गिड़गिड़ाएं नहीं, सुविधाएं दीजिए

सूरजपुर जिला मुख्यालय के अस्पताल में गंभीर हालत में पहुंची एक महिला के गर्भस्थ शिशु की जान प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की गुहार के बाद भी नहीं बचाई जा सकी। गुहार लगाने से बचना भी नहीं था। कथित तौर पर राजवाड़े कह रही थीं कि मेरा ही खून निकाल लो, मगर शिशु की जान बचा लो..। उनके पहुंचने से पहले से पहले परिजन विनती कर रहे थे कि डॉक्टर साहब कुछ करो। कथित तौर पर डॉक्टर ने कहा कि विधायक या मंत्री, चाहे जिसे बुला लो, कुछ नहीं होगा। स्थिति शर्मनाक ही कही जाएगी कि मंत्री जी पहुंच गईं, पर शिशु की जान नहीं बचाई जा सकी। अस्पताल परिसर में गंदगी, बदबू और अव्यवस्था फैली थी। डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने संवेदनहीनता दिखाई या नहीं, यह अलग मसला है लेकिन मोटे तौर पर मौत का कारण तो यही सामने आया है कि वहां ब्लड बैंक की सुविधा ही नहीं थी।

छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर नजर डालें तो यह अचरज में डालने वाली घटना है ही नहीं। मंत्री की मौजूदगी हो, जिला मुख्यालय का अस्पताल हो तब भी। तस्वीर चिंताजनक है, हालात बदतर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर अभी भी 38 से 44, प्रति हजार जीवित जन्म के बीच है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आदिवासी बहुल सरगुजा और बस्तर क्षेत्रों में यह दर और भी ऊंची पाई गई है। केरल जैसे राज्य से तुलना करें तो वहां एक हजार में केवल 5 शिशुओं की मौत होती है। यानी छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए जीवन का जोखिम सात से आठ गुना अधिक है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजीडेंट डॉक्टरों की भर्ती केवल 28 प्रतिशत हो पाई है। मतलब 72 प्रतिशत पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरों के 51 प्रतिशत पद खाली हैं, लगभग आधा। यह आम शिकायत है कि आदिवासी जिलों में डॉक्टरों की तैनाती की जाती है, मगर वे वहां कभी-कभार जाते हैं या फिर जाते ही नहीं। नर्स और स्टाफ भी ताला बंद कर गायब रहती हैं। ऐसे मामलों में भी नवजातों और प्रसूताओं की मौत की घटनाएं सरगुजा में हो चुकी हैं। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, जिसे लेकर दावा है कि यह प्रदेश के 2100 से अधिक गांवों में पहुंच रही हैं, कितने काम की हो सकती हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं, जांच बिठाई जाती है, कभी-कभी कुछ लोग सस्पेंड कर दिए जाते हैं, पर जिला अस्पतालों में जांच उपकरण, ब्लड बैंक और विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, तैनाती सुनिश्चित करना प्राथमिकता में नहीं है। फिर स्टाफ को चेतावनी दीजिए और सख्त कार्रवाई करिये।

...तो पार्टी में कद बढ़ेगा

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता असम और पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की 56 विधानसभा सीटों के बूथ प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रदेश भाजपा महामंत्री (संगठन) पवन साय संभाल रहे हैं।

खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देशभर के भाजपा कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सरकार के आधा दर्जन निगम-मंडल के चेयरमैन फरवरी से ही वहां डटे हुए हैं। अब एक-एक कर कुछ विधायक और पूर्व विधायकों को भी बंगाल बुलाया गया है।

पूर्व मंत्री राजेश मूणत और शिवरतन शर्मा पहले से ही प्रचार में सक्रिय हैं। उनके साथ महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, दुर्ग ग्रामीण के ललित चंद्राकर, पूर्व विधायक रजनीश सिंह, मोतीराम चंद्रवंशी सहित दर्जनभर से अधिक विधायक-पूर्व विधायक बंगाल पहुंच चुके हैं।

पार्टी की रणनीति हर मतदाता तक पहुंच बनाने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने की है। हालांकि अभी प्रचार शुरू ही हुआ है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं काफी होती हैं, जिसे देखते हुए निर्वाचन आयोग नजर बनाए हुए है।

भाजपा के कार्यकर्ता भी सतर्क हैं और एक-दूसरे के संपर्क में बने हुए हैं। चुनाव प्रचार में लगे कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि यदि चुनाव परिणाम अनुकूल आते हैं, तो पार्टी के भीतर उनका कद भी बढ़ेगा। देखना है आगे क्या होता है।

20 महीने का एरियर्स

8 वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों से 30 अप्रैल तक नए वेतन-भत्तों को लेकर प्रस्ताव सुझाव मांगे हैं। सभी केंद्रीय व राज्य संगठनों के नेता आयोग की वेबसाइट पर फीडबैक देने में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में वेतन भत्तों पर नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर केंद्रीय अमले का जो आंकलन है उसके अनुसार, जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 50,000 रुपये से कम है, उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है; उन्हें लगभग 20 महीनों का बकाया (एरियर्स) और अलग-अलग फि़टमेंट फ़ैक्टर मिल सकते हैं। शुरुआती स्तर पर, लेवल 1 (18,000 रुपये) के कर्मचारियों को 3.6 लाख रुपये से 5.65 लाख रुपये के बीच भुगतान मिल सकता है, जबकि लेवल 8 (47,600 रुपए) के कर्मचारियों को 9.52 लाख रुपए से लेकर लगभग 14.94 लाख रुपए तक मिल सकते हैं।

फिटमेंट प्रस्तावित वेतन संशोधन में यह फैक्टर ही मुख्य आधार बना हुआ है। जहाँ 7वें वेतन आयोग ने इसे 2.57 पर तय किया था, वहीं समझा जा रहा है कि सरकार 2.0 और 2.57 के बीच के विकल्पों पर विचार कर रही है।

हालाँकि, कर्मचारी यूनियन 3.0 से 3.25 के ऊँचे दायरे की माँग कर रही हैं - एक ऐसा कदम जिससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढक़र लगभग 54,000 रुपये तक पहुँच सकता है। वेतन आयोग के 10-वर्षीय चक्र के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की संभावना है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।

जीत का ऐलान, मगर जंग अभी बाकी

देश और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नक्सलवाद के पूरी तरह खत्म होने की कल की गई घोषणा के बाद 31 मार्च की सुबह उम्मीद की नई रोशनी लेकर आई है। लेकिन इस तस्वीर में दिखते चेहरे एक अलग ही सच्चाई को बयान कर रहे हैं। जंग बंदूक की खत्म हो गई हो पर भूख, मजबूरी और बुनियादी सुविधाओं की बाकी है।

सोशल मीडिया पर आई यह तस्वीर बीजापुर जिले के जगरगुंडा की है। यह जगह कभी नक्सलियों की अघोषित राजधानी थी। नीली टीन की दीवार के सहारे बैठे और खड़े ये ग्रामीण सुबह 4 बजे अपने गांव करकेगुड़ा से निकले, सरकारी राशन 30 किलो चावल, 1 किलो नमक और थोड़ा सा गुड़ पाने के लिए। ये लोग अब तक इंतजार कर रहे हैं। इस कतार के लिए किसी ने दिनभर की मजदूरी छोड़ी, तो किसी ने उधार लेकर वाहन में सफर किया।  यह इंतजार उनके जीवन की कठिनाई का आईना है। नक्सलवाद का खात्मा एक बड़ी कामयाबी है, मगर एक और जंग बाकी है। भूख के खिलाफ, गरीबी, अशिक्षा के खिलाफ, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के खिलाफ।

बीरगांव अब भी ‘गांव’

प्रदेश में गैस की किल्लत चल रही है। सरकार ने रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए फरमान जारी किए हैं। इसमें शहरी इलाके में 25 दिन, और गांवों में बुकिंग के बाद 45 दिन में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। नई व्यवस्था तुरंत लागू भी हो गई है। मगर बीरगांव में एक नया विवाद शुरू हो गया है।

बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के रहवासियों को सिलेंडर के लिए 45 दिन का इंतजार करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर पिछले दो-तीन दिनों से बीरगांव इलाके के गैस एजेंसी के संचालकों, और उपभोक्ताओं के बीच विवाद चल रहा है। गैस एजेंसी संचालकों ने जिला प्रशासन, और स्थानीय गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की।

गैस कंपनियां बीरगांव को अब भी ग्रामीण क्षेत्र मान रही है। जबकि बीरगांव नगर पालिका से नगर निगम में तब्दील हो चुका है। यहां आबादी भी काफी बढ़ गई है। मगर सहुलियत अब भी ग्रामीण स्तर की है। जबकि  बीरगांव नगर निगम के अधीन उरला और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र भी आते हैं। आर्थिक रूप से बीरगांव कई और नगर निगम की तुलना में बेहतर स्थिति में है। मगर गैस कंपनियां मानने के लिए तैयार नहीं है, और उन्हें रसोई गैस के लिए शहर के बजाए ग्रामीण क्षेत्र के लिए तय किए गए नियम मान्य होंगे। यानी सिलेंडर के लिए उन्हें 45 दिन इंतजार करना होगा।

अंबिकापुर से नई विमान सेवा

पिछले दिनों अंबिकापुर से एक नई विमान सेवा की शुरुआत हुई। अंबिकापुर से बिलासपुर, और दिल्ली के अलावा कोलकाता के लिए भी विमान शुरू हुई है। सीएम विष्णुदेव साय ने एलाइंस एयर की नई विमान सेवा का वर्चुअल उद्घाटन किया। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली, और कोलकाता के लिए शुरू हुई विमान सेवा को अपनी प्रमुख उपलब्धि मान रहे हैं। वो खुद विमान से दिल्ली गए, और यात्रियों को मिठाई भी खिलाई।

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी अंबिकापुर से विमान सेवा के लिए  प्रयासरत रहे हैं। करीब सालभर पहले रायपुर-बिलासपुर-अंबिकापुर विमान सेवा शुरू हुई थी। फ्लाई बिग एयर लाइन कंपनी की ये विमान सेवा बमुश्किल तीन महीने ही चली, और फिर बाद में बंद हो गई। अब नए सिरे से रूट तय कर नई कंपनी ने विमान सेवा शुरू की है, लेकिन ये भी लंबे समय तक चलेगी इसको लेकर कुछ लोगों को शंका है। अंबिकापुर-दिल्ली विमान सेवा को लेकर मीडिया में काफी उत्साहजनक प्रतिक्रिया आई थी। पहले दिन ही 72 सीटर विमान फुल नहीं हो पाई। कुल 46 लोग ही दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इसमें से 16 यात्री बिलासपुर से आए थे। अंबिकापुर से 30 लोग बैठे। इन सबको देखकर जानकार लोग मान रहे हैं कि ये सेवा भी लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। वैसे भी निजी विमानन कंपनियां मुनाफे के आधार पर चलती है। अंबिकापुर से दिल्ली और कोलकाता के लिए रायपुर की तरह पैसेंजर मिलना मुश्किल है। रायपुर से तो दिल्ली के लिए आठ फ्लाइट चलती है, और सभी फुल रहती है। वैसा पेसेंजर रायपुर या बिलासपुर से मिलना मुश्किल है।

कुछ लोगों ने सुझाव दिया था कि बनारस और रांची को जोड़ा जाना चाहिए। तभी अंबिकापुर से विमान सेवा फायदेमंद रहेगी, और लोगों को भी सहुलियत होगी। अंबिकापुर से बनारस और रांची जाने वाली की संख्या काफी अधिक है। देखना है नई सेवा कितने दिन चलती है।

हार्न की जगह, ढेंचू-ढेंचू

दुनिया भर में मंडराते ईंधन संकट ने लोगों की चिंता तो बढ़ा रखी ही है, पर सोशल मीडिया पर ऐसे मौके भी गुदगुदाने, मुस्कान लाने वाले रचनात्मक काम जारी है। ऐसी ही एक तस्वीर फेसबुक में मिली है। एक गधा, जिसकी पीठ पर बाइक की सीट है, हेडलाइट और हैंडल तक फिट कर दिया गया है। सवारी तो गधे की होगी लेकिन फीलिंग बाइक चलाने की मिलेगी। तस्वीर देखकर लोग हिसाब लगाने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में बाइक की जगह डंकी को दौड़ाना सस्ता पड़ेगा? माइलेज का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह गधे के मूड और चारे की क्वालिटी पर निर्भर करता है। कुछ लोग इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नया आविष्कार भी बता रहे हैं। वही यूनिवर्सिटी, जिसने हाल ही में नई दिल्ली के एक एआई सम्मेलन में चीनी रोबोट को अपना बताकर प्रदर्शित कर दिया था।

महिला कांग्रेस की गतिविधियां शून्य

कांग्रेस में कोई फैसले में काफी विलंब होता है। इससे पार्टी नेता और कार्यकर्ता निराश भी रहते हैं। ताजा मामला प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति से जुड़ा है।

राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम के इस्तीफे के बाद से महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद खाली है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पार्टी हाईकमान ने प्रक्रिया शुरू की, और पांच महिला नेत्रियों को शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया।

इंटरव्यू की जिम्मेदारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा को दी गई थी। जिन नेत्रियों का इंटरव्यू हुआ था उनमें पूर्व विधायक श्रीमती छन्नी साहू, संजारी-बालोद की विधायक संगीता सिन्हा, सिहावा की पूर्व विधायक श्रीमती डॉ. लक्ष्मी ध्रुव, और अन्य दो थे। इन सभी का जनवरी के पहले हफ्ते में इंटरव्यू हुआ था। मगर आज तक अध्यक्ष के नाम घोषित नहीं हो पाए हैं।

चर्चा है कि प्रदेश के बड़े नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए अलग-अलग नामों की सिफारिश की है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने छन्नी साहू को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की है, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने संगीता सिन्हा का नाम आगे बढ़ाया है। कहा जा रहा है कि बड़े नेता किसी एक नाम पर सहमत नहीं होने के कारण भी नियुक्ति में विलंब हो रहा है।

पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि किसी एक नाम पर सहमति बनाना काफी कठिन होता है। ऐसे में हाईकमान को दखल देकर सीधे नियुक्ति आदेश जारी करना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका प्रतिफल यह है कि महिला कांग्रेस की तमाम गतिविधियां ठप पड़ गई है जबकि महिलाओं से जुड़े रसोई गैस किल्लत जैसे मुद्दों पर पार्टी बड़ा माहौल नहीं बना पा रही है।

हिसाब अभी बाकी है...

अगर पुराना हिसाब-किताब बाकी है, तो आगे उसी व्यक्ति या संस्थान से दोबारा कारोबार करने में दिक्कत होना स्वाभाविक है, यह व्यापार का एक सामान्य नियम है। कुछ ऐसी ही स्थिति से सरकार के एक मंत्री को दो-चार होना पड़ा है।

चर्चा है कि मंत्रीजी अपने करीबियों को प्रदेश के एक पर्यटन स्थल पर घुमाने ले जाने की तैयारी में हैं। वहां कई रिसॉर्ट और होटल मौजूद हैं। मंत्रीजी के कार्यालय से जब बुकिंग के लिए फोन किया गया, तो होटल और रिसॉर्ट संचालकों ने अपने यहां पहले से कमरे उपलब्ध नहीं होने की बात कह दी।

मंत्रीजी के लिए तो सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरने का इंतजाम हो गया, लेकिन करीबियों के लिए व्यवस्था नहीं होने पर उन्हें एक सरकारी स्कूल में ठहराने का बंदोबस्त करना पड़ा।

अब सवाल उठता है कि कमरे खाली होने के बाद भी होटल और रिसॉर्ट संचालक आनाकानी क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह भी दिलचस्प बताई जा रही है। बताते हैं कि कुछ महीने पहले इसी पर्यटन केंद्र में भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में वीवीआईपी पहुंचे थे। उस दौरान सभी होटल और रिसॉर्ट बुक किए गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब भुगतान की बारी आई, तो आयोजक पूरा हिसाब चुकाए बिना ही निकल गए। इससे संचालक नाखुश रहे। अब जब मंत्रीजी के करीबियों को ठहराने की बारी आई, तो होटल और रिसॉर्ट संचालकों ने इस बार एक सुर में मना कर दिया।

..तो छत्तीसगढ़ से तरबूज नहीं

खाड़ी देशों से हमारी कार बाइक को रफ्तार देने वाले  पेट्रोल डीजल  की आवक  कम हुई है तो वहां के लोगों के गले को तर करने वाले तरबूज( कलिंदर )की जावक थम गई है। ईरान इजरायल युद्ध की वजह से इसका निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बार तो सीधे रायपुर एयरपोर्ट के कार्गो प्लेन से निर्यात की भी तैयारी थी। उत्पादन अच्छा होने के बाद भी निर्यात नहीं हो पा रहा है। हालांकि इसका फायदा स्थानीय बाजार को होगा। आम लोगों के लिए दाम अलग गिरेंगे। थोक सब्जी बाजार के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी की मानें तो पिछले सीजन में 20-25 हजार रुपए टन बिकने वाला तरबूज इस बार 10 हजार रुपए टन से कम पर आ गया है। रेड्डी के मुताबिक किसानों ने इस बार 10  हजार एकड़ में तरबूज बोया था। जहां प्रति एकड़ 35-38 टन का औसत उत्पादन आंका जाता है। यानी सीजन में कुल 6 लाख टन के आसपास होता। इसकी कीमत 300 करोड़ होती। लेकिन किसानों  की मेहनत पर पेट्रोल छिडक़ दिया गया। यह सही है कि देश का बाजार 100 करोड़ लोगों का है लेकिन गिरे हुए भाव में बेचना होगा। उसके लिए भी अन्नदाता किसान को कारोबारियों की चिरौरी करनी पड़ रही है जो आपदा को अवसर बना कर औने पौने दाम में बेचने मजबूर कर रहे हैं। तरबूज उत्पादक किसानों का कहना है कि फरवरी के पहले सप्ताह 17 हजार रुपए के ऊंचे भाव में 100 ट्रक माल निर्यात हुआ था। उसके बाद से इतनी बड़ी खेप अब तक बुक नहीं हुई है,  और तो और अधिक मांग वाले मुंबई, पुणे नासिक से भी आर्डर कम हो गया है। जबकि गर्मी अब अपने उच्चतम तापमान की ओर बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ के तरबूज उत्पादकों को अब स्थानीय बाजार का ही  सहारा है। यही वजह है कि मुख्य बाजार के साथ शहरों के आवासीय कालोनी, हाइवे के किनारे तरबूज  भरे छोटा हाथी, तूफान, ट्रेक्स,मेटाडोर देखे जा सकते हैं।

छुट्टियों पर राजनीति जरूर होती है...

सरकारी दफ्तरों में पांच दिवसीय सप्ताह के बीच सोमवार और शुक्रवार को पडऩे वाली छुट्टियों का बड़ा महत्व हो जाता है। कर्मचारियों के लिए ये राहत और निजी जीवन के संतुलन का अवसर होते हैं। शुक्रवार को अवकाश मिल जाए तो तीन दिन का लंबा वीकेंड, और सोमवार को छुट्टी हो तो चार दिन का। इस महीने के आखिरी दिनों में दो बड़े पर्व राम नवमी और महावीर जयंती ऐसे अवसर लेकर आए थे, जो कर्मचारियों को लंबा अवकाश दे सकते थे। लेकिन राज्य स्तर पर छुट्टियों का निर्धारण कुछ अलग तरह से हो गया।

राम नवमी की छुट्टी गुरुवार को घोषित की गई, जबकि कई कर्मचारी संगठनों का तर्क था कि वास्तविक उत्सव शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इसी तरह महावीर जयंती का अवकाश मंगलवार को तय हुआ। परिणाम यह हुआ कि छुट्टियां बिखरी-बिखरी रहीं और कर्मचारियों को लगातार अवकाश का लाभ नहीं मिल पाया।

हालांकि कई कर्मचारी व्यवस्था के बीच रास्ता निकालने में माहिर होते हैं। उन्होंने दो दिन का वैयक्तिक अवकाश लेकर पांच दिन की छुट्टी का इंतजाम कर लिया। लेकिन यह जुगाड़ हर किसी के लिए संभव नहीं होता। खासकर उन कर्मचारियों के लिए, जिनकी छुट्टियां सीमित हैं या काम का दबाव अधिक है।

उधर पड़ोसी मध्यप्रदेश सरकार ने अपेक्षाकृत लचीला रुख अपनाया। वहां राम नवमी की छुट्टी को गुरुवार से बदलकर शुक्रवार कर दिया गया। महावीर जयंती का अवकाश भी मंगलवार से खिसकाकर सोमवार कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संगठनों ने अपने स्तर पर ज्ञापन सौंपे, लेकिन उनकी मांगों का असर नहीं दिखा। मगर, मध्यप्रदेश में कर्मचारियों ने राजनीतिक हस्तक्षेप का महत्व समझा। वहां के विधायकों ने छुट्टियों को बदलने के लिए मुख्यमंत्री को चि_ी लिखी। वहां मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी। कर्मचारियों को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के विधायकों का साथ मिला।

वैसे छुट्टियों पर चर्चा करते हुए एक और बहस का एक और पक्ष हमेशा खुल जाता है। आम जनता अक्सर यह सवाल उठाती है कि सरकारी कर्मचारियों को आखिर इतनी छुट्टियां क्यों? राज्य बनने के बाद से कई ऐसे सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जा चुके हैं, जिसका मकसद राजनीतिक फायदा उठाना है।

विजयपत सिंघानिया का छत्तीसगढ़ कनेक्शन

रेमंड ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. विजयपत सिंघानिया के निधन की खबर ने उन लोगों को भी दुखी किया, जो छत्तीसगढ़ से उनके जुड़ाव को जानते हैं।

पुराने बिलासपुर जिले के गोपालपुर में, जो अब जांजगीर-चांपा जिले में शामिल हुआ है, उन्होंने रेमंड सीमेंट संयंत्र की स्थापना की थी। वे उन चुनिंदा उद्योगपतियों में थे, जिन्होंने निवेश के साथ छत्तीसगढ़ के साथ लगाव रखा। उनका हेलीकॉप्टर उतरता था, तो खुद ही कई बार पायलट होते थे। कुछ घंटों का प्रवास होता था, कभी-कभी एक दो दिन के लिए रुकते भी थे। उनके संयंत्र से स्थानीय लोगों को रोजगार मिला और कई व्यवसायियों को भी काम मिला। वे यहां के राजनीतिक और प्रबुद्ध लोगों से भी मिलने के लिए वक्त निकाल लिया करते थे। मजदूरों और संयंत्र के आसपास के जमीन मालिकों के साथ कई बार विवाद भी हुआ। खासकर खेती की जमीन को लाइम स्टोन के खनन से होने के नुकसान के चलते। पर, उन्हें सुलझा लिया गया। प्रशासन तब भी उनके पक्ष में होता था, लेकिन आज की तरह एकतरफा नहीं। तब प्रशासन ग्रामीणों की शिकायतें सुनता भी था और सिंघानिया अथवा फैक्ट्री प्रबंधन को बाध्य भी करता था, समाधान के लिए। हर बार समाधान निकल भी जाता था। रेमंड के कपड़े महंगे होते थे। मगर, अपने कर्मचारियों के लिए वे हर साल एक बार सेल लगवाया करते थे। यह सेल फैक्ट्री एरिया में लगा करती थी। रेमंड के कपड़ों का क्रेज आज भी है, पर उस वक्त ज्यादा ही था। शहर से भी लोग जाकर उस सेल में खरीदारी करते थे। बाद में उन्होंने यह फैक्ट्री लाफार्ज को बेच दी। इसी बीच उन्होंने गौ संवर्धन की एक योजना को हाथ में लिया। ग्रामीणों को अच्छे नस्ल की गायों को वितरित किया गया। एक मॉडल गौशाला भी फैक्ट्री परिसर में तैयार किया गया। पर, धीरे-धीरे विजयपत सिंघानिया का बिलासपुर आना बंद हो गया। बाद में उनका अपने बेटे, बहुओं से विवाद की खबरें यहां पहुंचने लगी। उन्हें परिवार से लगभग बेदखल कर एक फ्लैट में कैद करके रख दिया गया था। जो लोग उनसे मिला-जुला करते थे, उन्हें इन सूचनाओं ने पीड़ा पहुंचाई। आज जब उनके निधन की खबर आई है, छत्तीसगढ़ में जो लोग कभी उनसे मिल चुके हैं या उनकी वजह से नौकरी और व्यापार में सफल हो चुके हैं- उनको भी दुख हुआ है।

एक दिन में आया सिलेंडर

इन दोनों पर्चियों की तारीख पर गौर जरूर करें। 26 फरवरी को बुकिंग और 27 फरवरी को घर पर आ गया सिलेंडर। ग्राहक कह रहे हैं कि कुछ ही गैस कंपनियों की डिलीवरी फास्ट है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनके पास स्टॉक ज्यादा है और बाकी के पास कम। ये दोनों पर्चियां उन लोगों को चिढ़ा रही होंगी जो गैस कंपनी दफ्तरों के बाहर सुबह से कतार में खड़े हो रहे हैं, या तो उनके घर के सिलेंडर खत्म हो गए हैं, या जंग खत्म न होने की आशंका में वे आनन-फानन सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जब घरेलू गैस की बुकिंग 25 दिन के अंतराल में हो रही है तो क्या खपत इतनी बढ़ गई है कि लोगों के सिलेंडर पहले खाली हो रहे हैं, या फिर इसमें भी कहीं कोई गड़बड़झाला है! क्योंकि गैस की किल्लत की खबरों के बीच घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खुलासे धड़ल्ले से हो रहे हैं और कार्रवाई भी।

भारत सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिनों का गैस भंडार है, लेकिन न तो कोई किल्लत की स्थिति है और न ही लॉकडाउन जैसी। केंद्र के निर्देशों के मुताबिक राज्य सरकार ने भी औपचारिक बैठक में सभी जिले के कलेक्टर्स को गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जनता से कहा है कि गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बता दें कि गैस सिलेंडर की जमाखोरी पर कार्रवाई भी चल रही है, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पखवाड़े भर में जमाखोरी के मामले में करीब 4 हजार सिलेंडर जब्त हुए, और करीब 100 एफआईआर।

गैस का ब्लैक मार्केट तो छलांगे मार रहा है, सोशल मीडिया पर कमेंट बताते हैं कि लोगों को 4-4 हजार में सिलेंडर मिल रहा है। ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने कंपनी से कनेक्शन नहीं लिया होगा, या उनके घर पर एक सिलेंडर 25 दिन भी नहीं चलता होगा। हालात कह रहे हैं कि कटौती करनी होगी, जैसे पहले जंग के सबसे मुश्किल शुरुआती दौर में सरकार ने सिलेंडर सप्लाई के कोटे में कटौती की ताकि मारामारी न हो। सरकार को हालात काबू में दिखे तो अब कोटा बढ़ा दिया गया है। लेकिन लोगों को भी जंग के ऐसे मुश्किल हालातों में समझदारी दिखानी जरूरी है, न कि हड़बड़ी।

‘घर’ के बाहर भी जंग

असम चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी परीक्षा है। यहां केन्द्रीय मंत्री तोखन साहू के अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव, और  वित्त मंत्री  ओपी चौधरी डेरा डाले हुए हैं। जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार की कमान पूर्व सीएम भूपेश बघेल संभाल रहे हैं। खास बात ये है कि चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के कांग्रेस-भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग भी चल  रही है।

भूपेश ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को  ‘नकली कांग्रेसी’ बताकर माहौल गरम करने की कोशिश की है। हिमंता कांग्रेस में रह चुके हैं। भूपेश बघेल चुनावी सभाओं में हिमंता पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि असम में कांग्रेस का मुकाबला  ‘नकली कांग्रेसी’  से है और भाजपा मुकाबले में नहीं है। इस पर भाजपा नेता जवाबी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं।  और जब एक्साइज ड्यूटी घटाने के मामले पर पूर्व सीएम ने जब केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जवाब देने के लिए आगे आ गए।

भूपेश ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती तेल कंपनियों के लिए राहत दी गई, और चाटुकारिता के लिए जनता को लाभ मिलने की अफवाह फैला रहे हैं। इस पर ओपी चौधरी ने एक्स पर लिखा कि कोविड जैसी आपदा के समय जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही थी, और लोग आर्थिक मुश्किलों में थे तब आपने पेट्रोल पर वैट बढ़ाकर आपदा को अवसर बनाकर वसूली की थी। उन्होंने आखिरी में लिखा कि साफ है कि आपके समय में आपदा वसूली का अवसर थी, मोदी जी के नेतृत्व में संकट में भी जनता को राहत देने का संकल्प है।

चुनावी माहौल है, तो प्रदेश के नेता बाहर जाकर भी लड़ रहे हैं।

एल्डरमैन की नियुक्ति जल्द

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने म्युनिसिपलों में एल्डरमैनों की नियुक्ति कर दी है। मप्र के 123 म्युनिसिपल ने 429 एल्डरमैन नियुक्त हुए हैं। मप्र की नियुक्ति के बाद यहां भी हलचल शुरू हो गई है। हालांकि प्रदेश के बड़े  नेता पांच राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन पद के इच्छुक नेता मंत्रियों के संपर्क में हैं। कुछ ने तो पार्टी दफ्तर में बायोडाटा भी दे दिया है।

छत्तीसगढ़ में 667 एल्डरमैनों की नियुक्ति होनी है। पहले चर्चा यह भी थी कि एल्डरमैनों की नियुक्ति नहीं होगी। मगर मप्र में नियुक्ति होने के बाद यहां भी नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है। साय सरकार आधा कार्यकाल पूरा कर चुकी है। म्युनिसिपलों का भी एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए दबाव बन रहा है। चर्चा है कि सबकुछ ठीक रहा तो मई में एल्डरमैनों की लिस्ट जारी हो सकती है। वजह यह है कि चार मई तक चुनावी व्यस्तता है, और इसके बाद फिर नियुक्तियों पर फैसला होगा। एल्डरमैनों के साथ ही निगम मंडलों के उपाध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति के आसार हैं। देखना है आगे क्या होता है।

ब्लैक में सिलेंडर, पार्षद और विधायक

खाड़ी में चल रहे युद्ध के बीच पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की संभावित किल्लत को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की रात राज्यों के सीएम के साथ वर्चुअल बैठक में जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम विष्णु देव साय यहां मंत्रालय से जुड़े थे। इसके बाद राज्य में समीक्षा शुरू हो गई है।

हालांकि, विशेषकर रसोई गैस की किल्लत के कारण कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच राजधानी रायपुर में खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम्स का आयोजन चल रहा है, जिसमें देशभर से करीब 4 हजार खिलाड़ी पहुंचे हैं।

खिलाडिय़ों के खाने-पीने की व्यवस्था शहर के कई होटलों में की गई है। मैन्यू भी आयोजन समिति के अधिकारी तय कर रहे हैं, जिसमें एक समय चिकन परोसना अनिवार्य रखा गया है। लेकिन होटल समूह गैस की समस्या से जूझ रहे हैं। कई जगह चूल्हे और तंदूर का इस्तेमाल किया जा रहा है।

वहीं, लकड़ी और कोयले के दाम भी दोगुने से अधिक हो गए हैं। चिकन पकाने में ज्यादा समय लग रहा है जिससे होटल संचालकों की लागत बढ़ गई है। इस बड़े आयोजन से अच्छे मुनाफे की उम्मीद लगाए बैठे होटल व्यवसायियों को अब निराशा हाथ लग रही है। इससे परे रायपुर के एक पार्षद, जो होटल व्यवसाय से जुड़े हैं , वो गैस की समस्या को लेकर विधायक के पास पहुंचे। पार्षद ने उन्हें बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं है, वो खुद ब्लैक में सिलेंडर लेने के लिए मजबूर हैं। विधायक ने तुरंत कालाबाजारी करने वालों कार्रवाई के लिए कहा, तो पार्षद ने टोक दिया। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई हुई, तो ब्लैक में भी सिलेंडर मिलना बंद हो जाएगा। किसी तरह कार्रवाई के बजाय आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जाए, इससे ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगी। मगर कार्रवाई करना आसान है, लेकिन गैस उपलब्ध कराना कठिन हो गया है।

सुपरफूड की बंपर पैदावार फिर भी किसान लाचार

छत्तीसगढ़ के ज्यादातर शहर इन दिनों मुनगा या सहजन की हरियाली से सराबोर है। मंडियों में रोज छोटे बड़े मालवाहकों में हरे-भरे मुनगा पहुंच रहे हैं। 

मगर, बिलासपुर-जिसे सबसे अधिक मुनगा पैदा करने वाला जिला माना जाता है, की तिफरा थोक सब्जी मंडी में रोजाना 20 से 25 टन मुनगा आ रहा है, जबकि स्थानीय खपत मुश्किल से 10 से 15 टन तक ही सीमित है। नतीजा यह कि थोक भाव गिरकर 8 से 10 रुपये किलो रह गया है। शहर की दुकानों में 15 से 20 रुपये किलो में ही बिक पा रहा है। मजबूरी में उन्हें अपनी उपज बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भेजनी पड़ रही है। रोजाना 20-30 टन मुनगा बाहर जा रहा है, लेकिन वहां भी असली फायदा बिचौलियों की जेब में ही जा रहा है।

मुनगा साधारण फसल नहीं, बल्कि विशुद्ध छत्तीसगढ़ की आहार संस्कृति में शामिल सब्जी है और पोषण का खजाना है। इसे सुपरफूड यूं ही नहीं कहा जाता है। इसके पत्ते, फल, फूल और बीज सब उपयोगी हैं। इसमें दूध से कई गुना ज्यादा कैल्शियम, पालक से ज्यादा आयरन और संतरे से ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। यह इम्यूनिटी बढ़ाने, जोड़ों के दर्द में राहत और ब्लड शुगर नियंत्रित करने में भी मददगार है। इतनी उपयोगी चीज को उगाने वाले किसानों को उनकी मेहनत की कीमत नहीं रही है।

शहरों में मुनगा का उपयोग सीमित है। अगर इसे सरकारी पोषण योजनाओं, आंगनबाड़ी और मिड-डे मील में शामिल किया जाए, तो स्थानीय स्तर पर ही खपत बढ़ सकती है। अपने यहां कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की भी भारी कमी है। अगर मुनगा से पाउडर, तेल, सूप या कैप्सूल बनाने के उद्योग स्थानीय स्तर पर लगें, तो यही फसल किसानों के लिए सोना बन सकती है।

एक और बड़ी समस्या विपणन व्यवस्था की है। स्थानीय किसानों के सामने परिवहन लागत उठाना मुश्किल हो जाता है और बाजार तक पहुंच घट जाती है। व्यापारी, ट्रक बुक कर दूसरे राज्यों में माल भेजते हैं, जिसकी लागत का हवाला देकर किसानों को पूरी कीमत नहीं दी जाती। थोक और चिल्हर कीमतों के बीच का बड़ा अंतर भी रहता है। इस चैनल पर किसान और उपभोक्ता दोनों ठगे जाते हैं।

छत्तीसगढ़ में धान के अलावा अनेक तिलहन-दहलन उत्पादों को एमएसपी में शामिल किया जा चुका है। क्या सब्जियों और फलों के लिए भी कोई सुरक्षा तंत्र नहीं होना चाहिए? केंद्र सरकार ने कई साल पहले ई-नाम जैसा प्लेटफॉर्म बनाया था ताकि देश की किसी भी मंडी में सही कीमत पर उत्पाद बेच सकें, पर छत्तीसगढ़ के आम किसान इस सेवा का लाभ कैसे उठाना है, यही नहीं जानता। रेलवे भी किसान एक्सप्रेस ट्रेन चलाती है, पर यह कई महीने में एकाध बार ही चलती है।

बंपर उत्पादन से यह तो तय हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु मुनगा उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है। मगर, सरकार की नीतियां और बाजार की कमियां मुनगा किसानों की जेब नहीं भर रही है।

सलमान-कटरीना की पसंदीदा दुकान

छत्तीसगढ़ के एक सबसे वरिष्ठ न्यूज़ फोटोग्राफर गोकुल सोनी ने फेसबुक पर एक दिलचस्प फोटो पोस्ट करते हुए लिखा है- ऑनलाइन शॉपिंग का ऐसा देसी वजऱ्न आपने कहीं नहीं देखा होगा। यहां DKR Collection में ON LINE Booking भी है।  बस फर्क इतना है कि नेट नहीं, नेटवर्क वाला पड़ोसी चाहिए। Amazon, Flipkart वाले भी सोच में पड़ जाएं। भाई, ये ‘स्टार्टअप’ किस लेवल का जुगाड़ है। कुकरी तालाब गुढिय़ारी के इस शाप में सलमान और कटरीना भी कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं।

मंडी से मंदिर तक आस्था और राजनीति

रायपुर की पंडरी स्थित कृषि उपज मंडी भले ही अब तुलसी-बाराडेरा शिफ्ट हो चुकी हो, लेकिन पुराने परिसर की पहचान पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। गेट के बाहर स्थित राम-जानकी मंदिर आज भी श्रद्धा का बड़ा केंद्र बना हुआ है। 90 के दशक में बने इस मंदिर की खासियत यह है कि इसका निर्माण उस दौर में हुआ, जब देश में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद चरम पर था। उस समय मंडी अध्यक्ष रहे मोहम्मद अकबर ने मंदिर का निर्माण कराया था।

आज भी परंपरा जारी है। नवरात्र में ज्योति कलश स्थापना के दौरान सबसे पहला नाम अकबर का ही लिया जाता है। उनके बाद के पदाधिकारियों में देवजी पटेल, सुरेखा महेश शर्मा और अनिता योगेंद्र शर्मा जैसे नाम भी इस परंपरा से जुड़े हैं। व्यापारी और किसान भी पीछे नहीं हैं। वे भी आस्था के इस सिलसिले में बराबर सहभागी हैं। रामनवमी के अवसर पर यहां विशेष पूजा-अर्चना हो रही है, जिससे साफ है कि मंडी भले खाली हो गई हो, लेकिन आस्था अब भी आबाद है।

दूसरी ओर, इस खाली पड़ी जमीन पर जेम-ज्वेलरी पार्क बनाने का प्रस्ताव है, जिस पर सियासत गर्म है। मंडी से राजनीति की शुरुआत करने वाले कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। देवजी पटेल इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट तक जा चुके हैं, और अब फिर से कानूनी लड़ाई की तैयारी में हैं। हालांकि पिछली सरकार ने पहले आपत्ति खारिज कर दी थी। वर्तमान में उनकी अपनी पार्टी सरकार ने भी देवजी की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया है। सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि मंडी शिफ्ट हो चुकी है, ऐसे में खाली जमीन का अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करना गलत नहीं है। मगर देवजी भाई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर है।

फोटो असली हो या नकली, सलाह खरी

एआई और फोटो-वीडियो एडिटिंग के दूसरे मामूली औजारों के इस वक्त में यह अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल रहता है कि असली क्या है और नकली क्या है? ऐसे में सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चित एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने आज अपनी तस्वीर के साथ एक पेट्रोल पंप पर लगे एक बैनर की फोटो पोस्ट की है । बारीकी से देखने पर, डिजिटल औजारों से परखने पर ऐसा लगता है कि यह बैनर कहीं और से लाकर इस फोटो पर जोड़ दिया गया है। जो भी हो बैनर असली हो या नकली, सलाह तो खरी है, और इस पर अमल में समझदारी भी है।

ईंधन संकट की आहट...

खाड़ी क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात का असर अब स्थानीय बाजार तक महसूस होने लगा है। ईंधन और रसोई गैस को लेकर संकट की चर्चाएं तेज हैं, और इसके साथ ही कालाबाजारी भी सिर उठाने लगी है।

प्रदेश में लगातार छापेमारी हो रही है, लेकिन हालात यह है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जहां तय कीमत करीब 1800 रुपये है, वहीं बाजार में 7 हजार रुपये तक बिकने की खबरें हैं। सरकार द्वारा होटल-रेस्टोरेंट को सीमित मात्रा (करीब 20 फीसदी) में ही कमर्शियल सिलेंडर देने के फैसले के बाद परेशानी और बढ़ गई है। इसका सीधा असर होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर पड़ रहा है। विकल्प के तौर पर डीजल चूल्हों की मांग बढ़ी है, लेकिन अब इनमें बने खाने में डीजल की गंध आने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं, जो नई चिंता का विषय बन गया है।

जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को ड्रम और जेरिकेन में पेट्रोल-डीजल देने पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, यहां तक कि उल्लंघन पर पंप सील करने की चेतावनी भी दी गई है।

सरकार भले ही ईंधन और गैस की कोई कमी नहीं होने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी खबरें अलग कहानी कह रही हैं। पड़ोसी राज्यों के फैसले भी चिंता बढ़ा रहे हैं, महाराष्ट्र में ट्रक चालकों के लिए डीजल की सीमा तय की गई है, वहीं ओडिशा में रेस्टोरेंट्स को गैस की जगह पारंपरिक चूल्हे इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अब देखना यह है कि यह संकट अफवाहों तक सीमित रहता है या वाकई बड़े असर के साथ सामने आता है।

शीर्ष फैसले का छत्तीसगढ़ पर असर..

छत्तीसगढ़ में वर्षों से प्रार्थना सभाओं पर संगठित हमले होते रहे हैं। पास्टरों पर लाठी-डंडों का प्रहार, महिलाओं-बच्चों की गरिमा का अपमान और सामाजिक बहिष्कार। ऐसे में 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला राज्य के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। इस फैसले के मुताबिक एक बार ईसाई या इस्लाम जैसे धर्म में सार्वजनिक रूप से प्रवेश कर लेने पर जन्म-आधारित जाति का लाभ तत्काल और पूरी तरह समाप्त हो जाता है।

छत्तीसगढ़ के न केवल आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी धर्मांतरण के आरोप पर प्रार्थना सभाएं बाधित होती रही हैं। बस्तर के छिंदवाड़ गांव में एक दलित ईसाई परिवार के परिजन का शव तीन सप्ताह तक चीरघर में पड़ा रहा। ग्राम सभा के पारंपरिक रिवाज और पेसा कानून का हवाला देकर गांववालों ने शव दफनाने का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट के विभाजित फैसले में अंतत: शव को गांव के बाहर एक ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने का आदेश हुआ। कुछ क्षेत्रों में दफनाए गए शव को निकालने के मामले भी आ चुके हैं। पादरियों के गांवों में प्रवेश को रोकने के ग्राम सभाओं के फैसलों को भी अदालत सही ठहरा चुकी है।

हाल ही में विधानसभा ने धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक पारित किया है, जो 1968 के पुराने कानून को बदल देता है। यह कानून जबरन, लालच, विवाह या धोखाधड़ी से किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है, जिसमें सामूहिक धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास और अन्य अवैध मामलों में 10-20 साल की कैद के साथ भारी जुर्माने का प्रावधान है। पुराने कानून में केवल एक साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना था।

दिलचस्प यह है कि पुराने कानून में भी सजा की दर बेहद कम रही या नगण्य रही है। वास्तव में लालच या धोखाधड़ी की बात को न तो धर्म परिवर्तन करने वाला स्वीकार करता है और न ही धर्मांतरित कराने वाला। इसलिये कानून कठोर बना देने का मतलब ऐसे मामलों में सजा की दर बढ़ जाएगी यह मान लेना सही नहीं होगा। दूसरी तरफ, शीर्ष अदालत ने आंध्रप्रदेश के जिस मामले को सुनकर यह फैसला दिया है वह अनुसूचित जाति से संबंधित है, जनजाति से नहीं। छत्तीसगढ़ में मत और धर्म बदलने वाले दोनों ही तरह के लोग हैं। मैदानी इलाकों में ओबीसी और एससी वर्ग के लोग तो आदिवासी बहुल इलाकों में एसटी वर्ग के। जिस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वह प्रार्थना सभा में हमले का मामला था। इस मामले में एससी अत्याचार अधिनियम के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की मांग थी। मगर, अब साफ हो गया है कि प्रार्थना सभा में मौजूद लोग यदि अनुसूचित जाति के हैं और वे पुख्ता तौर पर धर्म बदल चुके हैं तो वे हमले की स्थिति में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर नहीं करा सकेंगे। मगर, बीएनएस में मौजूद सुरक्षा मिलती रहेगी।

काश! अपनी बाड़ी से डीजल उगा लेते

आज जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं, तब छत्तीसगढ़ में एक वक्त का पुराना नारा याद आता है- डीजल नहीं अब खाड़ी से, मिलेगा अपनी बाड़ी से। यह नारा कभी उम्मीदों का एक बड़ा गुब्बारा था। किसान मालामाल होने वाले थे मगर, ऐसा गुब्बारा निकला जो उडऩे से पहले ही फुस्स हो गया।

योजना क्या थी? छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। 2005 में तब के 16 जिलों में 16 करोड़ रतनजोत के पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। 1.65 लाख हेक्टेयर बंजर और वेस्टलैंड पर खेती का लक्ष्य था। 2015 तक राज्य को बायोडीजल में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा गया। 2010 के बाद हर साल 40 अरब रुपये की कमाई बीज बेचकर होने वाली थी। राज्य के सरकारी वाहनों को 2007 तक रतनजोत डीजल पर चलाने का ऐलान किया गया था। भारतीय ऑयल के साथ क्रेडा बायोफ्यूल्स कंपनी बनाई गई। बंजर जमीन, वन विभाग की भूमि और यहां तक कि किसानों की खेती वाली जमीन पर भी पौधे लगाए गए। मनरेगा और बीज विकास निगम के जरिए लाखों पौधे मुफ्त बांटे गए। 7 नवंबर 2006 को सुंदरखेड़ा गांव में तब के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद रतनजोत का पौधा लगाया।

प्रचार चरम पर था। राज्य सरकार ने अधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 350 करोड़ रुपये लगाए। केंद्र सरकार ने 2013 में ही नर्सरी के लिए 13.5 करोड़ रुपये दिए। 2005 में तो केंद्र से 15,000 करोड़ रुपये का निवेश मांगा गया था। हालांकि वह राशि मिली नहीं। तब की रमन सिंह सरकार ने बड़े उत्साह के साथ रतनजोत की खेती को बढ़ावा दिया था, सीएम ने अपनी सरकारी गाड़ी इसी डीजल से चलाकर दिखाई।

दावा किया गया था कि इससे बायोडीजल बनेगा और छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर हो जाएगा। गांव-गांव में पौधे लगे थे, लेकिन न डीजल निकला, न किसानों को फायदा मिला। रतनजोत के पौधे आज भी कई जगह सूखे खड़े मिल जाएंगे, किसी अधूरे वादे की याद दिलाते हुए।  

मंत्रिमंडल की चर्चा!!

पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के बीच सत्ता और संगठन—दोनों ही स्तर पर हलचल तेज हो गई है। चार मई को नतीजे आने के बाद कई राज्यों में सरकारों के भीतर बड़े फेरबदल की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। संकेत साफ हैं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और ओडिशा में भी कैबिनेट में बदलाव संभव है।

छत्तीसगढ़ की बात करें तो भाजपा सरकार करीब ढाई साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मिड-टर्म रिव्यू की स्थिति बन रही है। पार्टी पहले भी गुजरात मॉडल पर बड़े प्रयोग कर चुकी है, जहां आधे कार्यकाल में पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था। इसी फार्मूले की झलक लोकसभा चुनाव में भी दिखी थी, जब अधिकांश मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों पर दांव खेला गया और नतीजे पार्टी के पक्ष में आए।

प्रदेश में भी इसी तरह के प्रयोग को लेकर अटकलें तेज हैं। अंदरखाने की खबर है कि मंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन लगातार किया जा रहा है। संगठन और वैचारिक स्तर पर भी समीक्षाएं जारी हैं, और प्रमुख नेताओं के साथ लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कुछ मंत्रियों का प्रदर्शन औसत माना जा रहा है, जिससे बदलाव की संभावना को और बल मिल रहा है।

इसी बीच एक और चर्चा यह है कि अनुभवी विधायकों को फिर से कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। इनमें अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और पुन्नूलाल मोहिले जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक भी संभावित दावेदारों में गिने जा रहे हैं।

हालांकि समीकरण सिर्फ मंत्रिमंडल तक सीमित नहीं हैं। यह लगभग तय माना जा रहा है कि किसी वरिष्ठ विधायक को विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन दिलचस्प यह है कि जो नेता पहले मंत्री रह चुके हैं, वे इस पद को लेकर खास उत्साहित नजर नहीं आ रहे।

फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, अटकलबाजियों का दौर जारी है। लेकिन इतना तय है कि जैसे ही चुनावी प्रक्रिया खत्म होगी, सत्ता के गलियारों में हलचल और तेज होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पार्टी क्या वाकई गुजरात फार्मूला अपनाती है या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण सामने आता है।

बनवास का दर्द और अफसरों की कहानी

प्रदेश भाजपा में इस बार कार्यकारिणी गठन के बाद एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, नरेशचंद्र गुप्ता। संगठन में लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले गुप्ता को नई कार्यकारिणी में जगह नहीं मिल पाई। जबकि वो प्रदेश भाजपा के कार्यालय मंत्री रह चुके हैं। उनकी पहचान उन नेताओं में रही है, जो चुनावी मौसम में विरोधियों के खिलाफ पुख्ता शिकायतें तैयार कर चुनाव आयोग तक पहुंचाते थे।

गुप्ता की सक्रियता सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रही। उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डॉ. आनंद छाबड़ा सहित कई बड़े अफसरों के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी थी। मामला पीएमओ तक पहुंचा और लंबे समय तक इन शिकायतों की चर्चा होती रही।

लेकिन, घटनाक्रम ने अलग ही मोड़ लिया। जिन अफसरों पर गुप्ता ने सवाल उठाए, वे बाद में और मजबूत स्थिति में नजर आए। अशोक जुनेजा को रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिला और उन्होंने सम्मानजनक तरीके से कार्यकाल पूरा किया। अमिताभ जैन रिटायरमेंट के बाद सीआईसी बन गए, जबकि डॉ. आनंद छाबड़ा प्रमोशन पाकर एडीजी बन गए।

यही वह बिंदु था, जहां से गुप्ता की अति सक्रियता पार्टी के भीतर असहजता का कारण बनने लगी। संगठन में यह संदेश गया कि लगातार शिकायतों की राजनीति उलटी भी पड़ सकती है। नतीजा, पहले कार्यालय मंत्री पद से हटे और अब कार्यकारिणी से भी बाहर हो गए।

हालांकि, राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होतीं। निगम-मंडलों में नियुक्तियां बाकी हैं, जहां उनके लिए अभी भी गुंजाइश मानी जा रही है। लेकिन, उनके फेसबुक पोस्ट ने अंदरूनी पीड़ा उजागर कर दी, बनवास केवल जगह से नहीं होताज् अपनों के बीच अजनबी बनकर जीना भी बनवास है।

पेट्रोल-डीजल में अभी जेब ढीली नहीं होगी 

खाड़ी देशों से कच्चे तेल की सप्लाई में दिक्कतें हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें थमी हुई हैं। प्रीमियर वेरियेंट के ईंधन और रसोई गैस के दाम में हुई थोड़ी बढ़ोतरी के साथ-साथ लोगों के भीतर यह सवाल घूम रहा है कि पेट्रोल-डीजल में राहत वैसे कब तक रहेगी। पिछले अनुभव बताते हैं कि यह सहूलियत स्थायी नहीं है। इस समय असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल व केंद्र शासित पुडुचेरी में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाकी राज्यों में कीमतें बढ़ा दी जाएं और इन राज्यों को छोड़ दिया जाए।

कुछ पुराने दिनों को याद कर लें। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा था तो कीमतें नहीं बढ़ीं। अंतिम चरण 19 मई को खत्म होते ही 20 मई से रोजाना बढ़ोतरी शुरू हो गई। अगले 9 दिनों में पेट्रोल 83 पैसे और डीजल 73 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। 2022 के पांच राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव हुए। पूरे 137 दिनों तक कीमतें पूरी तरह फ्रीज रहीं। चुनाव खत्म होते ही 22 मार्च 2022 से 80 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी हुई और उसके बाद लगातार कई बार बढ़ाई गईं। ऐसा ही 2018 में कर्नाटक चुनाव और 2017 में गुजरात चुनाव के दौरान भी कीमतें अचानक स्थिर हो गई थीं और वोटिंग के बाद तेजी से बढ़ी।

जब क्रूड ऑयल के दाम निचले स्तर पर आ गए थे तब भी पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम नहीं किए गए थे। अब जब इसकी कीमत 60 से 70 प्रतिशत अधिक हो चुकी है तो जाहिर है हम- आप बढ़ी हुई कीमत का सामना करने से बचेंगे नहीं। पांच चुनावी राज्यों के मतदाताओं का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी नाराजगी से बचने के लिए सरकार ने हमें भी थोड़े दिन के लिए सही राहत दी है और पुरानी कीमत पर पेट्रोल-डीजल खरीदने का मौका मिल रहा है। सबसे अंत में मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। तब तक कोई टेंशन नहीं लेना है।

परीक्षा की शुचिता कठघरे में..

2019 से 2024 तक 19 राज्यों में कम से कम 65 बड़े पेपर लीक हुए, जिनसे 1.7 करोड़ से अधिक युवा प्रभावित हुए। राजस्थान अकेला पेपर लीक की राजधानी बन चुका है, जहां 2015-2023 के बीच 14 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ भी अब ऐसे राज्यों की सूची में शामिल हो गया है। 14 मार्च को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं हिंदी परीक्षा हुई। लेकिन परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले ही प्रश्न-पत्र के कुछ प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 23 तारीख को हुई परीक्षा समिति की बैठक में सबूतों की समीक्षा के बाद परीक्षा को निरस्त घोषित कर दिया गया है। अब पुनर्परीक्षा 10 अप्रैल को होगी। हजारों छात्र-छात्राएं, जिन्होंने महीनों की मेहनत से तैयारी की थी, साजिश का शिकार हो गए।

सीजीपीएससी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के बाद ताजा घटना छत्तीसगढ़ में परीक्षा प्रणाली में गिरावट की ताजा कड़ी है। इसमें शामिल है प्रशासनिक लापरवाही, रिश्वतखोरी का जाल और नकल माफिया का संगठित नेटवर्क। अक्सर यह देखा गया है कि परीक्षा केंद्रों, प्रिंटिंग प्रेस या शिक्षा विभाग के निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ मिलकर कोचिंग संस्थानों और माफियाओं का एक गठजोड़ काम करता है। सोशल मीडिया के जरिए पेपर का वायरल होना और सख्त निगरानी की कमी, परीक्षा प्रणाली को खोखला कर रहे हैं। एआई और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में जहां हर चीज डिजिटल है, इसका फायदा नकल और पेपर लीक करने वाले गिरोह तो उठा रहे हैं पर इन परीक्षाओं को आयोजित करने वाली संस्थाएं नहीं उठा पा रहीं। 

पेपर लीक पर एक समान कानून पूरे देश के लिए अब तक नहीं बना है। कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर कानून बनाए हैं। छत्तीसगढ़ ने तो हाल ही में परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा और एक करोड़ तक जुर्माने का कठोर प्रावधान है। लेकिन कानून को कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचने में अभी समय है। दोषियों को सजा दिलाने में ये नए प्रावधान कितने कारगर साबित होंगे यह भी बाद में पता चलेगा। क्या इस लीक की जांच निष्पक्ष, तेज और पारदर्शी होगी? क्या बिना दबाव दोषियों को सजा मिल सकेगी?

जब आस्था शिखर छू लेती है

नवरात्रि को लेकर इन दिनों छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में मां के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना हो रही है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे भी हैं, जहां पहुंचना ही अपने आप में एक तपस्या बन जाता है।

ऐसा ही है, कोरबा जिले के गढक़टरा गांव से करीब 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित कंचन पहाड़। गांव के लोगों की श्रद्धा इतनी गहरी है कि हर शुभ कार्य से पहले वे यहां आकर माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं।

इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं है। एक खड़ी, लगभग सीधी चट्टान और उस पर जीवनरेखा बनी बरगद की लटकती जड़ें। इन्हीं जड़ों को थामकर, पत्थरों की छोटी-छोटी दरारों में पैर टिकाते हुए ऊपर चढऩा पड़ता है। हर कदम पर जोखिम, हर पकड़ में सावधानी। जरा सी चूक और नीचे सीधे गहरी खाई। ऊपर पहुंचकर जो दृश्य दिखता है, वह अभिभूत कर देता है। दूर-दूर तक फैली पहाडिय़ों की श्रृंखला, शांत वातावरण और एक अलौकिक ऊर्जा का एहसास।

 तबादलों की आहट

प्रदेश में जल्द ही बड़े प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट है। आईएएस और आईपीएस अफसरों की तबादला सूची कभी भी जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि जिन अफसरों को एक ही विभाग में दो साल से ज्यादा हो चुके हैं, उन्हें बदला जाएगा।

जनसंपर्क विभाग में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। मौजूदा आयुक्त रवि मित्तल की पीएमओ में उपसचिव के पद पर नियुक्ति हुई है।  जिसके बाद इस पद पर नई नियुक्ति होगी।

वहीं, आईपीएस महकमे में भी हलचल है। 2020 बैच के एक युवा अधिकारी अध्ययन अवकाश पर जा रहे हैं, जबकि एक जिले की महिला एसपी लंबी छुट्टी पर रहेंगी। ऐसे में उनके स्थान पर नई पोस्टिंग तय है। चर्चा है कि आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अफसरों के प्रभार में बदलाव हो सकता है।

‘बिहार दिवस’ पर चुप्पी

इस साल 22 मार्च को बिहार दिवस प्रदेश में लगभग खामोशी के साथ गुजर गया। न कोई बड़ा आयोजन हुआ, न ही औपचारिक राजनीतिक सक्रियता दिखी। खासकर भाजपा ने इस बार दूरी बनाकर रखी, जबकि पिछले साल इसी मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, और उसी को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था।

दरअसल, पिछली बार बिहार दिवस मनाने के फैसले पर स्थानीय संगठनों, खासकर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना ने कड़ा विरोध जताया था। उनका सीधा सवाल था—क्या बिहार में कभी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाता है? इस बहस ने छत्तीसगढिय़ा बनाम बाहरी जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी हवा दी।

सोशल मीडिया में भी भाजपा को आलोचना झेलनी पड़ी। यहां तक आरोप लगे कि यह आयोजन बिहार प्रभारी नितिन नबीन को खुश करने के लिए किया गया था।

असल वजह राजनीतिक थी। उस समय बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल था और भाजपा वहां सक्रिय प्रचार में जुटी थी। इसलिए छत्तीसगढ़ में भी ‘बिहार कनेक्ट’ दिखाने की कोशिश की गई।

अब हालात बदल चुके हैं—बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और भाजपा गठबंधन की सरकार बन चुकी है। ऐसे में इस बार कोई राजनीतिक आवश्यकता नहीं दिखी। साथ ही, पिछली बार जैसे विवाद की पुनरावृत्ति से बचने के लिए भी इस मुद्दे से दूरी बनाना ही बेहतर समझा गया।

‘एआई’ बना नया बचाव कवच..

अब सियासत में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है—विवादित वीडियो और ऑडियो को ‘एआई जनरेटेड’  बताकर खारिज करना। हाल के घटनाक्रम इसे और स्पष्ट करते हैं।

पिछले दिनों रिकेश सेन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। बताया गया कि यह वीडियो भिलाई के एक मॉल का है और पुराना (क्रिसमस के समय का) है। वीडियो सामने आते ही उन्होंने तुरंत पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजते हुए इसे एआई से बनाया गया फर्जी वीडियो बताया और कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटी है।

मामला यहीं नहीं थमा। पिछले दिनों विधानसभा में भी इस पर चुटकी ली गई। जब रिकेश सेन सवाल पूछने खड़े हुए, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वायरल वीडियो का जिक्र कर तंज कस दिया। रिकेश सेन ने जवाब में फिर यही कहा कि वीडियो एआई जनरेटेड है और इस पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।

भूपेश बघेल ने पुराने एक और वीडियो का जिक्र छेड़ दिया, जो विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया में खूब चर्चा में था। उस वीडियो में कथित तौर पर प्रेम प्रकाश पाण्डेय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग दिखाया गया था। इस पर भी रिकेश सेन ने फर्जी और एआई से तैयार करार दिया।

यह ट्रेंड सिर्फ एक दल तक सीमित नहीं है। कुछ महीने पहले कांग्रेस की महिला विधायक शेषराज हरबंश का भी एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें रेत के अवैध खनन को लेकर कथित बातचीत सामने आई। हालांकि उन्होंने इसे एआई जनरेटेड बताने के बजाय सीधे तौर पर खारिज किया और अपनी संलिप्तता से इनकार किया। साफ है कि अब एआई सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है।

एक तरफ यह ‘फेक कंटेंट’ से बचाव का हथियार है तो दूसरी तरफ असली-नकली की पहचान करना बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

अफसर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ यानि दपूमरे बिलासपुर जोन के अंतर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के एक अधिकारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर घर बिठा दिया है। वे देश भर के 6 वरिष्ठ अधिकारियों में एक है। इनमें उत्तर रेलवे के मुख्यालय में तैनात ष्टरूश्व (प्रोजेक्ट), दक्षिण पश्चिम रेलवे के हृस्न-॥्रत्र अधिकारी, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के स््रत्र अधिकारी, और पूर्वी रेलवे के ढ्ढक्रस्स्श्व अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (क्रक्चस्स्) के अंडर सेक्रेटरी/डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी हैं। यह कड़ी कार्रवाई भारतीय रेल स्थापना संहिता (ढ्ढक्रश्वष्ट) के नियम 1802(क) के तहत की है। यह नियम प्रशासन को यह विशेष अधिकार देता है कि वह जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऐसे अधिकारी को समय से पहले रिटायर कर सकता है, जिसका प्रदर्शन मानक के अनुरूप नहीं है। सरल शब्दों में कहें तो, अगर कोई अधिकारी सरकारी कामकाज में बाधा बन रहा है या उसकी काम करने की क्षमता खत्म हो गई है, तो सरकार उसे पेंशन देकर रिटायर कर सकती है।

यह कार्रवाई उन सभी के लिए एक कड़ा सबक है जो सरकारी नौकरी को केवल सुरक्षित ठिकाना मानकर अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह रहते हैं। इस कदम ने जोन और मंडल मुख्यालय के अफसरों में हडक़ंप मचा दिया है।

वैसे यह व्यवस्था मनमोहन सरकार ने 20 वर्ष की सेवा और 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले दागी और काम में असमर्थ केन्द्रीय अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की योजना बनाई थी। इसे मोदी सरकार  भी जारी रखे हुए है। जो छत्तीसगढ़ में भी लागू हैं लेकिन दो दशकों में केवल तीन आईपीएस, 2 आईएएस को घर का रास्ता दिखाया जा सका है। हालांकि इस दौरान कई आईएएस, आईपीएस आईएफएस अफसरों को शार्ट लिस्ट किया गया था। लेकिन सभी को सरकारों का वरदहस्त मिलता रहा।  कुछ आईपीएस तो जेल भी होकर आ गए हैं। लेकिन ऐसे सभी महानुभाव अब तक सेवा पर बने हुए हैं। हर साल सीआर के पिछले पन्ने पलट दिए जा रहे हैं। देखना होगा मुख्यधारा की सेवा वाले इन अफसरों का नंबर कब आएगा।

मौत का जोखिम उठाकर पर्यटन?

खल्लारी माता मंदिर 1100 फीट की ऊंचाई पर है। यहां की घुमावदार 900 सीढिय़ां चढऩा मुश्किल लगता है, इसलिए पांच साल पहले शुरू हुई यहां की रोप वे सेवा हजारों श्रद्धालुओं की पहली पसंद है। नवरात्रि जैसे मौकों पर भीड़ तो बढ़ती है, लेकिन सुरक्षा मानक ढीले रह जाते हैं।

ठीक एक साल पहले डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी देवी मंदिर की रोप वे में बीजेपी नेता समेत चार श्रद्धालु घायल हुए थे। उस समय भी केबल टूटने और ट्रॉली गिरने की बात सामने आई थी। इससे पहले 2021 में एक मजदूर की मौत हुई थी। यहीं पर तत्कालीन कलेक्टर संजय अग्रवाल 1 अप्रैल 2024 को चैत्र नवरात्रि की तैयारी देखने के लिए गए थे। बिजली बंद हो जाने के कारण वे रोप वे में काफी देर तक हवा में लटके रह गए। 

देशभर के दूसरे स्थानों में भी यही तस्वीर है। बीते साल 2025 में गुजरात के पावागढ़ हिल पर कार्गो रोप वे के केबल टूटने से छह लोग मारे गए। 2022 में झारखंड के त्रिकुट रोप वे में दो केबल कारों की टक्कर से दो मौतें हुईं और दर्जनों श्रद्धालु घंटों फंसे रहे।

अपने राज्य के देवी मंदिरों में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या एकाएक बढ़ जाती है। रोप वे से जाने के लिए भी लंबी कतारें लगती हैं और इनमें ओवरलोडिंग भी होती है। रविवार की घटना में 28 वर्षीया आयुषी की मौत हो गई। उनके पति ऋ षभ सहित 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 

सरकार ने घटना के प्रति शोक जताते हुए जांच कराने की बात की है। पर मोटे तौर पर कुछ सवाल खड़े होते हैं।  क्या नवरात्रि के पहले सेफ्टी ऑडिट कराई गई? केबल, ब्रेक, सेंसर और मोटर किसी भी रोप वे के संवेदनशील हिस्से होते हैं, उन्हें क्या जांचा परखा गया?

रोप वे का संचालन निजी कंपनी या मंदिर ट्रस्ट करती हैं। अक्सर लागत को बचाने के चक्कर में पुराने या कालातीत हो चुके पार्ट्स से काम चलाया जाता है। इसलिए ऑडिट का काम, संचालन करने वाली टीम से अलग होना चाहिए। इसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या सरकार से मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों की टीम के जरिये कराया जा सकता है। कल की घटना में दूसरी ट्राली को तो सुरक्षित वापस लाया गया लेकिन पूरी रोप वे में कई ट्रॉलियां फंस जाती तो क्या होता?

मौजूदा सरकार पर्यटन विकास और खासकर मंदिरों में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर खूब जोर दे रही है। बम्लेश्वरी, खल्लारी जैसे स्थल तीर्थ तो हैं ही, पर्यटन के लिहाज से भी पसंदीदा डेस्टिनेशंस हैं। यहां सुविधाएं किस तरह की है, सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है- यह हमारे राज्य की पर्यटन संभावनाओं को प्रतिबिंबित करती हैं। पर्यटक किसी भी पर्यटन स्थल पर मौत का जोखिम उठाकर नहीं पहुंचना चाहेगा।   

सभी के निशाने पर राजस्व विभाग

विधानसभा के बजट सत्र में इस बार टंकराम वर्मा सबसे ज्यादा निशाने पर रहे। खास बात यह रही कि उन्हें सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के सदस्यों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी।

सत्र के दौरान जब मंत्री वर्मा ने नसीहत भरे अंदाज में जल संसाधन और अन्य विभागों को अपनी जमीन की रक्षा करने की बात कही, तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दूसरे विभाग अपनी जमीन की रक्षा करेंगे, तो फिर राजस्व विभाग की भूमिका क्या रह जाएगी।वहीं भाजपा विधायक रिकेश सेन भी विभाग की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने सदन में कहा कि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में भू-माफिया सक्रिय हैं, लेकिन राजस्व अमला निष्क्रिय बना हुआ है। उन्होंने सीधे तौर पर अमले पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए।

दूसरी ओर, कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने विभाग में अफसरशाही का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि एक विवादित अधिकारी को हटाने के लिए वे स्वयं मंत्री से मिले थे और मंत्री ने भी सहमति जताई थी, लेकिन जब तबादला सूची जारी हुई, तो स्थिति जस की तस बनी रही।

इसके साथ ही राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लगाए जाने वाले शिविर भी बंद होने की बात सामने आई। इन तमाम मुद्दों के चलते सदन में राजस्व मंत्री के प्रति असंतोष खुलकर दिखाई दिया, जो इस सत्र की प्रमुख राजनीतिक चर्चाओं में शामिल रहा।

इंटरनेट बंद, फिर भी पूरा बिल!

इंटरनेट की सेवा बिजली पानी की तरह जरूरी हो गई हो गई है। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को एक मिशन के रूप में अपना रखा है। ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम, यूपीआई लेन-देन तो इस सेवा पर टिका ही है आजकल दफ्तरों में हाजिरी और दूरदराज के गांवों से डेटा हासिल करने के लिए भी सरकार को इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों पर जवाबदेही बढ़ाने के लिए आवाज उठाई जो एक बड़ी पहल  है। 2024-25 में भारत में प्रति व्यक्ति मासिक डेटा उपयोग 27.5 से 36 जीबी तक पहुंच चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है।  यह आंकड़ा और बढ़ सकता है मगर, ग्रामीण और छोटे शहरों में तो स्थिति बदतर है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे शहरों से लेकर दूरदराज के गांवों तक उपभोक्ता हर महीने सैकड़ों रुपये फूंक रहे हैं। राशन के खर्च की तरह इंटरनेट की बिलिंग का भुगतान भी जरूरी हो चुका है। मगर टेलीकॉम कंपनियां जवाबदेह नहीं। सेवाएं ठप होने के बावजूद पूरा बिल वसूल करती हैं। बिजली-पानी की बिलिंग तो मीटर चलने के हिसाब से होती है, मगर इंटरनेट की नहीं। सांसद अग्रवाल ने ट्राई के सेवा गुणवत्ता विनियम, 2024 में संशोधन की मांग की है ताकि ब्रॉडबैंड बिलिंग बिजली मीटरिंग की तरह लागू हो। बिजली कटौती के समय मीटर रुक जाता है, चाहे कटौती एक मिनट की हो या पूरे दिन की। ऐसा इंटरनेट पर लागू क्यों नहीं होता? दुनिया के कई देशों जैसे सिंगापुर, यूके, कुछ यूरोपीय राष्ट्रों में स्वचालित क्रेडिट का प्रावधान पहले से मौजूद है, मगर भारत में यह लागू नहीं है। दरअसल, टेलीकॉम दिग्गजों का एकाधिकार इतना मजबूत है कि उपभोक्ता की शिकायतों पर ट्राई सख्ती से कार्रवाई नहीं करता। बीते साल मोबाइल प्री-पेड सेवा का शुल्क पहले जियो ने बढ़ाया, फिर एक के बाद एक दूसरी कंपनियों ने बढ़ा दिया। उपभोक्ता सवाल करते रहे कि अचानक कौन सा खर्च बढ़ गया? ट्राई भी खामोशी से देखता रहा, जबकि शुल्क को नियंत्रित करने का अधिकार उसके पास है। इधर, ब्रॉड बैंड सेवा ठप होने पर आप कॉल करते रहिये, तकनीशियन जब मर्जी आकर सुधारेंगे। व्यवधान के बदले में कोई  मुआवजा नहीं, जुर्माना नहीं, कोई जवाबदेही नहीं।और अब तो 5जी के दावा किया जाता है, पर ग्राउंड रियलिटी यह है कि बुनियादी 3जी, 4जी कवरेज भी कई जगहों पर खराब है।आज इंटरनेट कोई शौक नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। बड़ी समस्या यह है कि जब इंटरनेट चलता नहीं, तब भी उसका पूरा बिल क्यों भरा जाए। सही सुझाव है कि बिजली जाती है तो मीटर रुक जाता है, वैसे ही इंटरनेट बंद होने पर बिल भी रुकना चाहिए।

बहुत कठिन है डगर तीरथ की...

स्कूलों की परीक्षाएं खत्म होते ही तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। लेकिन इस बार यात्रियों को राहत कम और परेशानियों का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत दो हैं, ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी और गैस सिलेंडर की किल्लत।

रेल मार्ग पर यदि कोयला या आयरन ओर की खदानें पड़ती हैं, तो यात्रियों को देरी झेलना लगभग तय है। रेलवे की प्राथमिकता यात्री ट्रेनों से ज्यादा मालगाडिय़ों को समय पर पहुंचाना बन गई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से जगन्नाथ पुरी धाम जाने वाले यात्रियों को खासा इंतजार करना पड़ रहा है। आस्था के इस प्रमुख केंद्र के साथ-साथ यहां का समुद्र भी पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिससे सीजन में भीड़ और बढ़ जाती है। दुर्ग-पुरी रेल मार्ग पर कई कोयला और लौह अयस्क खदानें होने के कारण यात्री ट्रेनों को बार-बार रोका जाता है, ताकि मालगाडिय़ों को रास्ता दिया जा सके। नतीजतन, दुर्ग-पुरी जैसी तेज रफ्तार ट्रेनें भी 2 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं।

दूसरी ओर, पुरी में ठहरना भी महंगा होता जा रहा है। होटलों के किराए बढ़ गए हैं, जिसकी एक बड़ी वजह कमर्शियल गैस की कमी बताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान-अमेरिका-इजराइल तनाव के चलते गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका असर स्थानीय बाजार तक पहुंच रहा है। होटल संचालकों को पर्याप्त गैस नहीं मिल पा रही, जिससे वे लकड़ी के चूल्हे या इंडक्शन पर निर्भर हो गए हैं। इन तमाम परिस्थितियों ने यात्रा को न सिर्फ थकाऊ बना दिया है, बल्कि खर्च भी काफी बढ़ा दिया है। यात्रियों के लिए इस बार की तीर्थयात्रा आस्था से ज्यादा धैर्य की परीक्षा बनती दिख रही है। इसलिए तो कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा कठिन होती है।

हरियाली का शॉर्टकट, सेहत पर संकट

छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल एक ऐसा मुद्दा उठा जो पर्यावरण और स्वास्थ्य पर सीधे असर करता है। प्राय: ऐसे विषय सदन के शोर में दब जाते हैं। मगर, इस बार रायपुर पश्चिम के भाजपा विधायक सुनील सोनी ने छातिम वृक्ष जिसे सप्तवर्णी या अल्स्टोनिया स्कॉलरिस कहते हैं, के रायपुर में बड़े पैमाने पर रोपे जाने पर सवाल उठाया। 

रायपुर में छातिम के पेड़ साइंस कॉलेज से रोहिणीपुरम चौक तक की सडक़, हाईवे और डिवाइडरों पर लगाए गए थे। नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हजारों पौधे रोपे गए। शहरों को स्मार्ट बनाने के नाम पर आसान रास्ता अपनाया गया। खूबसूरत सफेद फूल वाले, तेजी से बढऩे वाले और घनी छाया देने वाले पेड़। प्रदूषण नियंत्रण का दावा भी किया गया। लेकिन अफसरों ने अन्य राज्यों के अध्ययनों की ओर ध्यान नहीं दिया। वैसे यह पेड़ प्रदूषण सहन करने में सक्षम है, लेकिन इसके फूलों से निकलने वाला परागकण और तेज गंध अस्थमा, साइनस, श्वसन संक्रमण और एलर्जी का बड़ा कारण बन गया है। कोलकाता, नोएडा और मध्य प्रदेश के कई शहरों में यही अनुभव रहा। पश्चिम बंगाल में यह राज्य वृक्ष है, फिर भी नगर निगम ने नया रोपण बंद कर दिया है। वहां लाखों पौधे रोपे गए थे। कुछ साल पहले एक चक्रवात आया तो पराग साफ होने पर लोगों को राहत मिली। नोएडा के कई सेक्टरों में निवासियों ने इतनी शिकायतें कीं कि रोपण पर रोक लगानी पड़ी। मध्य प्रदेश ने तो पूरे राज्य में छातिम और एक अन्य वृक्ष कोनोकार्पस पर प्रतिबंध लगा रखा है।

इधर, पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी का जवाब अफसरों से तैयार किया गया लगा। जवाब में अन्य राज्यों में पड़े प्रभावों की जानकारी नहीं दी गई या अधूरी रखी गई। जबकि इस पर कई वैज्ञानिक शोध मौजूद हैं। इसके पराग से चूहों के मॉडल में अस्थमा जैसी सूजन होती है, कोलकाता के अध्ययन में 28 प्रतिशत एलर्जिक मरीजों में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिला।

बेशक, औषधि की दृष्टि से यह पेड़ उत्कृष्ट है। इसकी छाल और पत्तियों में एंटी-अस्थमा, मलेरिया-रोधी गुण हैं। लेकिन शहर के बीचों-बीच हजारों की संख्या में लगाना और जगह-जगह फूल खिलाना अलग बात है। कहां लगाएं, कितनी संख्या में लगाएं, यह देखना जरूरी हो जाता है।

रायपुर को देश के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता रहा है। धूल के स्तर ने स्वास्थ्य को पहले ही चुनौती दी हुई है। ऐसे में एक और एलर्जी का कारक जोडऩा गलती है। स्मार्ट सिटी के अफसरों को लगता था कि तेज बढऩे वाला पेड़ तुरंत हरियाली ला देगा। अब जब विधानसभा में मुद्दा उठा है तो मंत्री ने भविष्य में छातिम पौधे नहीं लगाने का संकेत दिया है। पर विकल्प क्या होगा, इस पर भी बात होनी चाहिए। नीम, पीपल, बरगद, अमलतास, अर्जुन और जामुन जैसे पेड़ एपीटीआई यानि एयर पॉल्यूशन टॉरलेंस इंडेक्स में ऊंचा स्थान रखते हैं। ये प्रदूषण सोखते हैं, धूल पकड़ते हैं, छाया देते हैं और एलर्जी नहीं फैलाते। छत्तीसगढ़ की जलवायु में ये स्वाभाविक रूप से फलते-फूलते हैं। नीम तो कीट-नाशक भी है। पीपल ऑक्सीजन का खजाना है। छातिम हटाकर ये लगाए जाएं तो सिर्फ स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, बल्कि देर से सही हरियाली भी आएगी।

आंदोलनों को बड़ी चुनौती

नवा रायपुर में विधानसभा शिफ्ट होने के बाद उसके घेराव की परंपरा लगभग खत्म होती नजर आ रही है। पहले शहर के करीब स्थित पुराने विधानसभा भवन के कारण सत्र के दौरान राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार प्रदर्शन और घेराव होते थे। इन आंदोलनों को नियंत्रित करने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

नया विधानसभा भवन शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे वहां तक पहुंचकर धरना-प्रदर्शन करना आसान नहीं रह गया है। हाल ही में कांग्रेस ने अफीम कांड, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों सहित कई मुद्दों पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, लेकिन कार्यकर्ता शहर की सीमा से बाहर ही नहीं निकल पाए और प्रदर्शन शांति नगर के भारत माता चौक तक सिमट कर रह गया।

इसके उलट, पिछली सरकार के दौरान पुराने विधानसभा के पास भीम आर्मी के कार्यकर्ता निर्वस्त्र प्रदर्शन तक कर चुके थे, जिससे आंदोलनों की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं, हाल में तूता में अनशन कर रहे डीएड अभ्यर्थियों ने भी अवकाश के दिन विधानसभा घेराव की घोषणा की थी, लेकिन वे भी विधानसभा परिसर के आसपास तक नहीं पहुंच सके।

दरअसल, नवा रायपुर की भौगोलिक स्थिति भी आंदोलनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। विधानसभा के आसपास कई किलोमीटर तक सुनसान सडक़ें हैं और चाय-पानी या ठहरने की सुविधाएं भी दूर-दूर तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों के लिए वहां जुटना और टिकना मुश्किल हो जाता है, जबकि पुलिस के लिए उन्हें नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान हो गया।

नवा रायपुर में विधानसभा शिफ्ट होने के बाद उसके घेराव की परंपरा लगभग खत्म होती नजर आ रही है। पहले शहर के करीब स्थित पुराने विधानसभा भवन के कारण सत्र के दौरान राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार प्रदर्शन और घेराव होते थे। इन आंदोलनों को नियंत्रित करने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।

नया विधानसभा भवन शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे वहां तक पहुंचकर धरना-प्रदर्शन करना आसान नहीं रह गया है। हाल ही में कांग्रेस ने अफीम कांड, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों सहित कई मुद्दों पर विधानसभा घेराव का ऐलान किया था, लेकिन कार्यकर्ता शहर की सीमा से बाहर ही नहीं निकल पाए और प्रदर्शन शांति नगर के भारत माता चौक तक सिमट कर रह गया।

इसके उलट, पिछली सरकार के दौरान पुराने विधानसभा के पास भीम आर्मी के कार्यकर्ता निर्वस्त्र प्रदर्शन तक कर चुके थे, जिससे आंदोलनों की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं, हाल में तूता में अनशन कर रहे डीएड अभ्यर्थियों ने भी अवकाश के दिन विधानसभा घेराव की घोषणा की थी, लेकिन वे भी विधानसभा परिसर के आसपास तक नहीं पहुंच सके।

दरअसल, नवा रायपुर की भौगोलिक स्थिति भी आंदोलनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। विधानसभा के आसपास कई किलोमीटर तक सुनसान सडक़ें हैं और चाय-पानी या ठहरने की सुविधाएं भी दूर-दूर तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में आंदोलनकारियों के लिए वहां जुटना और टिकना मुश्किल हो जाता है, जबकि पुलिस के लिए उन्हें नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान हो गया।एक आईजी की प्रतिनियुक्ति बढ़ी,

दूसरे जाने की तैयारी में

 छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसर अभिषेक पाठक की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। 2004 बैच के अफसर पाठक, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में आईजी पदस्थ हैं। उनके कार्यकाल में 10 मार्च 26 या आगामी आदेश तक वृद्धि की गई है। यहां बता दें कि इन्हें मिलाकर छत्तीसगढ़ कैडर के आठ आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। राज्य का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कोटा 31 अफसरों का है। यानी अभी और अफसरों के दिल्ली जाने के अवसर हैं।

वैसे हाल में डीआईजी संतोष कुमार सिंह की भी प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। और आने वाले अप्रैल में एक और आईजी के जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं। उनके केंद्रीय गुप्तचर ब्यूरो आईबी में जाने की चर्चा है। वे कुछ वर्ष पहले ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं।

विधानसभा में प्रदर्शन

विधानसभा के बजट सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के पास सरकार को घेरने और अपनी बात मजबूती से रखने का अच्छा अवसर था, लेकिन वह इसका पूरा लाभ नहीं उठा सका। स्थिति यह रही कि मुख्यमंत्री के विभागों की अनुदान मांगें विपक्ष की गैरमौजूदगी में ही पारित हो गईं।

सत्र के दौरान सत्ता पक्ष के सुशांत शुक्ला और विपक्ष की चातुरी नंद का प्रदर्शन वरिष्ठ सदस्यों की तुलना में अधिक प्रभावी रहा। दोनों ही पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुंचे हैं, लेकिन उनकी सक्रियता ने खासा ध्यान खींचा।

सुशांत शुक्ला सत्ता पक्ष के 'ओपनर बल्लेबाज' की तरह नजर आए। उन्होंने विपक्ष के हमलों का जवाब उसी अंदाज में दिया और कई मौकों पर अपनी ही सरकार के मंत्रियों को घेरकर मुद्दों पर निर्णय कराने में सफल रहे।

वहीं, कांग्रेस की महिला विधायक चातुरी नंद ने गोदावरी पावर को सोलर प्लांट के लिए दो सौ एकड़ से अधिक जमीन कौडिय़ों के दाम पर आवंटित करने के मामले में सरकार को कठघरे में खड़ा किया। उनके सवालों के बाद सरकार ने कलेक्टर से जांच कर रिपोर्ट मांगी है। अनुसूचित जाति वर्ग के गाड़ा समाज से आने वाली चातुरी नंद अपने क्षेत्र सरायपाली में अवैध शराब के खिलाफ मुखर रहीं और इसी सक्रियता के दम पर विधानसभा तक पहुंचीं। उन्हें उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा पहली बार के विधायक ओमकार साहू, भाजपा की शकुंतला पोर्ते, कविता प्राण लहरे और अनुज शर्मा का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा।

दिल्ली में हाई प्रोफाइल छत्तीसगढ़

केंद्र सरकार ने कल प्रतिनियुक्ति पर एक अहम पोस्टिंग की। छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस डॉ. रवि मित्तल को देश चलाने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव नियुक्त किया है।  रजत जयंती वर्ष मना रहे छत्तीसगढ़ के अब तक के प्रशासनिक इतिहास में वे तीसरे  अफसर हैं जो पीएमओ में सेवा देंगे। सबसे पहले रिटायर्ड आईएएस बीवीआर सुब्रमण्यम रहे। उनके साथ एक रिकार्ड यह भी रहा कि पीएमओ में लंबे समय तक रहे। बीवीआर ने दो दो प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह ,फिर नरेंद्र मोदी के साथ काम किया। वे धारा 370 हटने के बाद बने पृथक जम्मू कश्मीर के पहले मुख्य सचिव भी रहे।उनके बाद डा रोहित यादव पदस्थ रहे। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति खत्म कर यादव पीएमओ से ही छत्तीसगढ़ लौटे थे। इनके बाद अब  डा मित्तल पीएमओ जा रहे। वैसे यहां यह बताना भी उचित होगा कि इस ढाई दशक में छत्तीसगढ़ के कई वरिष्ठ आईएएस अफसरों ने केंद्र में कई अहम विभागों में काम किया। सुनील कुमार, दिवंगत  अर्जुन सिंह के साथ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय,  शिवराज सिंह पेट्रोलियम मंत्रालय एन बैजेंद्र कुमार एम्स दिल्ली और संयुक्त सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय, निधि छिब्बर पहले रक्षा मंत्रालय फिर सीबीएसई अध्यक्ष अब नीति आयोग में, अमित अग्रवाल सीईओ आधार प्राधिकरण में हैं।  गौरव द्विवेदी प्रसार भारती में सीईओ हैं। ऋचा शर्मा एडिशनल सेक्रेटरी, सुबोध सिंह प्रतियोगी परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक पद से लौटे।

नीरज बंसोड़ गृहमंत्री अमित शाह के प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर हैं। निधि, अमित और ऋचा तो केंद्र में सचिव बनने की कतार में हैं। यदि आईपीएस अफसरों की ऐसी ही राष्ट्रीय हाईप्रोफाइल पोस्टिंग पर देखें तो रवि सिन्हा दो दशक तक रॉ में रहे और इस सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के चीफ पद से रिटायर हुए। इनसे पहले हाल में दिवंगत  विश्वरंजन भी केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी में संयुक्त निदेशक रहने के बाद छत्तीसगढ़ में डीजीपी के पद पर लौटे। वहीं स्वागत दास भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा सचिव रहे। राज्य गठन के बाद से ही वे दिल्ली में रहे और रिटायर हुए। तो अमित कुमार भी 10 वर्ष तक सीबीआई में रहे और स्पेशल डायरेक्टर  पद से लौटे।

वहीं तीसरे अभा सेवा वाले आईएफएस कैडर में ऐसी राष्ट्रीय पोस्टिंग के अफसर एक भी नहीं है। संजय ओझा केन्द्र सरकार में रहे लेकिन डायरेक्टर तक ही पहुंच पाए।

बिना होली मिलन के निपट गया सत्र

विधानसभा के बजट सत्र के बीच पडऩे वाले होली पर्व की रौनक इस बार फीकी रही। परंपरा के अनुसार होली अवकाश से पहले विधानसभा परिसर में विधायक क्लब का रंगारंग होली मिलन समारोह आयोजित होता था, जहां सत्ता और विपक्ष के सदस्य रंग-गुलाल के साथ एक-दूसरे से मिलते थे। लेकिन इस बार ऐसा कोई आयोजन नहीं हो सका।

बताया जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को स्पाइन सर्जरी के लिए कोयम्बतूर जाना पड़ा, जिसके चलते कार्यक्रम को टाल दिया गया। बाद में यह सहमति बनी कि उनके लौटने के बाद रंग पंचमी के आसपास आयोजन किया जाएगा। संस्कृति संचालनालय ने  इसके इंतजाम भी कर रखे थे। तिथियों में कई बार बदलाव हुआ और 17-18 मार्च से बढ़ाकर 19 मार्च तक विचार किया गया,लेकिन 19 मार्च को चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने के कारण अंतत: होली मिलन समारोह निरस्त कर दिया गया।

इधर, रमजान  पर राजनीतिक इफ्तार पार्टियों की भी इस बार कमी रही। आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मुस्लिम समाज के लिए इफ्तार का आयोजन करते रहे हैं, लेकिन इस बार केवल अमित जोगी ने ही इफ्तार पार्टी दी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सलीम राज भी इस बार आयोजन से दूर रहे। भाजपा शासन काल में वे ही मुख्य आयोजक होते हैं। इफ्तार के लिए आधे घंटे पहले दफ्तरों से छुट्टी के विवाद में फंसने की वजह से  आयोजन से दूर रहना मुनासिब समझा।

इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को भी एक कारण माना जा रहा है। अयातुल्लाह अली खामेनेई की मृत्यु की खबरों के चलते शिया समुदाय में शोक का माहौल बताया जा रहा है, जिसका असर स्थानीय स्तर पर भी पड़ा। हालांकि, मुस्लिम संगठन 'हुसैनी सेना’ द्वारा सुभाष स्टेडियम में एक इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की।

सोशल मीडिया पर जुगाड़ चूल्हे की चर्चा 

देशभर में एलपीजी सिलेंडर की कमी से जहां छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं, वहीं कुछ लोगों ने हार मानने के बजाय रास्ता खुद बना लिया है। जगदलपुर के एक रेस्टोरेंट संचालक ने ऐसा ही देसी जुगाड़ तैयार किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है।

तस्वीर में दिख रहा यह खास चूल्हा पूरी तरह स्थानीय संसाधनों से तैयार किया गया है। इसमें बीच में कोयला डालने की व्यवस्था है, जबकि नीचे बने दो अलग-अलग होल में लकड़ी के टुकड़े जलाए जाते हैं। इस डिजाइन की खासियत यह है कि एक साथ दो काम किए जा सकते हैं। एक तरफ डोसा तैयार होगा, तो दूसरी तरफ बड़ा।

गैस मिले या न मिले, लेकिन रोजी-रोटी नहीं रुकनी चाहिए। यह सोच इस इनोवेशन के पीछे झलक रही है।

टरकाना या भरमाना?

विधानसभा में इन दिनों मंत्रियों के जवाबों की शैली खुद चर्चा का विषय बनी हुई है। कई मौकों पर ऐसे जवाब सामने आते हैं, जिन्हें सदस्य ‘टरकाने वाला’ मानते हैं। खास तौर पर ‘दिखवा लेंगे’  या  दिखवा लेंगे अलग से उपलब्ध करा देंगे जैसे जवाबों ने सदन की गंभीरता पर सवाल खड़े किए हैं।

‘दिखवा लेंगे’ वाला जुमला कोई नया नहीं है। विधानसभा के पहले कार्यकाल में तत्कालीन पंचायत मंत्री अमितेश शुक्ल अक्सर इसका इस्तेमाल किया करते थे। किसी मामले में सीधे जांच के आदेश देने से बचते हुए वे इस तरह के जवाब देकर स्थिति संभालने की कोशिश करते थे। एक बार भाजपा सदस्य चोवा दास खांडेकर ने जब गड़बड़ी की जांच की मांग की, तो ‘दिखवा लेंगे’ कहकर बात टालने की कोशिश की गई। इस पर सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने साफ पूछा कि इसका मतलब क्या है—जांच होगी या नहीं? मामला बढ़ता देख तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने स्पष्ट कराया कि प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

समय के साथ यह जुमला कम जरूर हुआ, लेकिन अब उसकी जगह एक नया तरीका देखने को मिल रहा है—अलग से दस्तावेज उपलब्ध करा देंगे। मौजूदा सत्र में कई मंत्री अधूरे जवाबों के साथ यही आश्वासन देते नजर आए हैं।

इस पर सत्ता पक्ष के ही वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि मंत्री लिखित जानकारी देने की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में बाद में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते। विपक्ष ने भी इस पर सहमति जताई और कई जवाबों को गलत या अधूरा बताया।

कुल मिलाकर, इस सत्र में ज्यादातर मंत्रियों के जवाबों का स्तर संतोषजनक नहीं माना जा रहा। सदन के भीतर यह धारणा बनती दिख रही है कि जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो संसदीय परंपराओं के लिहाज से चिंता का विषय है।

देवी दरबारों में एलपीजी संकट

देशभर में आज से चैत्र नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है। देवी मंदिरों में नौ शक्तियों की आराधना हो रही है। हवन-पूजन के साथ-साथ इनके लिए ईंधन की भारी मात्रा जरूरी होती है। प्राय: सभी मंदिरों में भंडारा खोले जाते हैं, जिनमें हजारों-लाखों लोगों के लिए भोजन, खिचड़ी, हलवा, पूरी सब्जी तैयार किए जाते हैं। ईरान-अमेरिका (इजरायल) के बीच चल रहे महायुद्ध का देशभर के देवी मंदिरों में असर दिख रहा है। एलपीजी सिलेंडर का दाम 60 से 115 रुपये तक युद्ध के शुरुआती दिनों में ही बढ़ गया था। मगर, युद्ध लंबा खिंचने के कारण इसकी आपूर्ति भी बाधित हो गई है। देश के कुछ बड़े मंदिरों में इसका क्या असर हुआ है, इसकी जानकारी जुटाने से दिलचस्प तथ्य सामने आते हैं। टीटीडी, यानि तिरुमाला देवस्थानम् में रोजाना 6 टन एलपीजी की खपत होती है। युद्ध के पहले ही यहां इतना रिजर्व रख लिया गया कि आने वाले दिनों में भंडारा बिना रुकावट चालू रहे। श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड ने भी लंगर सेवा जारी रखने के लिए स्टाक बढ़ाया। बोर्ड की ओर से बयान दिया गया कि भंडारा तैयार करने के लिए व्यवस्था मजबूत कर ली गई है। मगर, पंचकुला स्थित मनसा देवी मंदिर में एलपीजी की किल्लत के चलते भंडारे का रोटी बनाना बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि व्यवस्था दुबारा पहले जैसी करने का प्रयास किया जा रहा है। अयोध्या की राम रसोई में भंडारे का समय सीमित कर दिया गया है। यहां इंडक्शन स्टोव, इलेक्ट्रिक कुकर और स्टीम बेस्ड कुकिंग की जा रही है। कुछ अन्य देवी मंदिरों में कामाख्या, कालीघाट, विंध्यवासिनी आदि में भी भंडारे की मात्रा या वितरण के समय में कटौती की गई है।

अब छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध देवी मंदिरों का हाल भी जान लें। रतनपुर स्थित महामाया मंदिर प्रबंधन की ओर से कहा गया है कि प्रसाद और भंडारा जारी रहेगा लेकिन एलपीजी संकट को देखते हुए रोटी-सब्जी की जगह सादी खिचड़ी या फल-मिठाई पर फोकस किया जाएगा। डोंगरगढ़ का भंडारा भी ईंधन संकट से प्रभावित है। यहां भी इंडक्शन-इलेक्ट्रिक कुकर तथा बायोगैस का उपयोग बढ़ाया गया है। दंतेश्वरी मंदिर में भंडारे की व्यवस्था सुचारू रखने के लिए लकड़ी कोयला और डीजल का विकल्प अपनाया है। चंद्रहासिनी देवी मंदिर में भी भंडारे का समय कम किया गया और प्रसाद की मात्रा घटाई गई है।

मंत्रालय में अब-अन्ना, एक प्लेट इडली नहीं...

1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ मंत्रालय के गलियारों में अन्ना एक मसाला डोसा,एक प्लेट इडली, के साथ एक स्ट्रांग या फिल्टर काफी की गूंज सुनाई नहीं देगा।

 इंडियन कॉफी हाउस का सांबर बड़ा, उपमा, उत्तपम,नहीं मिलेगा।  हम अभी से अप्रैल फूल वाली खबर नहीं, सही खबर दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि काफी हाउस वाले , ये बनाना या सर्व करना बंद कर रहे हैं,बल्कि वहां अब काफी हाउस ही नहीं रहेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्रालय अधीक्षण शाखा ने नए रेस्टोरेंट के लिए टेंडर जारी कर दिया है जिसकी चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 1 अप्रैल से किसी नए होटल समूह को कैंटीन संचालन का ठेका मिल जाएगा। हालांकि ऐसा पहले भी हो चुका था। राज्य गठन के बाद से डीकेएस मंत्रालय भवन में इंडियन कॉफी हाउस का कैंटीन संचालित होता रहा। लेकिन महानदी भवन शुरू होते ही काफी हाउस के बजाय अन्य होटल संचालक को दिया। जहां न केवल महंगे बल्कि व्यंजन स्वादानुसार न परोसने की शिकायतें आम रहीं । 2012 में मुख्य सचिव रहे सुनील कुमार की पहल पर पुन: केरल की कॉफी की चुस्की मिलने लगी। इंडियन काफी हाउस एक सहकारी समिति द्वारा संचालित रेस्टोरेंट समूह है, जो रियायती दरों में सेवा प्रदाता है। अब तक इसे लेकर कोई शिकायत नहीं सुनाई देती। कॉफी हाउस मतलब स्वाद और ताजा होने की गारंटी भी, देश में भर दी जा रही गारंटियों से कहीं अधिक विश्वसनीय।

  बहरहाल महानदी भवन में कॉफी हाउस की विदाई की खबर  बताने और सुनने वाले यह भी कह रहे जल्द वापस भी आएगा। जैसे विधानसभा में हुआ। जहां बड़े प्रॉफिट की उम्मीद से खुला रेस्टोरेंट बढ़ती लागत से बंद हो गया। सो जो होगा अच्छा होगा।

दल-बदल वालों का समायोजन

प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी सूची कई मायनों में राजनीतिक संदेश देती नजर आ रही है। इस जंबो सूची में न सिर्फ पार्टी के पुराने चेहरों को जगह मिली है, बल्कि कांग्रेस से आए नेताओं और रिटायर्ड अफसरों को भी संगठन में अहम जिम्मेदारी देकर संतुलन साधने की कोशिश की गई है। सबसे चौंकाने वाला नाम पूर्व राज्यपाल रमेश बैस का है, जिन्हें प्रदेश कार्यसमिति में स्थान दिया गया है।

सूची में  पूर्व महापौर वाणी राव, पूर्व मंत्री विधान मिश्रा, चंद्रशेखर शुक्ला और बसपा से आई पूर्व विधायक कामदा जोल्हे जैसे नेताओं को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। ये सभी लोकसभा चुनाव से पहले  भाजपा में शामिल हुए थे, जिससे साफ है कि पार्टी दल-बदल कर आए नेताओं को भी संगठन में समायोजित करने की रणनीति पर काम कर रही है।

 इसी कड़ी में पूर्व आईएएस अफसर आरपीएस त्यागी और पूर्व आईएफएस एसएसडी बडग़ैय्या को भी प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है। त्यागी पहले कांग्रेस से भी जुड़े रहे, लेकिन वहां अपेक्षित भूमिका न मिलने के बाद भाजपा में आ गए और अब संगठन में उन्हें स्थान मिल गया है। वहीं बडग़ैय्या रिटायरमेंट के बाद भाजपा में सक्रिय रहे। लोरमी से टिकट की दावेदारी के बावजूद मौका नहीं मिला, लेकिन संगठन में उनकी सक्रियता का लाभ अब उन्हें कार्यकारिणी में जगह के रूप में मिला है। कुल मिलाकर, भाजपा की यह कार्यकारिणी सूची राजनीतिक संतुलन, विस्तार और नए-पुराने चेहरों के समन्वय की रणनीति को दर्शाती है।

धान का कटोरे में अफीम का जाल

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं , लेकिन दुर्ग और बलरामपुर जैसे जिलों में हुई छापेमारी से पता चलता है कि यहां धान के मुकाबले हजारों गुना अधिक मुनाफा देने वाले अफीम की भी चोरी-छिपे खेती हो रही है। लेकिन इस छापेमारी के बाद एक नई बहस फिर सामने आ गई है। क्या अफीम की खेती को वैध कर देना चाहिए? ऐसा किया गया तो किसानों को आमदनी का नया स्रोत मिलेगा और अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में नियंत्रित लाइसेंस के तहत अफीम की खेती होती भी है, जिससे दवा उद्योग को कच्चा माल मिलता है। देश में करीब 22 जिले हैं जहां अफीम की खेती की जाती है पर लाइसेंस जारी करने के बाद ही यह छूट मिलती है। माना जाता है कि वैध खेती से भी अफीम का एक हिस्सा काले बाजार में पहुंच जाता है। सीमित लाइसेंस के बाद भी अन्य राज्यों में सरकार पूरी तरह निगरानी नहीं रख पा रही है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही समस्या सामने आ सकती है। पहले से ही शराब की घोर बिक्री और गांजे की भरपूर तस्करी वाले राज्य में नशे का एक नया कारोबार शुरू हो जाएगा। नशे के कारण होने वाले अपराध भी और बढ़ जाएंगे।

अफीम अपने मूल स्वरूप में थोड़ी सस्ती है पर उससे बनने वाली हेरोइन बेहद महंगे और खतरनाक हैं। अमेरिका जैसे देश ओपिओइड संकट से जूझ रहे हैं और लाखों लोग लत के शिकार हो रहे हैं। अपने यहां एक कटु सत्य की चर्चा होती है कि सरकारी राशन, खासकर चावल को बेचकर कुछ लोग शराब की तलब पूरी कर रहे हैं। मगर, अफीम से यह मुमकिन नहीं होगा। दवाओं के नाम मिलने वाले लाइसेंस का दुरुपयोग जरूर कुछ लोगों को मालामाल बना देगा।

पार्षद बनने का इंतजार

सरकारी उपक्रमों और संगठन के सभी मोर्चा प्रकोष्ठों में सभी तरह की नियुक्तियां हो चुकी हैं। इनमें नियुक्ति से बचे देवतुल्य कार्यकर्ता अब राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले मनोनीत पार्षद पद पर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।  छत्तीसगढ़ नगर निगम/पालिका अधिनियम 1956 की धारा-9 के तहत नगरीय निकायों में एल्डरमैन और दिव्यांग मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाते है। निगमों में आठ, पालिकाओं में पांच और नगर पंचायतों में तीन एल्डरमैन नियुक्त किए जाते हैं। ये भले चुनकर न सही, मनोनीत होकर भी पार्षद के रूप में कथित जनसेवा कर सकते हैं। प्रदेश के 10 निगमों में 80, 49 पालिकाओं में 245 और 114 नगर पंचायतों 342  एल्डरमैनों की नियुक्ति की जानी है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 667 कार्यकर्ता एल्डरमैन बन सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार  इनकी नियुक्ति कब तक होती है।

वैसे सभी निर्वाचित निकायों का एक साल हो गया है। और कई में तो उपचुनाव की भी तैयारी है। यानी स्पष्ट है कि उप चुनाव तक तो इंतजार करना होगा। सरकार में और सरकार के निगम-मंडल, आयोग- प्राधिकरणों में जमीन पर संघर्षशील नहीं लेकिन संगठन के बड़े नेताओं, मंत्रियों की परिक्रमा करने वाले पद पाने में सफल रहे । देवतुल्य कार्यकर्ता  को अब तक सिर्फ इंतजार कर रहे हैं।

 वैसे बता दें कि पिछली सरकार ने भी दो वर्ष बाद में नियुक्ति की थी। संभव हो परंपरा बनी रही।

स्वागत के तरीके में बदलाव की कोशिश

2019 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी मीनल करनवाल ने जिला पंचायत नांदेड़ के सीईओ पद का कार्यभार संभालने के दौरान स्वागत की संस्कृति में बदलाव की कोशिश की। जहां आमतौर पर अधिकारियों को गुलदस्ते और बुके भेंट किए जाते हैं, वहीं उन्होंने कहा कि मुझे रजिस्टर, कॉपियां, पेन, पेंसिल, स्केच पेन और जियोमेट्री बॉक्स जैसे सामान भेंट करें। करनवाल ने इन उपहारों को जिले के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचा दिया।

किस-किस ने फव्वारे पर उन बच्चों की मूर्ति देखी है?

छत्तीसगढ़ के एक सबसे पुराने न्यूज-फोटोग्राफर, गोकुल सोनी जो आज भी सक्रिय हैं, उन्होंने रायपुर को ‘खूबसूरत’ं बनाने के सरकारी नज़रिए के बारे में लिखा है. आज उन्होंने फेसबुक पर दो तस्वीरें पोस्ट की हैं, और कहा है- साथियो, आज जो आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं, उनके पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे शहर की यादों, इतिहास और लापरवाही का पूरा किस्सा छिपा हुआ है।

पहली तस्वीर आजादी से पहले की है—कोतवाली चौक के पास की। उस समय वहाँ एक बड़ी गोल पानी की टंकी हुआ करती थी, जिसके बीचों-बीच एक खूबसूरत फव्वारा लगा था। और उस फव्वारे के केंद्र में थी दो बच्चों की बेहद प्यारी मूर्ति। जब फव्वारा चलता था, तो ऐसा लगता था मानो वे दोनों बच्चे खुशी-खुशी पानी में नहा रहे हों—जैसे बचपन खुद मुस्कुरा रहा हो। समय बदला और किसी कारणवश वह फव्वारा वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन उन बच्चों की मूर्ति को बचाकर मोतीबाग में स्थापित कर दिया गया (दूसरी तस्वीर)। हम जैसे कई लोगों का बचपन उन मूर्तियों को पानी में नहाते हुए देखते-देखते बीता है।

फिर आया शहर को सुंदर बनाने का दौर, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। शहर सजाने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में थी, उन्होंने शायद ‘सुंदरता’ं  का मतलब कुछ ज्यादा ही आधुनिक तरीके से समझ लिया। धीरे-धीरे पुरानी धरोहरें हटती गईं और उनकी जगह ले ली ‘मीना बाजार’ जैसी सजावट ने। और उसी क्रम में, उन दो मासूम बच्चों की ऐतिहासिक मूर्ति भी ‘सजावट के बोझ’ में कहीं गायब हो गई। कहाँ गई? किसी को नहीं पता। शायद किसी कोने में या फिर कचरे में!

जहाँ इतिहास को संभालकर रखा जाना चाहिए था, वहाँ उसे अनावश्यक सामान समझकर हटा दिया गया। आज शायद ही कोई फेसबुक मित्र होगा जिसने कोतवाली चौक का वह पुराना फव्वारा देखा हो—क्योंकि बात आजादी से पहले की है। जिनसे मैंने यह तस्वीर प्राप्त की, वे प्रदेश के बहुत पुराने फोटोग्राफर गोडबोले जी थे। यह तस्वीर उनके पिताजी ने खींची थी। कभी-कभी लगता है कि हमारे शहर के कुछ जिम्मेदार लोग इतिहास को संभालने नहीं, बल्कि साफ करने के मिशन पर थे—जैसे पुरानी चीजें नहीं, कोई फालतू फाइलें हों जिन्हें हटाकर जगह खाली करनी हो।

खैर यह सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी न जाने कितनी धरोहरें चुपचाप हमसे छिन गईं, और हमें पता भी नहीं चला। आपमें से किस-किस ने मोतीबाग वाले फव्वारे पर उन बच्चों की मूर्ति को देखा है? अपनी यादें जरूर साझा करें...

माओवाद के अंत में सिर्फ 13 दिन बाकी?

आज 17 मार्च है। बस्तर से माओवाद के खात्मे के लिए तय डेडलाइन 31 मार्च में अब सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए हैं। बस्तर माओवादियों के रेड कॉरिडोर की सबसे मजबूत कड़ी था। अब यह निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पहली बार केंद्र सरकार ने माओवादी हिंसा को पूरी तरह खत्म करने के लिए समयसीमा तय की और उसी के अनुरूप सुरक्षा बलों ने रणनीति, संसाधन और ऑपरेशन के स्तर पर तालमेल दिखाया है।

फरवरी 2025 में गृह मंत्री अमित शाह ने यह डेडलाइन घोषित की थी। इसके बाद सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ तेलंगाना की स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट ने मिलकर बस्तर के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के ऐसे कठिन इलाकों में घुसकर वह काम किया, जो दशकों तक संभव नहीं हो पाया था। अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्र में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित भी किया गया।

इसके अलावा आधुनिक हथियार मोर्टार, यूबीजीएल, एके-47, ड्रोन, थर्मल इमेजर के साथ इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत किया गया। इसके चलते ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को अधिक नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने माओवादियों को उनके सुरक्षित ठिकानों से बाहर निकलने और सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। अब हजारों की संख्या में माओवादी हथियार डाल चुके हैं।

इसी दौरान कई दुर्गम इलाकों में सडक़ें बनीं, मोबाइल टावर पहुंचे। जिन गांवों में पहले शासन का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा था, वहां अब लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। इससे स्थानीय युवाओं का सरकार पर भरोसा बढ़ा और माओवादी भर्ती पर असर पड़ा। डेडलाइन की घोषणा के बाद हिंसा की घटनाओं और मौतों में 80-85 प्रतिशत तक गिरावट बताई जा रही है। संगठन का शीर्ष नेतृत्व या तो खत्म हो चुका है या लगातार भाग रहा है। 

अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अगले 13 दिनों में यह अभियान पूरी तरह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। पूरी तरह खत्म हो न हो, यह तो कहा जा सकता है कि माओवादी आंदोलन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। 

 चुनाव पर्यवेक्षक यानी ‘वर्किंग टूर’ भी

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ प्रशासनिक हलचल भी तेज हो गई है। नेताओं के साथ अब अफसर भी चुनावी जिम्मेदारियों के लिए मैदान में उतर रहे हैं। प्रदेश के 30 आईएएस और आईपीएस अफसरों को हाल ही में ट्रेनिंग दी गई थी, जिनमें 5 आईपीएस शामिल थे।

ताजा स्थिति यह है कि 12 आईएएस और 3 आईपीएस अफसरों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। आईपीएस अफसरों में डॉ. अजय यादव, बद्रीनारायण मीणा और अंकित गर्ग को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी अफसर अपने-अपने प्रभार वाले राज्यों के लिए रवाना हो रहे हैं।

जिन अफसरों की ड्यूटी नहीं लगी है, वे फिलहाल राहत महसूस कर रहे हैं। आमतौर पर चुनाव ड्यूटी को काफी चुनौतीपूर्ण और बोझिल माना जाता है, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे संवेदनशील राज्यों में। यही वजह रही कि कुछ अफसरों ने ड्यूटी से बचने की कोशिश भी की।

हालांकि, चुनाव आयुक्त ने ट्रेनिंग के दौरान स्पष्ट किया था कि चयन पूरी तरह योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर किया गया है। इसके बावजूद कई अफसर पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए।

दिलचस्प बात यह है कि सभी अफसर चुनाव ड्यूटी से बचना नहीं चाहते। कुछ ऐसे भी रहे हैं जो खुद इस जिम्मेदारी के लिए उत्सुक रहते थे। पूर्व आईएएस एस.एल. रात्रे का नाम भी ऐसे ही अधिकारियों में लिया जाता है, जो चुनाव पर्यवेक्षक बनने में खास रुचि रखते थे। उनके बारे में यह भी चर्चा रही कि जहां भी उनकी ड्यूटी लगी, वहां स्थानीय प्रशासन ने उनका विशेष स्वागत-सत्कार किया।

वहीं, इस बार भी कुछ अफसरों में उत्साह देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों में जिन्हें केरल जैसे खूबसूरत राज्य में पर्यवेक्षक बनने का मौका मिला है। उनके लिए यह जिम्मेदारी के साथ-साथ एक तरह का ‘वर्किंग टूर’ भी बन गया।

फ्लाईओवर की मुखालफत..

रायपुर में तात्यापारा से शारदा चौक तक प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर राजनीतिक और व्यावसायिक हलकों में विरोध के स्वर तेज होते दिख रहे हैं। सरकार ने भले ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी हो, लेकिन जमीन पर इसे लागू करना आसान नहीं नजर आ रहा। वर्तमान में शारदा चौक के आगे स्काईवॉक का निर्माण कार्य जारी है, जिसकी वजह से इलाके में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। इसी के चलते स्थानीय व्यापारी संगठनों में नाराजगी बढ़ रही है और वे फ्लाईओवर योजना का विरोध कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक स्तर पर भी स्थिति सहज नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल इस योजना से असहमत बताए जा रहे हैं, हालांकि उन्होंने अब तक सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि वे इस मसले पर सीएम विष्णु देव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव से चर्चा कर सकते हैं।

अब देखना होगा कि सरकार विरोध के बीच इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाती है, या फिर स्थानीय दबाव के चलते इसमें कोई बदलाव किया जाता है।

ट्रेन आने की भ्रामक घोषणा

गोंदिया रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। देर रात शिवनाथ एक्सप्रेस का इंतजार करते हुए एक यात्री ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट शेयर की है। डिस्पले में दिखाया जा रहा है कि ट्रेन 1 बजकर 48 मिनट पर पहुंचेगी। वह समय कब का बीत चुका। प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी बता रही है कि समय रात के 2 बजकर 6 मिनट हो चुके हैं। 1.48 बजे ट्रेन पहुंची ही नहीं, काफी देर बाद प्लेटफॉर्म आई। पर रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड उसी पर अटका रहा।

नाम और ओहदा

सत्ता चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी, वह बददिमागी ला ही देती है। छोटे-छोटे से राजनीतिक ओहदों पर बैठे हुए लोग अपनी गाडिय़ों पर पदनाम की बड़ी-बड़ी सुनहरी तख्तियां जब तक लगवा नहीं लेते, वे उस गाड़ी की सीट पर टिक नहीं पाते। अब अभी छत्तीसगढ़ के राज्य उर्दू अकादमी बोर्ड के एक सदस्य की गाड़ी दिखी, जिस पर नियमों को तोड़ते हुए नंबर प्लेट के अक्षर तो चींटी के आकार के रखे गए हैं, लेकिन पदनाम की तख्ती पर सदस्य शब्द हाथी के आकार का लिखा गया है। जब तक कोई नीचे छोटे अक्षरों में लिखा राज्य उर्दू अकादमी पढ़े, तब तक यही लगेगा कि यह शायद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य की गाड़ी है। नंबर प्लेट के नियम तोडऩे के पहले लोगों को कम से कम उस पदनाम का सम्मान तो करना चाहिए जिसकी बड़े-बड़े सुनहरे अक्षरों में नुमाइश की गई है।

मंत्री-नेता असम, बंगाल की ओर...

पांच राज्यों के चुनाव की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के प्रमुख नेता अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए रवाना हो रहे हैं।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव असम पहुंच चुके हैं, जहां वे अपने प्रभार की नौ विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। वे मंगलवार को रायपुर लौटेंगे और विधानसभा सत्र निपटने के बाद फिर चुनावी अभियान के लिए रवाना हो जाएंगे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी असम में दस विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चुनाव की घोषणा होते ही उन्होंने वहां के पार्टी नेताओं से फोन पर चर्चा कर रणनीति पर काम शुरू कर दिया।

इधर सरकार से जुड़े कई निगम-मंडलों के चेयरमैन और पदाधिकारी पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। इन पदाधिकारियों ने 14 मार्च को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली थी, जिसे पार्टी काफी सफल मान रही है।

बंगाल में सक्रिय पदाधिकारियों में क्रेडा चेयरमैन भूपेंद्र सिंह सवन्नी, नीलू शर्मा, अनुराग सिंहदेव, विश्व विजय सिंह तोमर सहित अन्य नेता शामिल हैं। सत्र निपटने के बाद सरकार के मंत्री, और विधायकों के साथ ही साथ संगठन के पदाधिकारी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे।

अफीम कांड पर सियासी पारा चढ़ा

प्रदेश में चर्चित अफीम कांड को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। भाजपा नेता विनायक ताम्रकार की गिरफ्तारी के बाद से विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और ताम्रकार के बड़े नेताओं से कथित संबंधों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।

मामला सामने आते ही भाजपा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया। अब तक की जानकारी में भाजपा के किसी बड़े नेता से उनकी घनिष्ठता जैसी बात स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। हालांकि, चर्चा यह जरूर है कि उनकी रिश्तेदारी कांग्रेस के एक विधायक से जुड़ी बताई जा रही है।

सियासी गलियारों में यह भी कहा जा रहा है कि ताम्रकार के दुर्ग के एक पूर्व मंत्री से उनके मधुर संबंध रहे हैं। लेकिन अफीम कांड सामने आने के बाद से उस पूर्व मंत्री ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के कई स्थानीय नेता आरोपी विनायक ताम्रकार के खेत तक पहुंच गए, मगर पूर्व मंत्री दूरी बनाए रहे। विधानसभा में भी इस प्रसंग का उल्लेख पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर द्वारा किया जा चुका है।

इधर, मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। कहा जा रहा है कि छापेमारी से पहले अफीम के फल-पौधों से भरे चार कंटेनर बाहर भेज दिए गए थे। हालांकि पुलिस जांच में अभी तक इस तरह की किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है।

पुलिस के मुताबिक दो अन्य संदिग्धों की तलाश में टीम राजस्थान गई हुई है। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरे मामले में कुछ नए खुलासे हो सकते हैं। तब तक अफीम कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म बनी रहने के आसार हैं।

गैस की कतार और बढ़ती बेचैनी

ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत के बाजारों में भी दिखने लगा है। पेट्रोलियम आपूर्ति को लेकर आशंकाओं के बीच कई शहरों में रसोई गैस को लेकर हलचल बढ़ गई है। जगह-जगह सिलेंडर लेने के लिए कतारें लग रही हैं, जिससे लोगों में संकट की आशंका और गहरी हो रही है।

हालांकि प्रदेश के खाद्य विभाग का कहना है कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कोई वास्तविक कमी नहीं है। विभाग का दावा है कि आपूर्ति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर अब उपभोक्ताओं को 25 दिन में एक ही सिलेंडर दिया जा रहा है।

दूसरी ओर होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। होटल-रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि पिछले लगभग पांच दिनों से उन्हें एक भी कमर्शियल सिलेंडर जारी नहीं किया गया। ऐसे में कई होटल और रेस्टोरेंट ने मजबूरी में इंडक्शन चूल्हों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

होटल-रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मिक्की दत्ता ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि इंडक्शन चूल्हों से काम चलाना आसान नहीं है। उनके मुताबिक इससे बिजली मीटर तेजी से चलता है, बिजली बिल बढ़ता है और लगातार उपयोग करने पर सुरक्षा का खतरा भी बना रहता है।

कहा जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति फिलहाल उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही है, जिसके कारण होटल-रेस्टोरेंट को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। उधर कुछ होटल संचालकों ने काम चलाने के लिए घरेलू सिलेंडर का उपयोग शुरू किया, तो उस पर प्रशासन ने कार्रवाई भी शुरू कर दी।

होटल संचालकों का कहना है कि यदि अगले दो-तीन दिनों में कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति शुरू नहीं हुई, तो कई होटल और रेस्टोरेंट को ताला लगाने की नौबत आ सकती है। इससे न केवल कारोबार प्रभावित होगा, बल्कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ सकता है।

मास्टर प्लान की जांच का पता नहीं

रायपुर के मास्टर प्लान में कथित अनियमितताओं का मामला एक बार फिर सियासी चर्चा में है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत इस मुद्दे पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार पर जांच पूरी कराने के लिए दबाव बनाए हुए हैं।

दरअसल, सरकार ने करीब दो साल पहले मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की थी, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई है। इसे लेकर सियासी हलकों में चर्चा है कि मूणत समेत भाजपा के कई नेता जांच में हो रही देरी से नाराज हैं। यही वजह है कि विधानसभा के लगभग हर सत्र में किसी न किसी रूप में यह मुद्दा उठता रहा है।

सरकार की ओर से अब तक यही जवाब आता रहा है कि जांच प्रक्रियाधीन है और इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि हालिया लिखित जवाब में थोड़ा बदलाव देखने को मिला है। सरकार ने कहा है कि जांच को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है और जांच समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद उसके आधार पर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

अब नजर इस बात पर है कि जांच कब तक पूरी होती है और रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार किस तरह की कार्रवाई करती है। फिलहाल, यह मुद्दा आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का विषय बना रह सकता है।

‘शराब’ पर गरमाया माहौल

‘शराब’ अब ऐसा मुद्दा बन चुका है, जिस पर विपक्षी कांग्रेस अक्सर असहज नजर आती है। हाल ही में विधानसभा में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते ने अपने क्षेत्र प्रतापपुर में पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड से अवैध शराब की आवक का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

इस पर आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन के जवाब देने से पहले ही कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने तपाक से कहा—शराब भट्टी खोलेंगे। इतना सुनते ही सदन में ठहाके गूंज उठे।

हालाँकि पहली बार विधायक बनीं शकुंतला पोर्ते ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा—आप लोग तो 2 हजार करोड़ रुपये के शराब घोटाले में बैठे हैं। इस टिप्पणी के बाद विपक्षी कांग्रेस सदस्यों में हलचल मच गई।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हस्तक्षेप करते हुए सरकार से पूछा कि शराब घोटाले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और कितनी रिकवरी की गई है। जवाब में आबकारी मंत्री देवांगन ने बताया कि इस मामले में 22 अधिकारियों को निलंबित किया गया है।

लेकिन बघेल इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और रिकवरी का स्पष्ट आंकड़ा मांगने लगे। मंत्री ने जब कहा कि यह प्रश्न के दायरे में नहीं आता, तो बघेल नाराज हो गए और जवाब देने पर जोर देने लगे। बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो सका।

मीडिया पर भी जताई नाराजगी

सदन की कार्यवाही के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अफीम कांड के आरोपी के किस भाजपा नेता, सांसद, विधायक या मंत्री से संबंध हैं, इस पर कोई खबर नहीं छप रही है। बघेल का कहना था कि हमारी सरकार के समय तो हर किसी को भूपेश का करीबी बताकर खबरें चला दी जाती थीं।

बहिष्कार का दांव पड़ा उल्टा

विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों पूरे जोर पर है। विपक्ष अलग-अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कई बार सदन से बहिर्गमन या बहिष्कार का दांव उल्टा भी पड़ जाता है। हाल ही में राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान ऐसा ही देखने को मिला।

चर्चा की शुरुआत होते ही विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल गए। विपक्ष का आरोप था कि अधिकारी दीर्घा में जिम्मेदार अफसर मौजूद नहीं हैं। इस पर सभापति ने स्पष्ट किया कि राजस्व विभाग के विशेष सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन विपक्ष ने राजस्व सचिव की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाते हुए बहिष्कार का फैसला कायम रखा।

विपक्ष की गैरमौजूदगी में ही राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा आगे बढ़ती रही। करीब पौने घंटे बाद विपक्षी सदस्य वापस सदन में लौटे, लेकिन तब तक चर्चा अंतिम चरण में पहुँच चुकी थी। कई विपक्षी सदस्य राजस्व और उच्च शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखना चाहते थे, मगर समयाभाव के कारण स्पीकर ने अनुमति नहीं दी, क्योंकि आगे अन्य विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी।

इस पर वरिष्ठ विधायक धर्मजीत सिंह ने विपक्ष के रवैये पर फटकार लगाते हुए कहा कि हर बार बहिष्कार करना समाधान नहीं है। उन्होंने टिप्पणी की—जब अपनी बात रखनी थी, तब सदन से बाहर चले गए—इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है।

दिलचस्प बात यह रही कि विपक्ष की ओर से द्वारकाधीश यादव और दलेश्वर साहू ऐसे सदस्य थे, जिन्होंने बहिष्कार खत्म होने से पहले ही सदन में लौटकर अपनी बात रख दी। बाकी विपक्षी सदस्य अवसर से चूक गए और उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाया।

ढाई साल का हिसाब मांग रहे...

अधिक दिनों की बैठक वाले विधानसभा के बजट सत्र का पक्ष विपक्ष को हर साल इंतजार रहता है। इस बार दो सप्ताह की कार्यवाही शुक्रवार को पूरी हो गई। इन दो सप्ताह का सिंहावलोकन किया जाए तो ढाई साल के कार्यकाल का निचोड़ दिखता है। सदन में विपक्ष से अधिक सत्ता पक्ष के विधायक आक्रामक रहे। विपक्ष के लिए कहा जा सकता है कि उसका धर्म ही है विरोध करना।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष समेत सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री से दो टूक कहते रहे कि इस बार पिछली सरकार के कामकाज को छोड़ ढाई साल की स्थिति बताएं। चाहे किरण देव हों, चाहे पूर्व अध्यक्ष विक्रम उसेंडी या फिर बस्तर संभाग की प्रभावशाली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी—सभी ने मंत्रियों को निरुत्तरित-सा रखा। अजय चंद्राकर, भाजपा में नए आए लेकिन अनुभवी धर्मजीत सिंह हो या पहली बार के प्रबोध मिंज, सुशांत शुक्ला, शकुंतला पोर्ते—सभी ने विकास कार्यों, फंड के दुरुपयोग को लेकर गंभीर तथ्य रखे। मंत्री ऐसे अपनों से घिरे रहे। कई मामलों में जांच की घोषणा करने को मजबूर हुए।

वहीं कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, लखेश्वर बघेल, दो बार के विधायक कुंवर निषाद, संगीता सिन्हा ने भी सरकार को आईना दिखाया। विपक्ष ने डिप्टी सीएम के विभागों की अनुदान मांगों पर मतविभाजन कराकर सत्ता पक्ष के फ्लोर मैनेजमेंट को उजागर करने में सफलता हासिल की। पक्ष-विपक्ष के इन तेवरों को देखते हुए सोमवार से अंतिम दिनों की कार्यवाही को लेकर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी।

डेप्युटेशन, सुप्रीम कोर्ट को केंद्र की चुनौती

केंद्रीय सुरक्षा बलों के मूल कैडर और उच्च पदों पर आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति पर चल रही खींचतान पर एक अहम निर्णायक मोड़ आया है। इस पर हम इसी कॉलम में लगातार जानकारी दे रहे थे। इसके मुताबिक मूल कैडर के अधिकारियों ने आईपीएस की प्रतिनियुक्ति से अपनी पदोन्नति रुकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर कोर्ट ने केंद्र से इन प्रतिनियुक्तियों को शनै:-शनै: कम करने का निर्देश दिया था, जो तीन से पांच साल बाद रोक लग जाती। इस स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को आंख दिखाते हुए प्रतिनियुक्ति जारी रखने के लिए सीधे विधेयक ही मंजूर किया है, जो संसद के इसी सत्र में पारित किया जाएगा। कैबिनेट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह एक कानूनी दखल है, जिसका मकसद बलों में आईजी और डीआईजी लेवल पर आईपीएस के डेप्युटेशन का प्रावधान बनाए रखना है। यह पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बावजूद आया है, जिसमें इन बलों में ग्रुप ए अधिकारियों के लिए सभी मकसदों के लिए 'ऑर्गनाइज्ड सर्विसेज' स्टेटस कन्फर्म किया गया था और डेप्युटेशन पोस्टिंग को धीरे-धीरे कम करने का निर्देश दिया गया था।

केंद्रीय सुरक्षा बलों के मौजूदा भर्ती नियमों के मुताबिक, डीआईजी लेवल पर 20त्न और आईजी लेवल पर 50त्न पोस्ट आईपीएस अधिकारियों के लिए डेप्युटेशन पोस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बलों में लगभग 13,000 कैडर अधिकारियों के लिए करियर में एक पोटेंशियल बूस्ट के तौर पर देखा गया, जो आईपीएस अफसरों के आने की वजह से भेदभाव की शिकायत कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र ने सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें केंद्रीय बलों द्वारा मौजूदा ग्रुप ए कैडर के लिए एक पूरी समीक्षा पूरी करने और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई के लिए सरकार को कैडर रिव्यू प्रस्ताव जमा करने के लिए एक साल का और समय मांगा गया था।

धंधेबाज तय करते हैं!

एक तरफ तो चारों तरफ गाडिय़ाँ बढ़ रही हैं, ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, पार्किंग की जगह बुरी तरह कम पड़ रही है। ऐसे में राजधानी रायपुर की समता कॉलोनी की मुख्य सडक़ पर दोनों तरफ लगभग हर मकान एक दुकान या रेस्टोरेंट में बदल चुका है। ट्रैफिक जाम हमेशा रहता है। लोगों को किसी दुकान के सामने अपनी गाड़ी रोकने की जगह नहीं मिलती। और ऐसे में इस सडक़ पर एक धर्मशाला भवन के बाहर आधी सडक़ को घेरते हुए एक शामियाना भी लगा दिया गया, जिसमें खाने-पीने का इंतजाम था। सारा खाना-पीना सडक़ पर!

अब किराया भंडार वाले यह तय करते हैं कि शहर में कहाँ स्वागत द्वार लगेगा, किस त्योहार पर लगेगा और बाद में आने वाले कई महीनों तक वहाँ बना रहेगा, क्योंकि कुछ और त्योहार भी बाद में आते हैं, जिनसे किराया मिलेगा। पंडाल सडक़ पर कितना बड़ा लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, यह भी किराया भंडार वाले तय करते हैं।

बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सरकार के कंस्ट्रक्शन ठेकेदार तय करते हैं, स्कूलों को या दूसरे सरकारी विभागों को कौन-सा सामान खरीदना है, यह सप्लायर तय करते हैं। और सार्वजनिक जगहों पर जगह घेरकर पंडाल-शामियाने लगाने का फैसला किराया भंडार वालों के पास है। सरकार और समाज कई किस्म के फैसलों के बोझ से मुक्त हैं।

विधानसभा में 20-20?

छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में पहला  बजट सत्र अंतिम सत्र की ओर है। उससे पहले तीसरे सप्ताह के आज अंतिम दिन समय से पहले सत्रावसान की चर्चा होने लगी है। कल रात अचानक हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद से पक्ष और विपक्ष के खेमे में चर्चा है कि सत्र 20 मार्च के बजाय 17-18 को मानसून सत्र तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। इसे देखते हुए विधानसभा सचिवालय भी सरकारी कामकाज निपटाने में जुट गया है। आज एकमुश्त 77 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किए जाने से भी इसकी प्रबल संभावना बढ़ गई हैं। ऐसा सत्र के अंतिम दिनों में ही होता है। सत्र 23 फरवरी से शुरू हुआ था। पहले सप्ताह अभिभाषण, बजट प्रस्तुति की कार्रवाई हुई। उसके बाद सप्ताह भर का होली अवकाश रहा। 9 मार्च से कार्यवाही 20-20 की तरह संचालित कर मंत्रियों के विभागों के बजट मांगे पारित कराईं गई। सोमवार को आधा दर्जन से अधिक विधेयक पेश कर पारित कराए जाने है। इनमें  सरकार का महत्वाकांक्षी धर्मांतरण रोधी विधेयक भी शामिल हैं। अगले दिन विनियोग विधेयक पारित कर समापन किए जाने की चर्चा है। इस सत्र में पहली बार अस्वस्थता और आपरेशन की वजह स्पीकर शामिल नहीं हो सके। हालांकि उन्होंने बाहर से ही नजर रखा । इस दौरान सभापतियों धरम लाल कौशिक, धर्मजीत सिंह और प्रबोध मिंज ने बेहतर संचालन किया। श्री मिंज ने तो मतविभाजन भी हल किया। इस तरह से पिछले कई सत्रों की तरह यह बजट सत्र भी समय से पहले अवसान की ओर अग्रसर है।

सरकारी बोर्ड इश्तहार के लिए

किसी गैरजिम्मेदार समाज में किसी सरकारी नोटिस, किसी जगह का पता-ठिकाना बताने वाले बोर्ड पर भी लोग इश्तहार चिपका देते हैं। सडक़ों के बीच में डिवाइडरों के सिरे पर गाडिय़ों को सावधान करने के लिए लगाए गए रिफ्लेक्टरों को तो मानो सिनेमा के पोस्टर लगाने के लिए ही बनाया गया है। अब चूंकि यह राजधानी है, यहां राजनीतिक हलचल बहुत रहती है, स्थानीय म्युनिसिपल में भी बहुत नेता रहते हैं, इसलिए उनके राजनीतिक बैनर-पोस्टर के लिए जगह कम पड़ती है। सडक़ों पर जो बड़े-बड़े स्वागत द्वार जैसे गेट लगाए जाते हैं, वहां पर आगे की जगहों के नाम लिखे रहते हैं, ताकि दूसरे शहर से आए हुए लोग पता-ठिकाना जान सकें, उन पर भी राजनेताओं के बैनर और बोर्ड सज जाते हैं, जिन्हें पता जानना हो, वे जाएं भाड़ में। फिलहाल नेताओं पर तो किसी का बस चलता नहीं, अफसर कम से कम सरकारी बोर्ड पर लगाए जाने वाले दूसरे तरह के नोटिसों पर कार्रवाई तो कर सकते हैं?

धर्मांतरण कानून पर हलचल

छत्तीसगढ़ सरकार भी धर्मांतरण के खिलाफ नया कानून बनाने जा रही है। इस सिलसिले में कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि यह विधेयक विधानसभा सत्र के आखिरी दिन पेश किया जा सकता है। दिलचस्प यह है कि जहां राज्य में नया धर्मांतरण कानून लाने की तैयारी चल रही है, वहीं कानून बनने से पहले ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सरकारों को नोटिस जारी हो चुका है।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ समेत करीब एक दर्जन राज्यों को नोटिस जारी किया है। इन राज्यों में पहले से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हैं। कोर्ट ने सभी राज्यों से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई तीन जजों की पीठ इस माह के अंत में करेगी।

छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से प्रभावी रहा है। राज्य बनने के बाद भी वही व्यवस्था जारी रही, लेकिन अब सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। चर्चा है कि प्रस्तावित कानून में अवैध धर्मांतरण के मामलों में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा जा सकता है।

अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून सबसे सख्त माना जाता है, जिसमें गंभीर मामलों में 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इन कानूनों को भेदभाव को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। ऐसे में साफ है कि धर्मांतरण कानून का मुद्दा आने वाले दिनों में अदालत और राजनीति—दोनों जगह हलचल पैदा करता रहेगा।

डेपुटेशन पालिसी बदली, छत्तीसगढ़ ग्रुप 2 में

केंद्र ने आईएएस आईपीएस आईएफएस अधिकारियों के  कैडर आबंटन और प्रतिनियुक्ति सिस्टम में एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव  किया है। यह बदलाव 2026 यूपीएससी बैच से लागू हो जाएगा। इसके जानकार अफसरों ने यहां बताया कि अब तक  के पांच-ज़ोन सिस्टम को चार नए ग्रुप से बदल दिया गया है: (1) नॉर्थ (जेएंडके, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड); (2) ईस्ट (यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़); (3) वेस्ट और सेंट्रल (एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा); और (4) साउथ और नॉर्थ-ईस्ट (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, और नॉर्थ-ईस्ट राज्य)। इसका मकसद कैडर की पसंद को बैलेंस करना और खाली जगहों को भरना है। दक्षिणी राज्य (कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा) अब ग्रुप 2 और 4 में आते हैं, जिससे इंटर-स्टेट डेप्युटेशन बढ़ सकते हैं। यह पॉलिसी 2026  बैच से पूरी तरह लागू होगी।

 तैयारी के साथ उतरे गजेन्द्र...

स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों और कथित गड़बडिय़ों को लेकर विधानसभा में कई सवाल उठे, लेकिन मंत्री गजेन्द्र यादव ने अपेक्षाकृत मजबूती से उनका सामना किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार वे इस तरह विस्तार से सदन में सवालों का जवाब दे रहे थे, और उन्होंने लगभग हर मुद्दे पर तथ्यात्मक जवाब देकर विपक्ष के हमलों को काफी हद तक निष्प्रभावी कर दिया।

जंबूरी कार्यक्रम के खर्च और टेंडर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश जरूर की। इस मुद्दे पर उनकी अपनी पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल पहले से ही सवाल उठा चुके हैं और स्काउट्स एंड गाइड्स के चेयरमैन पद पर यादव की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। ऐसे में सदन में यह मुद्दा उनके लिए असहज हो सकता था।

विपक्ष के पास घेरने का मौका भी था और सवाल भी खूब हुए, लेकिन गजेन्द्र यादव पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने तथ्यों के साथ जवाब दिए और कई मामलों में पहले से ही जांच बैठाए जाने की जानकारी भी दी, खासकर समग्र शिक्षा मद से हुई खरीदी को लेकर।

हालांकि विपक्ष उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ और अंतत: वाकआउट कर दिया, लेकिन सदन की कार्यवाही में गजेन्द्र यादव का प्रदर्शन अपेक्षाकृत मजबूत माना गया। कई वरिष्ठ मंत्रियों की तुलना में उन्होंने मुद्दों को अधिक व्यवस्थित ढंग से रखा और विपक्ष की घेराबंदी को काफी हद तक संभाल लिया।

बढ़ती महंगाई के साथ सात आयोग...

आठवें वेतन आयोग का काम जैसे जैसे गति पकड़ रहा है वैसे  कर्मचारी और पेंशनरों की इसके लागू होने की तारीख पर नजर रखे हुए हैं। फिलहाल आयोग ने सभी स्टेक होल्डरों से 30 अप्रैल तक नए वेतन भत्तों को लेकर अपने मांगें और सुझाव अपनी वेबसाइट पर मांगा है।

ऐसे में अक्सर एनालाइज़ होने वाली खास बातों में से एक है किसी पे कमीशन में कर्मचारियों की मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक पे के बीच का रेश्यो (औसत) क्या होगा। इसे कम्प्रेशन रेश्यो भी कहा जाता है, जोकेंद्र सरकार की सेवाओं में सबसे कम और सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी के बीच के अंतर को दिखाता है।

अब तक के सभी 7 आयोगों में सबसे कम और सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी में  बढ़ती मंहगाई अनुसार वृद्धि होती रही है।

पहले सेंट्रल पे कमीशन (1946-47) के तहत, मिनिमम बेसिक पे रु. 55 प्रति महीना था, जबकि मैक्सिमम बेसिक सैलरी रु. 2,000 थी, जिससे कम्प्रेशन रेश्यो 1:36.4 हो गया।दूसरे सेंट्रल पे कमीशन (1957-59) के तहत, मिनिमम पे क्रह्य 80 प्रति महीना था, जबकि मैक्सिमम पे  3,000 रूपए प्रति महीना था, जिससे कम्प्रेशन रेश्यो 1:37.5 हो गया। यह सबसे ज़्यादा बेसिक पे और सबसे कम बेसिक पे के बीच अब तक का सबसे बड़ा गैप भी था।

तीसरे  पे कमीशन (1972-73) में, मिनिमम पे 196 रुपये प्रति महीना और मैक्सिमम पे 3,500 रुपये प्रति महीना था, जिसका कम्प्रेशन रेशियो 1:17.9 था।

चौथे सेंट्रल पे कमीशन (1986) में, मिनिमम पे 750 रुपये प्रति महीना और मैक्सिमम पे 8,000 रुपये प्रति महीना था, जिससे कम्प्रेशन रेशियो 1:10.7 हो गया।पांचवें सेंट्रल पे कमीशन (1996) में, मिनिमम पे 2,550 रुपये और मैक्सिमम पे 26,000 रुपये था, जिससे कम्प्रेशन रेशियो 1:10.2 हो गया। यह किसी भी पे कमीशन में अब तक का सबसे कम कम्प्रेशन रेशियो भी था।

छठे  आयोग ने (2006) में, मिनिमम सैलरी रु. 7,000 और मैक्सिमम सैलरी रु. 80,000 थी, जिससे कम्प्रेशन रेश्यो 1:11.4 हो गया। 7 वे आयोग ने  मिनिमम सैलरी रु.18,000 और मैक्सिमम सैलरी रु. 2,50,000 है, जिससे कम्प्रेशन रेश्यो 1:13.9 किया। और आठवें आयोग से केंद्रीय कर्मचारी संघ खासकर नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल आर्गनाइजेशन ने सबसे कम और सबसे ज़्यादा बेसिक सैलरी के बीच के गैप को कम करने के लिए 1:8 के कम्प्रेशन रेश्यो की है। 18 महीने बाद आयोग की रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगा।

जीएसटी और पहेली

जीएसटी की जटिलताएं कम नहीं रहतीं। किसी कंपनी या कारोबार को उसके लिए खरीदे गए मोबाइल फोन पर जीएसटी रिफंड मिलना चाहिए या नहीं, इसके नियम खासे जटिल हैं। अगर उस फोन का जरा भी इस्तेमाल किसी निजी काम से हो रहा है, तो फिर बाकी कारोबारी काम की वजह से जीएसटी रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता। ऐसा बहुत सारे सामानों के साथ है जिन्हें कारोबारी माना जाए, या निजी? कई लोग थोड़ा सा खतरा मोल लेकर रिफंड का दावा कर लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनका दावा खप जाए।

अभी सोशल मीडिया पर लोगों ने जीएसटी को लेकर कुछ मजे लिए। एक सवाल रखा गया कि पनीर-बटर-मसाला पर कितना जीएसटी लगेगा? पनीर पर जीएसटी पांच फीसदी है, बटर पर बारह फीसदी, और मसाला पर फिर पांच फीसदी। तो पनीर-बटर-मसाला को किस दर्जे में गिना जाए? आप भी दिमाग लगाकर देखिए!

ऐसी गलती, गलती नहीं, गलत काम है

सरकारें विज्ञापन एजेंसियों को सैकड़ों करोड़ रूपए सालाना का काम देती हैं, इसके बाद भी अगर कोई एजेंसी लापरवाही करती है, तो वह हैरानी की बात रहती है। खुद सरकार के अलग-अलग विभाग कई बार ऐसी चूक करते हैं, और पिछले कम से कम दस-बीस बरस से इंटरनेट रहने के बावजूद, उस पर चीजों को जांच-परख लेने की मुफ्त सहूलियत होने के बावजूद अगर बड़ी-बड़ी गलतियां सरकारी पोस्टर, कैलेंडर, और इश्तहारों में होती हैं, तो वे माफी के लायक नहीं रहतीं। ऐसा केन्द्र सरकार, और बहुत सी राज्य सरकारों के साथ होते आया है। ताजा मामला मध्यप्रदेश सरकार का है, जिसके इस बरस के कैलेंडर में प्रदेश के हिरण बताते हुए जो तस्वीर छापी गई है, वे हिरण-चीतल न होकर अफ्रीका में पाए जाने वाले इम्पाला हैं, और यह तस्वीर इस कैलेंडर के बहुत पहले से दुनिया के वन्यजीवन पर्यटन में जगह-जगह छपती रही है। यूगांडा के क्वीन एलिजाबेथ नेशनल पार्क में पर्यटकों को आमंत्रित करने वाला इश्तहार इस तस्वीर को काफी अरसे से इंटरनेट पर दिखा रहा है, और ये इम्पाला वहीं के हैं।

सरकारें विज्ञापन एजेंसियों को, डिजाइनरों और सलाहकारों को खासा पैसा देती हैं, और इस तरह की गलतियां जो करें, उन पर सरकार को कुछ तो करना चाहिए। पहले भी केन्द्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की सफलता की कहानियों में किसी दूसरे प्रदेश के लोगों की तस्वीरें आती रही हैं, या कई मामलों में तो किसी दूसरे देश के फ्लाईओवर जैसे ढांचे भी हिन्दुस्तान के बताकर छापे जाते रहे हैं। इससे परले दर्जे की लापरवाही साबित होती है, जिसका भुगतान उसी को करना चाहिए जिसे इस काम का भुगतान मिल रहा है।

होली पर डांस, और पुलिस

होली के मौके पर रायपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र कुल मिलाकर शांत रहा। पुलिस ने किसी भी तरह के हुड़दंग या अव्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था कर रखी थी। कहीं-कहीं छिटपुट घटनाएं सामने आईं, लेकिन उन पर भी तुरंत कार्रवाई कर दी गई।

इसी बीच शहर के एक पुराने और प्रतिष्ठित क्लब की होली पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में एक व्यापारी नेता शर्ट उतारकर डांस करते नजर आ रहे थे। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो मामला जांच का विषय बन गया।

पुलिस ने यह पड़ताल शुरू की कि संबंधित क्लब के पास आबकारी विभाग से बार लाइसेंस है या नहीं। आबकारी विभाग ने पुलिस को बताया कि क्लब को बार लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इसके बाद सोमवार को पुलिस टीम क्लब पहुंची और वहां काफी देर तक जांच-पड़ताल की। हालांकि जांच में कोई आपत्तिजनक बात सामने नहीं आई, इसलिए पुलिस टीम वापस लौट गई। लेकिन क्लब के पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि आगे इस तरह की कोई घटना सामने आई तो क्लब को सील करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

दिल्ली का नया सियासी रास्ता

अविभाजित मध्यप्रदेश के दौर में छत्तीसगढ़ की राजनीति का रास्ता भोपाल होकर दिल्ली जाता था। सत्ता का समीकरण भी ऐसा ही था कि भोपाल की सीढ़ी चढ़े बिना दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचना आसान नहीं होता था। समय बदला, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया और भोपाल का सियासी बैरियर अपने आप खत्म हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ के नेता सीधे दिल्ली की उड़ान भरने लगे। लेकिन अब लगता है कि राजनीति के नए समीकरण में दिल्ली का रास्ता शायद पटना होकर गुजर सकता है।

चौंकिए मत, यह किसी विमान सेवा का नया रूट मैप नहीं है, बल्कि राजनीति के बदलते गणित की कहानी है। दरअसल कुछ महीने पहले तक छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी रहे नितिन नबीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। वे बिहार से आते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि दिल्ली के साथ-साथ पटना भी अब राजनीतिक समीकरणों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाए। नितिन नबीन का छत्तीसगढ़ के लगभग हर नेता से सीधा संवाद और समीकरण रहा है।

इसी बीच छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा को बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया। सामान्य तौर पर ऐसी नियुक्तियां संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, लेकिन राजनीति में सामान्य शब्द अक्सर असामान्य संकेत भी दे जाता है। खास बात यह है कि बिहार के जिस राज्यसभा चुनाव की जिम्मेदारी विजय शर्मा को दी गई है, उसमें खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी उम्मीदवार हैं। ऐसे में इस हाई-प्रोफाइल चुनाव में उन्हें जिम्मेदारी मिलना राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है।

सवाल यह है कि इतने नेताओं के बीच से ऑब्जर्वर के रूप में विजय शर्मा ही क्यों? विजय शर्मा पहली बार विधायक बने और सीधे उपमुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उन्हें भाजपा के मुखर हिंदुत्व चेहरे के तौर पर भी देखा जाता है। अब जब बिहार के चुनावी मैदान में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, तो विश्लेषक यह जोड़-घटाव भी कर रहे हैं कि क्या यह महज चुनावी ड्यूटी है या फिर नई राष्ट्रीय टीम की संभावित झलक? क्योंकि राजनीति में कई बार पद से ज्यादा भूमिका मायने रखती है और कई बार कोई जिम्मेदारी बड़े रास्ते की शुरुआत बन जाती है।

कहते हैं दिल्ली की राजनीति में पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। कोई सीधे राजधानी से जाता है, कोई संगठन के रास्ते और कभी-कभी कोई रास्ता पटना होकर भी गुजर जाता है। अब देखना यह है कि उपमुख्यमंत्री का यह बिहार प्रवास सिर्फ एक चुनावी जिम्मेदारी बनकर रह जाता है या आने वाले दिनों में किसी बड़ी राजनीतिक पटकथा का पहला दृश्य साबित होता है।

ट्रांसजेंडर्स के लिए वाश रूम

छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन देश के सबसे आधुनिक और सुविधा संपन्न विधानसभाओं में गिना जा रहा है। संभवत: यह देश का ऐसा अनूठा विधानसभा भवन है, जहां हर तरह की सुविधाओं और नियमों का ध्यान रखते हुए इसे उत्कृष्टता की कसौटी पर खरा उतारने की कोशिश की गई है। यह एक ग्रीन बिल्डिंग है, जो सौर ऊर्जा से संचालित होती है और वर्षा जल संचयन प्रणाली से भी सुसज्जित है। करीब 51 एकड़ क्षेत्र में फैले इस विधानसभा भवन के निर्माण पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आई है। अभी भी कुछ कार्य बाकी हैं, जिनके लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

यह भवन अन्य राज्यों की विधानसभाओं की तुलना में इसलिए भी अलग माना जा रहा है, क्योंकि यहां कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अधिकांश जगहों पर नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर यहां पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग-अलग वाशरूम बनाए गए हैं। खास बात यह है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी अलग वाशरूम है। इससे पहले किसी विधानसभा भवन में ट्रांसजेंडरों के लिए ऐसी व्यवस्था सुनने में नहीं आई थी। सदन की कार्यवाही देखने आने वाले ट्रांसजेंडर दर्शकों को भी यहां सुविधा मिल सके, इसका विशेष ध्यान रखा गया है।

दिलचस्प बात यह भी है कि मंत्रालय और विभागाध्यक्ष भवनों में भी कई सुविधाएं ऐसी नहीं हैं, जैसी इस नए विधानसभा भवन में उपलब्ध हैं। इस भवन का निर्माण आने वाले लगभग सौ वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हालांकि इतनी आधुनिक सुविधाओं के बावजूद कुछ लोग अब भी पुराने विधानसभा भवन को बेहतर मानते हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि नए परिसर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना-जाना अपेक्षाकृत लंबा और थकाऊ हो जाता है। सत्र के दौरान यहां काफी चहल-पहल रहती है, लेकिन बाकी दिनों में परिसर अपेक्षाकृत शांत और सुनसान नजर आता है।

 इस परिसर में आने वाले माननीय लोगों को यह जानकारी देना जरूरी है कि दुनिया में सेहत विशेषज्ञ कहते हैं कि हर किसी को हर दिन 10 हज़ार कदम पैदल चलना चाहिए। सत्र के दौरान इसकी आदत डालने का अच्छा मौका है। विधायकों के इलाज का खर्च भी इससे घट सकता है।

मुजरिमों से सहमी पार्टी

दुर्ग जिले के समोदा गांव में सामने आए अफीम खेती कांड ने सत्ताधारी भाजपा के भीतर हलचल बढ़ा दी है। मामले में आरोपी बनाए गए विनायक ताम्रकार की गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विनायक ताम्रकार भाजपा के राइस मिल प्रकल्प सेल के जिला संयोजक थे।

अफीम की खेती के खुलासे के बाद भाजपा को राजनीतिक तौर पर काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है और प्रदेश के कई हिस्सों में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हालांकि विनायक ताम्रकार ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्होंने अपनी जमीन राजस्थान के कुछ लोगों को भुट्टे की खेती के लिए किराए पर दी थी और उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वहां क्या उगाया जा रहा है।

मामले के सामने आने के बाद भाजपा के भीतर भी मंथन शुरू हो गया है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि विनायक ताम्रकार को संगठन में पद दिलाने की सिफारिश किसने की थी।

पार्टी के कुछ नेता तिल्दा की एक पुरानी घटना को भी याद कर रहे हैं। करीब दो साल पहले एक कारोबारी को भाजपा में शामिल कराया गया था और पार्टी के कई प्रमुख नेता उसके घर भी पहुंचे थे। बाद में वही कारोबारी सट्टा किंग के रूप में चर्चित हो गया। हालांकि उस मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, क्योंकि उसके कांग्रेस के नेताओं से भी संबंध बताए जाते रहे हैं और वह पहले पार्षद भी रह चुका है।

इधर भाजपा में विभिन्न मोर्चा-प्रकोष्ठों में पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए पार्टी ने प्रदेश के संयोजकों को सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी विवादित पृष्ठभूमि वाले चेहरे को संगठन में जिम्मेदारी न मिल जाए।

हेलीकॉप्टर का इंतजार

प्रदेशवासियों को अपने द्वार पर प्रशासन के आने का कुछ इंतजार करना होगा। सरकार का सुशासन तिहार इस वर्ष कुछ देर से होने के संकेत हैं। बीते दो वर्षों में यह अभियान  बजट सत्र के बाद अप्रैल मध्य से लेकर मई में होते रहे हैं जब मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री विधायक और अफसर गांव-गांव जाकर जन समस्या सुलझाने के साथ उनकी मांग पर सडक़ बिजली, स्कूल कालेज की सौगात देते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को देखना भी ग्रामीणों के लिए अद्भुत अनुभव होता है। इस बार इसके लिए लोगों को पांच राज्यों के चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि इन चुनावों में प्रचार के लिए सीएम मंत्री विधायकों की ड्यूटी लगने जा रही है। जो प्रचार थमने के बाद ही वापस लौटेंगे। यह ड्यूटी कब से लगेगी इसका खुलासा 27-28 मार्च के आसपास होगा जब  आयोग चुनाव घोषणा करेगा। उसके बाद ही इस बहुप्रतीक्षित अभियान की रूपरेखा सामने आएगी। वैसे इन चुनावों के लिए प्रदेश के 30 आईएएस आईपीएस अधिकारी भी पर्यवेक्षक के तौर पर जा रहे हैं। इनमें कई विभागों के सचिव भी शामिल हैं। उनकी आयोग में एक दौर की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। बहरहाल भरी गर्मी में इस अभियान में काम के प्रति लापरवाह, ढिलाई बरतने वाले और जन असंतोष से निलंबन की गाज से झुलसने वालों को कुछ राहत मिल सकती है।

राज्यसभा के लिए लक्ष्मी वर्मा का चुनाव

राज्यसभा प्रत्याशी घोषित होते ही लक्ष्मी वर्मा ने राज्य महिला आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया, और उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर भी कर लिया गया। लक्ष्मी वर्मा प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष हैं और करीब 32 साल से संगठन में अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाती रही हैं। खमतराई के एक वार्ड से पार्षद बनकर उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी और अब वे राज्यसभा पहुंचने जा रही हैं।

कुछ महीने पहले उन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लक्ष्मी वर्मा और उनके सहयोगी बाकी दो सदस्य आयोग की सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहे थे। उन्होंने राज्यपाल रामेन डेका से भी किरणमयी नायक की शिकायत की थी। करीब डेढ़-दो महीने तक लक्ष्मी और अन्य सदस्य आयोग की गतिविधियों से दूर रहे। उम्मीद थी कि किरणमयी नायक को अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में लक्ष्मी वर्मा और अन्य सदस्य फिर से सुनवाई में आने लगे।

चर्चा है कि आयोग में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने पहल की थी। बताया जाता है कि किरणमयी नायक ने भी विवाद सुलझाने के लिए उनसे मदद मांगी थी। किरणमयी नायक और किरण देव दोनों एक समय नगर निगम के मेयर रह चुके हैं। वर्ष 2009 में किरणमयी रायपुर और किरण देव जगदलपुर के मेयर निर्वाचित हुए थे। अलग-अलग दलों में रहने के बावजूद दोनों के बीच अच्छे संबंध बताए जाते हैं। किरण देव ने लक्ष्मी वर्मा और अन्य सदस्यों से चर्चा की, जिसके बाद मामला सुलझ गया।

लक्ष्मी वर्मा भाजपा के भीतर अनुशासित और सुलझी हुई नेत्री मानी जाती हैं। जब वे रायपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष बनीं, तब उनका नाम बलौदाबाजार विधानसभा सीट के पैनल में था, लेकिन उस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बैस के हस्तक्षेप से उनकी जगह लक्ष्मी बघेल को प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में भी उनकी टिकट कट गई। लोकसभा चुनाव में भी टिकट मिलते-मिलते रह गया और अंतिम समय में उनकी जगह बृजमोहन अग्रवाल को प्रत्याशी बना दिया गया। कई बार अवसर छूटने के बाद अब पार्टी ने उन्हें सीधे राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। देर से ही सही, लक्ष्मी वर्मा को आखिरकार सदन में जाने का मौका मिल गया।

सूबे की सियासत में दो ‘लक्ष्मी’

छत्तीसगढ़ की सियासत में दो ‘लक्ष्मी’ की जमकर चर्चा हो रही है। राज्यसभा के लिए रायपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा को उच्च सदन में भेजने के लिए नामांकित किया गया है। वहीं सरकार में मंत्रिमंडल की सदस्य लक्ष्मी राजवाड़े पहले से ही सत्ता के गलियारों में चर्चित नाम है। खास बात यह है कि भाजपा ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के खास और उत्साहित मौके पर लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा के लिए चुनकर महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। लक्ष्मी राजवाड़े महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर  काम कर रही है, हालांकि उनके क्षेत्र के लोगों में प्रशासनिक कामकाज में उनके पति की बढ़ती दखल की काफी चर्चा है। इससे परे कांग्रेस ने फूलोदेवी नेताम को दोबारा राज्यसभा भेजने का निर्णय लेकर भाजपा की महिलावादी पसंद को टक्कर दी है।

भाजपा में लक्ष्मी वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े भाजपा संगठन और सरकार के बीच चर्चा की केंद्र बिन्दु में रहेंगी।

निर्दलीय ने मचाया हडक़ंप

राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिले के आखिरी दिन एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आई। तेलंगाना निवासी के. सयन्ना ने चुपचाप नामांकन दाखिल कर दिया। सयन्ना हैदराबाद के पास मेडचल के निवासी बताए जाते हैं, लेकिन उन्होंने नामांकन फार्म अधूरा ही भर दिया था। प्रस्तावक और समर्थक के बिना ही फार्म जमा कर दिया गया था।

निर्वाचन अधिकारी ने जब फार्म की जांच की तो पाया कि न तो प्रस्तावक-समर्थक हैं और न ही अमानत राशि जमा की गई है। ऐसे में फार्म तुरंत निरस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि सयन्ना ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सबसे पहले नामांकन दाखिल किया था, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण वह मान्य नहीं हो सका।

सयन्ना कौन हैं और वे यहां नामांकन दाखिल करने क्यों पहुंचे थे, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल भाजपा की लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम के नामांकन सही पाए गए हैं। दोनों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है और उन्हें जल्द ही निर्वाचन प्रमाण पत्र दिए जाने के संकेत हैं।

पुराने नेताओं का नया ठिकाना बन पाएगा

होली पर घर जाने से पहले पुराने भाजपाइयों का इंडियन कॉफी हाउस में जमावड़ा हुआ। इनमें रायपुर बस्तर, सरगुजा और कुछ राजनांदगांव के भी रहे।  सभी ने अपनी पुरानी यादें  ताजा की। इसी बीच काफी के चुस्कियों के साथ एक ही चर्चा की  कि पार्टी बहुत बदल चुकी है। सीनियर लोगों को लगभग किनारे कर दिया गया है और जिन्होंने संघर्ष देखा ही नहीं, किया ही नहीं, वह निगम-मंडल, आयोग-प्राधिकरण और संगठन में प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक काबिज हो चुके हैं। अब तो किनारे हो जाना ही ठीक है।  वैसे तो किनारे कर ही दिए गए हैं।

राजनांदगांव के एक सीनियर नेता ने सुझाव दिया कि  पूर्व स्पीकर गौरी शंकर अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे से  मिला जाए। इसमें उनसे अनुरोध किया जाए कि मुफ्त में उन्हें दिया गया बंगले को कार्यालय बना दें। ताकि 33 जिलों से आने वाले सीनियर कार्यकर्ताओं के रूकने और आपसी मेल मिलाप के साथ चर्चा करने में सुविधा हो सके और आज की स्थितियों की चर्चा कर  हल्का महसूस कर सके।

बस्तर और सरगुजा संभाग के नेताओं ने भी इसका समर्थन किया। इसी दौरान बताया गया कि सरकार ने कानून बना दिया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को  मुफ्त में सरकारी बंगला, क्लर्क देगी और दोनों लोगों को राजधानी में बंगला मिल भी चुका है।  चूंकि वह भी लगभग किनारे किए जा चुके हैं, इसलिए वे इनकी मन स्थिति को आसानी से समझ सकेंगे। उनके सहमत होते ही जनसंघ से लेकर भाजपा तक तन-मन-धन और समर्पण की भावना से संघर्ष कर केंद्र और राज्य में सरकार बनाने में सहयोग कर चुके नेता कार्यकर्ताओं को नया ठिकाना मिल जाएगा। जैसे की वामपंथी पार्टियों के सांसदों-विधायकों को राजधानियों में जो बंगले मिलते हैं, उनमें उन्हें एक-दो कमरे देकर पार्टी बाकी बंगले का पार्टी के लिए इस्तेमाल तय करती है।

बता दें कि ऐसे लोगों को पार्टी दिल्ली से लेकर रायपुर तक मार्गदर्शक मंडल में सूचीबद्ध कर चुकी है और साल में एक दिन भाजपा स्थापना दिवस पर शाल श्रीफल भेंट कर उनके संघर्षों को याद अवश्य करती है। अब यह चर्चा कब होगी, यह आने वाले समय पर ही पता चलेगा।