‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 22 अप्रैल। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने 1 मई से प्रारंभ होने वाले प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के पूर्व अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की मैदानी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कहा कि सुशासन तिहार के पहले अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, लंबित मनरेगा मजदूरी भुगतान, हैण्डपंप सुधार, विद्युत व्यवस्था, वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य शासकीय योजनाओं के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार के दौरान क्लस्टर बनाकर जनसमस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां पात्र हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। बैठक में कार्य में लापरवाही बरतने पर राजनांदगांव विकासखंड के राजस्व निरीक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करने तथा अधिकारी-कर्मचारियों को आईगोट कर्मयोगी पोर्टल में ऑनबोर्डिंग कर निर्धारित कोर्स पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों ने जनगणना 2027 के अंतर्गत स्व-गणना पोर्टल पर मोबाइल के माध्यम से अपना फार्म भरकर डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण की। कलेक्टर ने राजस्व विभाग को शासकीय योजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि के रिकॉर्ड दुरूस्तीकरण करने के निर्देश दिए। राजस्व विभाग द्वारा पिछले एक सप्ताह में अविवादित नामांतरण, खात विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, डायवर्सन जैसे राजस्व प्रकरण कुल 498 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

कलेक्टर ने किशोरी बालिकाओं को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव हेतु एचपीवी टीकाकरण के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा अधिकाधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में 852 बालिकाओं का  वैक्सीनेशन हो गया है, जो प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने जिला चिकित्सालय में रसोई घर शिफ्टिंग कार्य को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने तथा परिसर में किराया बकाया रखने वाले दुकानदारों के विरूद्ध सीलिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पिछले एक सप्ताह में 1 लाख रुपए किराया राशि जमा की गई है। जिले के राजगामी भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। जिले में अब तक 2 हजार 311 घरों में सोलर पैनल लग चुका है।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन की जानकारी ली। जिले में 5 हजार 618 कनेक्शन प्रदाय के लक्ष्य के विरूद्ध 8 हजार 110 पात्र हितग्राहियों को चिन्हांकित कर 7 हजार 119 हितग्राहियों को नि:शुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदाय किया जा चुका है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड ई-केवाईसी हेतु शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। जिससे हितग्राहियों को समय पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से राशन उपलब्ध हो सके। 

‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता
राजनांदगांव, 22 अप्रैल।  कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना के कारण राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मंडल खैरझिटी के अवधराम ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में पाया गया कि संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के सीमांकन प्रकरणों को लंबे समय तक बिना किसी प्रगति के लंबित रखा गया। इस संबंध में जनसामान्य द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। श्री ठाकुर द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई। जिसके तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा राजनांदगांव नियत किया गया है।

24 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता
राजनांदगांव, 22 अप्रैल।  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा 26 अप्रैल को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का राज्यव्यापी आयोजन किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 99 परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए गए हैं। जिनमें 24 हजार 185 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय सुबह 10  से 12.15 बजे तक रहेगा। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने जिले के सभी परीक्षा केन्द्रों में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए है।

व्यापमं द्वारा परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हंै। परीक्षा केन्द्र में प्रवेश सुबह 9.30 बजे के बाद पूर्णत: बंद कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में कम से कम 2 घंटे पूर्व पहुंचे ताकि फ्रिस्किंग, पहचान सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं सुचारू रूप से पूर्ण हो सकें। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र के साथ मान्य फोटो पहचान पत्र लाना होगा। अभ्यर्थी हल्के रंग के सादे कपड़े पहनकर आएं। गहरे रंग, भारी डिज़ाइन, फैंसी या संदिग्ध कपड़ों से बचें। जूते की जगह चप्पल व सैंडल पहनने। परीक्षा केंद्र में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ व स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी लिखित सामग्री, नोट्स या पुस्तिका, धातु व इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, वस्तुएं किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं होगी।

सभी परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल व पर्यवेक्षण की व्यवस्था की गई है। फ्रिस्किंग की कड़ी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा अभ्यर्थियों से समय से परीक्षा केंद्र पहुंचें, नियमों का पालन और शांतिपूर्ण एवं अनुशासित तरीके से परीक्षा में सम्मिलित होने की अपील की गई है।

डोंगरगढ़ के बिल्हरी जलाशय के गहरीकरण का मलबा-मिट्टी परिवहन अनुमति निरस्त
‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता
राजनांदगांव, 22 अप्रैल। कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग राजनांदगांव द्वारा मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत खुर्सीपार स्थित बिल्हरी जलाशय के गहरीकरण कर मलबा, मिट्टी परिवहन हेतु शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग क्रमांक 01 राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को दिए गए निर्देशों का अवहेलना कर गहरीकरण किया जा रहा है। जिससे जलाशय को भविष्य में क्षति पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही कंपनी द्वारा डुबान क्षेत्र में बांधपार से 60 मीटर दूरी छोडक़र गहरीकरण किया जाना था, किन्तु कंपनी द्वारा निर्देशों का अनदेखा कर बांधपार से 25-30 मीटर दूरी छोडक़र गहरीकरण किया जा रहा है। कंपनी को 0.60 मीटर गहरीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी, किन्तु कंपनी द्वारा 2 से 2.50 मीटर गहराई कर गहरीकरण किया जा रहा है। कंपनी को दिए गए निर्देश में बांधपार के डाऊन स्ट्रीम में 200 पौधे (ट्री गार्ड के साथ) लगाया जाना था, किन्तु कंपनी द्वारा नहीं लगाया गया है। कंपनी द्वारा जलाशय के स्थाई संरचना को लगातार नुकसान पहुंचाया गया है।

मेसर्स सेवासिंह ओबेराय एण्ड कंपनी पद्मनाभपुर को शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अनुमति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही बांध एवं बांध के भीतर किए गए क्षति को तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर सिंचाई अधिनियम के तहत कंपनी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राजनांदगांव, 22 अप्रैल।  भाजपा ने अपने अनुसंगिक संगठनों से जुड़े सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपते युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने का सराहनीय कदम उठाया है।
इसी कड़ी में बजरंग दल के पूर्व विभाग संयोजक रहे सुनील सेन को भाजपा युवा मोर्चा में जिला मंत्री का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है। इस नियुक्ति पर सुनील सेन ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त करते कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, वे उस पर पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे संगठन की रीति-नीति के अनुसार युवाओं को जोडक़र पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे।

राजनांदगांव, 22 अप्रैल। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मंगलवार को ग्राम माहुलझोपड़ी में अवैध ईंट भट्टा पर कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान पाया गया कि ग्राम माहुलझोपड़ी में दुर्गाबाई की भूमि पर दाऊलाल द्वारा बिना किसी वैध अनुमति एवं दस्तावेज के अवैध रूप से ईंट निर्माण किया जा रहा था। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर लगभग 3 लाख 20 लाख पक्की ईंट, 1 लाख 60 लाख कच्ची ईंट, 70 ट्रॉली मिट्टी तथा 6 ट्रॉली लकड़ी जब्त की। जब्त की गई लकड़ी को सुरक्षार्थ वन विभाग के सुपुर्द किया गया। वहीं अन्य सामग्री को अग्रिम कार्रवाई तक ग्राम पंचायत गिरगांव को सुपुर्द किया गया है। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार चिराग रामटेके, रेंज ऑफिसर आकाश ठाकुर सहित राजस्व एवं वन विभाग के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

राजनांदगांव, 22 अप्रैल। कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत वर्ष 2018-19 में पैकेज क्रमांक ग्रुप-एच के तहत स्वीकृत अर्जुनी से मेढ़ा सडक़ लंबाई 2.50 किलोमीटर में अनुबंधित ठेकेदार द्वारा नियमित संधारण कार्य नहीं कराए जाने के कारण पैकेज के अनुबंध को निरस्त कर दिया गया है। अर्जुनी से मेढ़ा सडक़ लंबाई 2.50 किलोमीटर अति जर्जर होने के कारण संधारण कार्य हेतु ठेकेदार की राशि को राजसात करते डिफेक्ट लाईबिलिटी के तहत पुर्ननिविदा कर नवीनीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता
राजनांदगांव, 22 अप्रैल। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
खनि अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग की टीम द्वारा राजनांदगांव तहसील अंतर्गत ग्राम कुंवारझोलकी, ठेलकाडीह, ढारा, मोहारा, डोंगरगढ़, बोरतलाव, सुकुलदैहान, घुमका सहित विभिन्न क्षेत्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की गई। जिसमें अहिवारा निवासी अरूण गुप्ता के स्वामित्व की हाईवा 12 चक्का सीजी 04 एमजे 6242 से पिठौरा निवासी वाहन चालक अनिल कुमार द्वारा चूना पत्थर (गिट्टी) तथा दुर्ग निवासी सेवासिंह ओबेरॉय के स्वामित्व के हाईवा सीजी 07 बीजे 9929 से चंवरढाल निवासी वाहन चालक विक्की साहू द्वारा मुरूम व मिट्टी का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते थाना ठेलकाडीह को सुपुर्द किया गया। इसी तरह ढारा निवासी राजेन्द्र जंघेल के स्वामित्व की माजदा सीजी 08 एल 3688 से कातुलवही निवासी वाहन चालक गन्नू विश्वकर्मा द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने तथा ढारा निवासी राजेन्द्र जंघेल के स्वामित्व के जेसीबी सीजी 07 एनए 8565 से ढारा निवासी वाहन चालक अज्जू यादव द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन करने पर कार्रवाई करते थाना मोहारा को सुपुर्द किया गया। प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के रोकथाम के लिए लगातार गस्त व निगरानी की जा रही है।

 रेलवे स्टेशन का हर कोना कैमरे की जद में
‘छत्तीसगढ़’  संवाददाता
राजनांदगांव, 22 अप्रैल। आधुनिकीकरण के साथ राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन पर तकनीकी सुरक्षा के जरिए कड़ी निगरानी की जा रही है। डिजिटली सुरक्षा पर जोर देते रेल्वे ने समूचे स्टेशन को कैमरों से लैस कर दिया है। स्टेशन के अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों पर कैमरों से आसानी से निगरानी की जा रही है।

नांदगांव रेल्वे स्टेशन में रेल्वे प्रशासन को 70 से ज्यादा कैमरें लगाने की तैयारी है। पहले चरण में स्टेशन परिसर में 33 कैमरें लगाए गए है।  मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव रेल्वे स्टेशन में तीन दर्जन कैमरों से स्टेशन के हर गतिविधि पर सीधी नजर रखी जा रही है। आरपीएफ के कक्ष में दो बड़े स्क्रीन में सीसीटीवी के माध्यम से स्टेशन के कोना-कोना की गतिविधि कैद की जा रही है।
बताया जाता है कि रेल्वे प्रबंधन ने पूरे स्टेशन में 70 कैमरे लगाने की योजना बनाई  है। शुरूआती दौर में स्टेशन का लगभग हर हिस्सा कैमरों के कैद हो रहा है। आरपीएफ के जवान स्क्रीन में हर तरह की गतिविधि पर नजर रखकर सुरक्षा बंदोबस्त को सशक्त बना रहे है। बताया जाता है कि स्टेशन के सभी प्लेटफार्म में होने वाली हलचल पर जवानों की पैनी निगाह होने  से आरपीएफ को सुरक्षा स्थिति को समझने में आसानी हो रही है। स्टेशन के भीतर के अलावा आरपीएफ बाहरी गतिविधि को कैद कर उत्पाती युवकों और असामाजिक तत्वों पर नकेल भी कस रहा है।

सीसीटीवी के माध्यम से स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करने वाले बदमाशों को भी सबक सिखाने में आरपीएफ को आसानी हो रही है। इसके साथ ही प्लेटफार्म में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में कब्जा करने वालों पर भी कैमरा देखकर कार्रवाई की जा रही है। बताया जाता  है  कि प्लेटफार्म में कैमरे लगने की वजह से लोगों में अनुशासन भी दिख रहा है। साथ ही स्टेशन के भीतर बेवजह बैठे रहने वालों को भी समझाईश या फिर कार्रवाई की जा रही है।
बताया जाता है कि समूचे स्टेशन में सीसीटीवी लगने के बाद सुरक्षा संबंधी शिकायतों में कमी भी दिख रही है। स्टेशन के  मुख्य द्वार से लेकर अंदर और बाहर तक कैमरों से निगरानी कर आरपीएफ जवान सुरक्षा मामले में बिना देरी किए जहां कार्रवाई कर रहे है वही लोगों को नसीहत देकर संभलने का मौका भी दिया जा रहा है।  

तार फेंसिंग के लिए शीघ्र तैयार करें एस्टीमेट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सोमवार को ग्राम गठुला में लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित टसर परिवर्तन केन्द्र की गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली तथा रेशम उत्पादन से जुड़े कार्यों का जायजा लिया।

कलेक्टर ने रेशम उत्पादन क्षेत्र (रेयरिंग व प्लांटेशन क्षेत्र) की सुरक्षा हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग के अधिकारियों को शीघ्र तार फेंसिंग के लिए एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि फसलों एवं पौधों को नुकसान से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से जुड़े ग्रामीणों की आय में वृद्धि के लिए बेहतर योजना बनाकर कार्य किया जाए और उन्हें अधिक से अधिक लाभ दिलाने प्रयास किया जाए।

उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा कर रेशम उत्पादन की प्रक्रिया, इसमें होने वाले कार्यों तथा संभावित आय के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि रेशम उत्पादन ग्रामीण आजीविका का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। जिससे किसानों एवं समूहों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि ग्रामीणों को आवश्यक प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे इस गतिविधि से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत गठला में ग्रामोद्योग संचालनालय (रेशम प्रभाग) के माध्यम से टसर परिवर्तन केन्द्र संचालित की जा रही है। लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस केंद्र में 2 भवन निर्मित हैं तथा बड़े क्षेत्र में अर्जुन पौधों का रोपण किया गया है, जो रेशम उत्पादन का मुख्य आधार है। केंद्र में गतिविधियों के संचालन हेतु स्व-सहायता समूहों को जोड़ा गया है, जहां महिलाओं द्वारा पौधों का रोपण, निराई-गुड़ाई, खाद डालना, पत्तियों की देखभाल, कीट पालन, प्रक्षेत्र की सफाई, कृमिपालन सहित विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। माह जून-जुलाई से जनवरी तक महिलाओं द्वारा कीट पालन का कार्य किया जाता है।

विभाग द्वारा स्व-सहायता समूहों को प्रति चक्र 2 बॉक्स रेशम कीट प्रदाय किए जाते हैं, जिससे वे उत्पादन कर आय अर्जित कर रही है। अधिकारियों के मार्गदर्शन में महिलाएं वर्ष में 2 से 3 फसलें लेकर कोसा उत्पादन करती हैं। कोसा को ग्रेडिंग करके ग्रेड अनुसार ककून बैंक के माध्यम से क्रय किया जाता है। जिससे उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होता है।

वर्ष 2025-26 में स्व-सहायता समूहों को कुल 5 लाख 95 हजार 320 रुपए की आय प्राप्त हुई है। इसके साथ ही केंद्र में दुर्ग संभाग का एक मात्र ककून बैंक वित्तीय वर्ष 2025-26 से संचालित है। यहां जिले के कृषि महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण कराया जाता है तथा उन्हें रेशम उत्पादन, टसर एवं मलबरी सेरिकल्चर की विस्तृत जानकारी दी जाती है।

इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू, सहायक संचालक रेशम चारूल वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित थे।

 आधा दर्जन विषयों पर नांदगांव निगम में बैठक जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। शहर में संपत्तिकर बढ़ाने के निर्णय को लेकर उपजे विवाद के बीच मंगलवार को आधा दर्जन विषयों को लेकर आयोजित सामान्य सभा की बैठक में विपक्ष द्वारा संपत्तिकर में वृद्धि के निर्णय पर आपत्ति जताने के बाद महापौर मधुसूदन यादव ने अगली सामान्य सभा की बैठक में विधिवत रूप से इस विषय पर निर्णय लेने की घोषणा की।

नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने संपत्ति कर के मुद्दे को लेकर जमकर विरोध किया। इसके बाद सदन में सामान्य सभा अगली बैठक में निर्णय  लेने का फैसला हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सिर्फ राजनांदगांव नगर निगम में शहरी बाशिंदों पर अनावश्यक संपत्तिकर टैक्स बढ़ाने से आर्थिक बोझ डाला गया। राजनांदगांव शहर की जनता इस फैसले से नाखुश है। महापौर श्री यादव द्वारा विपक्ष की आपत्ति पर गंभीरतापूर्वक विचार करते निर्णय को अगले सामान्य सभा की बैठक में निर्णय लेने की सदन में घोषणा की।

 पुराने मकान व भवनों को तोडक़र व्यावसायिक

परिसर निर्माण पर चर्चा

इधर बीते 8 अप्रैल को आधा दर्जन विषयों को सामान्य सभा की बैठक में शामिल करने की सूची पर सामान्य सभा में चर्चा जारी रहा। जिसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति, जाति प्रमाण पत्र, रानीअवंतीबाई लोधी प्रतिमा स्थल का नाम रानी अवंतीबाई चौक रखने, समेत जीर्णशीर्ण मकान व भवन को तोडऩे में पुत्री शाला भवन का स्लैब क्षतिग्रस्त एवं जर्जर होने के कारण तोडक़र व्यावसायिक परिसर निर्माण कराने, गुडाखू लाइन स्थित आयुर्वेदिक औषधालय का स्लैब क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति होने के कारण तोडक़र व्यावसायिक परिसर निर्माण कराने, पुराना बस स्टैंड के गांधी भवन, टिकट घर, दुकानें एवं अन्य भवन क्षतिग्रस्त व जर्जर होने के कारण तोडक़र व्यावसायिक परिसर निर्माण कराने, फौव्वारा चौक में जर्जर फौव्वारा को तोडऩे, रामनगर स्थित जर्जर भवन को तोडऩे के संबंध में विचारार्थ, टाउनहाल परिसर जीई रोड किनारे व कस्तूरबा महिला मंडल रोड में निगम से लगी दुकानें क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में होने के कारण तोडक़र व्यावसायिक परिसर निर्माण समेत राजनांदगांव में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजनांतर्गत 2 हजार सीटर आडिटोरियम निर्माण कार्य के लिए टेंडर, गंज चौक से कन्हारपुरी, चिखली से गठुला नाला तक सडक़ चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य के लिए टेंडर में न्यूनतम दर की स्वीकृति तथा नार कन्हैया नाला से जिला अस्पताल तक नाला निर्माण के लिए अनुशंसा करने पर विचारार्थ जारी रहा।

 दोपहर बाद भी चलती रही सामान्य सभा

नगर निगम में मंगलवार को आयोजित सामान्य सभा में संपत्तिकर समेत जर्जर मकान व भवनों को तोडक़र व्यावसायिक परिसर निर्माण, चौक का नामकरण करने, नाला निर्माण व सडक़ चौड़ीकरण विषय को लेकर दोपहर तक चर्चा चलती रही। इधर सामान्य सभा में भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच कुछ विषयों को लेकर हंगामा की स्थिति भी बनती रही।

 छग हॉकी की 18वीं वार्षिक आमसभा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल।  न्यायधानी बिलासपुर में सोमवार को छत्तीसगढ़ हॉकी की 18वीं वार्षिक आमसभा छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष फिरोज अंसारी के स्वागत भाषण के साथ महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने छत्तीसगढ़ हॉकी के वार्षिक आमसभा की कार्रवाई को प्रारंभ करते पदाधिकारियों का स्वागत किया। बिलासपुर के बल्ले बल्ले बैंक्वेट हॉल में आज दोपहर में आयोजित छत्तीसगढ़ हॉकी की 18वीं वार्षिक आमसभा में हॉकी के उत्थान एवं विकास के साथ ही खिलाडिय़ों की प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में छत्तीसगढ़ हॉकी के अध्यक्ष अंसारी ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हॉकी इंडिया के निर्देशानुसार भारत सरकार के राजपत्र के राष्ट्रीय खेल सरकारी अधिनियम 2025, राष्ट्रीय खेल निकाय नियम-2025 31 दिसंबर 2025 की अधिसूचना। जिसमें राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को अधिसूचित कर  निर्देशों का पालन करने प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से किया गया है।
श्री अंसारी ने  कहा कि विगत वर्ष छत्तीसगढ़ हॉकी के लिए ऐतिहासिक एवं  उत्साहपूर्ण रहा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन व खेल विभाग खिलाडिय़ों की सुविधाओं के विस्तार हेतु अत्याधिक महत्व दें रहे हंै। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व खेलमंत्री अरुण साव खेल गतिविधियों में स्वयं रूचि ले रहे हैं और हम सबका यही प्रयास रहेगा कि प्रदेश की प्रतिभाओं को हमेशा सम्मान मिले।

श्री अंसारी ने सभी जिलों को निर्देश दिया कि हॉकी को बढ़ाने के लिए हम सभी को एकजूट होकर कार्य करना है। इस हेतु सभी जिला हॉकी संघ ग्रासरूट लेवल पर हॉकी पर कार्य करें। उन्होंने बताया कि अगर सभी जिला हॉकी अपने दस्तावेज सही तरीके से तैयार करती है। जिसमें फर्म सोसायटी से रजिस्ट्रेशन, पेन कार्ड और जिला हॉकी संघ का बैंक खाता पूर्ण होना शामिल है। रजिस्ट्रेशन के नियम का पालन करने पर हॉकी इंडिया द्वारा सभी जिला इकाइयों को अनुदान की राशि प्रदान की जाएगी। इसी के साथ जिले के रजिस्टर्ड खिलाडिय़ों को हॉकी स्टिक छत्तीसगढ़ हॉकी द्वारा प्रदान किया जाएगा।
 छत्तीसगढ़ हॉकी के महासचिव  मनीष श्रीवास्तव  ने वर्ष 2025-26 के बजट के अनुपादन के साथ ही इस कार्यकाल में हॉकी छत्तीसगढ़ द्वारा हॉकी के विकास के लिए किए गए कार्यों का विस्तारपूर्वक जानकारी एवं आगामी वर्ष सबजूनियर, जूनियर व सीनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया भी पूर्ण की गई। इसके  पश्चात् अगामी कार्यकाल के लिए सभी हॉकी जिला ईकाईयों के साथ ही हॉकी से जुड़े लोगों व पदाधिकारियों से सहायोग की अपेक्षा करते हॉकी के विकास की बात कही।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के हॉकी खिलाडिय़ों  द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उपलब्धियां की जानकारी दी गई।  उपस्थितजन व हॉकी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उपमुख्यमंत्री व खेल मंत्री अरुण साव, संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग तनुजा सलाम को  खेल को बढ़ावा देने के उद्वेश्य पहली बार ट्राइबल गेम्स 2015 के शानदार व सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ के पुरुष टीम को कांस्य  पदक जीतने पर बधाई दी।

अंत में 18वीं आमसभा का आभार प्रदर्शन हॉकी छत्तीसगढ़ के संयुक्त सचिव गोपेश्वर कहरा ने किया तथा उक्त सभा का संचालन छत्तीसगढ़ हॉकी के महासचिव मनीष श्रीवास्तव ने किया। आमसभा में फिरोज अंसारी, मनीष श्रीवास्तव, अमरनाथ सिंह, रोहित बाजपई, गोपेश्वर कहरा, राजेंद्र जायसवाल, मृणाल चौबे, अनुराज श्रीवास्तव, राकेश गढ़वाल, अमिताभ मानिकपुरी, अंसार अहमद, रवि पारीक, मोहम्मद तारिक, राजेश हेनरी, अमित खलखो, सचिन खोबरागड़े, धनीराम यादव, सोनू सिंग, विजयकांत्व जायसवाल, विकास तिवारी, अभिनव मिश्रा, रोहित रजक, देवव्रत साहू, कृष्णा यादव आदि उपास्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने सोमवार को पटवारी प्रशिक्षण केंद्र में राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायत सरपंचों के साथ बैठक कर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायते शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इसमें सरपंचों की भूमिका अत्यंत अहम है।

कलेक्टर ने सरपंचों से ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन और मूलभूत सुविधाओं के संबंध में प्रतिक्रिया ली। उन्होंने नाली निर्माण, स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष, पेयजल व्यवस्था जैसे मूलभूत कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूर्ण के निर्देश दिए। साथ ही पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने कहा। उन्होंने पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए सामुदायिक भवन एवं व्यावसायिक परिसरों के निर्माण जैसे आय सृजन के उपाय अपनाने कहा। जिससे किराये के माध्यम से नियमित आय प्राप्त हो सके। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक सोलर कनेक्शन लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने तथा गांवों को सोलर विलेज बनाने कहा।
कलेक्टर ने गर्मी के मौसम में धान की जगह कम पानी उपयोग वाली दलहन-तिलहन फसल अपनाने कहा। उन्होंने बताया कि पीएम आशा योजना के अंतर्गत शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीदी की जा रही है। जिससे किसानों को अच्छी आमदानी प्राप्त हो रही है। उन्होंने कुपोषण मुक्त पंचायत बनाने तथा लखपति दीदी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने अविवादित बटवारा, नामांतरण प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को समय-सीमा में पूर्ण करने कहा।

उन्होंने सरपंचों से उनकी पंचायतों में आने वाली समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी सरपंच आपसी समन्वय के साथ कार्य कर विकास कार्यों में तेजी लाएं, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर प्रत्येक हितग्राही तक पहुंच सके। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह सहित सभी राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। अवैध रूप से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बिक्री के लिए रखने वाले आरोपी को  पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मिली जानकारी के अनुसार 19 अप्रैल को सिटी कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम परशुराम जयंती शोभायात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मठपारा तालाब के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। मौके पर आरोपी मुकेश ठाकुर 20 साल निवासी मठपारा को हिरासत में लिया। जिसके पास से दो बोरियों में कुल 200 नग पौवा अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जिसकी अनुमानित कीमत 24 हजार रुपए को पुलिस ने कब्जे में लिया। आरोपी के पास शराब रखने या बेचने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। आरोपी का कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत दंडनीय होने के कारण अपराध क्रमांक 220/2026 पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को 19 अप्रैल को  गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। भारत रत्न डॉ. बाबा साहब बीआर अम्बेडकर की 135वीं जयंती पर स्वच्छ भारत, स्वच्छ छग, स्वच्छ राजनंादगांव के अंतर्गत  स्वच्छता दीदीयों का सम्मान (डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण) करने वाली का सम्मान कार्यक्रम 19 अप्रैल को संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर मधुसूदन यादव  समेत शैंकी बग्गा,  राजा माखीजा, रानू जैन, आलोक श्रोती,  प्रिंयका कुंजरेकर, लेमिन यादव, रीना सिंन्हा, केवरा विजय राय, रविकांता मेश्राम, श्रृद्धनंद  गनवीर,  सालिकराम बनसोड, डॉ. दिवाकर रगंारी, डॉ. अंर्चना रंगारी, रश्मि साव, सीएल शुक्ला, डॉ. सतीश मेश्राम,  व अध्यक्षता एसके सहारे ने किया।
इस अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने कहा भारत का संविधान भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उत्कृष्ट है, आज हमें शपथ लेना चाहिए कि डॉ. बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना होगा, उनके बताए मार्गो पर चलना होगा। इस अवसर पर स्वच्छ भारत स्वच्छ छग कार्यक्रम के अंतर्गत को स्वच्छ करने वाली स्वच्छता  दीदीयों को बधाई देकर अपने हाथों से पुरस्कृत किया  तथा कार्यक्रम के आयोजको को बधाई दी। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने स्वच्छता दीदीयों के कार्य को प्रशंसा कर पुरस्कृत किया।   उक्त जानकारी एसके भालाधरे ने दी।
 

66 केंद्रों और 3 जोन में लगाए जा रहे विशेष शिविर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 राजनांदगांव क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में बिजली बिलों के बोझ से दबे नागरिकों को राहत देने वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है।

इस योजना के माध्यम से इन चार जिलों के लगभग 17 हजार से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार में कुल 12 करोड़ 20 लाख 26 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की गई है। समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है।
राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने बताया कि योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने संभाग के 66 वितरण केंद्रों एवं 03 जोन में विशेष समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विभाग की टीमें न केवल केंद्रों पर मौजूद हैं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की पात्रता और छूट की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जागरूक कर रही है। विभाग का लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पात्र उपभोक्ताओं को इस योजना के दायरे में लाना है।

श्री सेलट ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बीपीएल घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता जो 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, वे इस अवसर को न चूकें। उपभोक्ता अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। बकाया बिजली बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता न केवल स्वयं को आर्थिक बोझ से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। समय पर बिल का भुगतान और बकाया का निपटारा कर उपभोक्ता बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्नदाताओं को संबल प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उठा सकें।
 

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। भाजपा पार्षद रवि सिन्हा ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक को गिराना कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सोची-समझी साजिश है। यह सिर्फ  राजनीति नहीं, बल्कि देश की करोड़ों महिलाओं के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके लिए महिलाओं का सम्मान सिर्फ भाषणों तक सीमित है। जब-जब महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात आई, कांग्रेस पीछे हट गई। वर्षों तक सत्ता में रहकर उन्होंने महिला आरक्षण को ठंडे बस्ते में डाला और अब जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे आगे बढ़ाने की ठोस कोशिश हुई, तो उसे रोकने का काम किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। महापौर मधुसूदन यादव की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक निगम स्थित महापौर कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में सम्पत्तिकर की वृद्धित दर की समीक्षा कर कम करने तथा महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालीन जनजागरूकता अभियान की अनुशंसा कर सामान्यसभा को भेजा गया। साथ ही नगर निगम के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया।ं

महापौर ने बताया कि वर्षों से सम्पत्तिकर की दर में वृद्धि नहीं हुई थी। निगम की माली हालत को देखते वित्तीय वर्ष 2026-27 के सम्पत्तिकर में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाइन अनुसार दरों में संशोधन अनुसार सम्पत्तिकर का निर्धारण किया गया। जिससे सम्पत्तिकर की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में वृद्धित दर गत वित्तीय वर्ष की तुलना में दुगनी हो रही थी। जिसकी करदाताओं ने जानकारी दी। संज्ञान में आते ही पुनर्विचार करने महापौर परिषद की सोमवार को बैठक आहुत की गई। बैठक में दरों में संशोधन कर वित्तीय वर्ष 2026-27 में खुली भूमि एवं आवासीय सम्पत्ति पर दर 10 प्रतिशत एवं व्यवसायिक/औद्योगिक सम्पत्ति पर सम्पत्तिकर 20 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का सामान्यसभा की प्रत्याशा में निर्णय लिया गया। जिससे करदाताओं को राहत मिलने के साथ-साथ निगम के आय में भी थोड़ी वृद्धि होगी।

महापौर ने बताया कि इसी प्रकार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेशानुसार महिला सशक्तिकरण हेतु अल्पकालिक जागरूकता अभियान के आयोजन एवं समन्वय जिससे शासन की योजना को महिलाओं तक पहुंचाने हेतु अनुशंसा कर सामान्य सभा को अग्रेषित किया गया।

इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति तथा लोकसेवा केन्द्र से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र आवेदनों की अनुशंसा सहित ठेका पद्धति से श्रमिक रखने एवं निगम स्वामित्व के दुकानों की लीज अवधि में वृद्धि संबंधी विषयों पर निर्णय लिया गया।
बैठक में सुनील साहू, राजेश जैन रानू, बिना धु्रव, साावन वर्मा, शैंकी बग्गा, केवरा विजय राय, वर्षा शरद सिन्हा, राजा माखीजा, आलोक श्रोती,  डीलेश्वर प्रसाद साहू, टोपेन्द्र सिंह,  यूके रामटेके,  गरिमा वर्मा, सुषमा साहू, राजेश मिश्रा, नारायण यादव सहित निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। नंदई, इंदिरा नगर एवं चौखडिय़ापारा में गंदे पानी आने की शिकायत प्राप्त होने पर सोमवार सुबह महापौर मधुसूदन यादव पानी सप्लाई के समय उक्त क्षेत्रों में पहुंच जल विभाग के अधिकारी को गंदे पानी आने वाले क्षेत्र के पाईप लाइन की जांच कर अतिशीघ्र निराकरण करने कहा।
महापौर श्री मधुसूदन यादव प्रभावित क्षेत्र मेें पैदल भ्रमण कर क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर गंदे पानी आने के संबंध में चर्चा कर उप अभियंता से कहा कि जहां-जहां गंदा पानी आ रहा है, उक्त क्षेत्र के पाईप लाइन की अति शीघ्र जांच कर मरम्मत करें। उन्होंने कहा कि वालमेन को निर्देशित करें कि वाल्व खोलने के पश्चात अपने-अपने क्षेत्र में जाकर पानी सप्लाई देखे तथा जहां इस प्रकार की शिकायत हो, वहां की रिपोर्ट तत्काल संबंधित अधिकारी को दें। जिससे इसका त्वरित निराकरण हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु को देखते गंदा पानी आने तथा कम पानी आने संबंधी शिकायत का प्राथमिकता से निराकरण करें। निरीक्षण के दौरान पार्षद अरूण साहू, सतीश साहू, पूर्व पार्षद विजय राय सहित निगम का अमला उपस्थित था।

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। जिला पंचायत सीईओ सुरूचि सिंह ने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में विकास कार्यों के लिए 15 लाख 60 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत ग्राम काकेतरा में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 2 लाख 60 हजार रुपए, ग्राम तिलई में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 6 लाख 50 हजार रुपए एवं ग्राम बासुला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य के लिए 6 लाख 50 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण एजेंसियों को समय-सीमा में गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजनांदगांव, 21 अप्रैल। कांग्रेस के पूर्व पार्षद हेमंत ओस्तवाल ने संपत्ति कर की दरों में की गई वृद्धि को मनमानी बताया है। उन्होंने कहा कि दरों में वृद्धि को लेकर विभागीय मंत्री के मौखिक आदेश को केवल राजनांदगांव नगर निगम ने स्वीकार किया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्र में कर में वृद्धि नहीं की गई है। इसे लेकर उन्होंने महापौर पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते वस्तुस्थिति स्पष्ट करने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी निकायों की स्थिति खराब है। राजस्व आय बढ़ाने स्थाई उपाय किए जाए। प्लेसमेंट व सफाई ठेका के नाम पर फिजूलखर्ची रोककर स्थापना व्यय घटाया जाए।

 बढ़ी हुई सम्पत्तिकर पर महापौर ने किया पुनर्विचार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 अप्रैल। कलेक्टर गाईड लाइन के अनुसार संपत्ति करों में हुई वृद्धि के बाद अब इसका विरोध भी देखने को मिला। नई गाईड लाइन से कई जगह पर संपत्ति कर 100 से 200 गुना बढ़ गया था। अब सामान्य सभा में बजट से पहले महापौर मधुसूदन यादव ने शहर की जनता को राहत देने बढ़ी हुई दरों को वापस लेते मेयर इन काउंसलिंग में वर्ष 2025-26 के संपत्ति कर में ही 10 प्रतिशत की वृद्धि घरेलू के लिए और 20 प्रतिशत की वृद्धि व्यावसायिक  क्षेत्र की संपत्ति पर की है।
सोमवार को महापौर मधुसूदन यादव ने प्रेस कान्फ्रेंस लेते कहा कि यदि घरेलू संपत्ति करदाता एक हजार रुपए संपत्ति कर दे रहा था, तो अब उसे 1100 रुपए संपत्ति कर देना होगा। इसी तरह व्यावसायिक क्षेत्र में यदि कोई एक हजार रुपए संपत्ति कर दे रहा था तो उसे बढ़ी हुई दर से 1200 रुपए देना होगा। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि मामूली वृद्धि है, जो 9 वर्ष बाद की गई है। उन्होंने कहा कि हम जनता पर ज्यादा कर का बोझ नहीं देंगे।
महापार ने कहा कि 01 अप्रैल से गाईड लाइन दर के अनुसार जिन्होंने बढ़ी हुई संपत्ति कर अदा कर दिया है, उन्हें भी इसमें राहत मिलेगी। उनकी अतिरिक्त जमा राशि के समायोजन हो जाएगा या वह अपनी राशि वापस ले सकेंगे। उन्होंने विपक्ष की कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया।

उन्होंने कहा कि जब संपत्ति कर में गाईड लाइन दर के अनुसार बढ़ोत्तरी हो रही थी, तो कांग्रेस के लोग इसमें खामोश थे और कोई भी आपत्ति नहीं की। इसके खिलाफ वोटिंग नहीं की। वहीं दर बढऩे के बाद उन्होंने जनता को छलने के लिए विरोध का दिखावा किया। इधर बढ़ाए गए संपत्तिकर को लेकर लगातार विरोध दर्ज कराने वाली कांग्रेस ने संपत्तिकर बढ़ोत्तरी के निर्णय को वापस लेने के बाद इसका समर्थन किया है। नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने कहा कि भाजपा ने पहले शासन के निर्देश बताते गुमराह करने का काम किया था। जनहित में हमने विरोध दर्ज कराया। यही कारण है कि सरकार को यूटर्न लेना पड़ा।
महापौर श्री यादव ने कहा कि व्यापारी संगठन और अन्य लोगों द्वारा भी बढ़ी हुई दर को लेकर इसमें पुनर्विचार की मांग की गई थी। जिसके बाद हमने भी वस्तुस्थिति का बारीकी से अध्ययन किया। जिससे कई क्षेत्रों में दरें काफी बढ़ी हुई लगने पर संशोधन किया गया। नियमों के तहत तथा कलेक्टर गाईड लाइन अनुसार दर निर्धारित करने पर संपत्ति कर में लगभग सभी वार्डों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।
 जिससे जनसामान्य पर संपत्तिकर वृद्धि का आर्थिक बोझ पड़ा। जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ क्षेत्रों में संपत्तिकर दोगुना तथ कहीं दोगुना से ज्यादा वृद्धि हो गई थी। इस दौरान नगर निगम अध्यक्ष पारस वर्मा और एमसआईसी मेम्बर उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 अप्रैल।  जिले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में भीषण गर्मी के कहर को देखते आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते स्कूली पट बंद हो गए। सरकार ने 20 अप्रैल से सभी स्कूलो में ग्रीष्मकालीन छुट्टिया का आदेश जारी किया है।

इसी के साथ अप्रैल में चल रही शैक्षणिक कार्यों में विराम लग गया। जिलें में इस साल गर्मी से कोहराम मचा हुआ है। नौनिहालों को भीषण गर्मी में स्कूल भेजने के लिए परिजनों का मन पसीजने लगा था। पालकों की ओर से स्कूल बंद करने की मांग उठ रही थी। इससे पहले मांग जोर पकडऩे लगती सरकार ने सीधे गर्मी छुट्टी का ऐलान कर दिया। सरकार के आदेश के तहत 55 दिन तक स्कूलों में ताला लगा रहेगा। हालांकि निजी और सरकारी स्कूलोंं में एडमिशन के लिए कार्यालय सुबह कुछ घंटों तक खुले रहेंगे।

बताया जाता है कि सरकार ने आदेश की अवेहलना करने पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। बताया जा रहा है कि कई पालक जून माह में भी भीषण गर्मी पडऩे की वजह से 01 जुलाई से शैक्षणिक से प्रांरभ करने की मांग कर रहे है। दरअसल पालकों का तर्क है कि साल-दर-साल तापमान में इजाफा होने से हर साल बच्चों  को गर्मी में तपना पड़ता है। ऐसे में कई बच्चे बीमार भी हो जाते है। इस बीच पालकों की ओर से अवकाश के दौरान स्पेशल कोर्स के नाम पर नौनिहालों का स्कूल में तपने के लिए मजबूर करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है।

बताया जा रहा है कि लंबे अवकाश के बीच निजी शैक्षणिक संस्थानों में कई तरह के एक्विटी के नाम पर बच्चों को स्कूलों में बुलाया जाता है। पालकों पर इसी स्थिति में बच्चों की सेहत को लेकर स्वाभाविक चिंता रहती है। पिछले कुछ सालों से निजी स्कूलों में गर्मी में पाठ्यक्रमों से परे नए-नए एक्विटी कराया जा रहा है। जबकि गर्मी से हर तबका परेशानी का सामना कर रहा है। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों ने लंबी छुट्टी में नौनिहालों के साथ बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क भी थमा दिया है। निजी स्कूलों के मनमाने रवैये से पालक परेशान हो गए है। स्कूलों में समर क्लासेस में उपस्थिति के लिए अनिवार्यता भी तय कर दी गई है। कुल मिलाकर निजी स्कूल एक्विटी एवं समर क्लासेस के नाम पर अपनी संस्था की साख को मजबूत करने पर बच्चों की छुट्टियों का मजा किरकिरा कर रहे है।  

भाजपा पर बिल को लेकर झूठ फैलाने का आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 अप्रैल। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा द्वारा कांग्रेस को महिला विरोधी बताने पर पीसीसी के निर्देश पर एक पत्रकारवार्ता में स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण बिल  की आड़ में परिसीमन बिल लाने की साजिश कर रही थी। यही कारण है कि विपक्ष के एकजुट होने पर भाजपा को सदन में हार का मुंह देखना पड़ा।  
सोमवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मीडिया को जानकारी देते बताया कि भाजपा महिला आरक्षण बिल को लेकर देशभर में झूठ का जाल बुन रही है। जबकि बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023) में यह पास हो चुका है। मुदलियार ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण बिल को मुखौटा बनाकर परिसीमन बिल पास करना चाहती थी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एक साजिश के तहत भाजपा परिसीमन बिल पास कर चुनावी समय में राजनीतिक लाभ लेने के फिराक में थी।

भाजपा 2011 जनगणना के आधार पर बिल पास करने के लिए जोर लगा रही थी जबकि इस मुद्धे को लेकर कई राज्य आपत्ति कर रहे थे। मुदलियार एंव अन्य नेताओं ने कहा कि भाजपा की मंशा महिला आरक्षण की नहीं बल्कि अपने मन मुताबिक सीटों के परिसीमन की थी। इसके पीछे भाजपा को अपना राजनीतिक स्वार्थ शामिल था। कांग्रेस ने भाजपा से सवाल किया कि जब 2026-27 की जनगणना शुरू है तब सरकार जाति जनगणना करने की बात कर चुकी है। ऐसे में नई जनगणना की संख्या स्पष्ट होने पर परिसीमन क्यों नही कराया जा सकता है। पत्रकारवार्ता में श्रीकिशन खंडेलवाल, इकरामुद्वीन सोलंकी व चेतन भानुशाली समेत अन्य कांग्रेसी उपस्थित थे।
कांग्रेस महिला आरक्षण की प्रबल समर्थक शहर अध्यक्ष जितेन्द्र मुदलियार महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के रूख को साफ करते कहा कि महिला बिल को लेकर कांग्रेस सदैव समर्थन में रही है। कांग्रेस का पिछला राजनीतिक इतिहास पर गौर करे तो यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस ने ही पंचायतों, निकायों एंव अन्य राजनीतिक क्षेत्र में आरक्षण की नीति को लागू किया था। स्व. राजीव गांधी ने 1989 में पंचायतों और निकायों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण विधेयक पेश किया था। कांग्रेस की कोशिश से आज देश में उच्च सदन से लेकर पंचायतों तक 15 लाख महिलाएं प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रही है।  

नांदगांव में लू और गर्म हवाओं की मार से दोपहर से पहले सडक़ों पर सन्नाटा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 अप्रैल। इस साल राजनांदगांव जिले में गर्मी का मौसम कहर बनकर टूट रहा है। समूचा जिला उबाल मार रहा है। पारा 44 की वजह से मानों शहर में धारा 144 लागू होने जैसे हालात बन गया है।  गर्मी के तीखे तेवर देखकर कफ्र्यू का अहसास हो रहा है।

भीषण गर्मी के कारण हर वर्ग का व्यापार से लेकर निजी कामकाज सिमटा हुआ दिख रहा है। दोपहर से पहले ही सडक़ों में वीरानी छाने से जनजीवन सिमटने के लिए विवश दिख रहा है। जिलें में लू औ गर्म हवाओं की मार से दोपहर से पहले ही सडक़ों में सूनापन दिख रहा है। पिछले तीन-चार दिनोंं के भीतर जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि दिन में लोगों की आवाजाही सडक़ों में कुछ घंटों के लिए नजर आ रही है।
दैनिक कामकाज को जल्द खत्म कर लोग घरों में वापस लौट रहे है। शाम 5 बजे के बाद ही सडक़ों का सन्नाटापन टूट रहा है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की बढ़ती गर्मी का असर जिले में भी पड़ा है। रेगिस्तान से गर्म हवाओं ने जिलें की मौसम पर प्रतिकूल असर डाला है। गर्म हवाओं की वजह से दोपहर को खुले आसमान में काम करने वाला तबका पस्त हो गया है। बेतहाशा पड़ रही गर्मी इस बार लोगों की सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है।
 उत्तर-पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं को झेलने के लिए लोगों को कई तरह से उपाय करना पड़ रहा है। मौसम विभाग से स्पष्ट तौर पर चेतावनी में कहा है कि भीषण गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल अगले कुछ दिनों तक उम्मीद नहीं है। शुष्क मौसम की वजह से सूर्य से मानो आग बरस रहा है। उबाल मारते मौसम ने स्वास्थ्य के लिहाज से भी परेशानी खड़ी कर दी है। छोटे बच्चों को गर्म मौसम ने अपने चपेट में लिया है। अस्पतालों में अति ज्वर और अन्य शारीरिक रोग से परेशान लोगों की कतार दिख रही है। चिकित्सकों ने लोगों को अलर्ट भी किया है।

चिकित्सकों का कहना है कि तापमान बढऩे से शरीर को सीधा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में गर्म हवाओं से बचने के साथ-साथ लोगों को घरों में रहना मुनासिब होगा। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों राजस्थानी मरूस्थलों से गर्म हवाओं की तीव्रता बढ़ी है। इस वजह से विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर-पश्चिम से आ रही गर्म हवाओं ने राजनांदगांव को प्रदेश का सबसे गर्म शहरों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है।
अप्रैल के दूसरे पखवाड़े की स्थिति को देखकर लोगों में मई-जून की गर्मी को लेकर साफ तौर पर चिंता दिख रही है। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के कमजोर होने की संभावना जताई है। ऐसे में भीषण गर्मी से परेशान लोगों को मानसूनी बारिश की कमी का डर भी सता रहा है। इस बीच लोगों को कामकाज से ज्यादा अपनी सेहत की चिंता भी सता रही है। ऐसे में लोग जल्द काम कर दोपहर से पहले घरो का रूख कर रहे है।