश पर सक्रिय हुए आरक्षक अश्वनी चंद्रवंशी, राकेश साहू, उमेश गायकवाड़ व जफर अहमद की टीम ने बीते रविवार की शाम मोनेट इस्पात संयंत्र के पास मोटरसाइकिल सी जी 4 सी एस 8048 में 30 पौव्वा शराब ले जाते ग्राम के एक किराना दूकानदार 36 वर्षीय बिशेसर भतपहरी व उसके सहयोगी 33 वर्षीय अमरदास कोसले को 30पौव्वा शराब के साथ रंगेहाथ धर दबोचा।

 शराब की मात्रा 5 लिटर से अधिक होने के कारण इन्हें आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के गैरजमानतीय अपराध में गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को जब्त किया गया । न्यायालयीन ड्यूटी करने वाले आरक्षक जे बिसेन ने बीते कल सोमवार को  इन दोनों आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम वर्ग पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय में पेश किया जहां से इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने प्रदेश के महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा पर अपने संवैधानिक पद का दुरूपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में आज लॉयर्स यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की तथा न्यायालय के आदेशों और दस्तावेजों के साथ एक ज्ञापन सौंपकर महाधिवक्ता के असंवैधानिक कार्यों की शिकायत की तथा विधि एवं संविधान के विरुद्ध किये जा रहे उनके कृत्यों का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ सम्यक कार्यवाही की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के राज्य महासचिव शौकत अली, स्टेट बार कौंसिल के पूर्व अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चंदेल, अधिवक्ता मनोहर सिंह आदि शामिल थे।

अपने ज्ञापन में लॉयर्स यूनियन ने राज्यपाल से शिकायत की है कि बार कौंसिल के चुनाव के कथित विवाद के संबंध में चुनाव प्राधिकरण द्वारा चुनाव याचिका निरस्त कर देने के बावजूद महाधिवक्ता वर्मा ने अपने कार्यालय का दुरूपयोग कर गलत अभिमत देते हुए कौंसिल की पूर्व उपसचिव मल्लिका बल के खिलाफ एक मामले में उनकी गिरफ्तारी करवाई। उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का प्रकरण संस्थित होने के बाद ही इस मामले का खात्मा हो सका।

लॉयर्स यूनियन के शौकत अली ने बताया कि बार कौंसिल का कार्यकाल खत्म होने के बाद महाधिवक्ता वर्मा अब कौंसिल के पदेन अध्यक्ष भी है। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अब वे अपने विरोधियों के खिलाफ दुर्भावना से ग्रस्त होकर फर्जी मुकदमे गढ़वा रहे है, जिसका एक उदाहरण निलंबित पटवारी और गैर-कानूनी तरीके से वकालत करने के लिए पंजीयन करवाने वाले संतोष पांडे द्वारा चंदेल के खिलाफ की गई एक फर्जी शिकायत की समुचित जांच किये बिना कार्यवाही के लिए पुलिस को अग्रेसित करने के मामले में देखा जा सकता है। इस मामले में भी अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर ने प्रथम दृष्टया किसी अपराध में संलिप्तता न पाए जाने के आधार पर चंदेल को अग्रिम जमानत दे दी है। स्पष्ट है कि इस मामले में भी महाधिवक्ता द्वारा अपने संवैधानिक पद का दुरूपयोग किया गया है।

शौकत अली ने बताया कि उक्त दोनों मामलों में अपने कुत्सित मंसूबों में विफल होने के बाद अब महाधिवक्ता वर्मा कौंसिल के कार्यालय में पदस्थ एक चपरासी पर चंदेल के खिलाफ अपहरण का फर्जी मामला बनवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

उन्होंने कहा है कि कौंसिल प्रदेश के 29000 अधिवक्ताओं की एकमात्र वैधानिक और मातृ संस्था है। कौंसिल का पदेन अध्यक्ष होने के नाते अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व हमारे प्रदेश के महाधिवक्ता का बनता है, जबकि वे अपने प्रभाव और कार्यालय का उपयोग अधिवक्ताओं के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्यवाहियों के लिए कर रहे हैं।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से राजभवन में किशोर महानन्द के नेतृत्व में गाड़ा समाज के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की और जाति प्रमाण पत्र बनने में आने वाली कठिनाई के संबंध में अवगत कराया। राज्यपाल ने प्रतिनिधिमण्डल को कार्यवाही का आश्वासन दिया।

  श्री महानंद ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आवेदकों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए, सरलीकृत नियमों और प्रक्रियाओं का गंभीरता से पालन हेतु राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं। विभाग द्वारा मंत्रालय से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में नया परिपत्र जारी किए गए हैं। जाति प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार ने अधिनियम 2013 और नियम 2013 तथा अलग से परिपत्र जारी किया है।

 सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐसे आवेदक, जिनके पिता, भाई, बहन को वर्ष 2006 या उसके बाद जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसके आधार पर आवेदक शपथ-पत्र प्रस्तुत करे दावे की पुष्टि कर सकता है और प्राधिकृत अधिकारी बिना किसी विस्तृत जांच के, आवेदक को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण-पत्र) जारी कर सकता है।

इस प्रकार जिन आवेदकों के भाई-बहन या परिवार के अन्य सदस्यों के प्रमाण-पत्र वर्ष 2006 के बाद बनाए गए हैं, उसके जाति-प्रमाण पत्र बनाने के लिए न तो दोबारा अभिलेख मांगने की जरूरत है और न ही गहन जांच की। केवल शपथपत्र और परिवार के सदस्यों के जारी जाति-प्रमाण पत्रों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु सक्षम अधिकारियों द्वारा मिसल रिकार्ड, दाखिला खारिज व अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इनके अभाव में जाति प्रमाण पत्र आवेदकों, विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा है।

रायपुर, 5 अक्टूबर। लखीमपुर-खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को भाजपा नेता के पुत्र की गाड़ी रौंदते हुए निकल गई थी। इस घटना पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। देशभर में कांग्रेस घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रही है।

 रायपुर के नगर घड़ी चौक पर जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों रायपुर ग्रामीण विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉ अंबेडकर की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।

जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष पंकज शर्मा ने  कहा कि ‘उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ जो घटना हुई है, वह अक्षम्य है। लोकतांत्रिक ढंग से सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे किसानों को गाड़ी से रौंद कर मोदी सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। देश में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कांग्रेस हर परिस्थिति में मोदी सरकार की तानाशाही व गलत नीतियों का विरोध करेगी।

राज्य लघु वनोपज संघ का आईसीएमआर के साथ अनुबंध

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से अनुबंध किया गया है। यह अनुबंध राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्राहक आदिवासी तथा अन्य परम्परागत वनवासी परिवारों की बेहतरी की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के संग्राहकों तथा वन-धन केन्द्रों में प्रसंस्करण तथ मूल्यवर्धन के कार्य में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस संबंध में राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार के कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत एक स्वशासी संस्था है। यह देश में कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य पालन तथा पशुविज्ञान में समन्वय स्थापित करने तथा मार्गदर्शन देने वाली सर्वोच्च संस्था है। इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को संग्रहण, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु नवीनतम उपकरण तथा तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से समझौते के तहत उपलब्ध आधुनिकतम उपकरणों तथा तकनीकी का प्रयोग, लघु वनोपज संग्रहण में लगे लोगों की मेहनत कम करेगा तथा उन्नत संग्रहण सुनिश्चित होगा। साथ ही नई तकनीक के प्रयोग से वनोपजों की साफ-सफाई, छटाई, गोदामीकरण में सुधार तथा सरलता के साथ ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ में नये उत्पादों का समावेश होगा और वन-धन केन्द्रों की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी।

इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों से उपलब्ध तकनीकी के प्रयोग से संग्राहकों तथा स्व-सहायता समूहों को अधिक आमदनी, बढ़ा हुआ लाभांश तथा छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित समाज कल्याण की योजनाओं जैसे- सामाजिक सुरक्षा, बीमा, छात्रवृत्ति आदि का अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। इस तरह छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा पुन: सिद्ध किया गया है कि वह राज्य के हाशिए पर रहने वाले गरीब परिवारों के उत्थान में सदैव मददगार है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा कोदो-कुटकी एवं रागी के बेहतर प्रसंस्करण कार्य के लिए भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता किया जा चुका है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 अक्टूबर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2021 से अब तक राज्य में 1120.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 1 जून से आज 5 अक्टूबर तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार कोरबा जिले में सर्वाधिक 1527.6 मिमी और महासमुन्द जिले में सबसे कम 932.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा में 950.3 मिमी, सूरजपुर में 1275.3 मिमी, बलरामपुर में 1077.9 मिमी, जशपुर में 1121.4  मिमी, कोरिया में 1027.5 मिमी, रायपुर में 954.9 मिमी, बलौदाबाजार में 1005.9 मिमी, गरियाबंद में 1070 मिमी, धमतरी में 1028.5 मिमी, बिलासपुर में 1114 मिमी, मुंगेली में 1123.4 मिमी, रायगढ़ में 940 मिमी, जांजगीर चांपा में 1153.6 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1400.5 मिमी, दुर्ग में 1007.6  मिमी,कबीरधाम में 959 मिमी, राजनांदगांव में 1001.8  मिमी, बालोद में 947 मिमी, बेमेतरा में 1232.7 मिमी, बस्तर में 1147.8  मिमी, कोण्डागांव में 1127.2 मिमी, कांकेर में 1043.4 मिमी, नारायणपुर में 1294.7 मिमी, दंतेवाड़ा में 1223.2 मिमी, सुकमा में 1434.8  मिमी, और बीजापुर में 1242 मिमी औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अक्टूबर। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घट रही है। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमितों की संख्या 254 है। राज्य के पांच जिलों कबीरधाम, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज और नारायणपुर में कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। अभी प्रदेश की औसत पॉजिविटी दर 0.1 प्रतिशत है। 

प्रदेश के 19 जिलों में 3 अक्टूबर को कोरोना का कोई नया मामला नहीं आया है। इस दिन प्रदेश भर में हुए 14 हजार 674 सैंपलों की जांच में 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, बस्तर, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर जिले में 3 अक्टूबर को कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है। इस दिन दुर्ग, मुंगेली, जशपुर और कोंडागांव में एक-एक, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर-चांपा में दो-दो तथा दंतेवाड़ा में तीन व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए।

रायपुर, 4 अक्टूबर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र एवं जिला स्वच्छ  भारत मिशन ग्रामीण द्वारा 01 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक रायपुर के चारों विकासखंडों के गाँव में प्लास्टिक संग्रह और निपटान के लिए जन-अभियान चलाया जायेगा।  यह कार्यक्रम पुरे देश में चलाया जा रहा है इस अभियान के अंतर्गत जिले स्तर पर 11000 किलोग्राम प्लास्टिक संग्रह करने का लक्ष्य है साथ ही गाँव स्तर पर  30किलोग्राम प्लास्टिक संग्रह करना निर्धारित गया गया है ।

इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से चलने के लिए मयंक चतुर्वेदी,मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जिसमे अर्पित तिवारी, जिला युवा अधिकारी, सदस्य सचिव है साथ ही अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अक्टूबर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर ’साल इंटरनेशनल ट्राईबल फेस्टिवल 2021’ के नाम से 28 अक्टूबर से एक नवम्बर तक द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के विधायक और अधिकारीगण देश के सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश जाकर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कार्यक्रम के लिए न्यौता देंगे। इसके अलावा उन राज्यों के संस्कृति विभागों के माध्यम से उनके आदिवासी दलों को इस महोत्सव में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने का निर्णय लिया गया है। इस आशय का परिपत्र मंत्रालय महानदी भवन स्थित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है।

दूसरे के जमीन को अपनी बताकर बेच दिया था

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अक्टूबर। जमीन बिक्री के नाम पर 18 लाख रुपए का धोखाधड़ी करने वाले खमतराई रहवासी बंशपती पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

बताया गया कि दीपक धर्माणी पिता खुशीराम धर्माणी निवासी हनुमान नगर कालीबाड़ी ने सिविल लाईन थाने में बंशपती पटेल पिता रघुवंश पटेल निवासी खुशीनगर शिवानंद नगर थाना खमतराई के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी।

यह बताया गया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन का सौदा कर दीपक से धोखाधड़ी करने की शिकायत प्रस्तुत किया था। शिकायत जांच क्रम में आवेदक, और गवाह के बयान, और तहसील कार्यालय से प्राप्त दस्तावेज से यह पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भाठागांव रायपुर स्थित लगभग 20 एकड़ भूमि को अपना बताकर प्रार्थी से 18 लाख लेकर जमीन न दिलाकर रकम का गबन कर धोखाधड़ी  किया गया।

इस पर थाना सिविल लाईन में धारा 420,467,468,471 भादवि के तहत आरोपी बंशपाती पटेल पिता रघुवंश पटेल उम्र 52 वर्ष निवासी खुशीनगर शिवानंद नगर थाना खमतराई रायपुर को सोमवार को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर केंद्रीय जेल रायपुर दाखिल किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अक्टूबर। फाफाडीह  रमण मंदिर वार्ड क्रमांक 14 चुनाभट्टी निवासी भाई सोना दास मानिकपुरी का वैशाखी गुम हो गया था जिसके कारण चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी अपनी समस्या को लेकर भाई सोना दास  विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा से मुलाकात कर अपनी समस्या बताइ समस्या का निराकरण करते हुए  विधायक तत्काल  नई बैसाखी भेंट किए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अक्टूबर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राजभवन में पितृ पक्ष के अवसर पर पौधरोपण किया। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी को अपने पूर्वजों की याद में अवश्य पौधरोपण करना चाहिए। इस अवसर पर राजभवन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अक्टूबर। प्रदेश की नई फिल्म नीति मुम्बई के ख्यातनाम फिल्मकारों को छत्तीसगढ़ में अपनी फिल्मों और वेब-सीरिज की शूटिंग के लिए आकर्षित कर रही है। हाल ही में तिग्मांशु धुलिया निर्देशित व आशुतोष राणा अभिनीत वेब-सीरिज ‘सिक्स सस्पेक्ट्स’ की शूटिंग के बाद अब देश के नामचीन फिल्मकार  सुधीर मिश्रा ‘सोनी लिव’ तथा ‘स्टूडियो नेक्स्ट’ पर प्रसारित होने वाली अपनी वेब-सीरिज ‘जहांनाबाद’ की शूटिंग के लिए यहां आ रहे है। आगामी नवम्बर माह से करीब दो महीनों तक कांकेर, कवर्धा, राजनांदगांव और रायपुर के विभिन्न लोकेशन्स पर इसका फिल्मांकन होगा। स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को भी इसमें काम करने का मौका मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 8 सितम्बर को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नई फिल्म नीति को मंजूरी दी गई है। नई नीति के तहत यहां फिल्मों के निर्माण के लिए स्थानीय फिल्मकारों की सहायता के साथ ही पर्यटन और अधोसंरचना की मजबूती के लिए बॉलीवुड के फिल्मकारों को भी आकर्षित किया जाएगा। नई फिल्म नीति के अनुसार छत्तीसगढ़ को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्मों की शूटिंग के लिए सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसरों के विकास और फिल्म निर्माण के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करने के साथ ही यहां के प्राकृतिक व सांस्कृतिक स्थलों को फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाएगी। 

मशहूर फिल्मकार सुधीर मिश्रा ने प्रदेश की नई फिल्म नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इसकी बहुत जरूरत थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस पहल से इस खूबसूरत राज्य के विभिन्न लोकेशन्स में शूटिंग के लिए फिल्मकारों को मदद और सुविधाएं मिलेंगी। यहां हर तरह के लोकेशन्स हैं। घने जंगल, आदिवासी इलाके, भिलाई इस्पात संयंत्र, प्राचीन शहरों और मंदिरों के साथ रायपुर और बिलासपुर के मनमोहक नजारे भी हैं। श्री मिश्रा ने बताया कि हम लोगों ने ‘सोनी लिव’ और ‘स्टूडियो नेक्स्ट’ पर प्रसारित होने वाली अपनी वेब-सीरिज ‘जहांनाबाद’ की शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को चुना है। यह श्री राजीव बरनवाल द्वारा लिखित तथा उनके व श्री सत्यांशु सिंह द्वारा निर्देशित अद्भूत शो है। पाराम्ब्रता चट्टोपाध्याय, रजत कपूर, साब्यसाची चक्रबर्ती और इश्वाक सिंह जैसे बड़े और उभरते कलाकार इसमें अभिनय कर रहे हैं।

राज्य योजना आयोग के सलाहकार एवं प्रदेश की नई फिल्म नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गौरव द्विवेदी ने बताया कि बॉलीवुड के फिल्मकार हाल ही में घोषित प्रदेश की नई फिल्म नीति में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं और वे शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान ‘गढ़वो नवा छत्तीसगढ़’ के मुताबिक नई फिल्म नीति की घोषणा के कुछ दिनों के भीतर ‘जहांनाबाद’ दूसरी वेब-सीरिज होगी जिसकी शूटिंग छत्तीसगढ़ में होगी।

उन्होंने बताया कि निर्माता-निर्देशक श्री अनुभव सिन्हा, श्री अनुराग कश्यप, श्री निखिल द्विवेदी, श्री अजय राय और सुश्री मधु भोजवानी भी अपनी आगामी फिल्मों एवं वेब-सीरिज के फिल्मांकन के लिए छत्तीसगढ़ में संभावनाएं तलाश रहे हैं।