नपा तखतपुर: एक काम का दो-दो बार भुगतान, ढाई लाख का गबन, लेखापाल और विभाग प्रभारी को नोटिस 
सीए ने ऑडिट में पकड़ी गड़बड़ी, उच्चाधिकारियों को दी हेराफेरी की जानकारी
छत्तीसगढ़ संवाददाता 
बिलासपुर, 25 जून। नस्ती में काटछांट कर ठेकेदार से सांठगांठ करते हुए नगरपालिका के कर्मचारियों ने एक ही काम का दो बार भुगतान करा दिया। यह फर्जीवाड़ा आडिट के दौरान सामने आया। जानकारी मिलते ही संयुक्त संचालक ने दोबारा भुगतान के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा। इसके बाद सीएमओ ने नगरपालिका के लोक निर्माण प्रभारी योगेश प्रधान और लेखापाल भीष्म बैरागी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  

नगरपालिका तखतपुर में सीए बोरकर एवं मजूमदार ने अंकेक्षण का कार्य किया। ऑडिट के दौरान उन्हें पता चला कि वार्ड नंबर दो में अनिल तिवारी के घर से शिव मंदिर तक आरसीसी नाली का निर्माण के लिए कार्यादेश क्रमांक 164 दिनांक 19 अप्रैल 2018 के माध्यम से ठेकेदार वेदप्रकाश ठाकुर को दिया गया। वर्क आर्डर जारी होने के बाद ठेकेदार ने कार्य प्रांरभ किया। उसका एमबी क्रमांक 560 में मूल्यांकन किया गया और 15 सितम्बर 2018 को दो लाख 53 हजार 997 रुपए भुगतान के लिए पारित किया गया। इसका भुगतान 24 सितम्बर को चेक क्रमांक 158192 के माध्यम से ठेकेदार को किया गया। जब कैशबुक और अन्य पर्ची की ऑडिट के दौरान जांच की गई, तब पता चला कि इसी कार्य का दोबारा भुगतान क्रमांक 535 के तहत 13 मार्च 2019 को चेक क्रमांक 530885 के माध्यम से फिर दो लाख 53 हजार 997 रुपए कर दिया गया। 

इस जांच की रिपोर्ट सीए ने संयुक्त संचालक को 23 जून को पत्र लिखकर दी। इसमें बताया गया कि एक ही कार्य का दोबारा भुगतान नोटशीट में कूट रचना करते हुए हेराफेरी कर की गई है। यह कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण का सूक्ष्म प्रशासनिक परीक्षण कर इसके जवाबदार अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाये। सीए की आडिट रिपोर्ट मिलने के बाद संयुक्त संचालक ने इसकी सूचना संचालक नगरीय प्रशासन को भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए कहा है। सीएमओ ने भी इस मामले में नगरपालिका के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी योगेश प्रधान व लेखापाल भीष्म बैरागी तथा ठेकेदार वेद प्रकाश ठाकुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मेरे पास फाइल नहीं थी, इसलिए मुझे भुगतान की कोई जानकारी नहीं मिली। 
-योगेश प्रधान लोक निर्माण विभाग शाखा प्रभारी।
भुगतान के लिए मेरे पास फाइल पुटअप की गई, इसलिए नोटशीट में हस्ताक्षर कर चेक तैयार किया गया। 
-भीष्म बैरागी, लेखापाल।
दस्तावेजों में कूटरचित कर धोखे में रखते हुए चेक हस्ताक्षर के लिए मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।  
-प्रहलाद पाण्डेय, सीएमओ नगरपालिका तखतपुर।

भीमा मंडावी हत्या की जांच एनआईए करेगी, राज्य सरकार सहयोग करे-हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जून। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की हत्या की जांच के लिए राज्य सरकार को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराये। 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा था कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर स्व. भीमा मंडावी की हत्या के मामले में उसने बीते 17 मई को आईपीसी और भारतीय शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराया है। इसकी जांच के लिए राज्य सरकार से आवश्यक दस्तावेज और अब तक हुई जांच की जानकारी उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि मंडावी की हत्या की विशेष दल से जांच के अलावा न्यायिक जांच भी कराई जा रही है। यह जांच तीन माह में पूरी होने वाली है। 

दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने  एनआईए को इस मामले की जांच की अनुमति देने और राज्य सरकार को आवश्यक सहयोग करने के लिए कहा है। 
ज्ञात हो कि विगत 9 अप्रैल को दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी नक्सल हमले में तब मारे गये थे जब वे श्यामगिरी के बाजार से गुजर रहे थे। नक्सलियों आईईडी ब्लास्ट किया था, जिसमें चार जवान भी शहीद हो गये थे। भाजपा ने इस मामले में साजिश की आशंका जताते हुए घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी। चूंकि राज्य सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए प्रदेश में रोक रखा है, इसलिये राज्य सरकार की सहमति इसमें जरूरी थी। इसके बाद एनआईए को जांच का निर्देश दिया गया, जो बिना राज्य सरकार की सहमति या सिफारिश के केन्द्र के निर्देश पर जांच शुरू कर सकती है। 

हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच न्यायिक आयोग से जारी रहेगी। इसकी जांच के बिन्दु तय हो गये हैं और तीन माह में जांच पूरी कर ली जायेगी। 

स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के करीबी कांग्रेस नेता से रेलवे स्टैंड के ठेकेदारों द्वारा की गई मारपीट ने तूल पकड़ा

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जून। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह से रेलवे स्टैंड के ठेकेदारों द्वारा की गई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विधायक शैलेष पांडेय ने मारपीट के आरोपी जवानों को निलम्बित कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है साथ ही ड्रॉप एंड गो ठेका रद्द करने की मांग की है।

बीते शनिवार की रात अपने एक रिश्तेदार को घर की महिलाओं और बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन छोडऩे गए प्रदेश कांग्रेस सचिव पंकज सिंह के साथ रेलवे ठेकेदार के कर्मचारियों और जीआरपी के जवानों ने तब मारपीट की। गेट नंबर तीन पर ड्रॉप एण्ड गो में कर्मचारियों ने उनसे 35 रुपये वसूल लिये और मांगे जाने पर फर्जी रसीद 25 रुपये की पकड़ा दी। पंकज सिंह ने इसका विरोध किया तो वहां तैनात कर्मचारियों ने जीआरपी सिपाहियों के साथ मिलकर मारपीट की। जीआरपी सिपाहियों की पहचान केशव लहरे, दिलीप गुप्ता और लक्ष्मण के रूप में हुई है। जीआरपी सिपाही पंकज सिंह के बालों को खींचते हुए जबरन जीआरपी थाने ले गये और वहां भी धमकाने गए। आरोप है कि ये सभी सिपाही नशे की हालत में थे।

मामले की जानकारी होने पर आज विधायक शैलेष पांडेय जीआरपी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने वहां भारी अव्यवस्था पाई। थाना प्रभारी अपनी ही कुर्सी पर सोते हुए मिले। जीआरपी के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर विधायक ने मामले में लिप्त तीनों सिपाहियों को निलम्बित कर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है। पांडे ने कहा कि घटना जिस जगह पर हुई वह तोरवा थाने का क्षेत्र है पर यहां पहुंचकर जबरन जीआरपी के जवानों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद विधायक पांडे मंडल रेल प्रबंधक से मिले और उनसे ड्रॉप एंड गो पार्किंग शुल्क समाप्त करने की मांग रखी। पांडे ने कहा कि यहां संभ्रांत परिवारों के लोग अपने रिश्तेदारों को छोडऩे के लिए वाहन में आते हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार तथा मारपीट की जाती है।

मालूम हो कि रेलवे ठेकेदार के आदमियों की गुंडागर्दी की कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। पार्किंग ठेकेदारों को अधिक आय के लिए रेलवे ने छूट दे रखी है और तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। गेट पर वाहनों के साथ पहुंचते ही ठेकेदार के कर्मचारी हावी हो जाते हैं और यात्रियों के परिजनों से अवैध वसूली में लग जाते हैं।

देश-विदेश के 50 प्रतिभागियों के बीच थी कड़ी प्रतिस्पर्धा

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जून। दिल्ली के समीप गुडग़ांव में आयोजित मिसेज इंडिया होम मेकर (एमआईएचएम) ब्यूटी क्वीन यूनिवर्स प्रतियोगिता में शहर की रजनी अरोड़ा ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। खास बात यह है  कि रजनी अकेले अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपने बेटे की परवरिश भी कर रही हैं, जो 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं।

रजनी ने कोरबा में रहने वाली अपनी बहन से इस प्रतियोगिता के बारे में सुना था, तभी से उसने इसमें भाग लेने के लिए जरूरी तैयारी शुरू कर दी थी। प्रतियोगिता दिल्ली के समीप गुडग़ांव के होटल द ब्रिस्टल में आयोजितकी गई थी, जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा अन्य देशों के 50 से अधिक प्रतियोगी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ से शामिल हुईं रजनी अरोरा को इस प्रतियोगिता में ब्यूटी क्वीन यूनिवर्स, क्लासिक मिस बिलासपुर के खिताब से नवाजा गया। 16 से 19 जून तक हुई यह प्रतियोगिता महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष दुनिया के कई देशों में आयोजित की जाती है। इसमें तीन साल से लेकर 63 साल तक की महिलाएं भाग ले सकती हैं।

प्रतियोगिता में सम्मिलित अन्य राज्यों तथा देशों के प्रतियोगियों के बीच रजनी अरोरा ने अपना स्थान बनाया। उन्होंने बताया कि खिताब का चुनाव करते समय फिटनेस, व्यक्तिगत साक्षात्कार, मंच पर किये जाने वाले सवाल-जवाब, उनके द्वारा चलाई जाने वाली चैरिटी और परियोजना, ट्रांसजेंडर को सशक्त बनाने के लिए किये जा रहे काम आदि विषयों शामिल किया जाता है।

खिताब लेकर बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचीं रजनी अरोड़ा ने बताया कि उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा में यह स्थान हासिल हुआ। यदि छत्तीसगढ़ सरकार उनके मदद करे तो वह विदेशों में भी प्रदेश का नाम रोशन करेंगीं। यह खिताब इसलिये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रजनी अरोड़ा सिंगल मदर हैं। उनका पति से 10 साल पहले तलाक़ हो चुका है। वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती हैं और अपने बेटे की परवरिश भी करती हैं जो 11वीं का छात्र है।

खुशी के साथ जेल में रह रहे 17 और बच्चों को बाहर के स्कूलों में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया शुरू

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
बिलासपुर, 25 जून। नये सत्र में स्कूल पहुंचे हजारों बच्चों के चेहरे में मुस्कान देखे गए पर ‘खुशी’ की आंखों में जो खुशी थी वह बिल्कुल अलग थी। कलेक्टर ने उसे केन्द्रीय जेल की पाठशाला से निकालकर ‘बड़े स्कूल’ में दाखिला कराने खुद अपनी कार में बिठा कर ले गए।
करीब एक माह पहले जेल निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉ संजय अलंग की नजर महिला कैदियों के साथ बैठी 6 साल की खुशी (बदला हुआ नाम) पर गई थी। उसने कलेक्टर के पूछने पर बताया था कि वह जेल से बाहर निकलकर किसी अच्छे स्कूल में पढऩा चाहती है। कलेक्टर उससे वादा करके आये कि उसका दाखिला किसी बड़े स्कूल में करायेंगे। आज कलेक्टर डॉ संजय अलंग खुशी को अपनी कार में बिठाकर केंद्रीय जेल से स्कूल तक खुद छोडऩे गये। कार से उतरकर खुशी एकटक स्कूल को देखती रही। खुशी कलेक्टर की उंगली पकडक़र स्कूल के अंदर तक गई। एक हाथ में बिस्किट और दूसरे में चॉकलेट लिये वह स्कूल जाने के लिये सुबह से ही तैयार थी।

कलेक्टर की पहल पर शहर के जैन इंटरनेशनल स्कूल ने खुशी को अपने स्कूल में एडमिशन दिया। वह स्कूल के हॉस्टल में ही रहेगी। खुशी के लिये केयर टेकर का भी इंतजाम किया गया है। स्कूल संचालक अशोक अग्रवाल ने कहा है कि खुशी की पढ़ाई और हॉस्टल का खर्च स्कूल प्रबंधन ही उठायेगा। खुशी को स्कूल छोडऩे जेल अधीक्षक एस एस तिग्गा भी गये। खुशी के पिता केंद्रीय जेल बिलासपुर में एक अपराध में सजायफ्ता कैदी हैं। पांच साल की सजा काट ली है, पांच साल और जेल में रहना है। खुशी जब पंद्रह दिन की थी तभी उसकी मां की मौत पीलिया से हो गयी थी। पालन पोषण के लिये घर में कोई नहीं था। इसलिये उसे जेल में ही पिता के पास रहना पड़ रहा था। जब वह बड़ी होने लगी तो उसकी परवरिश का जिम्मा महिला कैदियों को दे दिया गया। वह जेल के अंदर संचालित प्ले स्कूल में पढ़ रही थी।
कलेक्टर की पहल पर जेल में रह रहे 17 अन्य बच्चों को भी जेल से बाहर स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया शुरु कर दी गयी है।

भाजपा नेताओं की सुरक्षा में बरती जा रही चूक, केन्द्र को पत्र लिखेंगी- रेणुका सिंह 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 24 जून। केन्द्र के जनजातीय मंत्रालय में राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि वे जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा में राज्य सरकार द्वारा की जा रही चूक को लेकर केन्द्र को पत्र लिखेंगी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करेंगीं। 

संसद सत्र में दिल्ली भाग लेने के लिए सरगुजा से दिल्ली जाते हुए कुछ देर के लिए रविवार की शाम बिलासपुर में अपने एक समर्थक के निवास पर पहुंची रेणुका सिंह ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि सुरक्षा में चूक के ही कारण बस्तर में विधायक भीमा मंडावी की मौत हुई थी। मेरी सुरक्षा में भी कमी की गई थी। भाजपा नेताओं की सुरक्षा घटाई जा रही है। वे इसे लेकर केन्द्र सरकार को पत्र लिखेंगीं और सुरक्षा बढ़ाने की मांग करेंगे। रेणुका सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार भाजपा नेताओं के खिलाफ पूर्वाग्रह से काम कर रही है। 

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग कांग्रेस की 6 माह की सरकार से ही ऊब चुके हैं और उन्हें लगने लगा है कि प्रदेश से भाजपा को हटाकर उन्होंने गलती की। कांग्रेस के लोग भी अपनी लड़ाई में मस्त हैं। इसीलिये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 

रेणुका सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का केन्द्र के साथ समन्वय रहेगा तो केन्द्रीय योजनाओं की राशि यहां आयेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र दिया है। यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह प्रदेश को किस दिशा में लेकर जाना चाहती है।  केन्द्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के प्रवास पर सांसद अरुण साव, महापौर किशोर राय, मनीष अग्रवाल, पूजा विधानी, विभा राव, हर्षिता पांडेय आदि ने उनका स्वागत किया। 

लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने आरआई, पटवारी समय पर अपना काम करें, दो दिन मुख्यालय में ही रहें

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जून। लंबित राजस्व प्रकरणों को दो माह के अंदर निराकरण करें। दो माह के बाद पुन: समीक्षा की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सालों से लंबित राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने आज बिलासपुर कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष में आयोजित बिलासपुर संभाग स्तरीय राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। बैठक में बिलासपुर विधायक शैलेष पाण्डेय एवं तखतपुर विधायक रश्मि सिंह भी मौजूद थी।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अपना काम समय पर करेंगे तो राजस्व प्रकरण लंबित नहीं होगा। हल्का पटवारी अपने निर्धारित मुख्यालय में सप्ताह में कम से कम दो दिन अनिवार्य रूप से बैठें। इसके प्रति जिला कलेक्टर विशेष ध्यान देंगे। बिलासपुर में बीते कुछ सालों से जिला मुख्यालय में नजूल अधिकारी की ओर से डायवर्सन और बंटवारा का काम होता था, जिसके चलते पेंडिंग मामले 11 हजार से अधिक हो गये हैं। इस स्थिति को देखते हुए मंत्री अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि अब नामांतरण-बंटवारा तथा डायवर्सन का कार्य एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी किये जाएं, जैसा कि अन्य जिलों में होता है। 

उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के तहत सड़क किनारे एवं शमशान घाट में हुए अतिक्रमण को हटाएं। प्रयास करें कि झुग्गी-झोपड़ी प्रभावित न हों। राज्य शासन की प्राथमिकता वाले नरवा, घुरूवा, गरूवा और बाड़ी योजना के लिये जमीन उपलब्ध कराने राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये। राजस्व मंत्री ने मुआवजा प्रकरण, राजस्व एवं डायवर्सन वसूली के प्रति विशेष ध्यान देने के लिए कहा। विभिन्न संस्थाओं में प्रभावित किसानों को नौकरी देने संबंधी शर्तों के बहाली में वर्षों लग जाते हैं। ऐसे प्रकरणों के प्रति भी विशेष रूचि लेकर निराकरण करने उन्होंने कहा। राजस्व मंत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की सुविधा की दृष्टि से जिलों के तहसीलों के अपग्रेडेशन, राजस्व अमले की कमी को दूर करने एवं भवन का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व अमले की संख्या के आधार पर काम का बोझ अधिक है, ऐसे में अन्य विभागों के कर्मचारियों का उपयोग करने के सुझाव दिये। राजस्व मंत्री ने जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर जवाब देने एवं निराकरण करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में राजस्व सचिव निर्मल खाखा ने विवादित, अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली एवं व्यपवर्तन की समीक्षा करें और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता क्रम में रखें, इससे निराकरण करने में सुविधा होगी। इसी तरह नजूल नवीनीकरण, नजूल भूमि नामांतरण, ऑनलाईन पंजीयन पर नामांतरण प्रकरणों को भी समय सीमा में निराकरण कराएं। डायवर्सन की बकाया राशि की वसूली कार्ययोजना तैयार कर की जाय। राजस्व सचिव ने ई-कोर्ट में अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों को ऑनलाईन पंजीयन कर निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि शासकीय जमीन को सुरक्षित रखें, ताकि शासकीय प्रयोजन के लिये आवश्यकता हो तो शीघ्र मिल सके। बैठक में लोक सेवा गारंटी, मसाहती ग्रामों का सर्वे, आर.बी.सी. 6(4) के तक मुआवजा प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। राजस्व सचिव ने कहा कि आगामी दो माह में राजस्व कर्मचारियों से राजस्व का ही कार्य कराया जाय, ताकि सितम्बर माह तक अधिक से अधिक राजस्व प्रकरण निराकरण हो सके। आयुक्त भू-अभिलेख ने भी राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक के प्रारंभ में संभागायुक्त बी.एल.बंजारे ने संभाग स्तरीय राजस्व प्रकरणों की स्थिति से अवगत कराया। कलेक्टर बिलासपुर डॉ.संजय अलंग ने डायवर्सन के लिये ऑनलाईन पंजीयन में हो रही दिक्कतों के संबंध में ध्यान आकर्षित कराया। इसी तरह मुंगेली कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नारायण भूरे, जांजगीर-चांपा कलेक्टर  जनक पाठक, कोरबा कलेक्टर  किरण कौशल एवं रायगढ़ कलेक्टर  यशवंत कुमार ने अपने-अपने जिलों के राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में बताया। बैठक में संभाग के सभी जिलों के अतिरिक्त कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

अधिवक्ताओं ने महाधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ अरपा के तट पर किया पौधरोपण 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जून । महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के साथ शासकीय विधि अधिकारियों, पैनल अधिवक्ता, उच्च न्यायालय प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन व स्टाफ ने सेंदरी में अरपा नदी तट के पास रविवार को सुबह 8 बजे सघन पौधारोपण किया।
इसमें करीब 500 पौधे रोपित किए गए। आज के कार्यक्रम में वन विभाग के द्वारा भी इस कार्य में सहयोग किया किया गया औऱ सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए । कार्यक्रम में महाधिवक्ता वर्मा एवं उनकी धर्मपत्नी ज्योति वर्मा सहित अतिरिक्त महाधिवक्ता अलोक बख्शी, अवध त्रिपाठी, सलीम काज़ी, सुनीता जैन, संदीप दुबे, सुशोभित सिंह, आदित्य शर्मा, मधुलिका सिंह, आशा जी, अरविन्द दुबे, सुरेंद्र सिंह राजपूत, शशांक उपाध्याय, देवेश वर्मा, पंकज अग्रवाल, संजय अग्रवाल, सतीश गुप्ता, धीरेन्द्र पाण्डेय, आस्था शुक्ला, अफऱोज़ खान, गुरुदेव शरण, प्रशांत गुप्ता, नरेश शर्मा, आदित्य तिवारी, सुभाष यादव, राहुल मिश्रा, विक्रम दीक्षित, अर्चना दुबे, अनसुईया राजपूत, स्वाति उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और अरपा को बचाने का संकल्प लिया।  इस अवसर पर महाधिवक्ता ने कहा कि इस कार्यक्रम और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं को राज्य शासन से सभी प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया।

करका में ग्राम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया गया

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
करगीरोड (कोटा),  23 जून। ग्राम पंचायत करका के पंचायत भवन में ग्रामसभा हुई। ग्राम सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का वाचन किया गया। 

संदेश वाचन में वर्षा ऋ तु का पानी को जल संरक्षण कर रखना है, अधिक संख्या में पौधों का रोपण करना है और अपने आसपास ग्राम में स्वच्छता बनाए रखना है, ग्राम पंचायत सचिव स्मिता पांडे ने ग्रामवासियों को पंचायत भवन में पढ़कर सुनाया और गौठान समिति के सदस्यों की बैठक ली। ग्राम सभा के दौरान सरपंच देविका राम सिंह पैकरा, उपसरपंच इमरान मलिक, पंच बसराम भानु ज्ञान सिंह मरकाम, चंपा बाई व सचिव स्मिता पांडे व बड़ी संख्या ग्रामवासी उपस्थित थे।

सोमवार से खुलेंगे स्कूल, 1.38 लाख बच्चों को प्रवेश दिलाने का लक्ष्य 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 23 जून। ग्रीष्म अवकाश समाप्त होने के बाद पूरे प्रदेश सहित जिले में भी  24 जून से स्कूल खुलेंगे। स्कूलों में प्रवेशोत्सव आयोजित कर बच्चों को शालाओं में प्रवेश लेने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। इस नये शिक्षा सत्र में जिले में एक लाख 38 हजार से ज्यादा बच्चों को शाला प्रवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवेशोत्सव के साथ ही छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क गणवेश और पाठ्यपुस्तक का वितरण भी किया जायेगा। 

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नये शिक्षा सत्र 2019-20 में जिले के प्राथमिक शालाओं में 42, 809 बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी तरह कक्षा छठवीं में 37,922 छात्र-छात्राओं को, हाईस्कूलों में 39811 छात्र-छात्राओं को और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 17,680 छात्र-छात्राओं को प्रवेश कराने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवेशोत्सव के दिन ही स्कूलों में कक्षा पहली से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं को 2-2 जोड़ी गणवेश और कक्षा पहली से कक्षा 10वीं तक के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण किया जायेगा।
जिले के 108 संकुल केन्द्रों के अंतर्गत स्कूलों में कक्षा 1ली के 28 हजार 796 बच्चों को गणवेश और पाठ्यपुस्तक प्रदाय किया जायेगा। इसी तरह कक्षा दूसरी के 28796, कक्षा तीसरी के 30803, कक्षा चौथी के 28,991, कक्षा पांचवीं के 29,353, कक्षा छठवीं के 31,270, कक्षा सातवीं के 29,197 और कक्षा आठवीं के 32,759 छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क गणवेश और पाठ्यपुस्तक प्रदान किया जायेगा। कक्षा 9वीं के 35,267 छात्र-छात्राओं और कक्षा 10वीं के 26,089 छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरित किये जायेंगे।

कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने किया वृद्धाश्रम में वृद्धजनों  का स्वास्थ्य परीक्षण

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर,  22 जून । राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मंगला स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण गैर संचारी रोग के तहत वृद्ध आश्रम के लोगों का परीक्षण किया गया । इस दौरान वृद्धाश्रम में रह रहे 20 बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया । परीक्षण के उपरांत  चार वृद्धजन मधुमेह  एवं चार वृद्धजन उच्च रक्तचाप से पीडित पाए गए।  

गैर संचारी रोग नोडल प्रभारी डॉ. बीके वैष्णव ने बताया कि कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ. संजय अलंग के मार्गदर्शन में वृद्धाश्रम के वृद्धजनों का परीक्षण किया गया । इस परीक्षण के दौरान चार वृद्धजन मधुमेह एवं चार वृद्धजन उच्च रक्तचाप से पीडि़त पाए गए जिनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियमित उपचार निशुल्क किया जाएगा साथ ही ऐसे बुज़ुर्गों जिन्हें चलने में परेशानी है, उन्हें राहत देने के उद्देश्य से चार वृद्ध जनों को निशुल्क वाकर एवं चार वृद्ध जनों को स्टीक प्रदान की गई  है । इस तरह के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को  आ रही परेशानी को समय रहते दूर किया जाना है।

स्वास्थ शिविर में मधुमेह के रोगियों को हर माह रक्त जांच कराने और नियमित कम से कम तीन किलोमीटर पैदल चलने की सलाह दी गई। परहेज के साथ पोषण-युक्त भोजन सेवन करने कहा गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि अगले माह फिर वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, परीक्षण के साथ राहत सामग्री नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। 

लागत में कमी लाते हुए उन्नत खेती अपनाकर सात लाख की कमाई की किसान ने 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 22 जून । द्विफसली क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम और कृषि यंत्र के उपयोग से लागत में कमी लाते हुए किसान क्षत्रपाल ने इस वर्ष लगभग 7 लाख रुपये की आय अर्जित की है। 

मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम रिस्दा के किसान छत्रपाल सिंह का पुश्तैनी व्यवसाय खेती है। एम.ए. तक शिक्षा प्राप्त छत्रपाल ने नौकरी करने की नहीं सोची, बल्कि अपने पुश्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आज वह अपने परिवार की आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उसके पास 30 एकड़ खेत है। खेती को बढ़ाने के लिये उसने कृषि विभाग के अधिकारियों से सतत् मार्गदर्शन लिया। कृषि विभाग की योजनाओ के तहत उसे आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान में प्राप्त हुआ साथ ही सिंचाई के लिये पम्प और ड्रीप पद्धति से सिंचाई के लिये भी अनुदान प्राप्त हुआ। कृषक भ्रमण कार्यक्रम के तहत वे अन्य राज्यो में भ्रमण कर वहां के किसानों से नई-नई जानकारी प्राप्त कर उसका उपयोग अपने खेती के फायदे के लिये करते हैं साथ ही समय-समय पर होने वाले कृषक प्रशिक्षण में शामिल होकर नई जानकारी प्राप्त करते हैं। 

आधुनिक खेती से उसने इस वर्ष 9 एकड़ में धान उगाकर 5 लाख 33 हजार 850 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त की है। इसी तरह 4 एकड़ में गेंहूं लगाकर 92 हजार 500 रुपये, 2 एकड़ मे चना लगाकर 33 हजार 650 रुपये, एक एकड़ में सरसों लगाकर 21 हजार और एक एकड़ में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल लेकर 8 हजार रुपये शुद्ध आमदनी उन्हें हुई। छत्रपाल का कहना है कि द्विफसली क्षेत्र विस्तार, कतार बोनी से खेत में टिकाऊ खेती और मौसम आधारित कृषि कार्य से उसने खेती को लाभदायक बनाया है और वे अन्य किसानों को भी इसके लिये प्रेरित करना चाहते हैं।   

छत्रपाल ने अपने खेत में घुरूवा बनाया है। जहां कम्पोस्ट खाद का निर्माण होता है। एक सीजन में 40 ट्राली कम्पोस्ट खाद का निर्माण हो जाता है। वे अपने खेतों में कम से कम रासायनिक खाद और ज्यादा से ज्यादा आर्गेनिक और कम्पोस्ट खाद का उपयोग करते हैं।  कृषि से हुये फायदे से उन्होंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया और इस वर्ष इफको खाद का एजेंसी ली है।

दलदली में डायरिया फैला, मस्तूरी सीएचसी में 15 मरीज भर्ती 

छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 22 जून। जिले के मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम दलदली में डायरिया फैला हुआ है जिसकी चपेट में  गांव के  25 से भी ज्यादा लोग हैं। उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद 15 लोगो को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में भर्ती कराया गया है। 
मरीजों के परिजन कह रहे हैं कि कि पीने का पानी दूषित होने के कारण लोगों को उल्टी दस्त चालू हुआ है। उनका यह भी कहना है कि बरसात शुरू होने के बाद भी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने यह के जल स्त्रोतों में ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाला। हर साल बरसात शुरू होने पर गांव का पेयजल दूषित हो जाता है और लोग बीमार पड़ते हैं। इस बार इसकी शिकायत ज्यादा आई है। चिकित्सालय में मौजूद कम्पाउन्डर का दावा था कि बीएमओ ने आसपास के सेक्टर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुलाकर दलदली मंं कैंप लगाया गया है लेकिन वहां जाने पर मालूम हुआ कि वहां कोई कैम्प नहीं लगा है बल्कि गंभीर मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मस्तूरी में दाखिल कराया गया है। 

 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वृद्धाश्रम में हुआ बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण

बिलासपुर, 22 जून। कलेक्टर के निर्देश पर वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मंगला स्थित वृद्धाश्रम में वृद्धजनों का स्वास्थ्य परीक्षण गैर संचारी रोग के तहत जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रमोद महाजन के मार्गदर्शन में टीम बनाकर वृद्ध आश्रम के लोगों का परीक्षण किया गया। इस दौरान वृद्धाश्रम में रह रहे 20 बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। परीक्षण के उपरांत  चार वृद्धजन मधुमेह एवं चार वृद्धजन उच्च रक्तचाप से पीडित पाए गए।  

गैर संचारी रोग नोडल प्रभारी डॉ. बीके वैष्णव ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर वृद्धाश्रम के वृद्धजनों का परीक्षण किया गया । इस परीक्षण के दौरान चार वृद्धजन मधुमेह एवं चार वृद्धजन उच्च रक्तचाप से पीडि़त पाए गए जिनका रजिस्ट्रेशन कर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नियमित उपचार निशुल्क किया जाएगा साथ ही ऐसे बुज़ुर्गों जिन्हें चलने में परेशानी है, उन्हें राहत देने के उद्देश्य से चार वृद्ध जनों को निशुल्क वाकर एवं चार वृद्ध जनों को स्टीक प्रदान की गई  है। इस तरह के परीक्षण का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को  आ रही परेशानी को समय रहते दूर किया जाना है।

स्वास्थ शिविर में मधुमेह के रोगियों को हर माह रक्त जांच कराने और नियमित कम से कम तीन किलोमीटर पैदल चलने की सलाह दी गई। परहेज के साथ पोषण-युक्त भोजन सेवन करने कहा गया। नोडल अधिकारी ने बताया कि अगले माह फिर वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, परीक्षण के साथ राहत सामग्री नि:शुल्क वितरित किया जाएगा। 

निरोगी रहने के लिए हजारों लोगों ने किया योग 
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे जिले में हुआ सामूहिक योगाभ्यास 
छत्तीसगढ़ संवाददाता
बिलासपुर, 21 जून । अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरे जिले में लोगों ने उत्साह से योग किया और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकल्प लिया। मुख्य समारोह बीआर यादव स्मृति अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। 

सुबह सात बजे जिले के नगरीय निकायों, विकासखंड मुख्यालय, स्कूल, कॉलेजों व विभिन्न संस्थाओं में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। बहतराई स्थित इनडोर स्टेडियम में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि हम अपनी प्राचीन परम्पराओं को भूलते जा रहे हैं। योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है। सभी को अपने शरीर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। शरीर कोई मशीन या रोबोट नहीं है इसलिए योग का जीवन में बड़ा महत्व है। बेलतरा विधायक रजनीश सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर से ही हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। योग किसी एक दिन का अभ्यास न हो। इसे नियमित रूप से करें तब लाभ होगा। संभागायुक्त बी.एल. बंजारे ने कहा कि आज हमें प्रतिदिन योग करने का संकल्प लेना हैं। अपने परिवार, आसपास के लोगों और समाज के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। स्वागत उद्बोधन में कलेक्टर डॉ. संजय अलंग ने कहा कि योग के द्वारा हम सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। उन्होंने सामूहिक योगाभ्यास में भाग लेने पहुंचे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। 

प्रजापिता ब्रह्माकुमारी संस्था की मंजू बहन ने सामूहिक योगाभ्यास का संचालन किया। इस दौरान ध्यान, प्राणायाम, शिथिलिकरण, भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्र्टासन, शशकासन, उत्तान मंडूकासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध आसन, पवन मुक्तासन, योग निद्रा, शवासन आदि आसनों का अभ्यास कराया गया। 

सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में महापौर किशोर राय, पुलिस महानिरीक्षक प्रदीप गुप्ता, पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल, जिला पंचायत के सीईओ रितेश कुमार अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय, विजय केशरवानी, अटल श्रीवास्तव, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योग पीठ, गायत्री परिवार संस्थाओं के सदस्य, खिलाड़ी, युवा व नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

-हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर दिया निर्देश 

बिलासपुर, 20 जून। तमनार के डोलेसारा में कोल ब्लॉक के लिए महाजेनको कम्पनी की जनसुनवाई में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सेन्ट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेम्बर सेक्रेटरी को खुद उपस्थित होना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है।

रायगढ़ जिले के तमनार में 27 जून को इस कोल ब्लॉक के लिए पर्यावरणीय जन सुनवाई होनी है। कलेक्टर ने इस सुनवाई के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके खिलाफ़ पर्यावरण कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अधिवक्ता के रोहन के माध्यम से पेश याचिका में उन्होंने कहा कि कलेक्टर को पर्यावरणीय जन सुनवाई कराने, स्थान व तारीख तय का अधिकार नहीं है वे केवल कानून व्यवस्था संभालने का काम कर सकते हैं। शासन की ओर महाधिवक्ता ने भी उपस्थित होकर बताया कि कलेक्टर को जन सुनवाई करने का प्रावधान नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस और जस्टिस गौतम भादुड़ी की पीठ ने कहा है कि सेंट्रल पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेम्बर सेक्रेटरी खुद जन सुनवाई करें। 

रायगढ़ जिले में इस कोल ब्लॉक के आवंटन के खिलाफ पिछले कुछ दिनों से प्रभावित ग्रामीण आंदोलनरत हैं। बीते 17 जून को भी एक बड़ी रैली निकाली गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल ने कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि देश के अन्य हिस्सों में भी होने वाली जन सुनवाई पर इस आदेश का असर पड़ेगा।  कोर्ट ने शासन की एक भी दलील नहीं मानी, पूरे भारत में पहला मामला जब एसपी सीबी का सबसे ऊंचा अधिकारी मेंबर सेक्रेटरी खुद जनसुनवाई का संचालन करेगा।