'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 29 मई। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपने जीवनकाल में सियासी खेल की बदौलत राजनांदगांव में भी अपनी धाक जमाई थी। सूबे के मुखिया बनते ही जोगी की नांदगांव को लेकर गहरी दिलचस्पी नजर आने लगी। प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री रहते हुए जोगी ने नांदगांव को सियासी रूप से मुफीद मानकर ही राजनीतिक जमीन मजबूत करना शुरू किया। 

मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी जोगी की पसंदीदा राजनीतिक जगह राजनांदगांव ही रही। जोगी की असली राजनीतिक वजूद का अहसास उस समय दिखाई देने लगा, जब वह राजनांदगांव के अपने दौरों में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ चुनावी ताल ठोंकने का शिगूफा छोडऩे लगे। जोगी के इस इरादे को राष्ट्रीय राजनीति में खूब मान मिलने लगा। जोगी का रमन के खिलाफ चुनाव में उतरने की सुगबुगाहट से राजनांदगांव को भी सुर्खियां मिलने लगी। 

इधर राजनांदगांव की सियासत में जोगी के प्रशंसकों की कतार लंबी होती गई। भाजपा के राज्य में सत्तासीन होने के बाद यह माना जाने लगा कि जोगी का सियासी सफर का थमना तय है। अलबत्ता जोगी भाजपा के शासनकाल में ताक़तवर नेता के रूप में उभरने लगे। यह वह दौर था, जब कांग्रेस की राजनीति जोगी के इर्द-गिर्द घूमने लगी। जोगी भी अपनी बढ़ती ताकत को भुनाने के लिए राजनांदगांव को नया ठिकाना बनाने की जुगत में रहे।

 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में जोगी ने कांग्रेस आलाकमान से रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लडऩे का प्रस्ताव रखा। राजनीतिक हल्के में जोगी के इस प्रस्ताव को जमकर उछाल मिलने लगी। दरअसल जोगी बखूबी यह जानते थे कि रमन से सीधे भिडऩे से जीत मिलने से वह रातोंरात स्टार बन जाते, वहीं हार का सामना करने से उनकी सेहत पर खास असर नहीं पड़ता। जोगी का राजनांदगांव से चुनाव लडऩे का प्लान सोची समझी रणनीति थी। वे हर छोटे-बड़े राजनीतिक और गैर राजनीतिक समारोह में पहुंचकर लोगों का नब्ज टटोलकर अपनी ताकत को परख रहे थे। वे अपनी हर सवालों में यह जरुर कहते थे कि वह रमन से मुकाबला कर राजनांदगांव में नया सियासी इबारत लिखेंगे। बार-बार जोगी के इस पैंतरेबाजी से रमन समर्थकों की सांसें अटकती रही।

 राजनीतिक धमक से लोगों को हिलाने में माहिर जोगी ने साल 2018 के विधानसभा में जोगी ने स्टांप पेपर में रमन सिंह के खिलाफ चुनाव लडऩे का ऐलान कर राजनांदगांव फिर से चर्चा में आ गया। जोगी सूबे के इस चौथे विधानसभा में तब तक कांग्रेस को अलविदा कहकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी का गठन कर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। हालांकि चुनाव के करीब आते ही जोगी ने राजनांदगांव से चुनाव लडऩे का फैसला टाल दिया। जोगी ऩे भले ही राजनांदगांव ये प्रत्यक्ष चुनाव नहीं लड़ा लेकिन उनकी तमाम कसरते यह जाहिर करती हैं कि जोगी राजनीति में नांदगांव को एक सुरक्षित सियासी ठिकाना बनाने मंसूबा पाले हुए थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 29 मई। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने शासकीय सेवकों को देय वार्षिक वेतन वृद्धि  पर राज्य शासन द्वारा लगाए गए रोक को शासकीय सेवा शर्तों के अंतर्गत मूलभूत अधिकार का हनन बताया है। 

उनका कहना है कि कोविड-19 के संक्रमण से जनमानस के बचाव हेतु शासकीय सेवक दिन-रात काम कर रहे हैं। शिक्षक मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन घर-घर पहुंचा रहे हैं। शिक्षक गली-मोहल्ले घूमकर प्रत्येक घर परिवार के कोरोना संक्रमण संबंधी सर्वे का काम कर रहे हैं। यहां तक कि क्वॉरंटीन सेंटर में अप्रवासी मजदूरों का देखभाल कर रहे हैं। शासकीय सेवक अपने परिवार का भविष्य तथा अपने प्राण को दांव पर लगाकर अपने कार्यक्षेत्र से अलग काम कर रहे हैं। सेवा के एवज में सरकार पुरस्कार देने के स्थान पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोककर दंड दे रही है।

फेडरेशन का कहना है कि शासकीय व्यय में मितव्ययिता एवं वित्तीय अनुशासन की आड़ में राज्य शासन ने एक जुलाई 2020 एवं एक जनवरी 2020 को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि को आगामी आदेश तक रोकने का आदेश 27 मई 20 को जारी हुआ है, जो कि एक प्रकार से दंडात्मक आदेश है। कोरोना योद्धाओं का सम्मान के बदले, अपमान करने वाले आदेश को वापस लेना होगा। 

फेडरेशन का कहना है कि राज्य के वित्तीय प्राप्तियों एवं शासकीय व्यय का युक्तियुक्तकारण एवं राज्य के आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के अनेक उपाय हैं। सरकार को पहले अपने राजधर्म का पालन कर फिजूलखर्ची पर रोक लगाना चाहिए।

 राजकर्म में लगे शासकीय सेवकों को हतोत्साहित करना राजहित में नहीं है। फेडरेशन का कहना है कि शासकीय सेवक एवं उनके परिवार को अनदेखी करना अनुचित है। जिसका पुरजोर विरोध होगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

राजनांदगांव, 29 मई। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में दंड प्रकिया सहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। आदेश में सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को दृष्टिगत रखते अपने क्षेत्र अंतर्गत लोगों द्वारा विवाह की अनुमति के लिए आवेदन किए जाने पर ही सशर्त अनुमति दिए जाने जिले के सभी तहसीलदार को अधिकृत किया है।

वर-वधु एवं पंडित को मिलाकर 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित हाने की अनुमति होगी। फिजिकल एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालना एवं सार्वजनिक भवनों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी।

 ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी। जिले के बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है। सामुहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था हो। समय-समय पर केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 29 मई। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर जिला किसान संघ ने गांवों में प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय मांगों के साथ-साथ स्थानीय मांगों को भी उठाया गया। प्रदर्शन के दौरान मांगों से संबंधित पोस्टर लेकर दूरी बनाकर नारेबाजी की, जिन गांव में 27 मई को प्रदर्शन नहीं हो पाया, वहां 28 मई को प्रदर्शन किया गया।

किसानों की मांगों में धान खरीदी अंतर की राशि एकमुश्त देने, सभी किसानों का मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदने, सहकारी बैंक का 2017 एवं राष्ट्रीयकृत तथा निजी बैंक के केसीसी धारकों का ऋण माफ करने एवं चना, गेहूं नुकसान की क्षतिपूर्ति राशि कम से कम 25 हजार रुपए प्रति हेक्टर देने की मांग की गई। वहीं राष्ट्रीय मांगों में स्वीमानाथन कमीशन की सिफारिश अनुसार सी-2 लागत का डेढ़ गुणा समर्थन मूल्य करने किसानों को बैंक एवं साहूकारी कर्ज से मुक्त करने, किसान सम्मान निधि कम से कम 18 हजार रुपए करने, अप्रवासी मजदूर को 5 हजार रुपए प्रवास राहत राशि देने, मनरेगा को खेती से जोडऩे, सभी ग्रामीण परिवारों को लॉकडाउन के दौरान हुए रोजी-रोटी और आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिमाह 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रमुख मांगें है।

प्रदर्शन को सफल बनाने साधूराम धुर्वे, जगमोहन वर्मा, नारायण वर्मा, केशलाल मंडावी छुईखदान ब्लाक, उमेश वर्मा, अजय साहू, खुलेश वर्मा खैरागढ़ ब्लॉक, फगुवाराम साहू, मदन पटेल, मोती सिन्हा, मोरध्वज सिन्हा डोंगरगढ़ ब्लॉक, बेलस राम, रामाधार साहू, लखन साहू डोंगरगांव ब्लॉक, द्रोणाचार्य मंडावी, तुलाराम उसारे, सूरजू टेकाम, कनक राणा मानपुर ब्लॉक, कुंभलाल साहू, धनेश साहू, भुनेश्वर साहू, लखनलाल चेरिया, ओंकार सलामे चौकी ब्लाक, अर्जुन मंडावी, कुमार कोरेटी, लालसाय मोहला ब्लॉक, नरेश पटेल, हरिशचंद्र साहू, ईश्वरी नेताम, रमाकांत बंजारे, रामकृष्ण साहू राजनांदगांव ब्लॉक ने प्रमुख भूमिका निभाई। जिला किसान संघ ने प्रदर्शन को सफल बनाने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया है एवं आगे भी एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया है।

फसल पंजीयन नीति में परिवर्तन की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबागढ़ चौकी, 29 मई। समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी करने की मांग को लेकर वनांचल के सैकड़ों किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आक्रोशित मक्का उत्पादक किसान छग शासन से फसल पंजीयन नीति में परिवर्तन की मांग करते समर्थन मूल्य में इस वर्ष भी मक्का की खरीदी करने की मांग कर रहे हैं।

वनांचल चौकी, मोहला व मानपुर के मक्का उत्पादक सैकड़ों कृषक समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी की मांग को लेकर बीते एक माह से जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। रबी सीजन में मक्का उत्पादन करने वाले कृषक देवनारायण नेताम, अग्रहिज मंडलोई, मेहतरूराम सिन्हा, मो. सफी, मेहर सिंह सिन्हा, ताराचंद, पूनम साहू का कहना है कि छग में खरीफ  सीजन में किसान धान का उत्पादन करते हैं और रबी सीजन में वे मक्का का उत्पादन करते हैं, इसलिए खरीफ व रबी के सीजन में धान व मक्का के लिए अलग-अलग पंजीयन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मक्का उत्पादक किसानों ने बताया कि उन्होंने खरीफ  सीजन में मक्का उत्पादन का पंजीयन इसलिए नहीं कराया कि वे खरीफ में धान का फसल लेते हैं। किसानों का कहना है कि शासन को रबी के सीजन में अलग से पंजीयन की व्यवस्था करनी चाहिए। किसानों का आरोप है कि शासन की गलत पंजीयन नीति की वजह से उन्हें आज मक्का को बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है।

प्रशासन पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप

विकासखंड में रबी सीजन में मक्का उत्पादन करने वाले कृषकों ने शासन व प्रशासन पर धोखधड़ी करने का आरोप लगाया। किसान देवनारायण नेताम, अग्रहिज मंडलोई, मो. सफी व पूनम साहू ने बताया कि गर्मी में पानी की किल्लत, पशु-पक्षियों की चारा की व्यवस्था, धान के मुकाबले मक्का में अधिक मुनाफा एवं बिजली की सुविधा दिलाने की बात कहकर कृषि विभाग के अधिकारियों एवं प्रशासन के आला अफसरों ने उन्हें रबी में मक्का फसल लेने के लिए प्रोत्साहित किया और अब जब वे मक्का का उत्पादन कर चुके हैं तो उनकी फसल खरीदी नहीं जा रही है। यह सीधे-सीधे किसानों के साथ धोखाधड़ी है। इस मुद्दे में अधिकारियों के खिलाफ  कार्रवाई की जानी चाहिए।

सडक़ पर आने की किसान कर रहे तैयारियां

समर्थन मूल्य में मक्का की खरीदी नहीं किए जाने से नाराज कृषक अब आंदोलन के लिए सडक़ में आने की तैयारियां कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि उनके पास आंदोलन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वे अपना उपज कौड़ी के मोल में व्यापारियों को नहीं बेच सकते। इससे उनका लागत भी वसूल नहीं हो पा रहा है। उनकी मजबूरी है कि वे इस मुद्दे में अब सीधे शासन से संघर्ष करें। अभी तक वे केवल लॉकडाउन एवं 144 के वजह से आंदोलन के लिए सडक़ में नहीं आए, पर बात जब पेट की हो और शासन-प्रशासन नींद में हो तो आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। तहसीलदार  मधु हर्ष का कहना है कि समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी की मांग को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम पर अलग-अलग ज्ञापन सौंपा है।

मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन

समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी की मांग को लेकर हर दिन किसान संघ की अगुवाई में वनांचल के कृषक छग शासन के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। कृषकों का कहना है कि छग की सरकार किसानों के हितैषी होने का दावा करती है और जिले ही नहीं पूरे छग के हजारो कृषक आज समर्थन मूल्य में मक्का बेचने के लिए माहभर से गर्मी में अधिकारी व कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं और शासन के नुमांइदे मूकदर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं। यह तो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबागढ़ चौकी, 29 मई। पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए छग शासन ने खुज्जी विधायक छन्नी साहू की पहल एवं अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में साढ़े छह करोड़ की स्वीकृति दी है।

इस राशि से छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी ब्लॉक के चार-चार गांव में दर्जन नल-जल योजना का लाभ प्राप्त होगा तथा तीन दर्जन ग्राम में सोलर आधारित योजना के माध्यम से पीने का पानी प्राप्त होगा।

विधायक श्रीमती साहू आम जनता की मांग पर बीते एक वर्ष से विधानसभा क्षेत्र के दर्जनभर ग्रामों में नल-जल योजना की स्वीकृति दिलाने के लिए प्रयास कर रही थी। वर्षों पुरानी मांग के साकार होने से इस क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री, पीएचई मंत्री एवं विधायक का आभार ज्ञापित किया।

इधर विधायक श्रीमती साहू ने भी विधानसभा क्षेत्र को विकास की सौगात दिलाने पर मुख्यमंत्री एवं पीएचई मंत्री का आभार जताया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबागढ़ चौकी, 29 मई। तीन दिन पहले कोरोना संक्रमित मरीजों में एक मरीज का नाम कोसाटोला निवासी के रूप में किए जाने से कोसाटोला में बवाल की स्थिति है। कोसाटोला के ग्रामीण इस मामले में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

कोसाटोला के ग्रामीणों ने बताया कि जिस मरीज को कोसाटोला का निवासी बताया जा रहा है वह कोसाटोला का नहीं पिनकापार का निवासी है। प्रशासन द्वारा पिनकापार कोरोना संक्रमित मरीज को कोसाटोला का बताए जाने से उनके गांव में भय का वातावरण है और दूसरे गांव के लोग उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। जिससे उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

विकासखंड के ग्राम कोसाटोला निवासी बेनीप्रसाद साहू, उदेराम साहू, चुनुराम साहू, धन्नुराम साहू एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा तीन दिन पहले ब्लॉक के पिनकापार में दो एवं कोसाटोला में एक प्रवासी मजदूर को कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की थी, जबकि तीनों प्रवासी मजदूर ग्राम पिनकापार के निवासी हैं। कोसाटोला में कोरोना संकमित मरीज मिलने की प्रशासनिक पुष्टि से कोसाटोला में भय का माहौल है और यहां के लोगों से क्षेत्र के ग्रामीण लेन-देन एवं संपर्क में आने से बच रहे हैं। इसके अलावा गांव में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 29 मई। राजनंादगांव के नए कलेक्टर टीके वर्मा वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जारी जंग के साथ जिले के अंतिम व्यक्ति के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। नए कलेक्टर श्री वर्मा का कहना है कि राजनांदगांव जिला प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में शिक्षा और सामाजिक स्तर पर बेहद विकसित है। यहां की परिस्थितियों के आधार पर वह सरकारी योजनाओं के जरिए विकास की दिशा में काम करेंगे। 

 शुक्रवार को जिला पंचायत सीईओ तनुजा सलाम से पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री वर्मा ने कहा कि राजनांदगांव में वे पूर्व में कई पदों पर रहे हैं। लिहाजा यहां की परिस्थितियों को समझने और विकास कार्यों की ठोस योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग के साथ वह लगातार इस संक्रमण के खिलाफ अपनी नजर रखेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा, गरूवा, घुरवा, बारी के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी काम किया जाएगा।

श्री वर्मा ने कहा कि अंतरराज्यीय सीमा पर राजनंादगांव होने की वजह से कोरोना से निपटने के लिए प्रभावी योजना बनाई जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि राजनांदगांव की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखकर भी प्रशासनिक कार्यों को मूर्त रूप दिया जाएगा। इससे पहले 28वें कलेक्टर के रूप में चार्ज लेने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया।  पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने एसपी जितेन्द्र शुक्ला से जिले की मौजूदा कानून व्यवस्था और नक्सल मामलों पर भी जानकारी ली। उन्होंने सीईओ जिला पंचायत श्रीमती सलाम से भी सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की। वहीं सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी से कोरोना संक्रमण से निपटने उठाए गए कदमों और अन्य स्वास्थ्यगत विषयों पर जानकारी ली।

राजनांदगांव, 29 मई। नगर के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की सुविधा को ध्यान में रखते नगर निगम द्वारा पेंशन का भुगतान वार्डों में शिविर लगाकर किया जा रहा है। इसी कड़ी में पेंशन का भुगतान के लिए वार्डों में 19 मई से 12 जून 2020 तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत 30 मई को वार्ड नं. 10 के लिए शिव मंदिर शांतिनगर व वार्ड नं. 11 के लिए ओवर ब्रिज के नीचे आंगनबाड़ी, एक जून को वार्ड नं. 12 के लिए बापू प्राथमिक शाला व वार्ड नं. 13 के लिए सार्वजनिक मंच गौरीनगर, 2 जून को वार्ड नं. 42 व 43 के लिए फिरंतीन मंदिर राजीव नगर, वार्ड नं. 46 के लिए हनुमान मंदिर बसंतपुर एवं वार्ड नं. 41 के लिए सामुदायिक भवन झुलेलाल व वार्ड नं.44 एवं 45 के लिए कौरिनभाठा आंगनबाड़ी में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त जानकारी देते नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक उक्त वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों से वार्डों में आयोजित शिविर में कोरोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते सोशल डिस्टेंस का पालन करते उपस्थित होकर लाभ लेने की अपील की है।

पीएम के नाम जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 29 मई। कोरोना महामारी से प्रभावित देशवासियों, मजदूरों, श्रमिकों, निम्न आय वर्ग के लोगों को तत्काल 10 हजार तत्काल देने सहित 6 माह तक प्रत्येक के खाते में 7500 रुपए ट्रांसफर करने सहित अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी छग के महामंत्री शाहिद भाई के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री थानेश्वर पाटिला, जिला अध्यक्षद्वय पदम कोठारी, कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख, जिला प्रवक्ता रुपेश दुबे, चित्रलेखा वर्मा, चंद्रकला देवांगन, प्रवीण मेश्राम, सूर्यकांत जैन हनी, मानव देशमुख आदि ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला कार्यालय में सौंपा।

महामंत्री शाहिद भाई ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि कोरोना महामारी से विश्व सहित हमारा देश प्रभावित है। लाखों लोग संक्रमित होकर हजारों की जाने जा चुकी है, पर इस वैश्विक संक्रमण से लडऩे की कोई कार्य योजना केन्द्र सरकार बनाने में विफल रही है। राहुल गांधी ने 31 जनवरी 2020 से ही चीन में फैली इस महामारी संक्रमण से भारत को बचाने केन्द्र सरकार से लगातार मांग करते रहे व सरकार को सचेत करते रहे, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान न देकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, जब महामारी का प्रकोप बढऩे लगा तो आनन-फानन में बिना तैयारी सीधे लॉकडाउन की घोषणा ने देशवासियों के जीवन, रोजगार, उद्योग धंधे, मजदूरों व अन्य राज्य में प्रवासी लोगों सहित देश की अर्थव्यवस्था को धराशाही कर दिया है। लॉकडाउन चार बार बढ़ाने के बाद भी केन्द्र सरकार कोई राहत आम जनता को देने में पूरी तरह विफल रही है। आज देश के व्यापार सहित मजदूर व निम्न आय वर्ग के लोगों के समक्ष भूखों मरने की स्थिति निर्मित हो गई है। जिससे जनता को राहत देकर जनजीवन को पटरी पर लाना आवश्यक है।

 छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के 19 लाख 55 हजार 84 पंजीकृत कृषकों को 5700 करोड़ प्रदान करने करने जा रही है व अन्य राज्यों में फंसे लोगों श्रमिको को लाने ट्रेन लगाने, गरीबों को नि:शुल्क अन्न प्रदान कर राहत दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 मई। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधायक डॉ. रमन सिंह के निर्देशन पर जिला भाजपा ने गत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों के क्वॉरंटीन सेंटरों में सूखा राशन का बैग वितरण किया।

जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बताया कि बाकल,  पनेका, फरहद, भेड़ीकला, गठुला, परमालकसा, सुंदरा, ठाकुरटोला, ठेकुआ, ककरेल, बैगाटोला, नवागांव, बिरेझर, अंजोरा, टेडसरा,  धीरी, सोमनी, खुटेरी इत्यादि क्वॉरंटीन सेंटरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन का बैग वितरण किया। साथ ही सेंटरों की व्यवस्था भी देखी। भाजपा नेताओं के इस सहयोग से मजदूरों में हर्ष की लहर देखी गई। सभी ने संतोष व्यक्त किया कि संकट की इस घड़ी में भाजपा ने अपना दायित्व बखूबी निभाया है। 

वितरण कार्यक्रम में मधुसूदन यादव, जिला पंचायत सदस्य अशोक देवांगन, मनोज साहू, पुष्पा गायकवाड, कृष्णा तिवारी, रमेश चंद्राकर, तेजराम देवांगन, कृष्णा साहू,  सुखितराम साहू, खिलेश्वर साहू, अनिल साहू, सूर्यकांत भंडारी, कृष्णा साहू, मनहरण साहू सहित ग्रामीण कार्यकर्ता उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार स्थानीय कांग्रेस भवन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्व. पं. जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी सभा का आयोजन किया गया। उपस्थित कांग्रेसियों ने नेहरू के तैलचित्र पर पुष्पहार एवं पुष्पांजलि अर्पित की।

संगोष्ठी सभा में शहर जिला कंाग्रेस के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने संबोधित करते पं. नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता बताते बताया कि भिलाई स्टील प्लांट एवं छत्तीसगढ़ का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है। पूरे भारत के समग्र विकास जो कल्पना उन्होंने कि थी उसी पर पूरा भारत खड़ा है। जिला ग्रामीण अध्यक्ष पदम कोठारी ने पं. नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करते कहा कि नेहरू का पूरा जीवन कांग्रेस व देश के लिए आदर्श है।

संगोष्ठी सभा को शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष रोशनी सिन्हा, महापौर हेमा देशमुख, राजगामी सम्पदा अध्यक्ष विवेक वासनिक, वरिष्ठ कांग्रेसी शशिकांत अवस्थी, महामंत्री जिला ग्रामीण संजय जैन, पंकज बांधव, हरीनारायण धकेता, बबलू कसार , राजबहादुर मिश्रा  ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शमशुद्दीन सैफी, राजू खान, शुभम ललवानी, मोहन साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सचिव सूर्यकांत जैन ने किया। कार्यक्रम के समाप्ति पूर्व पं. जवाहर लाल नेहरू को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। 

कार्यक्रम का आभार शहर जिला कंाग्रेस महामंत्री महेन्द्र शर्मा ने किया। उक्त जानकारी सचिव सूर्यकांत जैन ने दी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं इलाज के लिए जरूरी सामग्री तथा जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने राजनांदगांव शहर के दानदाताओं द्वारा किए गए सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। श्री मौर्य ने बुधवार शाम कलेक्टोरेट सभाकक्ष में दानदाता संस्थाओं के प्रतिनिधियों और व्यक्तियों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया।

कलेक्टर श्री मौर्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि कठिन समय में जरूरतमंदों को सहायता करना संस्कारधानी राजनांदगांव के लोगों के संस्कार में शामिल है। ऐसे अवसरों पर सभी धर्म, जाति, समुदाय के लोग भेदभाव भुलाकर मदद करने को तत्पर रहते हैं। राजनांदगांव के लोगों की यह विशेषता उन्हें अलग पहचान दिलाती है। कलेक्टर मौर्य ने कहा कि कोरोना की लड़ाई जारी है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है। शासन द्वारा जो प्रोटोकाल निर्धारित किया गया है, उनका पालन करें। श्री मौर्य ने कहा समुदाय में कोरोना का संक्रमण नहीं फैला है। समुदाय की यह जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। उन्होंने कहा कि गर्भवती माताएं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हैं उन्हें विशेष रूप से सावधानी रखने की जरूरत है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर ओंकार यदु, अपर कलेक्टर हरिकृष्ण शर्मा, सहायक कलेक्टर ललितादित्य नीलम, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, एसडीएम राजनांदगांव मुकेश रावटे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। आवासहीन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को अपना स्वयं का मकान हेतु केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिशन 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम राजनांदगांव द्वारा श्रमिक बाहुल्य वार्डों रेवाडीह, पेंड्री, लखोली व मोहारा में आवास का निर्माण किया जा रहा है, जहां तालाब, रोड आदि के किनारे अस्थाई रूप से झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों को व्यवस्थापन दिया जाना है।

नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि सरकार की आवास योजनांतर्गत एएचपी मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत निगम के श्रमिक बाहुल्य वार्डों में आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसे पात्र हितग्राहियों को आबंटित किया जाना है। 

आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि चयन किए गए परिवारों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे परिवार कल 29 मई को शाम 5 बजे तक नगर निगम के कक्ष क्र. 19 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विस्थापित किए जाने के संबंध में साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। निर्धारित समयावधि उपरांत दावा एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी। दावा आपत्ति उपरांत एक जून 2020 को कार्यालयीन समय मेें कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर सामाजिक दूरी का पालन करते 2 पालियों में लॉटरी निकाली जाएगी। 

उन्होंने मोहारा के झुग्गी झोपडी में निवासरत परिवारों निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर आवास योजना का लाभ लेने की अपील की है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। जिले के किसानों द्वारा मौसम खरीफ 2020 में फसल बोनी के लिए खेतों की साफ-सफाई, समतलीकरण, मेढ़ बंधान, खाद बिखराव एवं भूमि सुधार कार्य अंतिम चरण में है। जिससे मानसून के आगमन के साथ समय पर विभिन्न खरीफ फसलों की बोनी की जा सके। 

इस वर्ष खरीफ  में 3 लाख 66 हजार एक सौ साठ हेक्टेयर में खरीफ की विभिन्न फसल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें से अनाज फसल में धान 2 लाख 98 हजार हेक्टेयर, मक्का फसल 5 हजार 860 हेक्टेयर एवं कोदो कुटकी 3 हजार 540 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

शासन के मंशानुरूप दलहनी, तिलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए दलहनी फसलों में प्रमुख रूप से अरहर 6 हजार 400 हेक्टेयर, उड़द मूंग 8 हजार 700 हेक्टेयर तथा कुल्थी फसल 1 हजार 225 हेक्टेयर में बोनी का कार्यक्रम तैयार किया गया है। 

इसी प्रकार तिलहनी फसलों में सोयाबीन 30 हजार 400 हेक्टेयर, तिल 1 हजार 500 हेक्टेयर फसलें प्रमुख है। साथ ही 10 हजार 250 हेक्टेयर रकबे में सब्जी एवं अन्य रेशेदार फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यायोजना तैयार की गई है। धान के खेतों में मेढ़ का उपयोग कर अरहर फसल लगाने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है। जिससे किसानों को अतिरिक्त उत्पादन के साथ अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

बीज एवं उर्वरक का अग्रिम उठाव
खरीफ 2020 की तैयारी को देखते किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए जिले में इस वर्ष विभिन्न फसलों के 56 हजार 708 क्विंटल बीज वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें से किसानों के अग्रिम उठाव के लिए अभी तक जिले के सभी सहकारी समितियों में 22 हजार 917 क्विंटल बीज भंडारित किया जा चुका है तथा भंडारण कार्य निरंतर जारी है। भंडारित बीज में मुख्य रूप से धान फसल 20 हजार 958 क्विंटल तथा सोयाबीन बीज 1648 क्विंटल है।

कलेक्टर ने सामग्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सौंपा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य की अपील पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं आवश्यक चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा पीपीई किट्स, बैडशीट एवं मास्क प्रदान किया गया। कलेक्टर श्री मौर्य ने चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए प्राप्त इन सामग्री को बुधवार दोपहर को शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव सौंप दिया है। 

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने 300 नग पीपीई किट्स, 400 नग एन-95 मास्क, विस्तारा डाट आईएनसी (भुमन मिरानी, विनोद मिसनी, सिद्धि मिरानी एण्ड ग्रुप) ने 50 नग पीपीई किट्स, 200 बेडशीट, गोलबाजार फुटकर सब्जी विक्रेता संघ ने 500 नग बेडशीट, 400 नग मास्क कपड़े वाला, राजनांदगांव पान एसोसिएशन ने 250 नग बेडशीट, मानव मंदिर अन्नपूर्णा डेयरी राजनांदगांव ने 50 नग पीपीई किट्स, नवीन साहू ने 25 नग पीपीई किट्स, पिंकी भाटिया बिल्डर्स ने 10 नग पीपीई किट्स और योगेश मुदलियार ने 10 नग पीपीई किट्स प्रदान किया है। इनमें से 50 नग एन-95 मास्क एवं 400 कपड़े वाले मास्क नगर निगम राजनांदगांव को उपयोग के लिए दिया गया। शेष सभी सामग्री मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव को सौंप दिया गया। 

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, सहायक कलेक्टर ललितादित्य नीलम भी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। जिले के नए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा शनिवार को कार्यालायीन अवधि में पदभार ग्रहण करेंगे। दंतेवाड़ा से स्थानांतरित श्री वर्मा राजनांदगांव जिले के 28वें कलेक्टर होंगे। छत्तीसगढ़ गठन के बाद वे जिले के 12वें कलेक्टर के तौर पर पदस्थ हुए हैं।  

2005 बैच के आईएएस श्री वर्मा राजनांदगांव में लंबे समय तक कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त और अपर कलेक्टर रहते हुए राजनांदगांव में लंबा समय व्यतीत किया।  'छत्तीसगढ़’ से चर्चा करते कलेक्टर वर्मा ने कहा कि कल वह चार्ज लेकर विधिवत रूप से काम की शुरूआत करेंगे। श्री वर्मा दंतेवाड़ा से कल ही रिलीव हो गए। वे आज देर शाम रायपुर पहुंचकर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद कल प्रभार संभालेंगे।
 

वेब मीटिंग में बीईओ ने दिए निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। डोंगरगांव विकासखंड शिक्षा अधिकारी आरएल पात्रे ने बुधवार को वेब मीटिंग के जरिए कहा कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत गरम पके भोजन की जगह बच्चों को सूखा राशन वितरण में क्वालिटी व क्वांटिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 

क्षेत्र के बीआरसी श्री रत्नाकर, एबीओ रश्मि ठाकुर,  पढ़ई तुंहर दुआर के नोडल अधिकारी राजेश शर्मा व सभी संकुल समन्वयकों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में श्री पात्रे ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सूखा राशन खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में निर्धारित मात्रा व गुणवत्तायुक्त प्रदाय किया जाना है। 

वर्तमान में 45 दिनों का सूखा राशन वितरित किया जाना है। चावल को छोडक़र तेल, नमक, बड़ी, दाल व अचार निर्धारित मात्रा में पैक कर प्रदाय करें, जब चावल का कूपन प्राप्त हो जाएगा तो उसे भी पैक कर वितरित किया जाना है। वितरण में कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्यत: किया जाना है। उन्होंने कहा कि ध्यान रहे कि सामग्री पैक करने के पूर्व व बाद में फोटोग्राफ्स अवश्य लें, जिसे जानकारी के साथ पेश करें।

बैठक में पढ़ई तुंहर दुआर के नोडल अधिकारी राजेश शर्मा ने सभी संकुल समन्वयकों से कहा कि जो शिक्षक-शिक्षिकाएं सीजी स्कूल डाट इन में पंजीकृत हो चुके हैं व राज्य की सूची में अपंजीकृत दिख रहे हैं उन्हें अपने प्रोफाइल में जाकर उचित संशोधन करने कहें। जिससे सूची दुरुस्त हो सके। बच्चों के पंजीयन में रफ्तार लाने व वर्चुअल स्कूल बनाकर वर्चुअल क्लास नियमित लेने पर बल देते उन्होंने विभागीय जानकारियां निरंतर भेजने कहा है। 

बैठक में शत्रुघन तिवारी, विजय जैन, दानीराम वर्मा, एलआर साहू, साधुराम साहू, वेदराज ठाकुर, पुष्पेंद्र साहू, कीर्तिकुमार गंगबेर, माखनलाल रात्रे, नेकराम साहू, दिलेश्वर शांडिल्य शामिल थे।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग के बीच राजनांदगांव नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के एक कमरे में लाखों की सेनिटाइजर की पेटियां मिलने पर सियासी उफान खड़ा हो गया है। गुरुवार दोपहर को कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों ने बरामद हुए सेनिटाइजर को जान बूझकर कालाबाजरी करने की नीयत से डंप करने के लिए कांग्रेस मेयर पर आरोप मढ़ा है। 

समाचार लिखे जाने तक शाम 6 बजे भाजपाईयों ने नंदई चौक पर चक्काजाम कर दिया है। वे आयुक्त चंद्रकांत कौशिक को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। मौके पर सीएसपी मणीशंकर चंद्रा समझाइश दे रहे हैं कि 144 लागू है, धरना-प्रदर्शन पर प्रतिबंध है। चक्काजाम समाप्त नहीं करने की स्थिति में गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी, तब भी भाजपाई मान नहीं रहे हैं। धरना स्थल पर भाजपा पार्षदों व सीएसपी के बीच बहस भी हुई।

 बताया जाता है कि चौखडिय़ा पारा स्थित स्वास्थ्य विभाग के कमरे में आज दोपहर को एक कमरे में सेनिटाइजर होने के शक पर नेेता प्रतिपक्ष  शोभा सोनी ने भाजपा पार्षदों के साथ धावा बोल दिया। कमरे में दाखिल होने के बाद कमरे में 300 सेनिटाइजर की पेटियां देखते ही पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया।

 इस पूरे मामले के लेकर शोभा सोनी ने मेयर हेमा देशमुख को आड़े हाथ लेते कहा कि जनता तक पहुंचने के बजाय सेनिटाइजर को बंद कमरे में रखना किसी भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए पार्षद निधि से खरीदे गए सेनिटाइजर को क्यों रखा गया है?, इसकी जांच होना चाहिए।

इस संबंध में 'छत्तीसगढ़' से चर्चा करते निगम आयुक्त सीके कौशिक ने कहा कि विपक्षी दल का आरोप बेबुनियाद है। कोरोना के लिए सेनिटाइजर की खरीदी की गई है। 

पार्षदों की मांग के आधार पर वार्डों में वितरित किया जा रहा है। आयुक्त ने कहा कि यदि भाजपा पार्षदों को किसी धांधली का शक है तो लिखित में शिकायत कर सकते हैं। मामले की जांच होगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 28 मई। आवासहीन एवं झुग्गी झोपड़ी में निवासरत परिवारों को अपना स्वयं का मकान हेतु केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मिशन 2022 तक सभी के लिए आवास का लक्ष्य रखा है। योजना के क्रियान्वयन के लिए नगर निगम राजनांदगांव द्वारा श्रमिक बाहुल्य वार्डों रेवाडीह, पेंड्री, लखोली व मोहारा में आवास का निर्माण किया जा रहा है, जहां तालाब, रोड आदि के किनारे अस्थाई रूप से झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले परिवारों को व्यवस्थापन दिया जाना है।

नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि सरकार की आवास योजनांतर्गत एएचपी मोर आवास मोर चिन्हारी के तहत निगम के श्रमिक बाहुल्य वार्डों में आवास का निर्माण किया जा रहा है, जिसे पात्र हितग्राहियों को आबंटित किया जाना है। 

आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि चयन किए गए परिवारों में किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वे परिवार कल 29 मई को शाम 5 बजे तक नगर निगम के कक्ष क्र. 19 में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत विस्थापित किए जाने के संबंध में साक्ष्य के साथ आपत्ति दर्ज कराएं, ताकि उसका निराकरण किया जा सके। निर्धारित समयावधि उपरांत दावा एवं आपत्ति मान्य नहीं होगी। दावा आपत्ति उपरांत एक जून 2020 को कार्यालयीन समय मेें कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर सामाजिक दूरी का पालन करते 2 पालियों में लॉटरी निकाली जाएगी। 

उन्होंने मोहारा के झुग्गी झोपडी में निवासरत परिवारों निर्धारित तिथि में उपस्थित होकर आवास योजना का लाभ लेने की अपील की है।