‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 नवंबर। उप-तहसील पसान को कोरबा जिले में ही शामिल रखा जायेगा। इसे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में शामिल नहीं किया जायेगा। पसान को तहसील का दर्जा भी दिया जायेगा।

पेंड्रा पहुंचे राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आज मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। ज्ञात हो कि 10 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाली-तानाखार के विधायक मोहित केरकेट्टा की मांग पर पोड़ी-उपरोड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाली उप-तहसील पसान को नये जिले में शामिल करने की घोषणा की थी। पसान के अंतर्गत 10 पटवारी हलके और 30 ग्राम पंचायत आते हैं। हालांकि पसान क्षेत्र के 12 गांव नये जीपीएम जिले के 20-25 किलोमीटर की दूरी में आते हैं। दो तीन पंचायतें सिर्फ 8-10 किलोमीटर की दूरी पर हैं।  उन्होंने नये जिले में शामिल होने की सहमति भी दी थी। कोरबा में बनाये रखने की घोषणा से इन पंचायतों के ग्रामीण संतुष्ट हैं या नहीं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। शेष ग्राम पंचायतों का कहना था कि उन्हें कोरबा के लिये आवागमन के साधन अधिक सुविधाजनक तरीके से मिल जाते हैं और व्यापारिक दृष्टि से भी वे कोरबा के संपर्क में अधिक रहते हैं। राजस्व मंत्री का कहना है कि लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिये पसान को पोड़ी-उपरोड़ा से अलग कर नया तहसील बनाया जायेगा। लोगों के अधिकांश काम तहसील स्तर पर ही हो जाते हैं। तहसील मुख्यालय बन जाने के बाद लोगों को पोड़ी-उपरोड़ा या कोरबा आने की कम जरूरत होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 25 नवंबर। राजस्व मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कल कोटा में विकासखण्ड स्तरीय महिला खेलकूद का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री ने तीरंदाजी में हाथ आजमाया और बालिकाओं के साथ खेल का आनंद उठाया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकास कार्यों के साथ-साथ खेलों के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
कोटा के शासकीय डी.के.पी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हो रहे दो दिवसीय प्रतियोगिता में विकासखण्ड कोटा के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की लगभग 100 छात्राएं भाग ले रही हंै। जिसमें कबड्डी, वॉली बाल, कुश्ती, तीरंदाजी आदि खेलों की प्रतियोगिताएं संपन्न होगी।

प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं के लिए विकासखण्ड स्तर पर यह प्रतियोगिता शुरू की गई है। जिसमें छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने सरकार की नीति के तहत हर स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। सरकार द्वारा शिक्षा, खेलकूद, स्वास्थ्य, सडक़ एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग सभी के लिए बेहतर कार्य किये जा रहे है।

उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचे इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश अग्रणी है।  इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को 67 अवार्ड प्राप्त हुए है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थापना कर सरकार ने उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा गरीब छात्रों तक पहुंचाई है। इन स्कूलों की गुणवत्ता को देखते हुए यहां प्रवेश के लिए होड़ मची है। उन्होंने बताया कि मैदानी क्षेत्र के साथ-साथ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों में जो स्कूल नक्सली गतिविधियों के कारण बंद हो गए थे, सरकार ने उनको स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाकर उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था इन क्षेत्रों में की है।  

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत के ,अध्यक्ष अरूण सिंह चैहान ने की।
इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी  एस. के. प्रसाद एवं अन्य अधिकारी कोटा विकास खंड अधिकारी विजय ताडे जनपद सीईओ श्रीमती ललिता भगत विजय केशरवानी,  आदित्य दीक्षित, अरुण त्रिवेदी सुभाष अग्रवाल  कुलवंत सिंह ठाकुर, आनंद अग्रवाल कोरबा से आए हुए, विनोद अग्रवाल, नारायण अग्रवाल स्कूल की प्राचार्य डॉ. अनिता दुबे, अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं, छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
 

करगीरोड (कोटा), 24 नवंबर। कैबिनेट मंत्री जयसिंह अग्रवाल का कोटा नगर डीकेपी ग्राउंड आगमन पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।, इस दौरान एनएसयूआई प्रदेश सचिव लक्की मिश्रा, युवा कांग्रेस जिला सचिव पम्मा महराज, कोटा एनएसयूआई अध्यक्ष विशेष गुप्ता, युवा नेता अमन गुप्ता, कोटा ब्लॉक अध्यक्ष नीलेश मिश्रा, अरुण सिंह, नवनीत नामदेव, युवा नेता प्रतीक त्रिवेदी, सोनू पांडे, अभिमन्यु गोपाला, सुरेंद्र कोल जलवा, आदित्य सिंह, सोनू चौधरी, प्रवीण साहू, नवसिक खान, अभय चौधरी, ओम साहू एवं समस्त युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मितानिनों का सम्मान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
करगीरोड (कोटा), 24 नवंबर।  मितानिन दिवस के अवसर पर कोटा नगर पंचायत के अंतर्गत कार्यरत सभी मितानिन बहनों को भारतीय जनता पार्टी कोटा मंडल के द्वारा स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा नगर पंचायत के अध्यक्ष अमृता प्रदीप कौशिक उपस्थित रहीं।

उन्होंने कहा कि मितानिन ही स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे प्रथम पंक्ति इकाई होती हैं। उनके द्वारा ही आम जनों को सबसे पहले प्राथमिक सहायता प्रदान कर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मितानिन  ऐसी है, जो आधी रात को भी आपके सहायता के लिए खड़ी रहती है। इसको कोरोना काल में यह सारे लोग अपने घरों में दुबके हुए थे वह मितानिन ही थी, जो सिर्फ एक मास्का और सेनीटाइजर के सहारे पर डोर टू डोर जाकर कोरोना के बारे में लोगों को जागरूक करना पॉजिटिव हुए लोगों तक दवाई एवं उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध कराना एवं अब वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना इनका कार्य हमेशा सराहनीय रहा है आज उनका सम्मान करते हुए हमें भी गौरव की अनुभूत हो रहा है और यह पहला अवसर हमारे कोटा नगर पंचायत का है कि हमें इन मितानिन बहनोंका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर भाजापा के जिला  महामंत्री मोहित जयसवाल मंडल अध्यक्ष कोटा महाराज सिंह नायक वेंकट अग्रवाल ने संबोधन किया मंच का संचालन सुलेश पांडेय के द्वारा को गया। इस अवसर पर उषा गोस्वामी पार्षद लीना सिंह गांगिया बाई अमरनाथ साहू पार्षद लखन लाल साहू पार्षद बाबा गोस्वामी टीकाराम साहू कीर्ति पुरी गोस्वामी संपत सिंह रामकुमार अग्रवाल उत्तम प्रजापति मोहन कोरी गोविंद साहू राजू साहूरेवती रमन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
 

राजनाथ सिंह, सौदान सिंह, डॉ. रमन ने 65 प्लस का झूठ देकर मोदी को भ्रमित किया

पार्टी की हालत अभी भी अच्छी नहीं, लीड लेंगे ऐसा सोचकर नहीं चलना चाहिए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 नवंबर। भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता ने सन् 2003 के चुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाने के लिये संगठन के शीर्ष नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया है।

एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चर्चा करते हुए साय ने कहा कि सन् 2003 में उन्हें मरवाही से टिकट दी गई। वहां लड़ाई नकली आदिवासी और असली आदिवासी के बीच थी। मुझे तो जीतना ही था, लेकिन वे मुख्यमंत्री थे (स्व. अजीत जोगी), ओरिजनल दुर्दांत थे। जीतना मुश्किल हो गया। अगर वे हार भी जाते तो उनके पास इतना सामथ्र्य था कि पेटी-वेटी लेकर निकलते और अपनी हार को जीत में बदल लेते।

साय ने बताया कि चुनाव के बाद हुई बैठक में उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम. वैंकेया नायडू से कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिये मेरा दावा बनता है। नायडू ने कहा कि मुख्यमंत्री तो आपको ही बनाना तय था लेकिन आप तो मरवाही चुनाव हार गए। मैंने कहा- अगर ऐसा तय था तो मुझे दो जगह से टिकट देनी थी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री किसी को बनाना है तो उसका चुनाव जीतना जरूरी तो नहीं, वह बाद में भी जीतकर आ सकता है। नायडू ने कहा- नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉ. रमन सिंह जो केंद्र में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देकर बुलाया गया और सीएम बनाया गया जबकि 2003 की जीत में उनका कोई योगदान नहीं था। सारी लड़ाई हम लोग लड़े थे। (साय ने उस समय तपकरा विधानसभा से चुनाव लडऩे की इच्छा जताई थी, पर उन्हें जोखिम वाली मरवाही सीट से लडऩे कहा गया। तभी चर्चा हो रही थी कि उनको सीएम की दावेदारी से अलग करने का षडय़ंत्र हो रहा है।)

यह सवाल किये जाने पर कि बाद में भी आपको मौका नहीं मिला, इस साजिश में कौन लोग थे?  साय ने कहा- वे लोग जो सत्ता में मिलने के बाद पॉवर में आ गये थे।
सवाल- मोदीजी से आपके अच्छे संबंध हैं, फिर उन्होंने क्यों विचार नहीं किया?

साय ने कहा- देखिये, उन तक दूसरी तरफ से बात पहुंचाई जा रही थी। सन् 2008 और 2013 के चुनाव में जब चुनाव प्रचार के लिये कहा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी क्या जरूरत है? संगठन के लोगों ने कहा कि प्रचार के लिये नहीं जाओगे, तो गड़बड़ हो जायेगा। हम सब जान रहे हैं, आपकी दावेदारी के बारे में। पॉवर आयेगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सन् 2016 में मैंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जानकारी दे दी थी कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति खराब है। हालत तो मध्यप्रदेश और राजस्थान की भी ठीक नहीं है पर छत्तीसगढ़ में तो बहुत दुर्गति होगी, पार्टी निपट जायेगी। मोदी जी ने कहा- अब क्या करें? मैंने कहा- आपके हाथ में है, आप जान रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है। किसी को भी बनाइये लेकिन नेतृत्व बदल दीजिये। वे लगभग सहमत थे लेकिन ऐसा कर नहीं पाये। उन्हें 65 प्लस का झूठ देकर भ्रमित कर दिया।

सवाल- किसने, अमित शाह ने या डॉ. रमन ने।
साय ने कहा- डॉ. रमन, सौदान सिंह और राजनाथ सिंह इसमें शामिल थे। और हुआ यह कि 15 साल की सरकार में जनता ने सिर्फ 15 सीट दी।
क्या इस चुनाव में भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा नंदकुमार साय होंगे?

साय ने कहा कि यह पार्टी हाईकमान को तय करना है। छत्तीसगढ़ में स्थिति बुरी है। बीजेपी लीड करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छे व्यक्ति का लीडरशिप यहां पर नहीं रहा तो नुकसान तय है। सिर्फ बूथ लेवल की मीटिंग करते रहेंगे भविष्य की योजना बैठकों में बनायेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है।

क्या आपने सीएम पद के लिये दावा खुद नहीं किया है? साय ने कहा कि देखिये सार्वजनिक दावेदारी तो नहीं की जा सकती लेकिन पार्टी हाईकमान में बात पहुंचाई गई है। उनको निर्णय लेना चाहिये।

क्या आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढिय़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुकाबले के लिये भाजपा को आदिवासी मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय ले लेना चाहिये।
साय ने कहा कि बिल्कुल, आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का अधिकार है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब तीन राज्य दिये तो आदिवासी बाहुल्य झारखंड में आदिवासी सीएम ही दिया गया। भाजपा ने हर बार वहां से आदिवासी सीएम दिये। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नेतृत्व हो जो न केवल जनजातीय समुदाय बल्कि दूसरे समाज के लोगों का भरोसा जीत सके, नई उम्मीद जगा सके।

सवाल- लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री वाले झारखंड में सरकार स्थिर नहीं रहती, जबकि यहां छत्तीसगढ़ में स्थिर है।
साय ने कहा कि जो उपयुक्त होते थे, उनकी जगह किसी और को बना दिया जाता रहा। जिनमें योग्यता और सामथ्र्य हो उनको मौका मिलना चाहिए।
साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। न केवल हमारे जनजातीय समाज में बल्कि प्रदेश के सभी वर्गों में यह मसला गंभीर होता जा रहा है।     
 

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बिलासपुर, 17 नवंबर। एक युवक ने युवती की दूसरी जगह शादी तय होने की खबर मिलने पर उसकी सरेराह पिटाई कर दी। इससे छुब्ध होकर प्रेमिका ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद से उसका प्रेमी अपने घर से फरार है।

सरकंडा इलाके के इमलीभाठा अटल आवास में रहने वाले सुखदेव अहिरवार की 19 वर्ष की बेटी प्रीति अहिरवार सोमवार को घर पर अकेली थी। जब शाम को परिवार के सदस्य वापस लौटे तो उसके कमरे का दरवाजा भीतर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने पर भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। भीतर देखा कि प्रीति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। मोहल्लेवालों से सूचना मिलने पर सरकंडा पुलिस वहां पहुंची। रात होने के कारण शव को नीचे नहीं उतारा गया। कमरे को सील कर सुबह पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा। पंचनामा के दौरान पाया गया कि युवती ने हाथ की नस भी काटी थी।

सरकंडा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रीति को तीन दिन पहले कवर्धा से लड़के वाले देखने के लिये आये थे। इसके बाद घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। इस बात की जानकारी मोहल्ले के युवक छोटू वैष्णव को मिली, जिससे प्रीति की दोस्ती थी। घटना के दिन छोटू ने प्रीति को मिलने के लिये बुलाया था। प्रीति के पहुंचने पर उसने मोहल्ले में लोगों के सामने ही उसकी बाल पकड़कर पिटाई की और हत्या कर देने की धमकी दी। मारपीट के बाद रोते हुए प्रीति लौटकर घर आ गई थी। इसके बाद परिजनों को उसका शव फांसी पर लटका मिला। पुलिस पूछताछ के लिये छोटू वैष्णव की तलाश कर रही है। 

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बिलासपुर, 16 नवंबर। 12 साल के एक बालक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई है। उसकी मौत पिता की ही पिटाई के चलते हो गई थी। पुलिस जांच से मालूम हुआ है बालक नशे का आदी हो गया था, जिससे परेशान होकर पिता ने उसकी बेदम पिटाई की थी।

सकरी थाना क्षेत्र के लोखंडी ग्राम का रहने वाला शिवा धृतलहरे ऑटो चालक है। उसका बेटा जैक्स नशे का आदी हो गया था। अक्सर घर से गायब हो जाता था। 16 जुलाई को वह 3 दिन बाहर गुजारने के बाद लौटा था। इस दौरान भी वह नशे में था। थोड़ी देर बाद वह फिर घर से निकल गया। पिता ने अपने बड़े बेटे को उसे बुला लाने के लिए कहा। बड़े बेटे ने उसे तालाब के पास से पकड़ा और उसे घर लेकर आया। घर पहुंचने पर आरोपी पिता शिवा ने जैक्स को एक खाट से बांध दिया और उसकी बेदम पिटाई की। उसे उसी हालत में छोड़कर वह ऑटो चलाने के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद घर से फोन आया कि जैक्स ने पानी मांगा है और उसके बाद बेहोश हो चुका है। पिता तुरंत घर लौटा। उसे सिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां जांच करने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम किया तो घर के लोगों ने उन्हें यह बताया कि मृतक जेम्स 3 दिन बाद नशे की हालत में घर लौटा आए था। आने के बाद बेहोश हो गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसके हाथ पैर और सिर में गंभीर चोट थी, जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई है। संदेह होने पर पुलिस लगातार परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही थी। आखिरकार यह राज खुला कि पिता ने ही एक चुनरी से हाथ पैर को खाट में बांध दिया था और उसकी पिटाई की थी। आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

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कोटा, 15 नवंबर। शाप्रा एवं माध्यमिक शाला केकराडीह,  संकुल-केकराडीह वि. ख. -कोटा, जिला-बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान  में आवला  नवमीं और बाल दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सर्वप्रथम आंवला वृक्ष की पूजा कर बच्चों को उनके धार्मिक, वैज्ञानिक, औषधिय गुणों के बारे में बताया गया। बच्चों के उत्साह को बढ़ाने विविध खेल, गतिविधि, जिसमें रस्सी खींच, जलेबी दौड़, कुर्सी दौड़, लम्बी दौड़, रंगोली, चित्रकला, गुलदस्ता सज्जा, का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक गतिविधियों में. नृत्य, गीत, कविता, कहानी, सुंदर  पहेलियां प्रस्तुत कर बच्चों ने सबका मन मोह लिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलदीप गुप्ता समन्वयक टेंगन माडा ने अतिथियों के साथ नेहरू के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर बाल सभा कार्यक्रम का शुभारम्भ किये उन्होंने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनायें देते हुए देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय  और उनके द्वारा किये कार्यों का उल्लेख किया।  विशिष्ट अतिथि मनीराम उइके समन्वयक केकराडीह ने बच्चों को प्रेरित करते हुए उनके बेहतर कार्यों की प्रशंसा किए।

शिक्षिकाभूमिका मानिकपुरी ने बच्चों को चाचा नेहरू के प्रेरणादायक प्रसंग सुनाकर उनको जीवन में हमेशा खुश रहने, बड़ों का सम्मान करने, लक्ष्य केंद्रित कार्य करने, अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किए। कार्यक्रम को शिक्षिका लालिमा खुटे, मंजू गुप्ता ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में माध्यमिक शाला प्रधान पाठक अजय डहरिया शाला प्रबंधक समिति सदस्य सुमन नेटी, राजकुमारी, ब्रिजवासी श्याम, आरईसी टीचर आरती पोते चौसल यादव, सुपरवाइसर बलराम महंत पालकगण एवं सैकड़ों बच्चे उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालक शिक्षक एनएस नायक एवं आभार प्रधान पाठक आर एल चंद्रा ने किया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कॉपी, पेन, पानी बॉटल, देकर अच्छे पढऩे, खेलने प्रोत्साहित किया गया। आखिर में सभी बच्चों को टॉफिया, मिठाई वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 15 नवंबर। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने नाइट लैंडिंग की सुविधा के लिए सर्वे में हो रही अनावश्यक देरी और बिलासपुर से दिल्ली के उड़ान का किराया 16 हजार तक वसूले जाने के खिलाफ एक पुतले का दहन किया।

उल्लेखनीय है कि बिलासपुर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, जिसके कारण जब भी मौसम खराब होता है उड़ानों के संचालन में बाधा आ रही है। शुक्रवार को 3000 मीटर की ऊंचाई से रनवे के दिखाई नहीं पड़ने के कारण दिल्ली से आने वाली उड़ान रायपुर में लैंड कराई गई थी जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। हाल ही में फ्लाइट को प्रयागराज से बिलासपुर न लाकर वापस दिल्ली लौटाया गया था। पिछले 8 माह में कई बार ऐसा हो चुका है।  नाइट लैंडिंग के लिए यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सर्वे कर पूरी ड्राइंग डिजाइन उपलब्ध करानी है। इसके लिए राज्य शासन से जून महीने में ही अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है किंतु आज तक एएआई ने यह नहीं बताया है कि सर्वे कब होगा।

समिति ने कहा कि बिलासपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ानों के किराए में भारी बढ़ोतरी एलायंस एयर द्वारा की जा रही है, जबकि सब्सिडी योजना के तहत केंद्र से किराये में सहायता प्राप्त होती है। यदि फ्लाइट फुल जा रही है तो तुरंत बिलासपुर से दिल्ली के बीच नई फ्लाइट शुरू किया जाना चाहिये, जबकि ऐसा नहीं है। समिति ने आरोप लगाया कि यह उड़ानों को बंद करने की साजिश भी हो सकती है।

ज्ञात हो की हवाई सेवा संघर्ष समिति द्वारा चकरभाटा स्थित बिलासा देवी एयरपोर्ट में सुविधाएं बढ़ाने की मांग पर प्रत्येक शनिवार रविवार धरना आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को पुतला दहन किया गया। इस दौरान महेश दुबे, देवेंद्र सिंह, समीर अहमद, बद्री यादव, रंजीत खनूजा, अभय नारायण राय, रविंद्र सिंह ठाकुर, अजय तिवारी, किशोरी लाल गुप्ता, सुदीप श्रीवास्तव सहित समिति के अनेक सदस्य उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 14 नवंबर। खराब सड़कों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई न्याय मित्रों की कमेटी ने बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के की खराब सड़कों का लगभग 6 घंटे तक निरीक्षण किया और वीडियोग्राफी की।

न्याय मित्रों ने पाया कि अधिकांश सड़के दुरुस्त नहीं की गई है। इनमें पुराना सरकंडा पुल, महामाया चौक, कुम्हारपारा, अमेरी, मंगला, यदुनंदन नगर, जोरापारा व तिफरा ओवरब्रिज से लगी सड़कें शामिल हैं।

ज्ञात हो लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने हाईकोर्ट में सड़कों को निश्चित समय सीमा में सुधारने का शपथ पत्र दिया है। न्याय मित्रों में वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव प्रदीप शर्मा व राघवेंद्र प्रधान नियुक्त किए गए हैं।

हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश की खराब सड़कों का भी संज्ञान लिया है। न्याय मित्रों ने इसकी भी एक सूची हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अगली सुनवाई में एनएचआई पीडब्ल्यूडी और नगर निकायों को उनकी स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 9 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कुछ माह पहले उपाधि प्राप्त 12 सीनियर एडवोकेट्स को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने कहा है। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी गई है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का ओहदा प्राप्त करने के इच्छुक अधिवक्ताओं से आवेदन मंगाया था। इसके लिये गठित समिति में चीफ जस्टिस, दो सीनियर हाईकोर्ट जज, बार एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि तथा महाधिवक्ता शामिल थे। समिति ने प्राप्त 30 आवेदनों पर विचार करते हुए 12 को सीनियर एडवोकेट की उपाधि देने की अनुशंसा की थी। फुल कोर्ट के अनुमोदन के बाद इसकी अधिसूचना 12 जून को जारी की गई। इनमें अभिषेक सिन्हा, आशीष श्रीवास्तव, फौजिया मिर्जा, गोविंद राम मिरी, किशोर भादुड़ी, प्रफुल्ल कुमार भारत, राजीव श्रीवास्तव, डॉ. राजेश पांडे, सतीश चंद्र वर्मा (महाधिवक्ता), शर्मिला सिंघई, विवेक रंजन तिवारी (अतिरिक्त महाधिवक्ता) एवं योगेश चंद्र शर्मा का नाम शामिल है।

शेष 18 अधिवक्ताओं के नाम की अनुशंसा उपाधि के लिये नहीं की गई थी। इनमें से एक अधिवक्ता बीपी सिंह ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता राजेश केशरवानी के माध्यम से याचिका दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि चयन समिति में वे शामिल नहीं हो सकते, जिन्हें स्वयं इस पद पर नियुक्त होना है। महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने सीनियर एडवोकेट उपाधि के लिये आवेदन दिया, जबकि वे खुद चयन समिति में थे। जब वर्मा के नाम पर विचार किया गया तब उनकी जगह अतिरिक्त महाधिवक्ता को सदस्य के रूप में बिठाया गया।

याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में स्पष्ट कहा गया है कि महाधिवक्ता को ही सदस्य के रूप में लिया जायेगा, उनके स्थान पर किसी अन्य को नहीं बिठाया जा सकता। अतिरिक्त महाधिवक्ता का चयन भी सीनियर एडवोकेट के रूप मे कर लिया गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि चयन समिति के सदस्यों ने अपने करीबियों या रिश्तेदारों का चयन करने के लिये एक दूसरे की मदद की। जब एक सदस्य के संबंधियों का चयन होना था तब सदस्य के रूप में वे नहीं बैठे, उनकी जगह पर दूसरे सदस्य को सदस्य बनाया गया। बाद में दूसरे सदस्य के करीबियों का चयन भी इसी तरह सदस्य को बदलकर कर दिया गया। इस प्रकार चयन की यह प्रक्रिया दूषित है। याचिका पर सुनवाई 20 नवंबर को शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 नवंबर। अचानकमार टाइगर रिजर्व में घायल पाई गई बाघिन रजनी स्वस्थ होने के बाद स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रही है। उसके कमर में सूजन है और अपने पैरों से उठ नहीं पा रही है। उसके इलाज में डॉक्टरों की एक टीम लगी हुई है।

5 नवंबर को सुबह जू कीपर ने कानन पेंडारी प्रबंधन को बताया कि टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू कर लाई गई बाघिन रजनी अपने पिछले पैरों को उठाने में असमर्थ है और वह पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रही है। यह मालूम हुआ कि उसके कमर में तकलीफ है। 2 दिन तक स्थानीय पशु चिकित्सकों ने बाघिन की इंफ्रारेड वार्मिंग की, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ।

इसके बाद 7 नवंबर को कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग से डॉक्टरों की टीम यहां पहुंची। इनमें मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ एस राय, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेंसिक के निदेशक डॉ एस एल अली, सहायक प्राध्यापक डॉ कलीम सर्जरी के असिस्टेंट डॉ आर एन त्रिपाठी व डॉ अनूप चटर्जी के अलावा नंदनवन रायपुर के डॉ राकेश वर्मा ने पहुंच कर बाघिन के स्वास्थ्य की जांच की।

चिकित्सकों ने पाया कि बाघिन के शरीर का पिछला हिस्सा कभी कमजोर हो चुका है और उसे इंफ्रारेड फिजियोथैरेपी कराने की आवश्यकता है। बाघिन रजनी का सीटी स्कैन भी कराया गया है। उसे विटामिन और कैल्शियम की दवाइयां दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अचानकमार अभ्यारण्य में 6 जून को एक तालाब के पीछे घायल अवस्था में रजनी को देखा गया था। 8 जून को उसे रेस्क्यू कर कानन पेंडारी लाया गया था। डील डौल से यह पता चला कि वह किसी दूसरे अभयारण्य से भटक कर यहां पहुंची है। विशेषज्ञों के मुताबिक वह कान्हा नेशनल पार्क की हो सकती है।

कुछ समय पहले वह स्वस्थ हो चुकी थी। इसके बाद उसे वापस जंगल में छोड़ने पर भी विचार किया जा रहा था। बाद में अनुकूल रहवास नहीं मिल पाने की आशंका को देखते हुए यह निर्णय स्थगित कर दिया गया।  उसके घायल हो जाने के बाद अब जू प्रबंधन की पहली प्राथमिकता उसे स्वस्थ करना है। बाघिन के इलाज में अब तक 5 लाख रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 नवंबर। हत्या के एक आरोपी को 14 साल की अवधि पूरी होने के बाद भी रिहाई नहीं मिलने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को उसके आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया है।

जांजगीर-चांपा जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम पोटा रहने वाले साधु राम और धर्मपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दायर कर हाईकोर्ट में बताया कि उनका भाई 5 अक्टूबर 1997 से सेंट्रल जेल बिलासपुर में है।

धारा 302 और 494 आईपीसी के तहत उसे सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके जेल में रहने की अवधि 14 साल पूरी हो चुकी है। उसकी की रिहाई के लिए याचिकाकर्ता ने जेल अधीक्षक के समक्ष 20 फरवरी 2020 को आवेदन दिया था पर उन्होंने इस पर विचार नहीं किया। जेल प्रबंधन ने कहा कि उसकी सजा को केवल 13 वर्ष 10 महीने पूरे हुए हैं। इसके पश्चात उसकी सजा अब 14 वर्ष से अधिक पूरी हो चुकी है।

इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने भाई की रिहाई की मांग की। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को आदेश दिया है कि वह कैदी की रिहाई के संबंध में दिए गए आवेदन पर विचार कर निर्णय ले।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में विचरण कर रहे 14 हाथियों का झुंड बेलगहना होते हुए अचानकमार टाइगर रिजर्व इलाके में पहुंच गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने 15 किलोमीटर के दायरे में गांवों को अलर्ट कर दिया है।

ज्ञात हो कि अमारू के जंगल में बीते दिनों जीपीएम जिले के पुलिस अधीक्षक, उनकी पत्नी और कुछ ग्रामीण इन्हीं हाथियों के द्वारा दौड़ाये जाने के कारण जख्मी हो गए थे। पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल का इस समय भी इलाज चल रहा है।

14 हाथियों का दल 1 सप्ताह पहले कटघोरा वन मंडल के पसान से होते हुए मरवाही इलाके में घुसा था। वहां अलग-अलग बीट में विचरण करने और बड़ी मात्रा में फसलों को तबाह करने के बाद यह दल बेलगहना के मोहाली बीट से होते हुए अचानकमार पहुंचा है। 2 दिन तक हाथियों का झुंड भनवारटंक बीट के पास घूम रहा था, जहां से रेल की पटरी भी गुजरती है। शनिवार की दोपहर को यह झुंड लमनी पहुंच गया। अचानकमार अभयारण्य के भीतर कई गांव हैं जहां के लोगों में हाथियों की आमद होने की खबर से दहशत बनी हुई है।

वन विभाग व अचानकमार टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने कोटा और लोरमी क्षेत्र के उन गांवों में जो जंगल के नजदीक है अलर्ट किया है और सरपंचों को भी मुनादी करवाने के लिए कहा है।

कुछ वन्य जीव प्रेमियों द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए पर्चे भी बांटे जा रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर 7 नवंबर। सिरगिट्टी पुलिस ने इंडस्ट्रियल एरिया के एक उद्योगपति की शिकायत पर आंध्र प्रदेश के एक व्यापारी के विरुद्ध 37 लाख से अधिक की धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया है।

सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में नंदन एग्रो नाम की फैक्ट्री चलाने वाले कुमार मंगलम सिंघानिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में रहने वाले भरत रेड्डी से उसका व्यापारिक संबंध रहा है। वे उनको यहां से खाद्य तेल भेजते थे जिसका भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाता था। पिछले दिनों कुमार मंगलम की फैक्ट्री से उक्त व्यापारी ने 37 लाख 61 हजार 129 रुपए का माल मंगाया और इसके एवज में कंपनी के नाम का चेक जारी किया। चेक को जमा करने से उन्हें बैंक ने बताया कि व्यापारी रेड्डी ने उन्हें पत्र लिखकर भुगतान रोकने के लिए कह दिया है।

भुगतान रुकने पर प्रार्थी कुमार मंगलम ने भरत रेड्डी से फोन से बात की और भुगतान करने के लिए कहा लेकिन राशि प्राप्त नहीं की गई, न ही बैंक से पत्र वापस लिया गया। सिरगिट्टी पुलिस ने धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है।

फर्जी रसीद देकर की गई थी लाखों रुपये की वसूली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 नवंबर। सिविल लाइन पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को आवास दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में फरार चौथे आरोपी सूरज यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
इस मामले में तीन आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं।

ज्ञात हो कि सिविल लाइन थाने में शिकायत आई थी कि सुधीर कुमार बसु ने एंड्र्यू मकफरलैंड, राजकुमार पाटनवार व अन्य लोगों से आवास दिलाने के नाम पर फॉर्म भरवाया था। प्रत्येक से एक लाख 40 हजार रुपए लिए गए थे और उन्हें 75 हजार रुपए के रसीद दिए गए थे। बाद में आवेदकों को पता चला कि रसीद नगर निगम से जारी ही नहीं हुए हैं और ना ही उनके नाम पर आवास का आवंटन किया गया है। उन्हें दी गई रसीद फर्जी हैं। इस फर्जीवाड़े में सुबीर कुमार बसु, नगर निगम के कर्मचारी आशीष तिवारी और विजय साहू को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि चौथा आरोपी नगर निगम कर्मचारी संजय नगर चांटीडीह निवासी सूरज यादव फरार था। सभी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 464, 468, 471 व 34 के तहत अपराध दर्ज है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 अक्टूबर। विधायक के समर्थक पार्षद व कांग्रेस नेताओं ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस नेता अकबर खान के खिलाफ कार्रवआ की मांग की। उनका कहना था कि पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच कर केवल औपचारिकता निभाई गई है।

शुक्रवार को पार्षद शहजादी कुरैशी, रामा बघेल, शैलेन्द्र जायसवाल, अजरा खान, अखिलेश गुप्ता सुबोध केसरी, आशीष अवस्थी आदि ने पुलिस अधीक्षक दीपक झा को एक ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि अकबर खान के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आश्वस्त किया कि मामले की जांच की जा रही है और अकबर खान के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।

कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि इस घटना की शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी की जा रही है।  

उल्लेखनीय है कि अकबर खान का एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें वह एक मीडिया कर्मी को फोन पर धमका रहे हैं और विधायक का नाम लेकर भी गाली गलौच कर रहे हैं। यह वीडियो सिविल लाइन थाने के भीतर की बताई गई है। वीडियो सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी शनिप रात्रे से मामले की जानकारी मांगी थी। पता चला है कि मीडिया कर्मी ने सिविल लाइन थाने में अकबर खान के खिलाफ हुई शिकायत पर समाचार चलाया था। जानकारी के अनुसार एक महिला ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी कि जमीन विवाद में उसके साथ अकबर खान ने अभद्र व्यवहार किया है और उसके पति से मारपीट की है। जब फोन पर अकबर खान गाली गलौच कर रहे थे तो थाने के भीतर दो हवलदार मौजूद थे जिन्हें लापरवाही बरतने के चलते लाइन अटैच किया गया है।

करगीरोड (कोटा), 28 अक्टूबर। कोटा नगर पंचायत के वार्ड नं 4 पार्षद अमरनाथ साहू ने हर गरीब परिवारों का राशन कार्ड बनवाकर लाभ दिला रहे हैं। कई ऐसे दिव्यांग परिवार  की भी सहायता प्रदान किया है, और अपने वार्ड 4 में अभी तक 80 नवीन राशनकार्ड गरीबों को कोटा नगर पंचायत से लाभ प्रदान करवाया और राशनकार्ड को अपने वार्ड में शिविर लगाकर तत्काल वितरण किया जा चुका है। राशन कार्ड वितरण के दौरान उतरा साहू, पार्षद लखन लाल साहू, सांसद प्रतिनिधि लीना संपत सिंह ठाकुर, अंकुश गुप्ता भाजपा का सक्रिय सदस्य, दिलीप मरकाम एवं वार्ड नंबर 04 के सभी महिला मोर्चा के सदस्य उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 27 अक्टूबर। सिम्स चिकित्सालय में आज उस समय हंगामा मच गया जब एक सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को तमाचा जड़ दिया। विरोध में सारे जूनियर डॉक्टर काम बंद कर गेट पर खड़े हो गये और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। किसी तरह डीन के समझाने पर वे माने।

 घटना आज दोपहर की है। सिम्स के इमरजेंसी वार्ड में तैनात सर्जन के एन चौधरी  जूनियर डॉक्टर रोहित सरदाना से एक मरीज को टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिये कहकर चले गये। थोड़ी देर बाद डॉ. चौधरी ने पर्ची देखी तो उसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाने का उल्लेख नहीं था। उन्होंने जूनियर से इस बारे में पूछा। जूनियर डॉक्टर सरदाना ने बताया कि उसने इंजेक्शन लगा दिया है लेकिन इसे पर्ची में दर्ज करना भूल गया। इस पर सीनियर डॉक्टर ने तैश में आकर जूनियर को तमाचा जड़ दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही जूनियर डॉक्टरों को मिली वे आक्रोश में आ गये और सभी ने काम बंद कर दिया। वे हॉस्पिटल से बाहर निकलकर गेट में खड़े हो गये और विरोध जताने लगे। वे डॉ. चौधरी पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामला बिगड़ते देख सिम्स के डीन डॉ. के के सहारे वहां पहुंचे और सीनियर की तरफ से खेद व्यक्त किया। उन्होंने सीनियर पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इसके बाद वे काम पर लौट गये। जूनियर डॉक्टरों ने डॉ. चौधरी के खिलाफ एक लिखित शिकायत भी सौंपी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर 26 अक्टूबर। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने आज गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में अंतरराज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट स्थापित करने और पुलिस सहायता केंद्र शुरू करने का निर्देश दिया।

अरपा सभा कक्ष में बैठक लेकर उन्होंने जिले की भौगोलिक स्थिति व संवेदनशील स्थानों की जानकारी ली। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी, कलेक्टर नम्रता गांधी, पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे। अवस्थी ने नए जिले में उपलब्ध संसाधन एवं फोर्स की कमी की जानकारी ली और इसकी पूर्ति करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जब तक 3 नए थानों का प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है तब तक उन स्थानों पर पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किए जाएं, इसके अलावा जलेश्वर में भी सहायता केंद्र शुरू करें।

डीजीपी ने मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गांजा एवं शराब की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए  सीमा पर चेक पोस्ट शुरू करने का निर्देश दिया। पुलिस वेलफेयर के संबंध में उन्होंने चर्चा की और मैं स्टाफ क्वार्टर के निर्माण को लेकर चल रही कार्रवाई की जानकारी ली। अवस्थी पहली बार जीपीएम जिले के दौरे पर थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने इस नए जिले में कम संसाधनों के बावजूद अच्छी पुलिसिंग और शाखाओं के सुचारू संचालन की प्रशंसा की।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अशोक वडगांवकर, आई तिर्की व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

विधायक धर्मजीत सिंह, महापौर रामशरण यादव, समेत कई संगठन शामिल हुए

महानगरों तक उड़ान, नाईट लैडिंग, रनवे विस्तार और 4सी श्रेणी एयरपोर्ट प्रमुख मांगें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 26 अक्टूबर। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के तत्वावधान में बिलासा देवी एयरपोर्ट के विकास में आ रही बाधाओं के विरोध में महाधरना आज अपने निर्धारित स्थल राघवेन्द्र राव सभा भवन प्रांगण में जोर शोर से चालू हुआ। आंदोलन के प्रथम दिन भारी उत्साह के साथ समिति के अलावा कई जनसंगठन और गणमान्य नागरिक शामिल हुए।

धरना स्थल पर हुई सभा विधायक धर्मजीत सिंह ने पूर्व के आंदोलन को याद करते हुये कहा कि हमारे प्रयास पहले भी बेकार नहीं गये थे और आज भी नहीं जायेगे। उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र में रन वे विस्तार के लिए 200 एकड़ जमीन सेना से वापस लेकर विमानन विभाग छत्तीसगढ़ को सौपने का एक अशासकीय  संकल्प लाने की घोषणा की।

जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा कि बिलासपुर के हवाई अड्डे का विकास प्राथमिकता से हो इसके लिए राज्य सरकार से कोई भी कमी नहीं होने दी जायेगी और इस संबंध में मुख्यमंत्री से विशेष रूप से अनुरोध किया जायेगा।

महापौर रामशरण यादव ने कहा कि नाईट लैडिंग और दिल्ली-मुंबई-कोलकाता और हैदराबाद की सीधी उड़ान चालू करने में कोई भी अड़चन नहीं है परन्तु इच्छा शक्ति क अभाव में हमें नहीं मिल पा रही है। महापौर ने उड़ान 4.1 योजना के तहत बिलासपुर से सभी महानगरों के मार्गो को सम्मिलित कर सब्सिडी देने का अनुरोध किया क्योंकि इसी से आकर्षित होकर निजी एयरलाईन कंपनियां विभिन्न शहरों को हवाई सेवा से जोड़ रही हैं। धरने में शामिल कई वक्ताओं ने हाल ही में बिलासपुर के एक नेता के द्वारा रक्षा मंत्री से पुनः छावनी प्रोजेक्ट का काम शुरू करने की मांग पर उंगली उठाते हुये कहा कि पहले रनवे विस्तार के लिए 200 एकड़ जमीन हमें वापस मिल जानी चाहिए अगर उसके पहले छावनी बनाने की कोई भी बात हुई तो रन वे विस्तार पुनः एक बार अटक जायेगा। वक्ताओं ने कहा कि यह समझ से परे है के रक्षा मंत्री से उक्त मांग क्यों की गई।

सभा को वरिष्ठ कर्मचारी नेता रवि बेनर्जी, राजेन्द्र दवे के साथ-साथ रंजीत सिंह खनूजा, शिवा मुदलियार, सुदीप श्रीवास्तव, विजय केशरवानी, अभयनारायण राय, जयप्रकाश मित्तल, सीमा पाण्डेय, नरेन्द्र बोलर आदि ने भी संबोधित किया। अगला महाधरना शनिवार 30 अक्टूबर  को प्रातः 10 बजे राघवेन्द्र राव सभा भवन प्रांगण में होगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोंटा, 25 अक्टूबर। दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र किस्टाराम में आयोजित सुविधा शिविर में भारी संख्या में ग्राम पंचायत किस्टाराम, करीगुण्डम, पालाचलमा, पोटकपल्ली, सिंगाराम, गंगलेर, गोलापल्ली के ग्रामीण पहुंचे। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ तौर पर झलक रही थी। आखिर उन्हें आधार, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और पेंशन जैसी मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहली बार मिला। बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शिविर में पहुंचकर अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं, वहीं राजेश नारा, वेको हूँगा, वेको कोसा ने ग्रामीणों को राशन कार्ड वितरण किया।

ज्ञात हो कि 20 से 28 अक्टूबर तक किस्टाराम में सुविधा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। किस्टाराम सरपंच सीताराम ने बताया कि शिविर का आयोजन और ग्रामीणों को शिविर स्थल लाने के लिए वाहन की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था से ग्रामीणों को सुविधा मिल रही है। उन्होंने मंत्री कवासी लखमा व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन शिविर के कारण बहुत से ग्रामीणों को उनके गांव के निकट ही आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रदाय हो रहे है, जिसके लिए पहले उन्हे बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी।

लखमा की पहल से ग्रामीणों को शासकीय योजनाओं का मिल रहा लाभ
योग आयोग सदस्य राजेश नारा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा के अथक प्रयासों से सुकमा जिले के सुदूर अंचल एवं संवेदनशील क्षेत्र के निवासियों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसी मूलभूत चीजों के अभाव में अधिकतर ग्रामीण शासकीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित थे। अब प्रशासन द्वारा सुविधा शिविर के माध्यम से ये कमी भी पूर्ण की जा रही है।
शिविर के संचालन और शिविर तक पहुंचने के लिए की गई व्यवस्थाओं के कारण संबंधित क्षेत्र के ग्रामीण बड़ी आसानी से शिविर पहुंच कर सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इस दौरान वेको हूँगा, वेको कोसा भी उपस्थित रहे।

बिलासपुर, 25 अक्टूबर। पति की प्रताड़ना से दुखी होकर अलग रह रही महिला से मदद के नाम पर एक आरोपी उसकी बेटी से शादी का झांसा देकर रेप करने लगा। उसने उसके कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिये। आरोपी 56 साल का है जबकि युवती केवल 20 साल की। आरोपी की अपनी ही बेटी की उम्र 26 साल है।

पुलिस जानकारी के मुताबिक लालखदान निवासी एक महिला को उसका पिता रोज पीटा करता था, जिससे तंग आकर वह बिलासपुर शहर में अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ आकर रहने लगी। इस दौरान लालखदान में ही रहने वाला आरोपी जमीन दलाल शैलेष तिवारी उर्फ बबलू, मदद के नाम पर उसके घर पहुंचने लगा। बेटी की उम्र में काफी अंतर होने के कारण उसकी मां को संदेह नहीं हुआ। जब वह घरों में काम करने के लिये निकल जाती थी तो शैलेष तिवारी पहुंच जाता था। इस बीच उसने विवाह का झांसा देकर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने लगा। साथ ही उसने उसके कुछ अश्लील वीडियो भी बना लिये। इसके बाद वह धमकी देकर उसके साथ रेप करने लगा। त्रस्त होकर युवती ने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अपराध दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को खोजबीन कर गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल दाखिल कर दिया गया है।   

करगीरोड (कोटा), 24 अक्टूबर। अशासकीय विद्यालय प्रबंधक संघ करगीरोड (कोटा) के  छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा प्रमुख बिंदुओं के आधार पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं स्कूलो को बंद रखने का आह्वान  सोमवार को किया गया है। धरना प्रदर्शन एवं स्कूलों को बंद करने का निर्णय समस्त अशासकीय विद्यालयों के हित में मांग पूरी करने हेतु किया जा रहा है। अत: अशासकीय विद्यालय प्रबंधक संघ करगीरोड (कोटा) के समस्त पदाधिकारियों एवं सदस्यों से बात करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि करगीरोड (कोटा)में संचालित समस्त अशासकीय विद्यालय 25 अक्टूबर  को विद्यालय बंद रखकर उपरोक्त एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का समर्थन करेंगे।
उक्त जानकारी बी. जेमिश  अशासकीय विद्यालय प्रबंधक सचिव करगीरोड (कोटा) ने दी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 24 अक्टूबर। अलग रह रही पत्नी को निर्धारित भरण पोषण की राशि नहीं दिए जाने पर कुटुंब न्यायालय ने उसके इंजीनियर पति को 30 दिन के कैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक बिलासपुर की बंगाली परा निवासी आभा साहू का विवाह 15 फरवरी 2013 को डीडी नगर रायपुर के यशवंत साहू के साथ हुआ था। विवादों के कारण जून 2015 से पति -पत्नी अलग रहने लगे। पत्नी  ने सन 2016 में पति से भरण पोषण प्राप्त करने के लिए जिला कोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट ने 16000 रुपए प्रतिमाह भुगतान निर्धारित किया। इस आदेश को पति यशवंत साहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भरण पोषण की राशि घटाकर 10000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित कर दी। पति ने इसके बावजूद  राशि का भुगतान नहीं किया। धीरे-धीरे यह राशि बढ़कर 2 लाख 87 हजार हो गई।

इस पर पत्नी ने कुटुंब न्यायालय की शरण ली। कुटुंब न्यायालय ने वसूली के लिए 2 सितंबर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जहां उसने बेरोजगार होने के कारण भरण पोषण की राशि का भुगतान करने में असमर्थ होने की बात कही। इस चूक के लिए कोर्ट ने उसे 30 दिन के कारावास की सजा सुनाई।