कांग्रेस में कोल्ड वॉर

कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव खेमे के बीच ‘कोल्ड-वार’ चल रहा है। पूर्व सीएम पखवाड़े भर में दो बार अंबिकापुर जा चुके हैं। ये अलग बात है कि भूपेश के अंबिकापुर प्रवास के दौरान टीएस सिंहदेव के समर्थक नदारद रहे।

पिछले दिनों भूपेश अंबिकापुर में सरगांव नरेश विंदेश्वर शरण सिंहदेव (विंकी बाबा)के सरगांव द पैलेस रिसोर्ट में आयोजित श्रीमद भागवत महापुराण कथा में शामिल हुए। विंकी बाबा, टीएस सिंहदेव के सगे चाचा दिवंगत कांग्रेस नेता यूएस सिंहदेव के पुत्र हैं। यानी विंकी बाबा, टीएस के चचेरे भाई हैं।

चर्चा है कि विंकी बाबा भी विधानसभा चुनाव लडऩा चाहते हैं। उनकी नजर भटगांव सीट पर है, जबकि टीएस सिंहदेव के उत्तराधिकारी के रूप में पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव (आदि बाबा) को देखा जाता है। ऐसे में देर सबेर सिंहदेव परिवार के सदस्यों में राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई छिड़ सकती है। भूपेश आए, तो अंबिकापुर में इसकी काफी चर्चा रही।

भूपेश के साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत भी थे, जो कि  सिंहदेव विरोधी माने जाते हैं। दिलचस्प बात ये है कि भागवत कथा में श्रोता के रूप में भाजपा सांसद चिंतामणि महाराज भी थे। जो पहले कांग्रेस में थे, और सिंहदेव के विरोध के चलते टिकट कट गई, और फिर भाजपा में चले गए। इस दौरान चिंतामणि महाराज की पूर्व सीएम से अनौपचारिक चर्चा हुई। कुल मिलाकर भूपेश के दौरे से सरगुजा में काफी हलचल रही है।

शिक्षकों के कितने पद भरे जाएंगे?

शिक्षकों की भर्ती के लिए फरवरी माह के पहले सप्ताह में विज्ञापन निकलने के आसार हैं। वैसे तो बीते विधानसभा चुनाव के दौरान स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की संख्या 57 हजार बताई गई थी और भाजपा ने सरकार आने के एक साल के भीतर भर्ती शुरू करने का संकल्प व्यक्त किया था। विधानसभा के पहले ही सत्र में इस बात की घोषणा की गई थी कि शिक्षकों की भर्ती शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। मगर, कहा जाता है कि वित्त विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह टलता रहा।

हाल ही में स्कूल शिक्षा निदेशालय की बैठक में तय किया गया है कि 3854 पदों पर भरने के लिए जिला वार रोस्टर बनाया जाए। इनमें 1654 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) और 2200 प्राथमिक शिक्षक (पीआरटी) शामिल होंगे। यह संख्या समय-समय पर सरकार द्वारा की गई 5000 पदों की भर्ती की घोषणा से करीब 1100 कम हैं। कहा जा रहा है कि जिला वार रोस्टर बनाने का निर्देश भी जिलों में शिक्षा अधिकारियों को दिया जा चुका है।

विधानसभा में एक सवाल के जवाब में प्रदेश में 33 हजार शिक्षकों के पद खाली होने की जानकारी दी जा चुकी है। यह शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के पहले की स्थिति थी। युक्तियुक्तकरण के बाद करीब 10 हजार शिक्षकों की जरूरत कम रह गई। फिर भी 23 हजार पद अब भी खाली है। अब दो साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद इनमें से 38-39 सौ ही शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। हजारों की संख्या में बी.एड परीक्षा उत्तीर्ण कर युवा नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यह देखना होगा कि भर्ती विज्ञापन निकलने के बाद नियुक्तियों की प्रक्रिया कहीं लंबी तो नहीं खिंच रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई जा रही है कि यह एक सीधी भर्ती प्रक्रिया होगी। यानि अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सकती है। ऐसा हुआ तो भर्ती प्रक्रिया को अदालतों में चुनौती देने की संभावना कम रहेगी। यह भी देखना होगा कि विद्या मितानों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया जा रहा है। ये विद्या मितान 8-10 सालों से अतिथि शिक्षक के रूप में रिक्त पदों पर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं।

प्रकृति का सफाईकर्मी

रायपुर जिले के फुंदर गांव में ली गई ब्लैक काइट की यह तस्वीर प्रकृति और इंसानी परिवेश के रिश्ते को चुपचाप सामने रखती है। पानी के किनारे झुकी यह काली चील रोमांचक उड़ान या शिकार के क्षण में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के संघर्ष में दिखाई दे रही है। 

चील का भोजन इंसान का छोड़ा हुआ कचरा होता है। यह शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही होते हैं। यह अभी विलुप्ति के कगार पर नहीं है। पर वैज्ञानिक चिंतित हैं क्योंकि प्लास्टिक कचरा, जहरीले पदार्थ और बिजली के तार इनके लिए आफत बनते जा रहे हैं। (तस्वीर-लोकेश शरण)

अब आएगी लिस्ट?

भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) शिव प्रकाश रायपुर आए, तो प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव के साथ अलग से बैठक की। संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा की। शिव प्रकाश ने सभी मोर्चा-प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की सूची हफ्तेभर के भीतर जारी करने के निर्देश दिए हैं। मोर्चा-प्रकोष्ठों के संयोजक-अध्यक्षों की नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन पदाधिकारियों की सूची अटकी पड़ी है। शिव प्रकाश ने इस पर अप्रसन्नता जताई है, और जल्द से जल्द सूची फाइनल करने की हिदायत दी है। मोर्चा प्रकोष्ठों की सूची जारी होने के बाद प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी होने के संकेत हैं। इस बार इसमें कई नए चेहरे लिए जा सकते हैं।

जी-राम-जी भी आजमा कर देख लें...

छत्तीसगढ़ में रोजगार सहायक मनरेगा योजना की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मजदूरों के जॉब और वेतन भुगतान का लेखा-जोखा उनके पास होता है। मगर उनका वेतन बहुत कम है। मई 2022 में राज्य सरकार ने उनका मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,540 रुपये किया, जो कलेक्टर दर के अनुरूप था। फिर भी, रोजगार सहायक संघ नियमितीकरण, सम्मानजनक वेतन वृद्धि, पंचायत सचिव के समकक्ष ग्रेड पे और सेवा समाप्ति पर रोक की मांग करता रहा है। ये मांगें जायज हो सकती है। इतने कम मानदेय में परिवार चलाना और दैनिक खर्चों का बोझ उठाना मुश्किल होता है। 

दूसरी ओर, कोरिया जिले की हालिया घटना बताती है कि इनमें से बहुत लोगों की ऊपरी कमाई ठीक-ठाक होगी। सोनहत जनपद पंचायत के रोजगार सहायक जिंदर सोनवानी को एक सरकारी स्कूल के खेल मैदान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में अश्लील डांस परफॉर्मेंस के दौरान नोट उड़ाते हुए पकड़ा गया। वीडियो सामने आने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। नोट लुटाने के दौरान उसने यह भी नहीं सोचा कि वह कोई स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं है, संविदा पर है- जिसे बाहर कर देने के लिए बड़ी जांच जरूरी नहीं है। यह भी नहीं सोचा कि उनके जैसे हजारों रोजगार सहायक कम वेतन मिलने के कारण सरकार के सामने फरियाद लगा रहे हैं।

इधर, मनरेगा को केंद्र से नियंत्रित करने, निगरानी बढ़ाने और नाम बदलकर जी-राम-जी करने के फैसले की तीखी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि इससे योजना की विकेंद्रीकरण की भावना प्रभावित होगी और गरीबों का रोजगार छिन सकता है। मगर, यह भी देखें कि मनरेगा में अभी कितने घोटाले हो रहे हैं कि रोजगार सहायकों तक उड़ाने लायक पैसे पहुंच रहे हैं। क्या पता जी-राम-जी इसमें कुछ सुधार लाए और गड़बड़ी रुक जाए या कम हो जाए।

सेक्स चर्चा जारी रहेगी

चर्चित सेक्स सीडी कांड में सेशन कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बरी करने के लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। भूपेश पर बाकी आरोपियों के साथ मुकदमा चलेगा। हालांकि पूर्व सीएम, सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं। मगर अब कुछ परिस्थितियां बदल गई है।

मसलन, सेक्स सीडी कांड के प्रमुख गवाहों में से एक विकास तिवारी का सीबीआई को दिए गए बयान से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बड़ी राहत मिली थी, और फिर बाद में लोअर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। इससे परे  कुछ दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी को पार्टी ने निकाल दिया। विकास ने झीरम कांड में भाजपा और कांग्रेस नेताओं का नार्को टेस्ट की मांग रखी थी।

विकास तिवारी, पहले पूर्व सीएम के करीबी माने जाते रहे हैं। बाद में पूर्व सीएम के खेमे से अलग हो गए। चर्चा है कि विकास के कांग्रेस से निष्कासन में पूर्व सीएम की भूमिका रही है। अब सेक्स सीडी कांड पर सुनवाई होनी है। हल्ला है कि विकास तिवारी, इस पूरे प्रकरण पर इंटरविनर बन सकते हैं, और वो इस सिलसिले में जल्द ही कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। इस पूरे मामले में विनोद वर्मा, विजय भाटिया, और कैलाश मुरारका भी आरोपी हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में सेक्स सीडी कांड पर अदालती सुनवाई पर राजनीतिक दलों की नजरें रहेंगी।

अमरावती ऐसी पहली राजधानी

आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती देश के किसी राज्य की ऐसी पहली राजधानी होने जा रही है जिसके गठन या घोषित करने संसद में प्रस्ताव पारित होने जा रहा है। इसके बाद भविष्य में किसी भी दल की सरकार आए राजधानी को बदल नहीं पाएगी। अब तक राज्यों के गठन के वक्त राज्य और उसकी राजधानी का नाम तय कर संसद से ही पारित होते रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून बना।

आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर गठन काल से ही विभाजन के समय सीएम रहे चंद्रबाबू नायडू और विपक्ष के नेता जगनमोहन रेड्डी के बीच अमरावती पर तू-तू, मैं-मैं होती रही है। इनके बीच  2019 के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा भी रहा। 19-24 में सरकार में रहते जगन ने नवंबर 21 में तीन राजधानियों की घोषणा की। इनमें अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापत्तनम को कार्यपालिका और करनूल को न्यायिक राजधानी बनाने का ऐलान किया। 24 के चुनाव में भी यह मुद्दा रहा और जगन का सूपड़ा साफ हो गया।

 बीते डेढ़ साल में यह मुद्दा वहां हर मंच पर हलचल बनाए हुए है। यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य की चुनावी राजनीति में जगन के शह सवार होते ही मात खाएं नायडू से बदला लेने वह फिर से तीन राजधानियों का कांसेप्ट ला दे। इस द्वंद्व को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने नायडू ने नई बिसात पर काम शुरू कर दिया है। वह यह कि संसद के कल से शुरू हो रहे दो चरणों के बजट सत्र में वे एक विधेयक के जरिए अमरावती को स्थायी राजधानी घोषित करवा रहे हैं। नायडू, सार्वजनिक सभाओं में कहने भी लगे हैं कि जल्द ही अमरावती जल्द ही शाश्वत (तेलुगू भाषा में अर्थ स्थाई) राजधानी होने जा रही है। अभी केंद्र सरकार,नायडू की ताकत को कम नहीं आंक रही। सो नायडू के लिए आसान भी होगा। अब देखना है कि यह प्राइवेट मेंबर बिल होगा या गृह मंत्रालय का विधेयक।

घायल गिद्ध की लंबी उड़ान, तकनीक से बची जान

एक दुर्लभ सफेद-पीठ वाला घायल गिद्ध महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से उड़ान भरकर करीब 400 किलोमीटर का सफर तय करता हुआ छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व तक पहुंच गया। जीपीएस और दुर्गम गांवों में पहुंच चुके मोबाइल नेटवर्क के चलते उसकी जान बचा ली गई है।

इंडागांव बफर रेंज के कंदासार बीट में पैदल गश्त के दौरान एक वनकर्मी की नजर कमजोर हालत में पड़े इस गिद्ध पर पड़ी। उसने फोन करके अपने अफसरों को इसकी जानकारी दी। जांच में सामने आया कि पक्षी गंभीर रूप से निर्जलीकरण या बीमारी से जूझ रहा था, जिससे वह उड़ नहीं पा रहा था। सूचना पर पक्षी विशेषज्ञों तक पहुंची। उनकी सलाह पर गिद्ध को पानी और कृत्रिम आहार दिया गया और सावधानीपूर्वक जंगल से बाहर लाया गया। इसके बाद रायपुर से पशु चिकित्सकों की टीम पहुंची और गिद्ध को रेस्क्यू केज में रखकर नवा रायपुर जंगल सफारी ले जाया गया। फिलहाल वहां उसका इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इलाज के बाद इस गिद्ध को फिर से सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। यह मामला बताता है कि तकनीक, वनकर्मियों की सतर्कता और ग्रामीणों की जागरूकता मिलकर कैसे विलुप्तप्राय प्रजातियों की जान बचा सकती है।

बंगाल में एक मिनी छत्तीसगढ़

प्रदेश भाजपा के दो प्रमुख नेता, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा को पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही नेता एक बैठक में शामिल हो चुके हैं, और 27 तारीख को फिर कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। इससे परे प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साय को बंगाल की 50 सीटों का प्रभारी बनाया गया है।

पवन साय पिछले तीन माह से बंगाल में डटे हैं। वो बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं। बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव संभावित है। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ और नेताओं को प्रचार के लिए भेजा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से बंगाल चुनाव को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं।

नबीन अपने गृहराज्य बिहार के अलावा छत्तीसगढ़ के नेताओं की कार्यक्षमता से परिचित हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के नेताओं को चुनाव प्रबंधन में लगाया जा रहा है। चर्चा है कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है। नबीन, चुनाव प्रबंधन में लगे नेताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क में हैं। छत्तीसगढ़ के करीब 50 नेताओं की सूची तैयार की जा रही है, जो आने वाले दिनों में बंगाल कूच करेंगे।

धान बोने में नहीं, बेचने में पसीने आ गए

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 31 जनवरी  तक चलनी है। अब अंतिम चरण में पहुंचते हुए किसानों के लिए एक बड़ा संकट बन गई है। जगह-जगह से आ रही शिकायतें बताती हैं कि लाखों किसान अपना धान बेचने के लिए टोकन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। सरकार का दावा है कि खरीदी पारदर्शी और सुचारू है, लेकिन सरगुजा के राजपुर जैसी कई जगहों पर किसान सडक़ों पर उतर आए हैं, और कोरबा में तो एक ने आत्मघाती कदम तक उठाया। बुजुर्ग किसान, जो मोबाइल नहीं चला पाते या जिनके पास मोबाइल है ही नहीं वे विशेष रूप से प्रभावित हुए। सरकार ने एग्री स्टैक पंजीयन की तारीख 15 जनवरी तक बढ़ाई, लेकिन वन अधिकार पत्र वाले किसानों का धान अब भी नहीं बिक रहा है। रायपुर सहित कई जिलों में धान खरीदी केंद्रों पर टोकन बंद होने से किसान भटक रहे हैं। घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करने के नाम पर उठाव रुक गया है। कोडागांव में भी किसानों ने हाईवे जाम किया, जबकि रायपुर की खाओनी समिति में किसानों ने अधिकारियों से झड़प की। तरह-तरह के दस्तावेजों और बार-बार सत्यापन से किसान थक चुके हैं।

कांकेर जिले में प्रशासन ने 30 और 31 जनवरी को खरीदी न होने का निर्देश जारी किया, और इन तारीखों के टोकन वाले किसानों को 29 जनवरी तक धान बेचने को कह दिया गया है। अचानक लिए गए इस फैसले से खरीदी केंद्रों पर भारी दबाव पड़ेगा। आशंका है कि कई किसान छूट जाएंगे।

ताजा आंकड़े के मुताबिक राज्य में 22 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों में से 20 प्रतिशत लोग अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं। बचे हुए चार दिन में क्या उनका पूरा धान बिक पाएगा? ज्यादा खेती वाले किसानों को तीसरा टोकन नहीं दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि सब ठीक चल रहा है। 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। सरकार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सत्यापन जैसी सतर्कता की बात कर रही है। हजारों क्विंटल धान भी जब्त किए जा चुके हैं। पर हकीकत यह है बार्डर पर 1000, 500 रुपये में गाडिय़ां पार कराई जा रही हैं।

अफसरों के फेरबदल के आगे-पीछे

आईपीएस के दर्जनभर से अधिक अफसर पदोन्नत हुए हैं। इन सभी को  एक जनवरी से पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति पाने वालों में डॉ. आनंद छाबड़ा, और प्रशांत अग्रवाल व मिलना कुर्रे प्रमुख हैं। छाबड़ा को एडीजी, और प्रशांत के अलावा मिलना कुर्रे को आईजी के पद पर पदोन्नति दी गई है।

पदोन्नति को लेकर पिछले कुछ समय से उठा पटक चल रही थी। दो बैठक टल भी गई। कुछ अफसर, ईडी और ईओडब्ल्यू-एसीबी के जांच के घेरे में भी थे। मगर जांच पदोन्नति की राह में रोड़ा नहीं बन पाई। सिर्फ डीआईजी पारुल माथुर पदोन्नति से रह गई। उनके खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश हो चुकी है। इस वजह से उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकी। बाकी अफसरों को पदोन्नति मिल गई।

एसएसपी स्तर के आठ अफसर डीआईजी के पद पर पदोन्नत हुए हैं। फिलहाल शशिमोहन सिंह को छोडक़र बाकी को यथावत रखा गया है। शशि मोहन सिंह को जशपुर से रायगढ़ एसएसपी बनाया गया। पिछले कुछ समय से रायगढ़ जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर रही है। लिहाजा, शशि मोहन पर चुनौती से निपटने की जिम्मेदारी है। इन सबके बावजूद पुलिस में अगले कुछ दिनों में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है। देखना है कि आगे क्या होता है।

दावोस में धमक कब?

विश्व के सबसे बड़े आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक का दुनिया के हर विकसित और विकासशील देशों के उनके राज्यों को इंतजार रहता है। इस वर्ष भी इस फोरम की बैठक दावोस में अंतिम चरण में जारी है। इस फोरम का आकर्षण और अहमियत यह है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन  भी शामिल हुए। यह फोरम की 56 वीं बैठक रही।

और इस बार भारत से अब तक का सबसे बड़ा दल शामिल हुआ। लगभग आधे दर्जन केंद्रीय मंत्रियों और 10 राज्यों ने हिस्सा लिया। यह पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय राज्यों - विकासशील से लेकर विकसित राज्यों ने इसमें भाग लिया और दुनिया के सामने अपनी उपलब्धियां पेश कीं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और केरल। असम और झारखंड ने इस शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। उत्तर प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक के मुख्यमंत्री दावोस नहीं गए, बल्कि उनके वरिष्ठ मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के ही साथ अस्तित्व में आया झारखंड इस बैठक में शामिल हो गया। और हम बीते 24 आयोजनों से भी दूर रहे।

 इस दौरान दावोस जैसे मंच को आकर्षित करने छत्तीसगढ़ की रमन सिंह, भूपेश बघेल और साय  सरकारों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन करने के साथ ही कई आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल के साथ चीन, ब्रिटेन अमेरिका, जापान दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों का दौरा भी किया। जहां वैश्विक उद्योगपतियों के साथ चर्चा और आमंत्रण दिया जाता रहा। खैर हम आशावादी हैं आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ भी दावोस में धमक दिखा सकता है।

राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की भूख

गोद में बच्चे, आंखों में चिंता। यह तस्वीर कोरबा जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर नकिया गांव की पहाड़ी कोरवा आदिवासी महिलाएं, जो तीन महीनों से राशन न मिलने की पीड़ा लेकर जंगल, पहाड़ और नदी-नालों को पार करती हुई पैदल जिला मुख्यालय पहुंचीं। वे पूछ रही थीं-अपने बच्चों को क्या खिलाएं?

कहीं राशन की खेप नहीं पहुंची, कहीं हितग्राही का सत्यापन अधूरा। कारण अलग-अलग बताए गए। अधिकारियों के सामने फरियाद रखी गई तो जवाब मिला राशन आया ही नहीं है, आएगा तो भेज दिया जाएगा।  बिना किसी ठोस आश्वासन के उन्हें वापस लौटना पड़ा। मालूम हो कि विलुप्त होती जनजाति पहाड़ी कोरवा को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है। इस ओहदे के बावजूद व्यवस्था की खामियों के चलते वे भूख के सामने बेबस हैं।

टीम-नबीन में कौन-कौन?

भाजपा में नबीन युग शुरू हो गया है। पार्टी के युवा नेता तो खुश हैं, लेकिन कई स्थापित नेताओं को किनारे कर दिए जाने का डर समा गया है। नितिन नबीन जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान करने वाले हैं। नई टीम में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व को लेकर पार्टी के अंदरखाने में काफी चर्चा हो रही है।

कुछ लोग अंदाज लगा रहे हैं कि नबीन की टीम में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, संजय श्रीवास्तव, सुशांत शुक्ला जैसे नए चेहरे आ सकते हैं। यही नहीं, दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी जगह मिल सकती है। पार्टी के पुराने नेताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह मिलेगी कि नहीं, इस पर संशय है। पार्टी ने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए नया आयु सीमा निर्धारित कर दी है। यानी 30 साल से अधिक उम्र वालों को पदाधिकारी नहीं बनाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में तो युवा मोर्चा में सक्रिय ज्यादातर नेता 30 पार कर चुके हैं। ऐसे में उनके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह पाने की संभावना कम हो गई है। इसी तरह संगठन के बाकी पदों पर नियुक्ति के लिए भी उम्र का ध्यान रखा जा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आगे लाने की कोशिश चल रही है। ऐसे में स्वाभाविक है कि पार्टी के स्थापित पुराने नेता बेचैन हैं। नबीन युग में पार्टी संगठन में कुछ नवीन होने के संकेत दिख रहे हैं।

एमपी के युवा आईपीएस ने छोड़ी नौकरी

मध्यप्रदेश कैडर के 2013 बैच आईपीएस अभिषेक तिवारी का सरकार से मोह भंग हो गया। अब उन्होंने 12 साल की सर्विस के बाद इस्तीफा देकर साइबर के क्षेत्र में निजी तौर पर काम करने के लिए कदम बढ़ाया है। मूलत: मध्यप्रदेश सिवनी जिले के रहने वाले तिवारी इन दिनों केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे। वह नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गेनाईजेश, तकनीकी खुफिया एजेंसी में दिल्ली में पदस्थ थे। बालाघाट से बतौर एसपी शुरूआत करने वाले तिवारी रतलाम और सागर जिले में भी पदस्थ रहे। उनके पिता भी मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में डीएसपी के पद से रिटायर्ड हुए। वह छत्तीसगढ़ के युवा आईपीएस जितेन्द्र शुक्ला के ट्रेनिंग रूम मैट थे। नौकरी छोडऩे के फैसले को लेकर तिवारी ने मध्यप्रदेश  सरकार के जरिये केंद्र को आवेदन दिया था। सुनते हैं कि वह साइबर के बढ़ते अपराध पर विशेष रूप से तकनीकी रूप से काम करने की इच्छा रखते हैं। छत्तीसगढ़ में उनके बैच मेट मोहित गर्ग, अभिषेक पल्लव और मुंगेली एसपी भोजराम पटेल रहे हैं।

खत्म होती हिंसा के बीच डर का साया

हाल ही में नारायणपुर जिले के बिनागुंडा गांव में एक दुखद घटना हुई। 55 साल के मनकू पद्दा ने पुलिस की मदद करने के कुछ घंटों बाद प्रतिशोध के डर से आत्महत्या कर ली। मनकू ने मनीष नारेती का शव ढूंढने में पुलिस की मदद की थी, जिसकी पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में माओवादियों ने हत्या कर दी थी। मनकू खुद माओवादियों की मदद कर चुका था और सरेंडर करना चाहता था, लेकिन डर ने उन्हें इस कदम पर मजबूर कर दिया। इसके पहले दिसंबर में बीजापुर जिले में माडवी भीमा ने भी सीआरपीएफ की मदद करने के बाद इसी डर से आत्महत्या कर ली थी।

ये घटनाएं बताती हैं कि बस्तर में बंदूकों की लड़ाई मंद जरूर पड़ गई है, बल्कि यह आम लोगों के मन में डर और असुरक्षा खत्म करने में वक्त लगने वाला है।

केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सल विद्रोह को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 2025 में बस्तर रेंज में 256 नक्सल मारे गए और 1500 से ज्यादा ने सरेंडर किया। इसी महीने जनवरी में बीजापुर में दो माओवादी मारे गए, सुकमा और बीजापुर में 14 नक्सल ढेर हुए और धमतरी में 47 लाख के इनामी 9 हाई-रैंक माओइस्ट ने सरेंडर किया। आंकड़े दिखाते तो हैं कि सुरक्षा बलों की मुहिम तेज है, और नक्सल प्रभाव कम हो रहा है। मगर, सुसाइड की ये दो घटनाएं बताती हैं कि समस्या की जड़ें गहरी हैं। आंकड़ों सरेंडर करने वालों और मारे जाने वाले नक्सलियों की बड़ी संख्या के बावजूद संकेत है कि अभी भी पुलिस की मदद करने वाले आदिवासी डर रहे हैं। शायद उन्हें लगता है कि बचे हुए माओवादी अब भी जन अदालत लगाकर उन्हें सजा सुना सकते हैं, जैसे नारेती की हत्या हुई।

राजधानी की नई पुलिसिंग

आखिरकार राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो गया। रायपुर भी उन 77 शहरों में शामिल हो गया जहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम है। आईपीएस के वर्ष-2004 बैच के अफसर डॉ. संजीव शुक्ला पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। उनके साथ सात आईपीएस अफसरों की टीम भी है, जो कि एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर  के पद पर पदस्थ किए गए हैं।

पुलिस कमिश्नर के लिए कई नामों की चर्चा थी। इनमें से काफी सोच विचार के बाद डॉ. संजीव शुक्ला के नाम पर मुहर लगाई गई। डॉ. संजीव शुक्ला रायपुर के रहवासी हैं। वो यहां पले बढ़े हैं, और हरेक गली-मोहल्लों से परिचित हैं। उनकी साख अच्छी है, और वो अनुभव व कार्यक्षमता के मामले में आगे-पीछे बैच के अफसरों से ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं।

डॉ. संजीव शुक्ला रायपुर एसपी रह चुके हैं। वो रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर और राजनांदगांव एसपी के अलावा आईजी बिलासपुर के पद पर काम कर चुके हैं। सीआईडी में रहते उन्होंने चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जांच, और कार्रवाई की, और सेक्स सीडी कांड जैसे चर्चित मामलों को बेहतर ढंग से निपटाया। उन पर रायपुर में बतौर पुलिस कमिश्नर सिस्टम को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी है।

कमिश्नरी में बतौर एडिशनल कमिश्नर अमित तुकाराम कांबले, मयंक गुर्जर डिप्टी कमिश्नर (उत्तर), विकास कुमार डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक, राज नाला स्मृतिक डिप्टी कमिश्नर (क्राइम), उमेश प्रसाद गुप्ता  डिप्टी कमिश्नर (मध्य), संदीप पटेल डिप्टी कमिश्नर (पश्चिम) और इशु अग्रवाल असिस्टेंट कमिश्नर की भी पोस्टिंग की गई है।

मयंक गुर्जर भी रायपुर में सीएसपी रह चुके हैं, और वो राज्य के अकेले एसपी स्तर के अफसर हैं, जिन्हें डीआईजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिला था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी थे। कुल मिलाकर कमिश्नरी में काबिल अफसरों की पोस्टिंग की गई है, ताकि सिस्टम बेहतर ढंग से काम कर सके। देखना है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में क्या कुछ बदलाव आता है।

एफआईआर के लिए अनशन

कोरबा-दीपका में पदस्थ तहसीलदार बंदे राम भगत को अपनी ही शिकायत पर न्याय मांगने के लिए सारंगढ़ सिटी कोतवाली के सामने धरने पर बैठना पड़ा है। शिकायत के मुताबिक 20 जनवरी को उनके बेटे राहुल भगत के साथ कलेक्टर के गनमैन द्वारा की गई गाली-गलौज और मारपीट की है, जिसमें बेटे के कान का पर्दा फट गया। 48 घंटे बीतने के बावजूद पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की, और थाना प्रभारी ने फोन तक नहीं उठाया।

दरअसल, गनमैन पुलिस विभाग का ही कर्मचारी होता है, भले ही उसका पद आरक्षक या प्रधान आरक्षक जैसा छोटा हो। लेकिन कलेक्टर के साथ 24 घंटे रहने से उसका रुतबा बढ़ जाता है। हो सकता है कि कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने का कोई इशारा नहीं किया हो, और पुलिस ने खुद ही तय कर लिया कि कार्रवाई नहीं करनी है, ताकि ऊपरी स्तर के दबाव से बचा जा सके।

किताबों और घोषणाओं में तो गृह मंत्री और बड़े पुलिस अधिकारी कहते हैं कि किसी भी फरियादी की एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। थानेदार एफआईआर से बचते हैं क्योंकि उसके बाद विवेचना, केस डायरी, कोर्ट में पेशी जैसी कई प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, जो उनके लिए बोझ बन जाती हैं। इससे अपराध दर के आंकड़े भी प्रभावित होते हैं।

इस घटना के सामने से पिछले साल की एक और घटना याद आ गई। बिलासपुर शहर के सरकंडा थाने के टीआई तोप सिंह ने नायब तहसीलदार पुष्पराज मिश्रा के साथ मारपीट की, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। राजस्व अधिकारियों ने विरोध किया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा, और पुलिस ने सामूहिक अवकाश की धमकी दी। अंत में जांच की मांग हुई, लेकिन ठोस कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

मगर ये सब छोटे-छोटे मामले हैं। दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आम लोगों केसाथ क्या होता होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।  एनएचआरसी रिपोर्ट्स में कई मामले दर्ज हैं, जहां आदिवासी इलाकों में पुलिस ने मानवाधिकार उल्लंघनों की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया। उदाहरण के लिए, सोनी सोरी की शिकायत पर पुलिस ने जांच तक नहीं की, और एनकाउंटर मामलों में झूठी एफआईआर दर्ज कर मामले दबाने की कोशिश की गई। कुछ मामलों में पुलिस और सीआरपीएफ पर आरोप लगे, लेकिन सजा के बजाय सिर्फ मुआवजा दिया गया। नेलनार जंगल में तीन आदिवासियों की हत्या के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और मजिस्ट्रेट जांच में भी लापरवाही बरती। एनएचआरसी ने परिवारों को मुआवजा दिया, लेकिन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई।

तो एक तहसीलदार के बेटे को गनमैन ने थप्पड़ मारा, कनपटी फट गई और एफआईआर के लिए पिता को अनशन करना पड़ रहा हो, तो इसे बहुत बड़ी बात है- कैसे कह दें?

रेलवे और सांसद

छत्तीसगढ़ के सांसद रेलवे अफसरों की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। इसका नजारा बिलासपुर में गुरुवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के सांसदों की बैठक में देखने को मिला। दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में 9 सांसद हैं। इनमें मध्यप्रदेश और ओडिशा के सांसद भी हैं। मगर बैठक में चार सांसद ही थे बाकी पांच सांसदों ने अपने प्रतिनिधि भेजे थे।

बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने की। चर्चा के दौरान सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने स्पोर्ट्स कोटे से नियुक्त एक कर्मचारी की अन्य जगह पर पोस्टिंग की सिफारिश की, तो रेलवे अफसर कह गए कि हमारे यहां ट्रांसफर-पोस्टिंग नियम से होता है। इससे चिंतामणि महाराज नाराज हो गए। राज्यसभा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने रेलवे अफसरों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आप किस तरह नियम से काम करने का दावा कर रहे हैं, आपके चीफ इंजीनियर घूसखोरी के मामले में जेल में है।

देवेन्द्र प्रताप यहीं नहीं रूके, उन्होंने कह दिया कि यात्री सुविधाएं रेलवे की प्राथमिकता नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने 2 हजार एकड़ जमीन रेलवे को दान की थी। शर्त यह थी कि रायगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनों का स्टॉपेज रायगढ़ में होगा। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। रेलवे सिर्फ मालवाहक का काम कर रहा है। यात्रियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है।

उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस तरह की बैठकों का कोई महत्व नहीं है। जहां कोई फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री से चर्चा करने की बात कही। देवेन्द्र प्रताप सिंह का बाकी सांसदों ने भी साथ दिया। इस पर केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने दखल देते हुए सांसदों की सिफारिश को प्राथमिकता देने के लिए कहा।

पुलिस कमिश्नरी अब ऐसी...

आखिरकार राजधानी में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम पर मुहर लग गई। बुधवार को विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई। मगर कमिश्नरी का वैसा स्वरूप नहीं आ पाया, जैसा गृहमंत्री विजय शर्मा चाहते थे। कमिश्नर के अधिकारों को लेकर भी एक राय नहीं बन पाई थी।

मसलन, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा था कि समूचे जिले को कमिश्नरी में शामिल किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। और तो और नवा रायपुर भी रायपुर कमिश्नरी के दायरे से बाहर रखा गया है। 12 थानों को मिलाकर नया रायपुर ग्रामीण पुलिस जिला बनाया गया है। यह अकेला पुलिस जिला होगा। राज्य बनने के बाद बीजापुर, नारायणपुर, और बलरामपुर पुलिस जिला थे। बाद में मानपुर-मोहला को भी पुलिस जिला बनाया गया था। बाद में ये सभी राजस्व जिला बन गए।

पुलिस कमिश्नर के अधिकारों को लेकर चर्चा हो रही है। कमिश्नर को नौ अधिकार दिए गए हैं। चर्चा है कि आबकारी और नगरीय प्रशासन व जमीन से जुड़े कुछ अधिकार भी देने की अनुशंसा की गई थी। मगर तीनों विभाग के मंत्री प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम को ओडिशा, और महाराष्ट्र की तरह पॉवरफुल बनाने का प्रस्ताव था।

यह भी तर्क दिया गया था कि देश के 75 से अधिक शहरों में पुलिस कमिश्नरी लागू है। इनमें से 20-25 शहरों की आबादी तो रायपुर से कम है। ऐसे में यहां पॉवरफुल सिस्टम लागू करने पर जोर दिया गया था। मगर ऐसा नहीं हो पाया। यह जरूर कहा गया कि जरूरत पड़ी, तो आने वाले समय में पुलिस कमिश्नरों के अधिकारों में बढ़ोतरी की जाएगी। सीमित अधिकारों के बीच पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू तो हो गई है। देखना है कि कमिश्नरी सिस्टम के बाद रायपुर पुलिस की कार्यप्रणाली में क्या बदलाव आता है।

पहली बार मंडल अध्यक्ष

 कांग्रेस में पहली बार मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। संगठन में पहली बार मंडल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। पहली बार गठित कमेटी के अध्यक्षों की सूची को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। गरियाबंद जिले के इंद्रागांव मंडल अध्यक्ष पद पर रूपेन्द्र सोम की नियुक्ति कर दी गई। रूपेन्द्र की मृत्यु 6 माह पहले हो चुकी है।

मंडल अध्यक्षों की सूची जारी हुई, तो कई विवाद सामने आ रहे हैं। पहले भी महिला कांग्रेस से निष्कासित नेत्री को राष्ट्रीय पदाधिकारी बना दिया गया है। यह विवाद अब तक नहीं सुलझा है। महिला कांग्रेस की नेत्रियों ने इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से की है। हालांकि इस तरह की परम्परा कांग्रेस में पहले से चली आ रही है।

अविभाजित मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव दलीय आधार पर कराने की प्रक्रिया चल रही थी। उस समय कांग्रेस से महासमुंद से एक ऐसे नेता को प्रत्याशी बनाने की अनुशंसा कर दी गई थी। जिसकी मृत्यु काफी पहले हो चुकी थी। मृतक, कांग्रेस के बड़े नेता श्यामाचरण शुक्ल के समर्थकों में गिने जाते थे। ये अलग बात है कि चुनाव स्थगित हो गया, और विवाद समाप्त हो गया। 

पुलिस महकमे में चयनात्मक कार्रवाई

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो क्लिप के आधार पर निलंबित किया गया है, जिसमें कथित तौर पर उनको बिलासपुर के एक स्पा सेंटर के संचालक को रेड मारने की धमकी देते पाया गया है। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान आया और महकमे में  हडक़ंप मच गया, कुछ घंटों के भीतर ही जायसवाल नप गए। जायसवाल को जांच का सामना करना पड़ेगा। वे अपनी सफाई में कुछ बोलेंगे, लिखेंगे- दस्तावेज देंगे। उन पर आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के बाद होगी, मगर फिलहाल निलंबन की सजा तो मिल ही गई है।

छत्तीसगढ़ की एक महिला डीएसपी कल्पना वर्मा पर भी एक कारोबारी दीपक टंडन ने कई आरोप लगाए हैं। कारोबारी का दावा है कि सन् 2021 से लेकर अब तक उसने वर्मा को  2 करोड़ रुपये नकद, 50 लाख की डायमंड रिंग, एक लग्जरी कार और अन्य महंगे उपहार लिए। जब उन्होंने और पैसे देने से इनकार किया, तो वर्मा ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। टंडन ने व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों को सबूत के रूप में पेश किया है। आरोप तो कई संवेदनशील सूचनाएं लीक करने का भी है। वर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये राजनीतिक साजिश हैं और उन्होंने मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी भी दी है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।

नवीनतम अपडेट में रायपुर आईजी की लगभग 1400 पेज की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी गई है। रिपोर्ट में कथित तौर पर दावा किया गया है कि वर्मा ने न केवल पैसे और उपहार लिए, बल्कि नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी गोपनीय जानकारी भी टंडन के साथ शेयर की। व्हाट्सएप चैट्स में तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम भी हैं।

दोनों ही मामलों में अभी सिर्फ आरोप हैं। जब तक ये सिद्ध नहीं होते, जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होती किसी भी अफसर को कदाचरण का आरोपी नहीं माना जा सकता। पर, शिकायत आते ही निलंबन का एक्शन इसलिए लिया जाता है ताकि अधिकारी अपने पद और दफ्तर में रहते हुए जांच को प्रभावित न करे। याद होगा, टंडन की शिकायत जैसे ही मीडिया में आई, कुछ दिन बाद उसे एक दूसरे मामले में फरार बताते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।

जायसवाल को कोई सही नहीं ठहरा रहा है। आम धारणा बनी हुई है कि पुलिस अपने इलाके में संदिग्ध काम धंधे वालों से ऐसी वसूली करती रहती है। हफ्ते-महीने के हिसाब से हिस्सा पहुंचा दिया जाता है। पर वर्मा के खिलाफ समान या उससे गंभीर आरोप होने के बावजूद दी गई सहूलियत को लेकर सवाल किए जा रहे हैं।

सरगुजा जैसा कचरा कैफे

छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर ऐसी जगह है जहां सबसे पहले कचरे को बोझ नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा गया। अपनी श्रेणी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जा चुका अंबिकापुर नगर निगम में जब कचरा एकत्र करके लाने के बदले भोजन या नाश्ता देने की पहल की तो लोगों ने इसे विस्मय की नजर से देखा। पर  यह अवधारणा अब भोपाल जैसे बड़े शहरों में भी अपनाई जा रही है। भोपाल में 10 नंबर मार्केट और बोट क्लब जैसे प्रमुख स्थानों पर कचरा कैफे की शुरुआत की गई है। यहां लोग प्लास्टिक बोतल, कागज या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान लाकर बदले में छोले-चावल, राशन सामग्री या डिजिटल कूपन प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि लोगों को कचरा लाने के लिए बाजार से बेहतर दर दी जा रही है। जैसे प्लास्टिक कचरे के लिए सामान्य तौर पर जहां 15 रुपये प्रति किलो मिलते हैं, वहीं कचरा कैफे में 20 रुपये प्रति किलो का मूल्य तय किया गया है।

कचरा कैफे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और भूखमरी, तीनों समस्याओं पर एक साथ प्रभावी समाधान लगता है। अंबिकापुर के इस प्रयोग को छत्तीसगढ़ के किसी और शहर में तो अपनाया गया नहीं लेकिन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल ने जरूर इससे प्रेरणा ली है।

जितने मुँह उतनी बातें

भाजपा में नए प्रभारी की नियुक्ति की सुगबुगाहट है। निवर्तमान प्रभारी नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसे में पार्टी जल्द ही उनकी जगह प्रभारी की नियुक्ति करने वाली है। पार्टी के अंदरखाने में कुछ नामों पर चर्चा भी हो रही है।

सुनते हैं कि नबीन की जगह पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ले सकते हैं। महाराष्ट्र के मंत्री रहे तावड़े, वर्तमान में बिहार भाजपा के प्रभारी हैं। एक चर्चा यह भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख संजय मयूख  को प्रभारी बनाया जा सकता है। मयूख पिछले तीन-चार विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहे हैं। वो भी मूलत: बिहार के हैं, और नितिन नबीन के साथ युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं।

पार्टी के कुछ स्थानीय नेता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिलने की संभावना जता रहे हैं। संबित पात्रा, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और ओडिशा के पुरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता दिल्ली में थे, तो उनके बीच नए प्रभारी को लेकर आपस में चर्चा होती रही। तमाम अटकलों से परे कोई नया नाम आ जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

पंजाब का छत्तीसगढ़ कनेक्शन

केन्द्रीय चुनाव आयोग ने अगले साल पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वर्तमान में मार्च-अप्रैल में चार राज्यों के विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारी चल रही है। इसमें पंजाब सरकार ने चुनाव आयोग की  अनुशंसा पर बिलासपुर की बेटी श्रीमती आनंदिता मित्रा को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

आईएएस की वर्ष-07 बैच की आईएएस आनंदिता मित्रा सचिव स्तर की अफसर हैं। उनके पति डॉ. एसके राजू, पंजाब सरकार में प्रमुख सचिव स्तर के अफसर हैं, और वर्तमान में राष्ट्रीय इस्पात निगम में सीईओ के पद पर पदस्थ हैं। डॉ. राजू, कांकेर, सरगुजा और रायगढ़ कलेक्टर रह चुके हैं। आनंदिता मित्रा आईएएस में बाद में सलेक्ट हुई, और फिर उन्हें पंजाब कैडर आबंटित हुआ। इसके बाद डॉ. राजू भी 2008-09 अपने पत्नी के कैडर में चले गए।

आनंदिता मित्रा बिलासपुर की रहने वाली है, और उनके पिता रेलवे में अफसर थे। खास बात ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लोरमी के रहने वाले  संदीप पाठक को राज्यसभा में भेजा है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता, और पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के लोग पंजाब चुनाव में अहम रोल निभाएंगे।

आज बात कुछ जोड़ों की

हाल के  वर्षों में एक ही बैच के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच शादी के आधार पर कॉमन कैडर च्वाइस या इंटर-कैडर ट्रांसफर में काफी बढ़ोतरी हुई है। किसी अधिकारी को गृह राज्य में इंटर-कैडर ट्रांसफर की अनुमति नहीं है।

हालांकि नियम कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे ट्रांसफर की अनुमति देते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में इसकी बड़ी संख्या ने नौकरशाही और राजनीतिक हलकों में कैडर मैनेजमेंट, संस्थागत संतुलन और शासन में पावर कपल्स की बढ़ती मौजूदगी के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। ट्रांसफर आमतौर पर जीवनसाथी के कैडर में होता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) इन्हें मंज़ूरी देता है, और अक्सर यह सुनिश्चित करता है कि अधिकारी को जीवनसाथी के कैडर में ही भेजा जाए।  छत्तीसगढ़ में भी ऐसी नौकरशाह दंपतियां है जिन्होंने ट्रेनिंग में रहते या बाद में विवाह कर कैडर बदला है। हालिया वर्षों में आईएएस वैशाली जैन- आईपीएस हर्षित मेहर, नम्रता जैन -निखिल, प्रतिष्ठा ममगई उनके पति, आईएएस सुरुचि सिंह -आईपीएस लक्ष्य शर्मा, आईपीएस योगेश पटेल- आईएएस पत्नी प्रमुख हैं। बीते दो दशकों में ऐसी और भी दंपतियां रहीं हैं।

वैसे अखिल भारतीय स्तर पर इनमें सर्वाधिक संख्या पंजाब हरियाणा राज्यों में सामने आई है। जहां कम से कम 66 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए हैं, जो देश में सिविल सेवा कपल्स के सबसे बड़े ज्ञात समूहों में से एक है। हरियाणा कैडर को खास तौर पर पसंद किया जाता है, जिसमें हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और यूपी कैडर सहित कई आईएएस अधिकारियों ने हरियाणा में रहने वाले अधिकारियों से शादी के बाद वहां ट्रांसफर करवाया है। इनमें छत्तीसगढ़ के भी एक पूर्व आईएएस एस के राजू भी राज्य गठन के शुरुआती वर्षों में अपनी पत्नी मधुमिता मित्रा के मूल कैडर हरियाणा चले गए थे। पूर्व में नक्सल समस्या को देखते हुए भी कुछ अफसरों खासकर आईपीएस ने अपने जीवनसाथी के कैडर को चुना है।

अविभाजित मध्यप्रदेश को ऐसा राज्य माना जाता था जहाँ दूसरे राज्यों से आने वाले अफ़सर-जोड़ों का स्वागत किया जाता था। कई ऐसे राज्य भी रहते थे जो ऐसे जोड़ों की अजऱ्ी मंजूर नहीं करते थे। 

हमारी शहर सरकारें गरीब क्यों हैं?

संविधान के अनुच्छेद 243-आई और 243-वाई में लिखा है कि हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग बनना जरूरी है। यह आयोग राज्य सरकार की आय का हिस्सा पंचायतों और नगरीय निकायों को देने की सिफारिश करता है। यह स्थानीय स्वशासन की आर्थिक रीढ़ है। लेकिन विडंबना, कई राज्यों में यह आयोग या तो बनता ही नहीं या जानबूझकर निष्क्रिय रखा जाता है। शायद सरकारें नहीं चाहतीं कि निकायों को उनका हक मिले। इससे उनका बजट पर नियंत्रण कम होता है और राजनीतिक दबदबा घटता है। कोई दंड नहीं होने से सरकारें देरी करती हैं। नतीजा? निकाय राज्य पर निर्भर रहते हैं, अपनी आय, जैसे संपत्ति कर बढ़ा नहीं पाते। शहरों में सडक़, पानी, सफाई जैसी सेवाएं प्रभावित होती हैं।

एक रिपोर्ट कहती है कि जहां एसएफसी कमजोर है, वहां नगरीय निकायों की 70-80 फीसदी आय राज्य से आनी चाहिए पर वास्तव में यह अनिश्चित रहती है।

छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल हो गए, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन देरी से होता रहा है। चौथी बार भाजपा सरकार है, मगर सिर्फ एक बार वीरेंद्र पांडेय को पूरे पांच साल का कार्यकाल मिला। बाकी बार देर से गठित हुआ। पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने तो 2003 के चुनाव से छह महीने पहले टीएस सिंहदेव को अध्यक्ष बनाया। एक बार दोबारा आई- कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने भी देर की। इधर हाल में अनेक निगम, मंडल, सहकारी संस्थाओं में नियुक्तियां की गईं, लेकिन एसएफसी जैसी महत्वपूर्ण संस्था को छोड़ दिया गया। इसके चलते नगरीय निकायों को फंड आवंटन की शक्ति वित्त मंत्री और विभागीय मंत्री के हाथ में है। कायदे से यह आवंटन एसएफसी की सिफारिशों पर होना चाहिए, पर वह तो है ही नहीं। राजनीतिक वफादारों को पद देना जरूरी है, लेकिन वह पद जो बड़े काम का है, किसी को नहीं दिया जा रहा। इससे शहरों की आर्थिक आजादी नहीं मिल रही, माली हालत खराब है। नगरपालिकाएं कर्मचारियों के वेतन के लिए राज्य की ओर देखती हैं, विकास योजनाएं सिफारिशों पर टिकी रहती हैं- बिजली का बिल भी भुगतान नहीं कर पाते।  केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में एसएफसी नियमित हैं, वहां निकाय मजबूत हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में देरी आम है। अरुणाचल प्रदेश में तो अब तक गठित ही नहीं।

सरकारें बचती हैं, क्योंकि एसएफसी एक संवैधानिक आयोग है। उसकी सिफारिशें बाध्यकारी हैं, जो बजट पर बोझ डालती हैं।

शहरों के गरीब होने की एक बड़ी वजह यह है क्योंकि उन्हें राज्य के राजस्व का जायज हिस्सा नहीं मिलत रहा। यह हिस्सा तब मिलने की संभावना होती है जब राज्य वित्त आयोग काम करता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में- जहां डबल-ट्रिपल इंजन विकास की बातें होती हैं, वहां नगरपालिकाएं और नगर निगम पैसों के लिए तरस रहे हैं।

राज्यसभा, एक-दो अनार, दर्जनों बीमार

राज्यसभा की दो रिक्त सीट के लिए अप्रैल में चुनाव होंगे। कांग्रेस और भाजपा, दोनों को एक-एक सीट मिलना तय है। कांग्रेस से तो दूसरे राज्य से भी प्रत्याशी बनाए जाते रहे हैं। ऐसा होते आया है, लेकिन भाजपा में अब तक स्थानीय को ही राज्यसभा में भेजा गया है। ये अलग बात है कि भाजपा अब नामों को लेकर चौंकाते रही हैं।

पिछली बार भाजपा में स्थानीय स्तर पर वरिष्ठ नेता रामप्रताप सिंह के नाम पर सहमति बन गई थी। वो नामांकन के लिए जरूरी कागजात एकत्र में जुटे थे तभी पार्टी ने रायगढ़ राजपरिवार के सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया।

कुछ इसी तरह वर्ष-2018 विधानसभा चुनाव के पहले धरमलाल कौशिक भी राज्यसभा में जाने की तैयारी कर रहे थे। तत्कालीन सीएम डॉ रमन सिंह ने दिल्ली में पार्टी में कुछ प्रमुख नेताओं से चर्चा भी कर ली थी। कौशिक ने तो नामांकन पत्र मंगवा भी लिए थे इस आशय की खबर लीक होने के बाद पार्टी ने धरमलाल कौशिक की जगह सरोज पांडेय को प्रत्याशी बना दिया, और कौशिक राज्यसभा में जाने से रह गए। उन्हें विधानसभा चुनाव लडऩा पड़ा, और वो विधायक बनकर नेता प्रतिपक्ष बने। वर्तमान में रिक्त सीट पर कई हारे हुए नेताओं की नजर टिकी हुई है। कुछ रिटायर्ड अफसर भी अपनी संभावना तलाश रहे हैं। मगर पार्टी हमेशा चौंकाते आई है। कुछ इस बार भी ऐसा हो सकता है।

मनरेगा को आकार देने वालों के विचार

केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को रद्द कर दिया है और उसकी जगह विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) या वीबी-ग्रामजी या वीबी जी राम जी, को लाया है। सरकार इसे मनरेगा से बेहतर बता रही है- ज्यादा काम के दिन, बेहतर योजना और विकास पर फोकस, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल गरीबों पर हमला। यह कह कर कि इससे काम का अधिकार छिन जाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। राजनीतिक बहस में दोनों पक्ष अपनी-अपनी बातें जोर-शोर से रखते हैं, लेकिन आम आदमी उलझ जाता है कि सच्चाई क्या है?

क्या यह वाकई सुधार है या गरीबों की कमर तोडऩे की साजिश? ऐसे में जरूरी है कि हम उन विचारकों की सुनें जिनका इस मुद्दे से सीधा जुड़ाव है, जो जमीन पर काम करते हैं और जिनकी बातें राजनीति से ऊपर उठकर आती हैं।

फ्रंटलाइन पत्रिका के नए अंक में प्रकाशित निखिल डे और अरुणा रॉय का लेख- सर्जिकल स्ट्राइक ऑन द पुअर, इसी तरह की गहरी पड़ताल है। ये दोनों सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मजदूर किसान शक्ति संगठन (एमकेएसएस) के संस्थापक सदस्य। अरुणा रॉय पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने सरकारी नौकरी छोडक़र ग्रामीण गरीबों के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित किया। वे सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून की आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाईं। निखिल डे भी दशकों से ग्रामीण मजदूरों के संघर्ष में सक्रिय हैं। दोनों ने मनरेगा कानून बनाने के आंदोलन में अहम हिस्सा लिया और उसके कार्यान्वयन पर नजर रखी। इस विषय पर विचार रखने की उनकी पात्रता इसलिए है क्योंकि वे किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जमीन की हकीकत जानते हैं। उन्होंने लाखों मजदूरों के साथ काम किया, जहां मनरेगा ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई में मदद की। ऐसे में उनका लेख राजनीतिक शोर से अलग, तथ्यों पर आधारित मान सकते हैं।

लेख में उनकी सबसे बड़ी चिंता है काम के अधिकार का खत्म होना। मनरेगा में हर ग्रामीण को साल में 100 दिन काम मांगने का हक था, जो मांग पर आधारित था। लेकिन वीबी-जी रामजी में यह गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार तय करेगी कहां काम होगा, किस तरह का और कितना। यह सेंट्रलाइजेशन है, जहां दिल्ली से फैसले होंगे, जबकि मनरेगा में ग्राम सभाएं और पंचायतें फैसला करती थीं। उनके मुताबिक इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और स्थानीय जरूरतें नजरअंदाज।

दूसरी चिंता वित्तीय बोझ की है। नया कानून केंद्र और राज्य के बीच 60:40 अनुपात में खर्च बांटता है, जो राज्य सरकारों पर दबाव डालेगा। अगर राज्य पैसा नहीं दे पाए, तो योजना बंद हो सकती है और गरीब मजदूर बीच में लटक जाएंगे। लेखक कहते हैं कि इससे संघीय ढांचा कमजोर होगा और केंद्र राज्यों से पैसे नहीं मिलने का बहाना बनाएगा।

तीसरी बड़ी चिंता मजदूरों के शोषण की। वीबी-जी राम जी में फसल के मौसम में 60 दिन काम बंद करने का प्रावधान है, जो बड़े किसानों को सस्ती मजदूरी मिलने देगा। मनरेगा न्यूनतम मजदूरी की तरह काम करता था, जो अब खत्म। मजदूरी दरें भी केंद्र तय करेगा, बिना मुद्रास्फीति को ध्यान में रखे।

लेखक इसे श्रम कानूनों में बदलाव की कड़ी बताते हैं, जहां मजदूरों के अधिकार कम हो रहे हैं और नियोक्ताओं को फायदा। उन्होंने कोविड महामारी का उदाहरण दिया, जब मनरेगा ने करोड़ों को बचाया, लेकिन अब ऐसा कोई सुरक्षा जाल नहीं रहेगा। कुल मिलाकर, वे कहते हैं कि यह बदलाव गरीबों पर सर्जिकल स्ट्राइक है, जो कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देगा।

पार्टी पदों के लिए इंटरव्यू!!

कांग्रेस में शीर्ष पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की औपचारिकता निभाई जा रही है। पहले जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले दावेदारों का इंटरव्यू लिया गया था, और अब प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए इंटरव्यू हुआ है।

एआईसीसी ने राष्ट्रीय सचिव अलका लांबा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इंटरव्यू कर नाम प्रस्तावित करने का जिम्मा दिया है। बताते हैं कि कमेटी ने दावेदारों की शार्ट लिस्टिंग कर पांच नेत्रियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। इनमें तीन पूर्व विधायक, और एक वर्तमान विधायक संगीता सिन्हा थीं।

पूर्व विधायकों में छन्नी साहू, ममता चंद्राकर, डॉ लक्ष्मी ध्रुव हैं। तीनों की टिकट कट गई थी। इसके अलावा दिवंगत पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा की पुत्री तुलिका कर्मा का भी इंटरव्यू हुआ। अलका लांबा कमेटी ने पांच जनवरी को दिल्ली में पांचों दावेदार का इंटरव्यू लिया था। इसके बाद अपनी अनुशंसा एआईसीसी को भेज दी है।

ममता और तुलिका तो पहले ही महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय पदाधिकारी बन चुकी है। ऐसे में बाकी तीन छन्नी, संगीता सिन्हा, और डॉ लक्ष्मी ध्रुव में से फैसला होना है। पार्टी के कई लोग मान रहे हैं कि स्थानीय बड़े नेताओं की सिफारिश को ही महत्व दिया जाएगा। ऐसा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में देखने को मिल चुका है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के मामले में क्या होता है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

आकांक्षा के खिलाफ फिर एफआईआर

छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के रामानुजगंज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो के खिलाफ एफआईआर फिर से दर्ज कराई गई है। इस बार मामला केवल एक थाने तक सीमित नहीं रहा। मंत्री रामविचार नेताम के समर्थकों ने अलग-अलग आठ थानों में लिखित शिकायतें दी हैं। आरोप है कि आकांक्षा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मंत्री पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

सूरजपुर जिले के एक वन विश्राम गृह में कथित अश्लील नृत्य का वीडियो सामने आने पर मंत्री ने कहा कि केवल सीताराम-सीताराम करना ही कला नहीं है, कला का दायरा व्यापक है। इसी बयान को आकांक्षा टोप्पो ने अपनी रील में तीखे, व्यंग्यात्मक और कुछ आपत्तिजनक शब्दों के साथ निशाने पर लिया। रील में एक कथित ऑडियो क्लिप भी जोड़ी गई, जिसमें मंत्री किसी कार्यकर्ता को झिडक़ते और ‘पागल’ कहते सुनाई देते हैं। 

इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर टिप्पणियों के मामले में आकांक्षा की गिरफ्तारी हुई थी।

भाजपा कार्यकर्ताओं का तर्क है कि ऐसी टिप्पणियां जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल करती हैं और समाज में वैमनस्य फैलाती हैं। यह मांग कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक शालीनता की कसौटी पर खड़ी दिखती है।

मीडिया में परंपरागत भाषा और मर्यादा की उस परंपरा का पालन नहीं किया जाता, जो अखबारों में दिखाई देता है। शायद, सत्ता के प्रति असंतोष को भरोसे की भाषा से लोगों को तसल्ली नहीं मिल रही, इसलिए एफआईआर दर्ज होने वाली बातें कहने के बावजूद आकांक्षा टोप्पो को हजारों लाइक्स मिल रहे हैं।

आदिम अवस्था में बैगा समुदाय

यह तस्वीर अमरकंटक की है, जहां नर्मदा नदी का उद्गम होता है। एक बैगा जनजाति की महिला दिख रही हैं, जो अपनी सिर पर बहुत बड़ा बोझ उठाए हुए हैं। यह बोझ गरुड़ पेड़ की जड़ से भरा है, जो जंगल से इक_ा की गई एक महत्वपूर्ण जड़ी-बूटी है। जनजाति समुदाय जंगल पर निर्भर रहता है। ऐसी ही जड़ी-बूटियां, जंगली सब्जियां व फल बेचकर वे अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं।

बैगा देश की सबसे पिछड़ी और विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति (पीवीटीजी) में से एक हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर जिलों में इनकी अच्छी-खासी आबादी है। ये जंगल से औषधीय पौधे इक_ा करते हैं और बाजार में बेचने कस्बों और साप्ताहिक हाट-बाजारों में पहुंचते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अब भी बहुत कमजोर है। गरीबी, शिक्षा की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव इनकी जिंदगी की बड़ी चुनौतियाँ हैं।

इस महिला के माथे पर अंग्रेजी के वी आकार का गोदना देखा जा सकता है। बैगा जनजाति की महिलाओं में यह गोदना बहुत आम है। इसे बचपन में, लगभग 8-10 साल की उम्र में लगवाया जाता है। यह सीता रसोई या अग्नि का प्रतीक माना जाता है और बैगा होने की पहचान देता है। गोदना पूरे शरीर पर लगाए जाते हैं, जो उनकी संस्कृति, पहचान और सुंदरता का हिस्सा हैं। बैगा महिलाएं इन्हें अपनी स्थायी संपत्ति मानती हैं, जो मरने के बाद भी उनके साथ रहती है।

बात करें अमरकंटक की तो यहां आजकल बड़े-बड़े आश्रम और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांक्रीट की बड़ी-बड़ी संरचनाएं खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन बैगा समुदाय का उत्थान उतनी तेजी से नहीं हुआ। प्रोजेक्ट बैगा जैसी सरकारी योजनाएं चलीं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर था- पर असर सीमित है। यह महिला भी ठंडी हवा और शीत लहर में कठिन परिश्रम कर रही है।

यह फोटो हमें बैगा जीवन की सादगी, संघर्ष और मजबूती दिखाती है। साथ ही यह सोचने पर मजबूर करती है कि विकास के बीच इनकी स्थिति को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है?                                        

कुंजाम तैयार होंगे...

बस्तर में नक्सलियों का सफाया हो रहा है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। केन्द्र सरकार ने 31 मार्च से पहले नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा कर चुकी है। इससे परे यहां विकास के साथ-साथ राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो रही है। भाजपा तो सक्रिय है ही, लेकिन कांग्रेस भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। चर्चा है कि कांग्रेस के रणनीतिकार पूर्व विधायक मनीष कुंजाम को अपने पाले में करने की कोशिश में जुट गए हैं।

सीपीआई लीडर कुंजाम दो बार विधायक रह चुके हैं। बस्तर में अब सीपीआई की पकड़ काफी कमजोर हो गई है। खुद कुंजाम सीपीआई लीडरशिप से नाखुश बताए जाते हैं। विधानसभा चुनाव में तो उन्हें तकनीकी कारणों से सीपीआई का अधिकृत चुनाव चिन्ह तक नहीं मिल पाया था। इसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चर्चा है कि बस्तर की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए मनीष कुंजाम सीपीआई का साथ छोड़ सकते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कुंजाम को अपने साथ जोडऩे के लिए रूचि दिखा रहे हैं।

बताते हैं कि कुंजाम के कांग्रेस प्रवेश के लिए बस्तर में सक्रिय रहे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता प्रयासरत हैं। हालांकि इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई थी। वर्ष 2018 के पहले तो राहुल गांधी के कुछ करीबी लोगों की कुंजाम से चर्चा भी हुई थी, मगर बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब बस्तर के हालात बदल रहे हैं, और पूर्व मंत्री कवासी लखमा जेल में है। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकारों को कुंजाम के रूप में एक बड़े चेहरे की जरूरत महसूस हो रही है। देखना है कि कुंजाम कांग्रेस में शामिल होने तैयार होते हैं या नहीं।

छोटी विधानसभा का बड़ा बजट सत्र या....

संसद और मप्र विधानसभा के बजट सत्र की घोषणा हो चुकी है लेकिन  छत्तीसगढ़ में अभी इंतजार करना होगा। हालांकि संसदीय कार्य विभाग से सत्र आहूत करने का प्रस्ताव सरकार को बढ़ाए सप्ताह बीत गया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव और अन्यान्य राजनीतिक कारणों से अधिसूचना के लिए अभी 5-7 दिन  और लग सकते हैं। संसद सत्र दो चरणों में अप्रैल मध्य तक होगा वहीं मप्र का बजट सत्र 16 फरवरी से 9 मार्च तक। 230 विधायकों वाले मप्र विधानसभा की 12 ही बैठकें होंगी। इसी दौरान बजट पेश और पारित किया जाएगा। इतनी बड़ी विधानसभा के इतनी कम बैठकों की चर्चा छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। कांग्रेस विधायक दल के वरिष्ठ नेताओं का कहना था कि कहीं यहां भी ऐसा न हो जाए। वैसे भी छोटी विधानसभाओं की कम बैठकों की चर्चा भी होती रहती है। इस पर सरकारी पक्ष का कहना रहता है अधिक बैठकें कर हमारे कामकाज को लेकर विपक्ष को घेरेबंदी का अवसर क्यों दिया जाए। इसकी शुरुआत कांग्रेस सरकारों के पहले कार्यकाल से की गई थी। बहरहाल इन चर्चाओं से दूर छत्तीसगढ़ में 20 बैठकों वाले सत्र की चर्चा, विधानसभा के गलियारों में चल रही है। अब देखना है कि सरकार कितनी बैठकों पर सहमति देती है। चर्चाओं के अनुसार सत्र 16 या 23 फरवरी से शुरू हो सकता है और बजट होली अवकाश से पहले पेश किया जाने की संभावना है। और होली के बाद विभाग वार मांगे पारित कर 20 मार्च के आसपास सत्रावसान कर दिया जाए। ताकि उसके बाद राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा सके।  9 अप्रैल से पहले राज्यसभा के लिए छत्तीसगढ़ से दो सीटों पर चुनाव होने हैं।

सांसद ने मांगा भी तो क्या मांगा?

कांकेर के सांसद भोजराज नाग अक्सर अलग-अलग वजहों से चर्चा में रहते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मंच से कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से लोग हैरान रह गए। मकर संक्रांति मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष एकमात्र मांग यह रखी कि पखांजूर में एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाए। इसके अलावा उन्होंने और कोई मांग सीएम से नहीं की। वास्तविकता यह है कि पखांजूर में पहले से ही एग्रीकल्चर कॉलेज खुल चुका है। सन् 2023 से इसका संचालन हो रहा है। आगामी सत्र के लिए प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है कि वे कॉलेज के लिए भवन की मांग कर रहे थे। क्योंकि भवन की स्वीकृति भी पहले से मिल चुकी है और उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। सीएम के जाने के बाद लोगों ने सांसद से सवाल किया कि यहां तो एग्रीकल्चर कॉलेज शुरू हो चुका है, क्या आप एक और एग्रीकल्चर खोलने की मांग कर रहे हैं? नाग ने स्वीकार कर लिया कि उन्हें मालूम नहीं था कि यहां एग्रीकल्चर कॉलेज खुल चुका है..। कांकेर संसदीय सीट और जिले की ढेर सारी समस्याएं होंगी- सीएम के सामने मांग रखने का मौका मिला था, पर सांसद अपने क्षेत्र की जरूरतों से वाकिफ नहीं लगे। उन्होंने वह मांग कर डाली, जो मांग पहले ही पूरी हो चुकी है।

नए यूनिफार्म पर गर्व

छत्तीसगढ़ कैडर 2013 बैच के आईपीएस जितेन्द्र शुक्ला की एक तस्वीर सोशल मीडिया में नए यूनिफार्म पहने वायरल हो रही है। हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में एनएसजी ज्वाईन करने वाले युवा आईपीएस जितेन्द्र शुक्ला ने दिल्ली में आमद दे दी है। बीते सोमवार को उन्होंने छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाकर एनएसजी के मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। एनएसजी ने उन्हें ग्रुप कमांडर के पद पर काम करने का दायित्व सौंपा है। ग्रुप कमांडर का काम नेशनल थ्रेट से निपटने और आतंकी हमलों का जवाब देने के लिए सैनिकों को तैयार करना है। देश की सुरक्षा से जुड़े उपायों को लेकर भी एनएसजी के ग्रुप कमांडर न सिर्फ स्वयं को बल्कि अपने अधीनस्थ सिपाहियों को आधुनिक तकनीक के साथ लडऩे के लिए तैयार करते हैं।

जितेन्द्र की छत्तीसगढ़ पुलिस में एक ईमानदार अफसर की साख रही है। वह सीधे और साफ तरीके से काम करने  में रूचि रखते हैं, इसलिए वह राजनीतिक रूप से फायदा लेने वाले जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों को सटीक जवाब देने के लिए भी जाने जाते हैं। इससे परे शुक्ला के बैचमेट मोहित गर्ग का भी दिल्ली रूख करने की खबरें आ रही है। मोहित ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के लिए अप्लाई किया है, जल्द ही उन्हें भी क्लियरेंस मिलने की आईपीएस बिरादरी में चर्चा है।

होटल और बाबा 

राजधानी रायपुर के तेलीबांधा रोड स्थित आलीशान होटल के सौदे की काफी चर्चा हो रही है।

यह सौदा करीब 97 करोड़ में होने का दावा किया जा रहा है, और कांग्रेस से जुड़े लोग एक 'बाबा’ की हिस्सेदारी होने का दावा कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर होटल के सौदे को लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा है। होटल के कथित सौदे में 'बाबा’  की हिस्सेदारी है या नहीं, यह साफ नहीं है। 'बाबा' निशाना बनाने एक वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर तीखा बयान दिया था। इसके बाद से कांग्रेस नेता उन्हें निशाने बना रहे हैं। इसके अलावा भूमाफिया से बाबा का घरोबा भी ऐसी चर्चाओं को हवा देता है।

दूसरी तरफ, इस होटल का सौदा पहले भी हो चुका है। होटल के मालिक बदलते गए हैं। कुछ साल पहले कांग्रेस के एक ताकतवर नेता ने इस होटल को खरीदने में रुचि दिखाई थी। नेताजी राजधानी में स्थाई ठिकाना चाहते थे। मगर उनसे जुड़े कुछ लोगों ने होटल के आसपास ट्रैफिक आदि से जुड़ी दिक्कतें गिनाई, इसके बाद वो पीछे हट गए। कुल मिलाकर होटल एक फिर चर्चा में है।

विदेशी ब्रांड में स्वदेशी संकल्प

रायपुर में युवा दिवस के अवसर पर राज्य युवा आयोग की ओर से स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और युवाओं के साथ दौड़ लगाकर उन्हें राष्ट्रप्रेम, स्वदेशी भावना और सकारात्मक सोच अपनाने का संदेश दिया। मंच से दिया गया उनका उद्बोधन देशभक्ति से भरा था, लेकिन कार्यक्रम के बाद चर्चा किसी भाषण की नहीं, बल्कि मंत्री के पहनावे की होने लगी।

दौड़ के लिहाज से टी-शर्ट पहनना स्वाभाविक था और मंत्री भी उसी अनुरूप परिधान में नजर आए। लेकिन उनकी टी-शर्ट पर अंग्रेजी में लिखा एक शब्द- जीएपी, सोशल मीडिया पर बहस की वजह बन गया। दरअसल, गैप एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। हालांकि, इसका उत्पादन भारत समेत एशिया के कई देशों में होता है और यह रायपुर के स्टोर्स व ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ब्रांड विदेशी होने के कारण आलोचकों को मौका मिल गया।

सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा जा रहा है कि स्वदेशी का संकल्प दिलाने पहुंचे मंत्री खुद विदेशी ब्रांड की टी-शर्ट पहनकर आए थे। यदि मंच से स्वदेशी अपनाने की अपील की जा रही थी, तो किसी देसी ब्रांड का चयन भी किया जा सकता था।

कुछ नामों पर पेंच, बाक़ी भी टले

प्रदेश के आईपीएस अफसरों की पदोन्नति को लेकर माथापच्ची चल रही है। इस सिलसिले दो बाद मंत्रालय में उच्चस्तरीय बैठक हो चुकी है। कुछ अफसरों की प्रस्ताव पर पेंच है। यही वजह है कि पदोन्नति लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है।

ताजा जानकारी यह है कि अगले हफ्ते विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक है। चर्चा है कि जो अफसर जांच के घेरे में आए थे, भले ही उनके खिलाफ आरोपपत्र जारी नहीं हुए हैं,उन सभी की पदोन्नति रोकी जा सकती है।

बताते हैं कि करीब दर्जनभर से अधिक अफसरों को पदोन्नति दी जाएगी। इनमें डीआईजी और आईजी के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव है।  सभी को एक जनवरी से पदोन्नति दी जाएगी।

मंत्री के एकाउंट का वीडियो फेक?

वन मंत्री केदार कश्यप ने फेसबुक और अपने कुछ अन्य सोशल मीडिया पेज पर कल एक वीडियो क्लिप शेयर की और एक पंक्ति में बताया कि बारसुर मार्ग पर तेंदुआ का शानदार दृश्य। वीडियो जारी होने के बाद उनके ही विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि यह फेक वीडियो है। यह तस्वीर बारसुर की नहीं है। वास्तव में कहां से ली गई है, इसका पता लगाया जा रहा है। एक अफसर का यह भी कहना है कि जानबूझकर इस तरह के वीडियो डालकर भ्रम फैलाए जाते हैं। हालांकि उन्होंने मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया, लेकिन दावे पर वे कायम हैं कि वीडियो बारसूर इलाके का नहीं है। मंत्री कश्यप ने भी सिर्फ एक लाइन लिखी। कब देखा गया, किसने वीडियो बनाई, आसपास के गांवों में कोई दहशत का माहौल तो नहीं है। सडक़ पर बैठा तेंदुआ भी सुरक्षित है नहीं- जैसे विवरण हैं ही नहीं। हैरानी की बात है कि इन पंक्तियों के लिखे जाने तक यह वीडियो सोशल मीडिया से मंत्री ने हटाया नहीं है। शायद वे वन अफसरों की बात से इत्तेफाक नहीं रखते, जो बता रहे हैं कि वीडियो बारसूर का नहीं है। मंत्री केदार कश्यप के ही एकाउंट से सोशल मीडिया पर एक खबर कुछ दिन पहले चली थी, जिसमें बाघ को रेस्क्यू करने का जिक्र था। वह वीडियो भी फेक ही निकला। अब दूसरा मौका है जब मंत्री पर फेक वीडियो डालने का आरोप लग रहा है।

आगे-पीछे लिखा फ़लसफ़ा

पहले केवल ट्रक-बस या किसी और मालवाहक के पीछे फलसफे की बातें लिखी रहती थीं, बात के बरसों में टी-शर्ट के सामने भी यह लिखना शुरू हुआ, लोग बिना सोचे-समझे दार्शनिक की तरह बड़ी-बड़ी बातें टांगे घूमते हैं। लेकिन कुछ बातें बड़ी मजेदार रहती हैं।

टी-शर्ट के सामने लिखी बातें- ‘मैं आलसी नहीं हूं, बैटरी बचा रहा हूं।‘ ‘बैटरी खत्म होने को है, बाद में परेशान करें।’ ‘मैं बहस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यही बता रहा हूं कि मैं सही क्यों हूं।’ ‘मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं एंटीक हूं।’

एक लाइन टी-शर्ट के पीछे भी लिखी दिखती है- ‘मेरा पीछा मत करो, मैं खुद ही राह भटक चुकी हूं।’

गाडिय़ों के पीछे लिखा दिखता है, ‘हँस मत पगली, प्यार हो जाएगा।’ ‘धीरे-धीरे चलोगे तो बार-बार मिलेंगे, तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे।’ ‘जरा कम पी मेरी रानी, बहुत महंगा है इराक का पानी।’ ‘बुरी नजर वाले तू सौ साल जिए, तेरे बच्चे दारू पी-पीके मरें।’ ‘सावधानी हटी, सब्जी-पूड़ी बटी।’

अभी एक ऐसा टी-शर्ट देखने में आया जिसके सामने लिखा है- ‘नेवर क्विट, डू युअर बेस्ट, ’ (कभी पलायन मत करो, अपनी सबसे कड़ी कोशिश करो)।

अब प्रेरणा, या मजे की इन बातों का क्या मतलब निकालना चाहिए, यह सडक़ों पर या दूसरी जगहों पर इन्हें पढक़र निकालते रहें।

चुनाव और धनबल

चुनाव लोकतंत्र का पर्व कहलाता है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि अधिकांश चुनावों में पैसा निर्णायक भूमिका निभा रहा है। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ से गए कुछ नेताओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि हाईप्रोफाइल बीएमसी(मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) के चुनाव में तो मर्सिडीज में घूमने वाले लोगों ने भी प्रत्याशियों से नगद-उपहार लेने में संकोच नहीं किया।

छत्तीसगढ़ में भी म्युनिसिपल, और पंचायत के चुनावों में धन बल का  काफी इस्तेमाल हुआ है। चुनाव में धन बल का इस्तेमाल अब निजी संस्थाओं में होने लगा है। करीब 60 साल पुराने रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव में भी धन बल का खुलकर प्रयोग किया गया। यह चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन की निगरानी में हुआ।

ये वही प्रेस क्लब है जहां शुरूआत में एक दशक पत्रकार निर्विरोध पदाधिकारियों का चुनाव करते थे। इस बार प्रेस क्लब का नेता बनने के लिए पत्रकारों में होड़ मची रही। चुनाव के दौरान मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब बैनर-पोस्टर से पटा रहा। होटलों में पार्टियों का दौर खूब चला।

अध्यक्ष के बाद कोर कमेटी?

भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। छत्तीसगढ़  से सीएम विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम अरूण साव व विजय शर्मा के अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव समेत कुल 17 नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रस्तावक, और समर्थक बनेंगे।

पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी भी हैं। लिहाजा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचन को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता उत्साहित हैं। इसी महीने नितिन नबीन की जगह नए प्रभारी की नियुक्ति भी हो जाएगी।

संकेत यह भी है कि छत्तीसगढ़ भाजपा की सबसे ताकतवर कोर कमेटी का पुनर्गठन भी होगा। कोर कमेटी में पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह भी हैं, लेकिन अब वो स्पीकर के पद पर हैं लिहाजा उनकी जगह नई नियुक्ति भी हो सकती है। कोर कमेटी में सीएम विष्णुदेव साय के अलावा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा रामविचार नेताम, केन्द्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू सहित अन्य सदस्य हो सकते हैं। चर्चा है कि नई कोर कमेटी महीनेभर में अस्तित्व में आ जाएगी।

उदंती में इंद्रधनुषी गिलहरी

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व की जंगल सफारी उस वक्त और खास हो गई, जब कुछ पर्यटकों की नजर एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ जाइंट गिलहरी पर पड़ गई। पेड़ की ऊंची डाल पर आराम फरमाती और फिर फुर्ती से छलांग लगाती इस गिलहरी ने देखते ही देखते सबका ध्यान खींच लिया। रंग-बिरंगा शरीर और लंबी, घनी पूंछ देखकर लोग रोमांच से भर उठे। कैमरे से कुछ अच्छी तस्वीरें भी ले ली गईं।

इसे आम बोलचाल में इंद्रधनुषी गिलहरी कहा जाता है। काले, भूरे, लाल और पीले रंगों का ऐसा अनोखा मेल कि देखने वाला ठहर जाए। आमतौर पर यह प्रजाति पश्चिमी घाट के जंगलों में पाई जाती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के इस टाइगर रिजर्व में इसका दिखना अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है। महाराष्ट्र में इसे शेकरू कहा जाता है, जो वहां का राजकीय पशु भी है। यह गिलहरी दिन में ज्यादा सक्रिय रहती है और पेड़ों के बीच 15-20 फीट तक छलांग लगा सकती है। फल, बीज और पत्तियां ही इसका भोजन हैं। वन विभाग का कहना है कि जाइंट गिलहरी का यहां नजर आना इस बात का संकेत है कि जंगल का माहौल सुरक्षित और संतुलित है।

मेहनतकश लोगों से बना बेजोड़ पुल

जब शासन-प्रशासन की राह देखने के बजाय गांव खुद पहल करता है, तो विकास की राह अपने आप निकल आती है। कोंडागांव जिले के छोटे से गांव सोनाबाल ने यही कर दिखाया है। शिक्षा और आस्था के प्रति जिम्मेदारी समझते हुए ग्रामीणों ने श्रमदान से लकड़ी का बेली ब्रिज तैयार कर लिया, जो आज गांव के लिए जीवनरेखा बन चुका है। बरसात के दिनों में गांव के चारों ओर बहने वाले नालों में पानी भर जाने से रास्ते बंद हो जाते थे। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों को होती थी, जिन्हें स्कूल पहुंचने में जोखिम उठाना पड़ता था। पिछले साल इसी समस्या से जूझने के बाद ग्रामीणों ने तय किया कि अब हर साल हालात और प्रशासन के भरोसे नहीं रहा जाएगा। गांव के लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया और स्थानीय शिल्पकार ने पुल का डिजाइन तैयार किया। इसके बाद लकड़ी, औजार और मेहनत, सब गांव से ही जुटा। किसी ने सामग्री दी, तो किसी ने पुल निर्माण में हाथ बंटाया।

आज इस पुल को बने एक साल हो चुका है। बच्चे बेखौफ स्कूल जा रहे हैं, श्रद्धालु नियमित मंदिर पहुंच रहे हैं और ग्रामीण खुद पुल की देखरेख कर रहे हैं। सोनाबाल का यह पुल सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर गांव की जमीनी तस्वीर है, जो बताती है कि सामूहिक इच्छाशक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है।

राहुल, सिंहदेव की बैठक

प्रदेश में जिला कांग्रेस के बाद ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो गई। अब बारी प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव की है। महामंत्री, और संयुक्त महामंत्री के कई पद खाली हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के भविष्य को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही है। इन सबके बीच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई है।

बुधवार को राहुल के साथ सिंहदेव की करीब डेढ़ घंटे बैठक चली। इस बैठक में कुछ देर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक भी रहे। बाद में वो निकल गए। बैठक में मुख्य रूप से तमिलनाडु, और पुडुचेरी के विधानसभा प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई। सिंहदेव दोनों ही प्रदेश के लिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है। कांग्रेस, डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लडऩे जा रही है। चर्चा है कि बैठक में जल्द से जल्द प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू करने पर जोर दिया गया।

राहुल के साथ चर्चा में सिंहदेव की छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों पर भी चर्चा हुई है। हालांकि औपचारिक रूप से सिंहदेव ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा है। मगर राहुल के साथ सिंहदेव की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि प्रदेश कांग्रेस में कुछ भी बदलाव चार राज्यों के चुनाव के बाद ही होगा। देखना है आगे क्या होता है।

2.5 करोड़ के टॉयलेट, अब 2500 करोड़ की सडक़

जंबूरी के आयोजन में 2.5 करोड़ रुपये टॉयलेट पर खर्च करने पर अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया भी नहीं है कि पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने 2500 करोड़ रुपये का सवाल उठा दिया है। कोरबा कलेक्टर को हटवा कर दम लेने के बाद अब  कंवर ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना फेस-4 की निविदाओं पर उंगली रखी है।

उनका कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों की सडक़ों के लिए स्वीकृत करीब ढाई हजार करोड़ रुपए की निविदाओं में शर्तों से खेल किया जा रहा है। प्रभारी प्रमुख अभियंता केके कटारे नियमों को ताक पर रखकर कुछ खास ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की तैयारी में हैं। कंवर ने यह शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है और कहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। कंवर के आरोप सही हो सकते हैं। उनको भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र माहला का समर्थन मिला है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी टेंडर शर्तों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश के किसी भी टेंडर में इस तरह की शर्तें नहीं हैं, जो फेस-4 की सडक़ों के लिए जोड़ दी गई हैं। मगर, विधानसभा के भीतर और बाहर भाजपा के ही सीनियर्स सरकार को आए दिन कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पीएम सडक़ का मामला तो प्रक्रियागत गड़बड़ी हो सकती है, पर जंबूरी और कोरबा कलेक्टर को हटाने का मामला तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जुड़े सवाल है। अपने ही नेता बार-बार सार्वजनिक रूप से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो अंदरखाने क्या सुलग रहा है? चर्चा यह भी है कि कुछ बड़ा होने वाला है, पर, क्या होने वाला है- अभी उस पर ठोस कोई कुछ नहीं कह रहा। इसलिए प्रतीक्षा करें।

केंद्र ने और आईपीएस मांगे

केंद्रीय गृह विभाग ने राज्यों से और भी आईपीएस अफसर प्रतिनियुक्ति पर मांगें हैं। ताकि केंद्रीय सुरक्षा बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों में अफसरों की कमी पूरी की जा सके। इससे उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ से अभी कुछ और आईपीएस दिल्ली भेजे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ आईपीएस कैडर में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कोटा 31 अफसरों का हैं इसके विरुद्ध 10 अफसर ही भेजे गए हैं। इनमें जयदीप प्रसाद, मयंक श्रीवास्तव, आरएन दास, आशुतोष सिंह, नीतू कमल, डी श्रवण, जितेंद्र शुक्ला, पुष्कर शर्मा प्रमुख हैं। वहीं मोहित गर्ग इंतजार कर रहे हैं।

बहरहाल केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज  और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल से सीनियर पदों को भरने के लिए ज़्यादा इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने के लिए लिखा है। इसमें सीबीआई, एनआईए, और एनसीबी शामिल हैं।

यह पत्र पिछले पहले हफ़्ते में भेजा गया था। जो छत्तीसगढ़ गृह विभाग को भी मिला है। गृह सचिव के पत्र में कहा गया है कि हर कैडर में 40 प्रतिशत सीनियर ड्यूटी पद सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व के तौर पर रखे गए हैं। हालांकि, यह अनुभव रहा है कि कुछ राज्य/ कैडर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए पर्याप्त संख्या में नॉमिनेशन नहीं भेजते हैं। इस कमी को पूरा करने केंद्र ने यह भी प्रयास किया था कि वह अच्छे सीआर वाले अफसरों को स्वयं बुला लें लेकिन राज्य उन्हें रिलीव नहीं कर रहे थे।

यह पत्र सुप्रीम कोर्ट में 28 अक्टूबर, 2025 को खारिज केंद्र की उस रिव्यू पिटीशन के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है जिसमें कोर्ट के 23 मई, 2025 के फैसले के खिलाफ सीएएफ में सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (एसएजी) या इंस्पेक्टर-जनरल के रैंक तक  आईपीएस अधिकारियों के डेपुटेशन को धीरे-धीरे कम करने की बात कही गई थी।

अभी, सीएएफ में डीआईजी के रैंक में 20 प्रतिशत पद और आईजी के रैंक में 50 प्रतिशत पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं। कोर्ट के फैसले का मकसद सीएएफ में आईएफएस के दबदबे को काफी कम करना है। इस फैसले से लगभग 13,000 सीएपीएफ अधिकारियों को फायदा होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें तेजी से प्रमोशन मिलेगा और ठहराव की समस्या खत्म होगी। गृह मंत्रालय सीएपीएफ और आईपीएस दोनों का कैडर-कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। दिसंबर तक,बीएसएफ, सीआरपीएफ , सीआईएसएफ आईटीबीपी, एसएसबी में आईजी , डीआईजी स्तर के 188 पदों में से जो आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं, उनमें से 36 पद खाली हैं। इस याचिका पर सुनवाई को लेकर हम इस कॉलम में सतत जानकारी देते रहे हैं।

पानी कम होगा, तभी पंख फैलाएंगे मेहमान

कोपरा जलाशय को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा मिला है। यह बिलासपुर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिलने के बाद उम्मीद जगी कि यहां देश-विदेश से प्रवासी पक्षियों की रौनक लौटेगी। लेकिन टैग मिल जाने से पक्षी नहीं आते। आते हैं तो आहार और अनुकूल परिस्थितियों के भरोसे।

सात-आठ साल पहले का कोपरा में जब पानी कम था, मकर संक्रांति के आसपास यहां रडी शेलडक, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, बार-हेडेड गूज, कूट, पेंटेड स्टॉर्क, वूली-नेक्ड स्टॉर्क, ब्लैक-हेडेड आइबिस, ग्रे-लेग गीज़, पर्पल हेरन, ग्रे हेरन, किंगफिशर, गार्गेनी, गडवाल जैसी कई प्रजातियां डेरा डाली हुई थीं। मगर इस मकर संक्रांति में कोपरा में पानी जरूरत से ज्यादा भरा दिख रहा है। नतीजा यह कि यहां वही पक्षी दिख रहे हैं जिनकी टांगें लंबी हैं, चोंच गहरी है, और जो ज्यादा पानी में भी खड़े रह सकते हैं। उथले पानी और कीचड़ वाले टीलों की कमी है। यह कमी प्रवासी पक्षियों की संख्या को सीमित कर रही है।

दरअसल, कोपरा प्रजनन स्थल नहीं, बल्कि आहार स्थल है; यहां पक्षी पेट भरने आते हैं, ठहरने नहीं। इसलिए जल स्तर का संतुलन सबसे अहम है।

अधिक पानी में केवल चुनिंदा प्रजातियां ही टिक पाती हैं- जैसे रेड क्रेस्टेड पोचर्ड या कॉमन कूट। ये गोताखोरी कर या मछली पकडक़र आहार जुटा लेती हैं। ये पक्षी आज भी दिखते हैं, लेकिन गिनती में। जबकि बत्तख जैसी टांगों वाले पक्षी, हेरन-स्टॉर्क समूह और किनारों पर भोजन खोजने वाले पक्षी तब आते हैं, जब पानी पीछे हटे, जमीन के टीले दिखें और उथले हिस्से बनें। लंबे पैरों वाले पक्षी किनारों पर खड़े होकर भोजन खोजते हैं, जबकि बत्तख जैसे पैरों वाले पक्षी उथले पानी में सहजता से आहार पा लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों से पानी लगातार ज्यादा भर रहा है; नतीजा, पक्षी कम और दृश्य सीमित।

अब जब कोपरा रामसर साइट है, तो वन विभाग की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। यहां जल प्रबंधन ऐसा हो कि सर्दियों में निश्चित स्तर तक पानी घटे, टीले उभरें, किनारे सांस लें। तभी प्रवासी और गैर-प्रवासी पक्षियों की आमद बढ़ेगी। यही संतुलन सैलानियों को भी खींचेगा और स्थानीय जैव विविधता को मजबूती देगा। भरतपुर का केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और ओडिशा का चिल्का (मंगलाजोड़ी), दोनों रामसर साइट हैं और दोनों की सफलता का सूत्र एक ही है- मौसम के अनुसार जल स्तर का सटीक प्रबंधन। कोपरा भी वही रास्ता अपनाए, तो पंखों की सरसराहट फिर लौटेगी।

अमरूद खा लेने पर शो कॉज नोटिस

सरकारी दफ्तरों में निचले स्तर के कर्मचारियों पर किस तरह औपचारिक, कठोर और कई बार असंवेदनशील कार्रवाई की जाती है, उसे समझने के लिए एक नोटिस और उसके जवाब पर नजर डालते हैं।

राज्य आपदा मोचन बल लखनऊ के सूबेदार ने ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड को नोटिस जारी किया। इसमें लिखा कि जिन पांच दिनों में आप कमांड हाउस में ड्यूटी पर थे, वहां आपकी तैनाती की जगह के ठीक सामने अमरूद का पेड़ है। यहां से अमरूद तोडऩे वाले को न तो रोका, न ही अमरूद तोड़े जाने की सूचना ही आपने अपने किसी उच्च अधिकारी को दी। यह कृत्य लापरवाही है, अनुशासनहीनता को दर्शाता है, कर्तव्य के प्रति शिथिलता और मनमानी का परिचायक है।

अफसर ने गार्ड से लिखित स्पष्टीकरण मांगा ताकि उचित कार्रवाई नियमानुसार की जा सके।

गार्ड ने जवाब में क्या लिखा? उसने लिखा 05 जनवरी की रात  स्पेशल खाने में पनीर की गुणवत्ता सही नहीं थी। इसके कारण उन्हें तेज पेट दर्द होने लगा। छुट्टियों पर रोक लगी थी, इसलिए वे डॉक्टर को नहीं दिखा सके। उन्होंने यूट्यूब पर देखा था कि अमरूद खाने से पेट दर्द में राहत मिलती है और इसी कारण उन्होंने अमरूद खाया। साथ ही उसने स्वीकार किया कि यह उसकी पहली गलती है। वे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। गार्ड ने क्षमा की प्रार्थना भी की।

इस जवाब को आप चालाकी भरा मान सकते हैं लेकिन है बचाव के लिए कानूनी भाषा से भरी हुई है। बीमार कर्मचारी अपनी गलती भी मान रहा है और बता रहा है कि मामला उसकी सेहत का होने के बावजूद छुट्टी लेने में वह असमर्थ था, क्योंकि उसे इसकी इजाजत ही नहीं थी।

पता नहीं, गार्ड के जवाब से सूबेदार संतुष्ट हुआ  या नहीं। मगर, गार्ड ने उनके लिए कुछ सवाल जरूर छोड़ दिए- क्या पेट दर्द से परेशान हो जाने पर सामने के पेड़ से अमरूद तोड़ लेना अनुशासन तोडऩा है? पेट दर्द के बावजूद डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाने पर उसे ड्यूटी के प्रति जिम्मेदार और प्रताडि़त माना जाए या लापरवाह?  इससे ऊपर क्या ऐसे मामले में नोटिस जारी भी किया जाना चाहिए? आखिरी सवाल, आखिर उस अमरूद के पकने का इंतजार कौन कर रहा था?

बृजमोहन, सरकार, और संगठन

स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य इकाई के अध्यक्ष पद से हटाने के खिलाफ सांसद बृजमोहन अग्रवाल अपनी ही सरकार के खिलाफ कोर्ट चले गए हैं। हाईकोर्ट ने बृजमोहन की याचिका पर राज्य सरकार को जवाब-तलब भी किया है। चर्चा है कि बृजमोहन के तेवर से सरकार असहज जरूर है, लेकिन वो कोर्ट के बाहर प्रकरण को निपटाने में रूचि नहीं दिखा रही है।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तमाम विवादों पर बृजमोहन से चर्चा की थी, लेकिन विवाद नहीं सुलझा। इन सबके बीच पार्टी के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) बी सतीश रायपुर आए थे। बृजमोहन ने उन्हें मंगलवार को अपने निवास चाय पर आमंत्रित किया। दिल्ली जाने से पहले सतीश, रायपुर सांसद के निवास करीब आधा घंटा रुके, और कहा जा रहा है कि बृजमोहन ने तमाम विवादों पर अपना पक्ष रखा।

हल्ला है कि पार्टी संगठन, बृजमोहन के रूख से सहमत नहीं है। कुछ इसी तरह का विवाद छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ से भी जुड़ा हुआ है। संघ में कार्यकारी अध्यक्ष पद पर बृजमोहन की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया था। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सीएम विष्णुदेव साय हैं। वन मंत्री केदार कश्यप, और बृजमोहन अग्रवाल उपाध्यक्ष हैं। मगर कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का आदेश नहीं निकल पाया। अब सतीश से अनौपचारिक मुलाकात के बाद बृजमोहन के समर्थकों को तमाम विवादों का निपटारा होने की उम्मीद है। देखना है आगे क्या होता है।

आवारा कुत्तों पर सोशल मीडिया का नजरिया

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने राज्यों और स्थानीय निकायों को चेतावनी देते हुए कल कहा कि हर डॉग बाइट, विशेष रूप से बच्चों या बुजुर्गों पर हमले के मामले में, भारी मुआवजा लगाया जाएगा। साथ ही, कुत्तों को फीड करने वालों की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि अगर वे कुत्तों से इतना प्यार करते हैं, तो उन्हें घर ले जाएं, सडक़ों पर न छोड़ें जहां वे लोगों को काटते या डराते घूमें। कोर्ट ने कहाहर मौत या चोट के लिए राज्य को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, और फीडर्स भी जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर तीखी बहस छेड़ दी है।

डॉग लवर्स और एनिमल एक्टिविस्ट्स की ओर से फैसले पर कड़ी आलोचना आई। एक उपयोगकर्ता स्वप्निल शिव ने गंभीर टोन में लिखा है कि फीडिंग को अपराध बताना गलत है। कहा है कि कृष्ण की इस भूमि पर दया का कार्य अपराध कैसे? सभी कुत्ते नहीं काटते, सिर्फ हमलावरों को सजा दो। कुछ यूजर्स ने रोचक तरीके से तंज कसा है। जैसे एक ने लिखा कि कुत्तों को घर ले जाना आसान नहीं, लेकिन इंसानों की सुरक्षा भी जरूरी है। एनिमल लवर्स ने तर्क दिया है कि समस्या कुत्तों में नहीं, बल्कि स्टेरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की कमी में है। वे कोर्ट के घर ले जाओ वाले बयान को अव्यावहारिक बताते हैं। वे कह रहे हैं कि इससे आवारा जानवरों की समस्या और बढ़ सकती है।

दूसरी ओर, फैसले का जोरदार स्वागत भी करने वाले लोग हैं। ञ्चक्च4क्रड्डद्मद्गह्यद्धस्द्बद्वद्धड्ड बाई राकेश सिंहा हैंडल पर  जज के वक्तव्य को उत्कृष्ट बयान कहा गया है। उन्होंने लिखा है कि कुत्तों का काटना जीवनभर का दाग छोड़ता है, फीडर्स घर ले जाएं। फौजदार नाम के हैंडल पर लिखा गया है कि अगर इतना प्यार है तो घर ले जाओ, सडक़ों पर वर्चुअल सिग्नलिंग बंद करो। इंसान पहले, पूंछ बाद में।

अलजेब्रा आईएनडी की पोस्ट में 1800 लाइक्स आए, जहां लिखा गया कि हर बाइट के लिए जिम्मेदारी तय होगी। सनातन प्रभात ने लिखा है- सार्वजनिक सुरक्षा पहले, रोमांटिसाइजेशन बंद करो।   कुल मिलाकर, एक्स पर लोगों का निष्कर्ष विभाजित लेकिन समर्थन की ओर झुका हुआ लगता है। अधिकांश पोस्ट्स मानते हैं कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान है। एनिमल लवर्स इसे जानवरों के प्रति क्रूरता मानते हैं, लेकिन नियंत्रण समर्थक इसे मानव अधिकारों की जीत बताते हैं।

सहकारी बैंकों में भर्ती की तैयारी

प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष पद पर नियुक्तियां हुई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों की रविवार को पार्टी दफ्तर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई। ये पदाधिकारी, सहकारिता मंत्री केदार कश्यप से मिलने आए थे, लेकिन उनके राजधानी से बाहर होने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। दो-तीन दिनों में बैंक पदाधिकारी, सहकारिता मंत्री से मिलेंगे।

मुलाकात की बड़ी वजह यह है कि रायपुर और एक-दो बैंकों को छोडक़र बाकी बैंक घाटे में हैं। रायपुर सहित कई बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी है। धान खरीदी की वजह से बैंकों पर काफी दबाव है। नव नियुक्त पदाधिकारी चाहते हैं कि सरकार, बैंकों में भर्तियों की अनुमति दें। यही नहीं, अंबिकापुर सहित कुछ बैंकों में भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें आई है। जांच भी चल रही है। बैंक पदाधिकारी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई हो। इसके अलावा खुद की सुविधाएं बढ़ाने की भी मांग है। देखना है कि नवनियुक्त पदाधिकारियों की मांगों पर सरकार क्या फैसला लेती है।

नाच-गाने की चकाचौंध में हाशिये पर संघर्ष

यह तस्वीर गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक की है। उसी दिन की, जब उसी इलाके से प्रशासनिक अफसरों और पुलिसकर्मियों के नर्तकियों के साथ थिरकते, नोट उड़ाते दृश्य सैकड़ों प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए। वह तस्वीर हर जगह दिखी, खूब साझा हुई। लेकिन यह तस्वीर, जहां आदिवासी अपने हक के लिए सडक़ पर बैठे हैं, कहीं-कहीं ही जगह बना पाई।

12 जनवरी को आदिवासी बहुल राजापड़ाव और आसपास की 8 पंचायतों के 30 गांवों के ग्रामीणों ने इस साल पहली बार नेशनल हाईवे जाम कर दिया। दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतार लग गई। पिछले साल वे चार बार सडक़ जाम कर चुके हैं। मुद्दा तब भी वही था, आज भी वही है बिजली।

ये गांव उदंती-सीता नदी अभयारण्य के अधीन हैं। यहां बिजली लाइन की मंजूरी वर्षों पहले मिल चुकी है। अभयारण्य के कोर एरिया में गांवों के होने के कारण अंडरग्राउंड बिजली लाइन बिछाई जानी है। लेकिन मंजूरी के बावजूद काम ठप पड़ा है। बिजली और वन विभाग के अफसरों से पूछा जाता है तो जवाब मिलता है- बजट नहीं है।

साल 2023 में कुछ सीमित काम जरूर हुआ, दो-तीन गांवों में आंशिक प्रगति दिखी। उसके बाद पिछले दो से ढाई साल से हालात जस के तस हैं। रोशनी पहुंची नहीं, अंधेरे में जिंदगी चल रही है।

जिस इलाके में बजट का अभाव बताकर आदिवासी समुदाय को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, उसी इलाके के अफसरों के पास नाच-गाने में पैसे लुटाने का वक्त निकल आता है। सूरजपुर से लेकर गरियाबंद तक सिस्टम समस्याओं के समाधान से ज्यादा तमाशे में मशगूल है।

जांच और प्रमोशन

आईएएस के वर्ष-2010 बैच के चार अफसर सारांश मित्तर, पदुम सिंह एलमा, रमेश कुमार शर्मा, और धर्मेश कुमार साहू सचिव के पद पर पदोन्नत हुए। इसी बैच के दो अफसर पति-पत्नी जेपी मौर्य, और रानू साहू पदोन्नति से वंचित  रह गए। दोनों के खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी, और ईडी कोयला घोटाला प्रकरण की जांच कर रही है। रानू तो निलंबित है, लेकिन जेपी मौर्य पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में मौर्य के पदोन्नति की अटकलें लगाई जा रही थी, मगर उनकी भी पदोन्नति रूक गई। अब आईपीएस अफसरों की पदोन्नति लिस्ट पर निगाहें टिकी हुई है।

दर्जनभर आईपीएस अफसर एक जनवरी से पदोन्नति के पात्र हो गए हैं। इनमें 99 बैच के आईपीएस डॉ. आनंद छाबड़ा भी हैं, जो कि आईजी से एडीजी के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव है। इसी तरह डीआईजी से आईजी के पद पर पारूल माथुर, प्रशांत अग्रवाल, डी श्रवण, और नीथू कमल की पदोन्नति का भी प्रस्ताव है।

बताते हैं कि कुछ अफसर जांच एजेंसियों के घेरे में आए हैं। उनके यहां जांच पड़ताल भी हुई थी। मगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जेपी मौर्य की पदोन्नति रोकी गई है, तो जांच के घेरे में आए पुलिस अफसरों की पदोन्नति भी रूक सकती है। चर्चा है कि  जांच के घेरे में आए पुलिस अफसरों को पदोन्नति के लिए जरूरी विजिलेंस क्लीयरेंस जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में पदोन्नति प्रस्ताव अटका पड़ा है। देखना है आगे क्या होता है।

हेलमेट नहीं तो काम नहीं

बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं से जीवन को सुरक्षित रखने हेलमेट नि:संदेह आवश्यक है। जो नहीं पहनते हैं उनके लिए अनिवार्य करने बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं, गाड़ी की डिलीवरी के समय हेलमेट देने जैसी व्यवस्थाएं की गई। इनका भी पालन नहीं हो रहा। अब प्रशासन ने एक नया तरीका अपनाया है।अब बिना हेलमेट कलेक्टोरेट में प्रवेश निषेध कर दिया है। ऐसे लोगों को पकडऩे गेट पर ही सिपाही बिठा दिए गए हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि आम लोग शासकीय कार्यों के लिए भटक रहे हैं।

कलेक्टोरेट परिसर में कोषालय, खाद्य,खनिज, न्यायालय, पंजाब नेशनल बैंक, बाजू में कोर्ट आदि अनेक कार्यालय हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। यहां आने वाले ग्रामीण चालान का शिकार हो रहे हैं। और शहरी आम जन,कर्मचारी, अधिवक्ताओं से ट्रैफिक पुलिस वालों से की बहस होती है। वे कहते हैं कि अब  नेता चुनाव में हेलमेट पहन के आएंगे तभी वोट देंगे। आज एक ऐसे ही अधिवक्ता ने पुलिस कर्मियों को बताया कि यह जनतंत्र के विपरीत है। भारतीय संविधान की उद्देशिका जनता का, जनता के द्वारा,जनता के लिए की नीति अंतिम सांस ले रही है। जितनी दुर्घटनाएं हेलमेट के बिना हुई या मृत्यु हुई उससे अधिक शराब के नशे में हुई। शराबबंदी क्यों नहीं किया जाता। कलेक्टर कार्यालय के अंदर में ही आबकारी विभाग है जहां बिना हेलमेट के प्रवेश वर्जित है, अच्छा होता बिना शराब के प्रवेश वर्जित होता है शराबबंदी होती।

कुछ और खबरें अफसरों की

मंत्रालय में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। आईएएस के तीन अफसर डॉ. प्रियंका शुक्ला, जगदलपुर कलेक्टर एस हरीश, और बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। तीनों अफसरों की पोस्टिंग भी हो गई है। तीनों अफसरों को एक-दो दिन के भीतर रिलीव किया जा सकता है।

चर्चा है कि कुछ निगम-मंडल अध्यक्षों के अलावा सरकार के एक मंत्री ने अपने विभाग के संचालनालय प्रमुख को बदलने के लिए सीएम से गुहार लगाई है। ये सभी अपने मातहत अफसरों से नाखुश चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि फेरबदल की सूची में इन सभी के नाम हो सकते हैं। मंत्री जी का तर्क है कि सरकार बदलने के साथ ही तकरीबन सभी विभागों के प्रमुखों को बदला जा चुका है। मगर उनका विभाग फेरबदल से अछूता रहा है। देखना है कि क्या कुछ बदलाव होता है।

एक मात्रा ने छीन ली नौकरी...

तिल्दा ब्लॉक के नकटी स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने में हुई गड़बड़ी और कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के मामले की जांच हो गई है और कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया गया है। कार्रवाई को  देखकर पता चलता है कि शिक्षा विभाग में जिम्मेदारी का बंटवारा कितना असंतुलित है।

सबसे पहले संविदा शिक्षिका नम्रता वर्मा जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी सबसे आसानी से छीनी जा रही है। सवाल यह है कि प्रश्न-पत्र जैसा संवेदनशील काम इतने अनुभवहीन या संविदा शिक्षक को क्यों सौंपा गया? यह विभाग की व्यवस्था की नाकामी नहीं है?

जांच कमेटी के सामने प्रधान पाठक शिखा सोनी ने खुद गलती मानी कि  विकल्प में बड़ी ऊ की मात्रा को राम शब्द के साथ जोडऩा था। प्रश्न पत्र उन्होंने देखा था पर इस गलती की तरफ ध्यान नहीं गया, इसलिये कुत्ते के नामों के विकल्प में रामू की जगह भगवान का नाम छपा हुआ बंट गया। इनका वेतन नौकरी से हटाई गई संविदा कर्मचारी से कई गुना अधिक होगा, पर कार्रवाई छोटी हुई है, निलंबन की। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पहले से ही भारी कमी है। कुछ महीने बाद शायद उन्हें बहाल भी कर दिया जाए। 

उनसे बड़े अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी होते हैं। सिस्टम के हिसाब से अनुभवी शिक्षक चुनने और सही मॉडरेटर तय करने की जिम्मेदारी उनकी ही थी। मगर उनको सिर्फ चेतावनी पत्र जारी किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच करवाई है, मानो उनकी कोई गलती ही नहीं हो। उनके जिले में ऐसे कितने स्कूल हैं, जहां संविदा या अस्थायी कर्मचारियों, शिक्षकों के भरोसे प्रश्न पत्र तैयार करने जैसा संवेदनशील और गंभीर काम हो रहा है। क्या उन्होंने पहले पता किया है? वैसे उन्होंने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उसमें भी व्याकरण की अनेक त्रुटियां है, जो म में मात्रा छूट जाने से भी बड़ी है।

 आस्था का मामला होने के कारण मामले ने तूल पकड़ा और सबसे नीचे की अस्थायी कर्मचारी को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। मामला आस्था से जुड़ गया था, वरना ऐसी गलतियां तो प्रश्न पत्रों में भी ढेरों मिल जाती हैं। पूरे के पूरे विकल्प ही गलत मिल जाते हैं, वह भी प्रायमरी स्कूलों में नहीं, बड़ी-बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। चार विकल्पों में एक भी सही नहीं होता, या फिर एक से अधिक विकल्प सही निकलते हैं।

हालांकि एक बात सरकारी कामकाज में कॉमन है कि दोष ऊपर से नीचे धकेल दिया जाए। जब किसी चूक पर बवाल मचता है तो बलि का बकरा सबसे नीचे के स्टाफ को ही बनाया जाता है। असल में जिनकी जवाबदेही होती है वे बच निकलते हैं, बचा लिए जाते हैं।  इस मामले में भी गलती पूरी व्यवस्था की है, पर नौकरी छिनी कम वेतन पर संविदा में काम कर रही एक शिक्षिका की।

महाराष्ट्र में छत्तीसगढिय़ा

महाराष्ट्र में म्युनिसिपल के चुनाव चल रहे हैं। यहां सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेस, और भाजपा नेता अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए गए हैं। इन चुनावों की काफी अहमियत है। बीएमसी (बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन) का अकेले का बजट छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से अधिक है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व की नजर म्युनिसिपल चुनाव पर है।

कांग्रेस से पूर्व मंत्री गुरु रूद्र कुमार के अलावा तीन विधायक दलेश्वर साहू, संदीप साहू, और यशोदा वर्मा की ड्यूटी लगाई गई है। ये नेता नागपुर म्युनिसिपल में पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे हैं। नागपुर, और आसपास के इलाकों में छत्तीसगढ़ के लोग काफी संख्या में रहते हैं। ये कांग्रेस नेता छत्तीसगढिय़ों के बीच अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं।

भाजपा से धमतरी के मेयर रामू रोहरा, और रायपुर जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ की प्रचार में ड्यूटी लगाई गई है। रामू, मुंबई में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ललित जैसिंघ की ड्यूटी उल्हासनगर में हैं। ललित, उल्हास नगर के भाजपा विधायक कुमार ऐहलानी के साथ चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर यहां मुकाबला काफी दिलचस्प है।

अपनी ही फाइलों के लिए आरटीआई!!

बेमेतरा जिले के देवकर (साजा) नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष सुरेश सिहोरे हैं। वो पहले कांग्रेस में थे, लेकिन टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने दुखी आत्मा पार्टी के नाम से नया दल बनाया, और नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवारों को पीछे छोडक़र जीत दर्ज की।

हालांकि, चुनाव जीतने के बाद उन्हें प्रशासन चलाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पार्षदों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है। सहारे से जुड़े लोगों का कहना है कि  सीएमओ (मुख्य नगर पालिका अधिकारी) का रवैया भी सहयोगात्मक नहीं है और वे अध्यक्ष पर प्रशासनिक दबाव बनाए रखते हैं।

स्थिति इतनी जटिल हो गई है कि निर्वाचित अध्यक्ष को अपनी ही नगर पंचायत की फाइलों और कार्यों की जानकारी पाने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) लगाना पड़ रहा है। यह इस बात का संकेत है कि देवकर नगर पंचायत में चुने हुए प्रतिनिधि की स्थिति कितनी कमजोर हो गई है और प्रशासनिक तंत्र किस हद तक हावी हो चुका है। देवकर आज इस बात का उदाहरण बन गया है कि एक निर्वाचित अध्यक्ष किस तरह सिस्टम के सामने मजबूर हो सकता है।

दिग्गजों में मुकाबला

भाजपा के दो दिग्गज आपस में भिड़ गए हैं। दोनों ही ऊंचे ओहदों पर हैं, और विनम्र माने जाते हैं। सामाजिक रूप से भी एक-दूसरे से जुड़े रहे हैं। बावजूद इसके दोनों के बीच मतभेद की पार्टी के अंदरखाने में काफी चर्चा हो रही है।

बताते हैं कि दोनों के बीच विवाद की खबर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची है। पहले तो स्थानीय संगठन के बड़े नेताओं ने दखल देकर शांत कर दिया था, लेकिन अब मतभेद गहराने लगे हैं। फिलहाल तो दोनों ही सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी से परहेज कर रहे हैं, लेकिन देर-सबेर दोनों के बीच विवाद सार्वजनिक होने के आसार दिख रहे हैं। एक कोशिश यह भी चल रही है कि दोनों दिग्गजों को साथ बिठाकर विवाद सुलझा लिया जाए, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। देखना है आगे क्या होता है।

सरकार में सराहना लायक काम

साय सरकार अब बेहतर कार्यों के लिए विभागों, और जिलों को पुरस्कृत कर रही है। शनिवार को सीएम विष्णुदेव साय ने एक कार्यक्रम में सुशासन, और नवाचार के लिए पांच विभागों और जिलों को पुरस्कृत किया। इनमें दंतेवाड़ा, जशपुर, जीपीएम, गरियाबंद व नारायणपुर हैं।

5 विभागों की योजनाओं की काफी प्रशंसा हुई, और विभाग प्रमुख को सम्मानित किया गया। इनमें पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की चर्चित मनरेगा की क्यूआर सूचना प्रणाली शामिल है। बिना कोई खर्च के मनरेगा के कार्यों में पारदर्शिता आई है। ग्राम पंचायतों में क्यूआर चस्पा कर दिए गए हैं।

कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर मनरेगा की पिछले 5 साल की सम्पूर्ण जानकारी ले सकते हैं।  इसका अन्य राज्य भी अनुशरण कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह और मनरेगा आयुक्त तारण प्रकाश सिन्हा को पुरस्कृत किया गया।

इसी तरह वन विभाग में ई-कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू की गई है। जिससे विभागीय कार्यों में भुगतान में पारदर्शिता आई है, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इन सबके बीच गरियाबंद जिले में हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप की भी काफी सराहना हुई है। इससे मोबाइल पर हाथियों का लोकेशन पता चलता है।

आबकारी विभाग की ई-गर्वेनेंस सुधार, और उद्योग विभाग के वन क्लिक सिस्टम विन्डो सिस्टम को भी सराहा गया, और सीएम ने पुरस्कृत किया। कुल मिलाकर अब बेहतर कार्यों की सराहना होने लगी है।

बिना नेता के विज्ञापन...

यह तस्वीर ‘पहल’ के मार्च 1977 के अंक के अंदरूनी कवर पेज पर छपा एक सरकारी विज्ञापन है। यह वह दौर था, जब सरकारी संदेश सादगी, संवेदना और सीधे संवाद के साथ जनता तक पहुँचते थे। नारे छोटे होते थे, लेकिन अर्थ गहरे। इस पोस्टर में बाल विवाह के खिलाफ संदेश साफ है। मां अपनी नाबालिग बेटी के कान में काम की बात बता रही है। 18 की होने तक विवाह मत करना, कानून इसकी मनाही करता है।

अस्पतालों की दीवारों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सिनेमाघरों के बाहर ये पोस्टर लगे होते थे। उद्देश्य किसी दल या नेता प्रचार नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना था। 

आज हालात बदल गए हैं। बड़े-बड़े होर्डिंग्स पर नेताओं की विशाल तस्वीरें छाई रहती हैं, लेकिन संदेश कहीं कोने में सिमट जाता है या पूरी तरह गुम है। संदेश से ज़्यादा प्रदर्शन महत्वपूर्ण हो गया है।

फिर वही गलती दोहराई गई

बीते साल 10 अक्टूबर को राजधानी रायपुर के मेकहारा में एक एचआईवी पीडि़त महिला की पहचान उजागर कर दी गई थी। न केवल पहचान बताई गई बल्कि उसके नवजात की बेड के सामने एक पोस्टर लिखकर चिपका दिया गया था कि उसकी मां एचआईवी ग्रस्त है। महिला के पति ने मेडिकल कॉलेज के डीन और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि यह अमानवीय और अनैतिक कृत्य है। कोर्ट ने पीडि़त परिवार के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा तय किया और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। दो लाख रुपये तो पीडि़त को दे दिए गए लेकिन उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसके लिए जिम्मेदार स्टाफ पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने एफआईआर पर कोई एक्शन नहीं लिया, न ही राज्य के दूसरे अस्पतालों के लिए कोई दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए।  हालांकि दिशा-निर्देश जारी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आम लोगों को भी पता है कि एड्स पीडि़तों की पहचान उजागर नहीं की जानी चाहिए। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को इतना ज्ञान होगा, यह अपेक्षा स्वाभाविक रूप से की जा सकती है। मगर, एक बार फिर ऐसी ही घटना सामने आ गई है। एक माह पहले जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के लिए आई गर्भवती महिला की पहचान डॉक्टरों और वहां के स्टाफ ने उजागर कर दी। महिला के पति ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज करा दी। खबरों के मुताबिक एफआईआर के बाद पीडि़ता के परिवार को, खासकर महिला सदस्यों को फोन पर धमकियां दी गई। पुलिस ने न तो पहचान उजागर करने के मामले में कोई एक्शन लिया न ही धमकी के मामले में। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन बीते एक माह से जांच ही कर रहा है कि पहचान उजागर करने वाले स्टाफ के कौन से लोग हैं। एक परिसर का ही मामला है, फिर भी इतना वक्त लगा है। स्थिति यह है कि पीडि़त महिला के परिवार ने पुलिस को फिर बताया है कि पहचान उजागर होने के कारण उसे गांव और रिश्तेदारों के बीच उपेक्षा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है। पीडि़ता तो गांव से वापस ही लौट चुकी है और वापस जाने से घबरा रही है। पुलिस ने यह सब बयान दर्ज किया है, पर कार्रवाई अब तक किसी के खिलाफ न उसने की है न ही अस्पताल प्रबंधन ने। ऐसी उम्मीद भी करना ठीक नहीं कि रायपुर के मामले में हाईकोर्ट के रुख को नजीर मानते हुए, जगदलपुर की पीडि़ता को भी कुछ मुआवजा देने की पहल सरकार करे। 

ऑटो-बूम की तैयारी

छत्तीसगढ़ में ऑटो सेक्टर में बूम आने के आसार हैं। वजह यह है कि राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो लग रहा है। इसमें रोड टैक्स पर 50 फीसदी की छूट जैसे बड़े ऑफर दिए गए हैं। कैबिनेट ने रोड टैक्स में छूट के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद से छत्तीसगढ़ के आसपास के पांच राज्यों से भी वाहन खरीदी के लिए लोग यहां आ सकते हैं।

बताते हैं कि ऑटो एक्सपो में रोड टैक्स के लिए सरकार पहले तैयार नहीं थी। वजह यह है कि पड़ोस के राज्यों की आपत्ति भी रही है। उनके यहां वाहनों की खरीदी कम हो जाती है। ग्राहक वहां से वाहन खरीदना पसंद करते हैं, जहां छूट ज्यादा होती है। चर्चा है कि ऑटो एक्सपो के लिए व्यापारी संस्था कैट ने मेहनत की थी। कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी तो यहां लगातार वित्त मंत्री ओपी चौधरी से चर्चा करते रहे हैं।

दिल्ली के भी कैट के पदाधिकारी छत्तीसगढ़ में ऑटो एक्सपो के लिए अपने-अपने संपर्कों से सरकार पर दबाव बनाते रहे हैं। चैम्बर के पदाधिकारी भी अपने-अपने स्तर पर जोर लगाते रहे हैं। व्यापारी संगठनों की मेहनत का नतीजा रहा कि ऑटो एक्सपो में सरकार ने रोड टैक्स में भारी भरकम छूट की घोषणा कर दी। इससे बड़ी संख्या में वाहनों की खरीदी होने के आसार हैं। स्वाभाविक है कि ऑटो डीलर काफी खुश हैं।

खबरों में बृजमोहन

विवादों के बीच बालोद के दुधली में शुक्रवार को जंबूरी की रंगारंग शुरुआत हो गई। इसमें देश-विदेश से 15 हजार स्काउट्स एंड गाइड्स शिरकत कर रहे हैं। जंबूरी के खिलाफ सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मोर्चा खोल रखा है। वो खुद को स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के तौर तरीके से खफा हैं। उन्हें मनाने की कोशिश भी हुई। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बृजमोहन से चर्चा भी की, और इसके बाद बृजमोहन के तेवर नरम पड़ते दिखाई दिए।

बाद में स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन के एक बयान से फिर नाराज हो गए। डॉ. जैन ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया कि बृजमोहन अग्रवाल की जगह गजेन्द्र यादव स्कूल शिक्षा मंत्री की हैसियत से पदेन प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने बृजमोहन के निर्वाचित होने के दावे को भी खारिज कर दिया। डॉ. जैन ने कह गए कि चुनाव के लिए मुख्यालय से कभी ऑब्ज़र्वर नहीं भेजे गए थे।

डॉ. अनिल जैन, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रहे हैं। उनके बयान के बाद बृजमोहन की प्रतिक्रिया सामने आ गई। उनके दफ्तर ने बकायदा प्रेस नोट जारी किया, और बताया कि किस तरह नियमों में संशोधन कर बृजमोहन अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था।

बृजमोहन ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय मुख्यालय ने नियमों में संशोधन पर सहमति दी थी। इसका भी पत्र मीडिया को जारी किया। कुल मिलाकर बृजमोहन अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी कल रायपुर में थे। वो वन मंत्री केदार कश्यप, और पूर्व स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल से उनके परिवार में शोक पर मिलने भी गए थे। खास बात ये है कि सौदान सिंह से आपसी बातचीत में  बृजमोहन के तेवर की चर्चा होती रही। हल्ला तो यह भी है कि देर सबेर मामले पर हाईकमान दखल दे सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

कर्मफल का भय और जीरो टॉलरेंस

जेन जी के युग में ऐसे भी लोग हैं जो नेताओं को अवतार और भगवान की श्रेणी में रख देते हैं। नैतिकता तो यह कहती है कि जो ईष्ट और देव स्वरूप हैं, जिनके द्वारा सृष्टि के रचनाकारों में की जाती है उनके समकक्ष मानवों को न खड़ा किया जाए। खैर अंधभक्त ऐसा करें तो समझ में आता है लेकिन यह लोकतांत्रिक संस्था कार्यपालिका के ज्ञानी लोग ऐसा करें तो यह समझ नहीं आता। एक सरकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठों व देवी मंदिरों की प्रतिमाओं के चित्र टेबल कैलेंडर में छापे हैं, उनकी मंशा रही होगी कि अधिकारी कर्मचारी दिन की शुरुआत अपने छत्तीसगढ़ की देवी शक्तियों दर्शन के साथ करें ताकि उनमें भ्रष्टाचार के कर्मफल का भय हो। लेकिन देवी देवताओं के क्रम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर भी लगा दी गई है, यानी वे भी पूजनीय और प्रात: स्मरणीय हो गए हैं? वैसे दिल्ली से लेकर रायपुर तक भ्रष्टाचार तो ज़ीरो टालरेंस से निपटा जा रहा है।

बिल्ली पालने से रुकेगा भ्रष्टाचार?

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई करते हुए कल यह दलील नहीं मानी कि इनकी वजह से चूहों से बचाव होता है। छत्तीसगढ़ में हजारों की तादात में आवारा कुत्तों के होने के बावजूद चूहे बड़े-बड़े कांड कर रहे हैं, यह जज के नजरिये को सही ठहराता है। कबीरधाम जिले में एक सरकारी धान संग्रहण केंद्र से लगभग 26 हजार क्विंटल करीब 7 करोड़ रुपये का धान गायब है।  अफसरों का दावा है कि यह धान चूहों, दीमकों और अन्य कीड़ों द्वारा नष्ट हो गया। गोदाम में रखा धान या तो पूरी तरह गायब है या क्षतिग्रस्त हो चुका है।

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद कई बार ऐसी घटनाएं सामने आईं जहां जब्त की गई शराब के गायब होने का दोष चूहों पर डाला गया। सबसे चर्चित मामला 2017 का है, बिहार पुलिस ने दावा किया कि हजारों लीटर शराब चूहों ने पी ली। अकेले पटना से लगभग 9 लाख लीटर शराब गायब हो गई थी। 2018 में 10 लाख लीटर शराब चूहों द्वारा पी ली गई। धनबाद के व्यापारियों ने 800 बोतल शराब गायब होने का दोष चूहों पर मढ़ दिया था। यूपी में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से 3 करोड़ रुपये कीमत का अनाज चूहों द्वारा खा लिया गया। यहीं पर दो तीन साल पहले पुलिस गोदाम से 500 किलो गांजा गायब हो गया था। पुलिस अफसरों ने दावा किया इसे चूहे खा गए।

दरअसल ये घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे सरकारी भंडारण में लापरवाही या भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए चूहों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जज का सुझाव मान लिया जाए तो कुत्तों की जगह बिल्लियों को पालने और उनकी आबादी बढ़ानी चाहिए, जो चूहों से निपटने के लिए अधिक सक्षम जीव है।

जम्बूरी के बाद?

प्रदेश के ताकतवर नेता, और सांसद बृजमोहन अग्रवाल के तेवर की राजनीतिक हलकों में खूब चर्चा हो रही है। उन्होंने जिस तरह ‘जंबूरी’ का खुला विरोध किया है, उससे भाजपा संगठन और सरकार में हलचल मची है। दिलचस्प बात ये है कि बृजमोहन के विरोध के बाद भी शुक्रवार को ‘जंबूरी’ का रंगारंग उद्घाटन हो गया।

बालोद के दुधली में राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी हो रहा है। इसमें देश-विदेश से कुल 15 हजार रोवर-रेंजर और सीनियर स्काउट गाइड शिरकत कर रहे हैं। बृजमोहन, स्काउट्स एंड गाइड्स के राज्य इकाई के अध्यक्ष थे। वो शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद भी अध्यक्ष बने रहे, और जब गजेन्द्र यादव स्कूल शिक्षा मंत्री बने तो फिर 13 दिसंबर 2025 को स्काउट्स एंड गाइड्स की राज्य इकाई के अध्यक्ष बन गए।

गजेन्द्र यादव लंबे समय से स्काउट्स एंड गाइड्स से जुड़े रहे हैं। वो 2014 से 2019 तक स्काउट्स एंड गाइड्स के मुख्य आयुक्त रह चुके हैं। इस संस्था की अहमियत वो जानते हैं, और प्रदेश से हजारों युवा संस्था से जुड़े हैं। बताते हैं कि बृजमोहन की नाराजगी इस बात को लेकर रही है कि उनकी जानकारी के बिना ही अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, जिसे वो असंवैधानिक बता रहे हैं। वो इसको लेकर हाईकोर्ट भी गए हैं।

उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की थी, और आयोजन की तैयारियों में खर्चों को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बृजमोहन की नाराजगी की परवाह किए बिना पूरी सरकार गजेन्द्र यादव के साथ खड़ी हो गई है, और कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटी है। चर्चा है कि बृजमोहन ने स्काउट्स एंड गाइड्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन से चर्चा कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।

डॉ. अनिल जैन, छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं। उन्होंने सीएम, और स्कूल शिक्षा मंत्री से चर्चा भी की। चर्चा का लब्बोलुआब यह रहा कि बृजमोहन की तमाम आपत्तियों को नजर अंदाज कर दिया गया, और सरकार व पार्टी के कुछ प्रमुख नेता आयोजन को सफल बनाने में जुट गए हैं। डॉ. जैन भी रायपुर आ गए हैं, और वो खुद पूरे आयोजन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहली नजर में बृजमोहन आयोजन का विरोध कर अलग-थलग होते दिख रहे हैं। उनकी हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई की तिथि तय नहीं हुई है। कुल मिलाकर ‘जंबूरी’ निपटने के बाद ही सुनवाई के आसार हैं। ऐसे में बृजमोहन के विरोध के बाद भी ‘जंबूरी’ को झटके के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि पार्टी हाईकमान देर सबेर इस पूरे मामले को संज्ञान में ले सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

आसंदी दूर है!

52 एकड़ में 350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना नया विधानसभा भवन भले ही विशाल हो, लेकिन इससे विधानसभा सचिवालय पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सचिवालय का कहना है कि भवन को आवश्यकता से अधिक फैलाकर बनाया गया है, जिससे पूरे परिसर में कॉम्पैक्टनेस की कमी है। सदन भी लंबे आकार में निर्मित किया गया है, जिसके कारण विधायक आसंदी से काफी दूर बैठे हैं। दरअसल, सदन का मानक आकार अर्धवृत्ताकार होना चाहिए था, लेकिन उसे लंबा बना दिया गया। शीत सत्र के दौरान सामने आई ऐसी कई कमियों को सचिवालय ने नोट किया है और इनके सुधार के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को अवगत करा दिया गया है।

कुछ ऐसे कार्य हैं, जिन्हें बजट सत्र से पहले पूरा किया जा सकता है, लेकिन ईएनसी का कहना है कि उनके पास इसके लिए बजट में एक लाख रुपये भी उपलब्ध नहीं हैं। माना जा रहा है कि अब नए बजट में करोड़ों रुपये का प्रावधान कर मानसून सत्र तक इन खामियों को दूर करने की योजना बनाई जाएगी। प्रमुख खामियों में सदन में अध्यक्ष और सचिव की आसंदी को शेष सदस्यों से काफी दूर रखा जाना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कक्ष भी आवश्यकता से अधिक बड़े बनाए गए हैं, जबकि उनमें सुविधाओं और इंटीरियर का स्पष्ट अभाव है।

इसी तरह पत्रकार दीर्घा की व्यवस्था में भी कई कमियां सामने आई हैं। उदाहरण के तौर पर, नोटिंग के लिए कुर्सियों में नोटपैड की व्यवस्था नहीं है और ईयरफोन भी उपलब्ध नहीं हैं। दरअसल, भवन के सिविल और मौजूदा इंटीरियर कार्य के दौरान ईएनसी और प्रभारी अभियंताओं ने विधानसभा सचिवालय से कोई राय नहीं ली और निर्माण कार्य चलता रहा। अब सचिवालय चाहता है कि बजट सत्र से पहले इन खामियों को दूर किया जाए, लेकिन बजट की कमी आड़े आ रही है। आगे क्या होता है, यह देखना होगा।

स्मार्ट मीटर: उपभोक्ताओं की चिंता से मुंह चुराता विभाग

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं में काफी दिनों से असंतोष देखा जा रहा है। एक जागरूक नागरिक, इंजीनियरिंग कॉलेज के रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर घनाराम साहू की हालिया फेसबुक पोस्ट से पता चलता है कि इस मुद्दे पर बिजली विभाग के अफसर कुछ न कुछ तो छिपाना चाहते हैं। प्रो. साहू ने बिना अपनी मांग के अपने घर में लगाए गए स्मार्ट मीटर के तकनीकी प्रमाण पत्र की मांग की। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इसे देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय, उन्हें शुल्क जमा कर परीक्षण कराने की सलाह दी गई। यह मामला वे विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में ले गए हैं। पहले 8 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी, अब वहां तारीख बढ़ाकर 14 जनवरी कर दी गई है।

राज्य में करीब 61 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 25 लाख के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं या लगाए जा रहे हैं। हजारों उपभोक्ताओं की शिकायत है कि इन मीटरों के लगने के बाद उनके बिजली बिल अनाप-शनाप बढ़ गए हैं। पुराने मीटरों की तुलना में ये बिल इतने भारी-भरकम आ रहे हैं कि आम आदमी का बजट हिल गया है। तब क्या यह संभव नहीं कि मीटर में कोई तकनीकी गड़बड़ी हो, जो गलत रीडिंग दे रही हो? एक उपभोक्ता को यह जानने का पूरा हक है कि उसके घर जो मशीन लगाई गई है उसकी गणना और स्पीड सही है या नहीं। बिजली विभाग तकनीकी प्रमाण पत्र को क्यों छिपा रहा है? निर्माता द्वारा किए गए टेस्ट की रिपोर्ट देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है, तो पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जा रही? बिजली विभाग ने हाल ही में छूट घटा दी, टैरिफ बढ़ा दिया। अब स्मार्ट मीटर पर सवाल किए जाने पर वह दुनिया भर के कायदे-कानून बता रहा है। बजाय, सरल तरीके से जानकारी उपलब्ध कराने के। पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करें तभी स्मार्ट मीटर जैसी तकनीक वाकई ‘स्मार्ट’ साबित होगी, अभी तो यह मशीन बोझ लग रही है।

राज्य से मंत्री बढ़ेंगे?

मकर संक्रांति के बाद देश की राजनीति में उथल-पुथल के संकेत हैं। राष्ट्रीय दल भाजपा, और कांग्रेस संगठन में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। इन सबके बीच संसद सत्र के आसपास केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही है। ऐसी चर्चा है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यहां से अब तक एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में छत्तीसगढ़ से रमेश बैस, और दिलीप सिंह जूदेव मंत्री थे। मगर दोनों ही राज्यमंत्री थे। ये अलग बात  है कि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) थे। इसके बाद दस साल के यूपीए सरकार में पहले पांच साल में छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। मगर अगले पांच साल में डॉ. चरणदास महंत को केन्द्रीय राज्यमंत्री के रूप में जगह मिली।

यूपीए सरकार के बाद फिर एनडीए की सरकार बनी। पहले कार्यकाल में रेणुका सिंह राज्यमंत्री रही। दूसरे कार्यकाल में विष्णुदेव साय राज्यमंत्री के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। तीसरे कार्यकाल में वर्तमान में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर के सांसद तोखन साहू अकेले राज्यमंत्री हैं। जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में भाजपा के आठ सांसद हैं, यहां से तीन मंत्री हैं। इनमें से  अर्जुन मुंडा, और अन्नपूर्णा देवी कैबिनेट मंत्री, और संजय सेठ राज्यमंत्री हैं। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व बढऩे की उम्मीद जताई जा रही है।

पार्टी के कुछ लोगों के मुताबिक केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए दम लगाया है, और अगले दो-तीन महीनों में नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। ऐसे में नक्सल प्रभावित बस्तर में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए हर संभव कोशिश हो रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अगले पांच साल में बस्तर देश के विकसित संभागों में होगा। चर्चा तो यह भी है कि बस्तर के सांसद महेश कश्यप को अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ लोग तो उन्हें केन्द्र में मंत्री पद के दावेदारों के रूप में भी देख रहे हैं। देखना है आगे क्या होता है।

राजनीतिक भाषा पर अफसर का निलंबन

मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की सप्लाई का मामला देशभर में सुर्खियों में है। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी बड़े अफसर पर कार्रवाई हुई हो तो वह देवास के एसडीएम आनंद मालवीय का निलंबन है। नहीं, दूषित पानी की सप्लाई में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। उनकी गलती कहीं और थी जो सिस्टम के लिए अक्षम्य हो गई।

एसडीएम ने इंदौर की घटना को लेकर कांग्रेस को प्रदर्शन की अनुमति दी। यह सामान्य बात है। पर अनुमति देने वाले आदेश में जो शब्द लिखे गए, वही उनके लिए संकट बन गया। आदेश में उल्लेख किया गया कि इंदौर में भाजपा शासित नगर निगम द्वारा सप्लाई किए गए कथित रूप से मल-मूत्रयुक्त पानी से 14 लोगों की मौत हुई और 2800 से अधिक लोग बीमार पड़े। साथ ही, प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की कथित टिप्पणी घंटा को असंवेदनशील बताते हुए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है।

आदेश में यह भी लिखा गया कि इस अमानवीय व्यवहार के विरोध में भाजपा सांसदों और विधायकों के निवास के सामने घंटा बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। यानी, प्रदर्शन की अनुमति ही नहीं दी गई, बल्कि प्रदर्शन के उद्देश्य और राजनीतिक आरोपों को भी आदेश का हिस्सा बना दिया गया।

यह आदेश एसडीएम पर भारी पड़ गया। आदेश जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें निलंबित कर दिया गया। उज्जैन संभाग के आयुक्त द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया कि एसडीएम ने रीडर द्वारा तैयार किए गए आदेश पर बिना समुचित परीक्षण किए हस्ताक्षर कर दिए।

यहां पता चलता है कि सरकारी दफ्तर किस ढर्रे पर चलते हैं। सामान्य समझ यही कहती है कि रीडर ने कांग्रेस के ज्ञापन की भाषा को लगभग शब्दश: आदेश में उतार दिया होगा। फ्रेश आदेश तैयार करने की जहमत नहीं उठाई। उस आदेश पर अंतिम हस्ताक्षर एसडीएम के थे, जिन्होंने उस आदेश को दस्तखत से पहले पढऩे का कष्ट नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि राजनीतिक शब्दावली और आरोपों से भरे आदेश का ठीकरा एसडीएम के सिर पर फूट गया।

ईडी में अब बाकी की बारी

भारतमाला परियोजना की ईडी पड़ताल कर रही है। पिछले दिनों आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी भी की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। ईडी की टीम दो प्रमुख जमीन कारोबारियों से पूछताछ कर रही है। चर्चा है कि ईडी उन लोगों को घेर सकती है, जो पहले बच गए थे। ईओडब्ल्यू-एसीबी ने घोटाले पर चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिनमें से ज्यादातर को जमानत मिल गई है। सिर्फ भू-राजस्व अफसर बचे हैं, जो कि फरार चल रहे हैं। हल्ला है कि जमीन कारोबारियों ने कुछ अफसरों को उपकृत किया था। अफसरों के सहयोग से अधिक मुआवजा पाने में सफल रहे। ये अफसर अब तक बचे रहे हैं, लेकिन अब ईडी उनसे पूछताछ कर सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

मंत्रियों के स्टाफ के किस्से

छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राज्य सरकार के मंत्री विभागवार अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, तो इस दौरान मंत्रियों के निजी स्थापना में लगातार ओएसडी, पीए बदले जाने पर भी चर्चा हो रही हैं।

वित्तमंत्री ओपी चौधरी को छोड़ सभी मंत्रियों के ओएसडी बदले गए हैं। इसके पीछे कई प्रशासनिक कारण बताए जा रहे हैं। इनका मंत्री के साथ तालमेल न होना, मंत्री के क्षेत्र और विभागीय काम में ओएसडी का सक्रिय ना होना, मंत्रियों को अंधेरे में रख दाएं-बाएं से काम करवाना आदि-आदि।  भाजपा संगठन को मिली शिकायतों पर भी एक दो बदलाव किए गए। यह बदलाव विपक्ष के लिए सीधे आरोपों का अवसर दे जाते हैं।

पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कहीं ना कोई कोई गड़बड़ी हुई होगी इसलिए हटाया गया है। इन आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है प्रशासनिक परिवर्तन समय-समय पर होते रहता है। कांग्रेसियों को केवल भ्रष्टाचार ही दिखता है। जिन्होंने अपने कांग्रेस शासन काल में भ्रष्टाचार में रिकार्ड कायम किए। कांग्रेस सरकार सिंडिकेट तरीके से भ्रष्टाचार करती थी। जिसमें कांग्रेस सरकार में कई अधिकारी शामिल थे। जिनमें कई जेल में तो कई पर मुकदमे चल रहे हैं।

आरोप-प्रत्यारोपों से परे दो वर्षों में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के ओएसडी संजय मरकाम और अजय कन्नौजे हटाए गए। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन के ओएसडी भागवत जायसवाल, पीए प्रवीण पांडेय हटाए गए।  खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने ओएसडी संजय गजघाटे हटाए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव के ओएसडी विपुल गुप्ता हटाए गए।

राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की निजी स्थापना से ओएसडी दुर्गेश वर्मा और बी रघु, पीए दुर्गेश धारे को हटाया गया है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के ओएसडी तारकेश्वर देवांगन, वन मंत्री केदार कश्यप के ओएसडी सुनील तिवारी और जितेंद्र गुप्ता हटाए गए। तीनों नए मंत्री गजेन्द्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, और राजेश अग्रवाल भी अपनी निजी स्थापना में बदलाव कर चुके हैं। पिछली सरकार में भी मंत्रियों की निजी स्थापना से ओएसडी-पीए हटाए गए थे, लेकिन इस बार संख्या अधिक होने पर चर्चा ज्यादा हो रही है।

लोकार्पण का स्थगन, सियासत का प्रदर्शन!

बिलासपुर नगर निगम की ओर से सोमवार को सकरी क्षेत्र में करीब 50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन का कार्यक्रम तय किया गया था। समय सुबह 11.30 बजे होना था, लेकिन कुछ घंटे पहले ही सूचना आई कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। सरकारी स्तर पर वजह बताई गई कि कुछ और लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यों को कार्यक्रम में शामिल किया जाना है, इसलिए आयोजन बाद में होगा।

चूंकि कार्यक्रम नगर निगम की ओर से तय था, इसलिए जब महापौर पूजा विधानी से ही कारण पूछा गया। उन्होंने अलग तर्क दिया। उनके अनुसार, सकरी क्षेत्र तखतपुर विधानसभा का हिस्सा है। यहां के विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर की तबीयत ठीक न होने के कारण कार्यक्रम टालना पड़ा।

मगर स्थगन की जड़ निमंत्रण पत्र और प्रचार सामग्री में दिखी। इनमें बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल का नाम शामिल ही नहीं किया गया था। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के नाम गायब होने से मामले ने तूल पकड़ लिया और अंतत: कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। मीडिया के सवालों पर महापौर के जवाबों ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसी आशंका की पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा कि अगली बार निमंत्रण पत्र प्रकाशित करते समय ध्यान रखा जाएगा कि किसी जनप्रतिनिधि का नाम न छूट जाए।

यह पहला मौका नहीं है जब विधायक अमर अग्रवाल को ऐसी उपेक्षा का सामना करना पड़ा हो। महज 15 दिन पहले, मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुए युवा महोत्सव में उनकी सीट पीछे रखी गई थी। समर्थकों की नाराजगी के बाद और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से स्थिति संभली, लेकिन असंतोष मंच पर सबके सामने दिख गया।

दरअसल, इन दिनों बिलासपुर भाजपा के भीतर सियासी संतुलन तेजी से बदलता दिख रहा है। केंद्रीय स्तर पर तोखन साहू और राज्य में अरुण साव ताकतवर स्थिति में हैं। कई विधायक और नगरीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि, जो कभी अमर अग्रवाल के आवास के इर्द-गिर्द नजर आते थे, अब पाला बदल चुके हैं या बदलने की तैयारी में हैं।

मंत्रिमंडल में दोबारा वापसी की संभावना कमजोर पडऩे के साथ रही सही झिझक भी टूटती नजर आ रही है। इसके बावजूद, अमर अग्रवाल के पास अब भी भरोसेमंद समर्थकों की एक सशक्त टीम है, जो शहर की राजनीति में किसी और के वर्चस्व को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है।

महंगी कॉलोनियों पर निशाना

पिछले तीन-चार साल में राजधानी रायपुर के सौ से अधिक उद्योगपति, कारोबारी, नेता, और अफसरों के यहां छापेमारी हुई। इन छापों का केन्द्र बिन्दु स्वर्णभूमि, लॉ विस्टा, वालफोर्ट सिटी, आनंदम, और सिग्नेचर होम रहा है। इन कॉलोनियों को मध्य भारत की सबसे महंगी कॉलोनियों में गिना जाता है। तमाम प्रभावशाली लोग इन्हीं कॉलोनियों में रहते हैं।

वीआईपी रोड स्थित लॉ विस्टा में तो करीब दर्जनभर से अधिक लोगों के यहां छापे डल चुके हैं। बाकी जगहों की तुलना में मीडियाकर्मियों को यहां छापे का कवरेज के लिए ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। ये सुविधा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के सदस्य विकास बजाज ने उपलब्ध कराई है। वो मीडियाकर्मियों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं। पिछले दिनों जमीन कारोबारी हरमीत खनूजा के यहां ईडी ने छापेमारी की। सुबह-सुबह ईडी की टीम खनूजा के निवास पर पहुंच गई थी। मीडिया को खनूजा निवास पर ईडी की कार्रवाई की जानकारी हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग के वहां पहुंच गए। ठंड में चाय की तलब लगी, तो खनूजा के पड़ोस में रहने वाले विकास बजाज के घर पहुंच गए। बजाज ने भी खातिरदारी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनके यहां दोपहर 12 बजे तक चाय नाश्ता का दौर चलता रहा। इस दौरान सुरक्षा के लिए आए सीआईएसएफ के जवान भी वहां पहुंच गए, और उन्होंने भी मीडियाकर्मियों के साथ चाय नाश्ता किया।

इससे पहले भी इसी कॉलोनी में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी राजू अरोरा के यहां भी ईओडब्ल्यू-एसीबी ने छापेमारी की थी। तब भी विकास ने मीडियाकर्मियों के जलपान का बंदोबस्त किया था। यही वजह है कि लॉ विस्टा में कवरेज के लिए जाना मीडियाकर्मियों को सुविधाजनक लगने लगा है।

एक दशक से बंद डीजीपी-कॉन्फ्रेंस

पूरे प्रदेश में इन दिनों सभी 33 जिलों के एसपी और एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुटे हुए हैं। हर कोई अपने जिले की कानून-व्यवस्था, बीते साल में हुए अपराधों और उनके आरोपियों की गिरफ्तारी के आँकड़े गिना रहा है। साथ ही, अपने से पहले वाले साथी अफ़सर के कार्यकाल की उपलब्धियों से तुलना भी कर रहा है।

इन सबके बीच पत्रकार एक और सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करते रहे, जो पिछले 10-12 साल से नहीं हो रही है—प्रदेश पुलिस प्रमुख, यानी डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।

डीजी की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की यह परंपरा अविभाज्य मध्यप्रदेश में रही और बाद में छत्तीसगढ़ में भी जारी रही। छत्तीसगढ़ में अब तक हुए डीजीपी ने शुरुआती दस वर्षों तक इस परंपरा को निभाया। पिछली अंतिम कॉन्फ्रेंस विश्वरंजन ने ली थी, लेकिन उसके बाद इस सिलसिले पर ब्रेक लग गया। ए.एन. उपाध्याय के कार्यकाल से यह परंपरा बंद कर दी गई।

स्वयं उपाध्याय और उनके बाद के हर डीजीपी 3-4 वर्षों तक पद पर रहे, लेकिन किसी भी साल यह कॉन्फ्रेंस नहीं ली गई। मीडिया-फ्रेंडली डीजीपी कहे जाने वाले डी.एम. अवस्थी ने एक बार जरूर कॉन्फ्रेंस की, लेकिन दूसरी बार तक वे पद पर नहीं रहे। मिनट भर की बाइट देने से भी गुरेज़ करने वाले उनके उत्तराधिकारी अशोक जुनेजा ने तो अपना दफ़्तर ही मीडिया के लिए बंद कर दिया था—ऐसे में वार्षिक कॉन्फ्रेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

नए डीजीपी अरुण देव गौतम ने भी इस बार बंद पड़ी परंपरा को दोबारा शुरू करने में कोई रुचि नहीं दिखाई।

रायपुर हवाई अड्डे का निजीकरण !

एयरपोर्ट एथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन संचालित रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की तीसरे चरण की निजीकरण योजना में शामिल कर लिया गया है। रायपुर एयरपोर्ट को औरंगाबाद के साथ जोडक़र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। मार्च 2026 तक इसकी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 

रायपुर से बड़ी संख्या में लोग इलाज, नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के लिए देश के अलग-अलग शहरों की यात्रा करते हैं। अन्य राज्यों और विदेशों से पहुंचने वाले पर्यटकों का आना-जाना इसी हवाईअड्डे से होता है। यह प्रदेश का एकमात्र व्यस्त विमानतल है, जहां से देश के विभिन्न बड़े शहरों से कनेक्टिविटी है और विदेश की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। 

यात्रियों का अनुभव बताता है कि पीपीपी मॉडल पर चल रहे बड़े हवाई अड्डों पर यात्रियों से तरह-तरह के शुल्क वसूले जाते हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर यूजर डेवलपमेंट फीस और अन्य चार्जेस में भारी बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में घरेलू यात्रियों से वसूला जाने वाला शुल्क पहले 175 रुपये था जो अब कई मौकों पर 38 सौ रुपये तक पहुंच जाता है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 13 हजार रुपये तक शुल्क देना पड़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों पर लैंडिंग चार्ज, डिस एम्बार्केशन फीस जैसे नए शुल्क जोड़े गए हैं, जो पहले नहीं थे। शुल्क बढऩे के बावजूद ज्यादातर हवाई अड्डों पर सुविधाओं में सुधार नहीं दिखता। पार्किंग, सुरक्षा जांच और यात्री सुविधा जैसे सवाल जस के तस हैं। निजी कंपनियां अक्सर कम आय का अनुमान दिखाकर बाद में शुल्क बढ़ाने का रास्ता अपनाती हैं। खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी भारत में बढ़ते एयरपोर्ट चार्ज पर चिंता जताई है, क्योंकि इससे एयरलाइंस की लागत बढ़ती है और अंतत: टिकट और महंगी हो जाती हैं।

अगर यही मॉडल रायपुर में लागू हुआ, तो इसका सीधा असर यहां के यात्रियों पर पड़ेगा। रायपुर जैसे कई मध्यम श्रेणी के शहरों में हवाई सेवाओं का लाभ ग्रामीण, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारी यात्री उठाते आए हैं। पीपीपी मॉडल से उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। पर्यटन और व्यापार महंगे सफर के कारण प्रभावित हो सकते हैं। वैसे तो सरकार का लक्ष्य है-उड़े देश का आम नागरिक, मगर ये नया मॉडल आम यात्रियों को कहीं हवाई यात्रा से दूर करने पर तुला है।

7वां वेतनमान अब अस्तित्वविहीन

7वां वेतन आयोग और उसकी लागू सिफारिशें 31 दिसंबर की आधी रात से अस्तित्व विहीन हो गई हैं। हालांकि यह वेतनमान अभी 16 महीने तक लागू रहेगा। क्योंकि 8 वें (रंजना देसाई) आयोग की सिफारिश 2027 से लागू होंगी। एक दशक पहले जनवरी 2016 में लागू हुए 7 वें वेतन आयोग ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, भत्तों और पेंशन को पिछले एक दशक तक तय किया। इसमें कुछ रद्दोबदल कर छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने भी अपनाया। क्योंकि राज्यों में पृथक आयोग के गठन की व्यवस्था खत्म हो गई है। इस तरह से अब सबकी नजरें नए बने 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। अच्छी बात यह है कि कई बार बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन पिछली तारीख से एरियर के साथ दी जाती है।

कर्मचारियों के मुताबिक 7वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी खासियत रही बेसिक सैलरी में भारी बढ़ोतरी। उदाहरण के तौर पर, लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 से बढक़र 18,000 हो गई, यानी करीब 157 प्रतिशत की बढ़ोतरी। वहीं, टॉप लेवल (लेवल-18) के अधिकारियों की बेसिक सैलरी 90,000 से बढक़र 2.5 लाख प्रति माह तक पहुंच गई। शुरुआत में डीए शून्य कर दिया गया था, लेकिन 10 साल में यह बढक़र अब 58 प्रतिशत हो चुका है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी डीए है।

7वें वेतन आयोग का सबसे ज्यादा चर्चित शब्द रहा 2.57 फिटमेंट फैक्टर। इसी फॉर्मूले से पुरानी सैलरी को नई पे मैट्रिक्स में बदला गया। यानी पुरानी बेसिक सैलरी को 2.57 से गुणा करके नई बेसिक तय हुई। इसी वजह से ज्यादातर कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सैलरी बढ़ोतरी देखने को मिली, खासकर शुरुआती और जूनियर लेवल पर। जब डीए 50 प्रतिशत के पार गया, तो सरकार ने जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की टैक्स-फ्री सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी।

नियम के अनुसार, डीए  के 50 प्रतिशत पार करने पर कई भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है, जिसका फायदा कर्मचारियों को मिला। 7वें वेतन आयोग के दौरान सरकार ने एनपीएस में अपना योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत (पे + डीए) कर दिया। इसके अलावा कर्मचारियों को बेहतर फंड विकल्प, लाइफ साइकिल फंड और टैक्स छूट जैसे फायदे भी मिले, जिससे एनपीएस पहले से ज्यादा आकर्षक बन गया। इस तरह से अब आगे 8वें वेतन आयोग से ऐसी ही उम्मीदें हैं।

बस्तर की धरती पर हरित गुफा

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की गहराइयों में छिपी ग्रीन केव जल्द ही पर्यटन मानचित्र में शामिल होने जा रहा है। अद्भुत प्राकृतिक धरोहरों से संपन्न बस्तर के  कुटुमसर गुफा परिसर के कंपार्टमेंट नंबर 85 में यह गुफा मौजूद है। चूना पत्थर और शैल संरचनाओं से बनी यह गुफा कांगेर घाटी की दुर्लभ और विशिष्ट गुफाओं में गिनी जा रही है। गुफा की दीवारों, छत और लटकती चूने की संरचनाओं पर दिखाई देने वाली हरे रंग की परतें इसको अलग पहचान दे रही हैं।

ग्रीन केव तक पहुंचने का रास्ता रोमांचक है, जो बड़े-बड़े पत्थरों और प्राकृतिक बाधाओं से होकर गुजरता है। गुफा के भीतर एक विशाल कक्ष नजर आता है, जहां चमकदार और भव्य स्टैलेक्टाइट्स तथा बहते पानी से बनी पत्थर की परतें गुफा को भव्यता प्रदान करती हैं।

दरअसल, ग्रीन केव के भीतर दिखाई देने वाला हरा रंग पेंट या कृत्रिम कारण से नहीं, बल्कि सूक्ष्मजीवी गतिविधि है। गुफा के भीतर लगातार नमी, सीमित प्रकाश और चूना पत्थर की सतह पर रिसते पानी के कारण शैवाल, सायनोबैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव विकसित हो जाते हैं। ये चूने की संरचनाओं पर हरी परत बना लेते हैं, जिससे पूरी गुफा हरे रंग में रंगी प्रतीत होती है।  यह प्रक्रिया हजारों वर्षों में धीरे-धीरे विकसित होती है। वन विभाग कुटुमसर गुफा के इस हिस्से को बहुत जल्दी आम पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी में है।

शांति के दौर में असंतोष की आहट

बस्तर के तोकापाल ब्लॉक के डिलमिली काटाकांदा में ग्रामीणों ने ‘मावा नाटे मावा राज संघर्ष समिति’ का गठन किया है। इसमें जरिये उन्होंने छठवीं अनुसूची को प्रभावी तरीके से लागू करने के साथ पृथक बस्तर राज्य की मांग उठाई है। ठीक उसी तरह जैसे अलग गोंडवाना लैंड की मांग भी उठाई जाती है। अलग राज्य की मांग के पीछे की ध्वनि के पीछे आदिवासी अधिकारों और संसाधनों के वितरण में भेदभाव प्रतीत होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर रखा है। कल नक्सली लीडर देवा के आत्मसमर्पण के बाद यह दावा भी किया जा रहा है कि बस्तर में नक्सलियों का नेतृत्व पूरी तरह खत्म हो चुका है। 1500 से अधिक नक्सलियों के आत्मसमर्पण और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद माओवादी गतिविधियां बस्तर में अपने न्यूनतम स्तर पर है।

छत्तीसगढ़ राज्य की मांग 1920 के दशक में शुरू हुई थी, जिसमें बस्तर को जोड़ा गया, मगर इसकी अलग पहचान हमेशा से एक मुद्दा रही। 

भौगोलिक कारणों से यह मांग मजबूत है। बस्तर घने जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों से भरा है, जो इसे छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों से अलग करता है। यह क्षेत्र लौह अयस्क, बॉक्साइट से समृद्ध है, लेकिन विकास की कमी और बाहरी शोषण ने असंतोष बढ़ाया है। सामाजिक रूप से, यहां 70 फीसदी से अधिक आबादी आदिवासी- गोंड, मारिया, हल्बा आदि है, जिनकी संस्कृति, भाषा और परंपराएं मुख्यधारा से भिन्न हैं। शोषण, भूमि अधिग्रहण और सांस्कृतिक ह्रास ने अलग राज्य की मांग को बल देता रहा है। 

ताजा मांग छठवीं अनुसूची के अनुच्छेद 244(2) के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जिला परिषद और स्वशासन की है। पृथक बस्तर राज्य की मांग पेसा कानून दिवस पर हुई बैठक से उठी।  ग्रामीणों ने-हमारा बस्तर, हमारा राज का नारा बनाया है। यह मांग दर्शाती है कि नक्सलवाद के कमजोर पडऩे से शांति आई है, लेकिन मूल मुद्देभूमि अधिकार, संसाधन का वितरण, शोषण और सांस्कृतिक संरक्षण की मांग अभी भी जिंदा हैं। नक्सली जिस लक्ष्य के लिए हिंसा का सहारा लेने का दावा करते रहे हैं वह अहिंसक और लोकतांत्रिक रूप में सामने आ रहा है।

अभी आंदोलन व्यापक स्तर पर नहीं है, पर यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनौती है। छठवीं अनुसूची प्रभावी तरीके से लागू करने पर आदिवासी सशक्त होंगे, लेकिन राज्य विभाजन से प्रशासनिक और आर्थिक जटिलताएं बढ़ेंगी। विभाजन से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि खनिज समृद्ध बस्तर छत्तीसगढ़ के राजस्व में बड़ी भूमिका निभाता है।

पुलिस कमिश्नरी पर खींचतान

आखिरकार राजधानी रायपुर में 23 तारीख को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। आईजी स्तर के अफसर की पुलिस कमिश्नर के पद पर पोस्टिंग होगी। पहले एक जनवरी से पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की चर्चा थी, लेकिन तकनीकी अड़चनों से लागू नहीं किया जा सका। अब चर्चा है कि जिस तरह पुलिस कमिश्नरी को लागू किया जा रहा है, उससे  विशेषकर आईपीएस लॉबी संतुष्ट नहीं है।

सरकार ने पुलिस कमिश्नर के अधिकार को लेकर डीजीपी से सुझाव मांगे थे। एडीजी प्रदीप गुप्ता की कमेटी ने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, और कर्नाटक के पुलिस कमिश्नरी सिस्टम का अध्ययन कर रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी थी, और फिर गृह विभाग को रिपोर्ट भेजी गई। रिपोर्ट में कमिश्नर के अधिकार को लेकर सिफारिशें की गई थी, और इसके लिए एक्ट में संशोधन का सुझाव भी दिया गया था।

पहले चर्चा थी कि अध्यादेश लाकर एक्ट में संशोधन किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, कैबिनेट की बैठक में सिर्फ कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तिथि को मंजूरी दी गई। चर्चा है कि आईपीएस बिरादरी चाहती है कि ओडिशा की तरह छत्तीसगढ़ के पुलिस कमिश्नर को अधिकार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि जरूरत पडऩे पर संशोधन किए जाएंगे, और कमिश्नर का अधिकार दिए जाएंगे। देखना है कि 23 तारीख के बाद राजधानी की पुलिस व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव होता है।

राजभवन की बढ़ती दखल

राजभवन के ताजा फरमान से सरकार में हडक़ंप मचा हुआ है। इसमें कहा गया है कि सरकारी विवि के कुलसचिव, प्रभारी कुलसचिव की नियुक्ति या पदस्थापना के लिए कुलाधिपति से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

यही नहीं, उच्च शिक्षा और कृषि सचिव को लिखे पत्र में यह भी कहा गया कि विवि के शिक्षक, अधिकारी-कर्मचारी के विरूद्ध जांच के बाद अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन लिया जाए।

राजभवन की चि_ी के चलते बहस भी हो रही है। ऐसी चि_ी क्यों निकाली गई है, इसको लेकर मंत्रालय में कई तरह की चर्चा है। बताते हैं कि बिलासपुर विवि के कार्यपरिषद ने कुलसचिवों की नियुक्ति या पदस्थापना से पहले कुलाधिपति का अनुमोदन लेने का सुझाव दिया था। इसके बाद  सभी विवि के लिए चि_ी जारी कर दी गई। विवि के कुलसचिवों की नियुक्ति राज्य शासन करती आई है, लेकिन अब इसमें राजभवन की भी दखल रहेगी। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

भूपेश की कथा, साहू समाज नाराज

छत्तीसगढ़ की राजनीति में कथावाचकों पर बयानों से इतर कथा की आड़ में सियासी निशाने साधे जा रहे हैं। कुछ कथावाचकों को अंधविश्वास फैलाने वाला बताकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों अलग-अलग समाज के कार्यक्रमों में खुद कथा-कहानी सुना रहे हैं, उनकी ऐसी ही कथा-कहानी पर साहू समाज बिफर गया है। मामला शुरू हुआ बिलासपुर के लिंगियाडीह से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपमुख्यमंत्री अरुण साव पर तंज कसते हुए छत्तीसगढ़ी में कह दिया- बेंदरा ल राजा बना दिस। जंगल की कहानी थी, बंदर राजा था, और संकेत साफ था कि राजा तो बना दिया गया है, लेकिन काम उछल-कूद तक ही सीमित है, इसी मिसाल के साथ बघेल ने कहा कि इन दिनों अरुण साव की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। इस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि नेताओं को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, एक पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बयान अक्षम्य है।

राजनीति में तंज नई बात नहीं, लेकिन यहां कहानी जंगल से निकलकर समाज तक पहुंच गई। साहू समाज ने भूपेश बघेल को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, अगर वे सार्वजनिक माफी नहीं मांगेगे तो समाज प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगा। इधर, टीएस सिंहदेव ने इसे व्यक्तिगत टिप्पणी बताकर मामला हल्का करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया ने वजन बढ़ा दिया। इधर एक साहू समाज के बुद्धिजीवी ने तो बाकायदा दार्शनिक व्याख्या कर दी है, उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि बंदर गलत है, वानर बेहतर होता। क्योंकि वानर तो त्रेतायुग में राम भक्त थे, संजीवनी लाने वाले थे। अगर बघेल जी ने वानर कहा होता, तो शायद बात अभिनंदनीय बन जाती। इतना ही नहीं बीते दिनों साहू समाज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अरुण साव के सामने अंतरजातीय विवाह पर रोक लगाने और ओरिजिनल साहूओं की संख्या घटने की चर्चा पर भी चटकारे लिए जा रहे हैं। लिखा जा रहा है कि राजनीति में बंदर की कहानी सुनाई जा सकती है, लेकिन समाज में ओरिजिनल और नकली की बहस खतरनाक होती है।

किसानों को आखिर जीत मिली

जमीन और खेती बचाने के लिए किए जाने वाले किसानों के आंदोलन को कभी-कभी सफलता भी मिल जाती है, वरना प्रशासन कार्पोरेट के दबाव में मामले को लंबा खिंचता रहता है। खैरागढ़ जिले के जगमड़वा और आसपास के तीन गांवों में चूना पत्थर के लिए 305 हेक्टेयर जमीन की नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब केवल यह साफ होना था कि खदान किसे आवंटित होगा। मगर, इस बीच किसानों का आंदोलन तेज हो गया। इस खदान से प्रभावित होने वाले करीब 55 गांवों के किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि चूना पत्थर खदान खोला गया तो वे आंदोलन करेंगे। दो दिन के भीतर नीलामी निरस्त करने की मांग भी उठाई। इलाके में पहले से ही काफी संख्या में चूना पत्थर की खदानों के कारण खेती को बड़ा नुकसान हो रहा है। नई खदान खुली तो उनकी कृषि भूमि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल तो प्रशासन ने इस नीलामी को निरस्त कर दिया है, पर ग्रामीणों की मांग है कि क्षेत्र में प्रस्तावित सभी चूना पत्थर ब्लॉक और सीमेंट फैक्ट्रियों की परियोजनाओं को निरस्त किया जाए।

जांच जारी, और प्रमोशन?!

नए साल में आईएएस अफसरों के प्रमोशन तो हो गए हैं, लेकिन आईपीएस अफसरों की प्रमोशन लिस्ट जारी नहीं हो पाई है। चर्चा है कि जांच के घेरे में आए कुछ अफसरों के प्रमोशन प्रस्ताव पर उलझन पैदा हो गई है।

बताते हैं कि आईएएस अफसरों की एक प्रमोशन लिस्ट में जेपी मौर्य का नाम है। वो सचिव के पद पर प्रमोट होंगे। वो ईडी के जांच के घेरे में थे। मगर प्रमोशन में रूकावट नहीं आई। हालांकि अभी औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं। सचिव के पदों की संख्या को लेकर अनुमोदन के लिए फाइल डीओपीटी को भेजी गई। मंजूरी मिलते ही संभवत: अगले हफ्ते प्रमोशन आर्डर जारी हो जाएंगे।

दूसरी तरफ, आईपीएस में डीआईजी से आईजी पद पर  प्रमोशन की फाइल अटकी पड़ी है। वजह ये है कि दो डीआईजी स्तर के अफसर जांच के घेरे में आए हैं। ईडी ने ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रमुख को कार्रवाई के लिए लिखा था। ऐसे में पीएचक्यू में सवाल उठाए जा रहे हैं कि मौर्य के प्रमोशन में अड़चन नहीं है, तो बाकी दोनों पुलिस अफसरों के प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।  चर्चा है कि इन बिंदुओं पर परामर्श लिया जा रहा है  देखना है आगे क्या कुछ होता है।

दिल्ली की ओर

आईपीएस के वर्ष-2013 बैच के अफसर जितेन्द्र शुक्ला केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति चले गए हैं। वो एनएसजी ग्रुप कमांडर बन गए हैं। उन्हें शुक्रवार को रिलीव कर दिया गया है।  दुर्ग एसपी पद से हटने के बाद जितेन्द्र शुक्ला बटालियन में पोस्टेड थे। उनके राजनांदगांव एसपी बनने की चर्चा थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने केन्द्रीय एजेंसी की राह पकड़ ली। इसी तरह राजनांदगांव में एसपी रहे मोहित गर्ग भी केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन दिया है। उनकी पोस्टिंग नारकोटिक्स ब्यूरो में होने की चर्चा है। सब कुछ ठीक रहा, तो पखवाड़े भर में वो भी दिल्ली की राह पकड़ लेंगे।

चौथी इकॉनामी वाले देश में...

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर लकरालता की यह तस्वीर किसी एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि विकास के दावों पर करारा तमाचा है। दुर्गम पहाड़ी इलाके में बसे इस गांव में आज भी सडक़ जैसी बुनियादी सुविधा नसीब नहीं है। हालात इतने बदतर हैं कि यहां इंसान को जीते-जी तो संघर्ष करना ही पड़ता है, मरने के बाद भी उसे सम्मानजनक अंतिम यात्रा तक नसीब नहीं होती।

तालाब में मछली पकडऩे के दौरान डूबने से आदिवासी युवक सुरेन्द्र तिर्की की मौत हो गई। सडक़ नहीं होने के कारण परिजन और ग्रामीण शव को खाट पर लादकर कई किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंचे। 

सरगुजा, बस्तर सहित छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। यह तस्वीर उसी दिन सामने आई जब देश की मीडिया में दो बड़ी उपलब्धियों की चर्चा हो रही थी। एक- कुछ महीनों के बाद देश में पहली बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, दूसरी- भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे कर दिया है और अपना देश इस मामले में चौथे नंबर पर आ गया है।