बलौदाबाजार, 6 जून। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिव्या अग्रवाल के मार्गदर्शन में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिले की सभी जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों में सघन दीवार लेखन का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।

इसके तहत सार्वजनिक स्थानों, पंचायत भवनों और प्रमुख चौराहों की दीवारों पर आकर्षक व ज्ञानवर्धक स्लोगन लिखकर आम नागरिकों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवेश को साफ-सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके।

यह विशेष जागरूकता पखवाड़ा 1 जून से 15 जून तक पूरे जिले में संचालित किया जा रहा है। इस 15 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को सूखे और गीले कचरे के सही निपटान, प्लास्टिक के सीमित उपयोग और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना है। इस पखवाड़े के दौरान केवल दीवार लेखन ही नहीं, बल्कि विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से सीधे ग्रामीणों से संवाद साधा जा रहा है। इस अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वसहायता समूहों और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि स्वच्छता की यह अलख हर घर तक पहुंचे और जिला पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर नजर आए।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 5 जून। श्री रायपुर सीमेंट संयंत्र खपराडीह के प्रीहीटर के चौथा फ्लोर पर स्थित सैक्रिफाइस कन्वेयर बेल्ट में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद प्रीहीटर से उठता काले धुएं का घना गुबार कई किलोमीटर तक दूर तक दिखाई दिया।

प्रत्याशियों के अनुसार बुधवार को प्रीहीटर के ऊपर हिस्से से उठती लपटे और काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था। कई ग्रामीणों ने इस दुर्घटना के वीडियो और फोटो दोनों मोबाइल में कैद किए। जानकारी के अनुसार जिस कन्वेयर बेल्ट में आग लगी, उसके माध्यम से राइस हस्क भूसा तथा अन्य रिजेक्ट एवं वेस्ट मटेरियल किल्न तक पहुंचाए जाते हैं।

इसका उपयोग संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता हैं। आग लगने की घटना इसी कन्वेयर सिस्टम में हुई, जिससे कुछ समय के लिए संयंत्र परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई। घटना के दौरान कर्मचारियों और श्रमिकों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल रहा, हालांकि किसी भी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं हैं।

तकनीकी खराबी बताई वजह
संयंत्र प्रबंधन हुकुमचंद गुप्ता ने बताया कि कंट्रोल एयर लाइन में लीकेज होने के कारण सिस्टम प्रेसराइज हो गया था, जिससे सैक्रिफाइस कन्वेयर में आग लग गई। उन्होंने कहा कि अग्निशमन दल और तकनीकी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आग पर नियंत्रण पा लिय लिया। घटना के कारण प्लांट लगभग 10 से 12 मिनट तक बंद रहा, जिसके बाद उत्पादन कार्य पुन: सामान्य रूप से शुरू किया गया। वर्तमान में प्लांट पूरी तरह संचालित हो रहा हैं।

नेताओं ने की जांच की मांग
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला के अध्यक्ष भानुप्रताप वर्मा ने कहा कि संयंत्र प्रबंधन को इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूर-दूर तक दिखाई देने वाला धुआं का गुबार यह दर्शाता है कि घटना को सामान्य नहीं माना जा सकता। श्रमिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र वर्मा ने कहा कि यदि तकनीकी खामी के कारण आग लगी है तो इसकी विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की हैं।
 वहीं सुहेला मंडल अध्यक्ष गजेंद्र वर्मा का कहना है कि घटना से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी हैं। उन्होंने संयंत्र प्रबंधन से घटना की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने और सुरक्षा और अग्निशमन यंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने की मांग की।

श्रम विभाग का पक्ष नहीं मिला
घटना को लेकर श्रम विभाग का पक्ष जानने के लिए डिप्टी कमिश्नर लेबर से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। उनके मोबाइल पर कई बार कॉल किया किंतु उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।
 स्थानीय नागरिकों और श्रमिकों ने आग लगने की वास्तविक कारणों  की तकनीकी जांच कराने तथा सुरक्षा मानकों की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इस प्रकार की घटनाएं श्रमिक सुरक्षा से जुड़े गंभीर सवाल खड़े करती हैं। हालांकि संयंत्र प्रबंधन के अनुसार आग पर कुछ ही मिनट में नियंत्रण पा लिया गया।
 

विद्यार्थियों के लिए आर्द्रभूमि संरक्षण व तकनीकी परीक्षण पर कार्यशाला आयोजित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 5 जून। आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बलौदाबाजार में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को वेटलैंड्स की पहचान, उनके पर्यावरणीय महत्व, संरक्षण की नीतियों और फील्ड स्तर पर उपयोग होने वाले आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई।

कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई कि वेटलैंड्स वे क्षेत्र होते हैं जहां वर्षभर या किसी निश्चित अवधि तक पानी मौजूद रहता है, जिनमें तालाब, झीलें, दलदली क्षेत्र और जलाशय शामिल हैं।

कार्यक्रम में सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. आर.के. सिंह ने कहा कि वेटलैंड्स केवल जल स्रोत नहीं हैं, बल्कि ये हजारों प्रजातियों के जीवन का आधार हैं. यदि इनका संरक्षण नहीं किया गया तो भविष्य में जल संकट और जैव विविधता के नुकसान जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट दिनेश कुमार मारोठिया ने अपने व्याख्यान में बताया कि कृषि उत्पादन, जल सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक आर्द्रभूमियों पर निर्भर करती है। कई क्षेत्रों में वेटलैंड्स किसानों के लिए सिंचाई का प्रमुख स्रोत हैं, जबकि अनेक पक्षी और वन्यजीव इन्हें अपना स्थायी आवास बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और अतिक्रमण के कारण देशभर में वेटलैंड्स का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है. ऐसे में इनके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जनभागीदारी दोनों जरूरी हैं। कार्यशाला में वन विभाग के अधिकारियों ने जिले में संचालित वेटलैंड संरक्षण कार्यों की तकनीकी जानकारी साझा की।

डीएफओ ने बताया कि वनमंडल स्तर पर विभिन्न आर्द्रभूमियों की पहचान, दस्तावेजीकरण और उनके संरक्षण के लिए ग्राउंड ट्रूथिंग और फील्ड सर्वे जैसी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जा रहा है।

प्रशिक्षु एसीएफ गुलशन कुमार साहू ने वेटलैंड्स से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में आर्द्रभूमियों को अतिक्रमण, प्रदूषण और अवैध दोहन से बचाने के लिए विभिन्न नियम और नीतियां बनाई गई हैं, जिनमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।  सहायक अध्यापक अजय मिश्रा ने विद्यार्थियों को बताया कि किसी भी वेटलैंड की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए हेल्थ कार्ड तैयार किया जाता है। इसमें जल की गुणवत्ता, जैव विविधता, रासायनिक गुण, वनस्पति की स्थिति, जीव-जंतुओं की उपस्थिति और पर्यावरणीय संकेतक जैसे मानकों का अध्ययन किया जाता है।

 वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों और रसायनों की मदद से छात्र-छात्राएं जल के भौतिक और रासायनिक गुणों का परीक्षण करेंगे तथा स्थानीय वनस्पतियों व जीवों का सर्वेक्षण करेंगे।

 तकनीकी सत्र के दौरान विद्यार्थियों को डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) की कार्यप्रणाली समझाई गई। जानकारों ने बताया कि यह तकनीक सामान्य जीपीएस की तुलना में अधिक सटीक भौगोलिक आंकड़े उपलब्ध कराती है, जिससे वेटलैंड्स के सटीक स्थान, क्षेत्रफल और सीमाओं का निर्धारण किया जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 5 जून।  अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कुकुरदी सीमेन्ट संयंत्र के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) विभाग द्वारा इकाई प्रमुख पवन कुलकर्णी के दिशा निर्देश एवं एचआर प्रमुख प्रतीक भटनागर के मार्गदर्शन में ग्राम ढनढनी में प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण का मृख्य उद्देश्य किसानों को कृषि में रसायनिक खाद का उपयोग कम या नहीं करने व प्राकृतिक खाद का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित करना था। इस कार्यक्रम में 25 स्थानीय किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सियाराम हिरवानी कृषि विकास अधिकारी, शिव कुमार वर्मा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं नारायण साहू प्रशिक्षक, ग्राम ढनढनी से सरपंच प्रतिनिधि रजित ध्रुव, उपसरपंच भूपेन्द्र कुमार साहू की उपस्थित रहे।

इस अवसर पर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, कुकुरदी के सीएसआर प्रमुख राजेन्द्र कुशवाहा, दया वर्मा, एवं परमेश्वर साहू उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों ने जीवामृत, बीजामृत एवं देशी कम्पोस्ट के उपयोग से मिटटी की उर्वरता बढ़ाने, रसायनिक उर्वरको पर निर्भरता कम करने एवं कृषि लागत घटाने के तरीकों को समझाया। साथ ही जल संरक्षण एवं परंपरागत देशी बीजों के उपयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से फसलों की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए लाभकारी है।

इस कार्यक्रम में किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के अंत में किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

सीएसआर प्रमुख द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को धन्यवाद ज्ञापित कर सभी को प्राकृतिक खेती अपनाने व मुदा परिक्षण जैसे विशेष विषय पर काम करने पर जोर दिया व कहा कि अल्ट्राटेक भविष्य में भी ऐसे जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। इस पहल की स्थानीय ग्रामीणों एवं किसान संगठनों द्वारा सराहना की गई।

छूट मिलने से महीने भर में ही 70 फीसदी की वृद्धि  आर्थिक व सामाजिक रूप से महिलाएं हुई और सशक्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 5 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के पहल पर सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट एवं 12 प्रतिशत उपकार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण फैसले का सकारात्मक प्रभाव अब जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। शासन की इन रियायतों के चलते महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीद और पंजीयन में जिले ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी गई है।

जिला पंजीयक कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में जिले के पांचों उप पंजीयक कार्यालयों में महिलाओं के पक्ष में कुल 309 दस्तावेज पंजीकृत हुए थे। छूट मिलने के बाद मई 2026 में बढक़र 445 पहुंच गई जो अप्रैल माह की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है।केवल बलौदाबाजार उप पंजीयक कार्यालय में अप्रैल 2026 में 78 और मई 2026 में बढक़र 119 हो गया।

इसी प्रकार पलारी में अप्रैल 2026 में 40 दस्तावेज बढक़र मई 2026 में 56, सिमगा में 56 से बढक़र 99, कसडोल में 24से बढक़र 50 तथा भाटापारा में 111 से बढक़र 121 दस्तावेज हो गए। यह वृद्धि दर्शाती है कि महिलाओं को दी गई पंजीयन शुल्क छूट का लाभ बड़ी संख्या में परिवार उठा रहे हैं। शहरी क्षेत्र बलौदाबाजार और भाटपारा के आकड़ों में अधिक वृद्धि देखी गई है।

जिला पंजीयक विनोज़ कोचे ने बताया कि राज्य शासन की इस पहल का सीधा लाभ महिलाओं को मिल रहा है। संपत्ति खरीदने की लागत कम होने से परिवार अब महिलाओं के नाम पर जमीन और मकान पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और संपत्ति में अधिकार मजबूत हो रहा है।

बलौदाबाजार उप पंजीयक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि अप्रैल 2026 से 12 प्रतिशत उपकर को समाप्त किए जाने के बाद पंजीयन में और तेजी आई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अब तक केवल बलौदाबाजार उप पंजीयक कार्यालय में 107 अधिक दस्तावेजों का पंजीयन दर्ज किया गया है। इससे आम नागरिकों को राहत मिलने के साथ शासन के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है।

लाभार्थी नमिता साहू ने बताया कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीयन में मिलने वाली छूट से उनके परिवार को आर्थिक लाभ हुआ है। पहले रजिस्ट्री कराने में अधिक खर्च आता था, लेकिन अब खर्च कम होने से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदना आसान हुआ है। इससे महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार भी मिल रहे हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस निर्णय से महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढऩे के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जहां एक ओर पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़े-बड़े संदेश दिए जा रहे हैं। वहीं बलौदाबाजार जिले के नगर पंचायत पलारी में रहने वाले एक परिवार ने प्रकृति प्रेम की ऐसी मिशाल कायम की है, जो समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। यहां एक परिवार ने विकास और निर्माण के नाम पर पेड़ को काटने के बजाय उसे अपने जीवन और घर का अभिन्न हिस्सा बना लिया है।

पलारी निवासी कारोबारी अमृत साहू का परिवार पिछले तीन पीढिय़ों से अपने घर के भीतर स्थित एक विशाल पीपल के पेड़ को सहेजकर रखे हुए है। लगभग 70 वर्ष से अधिक पुराने इस पीपल के पेड़ को परिवार केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है। यही कारण है कि जब मकान का निर्माण हुआ तो पेड़ को हटाने के बजाय पूरे घर की संरचना ही पेड़ के अनुरूप तैयार की गई।

घर के इर्द-गिर्द पीपल के पेड़

यह अनोखा दृश्य देखने वालों को आश्चर्यचकित कर देता है। परिवार का तीन मंजिला मकान इस पीपल के पेड़ के इर्द-गिर्द खड़ा है। पेड़ का तना और शाखाएं मकान की तीनों मंजिलों तक फैली हुई हैं। छत के ऊपर तक इसकी डालियां पहुंची हैं और हरे-भरे पत्ते पूरे घर को प्राकृतिक छांव प्रदान करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं इस घर को अपना आशीर्वाद दे रही हो।

पिता के बाद बेटे संभाल रहे हैं परंपरा

अमृत साहू बताते हैं कि यह पेड़ उनके पिता स्वर्गीय गोपाल साहू के समय से मौजूद है। उनके पिता ने इसे सहेजा, फिर उन्होंने इसकी देखभाल की और अब उनके बेटे आशीष साहू की पीढ़ी भी इसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। परिवार के अधिकांश सदस्य इसी पेड़ की छांव में खेलते-कूदते बड़े हुए हैं। घर के बच्चों का बचपन, परिवार के मांगलिक कार्यक्रम, शादी-विवाह और जीवन के अनेक महत्वपूर्ण क्षण इसी पेड़ की छाया में बीते हैं।

वे बताते हैं कि समय के साथ इस पीपल के पेड़ से उनका भावनात्मक रिश्ता बन गया है। परिवार का मानना है कि यह वृक्ष उनके सुख-दुख का साथी रहा है और उनके कारोबार तथा जीवन में शुभता लेकर आया है। आज भी परिवार का व्यवसाय इसी पेड़ की छांव में संचालित हो रहा है। घर के जिन कमरों में पेड़ की जड़ें, तना या शाखाएं फैली हुई हैं, वहां मकान का निर्माण उसी के अनुरूप किया गया है।

नियमित की जाती है पेड़ की पूजा-अर्चना

परिवार ने कभी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। तीसरी मंजिल पर पेड़ की डालियां और पत्ते पूरे छत को प्राकृतिक हरियाली और ठंडक प्रदान करते हैं। वहीं परिवार ने छत पर ही एक छोटा सा मंदिर भी बनाया है, जहां नियमित पूजा-अर्चना की जाती है। परिवार का कहना है कि उन्हें इस पेड़ से कभी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत यह वृक्ष घर में शांति, सकारात्मक ऊर्जा और प्राकृतिक वातावरण बनाए रखता है। गर्मी के दिनों में भी घर के भीतर ठंडक बनी रहती है और पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण को जीवंत बनाए रखता है।

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार पीपल का वृक्ष पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह वायु को शुद्ध करने, तापमान नियंत्रित रखने और जैव विविधता को संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं भारतीय संस्कृति में पीपल को जीवन, समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है।

आज जब शहरीकरण और विकास की दौड़ में हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, ऐसे समय में अमृत साहू का परिवार यह संदेश दे रहा है कि यदि मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता हो तो विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 4 जून। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार बलौदाबाजार वनमण्डल अंतर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण की पहचान, रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से 1 जून से विशेष ‘एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव’ संचालित किया जा रहा है।

15 जून तक संचालित होने वाले इस अभियान में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के पूर्व वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए वनमण्डल स्तर पर अंतर-परिक्षेत्रीय संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया है जो विभिन्न वन परिक्षेत्रों में भ्रमण कर वन भूमि की स्थिति का परीक्षण करेंगे।

अभियान के दौरान गठित निरीक्षण दल वन सीमाओं, वनखण्डों एवं बीट क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण करेंगे तथा विशेष रूप से उन कक्षों एवं क्षेत्रों का परीक्षण किया जाएगा, जिनकी सीमाएं ग्रामों अथवा कृषि भूमि से लगी हुई हैं। निरीक्षण के दौरान वन सीमाओं, मुनारों की स्थिति, वन भूमि पर संभावित अतिक्रमण, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन एवं अन्य गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

अंतर-परिक्षेत्रीय टीमों द्वारा होगा संयुक्त निरीक्षण

अभियान अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों के अधिकारियों को अन्य परिक्षेत्रों में निरीक्षण हेतु नामित किया गया है, जिससे निष्पक्ष एवं प्रभावी मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान संबंधित परिक्षेत्रों द्वारा आवश्यक अभिलेख, नक्शे, कक्ष इतिहास एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे तथा बीटवार जानकारी का परीक्षण किया जाएगा।

वन क्षेत्रों में मानवीय दबाव एवं अन्य गतिविधियों का होगा आकलन

निरीक्षण के दौरान वन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों, पशुओं के दबाव, खरपतवार की स्थिति, वन अधिकार मान्यता पत्रों की स्थिति एवं उनके सत्यापन सहित विभिन्न बिंदुओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही वन सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझावों का संकलन भी किया जाएगा।

वनमण्डलाधिकारी ने कहा है कि वन भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के माध्यम से वन क्षेत्रों की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी तथा किसी भी प्रकार के नवीन अतिक्रमण अथवा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश दिये हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 4 जून। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में निजी स्कूलों की मनमानी और शिक्षा के नाम पर अभिभावकों पर डाले जा रहे आर्थिक बोझ को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रूप अपनाया है।

 नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही अशासकीय विद्यालयों द्वारा पालकों को किसी विशेष दुकान से ही किताबें, गणवेश और अन्य शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किए जाने की लगातार शिकायत सामने आ रही थी। इन चुनिंदा दुकानों में सामग्री के मनमाने दाम वसूले जाने से अभिभावकों को अतिरिक्त आर्थिक भार झेलना पड़ रहा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक जांच के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में एक जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है जो स्कूल प्रबंधन और संबंधित दुकानों के बीच संभावित साठगांठ की जांच करेगी।

समिति में जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती तथा राज्य कर विभाग रायपुर वृत की सहायक आयुक्त को भी शामिल किया गया हैं।

इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने कहा कि किसी विशेष दुकान से किताबें, गणवेश या अन्य सामग्री खरीदने का दबाव बनाने की अनुमति नहीं हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई होगी।

बिल व लेन-देन की भी जांच

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार समिति न केवल स्कूलों द्वारा विशेष दुकानों को बढ़ावा देने की शिकायतों की जांच करेगी बल्कि उन दुकानों की वित्तीय लेनदेन बिलिंग व्यवस्था और कर संबंधित अभिलेखों की भी पड़ताल करेगी। राज्य कर विभाग की भागीदारी से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या कर चोरी सामने आती है तो संबंधित पक्षों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच का दायरा केवल किताबों और गणवेशों तक सीमित नहीं रहेगा। निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वृद्धि की भी जांच होगी। कोई विद्यालय नियमानुसार प्रक्रिया अपनाए बिना फीस बढ़ता पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी।

प्रभारी व बीईओ से शिकायत करें

अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई हैं। यदि कोई विद्यालय किसी विशेष दुकान से सामग्री खरीदने का दबाव बनाता है या निर्धारित नियमों के विपरीत शुल्क वसूलता है तो पालक सीधे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मान्यता कक्ष प्रभारी अथवा संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

शिकायत के साथ रसीद स्कूल द्वारा जारी आदेश या अन्य दस्तावेज जमा कर पावती भी प्राप्त की जा सकेगी। निगरानी के लिए प्रशासन ने प्रत्येक विकासखंड में अलग-अलग जांच दल गठित किए हैं। इन दलों में स्थानीय एसडीएम विकासखंड शिक्षा अधिकारी तथा जीएसटी निरीक्षकों को शामिल किया गया हैं।

नियमित निगरानी करें

सेवानिवृत्त प्रोफेसर एसएन पाध्येय का कहना है कि जिला प्रशासन की इस शक्ति से जिले के निजी स्कूलों में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद हैं। साथ ही शिक्षा के नाम पर होने वाली कथित मनमानी और आर्थिक शोषण का भी अंकुश लगने की संभावना हैं। लेकिन लगातार निगरानी की जरूरत हैं। शिकायतों का केवल इंतजार करना काफी नहीं हैं। तभी इस काम में सफलता मिलेगी।

भाटापारा, 4 जून। कौशलपुर मंडल के ग्राम लिमतरा स्थित पृथ्वीराज चौहान चौक में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब  का मनोज टोंडे सामाजिक कार्यकर्ता एवं हेम सिंह चौहान प्रदेश संयोजक राइस मिल प्रकोष्ठ प्रसंस्करण के नेतृत्व में समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं एवं सतनामी समाज के  बंधुओं द्वारा आत्मीयता, उत्साह के साथ फटाके फोडक़र पुष्पगुच्छ भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। दिसंबर में लिमतरा धाम बाबा गुरु घासीदास जयंती में आने का निमंत्रण भी समाज द्वारा दी गई।

एसपी कार्यालय में आवेदन, जल्द गिरफ्तारी की मांग
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बलौदाबाजार, 4 जून। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम भरसेला (बड़ा) में युवक से मारपीट और कथित चाकू हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर पीडि़त पक्ष  गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और आवेदन देकर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की।

रास्ता रोककर मारपीट
पीडि़त रोमनाथ वर्मा ने आवेदन में आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोगों ने रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की और इस दौरान चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसके गले में टांके लगाए गए।

अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं
पीडि़त पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोप है कि आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार धमकियां देकर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गांव में भय और तनाव का माहौल बना हुआ है।

मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ आरोपी सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो और वीडियो पोस्ट कर ग्रामीणों के बीच दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है।

जल्द कार्रवाई का आश्वासन
इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने पीडि़त पक्ष से मुलाकात कर मामले में जल्द कार्रवाई और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।

एएसपी के आश्वासन के बाद पीडि़त परिवार और ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

बिजराडीह में जनसमस्या निवारण शिविर, विभागीय स्टॉलों पर उमड़ी भीड़

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भाटापारा, 4 जून। भाटापारा विकासखंड के ग्राम पंचायत बिजराडीह में बुधवार क़ो  सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता शिवरतन शर्मा ने हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के लाभ वितरित किए।

शिवरतन शर्मा ने अपने हाथों से पात्र ग्रामीणों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से जोडक़र राष्ट्रीय परिवार सहायता और मुख्यमंत्री पेंशन योजना के स्वीकृति पत्र, पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति प्रमाण पत्र, सहित अन्य योजनाओं के हितग्राहियो क़ो सामग्री  का वितरण किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा स्पष्ट है, कि प्रशासन और जनता के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो। सुशासन तिहार जनता और सरकार के बीच भरोसे का सेतु है। यह अभियान लगातार 40 दिनों तक चलेगा, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि गांव के अंतिम व्यक्ति को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि प्रशासन स्वयं चलकर उसके पास आए।

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सभापति, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, विभिन्न पंचायतों के सरपंचों सहित, एसडीएम, जनपद सीईओ, बीएमओ, बीईओ, एसडीओ, जैसे अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी, भाजपा नेता, जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 4 जून। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा अनुरूप लोगों की शिकायत व समस्या का त्वरित रूप से निराकरण कर राहत पहुंचाने के लिए 1076 सीएम हेल्पलाइन प्रारम्भ की जा रही हैं. कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक लेवल के अधिकारियों के लिए वीडियो कांफ्रेंस से सीएम हेल्पलाइन 1076 एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन त्वरित शिकायत निवारण हेतु एकीकृत मंच है तथा यह गुड गवर्नेंस की दिशा में राज्य शासन का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से नागरिकों की शिकायतों, सुझावों एवं समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन प्रणाली पाँच प्रमुख स्तंभों शिकायत ट्रैकिंग, समयबद्ध निवारण, नागरिक फीडबैक, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा कुशल निगरानी पर आधारित है। प्रत्येक दर्ज शिकायत को 12 अंकों का विशिष्ट टोकन क्रमांक प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिकायतकर्ता हर चरण में अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

नागरिकों की सुविधा हेतु शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 1076 हेल्पलाइन नंबर, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नागरिकों की और अधिक सुविधा हेतु सीएम हेल्पलाइन 1076 मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है ।

 जिसे गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। प्रशिक्षण में पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने, स्थिति जांचने, फीडबैक देने की प्रक्रिया, अधिकारियों को लॉगिन प्रक्रिया, प्रोफाइल अपडेट, डैशबोर्ड संचालन, लंबित शिकायतों की समीक्षा, समाधान विकल्प चयन एवं प्रतिवेदन (एटीआर) अपलोड के बारे में विस्तृत से बताया गया

प्रशिक्षकों द्वारा शिकायत श्रेणी (कंप्लेंट कैटेगरी) की अवधारणा को विस्तार से समझाया गया। प्रत्येक श्रेणी के लिए विभाग द्वारा एल-1 से एल-4 तक के अधिकारियों की पदनामवार मैपिंग की गई है। शिकायत निवारण हेतु निर्धारित समय-सीमा के अनुसार समय-सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायत का निराकरण नहीं होने पर शिकायत स्वत: अगले उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी।

सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम

सीएम हेल्पलाइन में आवेदन पत्र देने के 4 माध्यम है, इसमें 1076 डायल कॉल, पोर्टल, वाट्सअप पेज, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर शामिल है। इसमें जो आवेदन लिख नहीं पाते उनके लिए कॉल बैक करने का अनुरोध का भी विकल्प है, जिससे उनको कॉल बैक कर उनके आवेदन को दर्ज किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 3 जून। नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न वार्डों में स्थित सार्वजनिक बोरवेल और पंपों से केबल चोरी होने के मामले सामने आए हैं। अज्ञात चोरों ने एक ही रात में अलग-अलग स्थानों पर चोरी की।

इन मामलों में पार्षदों और कर्मचारियों की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी है।

थाने में दर्ज शिकायतों के अनुसार, 26 और 27 मई की दरमियानी रात को निम्नलिखित स्थानों से केबल चोरी की गई-वार्ड क्रमांक 5 के गौरव पथ में शनि मंदिर के सामने स्थित शासकीय बोर से लगभग 40 फीट केबल वायर चोरी हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 2,000 है। इसकी शिकायत वार्ड पार्षद रोहित साहू ने दर्ज कराई है।

वार्ड क्रमांक 20 के परसा भदेर रोड में दामोदर बाड़ा के पास से 60 फीट और जिला न्यायाधीश बंगले के बाजू में स्थित सार्वजनिक बोर से 110 फीट केबल (कुल अनुमानित कीमत 10,000) चोरी हुई। इसकी शिकायत वार्ड पार्षद ममता सुभाष राव ने की है। अंबेडकर भवन परिसर में लगे नगर पालिका के बोर से करीब 50 मीटर केबल वायर (अनुमानित कीमत 8,000) चोरी हुआ। भवन के चौकीदार ने 27 मई की सुबह इसकी जानकारी मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कराई।

अप्रैल में हुई चोरियों की

भी दर्ज हुई रिपोर्ट

हालिया घटनाओं के बाद, नगर पालिका के प्लंबर द्वारा 19 और 20 अप्रैल की रात को हुई पूर्व की चोरियों की लिखित शिकायत भी 28 मई को कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई। इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 (सिंधी कॉलोनी) में नहर पार स्थित समरसिर्बल पंप और 30 मीटर केबल (अनुमानित कीमत 18,000) चोरी हुई।

वार्ड क्रमांक 10 (पहन्द रोड) में गणेश यादव के घर के पास से समरसिर्बल पंप का 30 मीटर केबल (अनुमानित कीमत 2,000) गायब हुआ। वार्ड क्रमांक 20 (आवासीय कॉलोनी) में 29 क्वार्टर परिसर से समरसिर्बल पंप का 30 मीटर केबल (अनुमानित कीमत 2,000) चोरी हुआ।

स्थानीय नागरिकों के अनुसार, सार्वजनिक संपत्तियों के अलावा रिहायशी इलाकों में घरों के बाहर लगे ग्रिल, घरेलू सामग्री और एयर कंडीशनर  के कॉपर पाइप की चोरी की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में सदस्यों ने पूर्व में इस संबंध में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर गश्त बढ़ाने की मांग की थी।

आमजनों ने नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के साथ-साथ चोरी की सामग्री खरीदने वाले संदिग्ध कबाड़ व्यवसायियों से पूछताछ कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 3 जून। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नगर इकाई के अध्यक्ष लक्ष्मी साहू के नेतृत्व में व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनदर्शन के दौरान कलेक्टर कुलदीप शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों में आ रही विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं की ओर ध्यानाकर्षण कराते हुए कलेक्टर को एक मांग पत्र सौंपा।

 व्यापारियों ने बताया कि हाल ही में नगर के कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। वर्तमान में फायर स्टेशन नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और पानी की आपूर्ति की दूरी 15 किलोमीटर है, जिससे समय पर सहायता मिलने में कठिनाई होती है। चेंबर ने मांग की है कि फायर स्टेशन को बलौदाबाजार नगर क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाए और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए नगर पालिका द्वारा तत्काल टैंकरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

नगर में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सभी प्रमुख चौक-चौराहों और व्यस्त मार्गों पर प्रशासन द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इसके साथ ही बाजार क्षेत्र में रात्रि गश्त बढ़ाने और मवेशी बाजार (भैंसा पसरा), पुराना बस स्टैंड व रामसागर तालाब जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस चौकी या अतिरिक्त बल तैनात करने की मांग की गई है।

 बाजार में सुगम आवागमन के लिए तीन प्रमुख सुझाव दिए गए हैं, जिसमें मवेशी बाजार के बाउंड्रीवाल वाले क्षेत्र को पार्किंग जोन के रूप में विकसित किया जाए। सब्जी विक्रेताओं को पूर्व में निर्मित दो शेड वाले चबूतरे पर विधिवत व्यवस्थित किया जाए। मुख्य मार्ग से ठेले और अस्थाई शेड को हटाकर सडक़ के किनारे छोटे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए, ताकि ग्राहकों को परेशानी न हो।

 चेंबर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों, ग्राहकों और शासन-प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए बाजार के समीप भूमि और भवन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, शहर के व्यापार विस्तार के लिए थोक व्यापार हेतु पृथक जगह आवंटित करने का भी आग्रह किया गया है।

चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लक्ष्मी साहू ने बताया कि इन समस्याओं के संबंध में पूर्व अध्यक्ष जुगल भट्टर एवं सदस्यों द्वारा पूर्व में भी राजस्व मंत्री व स्थानीय विधायक टंकराम वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन और तत्कालीन कलेक्टर दीपक सोनी को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अवगत कराया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि नई कार्यकारिणी के गठन के बाद भी इस विषय में ज्ञापन सौंपकर चर्चा की गई थी, परंतु अब तक प्रशासन से केवल आश्वासन ही प्राप्त हुआ है, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि व्यापारियों की व्यावहारिक समस्याओं को देखते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा।

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के दौरान छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री शिवप्रकाश तिवारी, उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल, पीयूष मिश्रा, कोषाध्यक्ष लक्ष्मेंद्र अग्रवाल, मुख्य सलाहकार अभिषेक तिवारी और शिवम सतीश साहू सहित संगठन के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

अतिक्रमण रोकने तैनात होंगे कर्मचारी- सीएमओ

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 2 जून। शहर के मुख्य मार्गों पर बढ़ते यातायात दबाव और आवागमन में आ रही दिक्कतों को देखते हुए रविवार को नगर पालिका, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई के तहत मंडी रोड, बाजार क्षेत्र, सडक़ किनारे नालियों और फुटपाथों पर किए गए अस्थाई कब्जों को हटाया गया।

ज्ञात हो कि बलौदाबाजार शहर के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों और ठेला संचालकों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण लंबे समय से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। सडक़ के संकरी हो जाने से आए दिन जाम की स्थिति बनती थी और पैदल राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस मुद्दे को लेकर ‘छत्तीसगढ़’ में प्रमुखता से छपने के बाद रविवार को नगर पालिका, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम सडक़ पर उतरी और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाए गए।

अभियान के दौरान टीम ने सडक़ और फुटपाथ बाधित करने वाले ठेले, पटरियों और अन्य अस्थाई सामग्रियों को हटाए। यातायात सुगम बनाने के उद्देश्य से की गई इस कार्रवाई में नगर पालिका प्रशासन द्वारा कुछ दुकानदारों का सामान भी जब्त किया गया है। कार्रवाई के तहत मुख्य रूप से फल, सब्जी, आइसक्रीम और अन्य सामान बेचने वाले ठेलों एवं अस्थाई दुकानों को सडक़ से दूर किया गया।

इस मामले में सीएमओ आशीष तिवारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद फिर से अतिक्रमण न हो जाए, इसलिए प्रत्येक प्रमुख स्थल पर कर्मचारियों की निगरानी लगाई जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

ज्ञात हो कि कार्रवाई के बावजूद शहर के कई हिस्सों में अभी भी अतिक्रमण की स्थिति बनी हुई है, जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी बाजार, सदर बाजार, नेहरू चौक, गांधी चौक और मुख्य मार्ग का एक बड़ा हिस्सा अभी भी अतिक्रमण की चपेट में है। मंडी रोड, पुराना नगर पालिका रोड, नया बस स्टैंड, गार्डन चौक और अंबेडकर चौक में सडक़ के दोनों ओर अस्थाई कब्जे बने हुए हैं।  सब्जी बाजार परिसर के भीतर बने चबूतरे खाली पड़े हैं, जबकि सब्जी विक्रेता अपनी दुकानें (पसरे) मुख्य सडक़ पर ही लगा रहे हैं।

भाटापारा, 2 जून। श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा भाटापारा द्वारा भीषण गर्मी तथा लू के तेज प्रवाह को देखते हुए आम लोगों को राहत पहुंचाने 31मई की दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नींबू का शरबत पिलाया गया। यह कार्य भाटापारा रेलवे स्टेशन के समीप किया गया।

करीब 500 लीटर शरबत को तैयार करने में बड़ी संख्या में समूह सदस्यों का योगदान सराहनीय रहा। उक्त जानकारी संजय तिवारी प्रचार मंत्री ने दी।

आपदा प्रबंधन से 92 लाख की स्वीकृति

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 2 जून।  बलौदाबाजार सहित आसपास के क्षेत्र में समय-समय पर होने वाली गंभीर अग्नि दुर्घटना से पीडि़त को जनधन की क्षति होती है, ऐसी दुर्घटना वह आपदा से तत्काल निपटने के लिए ही नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन की पहल पर कैबिनेट मंत्री एवं विधायक टंकराम वर्मा से फायर स्टेशन बनाये जाने की मांग के अनुरूप नगर में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 92 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई, उक्त निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।

आगजनी की घटनाओं व आपदा से निपटने व आगजनि की आकस्मिक घटना को बढऩे से पहले रोकने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन के द्वारा फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के साथ निर्माण व सुधार संधारण हेतु भवन बनाए जाने की मांग की गई थी, इस संबंध में कैबिनेट मंत्री एवं विधायक टंकराम वर्मा से चर्चा कर फायर ब्रिगेड व फायर स्टेशन की मांग की गई थी साथ ही इस सम्बंध में कलेक्टर बलौदा बाजार से भी इस बाबत मांग एवं चर्चा अनुरूप निर्माण हेतु स्थल चयन किया गया था।  अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के अंतर्गत फायर स्टेशन हेतु भवन एवं गैरेज के निर्माण किए जाने 92 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुई है, उक्त कार्य कैबिनेट मंत्री के आपदा प्रबंधन अंतर्गत प्रदाय किया गया है, जिसका निर्माण नगर के मध्य यातायात थाना के पीछे गौरव पर के समीप रिक्त भूमि में किया जाना प्रस्तावित है। श्री जैन के मांग एवं प्रयास के फल स्वरुप उक्त फायर स्टेशन का अतिशीघ्र निर्माण प्रारंभ होगा।  फायर स्टेशन के लिए स्थल पूर्व में ही चयनित कर लिया गया था स्वीकृति पर उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सहित कैबिनेट मंत्री एवं विधायक टंकराम वर्मा का आम जन व लोगों के प्रति आभार, श्रद्धा रखते हुए सहयोग दिए जाने पर नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन सहित उपाध्यक्ष जितेंद्र महले एवं सभापति व पार्षद गण ने हृदय से आभार व्यक्त किया व नगर के लिए समय-समय पर मिलने वाले सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया है जिसमे हरजीत सिंह सलूजा, जितेंद्र डड़सेना, कन्हैया सेन, प्रिया शशिभूषण शुक्ला, मनोज कान्त पुरैना, आदित्य गुप्ता, पार्षद अंजनी गोविंद पात्रे, अमितेष नेताम, रेखा पोषण पटेल, श्रद्धा मनीष वर्मा, रोहित साहू, लोकेश चेलक, सतीश पटेल, सुरेश घृतलहरे, गौतम सिंह चौहान, चन्द्र शेखर गुप्ता, डिगेश्वरी रविंद्र नामदेव, मंजू फेकर , सलमान शेख, ममता सुभाष राव ने धन्यवाद ज्ञापित कर कार्य की सराहना किये है, वही नगर के निवासियों ने भी फायर स्टेशन के निर्माण की स्वीकृति पर हर्ष व आभार व्यक्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 जून। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच बलौदाबाजार क्षेत्र में डीजल और पेट्रोल की कम आपूर्ति के कारण किसानों और ट्रैक्टर संचालकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ईंधन की सीमित उपलब्धता के चलते खेतों में अकरस जुताई प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही शासन द्वारा जेरीकैन और प्लास्टिक डिब्बों में पेट्रोल-डीजल देने पर लगाए गए प्रतिबंध ने किसानों की व्यावहारिक दिक्कतों को और बढ़ा दिया है।

ट्रैक्टर संचालकों के अनुसार, ईंधन के लिए उन्हें खेतों से 5 से 20 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंपों तक ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ रहा है। वहां भी लंबी कतारों में लगने के बाद प्रति ट्रैक्टर मात्र 30 से 35 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है, और कई बार स्टॉक समाप्त होने पर खाली हाथ लौटना पड़ता है।

 ईंधन की कमी और कुछ मामलों में कथित तौर पर अधिक दामों (ब्लैक) में डीजल खरीदने की मजबूरी के कारण कृषि लागत बढ़ गई है। पहले जहाँ अकरस जुताई की दर 800 से 1000 प्रति घंटा थी, वह अब बढक़र 1200 से 1500 प्रति घंटा तक पहुंच गई है।

किसानों ने समस्याएं की साझा

28 एकड़ के किसान और तीन ट्रैक्टरों के मालिक जितेन्द्र वर्मा (पडक़ीडीह) ने बताया कि एक ट्रैक्टर को प्रतिदिन 70 से 80 लीटर डीजल की आवश्यकता होती है, जबकि पंपों से मात्र 30 लीटर ही मिल रहा है। खेतों से पंप तक आने-जाने और कतार में लगने में ही दो से ढाई घंटे का समय व्यय हो जाता है।

खपराडीह निवासी राजकुमार बाघमार ने बताया कि उनकी 18 एकड़ खेती और एक जेसीबी मशीन हैं। डीजल के अभाव में उनकी मशीन बंद होने की स्थिति में पहुंच गई हैं। खेत समतलीकरण और जुलाई का काम समय पर नहीं हो पा रहा। है। जिससे आर्थिक नुकसान बढ़ रहा है

भोथाडीह निवासी पारस निर्मलकर ने बताया कि उनके पास 60 एचपी का 11 फाल वाला ट्रैक्टर हैं। जिसे प्रतिदिन लगभग 90 से 100 लीटर डीजल की आवश्यकता पड़ती हैं,  लेकिन पंपों से 30 से 35 लीटर ही मिल रहा है। दूरी तय करने में ही 10 लीटर ईंधन खर्च हो जाने के कारण उन्होंने बाहरी गांवों (सरकीपार, साराह भालेसुर, सेमराडीह) में जुताई का काम बंद कर केवल अपने गांव तक सीमित कर दिया है।

 ग्राम चंडी निवासी पीतांबर वर्मा ने बताया कि उनके 10 एकड़ खेत है लेकिन अभी तक अकरस जुताई शुरू नहीं हो पाई हैं। डीजल संकट और बढ़ती लागत के कारण खेती करना कठिन हो जा रहा हैं।

 रवेली निवासी नोहर वर्मा की 20 एकड़ खेती हैं। ट्रैक्टर और डीजल की कमी के कारण खेत की जुताई समय पर नहीं हो पा रही हैं। बारिश आने से पहले खेत तैयार नहीं हुआ तो खरीफ फसल प्रभावित हो जाएगी।

पुनीत राम साहू ने बताया कि उनके पास खेती के साथ हार्वेस्टर भी हैं। डीजल संकट के कारण मशीनों का संचालन मुश्किल हो गया हैं। खेती और मशीन दोनों पर संकट मंडरा रह हैं।

 सरकीपार निवासी किसान बाला बघेल ने कहा कि डीजल के कारण अभी तक खेती की अकरस जुताई नहीं हो पाई हैं। उन्होंने शासन से किसानों को पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराने की मांग की हैं। इसी प्रकार भारत चतुर्वेदी, पीलाराम दास सतनामी, हरिश्चंद्र यादव, पकलू वर्मा, राजेश पटरे, दौलत सतनामी, भोजराम वर्मा सहित क्षेत्र के अनेक किसान डीजल संकट से जूझ रहे हैं।

ट्रैक्टर संचालकों को प्रतिदिन 60 से 80 लीटर डीजल दे

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला अध्यक्ष ने कहा कि खरीफ की तैयारी को सुचारू रखने के लिए सरकार को ट्रैक्टर संचालकों के लिए पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम 60 से 80 लीटर डीजल उपलब्ध कराना चाहिए।

भुवनेश्वर वर्मा पूर्व अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस) ने कहा कि पिछले 15 दिनों के भीतर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि से खेती की लागत बढ़ गई है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है।

मंडल अध्यक्ष गजेंद्र वर्मा ने नीतिगत विरोधाभास पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार एक ओर आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर इन संयंत्रों को चलाने के लिए आवश्यक डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं करा पा रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि किसानों को तत्काल राहत देते हुए पर्याप्त आपूर्ति बहाल की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 जून।  सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला पुलिस द्वारा एक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 30 मई की शाम को चलाए गए इस तीन घंटे के अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 227 वाहन चालकों को पकड़ा गया, जिनसे कुल **91,400 रुपये** का समन शुल्क (जुर्माना) वसूला गया। इसके अतिरिक्त, शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए तीन लोगों के वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

 शाम 6 से रात 9 बजे तक चला संयुक्त अभियान

पुलिस प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विशेष चेकिंग अभियान 30 मई को शाम 6 से रात 9 बजे तक जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों सहित यातायात शाखा के माध्यम से एक साथ संचालित किया गया। पुलिस टीमों ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों की सघन जांच की।

बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट यात्रा करने वाले और तीन सवारी बैठाने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों को रोककर जुर्माना किया गया।  गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन चलाने वाले लोगों पर एक्शन लिया गया। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले तीन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके वाहन जब्त किए गए।

जांच के दौरान कई ऐसे वाहन चालक भी मिले जिनके पास वाहन से संबंधित वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है-  ड्राइविंग लाइसेंस , पंजीयन प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा,  प्रदूषण प्रमाण पत्र।

अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल रूप में रखे गए दस्तावेज भी मान्य हैं, लेकिन जरूरत पडऩे पर उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में सडक़ सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका पालन सुनिश्चित कराना जरूरी है।

पुलिस ने साफ किया है कि ‘सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन’ के उद्देश्य के साथ यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जिलेभर में जारी रहेगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों को केवल कानूनी बाध्यता न मानकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का माध्यम समझें और उनका जिम्मेदारी से पालन करें।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 जून।  सडक़ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला पुलिस द्वारा एक विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 30 मई की शाम को चलाए गए इस तीन घंटे के अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 227 वाहन चालकों को पकड़ा गया, जिनसे कुल **91,400 रुपये** का समन शुल्क (जुर्माना) वसूला गया। इसके अतिरिक्त, शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए तीन लोगों के वाहनों को जब्त कर लिया गया है।

शाम 6 से रात 9 बजे तक चला संयुक्त अभियान
पुलिस प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विशेष चेकिंग अभियान 30 मई को शाम 6 से रात 9 बजे तक जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों सहित यातायात शाखा के माध्यम से एक साथ संचालित किया गया।
पुलिस टीमों ने प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दोपहिया, चारपहिया और व्यावसायिक वाहनों की सघन जांच की।

बिना हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग दोपहिया वाहनों पर बिना हेलमेट यात्रा करने वाले और तीन सवारी बैठाने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई। चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने वाले चालकों को रोककर जुर्माना किया गया।  
गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में वाहन चलाने वाले लोगों पर एक्शन लिया गया। नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाले तीन चालकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके वाहन जब्त किए गए।
जांच के दौरान कई ऐसे वाहन चालक भी मिले जिनके पास वाहन से संबंधित वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है-  ड्राइविंग लाइसेंस , पंजीयन प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा,  प्रदूषण प्रमाण पत्र।

अधिकारियों ने बताया कि डिजिटल रूप में रखे गए दस्तावेज भी मान्य हैं, लेकिन जरूरत पडऩे पर उन्हें प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में सडक़ सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती हैं। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका पालन सुनिश्चित कराना जरूरी है।
पुलिस ने साफ किया है कि ‘सुरक्षित यातायात, सुरक्षित जीवन’ के उद्देश्य के साथ यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जिलेभर में जारी रहेगी। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों को केवल कानूनी बाध्यता न मानकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का माध्यम समझें और उनका जिम्मेदारी से पालन करें।

महिला यात्री बच्चों के लिए प्रतीक्षालय तक नहीं है...

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 जून। बलौदाबाजार के बस स्टैंड की वर्तमान हालत प्रदेश के अन्य किसी ग्रामीण इलाके के बस स्टैंड से भी गई गुजरी हैं। कहने को तो बस स्टैंड जिले का सबसे बड़ा बस स्टैंड कहलाता है, मगर अफसोस व्यवस्था ऐसी कि यहां बस के इंतजार में यात्रियों की हालत कैसी होती है यह वही जानता हैं। बस स्टैंड में यात्रियों की सुविधा के लिए ना तो कोई शेड है और ना ही पीने के पानी की इंतजाम मजबूरी में यात्री धूप से बचने किसी दुकान में डेल शेड की सहारा लेते हैं और प्यास लगने पर बोतल बंद पीने का पानी खरीदने को मजबूर हैं।

नगर पालिका द्वारा कुछ दिनों पूर्व एक अस्थायी प्याऊ का इंतजाम किया गया है जिसे असामाजिक तत्व खराब कर देते हैं। नतीजा यात्री यहां का पानी पीने से कतराते हैं। बलौदाबाजार में आवागमन का एकमात्र साधन सडक़ मार्ग है बावजूद इसके बस स्टैंड के रखरखाव और यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। परेशान यात्रियों को तपती दोपहरी में बेवजह छोटे-छोटे बच्चों को लेकर हलकान होना पड़ रहा हैं।

विदित हो बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से प्रतिदिन रायपुर  बिलासपुर, कसडोल, सरसीवा, भाटापारा और सुहेला, तिल्दा इलाकों के लिए सुबह 6 से रात्रि 8 तक लगभग 150 बसे मिनी बस तथा दो दर्जनों से अधिक टैक्सियां चलती हैं। इन वाहनों से प्रतिदिन 3 से 4 हजार लोग जिला मुख्यालय से अलग हजारों क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन यात्रा करते हैं।

भीषण गर्मी में यात्रियों को तपती बस तथा टैक्सियों में यात्रा करने में जितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है उससे अधिक परेशानी लोगों को नगर के बस स्टैंड में बसों का इंतजार में उठानी पड़ती हैं। भीषण गर्मी में यात्रियों को तेज धूप तथा लू में बसों का इंतजार करते खड़े रहना पड़ता हैं।

नगर के हृदय स्थल पर होने के बावजूद बस स्टैंड का यात्री प्रतीक्षालय राज्य परिवहन निगम के समय बेहद साफ सुथरा रहता था, जहां बैठकर यात्री बसों का इंतजार करते थे परंतु राज्य परिवहन निगम भंग होते ही प्रतीक्षालय भी उपेक्षित हो गया। वर्तमान में ध्यान न दिए जाने की वजह से प्रतीक्षालय भी बेहद गंदा हो गया हैं। बस स्टैंड में अन्य कहीं विश्राम स्थल पर होने की वजह से तपती धूप में यात्रियों को आसपास की दुकानों के शेड नीचे खड़े होकर बस का इंतजार करना पढ़ रहा हैं।  बस स्टैंड में बस की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं ने बताया कि भीषण गर्मी में बस स्टैंड में रुकने की व्यवस्था नहीं होने से बेहद परेशानी होती हैं। भीषण गर्मी और लू की वजह से छोटे-छोटे बच्चे बेहाल हो जाते हैं। महिला यात्रियों ने बताया कि बलौदाबाजार बस स्टैंड में यदि प्रतीक्षालय रहता तो यात्री आराम से शेड नीचे पंखे की हवा में बसों का इंतजार कर सकते हैं। परंतु प्रतीक्षालय ना होने से छोटे-छोटे बच्चों को लेकर भोजनालय, होटल दुकानों के शेड नीचे मजबूरी में खड़ा होना पड़ता हैं।

पेयजल का स्थाई प्रबंध नहीं

जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए कुछ दिन पूर्व कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थलों में पीने की पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इसमें बस स्टैंड जैसे चौक चौराहे भी शामिल है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन्हें ना तो कलेक्टर के निर्देशों की परवाह है और न ही भीषण गर्मी में हलाकान होते यात्रियों की चिंता हैं। इसके चलते बस स्टैंड में यात्री महज पेयजल के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। रविवार को नगर के साथ ही बस स्टैंड की भी अधिकांश दुकानों के बंद होने की वजह से यात्रियों का बुरा हाल होता हैं।

प्याऊ का इंतजाम कराया है

बस स्टैंड में नगर पालिका द्वारा प्याऊ का इंतजाम कराया गया है, जिसे दोनों समय भरा जाता हैं। हाईटेक बस स्टैंड के लिए भी तीन चार स्थलों का चयन कर शासन स्तर पर भेजा गया हैं।

आशीष तिवारी सीएमओ बलौदाबाजार

बलौदाबाजार, 1 जून। नगर के ऐतिहासिक रामसागर तालाब में चल रहे सौंदर्यीकरण एवं खुदाई कार्य को लेकर विवाद खड़ा हो गया हैं। नगर पालिका परिषद के नेता प्रतिपक्ष एवं वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद शेख सलमान ने निर्माण कार्य में अनियमिताओं का आरोप लगाते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शिकायत सौंपकर तकनीकी जांच की मांग की हैं।

शिकायत में कहां गया है कि तालाब में किया जा रहे कांक्रीट निर्माण कार्य के दौरान आवश्यक क्योरिंग नहीं की जा रही हैं।  निर्माण के बाद पर्याप्त पानी का छिडक़ाव नहीं होने से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं, जिससे भविष्य में निर्माण के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बढ़ सकती हैं।

उन्होंने संबंधित एजेंसी और गतिविधियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।  तालाब की खुदाई को लेकर भी आपत्ति जताई गई हैं। निर्धारित आवश्यकता से अधिक गहरी खुदाई की गई हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि यदि इसी प्रकार खुदाई जारी रही तो तालाब की मूल संरचना प्रभावित हो सकती हैं। इससे भविष्य में जल संरक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩे के साथ तालाब के सूखने का खतरा भी बढ़ सकता हैं। शेख सलमान ने कहा कि रामसागर तालाब नगर की ऐतिहासिक पहचान और महत्वपूर्ण धरोहर हैं। इसके संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कर  दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप करने की मांग की हैं। शिकायत सौंपने के दौरान पार्षद अंजनी गोविंदा, श्रद्धा मनीष वर्मा, सुरेश घृतलहरे, डिगेश्वरी रविंद्र नामदेव और ममता आदि मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 1 जून। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित ‘बारह साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के’  कार्यक्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों, जनहितकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कार्यसमिति सदस्य शिव रतन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री हृड्डह्म्द्गठ्ठस्रह्म्ड्ड रूशस्रद्ब के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है।

कार्यक्रम में मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में आधारभूत संरचना, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है।

राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, महिला एवं युवाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में हुए कार्यों का उल्लेख किया।

जिला अध्यक्ष आनंद यादव ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है, जिससे गांवों के विकास को नई गति मिली है। कार्यक्रम प्रभारी टेसू लाल धुरंधर ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं का स्वागत किया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।

उक्त कार्यकर्म में सभी जिला में मीडिया कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम सफाई अभियान प्रगति पथ यात्रा विकसित भारत संकल्प अभियान शिविर का आयोजन मोदी सरकार की योजना की प्रदर्शनी सभी मंडल में करना है कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

वक्ताओं ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विश्वास, विकास और जनकल्याण का स्वर्णिम काल बताते हुए जन-जन तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का आह्वान किया।

इस कार्यकम में जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव पूर्व जिला कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष योगेश चंद्राकर डॉ अजय राव जिला महामंत्री कृष्णा अवस्थी राकेश तिवारी अध्यक्ष अशोक जैन और जिला के मंडल अध्यक्ष महामंत्री उपस्थित थे। कार्यकम का संचालन महामंत्री विजय यादव ने किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 31 मई। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत पलारी थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई एक ग्रामीण महिला को पुलिस और साइबर सेल के प्रयासों से उनकी पूरी राशि वापस मिल गई है। पीडि़ता द्वारा समय रहते दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित तकनीकी कार्रवाई करते हुए 1 लाख की राशि को होल्ड कराया और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि वापस दिलाई।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम सिसदेवरी निवासी लता बाई फेकर ऑनलाइन साइबर ठगी का शिकार हो गई थीं। अज्ञात ठगों ने डिजिटल माध्यम से उन्हें झांसे में लेकर उनके बैंक खाते से एक लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए थे। ठगी का अहसास होते ही पीडि़ता ने तत्परता दिखाते हुए 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल  पर अपनी शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत प्राप्त होते ही बलौदाबाजार पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस की साइबर टीम ने संबंधित बैंक और वित्तीय एजेंसियों के साथ तत्काल समन्वय स्थापित कर तकनीकी स्तर पर ट्रांजैक्शन (लेनदेन) को ट्रैक किया। पुलिस की सक्रियता के चलते ठगों द्वारा निकाली गई राशि को आगे ट्रांसफर होने से पहले ही संबंधित खाते में होल्ड (फ्रीज) करवा दिया गया था।

आवश्यक वैधानिक और बैंकिंग प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, 29 मई को थाना पलारी में पीडि़ता को 1 लाख की राशि वापस हस्तांतरित की गई। राशि वापस मिलने पर पीडि़ता ने पुलिस प्रशासन की त्वरित कार्यप्रणाली के प्रति आभार व्यक्त किया।

 एएसपी ने दी गोल्डन टाइम में शिकायत करने की सलाह

इस मामले की सफलता पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से सजग रहने की अपील की है।

 साइबर विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन ठगी के मामलों में शुरुआती कुछ घंटे (गोल्डन टाइम) बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि पीडि़त तुरंत शिकायत करता है, तो खातों को फ्रीज कर रकम को आगे जाने से रोका जा सकता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 31 मई। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा नियमों के विरुद्ध संचालित निजी क्लीनिकों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में शनिवार को रिसदा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक क्लीनिक को सील कर दिया, जबकि दूसरे क्लीनिक संचालक को नोटिस जारी कर संचालन बंद करने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी क्लीनिक बिना वैध अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के संचालित किए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश अवस्थी के मार्गदर्शन में गठित संयुक्त टीम ने रिसदा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवदीप बांधे और तहसीलदार निवेश कोरेटी के नेतृत्व में टीम ने दो संस्थानों पर वैधानिक कार्रवाई की।

जांच टीम सबसे पहले ऋषभ क्लीनिक पहुंची। दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्लीनिक के पास संचालन के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस मौजूद नहीं था, इसके बावजूद वहाँ मरीजों का उपचार किया जा रहा था।

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार किया और तत्काल प्रभाव से क्लीनिक को सील कर दिया।

इसके बाद संयुक्त टीम ने कबीर क्लीनिक का निरीक्षण किया। इस दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गईं-  निरीक्षण के समय क्लीनिक के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपूर्ण पाए गए। जांच के समय मौके पर कोई अधिकृत चिकित्सक मौजूद नहीं था।

टीम ने मौके पर पंचनामा तैयार करते हुए क्लीनिक संचालक को नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत नियमानुसार पंजीकरण प्राप्त किए बिना क्लीनिक का संचालन नहीं किया जा सकता। संचालक को सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर विधिवत पंजीयन कराने के बाद ही पुन: संचालन शुरू करने की समझाइश दी गई है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नियमों की अनदेखी पर सख्त रुख अपनाया जाएगा। जिले भर में संचालित निजी क्लीनिकों, नर्सिंग होम और स्वास्थ्य संस्थानों की जांच का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई के दौरान ग्राम पंचायत रिसदा के सरपंच गंगाराम साहू सहित स्थानीय फील्ड स्टाफ और राजस्व व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।