वीडियो पर गरमाई राजनीति

पूर्व सीएम भूपेश बघेल और एक अधिकारी का एआई जनरेटेड वीडियो इन दिनों चर्चा में है। वीडियो सामने आते ही स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में नाराजगी देखी गई, और अलग-अलग जिलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। भाजपा के नेताओं ने भी इसे आपत्तिजनक बताया है। कांग्रेस नेता वीडियो की पड़ताल में जुटे हैं और इसके निर्माण में दो लोगों की संलिप्तता का संदेह जता रहे हैं।

मामले की जांच दुर्ग पुलिस की साइबर सेल कर रही है। प्रदेश में ऑडियो-वीडियो की राजनीति पहले भी सुर्खियों में रही है। विधायक खरीद-फरोख्त प्रकरण के ऑडियो की गूंज दिल्ली तक पहुंची थी। बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड की जांच सीबीआई कर रही है, जिसमें खुद पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी जांच के दायरे में हैं। सीबीआई इस मामले में चालान पेश कर चुकी है और 6 मई को अगली सुनवाई निर्धारित है।

ताजा मामले में पूर्व सीएम का यह वीडियो जाहिर तौर पर एआई जनरेटेड है, जिसे भूपेश बघेल की छवि धूमिल करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वीडियो किसने बनाया, इसकी जांच जारी है, हालांकि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने दो संदिग्धों के नाम पुलिस को सौंपे हैं। साइबर सेल द्वारा जल्द ही ठोस कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

दूसरी ओर, कुछ समय पहले भाजपा से जुड़े नेताओं का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, और पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया था।

एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ फर्जी वीडियो का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चुनाव नजदीक आने के साथ इस तरह के एआई जनरेटेड कंटेंट के इस्तेमाल की आशंका भी जताई जा रही है। नवा रायपुर में नवंबर में आयोजित डीजीपी-आईजी सम्मेलन में भी इस खतरे को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। अब आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

पाठक को विदाई देने की तैयारी में आप कार्यकर्ता...

सन् 2022 में संदीप पाठक को आम आदमी पार्टी ने जब पंजाब के कोटे से राज्यसभा सदस्य बनाया था, तब वहां के लोगों से कहीं अधिक खुशी छत्तीसगढ़ के पार्टी कार्यकर्ताओं को हुई थी। उनका मुंगेली, बिलासपुर में भव्य स्वागत हुआ था। पाठक ने यहां आने पर कहा था कि उनकी पार्टी कांग्रेस और भाजपा दोनों का विकल्प बनेगी क्योंकि लोग दोनों से नाराज हैं। बहरहाल, उस प्रवास के बाद पाठक छत्तीसगढ़ बहुत कम आए। उन्हें छत्तीसगढ़ का संगठन प्रभारी बना दिया गया, तब भी यहां वे सक्रिय नहीं रहे। अब जब वे आम आदमी पार्टी छोडक़र भाजपा में शामिल हो गए हैं तो यहां के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता प्रियंका शुक्ला ने अपनी पोस्ट में कई ऐसे खुलासे किए हैं, जिससे पता चलता है कि पाठक के तौर-तरीकों को लेकर कार्यकर्ताओं में पहले से ही नाराजगी थी। शुक्ला ने पोस्ट में लिखा है कि आपने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, छत्तीसगढ़ और पंजाब की जनता से धोखेबाजी की है। उन्होंने याद किया है कि संदीप पाठक की ओर से उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की धमकी दी गई थी, क्योंकि इनकी टीम की बात उन्होंने दिल्ली में एक बड़े नेता तक पहुंचा दी थी। शुक्ला ने पूछा  है कि क्या आप भी जाति, धर्म आधारित नफरत की राजनीति करने वाले कपिल मिश्रा जैसे नेता बन जाएंगे? कहा है कि, या तो आप बहुत भोले हैं, या फिर बहुत चालाक... दोनों ही स्थितियों में टिक नहीं पाएंगे। हसदेव, बस्तर और रायगढ़ के लोगों को क्या मुंह दिखाओगे जिनके लिए लडऩे की बात करते रहे। जो तुम लोग दिल्ली से दूल्हा बनकर आते थे छत्तीसगढ़, तुम्हारे नाम पर जिन कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए वे सब इंतजार में हैं। आओगे तो इस बार आखिरी विदाई लेकर जाना।

गुम हो चुकी पैडल रिक्शा

छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख प्रेस फोटोग्राफर गोकुल सोनी अपने दशकों के काम के बाद अब फ़ेसबुक पर भी लगातार लिखते हैं। उन्होंने अभी लिखा है-रायपुर की सडक़ों से लगभग गुम हो चुकी पैडल रिक्शा की दुनिया कभी शहर की धडक़न हुआ करती थी।

आज जैसे ई-रिक्शों से शहर की सडक़ें भरी दिखती हैं, वैसा ही 80-90 के दशक में पैडल रिक्शों का दौर था। उस समय रायपुर की पहचान में रिक्शों की आवाजाही भी शामिल थी। शहर के चौक-चौराहे, बाजार, स्टेशन, अस्पताल हर जगह रिक्शों की कतारें नजर आती थीं।

पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में लोग रोज़ी-रोटी की तलाश में रायपुर आते थे। काम नहीं मिलने पर कई लोग किराये पर रिक्शा लेकर चलाने लगते। शहर में जगह-जगह रिक्शा स्टैंड बने थे। कई रिक्शा चालकों का अपना घर भी नहीं होता था। दिन भर मेहनत, और रात को उसी रिक्शे पर नींद। संघर्ष का वह दृश्य आज भी स्मृतियों में जिंदा है।

तब शहर में रिक्शा किराये पर देने वालों के कई गैरेज हुआ करते थे। चौक-चौराहों पर उनकी मरम्मत की छोटी-छोटी दुकानें भी होती थीं। दिलचस्प बात यह कि इन रिक्शों में न घंटी होती थी, न हॉर्न। हैंडल पर बंधे बड़े घुंघरू या घांघरे ही उनकी पहचान थे। भीड़ में रास्ता बनाने के लिए रिक्शा चालक उन्हें बजाते हुए निकलते। वह ध्वनि भी शहर की धडक़न जैसी लगती थी।

रिक्शे का किराया तय नहीं होता था। यात्री और चालक के बीच मोल-भाव आम बात थी। नगर निगम इन रिक्शों को पहचान के लिए नंबर देता था। चूंकि यह पैडल से चलते थे, इन्हें चलाने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी।

फिर एक ऐतिहासिक मोड़ आया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने बड़ा फैसला लेते हुए रिक्शा चालकों को ही उनके रिक्शों का मालिकाना हक दे दिया। जो चालक जिस रिक्शे को चला रहा था, वही उसका मालिक बन गया। इस निर्णय ने हजारों मेहनतकश लोगों को सम्मान और स्वामित्व दिया, हालांकि रिक्शा गैरेज मालिकों को इससे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा।

कुछ रिक्शा चालकों की छवि अपराध से जुड़ी खबरों के कारण संदिग्ध भी बनती थी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे ईमानदार और स्वाभिमानी रिक्शा चालक भी थे, जिनकी मिसाल दी जाती थी। कई बार कोई सवारी अपना सामान रिक्शे में भूल जाता, तो रिक्शा चालक उसे संभालकर थाने में जमा कराने पहुंच जाता था। दूसरे दिन उनकी इस ईमानदारी की खबर अखबारों में बॉक्स आइटम के रूप में प्रमुखता से छपती थी। यह उस दौर के रिक्शा चालकों की मानवीय संवेदनशीलता और भरोसेमंद चरित्र का भी परिचायक था।

फिर समय बदला। ऑटो रिक्शा आए, फिर ई-रिक्शा। और धीरे-धीरे पैडल रिक्शा इतिहास बनने लगे। अब रायपुर की सडक़ों पर कभी-कभार कोई अकेला रिक्शा दिख जाता है, जैसे बीते दौर की कोई चलती-फिरती स्मृति।

रायपुर के इतिहास में पैडल रिक्शा सिर्फ एक सवारी नहीं थे, वे मेहनत, संघर्ष और शहर की जीवंत संस्कृति के प्रतीक थे।

क्या आपको भी पुराने रायपुर के रिक्शों की कोई याद है ?

एक जज और इतने काम

कहा जाता है कि व्यक्ति रिटायर्ड होता है टायर्ड नहीं। यह उक्ति सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई पर शत प्रतिशत सही साबित होती है। देसाई देश की अब तक की ऐसी एक मात्र रिटायर्ड जज होंगी जो एक साथ 4 अहम कार्य करेंगी। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष श्रीमती देसाई को पहले आठवें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया।

आयोग ने काम करना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का पक्ष, मांग जानने आयोग राज्यों का दौरा कर रहा है। नए वेतनमान की रिपोर्ट अगले साल तक सौंपना है। इसके बाद विधिवेत्ता देसाई को छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछली कैबिनेट की बैठक में  समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का फैसला किया। सरकार ने इसके लिए रंजना देसाई को यूसीसी एक्ट बनाने वाली कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

फिर केंद्र सरकार ने दो दिन पहले ही देसाई को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष का प्रभार दिया। अब तक वह काउंसिल में सदस्य रही हैं। इसके बाद मप्र सरकार ने भी यूसीसी लागू करने का निर्णय लिया और रंजना देसाई को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इससे पहले उत्तराखंड के लिए भी देसाई कमेटी ने ही यूसीसी नियम बनाए थे जो पिछले एक साल से लागू है। हालिया वर्षों में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी है। इसके बाद गुजरात में भी इसी वर्ष से रंजना देसाई के बनाए यूसीसी नियम प्रभावशील हैं। 

वैसे बता दें कि भारत में सबसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से यूसीसी लागू हो चुका है, और वर्तमान में ये सभी भाजपा शासित राज्य हैं। देखना होगा आने वाले दिनों में  हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक , तमिलनाडु जम्मू कश्मीर को छोड़ और कौन-कौन से राज्य यूसीसी की जिम्मेदारी रंजना देसाई को सौंपते हैं।

जब लकड़बग्घा फैमिली मेंबर होता था...

आज विश्व लकड़बग्घा दिवस है। धारीदार लकड़बग्घा जंगल का मुर्दाखोर सफाईकर्मी होता है। यह मौकापरस्त शिकारी भी है। इसका जबड़ा इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि हड्डियों को भी चबा सकता है। यह मृत जानवरों के अवशेषों को साफ करके पर्यावरण को स्वच्छ रखता है और बीमारियों के फैलाव रोकता है। लेकिन दुर्भाग्य से, यह प्रजाति तेजी से लुप्त होने के संकट से जूझ रही है।

वरिष्ठ पत्रकार, वन्यजीव प्रेमी और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर प्राण चड्ढा ने सन् 1970 के पहले की, लकड़बग्घे से जुड़ी एक याद साझा की है। बिलासपुर के कंपनी गार्डन की लॉन में एक ग्रामीण दो नन्हे लकड़बग्घे के शावक बेचने लाया। वह उन्हें बाघ के बच्चे बताकर बेच रहा था। चड्ढा को लकड़बग्घे की पहचान थी। उन्होंने अपने एक मित्र श्रीप्रकाश त्रिपाठी के साथ मिलकर 600 रुपये में दोनों शावक खरीद लिए। एक शावक श्रीप्रकाश के पास रहा, जो शनिचरी बाजार के पास मटन मार्केट के करीब रहते थे, और दूसरा प्राण चड्ढा के पास। शावक सीपत क्षेत्र से लाए गए थे। दोनों तेजी से बड़े हुए। वे चमड़े, जूते या ब्लैड को चबाने के लिए मांगते। साफ-सुथरा रखने के लिए उन्हें साबुन से नहलाया जाता। उनकी पीठ पर लंबे फरदार बाल लहरों की तरह हिलते। रिक्शे में बैठाकर उन्हें घुमाने ले जाते। वे घूमने के बड़े शौकीन थे और कूदकर रिक्शे पर चढ़ जाते। रात में उनका स्वभाव थोड़ा उग्र हो जाता। प्राण चड्ढा का लकड़बग्घा करीब तीन साल जिया। श्रीप्रकाश का शावक कुछ समय बाद नहीं रहा, लेकिन एक और लकड़बग्घा शनिचरी बाजार के मछली व्यवसायी बशीर के दरवाजे पर कुछ साल और बंधा दिखता रहा। उस समय बिलासपुर के पास उसलापुर में, जहां आज नेचर सिटी और सागर परिसर कालोनी है, चड्ढा परिवार के खेत थे। एक रात ट्रैक्टर चलाते हुए उनके भाई सागर को हेडलाइट में लकड़बग्घा दिखा। पास आने पर वह ट्रैक्टर के चक्के के नीचे दब गया। सुबह जब परिवार उठा तो ट्रैक्टर के कल्टीवेटर पर मरा हुआ लकड़बग्घा पड़ा मिला।

ग्रामीण इलाकों के कम होने और बिगड़ते जंगलों में लकड़बग्घा का दिखना अब बहुत दुर्लभ हो गया है। छत्तीसगढ़ में भी कभी-कभी भिलाई, दुर्ग या अन्य क्षेत्रों में साइटिंग की खबरें आती हैं, लेकिन ये दुर्लभ घटनाएं ही हैं।

वैश्विक स्तर पर धारीदार लकड़बग्घा को लुप्तप्राय के करीब श्रेणी में रखा गया है। दुनिया भर में परिपक्व लकड़बग्घों की संख्या 10 हजार से भी कम है और यह संख्या लगातार घट रही है।

भारत में यह प्रजाति देश के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन उत्तर-पूर्व और दक्षिण के नम क्षेत्रों को छोडक़र। अनुमान के अनुसार भारत में इसकी संख्या एक हजार से तीन हजार के बीच हो सकती है, हालांकि सटीक गिनती मुश्किल है क्योंकि यह जंगलों के बाहर भी खेतों और झाड़ीदार इलाकों में रहता है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची तीन में शामिल है। खाल, हड्डी या जीवित अवस्था में इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी प्रतिबंधित है।

छत्तीसगढ़ में तो स्थिति और चिंताजनक है। विकास, खेती-बाड़ी के विस्तार, सडक़ों और बस्तियों के कारण प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं। मानव-वन्यजीव संघर्ष, प्रत्यक्ष या जहर फंदे से शिकार और उसके शिकार के काम आने वाले जानवरों की कमी से इसकी संख्या तेजी से घट रही है।

लकड़बग्घा रात का जीव है, एकाकी और शर्मीला। इसकी वजह से लोग इसे कम समझते हैं और अक्सर गलतफहमी में इसे खतरनाक मान लेते हैं, जबकि  प्राण चड्ढा जैसे अनुभवी वन्यजीव प्रेमियों की यह याद हमें बताती है कि उसे पाल कर भी रखा जा सकता है।

बांध से पानी छोडऩे में भी दिक्कत

महानदी पर गंगरेल बांध से रायपुर, धमतरी और आसपास के जिलों को पानी की आपूर्ति की जाती है। गर्मियों में तालाबों के निस्तारी के लिए भी नियमित रूप से पानी छोड़ा जाता है। इस बार भी पूर्व की तरह पानी छोड़ा गया, लेकिन अचानक प्रवाह कम कर दिया गया। बताते हैं कि नहर में डूबने की घटनाओं के कारण पानी का बहाव रोका या घटाया गया। पिछले दो महीनों में 4-5 बार ऐसी स्थिति सामने आ चुकी है। आमतौर पर इस तरह अचानक पानी कम किए जाने की घटनाएं कम ही होती हैं।

सिंचाई अफसरों का कहना है कि नहर में डूबने की स्थिति में शव की तलाश और बरामदगी के लिए पानी का प्रवाह कम करना जरूरी हो जाता है। यह कदम पुलिस के अनुरोध पर उठाया जाता है। हालांकि इससे कई व्यावहारिक दिक्कतें भी सामने आती हैं।

पानी की धार टूटने से शव की रिकवरी में मुश्किल होती है, वहीं तालाबों को भरने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। खासकर नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने में परेशानी बढ़ जाती है। इससे किसान परेशान हो रहे हैं। एक बार प्रवाह कम करने के बाद उसे फिर से सामान्य स्तर पर लाने में करीब 8 से 10 घंटे का समय लगता है।

यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं होता।

जनगणना में छत्तीसगढ़ी के अस्तित्व की परीक्षा?

छत्तीसगढ़ में डिजिटल स्व-जनगणना अभियान 16 अप्रैल से शुरू हुआ है जो 30 अप्रैल तक चलेगा। फरवरी 2027 में मुख्य गणना होगी। इधर, राज्य में इन दिनों एक दिलचस्प लेकिन गंभीर अभियान चल रहा है जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि वे जनगणना के दौरान मातृभाषा के रूप में छत्तीसगढ़ी को दर्ज कराएं। छत्तीसगढिय़ा क्रांति सेना, छत्तीसगढ़ी राजभाषा मंच, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, जोहार छत्तीसगढ़ आदि दल और संगठन इसे लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ी को महत्व नहीं देने पर जनगणना का बहिष्कार करने जैसी चेतावनी भी दी गई है।

डिजिटल स्व जनगणना पोर्टल में केलव 16 भाषाओं का विकल्प दिया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ी शामिल नहीं है। जनगणना विभाग ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ी को हिंदी की एक उप भाषा या बोली के रूप में वर्गीकृत करता है। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान भी इसे हिंदी में गिन लिया जाता है। छत्तीसगढ़ी को 28 नवंबर 2007 से राजभाषा का दर्जा मिला है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं है। यह क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल नहीं है। 1.6 करोड़ से अधिक लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, पर इससे कम बोली जाने वाली भाषा आठवीं अनुसूची में जगह रखती हैं। इस सूची में शामिल करने की मांग पर विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है, कई बार केंद्र को पत्र लिखे जा चुके हैं। इस तथ्य की ओर गौर करना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में बोलियों और क्षेत्रीय भाषाओं पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। यूनेस्को के मुताबिक दुनिया की 6000 प्लस भाषाओं में से 43 प्रतिशत लुप्तप्राय की स्थिति में है। हर दो हफ्ते में दुनिया की एक भाषा दम तोड़ रही है। भारत को लेकर पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जारी एक आंकड़े के अनुसार भारत ने बीते 50 वर्षों में 250 से अधिक भाषाएं खो दी हैं। 197 भाषाओं पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें छत्तीसगढ़ की कुछ जनजाति बोलियां जैसे अबुझमाडिय़ा भी शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ी बोली को लेकर ऐसा तत्काल कोई संकट नहीं दिखता। मगर, नई पीढ़ी की आदत बदल रही है। पिछली जनगणना और इस जनगणना के बीच बड़े बदलाव आ चुके हैं। अब के युवा ही नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोग इंटरनेट के आदी हैं, जिनमें मु_ी भर भाषाओं का कब्जा है। हालांकि इंटरनेट पर छत्तीसगढ़ी सामग्री भी भरपूर है, पर वे मनोरंजन के लिए है, कामकाज के लिए नहीं। इस बीच रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन हुआ या फिर कस्बों का शहरीकरण हुआ, जहां भिन्न-भिन्न समुदायों, बोलियों के लोग हैं। उनके बीच संपर्क की भाषा हिंदी हो गई है। प्राथमिक शिक्षा में छत्तीसगढ़ी को शामिल किया गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में भी क्षेत्रीय बोलियों को महत्व देने की बात कही गई है। यहां तक कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्राचार के लिए छत्तीसगढ़ी को मान्यता दे रखी है, पर इनका व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा है। छत्तीसगढ़ी को जनगणना में दर्ज कराने की मांग उठाने की नौबत इसलिये भी आ रही है कि बड़ी संख्या में लोगों को अपनी बोली बोलने में हीन भाव महसूस होता है। शायद, वे यह समझते हैं कि छत्तीसगढ़ी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलने वालों ने ज्यादा तरक्की की है। ऐसे में जनगणना के बाद छत्तीसगढ़ी को लेकर भी एक तस्वीर साफ होने वाली है। छत्तीसगढ़ी कहां है, भविष्य में यह भाषा और फैलेगी या विलुप्त होगी- अनुमान लगाया जा सकेगा।

सुनवाई पूरी होने में वक्त

केन्द्र और राज्य की एजेंसियां घपले-घोटालों की पड़ताल कर रही हैं। इनमें शराब, कोयला, डीएमएफ, महादेव ऑनलाइन सट्टा और नान प्रकरण शामिल हैं। इन प्रकरणों में फंसे ज्यादातर आरोपी जेल से रिहा हो चुके हैं, जबकि कुछ अब भी जेल में हैं।

ये सभी मामले पिछली सरकार के हैं। सभी मामलों में चालान पेश हो चुका है, लेकिन पूरक चालान भी लगातार पेश किए जा रहे हैं। अदालत में सुनवाई लंबी चलेगी और विधिक जानकारों का मानना है कि सुनवाई पूरी होने में एक दशक तक लग सकता है।

नान घोटाला रमन सिंह सरकार के समय उजागर हुआ था। 12 साल बाद भी इसकी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। अब इस प्रकरण में  ईडी भी सक्रिय हो गई है। दोनों प्रमुख आरोपी, पूर्व प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा, को कस्टडी में लिया गया था। यह मामला भी आगे और खिंचने की संभावना है।

इसी तरह शराब घोटाला केस में साढ़े 9 सौ गवाह हैं, लेकिन गवाही अभी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में शराब घोटाला केस की सुनवाई भी लंबी चलेगी। बाकी मामलों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। कुल मिलाकर ढाई साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे प्रमुख रूप से छाए रहने की संभावना है।

अवैध प्लाटिंग पर गरमाई राजनीति

अंबिकापुर में पिछले कुछ दिनों से शहर के जागरूक लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम चला रहे हैं। शहर और आसपास में कई तालाबों को पाटकर प्लाटिंग कर दी गई। ऐसे ही एक तालाब को पाटकर प्लाटिंग करने के मामले की जांच भी शुरू हो गई है। मगर जांच को लेकर भाजपा के अंदरखाने में हलचल मची है।

हुआ यूं कि अंबिकापुर शहर के पुराने रिंगबांध तालाब को पिछले कुछ सालों से पाटा जा रहा है। करीब 6 एकड़ का तालाब सिमटकर आधा एकड़ रह गया। जागरूक लोगों और जनप्रतिनिधियों ने हल्ला मचाया, तो जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। फिलहाल प्लाटिंग आदि पर रोक लग गई है। लेकिन इस मामले को लेकर भाजपा में खींचतान शुरू हो गई है।

अवैध प्लाटिंग की अगुवाई करने वाले भाजपा नेता बताए जा रहे हैं, जबकि अवैध प्लाटिंग को संरक्षण देने वालों में भी भाजपा के एक प्रमुख पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है। मामले की जानकारी प्रदेश संगठन तक पहुंची है। फिलहाल महामंत्री (संगठन) पवन साय पश्चिम बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। लौटने के बाद मामले को संज्ञान में ले सकते हैं। वैसे भी पार्टी के एक प्रमुख पदाधिकारी के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

राजनीतिक समीकरण बदलेंगे

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित होने हैं और इसी के साथ राजनीतिक समीकरणों का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। कांग्रेस को केरल के बाद असम में भी सरकार बनने की आस है। पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि यदि नतीजे अनुकूल रहे तो राष्ट्रीय संगठन से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कांग्रेस की सबसे ज्यादा उम्मीद केरल से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट को वहां चुनाव प्रभारी बनाया गया है। साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का केरल से सीधा राजनीतिक जुड़ाव होने के कारण पार्टी यहां 15 साल बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है।

छत्तीसगढ़ में भी नतीजों के बाद संगठनात्मक बदलाव की अटकलें हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कार्यकाल समाप्ति की ओर है और उनके नेतृत्व को लेकर असंतोष की आवाजें भी सामने आई हैं। कुछ जिला अध्यक्ष खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम ही तय करेंगे कि बदलाव होगा या स्थिति यथावत रहेगी।

महिला कांग्रेस की स्थिति भी लंबे समय से अनिश्चित बनी हुई है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष का पद पिछले छह महीनों से खाली है। जनवरी में संभावित उम्मीदवारों के इंटरव्यू होने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिससे संगठनात्मक गतिविधियां लगभग ठप पड़ी हैं।

छत्तीसगढ़ के नेता भी दांव पर

इन चुनावों के नतीजे केवल राज्यों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ के कई नेताओं के राजनीतिक कद पर भी असर डाल सकते हैं।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल को असम में चुनाव पर्यवेक्षक बनाया गया है, जबकि विकास उपाध्याय वहां प्रभारी सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। यदि असम में कांग्रेस सरकार बनाती है, तो इन नेताओं की पार्टी में स्थिति और मजबूत हो सकती है।

वहीं भाजपा की ओर से अरुण साव, ओपी चौधरी और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू असम में करीब 20 सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अगर भाजपा सत्ता बरकरार रखती है, तो इन नेताओं की अहमियत बढऩा तय है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में प्रदेश महामंत्री पवन साय की अगुवाई में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और दयालदास बघेल समेत कई नेता सक्रिय हैं और लगभग 65 सीटों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन पर इन नेताओं का राजनीतिक वजन भी निर्भर करेगा।

कुल मिलाकर 4 मई के नतीजे सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में संगठन, नेतृत्व और राजनीतिक भविष्य की दिशा भी तय होगा। देखना है क्या कुछ होता है।

केरल से बड़े बस्तर में खंडपीठ की मांग

जगदलपुर में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर बीते 25 अप्रैल को एक बड़ी बैठक रखी गई थी। यह बैठक चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जिला अधिवक्ता संघ की पहल पर रखी गई। स्थानीय सांसद व विधायक जाहिर तौर पर इस मांग के समर्थन में हैं। बैठक में तय किया गया कि खंडपीठ अब केवल वकीलों की मांग नहीं, बल्कि जनता की होगी। सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों, व्यापार संघों, समुदायों को साथ लिया जाएगा। बैठक में कहा गया कि बस्तर छत्तीसगढ़ का एक तिहाई हिस्सा है और आकार में केरल जैसे राज्य से भी बड़ा है। मौजूदा हाईकोर्ट बिलासपुर की दूरी भी बस्तर से बहुत अधिक है। न्याय का विकेंद्रीकरण जरूरी है, इसलिये मांग जायज है। बस्तर सांसद महेश कश्यप, जो इस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि मुद्दे को वे संसद में उठाएंगे। विधायक लखेश्वर बघेल ने सामूहिक संघर्ष की जरूरत बताई। मतलब, भाजपा-कांग्रेस सभी दलों के नेताओं की खंडपीठ को लेकर एक राय है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सन् 1945 तक जगदलपुर में रियासतों के लिए जगदलपुर में एक खंडपीठ संचालित होती थी। इसका नाम था- हाईकोर्ट फॉर ईस्टर्न प्रिंसली स्टेट्स। राज्य बनने के बाद सन् 2011 में बस्तर जिला अधिवक्ता संघ ने पहली बार औपचारिक रूप से खंडपीठ की मांग उठाई। उसके बाद समय-समय पर अधिवक्ता संघ, बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स और विभिन्न संगठन, प्रदर्शनों, ज्ञापनों के जरिये मांग उठाते रहे हैं। पर, इस बार 25 अप्रैल को हुई बैठक की खास बात यह है कि अब आंदोलन व्यापक स्तर पर होगा, केवल अधिवक्ताओं और व्यापारियों की मांग के रूप में पेश नहीं किया जाएगा।

जगदलपुर से बोदरी, बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट की दूरी लगभग 425 किलोमीटर है। सुकमा और बीजापुर जिलों से तो यह 600 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। हवाई सेवाएं बिलासपुर के लिए कभी बंद हो जाती है, कभी शुरू। वैसे भी इसका खर्च हर कोई नहीं उठा सकता। ट्रेन सेवा तो राजधानी रायपुर के लिए ही सुलभ नहीं है, तो बिलासपुर का सवाल ही नहीं उठता। बस या निजी गाडिय़ों से लंबी यात्रा कर लोग यहां पहुंच पाते हैं। गरीब आदिवासी, जिनकी बहुलता बस्तर में है, उनके लिए आने-जाने का खर्च उठाना ही मुश्किल होता है, फिर मुकदमा लडऩे के लिए कहां से ताकत जुटाएंगे। खंडपीठ खुल जाने से बस्तर के लोगों को त्वरित, सुलभ और कहीं कम खर्च में न्याय हासिल करने का मौका मिलेगा। विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

मगर, इसके दूसरे पहलू भी हैं। छत्तीसगढ़ जब नया राज्य बन गया तो हाईकोर्ट की स्थापना तो यहां होनी ही थी, पर मध्यप्रदेश के जमाने में रायपुर में खंडपीठ खोलने की मांग विरोध किया जाता था। जगदलपुर में भी खंडपीठ की स्थापना के विचार का विरोध भी होता रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पूर्व में किसी भी खंडपीठ की मांग का विरोध कर चुका है। तर्क यह रहा है कि इससे हाईकोर्ट की गरिमा और प्रभाव पर असर होगा। वहीं रायपुर के अधिवक्ता चाहते हैं, खंडपीठ की स्थापना जगदलपुर के बजाय राजधानी में हो। बिलासपुर में वकीलों के विरोध का एक कारण यह भी है कि जजों का प्रभार दो स्थानों में बंट जाएगा और इसका असर उनकी प्रैक्टिस पर पड़ेगा। क्लाइंट बट जाएंगे, आमदनी घटेगी। कई वकीलों को जगदलपुर में डेरा डालना पड़ेगा, जैसा जबलपुर से कई वकील वर्षों तक बिलासपुर आते रहे। बहुत से लोग तो यहां स्थायी रूप से बस चुके हैं और महंगे वकीलों में शामिल हैं। एक बड़ा तर्क यह है कि बिलासपुर तो राजधानी का दावेदार था, उसे मुश्किल से हाईकोर्ट ही मिल पाया। खंडपीठ बन जाने से बिलासपुर का कद और कम हो जाएगा। कई बार न्यायिक अधिकारी भी नई खंडपीठ के पक्ष में नहीं होते। बिलासपुर, राजधानी से बहुत पास है, रायपुर से ही सही, हवाई सेवाएं हैं। अच्छे स्कूल, नामी अस्पताल हैं। जगदलपुर जैसी जगह में जाने का मन बनाना मुश्किल होगा। सरकारें भी प्राय: पक्ष में नहीं होती। एक खंडपीठ की स्थापना में भारी वित्तीय खर्च और बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरत पड़ेगी। इमारत, जजों के आवास, कर्माचरियों की नियुक्ति..। सरकार का स्थापना व्यय भी बढ़ जाता है। इसके अलावा देशभर के मौजूदा हाईकोर्ट्स में ही जजों की भारी कमी है। छत्तीसगढ़ में ही कभी पूरे पद नहीं भरे गए। खंडपीठ के लिए नए जजों की भर्ती करनी होगी।

वैसे इस दिशा में बहुत कम विचार हो रहा है कि तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर नई खंडपीठ की जरूरत को कम करें। कोविड महामारी के सामने ई कोर्ट की सुविधाएं शुरू की गईं, जो अब काफी कुछ चलन में आ चुका है। छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने से बैठकर वकील जिरह करते हैं, जज मुकदमों की सुनवाई करते हैं। बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग को नियमित अभ्यास में शामिल कर लेना चाहिए। फिलहाल, देखना यह है कि दो दशक पुरानी खंडपीठ की मांग को नए सिरे से उठाया जा रहा है, उसमें कब सफलता मिलती है और मिल पाती है या नहीं।

गौठान ने उतारी भालू की गर्मी

छत्तीसगढ़ में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। शहर गांव ही नहीं, जंगलों तक अपना असर दिखा रही है। इसी दौरान पानी की तलाश में भटकती एक मादा भालू अपने शावकों के साथ कांकेर जिले के ग्राम डुमाली में बने गौठान पहुंची। पानी की टंकी में उतरकर वे राहत पाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। यह दुर्लभ दृश्य वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट से यह तो पता चल रहा है कि पिछली सरकार के दौरान बनाए गए सब गौठान खंडहर नहीं हुए हैं, कहीं-कहीं पानी भी उपलब्ध है।

डॉ. पाठक और सवाल

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. संदीप पाठक ने शुक्रवार को अपने साथी राज्यसभा सदस्यों के साथ पार्टी छोडक़र भाजपा में शामिल होने का फैसला किया, तो यहां पार्टी के पदाधिकारी चौंक गए। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में राघव चड्डा और अशोक मित्तल के पार्टी छोडऩे की चर्चा पहले से चल रही थी, लेकिन पाठक के भी साथ होने से छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के आप नेता आश्चर्यचकित हैं। कहा जा रहा है कि डॉ. पाठक ने राघव चड्डा से दोस्ती के चलते पार्टी छोड़ी है।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को बड़ी टूट हुई। पार्टी के तीन राज्यसभा सदस्य राघव चड्डा, अशोक मित्तल और डॉ. संदीप पाठक ने आप से नाता तोडक़र भाजपा में शामिल हो गए। तीनों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। चार और राज्यसभा सदस्यों के पार्टी छोडक़र भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।

फिलहाल जिन तीन राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ी है, उनमें डॉ. पाठक के जाने को लेकर सबसे ज्यादा हैरानी जताई जा रही है। राघव चड्डा का नाम दिल्ली के शराब घोटाले में चर्चा में रहा है और वे पिछले दो साल से पार्टी से अलग-थलग चल रहे थे। इसी तरह लवली यूनिवर्सिटी के मालिक अशोक मित्तल के यहां इसी माह ईडी की रेड पड़ी थी।

ऐसा माना जा रहा है कि चड्डा और अशोक मित्तल ने कानूनी उलझनों से बचने के लिए पार्टी छोड़ी है, जबकि डॉ. पाठक के साथ ऐसी कोई समस्या सामने नहीं थी।

छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के बटहा गांव के निवासी डॉ. संदीप पाठक आप के थिंक टैंक माने जाते रहे हैं। कैंब्रिज से पीएचडी करने के बाद वे दिल्ली आईआईटी में एसोसिएट प्रोफेसर रहे। अन्ना आंदोलन के दौरान उनका संपर्क अरविंद केजरीवाल से हुआ।

बताते हैं कि डॉ. पाठक को डेटा-तकनीक आधारित चुनाव प्रबंधन में महारत हासिल है, जिसे उन्होंने पंजाब में साबित भी किया। यही वजह रही कि पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। हालांकि अपने गृह राज्य छत्तीसगढ़ में वे कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए। उनके प्रभारी रहते यहां पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी।

डॉ. पाठक पार्टी के लिए कितने अहम थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेता जेल में थे, तब पार्टी की गतिविधियां वे ही संभाल रहे थे। वे केजरीवाल से नियमित रूप से मिलते थे और दिल्ली व पंजाब सरकारों के बीच सेतु का काम कर रहे थे।

और अब पार्टी छोडऩे के पीछे जो बात सामने छनकर सामने आई, उसके मुताबिक राघव चड्डा ने डॉ पाठक को पार्टी छोडऩे के लिए तैयार किया। दोनों के बीच गहरी छनती है। यही वजह है कि डॉ. पाठक ने राघव चड्डा का अनुकरण किया। अब भाजपा उनका क्या उपयोग करती है, यह तय नहीं है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस या दूसरे दल से छोडक़र भाजपा में आए हैं उनमें अकेले सौरभ सिंह, और धर्मजीत सिंह ही भाजपा के मुख्य धारा में हैं बाकी सभी हाशिए पर चले गए हैं। डॉ. पाठक वैसे भी जमीनी नहीं है, ऐसे में पार्टी उनका क्या उपयोग करती है, इस पर चर्चा हो रही है। उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने में दो साल बाकी है। ऐसे में भाजपा से जुड़े लोगों का कहना है कि वो पंजाब में उपयोगी साबित हो सकते हैं, जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। यहां वो माईक्रो लेवल तक बूथ प्रबंधन देखते रहे हैं। देखना है कि डॉ. पाठक का आगे क्या कुछ होता है।

रेत के धंधे में फिर खून-खराबा

रेत का कारोबार पर्यावरण को ही छलनी-छलनी नहीं कर रहा है, अब यह समाज के कानून व्यवस्था के लिए भी गंभीर संकट का मामला बनता जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले के करही में जिस तरह से घर के भीतर नकाबपोशों ने घर के भीतर घुसकर गोलियां बरसाई और एक रेत कारोबारी की हत्या कर दी, उसके भाई को घायल कर दिया, वह पिछले कुछ समय से हिंसक होते जा रहे इस व्यवसाय की ही अगली खतरनाक कड़ी है। इस घटना के दो दिन पहले ही इसी जिले के मरघट्टी गांव में ग्रामीणों ने अवैध रेत खनन के खिलाफ मोर्चा खोला था। उन्होंने करीब दर्जन भर गाडिय़ों को रोक लिया था। कानून-व्यवस्था बिगडऩे के डर से हड़बड़ाए प्रशासन ने वहां जाकर जब्ती की कार्रवाई की। करीब एक साल पहले मई 2025 में बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल इलाके में पड़ोसी राज्य झारखंड के रेत माफियाओं ने एक पुलिस जवान शिवबचन सिंह को घसीट-घसीट कर मार डाला था। बीते सप्ताह मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में चार वनरक्षक मारपीट से बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने अफसरों को रिपोर्ट दी कि वे रेत माफियाओं को पकडऩे गए थे, तब उन पर हमला किया गया। बाद में काउंटर शिकायत हुई तब पता चला कि वनकर्मियों की शह पर ही रेत का खनन हो रहा था, लेन-देन के विवाद में उनकी धुनाई हो गई। इसी तरह प्रदेश के अलग-अलग हिस्से में गरियाबंद, धमतरी, रायगढ़, जगदलपुर की घटनाएं गिनाईं जा सकती हैं। रेत कारोबारियों के आदमियों ने न केवल प्रतिद्वन्द्वियों पर बल्कि ग्रामीणों, अफसरों यहां तक कि पत्रकारों पर भी हमले किए हैं।

रेत से मुनाफा निकालने की यह होड़ नदियों का जो हाल कर रही है वह तो अपनी जगह है, मानवीय संवेदनाओं के लिए भी जगह नहीं बची है। तीन साल पहले तीन लड़कियों की अवैध रेत खदान जो पानी आ जाने के कारण दिखाई नहीं दे रही थी, अरपा नदी में डूब जाने से मौत हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले रतनपुर इलाके में एक नाबालिग की मौत हुई थी। ट्रैक्टर चालक ने बताया कि वह वाहन की चपेट में आ गया। पर बाद में हुई जांच से पता चला कि उनकी मौत रेत की खुदाई के दौरान दब जाने से हुई थी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खनन को नियंत्रित करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए हाल ही में एक नई नीति लागू की है। पुरानी नीति में कई बदलाव हैं। जैसे अब केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों के लिए अलग से रेत खदानों को आरक्षित किया जाएगा। खदानों की नीलामी ई ऑक्शन और रिवर्स ऑक्शन पोर्टल के जरिये किया जाएगा। जुर्माना पहले 50 हजार रुपये तक था, जिसे बढ़ाकर अब 5 लाख रुपये कर दिया गया है। खदानों की जीपीएस ट्रैकिंग और अब कहीं-कहीं ड्रोन से निगरानी की बात भी कही गई है। पर ये सब तब हो जब राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण कारोबार से जुड़े लोगों को मिलना बंद हो। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग खुद ही इस धंधे में लगा है। सत्ता के पास कुछ ज्यादा हिस्सा है, विपक्ष के पास कुछ कम। नई नीति में सरकार ने अपना राजस्व भी कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। गौण खनिज में पिछले सालों में उसकी आय 15-20 करोड़ ही रही है। खदानों की संख्या भी 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। पर नीतियों को लागू करने वाले वही खनिज, वन विभाग के अफसर हैं, जिनको प्रभावशाली कारोबारियों के साथ मिलजुल कर रहना है। रेत के धंधे में मुनाफे की मची होड़ जिस तरह से खून-खराबे तक पहुंच रही है, वह जरूर अपने प्रदेश के लिए चिंता की बात है।

चुनाव और कैरम क्लब का रिश्ता !

वैसे तो इस समय पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, मगर भाजपा की उत्सुकता असम और पश्चिम बंगाल को लेकर ज्यादा है। दोनों ही जगहों पर भाजपा की संभावनाएं दिख रही हैं, हालांकि पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। चुनाव प्रचार से जुड़े लोग मानते हैं कि यहां के चुनाव में कैरम क्लब अहम भूमिका निभा सकते हैं।

पश्चिम बंगाल में लगभग हर पंचायत और बड़े मोहल्लों में कैरम क्लब हैं, जहां बड़ी संख्या में युवा कैरम खेलते नजर आते हैं। इन क्लबों को टीएमसी सरकार से अनुदान भी मिलता है, और क्लब से जुड़े युवा एक तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता बन चुके हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने टीएमसी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब भाजपा के रणनीतिकार इन कैरम क्लबों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में भी भूपेश सरकार ने पंचायत स्तर पर राजीव मितान क्लब की स्थापना की थी। इन क्लबों को सालाना एक लाख रुपये का अनुदान मिलता था। सरकार को उम्मीद थी कि क्लब से जुड़े युवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में काम करेंगे, लेकिन चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भाजपा सरकार ने आते ही राजीव मितान क्लब को भंग कर दिया।

सरकार से हटने के बाद भूपेश बघेल ने इन क्लबों से जुड़े युवाओं को अपने साथ जोडऩे की कोशिश की। इस सिलसिले में एक बैठक भी हुई, लेकिन उन पर पार्टी के समानांतर संगठन खड़ा करने के आरोप लगे। इसके बाद से राजीव मितान क्लब की गतिविधियां लगभग ठप पड़ गई हैं।

अब पश्चिम बंगाल में कैरम क्लब क्या भूमिका निभाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।

मंत्रालय में चाय 25 रुपए कप ?

पिछले दिनों हमने इसी कालम में बताया था कि 1 मई से मंत्रालय महानदी भवन में इंडियन काफी हाउस के दोसे, सांबर बड़ा और काफी नहीं मिलेगी। मंत्रालय अधीक्षण शाखा ने देश में आईसीएच कैंटीन का अनुबंध बदलकर एक निजी होटल गु्रप को दे दिया है। देश में सहकारिता के सबसे सफल उदाहरणों में से एक, आईसीएच, नो प्राफिट नो लॉस के सिद्धांत पर रियायती दरों पर कारोबार करता है। अब निजी होटल गु्रप का ईप्सी कैटरिंग यह कैंटीन चलाएगा। रसोई संभालने से पहले ही रेट को लेकर मंत्रालय के गलियारों में जो हवा बह निकली है उसके मुताबिक तो एक आम व्यक्ति और कर्मचारी के लिए चाय पीने का आग्रह भी भारी पडऩे वाला है। अधिकारी कर्मचारियों के वाट्सएप गु्रप में इस महंगाई पर चुटकी और ठेका देने वाले अफसर पर गुस्सा पढ़ा जा सकता है। (वैसे बता दें कि जिन अफसर ने यह कांट्रेक्ट बदला उनका तबादला हो गया है)---

खबर है कि कॉफी हाउस इस महीने के अंत में बंद हो रहा है और जो नया आ रहा है, उसके रेट की चल रही चर्चा के मुताबिक, चाय 25 रुपए कप रह सकती है! इस हिसाब से साधारण कर्मचारी चाय पीने से पहले सोचेंगे। मंत्रालय के आसपास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि वहां जाकर खा-पी सकें। संघ को इस मुद्दे पर बीच में आना चाहिए। क्योंकि ये कर्मचारियों मूलभूत हित की बात है। यह रेट रेलवे स्टेशन से भी महंगा है।

कर्मचारियों का कहना है कि आईसीएच, अपने काम और नाम से जाना जाता है। इसका कांट्रेक्ट बदलने से सभी को बहुत सी समस्या होगी। क्योंकि यहां रियायती दर पर अच्छी चीज मिल जाती है। कर्मचारी संघ को हस्तक्षेप कर रोकना होगा। मंत्री, आला अधिकारियों की फ्री वाली पर्ची वाले स्टाफ को छोडक़र।

एक ने सुझाव दिया कि सिर्फ संसद भवन जैसी कैंटीन हर दस किलोमीटर पर खुलवा दीजिये, सारे लफड़े खत्म-29 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा। 80 प्रतिशत कर्मचारियों को लोगों को घर चलाने का लफड़ा खत्म..ना सिलेंडर लाना, ना राशन,और घर वाली भी खुश, चारों तरफ खुशियाँ ही रहेगी। फिर हम कहेंगे सबका साथ सबका विकास।

इस पे गौर करें- कृपया कड़ी मेहनत से प्राप्त हुई ये जानकारी मंत्री और अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करें।  यह भी लिखा कि शान है या छलावा..,पूरे  भारत  में एक ही जगह ऐसी है जहां खाने की चीजें सबसे सस्ती है।

चाय = 1.00, सूप = 5.50, दाल= 1.50, खाना =2.00, चपाती  =1.00, चिकन= 24.50, डोसा = 4.00, बिरयानी=8.00, मच्छी= 13.00

ये सब चीजें सिर्फ माननीयों के लिए है और ये सब उपलब्ध हैं भारतीय संसद की कैंटीन में, और माननीयों की पगार है 1,50,000 रुपये  महीना वो भी बिना इनकम टैक्स के।

ई-चालान सिर्फ खजाना भरने का औजार है?

ई-चालान के नाम पर दोपहिया और चार पहिया निजी वाहन चालकों को 500 से 5000 रुपये तक के चालान आसानी से पहुंच रहे हैं। कई कामकाजी लोग, जिनके लिए दोपहिया वाहन रोजी-रोटी का साधन है, मामूली चूक पर यातायात विभाग की तीसरी नजर का शिकार हो रहे हैं। चालान सीधे मोबाइल पर आ जाता है और दबाव बढ़ाने के लिए रजिस्टर्ड डाक से अलग से नोटिस भेज दी जाती है। लेकिन आम लोगों से भी ज्यादा परेशानी व्यावसायिक वाहन चालकों और परिवहन व्यवसायियों को हो रही है। उन पर निजी वाहनों की तुलना में कई गुना अधिक चालान काटे जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने इस एकतरफा तरीके पर सख्त आपत्ति जताई है। जिलों में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों और कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने कहा है कि बिना किसी सुनवाई के ऑनलाइन चालान जारी करना और भुगतान न करने पर एकतरफा दंडित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। एक बार का चालान अब 5 से 7 हजार रुपये से कम नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि बीमा, फिटनेस, परमिट, वर्दी और ओवरसीटिंग जैसे पुराने जुर्मानों का बोझ पहले से ही भारी था। अब कैमरों के जरिए कट रहे ई-चालान ने व्यावसायिक वाहन चालकों पर आर्थिक दबाव को और बढ़ा दिया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि इस व्यवस्था पर तुरंत रोक नहीं लगाई गई, तो वे चक्का जाम और धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

आंकड़े बोल रहे हैं कि ई चालान की स्थिति देश में क्या है। वर्ष 2019 से 2024 तक देशभर में ई-चालान के जरिए 64 हजार करोड़ रुपये से अधिक के चालान जारी किए गए। इनमें से मात्र 12 हजार 632 करोड़ रुपये ही वसूल हो पाए। केवल वर्ष 2025 में 5.16 हजार करोड़ रुपये के चालान जारी हुए, जिनमें से 64 प्रतिशत से अधिक राशि अब तक वसूल नहीं हो सकी है।

इसका सीधा मतलब है कि चालान काटने का काम तो कैमरों को सौंप दिया गया, लेकिन वसूली के लिए न स्टाफ है, न पर्याप्त संसाधन। नोटिस में लिखा जाता है कि समय पर भुगतान न करने पर मामला कोर्ट भेज दिया जाएगा, लेकिन वहां तो लाखों मुकदमे पहले से पड़े हैं। इस तरह अदालतों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है।

सच्चाई यह है कि ये कैमरे सिर्फ शहरों के प्रमुख चौक-चौराहों, टोल प्लाजा और हाईवे की कुछ टर्निंग्स पर ही लगे हैं। उसके बाद सैकड़ों किलोमीटर लंबी सडक़ों पर न कैमरे हैं, न पर्याप्त पेट्रोलिंग। रात के समय तो स्थिति और भी बदतर है। गलत पार्किंग, ओवरस्पीडिंग, रॉंग साइड ड्राइविंग और मालवाहक वाहनों में सवारियां ढोने जैसे गंभीर उल्लंघन इन पैट्रोलिंग-रहित इलाकों में हो रहे हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में ही बड़ी-बड़ी सडक़ दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

चालान काटने के लिए कैमरे और फोर्स तो सिर्फ सुविधाजनक जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं। अगर हर साल पचासों हजार करोड़ रुपये के चालान काटे जा रहे हैं, तो कम से कम इन पैसों का कुछ हिस्सा यातायात सुरक्षा पर खर्च करके सडक़ों पर सही तैनाती की जानी चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईवे के किनारे भारी वाहनों की अनियंत्रित पार्किंग पर सख्त टिप्पणी की है और राज्यों को निर्देश दिए हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो। अदालत ने पाया कि इसी वजह से भीषण दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्भाग्य से ई-चालान की मौजूदा व्यवस्था सिर्फ सरकारी खजाना भरने का जरिया बनकर रह गई है। इससे जो राशि इक_ा हो रही है, वह सडक़ सुरक्षा, बेहतर यातायात प्रबंधन या दुर्घटना रोकथाम पर खर्च नहीं हो रही है। यातायात महासंघ ने आवाज उठाकर एक शुरुआत की है। लोगों को लगना चाहिए कि जब वे भारी भरकम चालान पटा रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाए, चालान की राशि न्याय संगत होनी चाहिए, सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बनाया जाए।

टीएमसी के निशाने पर सौरभ सिंह

पश्चिम बंगाल में गुरुवार को पहले चरण के मतदान के बीच टीएमसी  की तेज तर्रार नेत्री, और सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट की राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही। महुआ ने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त खनिज निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह की कुछ लोगों के साथ बतियाते तस्वीर साझा की। यह तस्वीर कोलकाता के एक होटल की बताई जा रही है, और महुआ का आरोप है कि सौरभ ‘वितरण’ कार्य कर रहे हैं। वो क्या वितरण कर रहे थे, यह तो टीएमसी सांसद ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन पैसों के वितरण का हल्ला उड़ रहा है।

महुआ ने सौरभ सिंह को लेकर लिखा कि यह बंगाल है, और नितिन नबीन भी आपको नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा बंगाल में चुनाव के बाद धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तय है।

चर्चा है कि महुआ के ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ के कई भाजपा नेताओं ने सौरभ सिंह से बात भी की है। सौरभ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के करीबी माने जाते हैं, और वो बंगाल में पार्टी का चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। यही वजह है कि वो विरोधी दल टीएमसी के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। यद्यपि सौरभ सिंह के खिलाफ पैसों के वितरण की बात सामने नहीं आई है। मगर वो महुआ जैसे कई नेताओं के निशाने पर हैं। इससे सौरभ बेपरवाह है, और वो अपना काम बेहतर ढंग से करने में जुटे हुए हैं।

चर्चा है कि पश्चिम बंगाल के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम में सौरभ सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में जरूर ला दिया है। ऐसे में सौरभ को देर सबेर राष्ट्रीय स्तर का कोई दायित्व मिल जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

सचिन एक नई चुनौती छोडक़र गए...

क्रिकेट के शिखर पुरुष, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का बस्तर आना सेलिब्रिटी विजिट जैसा नहीं था। यह संयोग ही है कि जब नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है, बंदूकों की गूंज थम रही है, यहां के मैदानों में बल्ले की धमक सुनाई देगी। जो 50 मैदान तैयार किए गए हैं उनमें केवल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि वालीबॉल, फुटबॉल और तीरंदाजी, दौड़ जैसे एथलेटिक्स के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। तेंदुलकर ने अपनी खेल अकादमी और सामाजिक पहल के लिए बस्तर का चयन सही मौके पर किया है। यहां की नैसर्गिक प्रतिभाओं ने माओवादी हिंसा के बीच भी काफी नाम कमाया है और अब उनके शारीरिक कौशल और ऊर्जा को सामने लाने का और बेहतर मौका मिलेगा।

इससे जुड़ी कुछ बातें दिलचस्प हैं। उन्होंने तीन साल पहले कहा था कि जो गांव अपने यहां के मैदान को सबसे अच्छे तरीके से संवारेगा, उससे मिलने वे स्वयं पहुंचेंगे। छिंदनार के युवाओं ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने श्रमदान करके एक समतल मैदान तैयार किया, बल्कि बड़ी मेहनत से रखरखाव करते हुए घास का मैदान तैयार किया। सचिन उनसे प्रभावित हुए। वे खुद छिंदनार तो नहीं जा सके लेकिन छिंदनार के युवाओं से उन्होंने आत्मीयता के साथ मुलाकात की।

अब सचिन ने अपना वह वादा पूरा कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बस्तर के खिलाड़ी युवाओं के लिए वे विश्व स्तर की बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे लेकिन असल सवाल यहीं से शुरू होता है। स्ट्रक्चर अपने यहां सरकारी तौर पर खूब तैयार होते रहे हैं। बड़े-बड़े इनडोर, आउटडोर स्टेडियम बनते हैं, कैंपस, उद्यान तैयार किए जाते हैं पर रखरखाव और मेंटनेंस के अभाव में एक समय के बाद वे खंडहर में बदल जाते हैं। सचिन ने अपने वक्तव्य में कहा है कि खेल समितियों, जिला प्रशासन और उनके अपने फाउंडेशन की साझा निगरानी के जरिये उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा। रखरखाव सही रहा तो बस्तर से हमें क्रिकेट ही नहीं दूसरे खेलों के भी बड़े-बड़े सितारे मिलेंगे, बस्तर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित होगा, जो आखिरकार पर्यटन, अर्थव्यवस्था और रोजगार में भी मदद करेगा।

अब गेंद छत्तीसगढ़ सरकार, स्थानीय संगठनों और नागरिकों के पाले में है। इन सुविधाओं का लाभ निरंतर मिले इसके लिए रखरखाव, बिजली-पानी, सुरक्षा की निरंतरता जरूरी है। दूर-दराज से प्रतिभाओं को ढूंढकर लाना और उन्हें पर्याप्त साधन उपलब्ध कराते हुए इन केंद्रों में प्रशिक्षण देना होगा। खासकर, खेल व शिक्षा विभाग के अफसरों को समझना होगा कि यह सरकारी ढांचा नहीं है। इसके पीछे एक महान खिलाड़ी की खून पसीने से कमाई हुई राशि और भावनाएं जुड़ी हैं।

प्रताडऩा की एक और शिकायत

पुलिस महकमे में प्रताडऩा की शिकायतें आम होती जा रही हैं। हाल ही में आईजी रतनलाल डांगी को भी निलंबित किया गया है, जिन पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगे हैं। अब एक और पुलिस अफसर के खिलाफ शिकायत सामने आई है। हालांकि इस मामले में अब तक कोई औपचारिक कागजी कार्रवाई नहीं हुई है, और इसे आंतरिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश जारी है।

मामला मैदानी इलाके के एक जिले का बताया जा रहा है, जहां एसएसपी स्तर के एक अफसर पर प्रताडऩा के आरोप लगे हैं। खास बात यह है कि ये आरोप किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसी जिले में पदस्थ एक महिला डीएसपी ने लगाए हैं।

बताते हैं कि एसएसपी पर पहले भी खराब बर्ताव को लेकर शिकायतें रहीं हैं। मगर इस बार महिला डीएसपी के सामने आने से मामला गंभीर हो गया है। महिला डीएसपी ने आईजी से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि एसएसपी बैठकों के दौरान उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

महिला डीएसपी ने यह भी बताया कि वह एसएसपी के व्यवहार से आहत हैं और इस कारण काम करने में असमर्थ महसूस कर रही हैं। चर्चा है कि आईजी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी को सख्त हिदायत दी है। फिलहाल आईजी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता नजर आ रहा है, और महिला डीएसपी एक महीने के अवकाश पर चली गई हैं। देखना है आगे क्या होता है।

इस आदेश की जरूरत क्यों पड़ी?

नौकरी के साथ साथ नेतागिरी नहीं चलेगी, यानी दलीय राजनीति में सक्रिय कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग का यह आदेश मंत्रालय से जिलों तक अग्रेषित किया गया था।  कल जारी इस आदेश से कर्मचारियों में  हलचल बढ़ गई थी। सब इस पर नाराजगी जता रहे थे। वो यह भी टटोल रहे हैं कि ऐसी क्या स्थिति निर्मित हो गई कि सामान्य प्रशासन विभाग को ऐसा पत्र जारी करना पड़ा.? मगर देर रात विरोध के बाद आदेश को निरस्त भी कर दिया गया। 

चर्चा है कि सरकार को ऐसा कोई संकेत और खुफिया रिपोर्ट मिली है कि नया रायपुर के मंत्रालय/ संचालनालय पुलिस मुख्यालय/ अरण्य भवन/ की सूचनाएं बाहर निकल रही हैं जो विपक्ष के हाथ लग रही हैं। जीएडी और इंटेलिजेंस विंग ने ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए  ताकीद स्वरूप यह प्रारंभिक आदेश जारी किए थे। भविष्य में यह बदस्तूर जारी रहा तो उन पर कार्यवाही भी तय है।

बताया जा रहा है कि एक अकादमी में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर ऐसे ही एक गोपनीय प्रस्ताव मंत्रालय से निकल कर पार्टी और समाज में वायरल होने पर जमकर बवाल हुआ था। प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व तक शिकायत-सफाई के दौर चले। और अरसे बाद नियुक्ति हो सकी। वैसे किसी न किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई ना कोई पार्टी,  नेताओं के साथ आस्था, विचारधारा जुड़ी होती है तभी तो शासन के आदेशों की गोपनीय पत्र की जेरोक्स कॉपी बाहर निकल रही है। जबकि यह आदेश जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट में आज तक अपलोड नहीं है। यह पत्र भी बाहर ओपन सीक्रेट हो गया। और देर रात 11 बजे जीएडी ने आदेश को स्थगित कर दिया। चर्चा है कि रात सरकार की ओर से जीएडी अफसरों पर नाराजगी जताई गई। इस पर पहले तो अफसरों ने कहा कि यह सालाना जारी किया जाने वाला नियमित स्मरण पत्र है। जब बात बिना पूछे जारी करने की आई तो उसे भी वापस लेने पर सहमति दी गई। आज जब आदेश वापस लिया गया।

अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना था कि  इस आदेश का विरोध सचिव सामान्य प्रशासन एवं उप सचिव से व्हाट्सएप के माध्यम से किया था। भविष्य में इस आदेश का विरोध हर स्तर पर करने का लेख किया था। इसके बाद आदेश को वापस लेना पड़ा।

बंगाल में झालमुड़ी फैक्टर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। पहले चरण की 152 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होना है। इन सीटों पर छत्तीसगढ़ के बड़ी संख्या में नेता प्रचार में जुटे रहे, जिन्हें चुनाव आयोग के नियमों के तहत मतदान से 48 घंटे पहले क्षेत्र छोडऩा होगा। ऐसे में कई नेता अब आसपास के उन जिलों में शिफ्ट हो रहे हैं, जहां दूसरे चरण में मतदान होना है। इस सियासी माहौल के बीच ‘झालमुड़ी’  भी चर्चा का केंद्र बन गई है।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में पिछले दो महीनों से सक्रिय छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा का कहना है कि मतदाता खामोश है और माहौल कुछ वैसा ही नजर आ रहा है, जैसा कभी वाम मोर्चा सरकार को हराकर टीएमसी के पहली बार सत्ता में आने के दौरान था। नीलू शर्मा इस बार भाजपा के पक्ष में माहौल बनने का दावा कर रहे हैं।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी कोलकाता के पास झाडग्राम में एक गुमटी पर रुककर झालमुड़ी खाते नजर आए। इस सहज अंदाज ने राजनीतिक चर्चाओं के साथ-साथ चुनावी माहौल में एक अलग रंग भी जोड़ दिया है।

बंगाल में प्रचार कर रहे भाजपा नेताओं का दावा है कि पीएम के झालमुड़ी खाते दिखने से आम लोगों और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश गया है। पार्टी कार्यकर्ता इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं और इसे व्यापक प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि ‘झालमुड़ी फैक्टर’ का वास्तविक चुनावी असर क्या होगा, यह तो नतीजों के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल भाजपा कार्यकर्ता उम्मीद से हैं।

फिलहाल झालमुड़ी बेचने वालों की चाँदी है, लोग हँसी-मजाक में भी झालमुड़ी खा-खिला रहे हैं। 

दूसरे अवसर में रूचि नहीं...

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं बोर्ड परीक्षा में अपने प्राप्तांको से छात्र क्या संतुष्ट हैं?  जबकि कुल 25 लाख में से 14 लाख विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट (पूरक) आया है। खासकर उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने दूसरे अवसर की परीक्षा पर ज्यादा रूचि नहीं दिखाई है। इसके लिए फार्म भरने की अवधि खत्म होने को है। इसे नया रुझान माना जा रहा है।

जो छात्र पहले मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में बैठकर अपने अंक सुधारना चाहते थे, अब वे इससे पीछे हट रहे हैं। सीबीएसई में  दूसरे अवसर की परीक्षा का पहला वर्ष है। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने तो 24-25 में ही लागू कर दिया था।

कई स्कूलों ने विद्यार्थियों से दोबारा फीडबैक लेने के लिए नए आदेश जारी किए हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थी अब भी दूसरी परीक्षा देना चाहते हैं। स्कूलों का कहना है कि बेहतर परिणाम के कारण इस बार दूसरी परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या कम रह सकती है।

नई व्यवस्था के तहत फरवरी-मार्च में पहली परीक्षा अनिवार्य थी, जबकि मई में दूसरी परीक्षा सुधार या कम्पार्टमेंट के लिए है। बेस्ट ऑफ टू (दो में से सर्वश्रेष्ठ) नियम के कारण विद्यार्थियों को जोखिम नहीं है, क्योंकि दोनों में से बेहतर अंक ही अंतिम परिणाम में जोड़े जाएंगे।

इसके बावजूद, जिन विद्यार्थियों के अंक पहले ही अच्छे आ चुके हैं, वे दो माह अतिरिक्त तैयारी के दबाव से बचना चाहते हैं। स्कूलों का मानना है कि गणित और विज्ञान जैसे विषयों में कुछ विद्यार्थी अब भी दूसरा मौका ले सकते हैं, लेकिन कुल संख्या सीमित रहेगी। वहीं, अधिकतर विद्यार्थी परिणाम के बाद सीधे कक्षा 11वीं में प्रवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सड्डू स्थित एक निजी स्कूल के प्राचार्य ने  कहा कि उनके स्कूल में परीक्षाएं शुरू होने से पहले कुल छह बच्चों ने दूसरी बोर्ड परीक्षा का फार्म भरा था, लेकिन इसमें से तीन बच्चों ने वापस ले लिया है। अन्य तीन की काउंसलिंग की गई है, उम्मीद है वो भी फार्म से अपना नाम वापस लेंगे। बच्चों ने जब इस विकल्प के संबंध में पूछताछ की तो शिक्षकों ने ही सेकंड अटेप्ट से मना किया। कहा पहली में ही मजबूत तैयारी कर लें।

सड्डू स्थित एक अन्य बड़े निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि कुल चार बच्चों ने फार्म भरा था। इसमें दो टॉप स्कोरर थे। उनके 93 प्रतिशत से अधिक अंक थे, उनकी काउंसलिंग की गई, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम दूसरी बोर्ड परीक्षा से वापस ले लिया ।

दूसरी बोर्ड परीक्षा मई में होगी लेकिन ये हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। केवल वही विद्यार्थी बैठेंगे, जिन्हें वाकई अंक सुधारने की जरूरत है या किसी विषय में पास होना है। विद्यार्थी इसमें तीन विषयों तक अपने अंक सुधार सकते हैं। इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषा विषय शामिल है। दोनों परिणाम से सामने आए बेहतर अंक ही जोड़े जाएंगे, यानी जोखिम नहीं सिर्फ फायदा। और इसका  परिणाम जून में आएगा। और तभी अंतिम मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दूसरे चरण के बाद जारी होंगे। तब तक छात्र पहले चरण के अंकों के आधार पर भी 11वीं में दाखिला ले सकते हैं, दूसरे चरण का इंतजार जरूरी नहीं।

प्री-वेडिंग शूट, पर्यटन का नया प्रयोग

अपने यहां प्री-वेडिंग शूट शादी की रीति-रिवाजों का हिस्सा कभी नहीं रहा। मगर, पिछले दो दशकों में सिनेमा, टेलीविजन और सोशल मीडिया के असर ने इसे आधुनिक शादियों का एक जरूरी अंग बना दिया है। आज यह ट्रेंड महानगरों की चकाचौंध से निकलकर छत्तीसगढ़ के छोटे कस्बों और दूरदराज के गांवों तक पहुंच चुका है। दिलचस्प है कि जहां शादी की मुख्य रस्में आज भी पुरानी मान्यताओं के अनुसार होती हैं, वहीं परिवार के बुजुर्ग भी इस आधुनिक बदलाव के मामले में लचीला रुख रखते हैं। शादी से पहले संगीत और नाच-गाने के बीच इन वीडियो की स्क्रीनिंग अब एक अलग समारोह बन चुका है। वेडिंग इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार, प्री-वेडिंग शूट देश भर में सालाना 3 से 4 लाख करोड़ रुपये का कारोबार कर रहा है।

अपने यहां इस चलन का एक दूसरा पहलू भी है। राज्य के कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे अनुचित बताते हुए इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं। उनका तर्क है कि विवाह से पहले वर-वधू की ऐसी नजदीकी और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन सामाजिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। हालांकि, इन पाबंदियों का खास असर नहीं दिखा है और युवाओं के बीच प्री-वेडिंग शूट की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

शायद, इस बढ़ते क्रेज को देखते हुए ही छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड ने कोरिया, बैकुंठपुर स्थित अपने रिसॉर्ट को प्री-वेडिंग शूट के लिए खोल दिया है, जिसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। गोवा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में ऐसा पहले से किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना और सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग करना बताया गया है।

प्री वेडिंग शूट  स्थानीय फोटोग्राफरों, इवेंट प्लानर्स, टैक्सी ऑपरेटरों और होटल व्यवसायियों के लिए भी आमदनी के नए अवसर पैदा करता है। यदि इसी पहल को चित्रकोट, तीरथगढ़, सिरपुर, मल्हार और बारनवापारा जैसे पुरातात्विक, ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थलों तक और  विस्तार दिया जाए, तो छत्तीसगढ़ भी देश के नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर सकता है। हालांकि, इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए केवल सजाया संवारा कॉटेज काफी नहीं है। राज्य में बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी बाधा है। प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाली सडक़ें बदहाल हैं और ठहरने के लिए गुणवत्तापूर्ण व किफायती विश्राम गृहों का अभाव है। अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे यहां होम-स्टे का चलन भी अभी शुरुआती दौर में है, जबकि बस्तर में इसके सफल प्रयोग ने इसकी क्षमता को सिद्ध किया है।

यदि सरकार और पर्यटन बोर्ड राजस्व बढ़ाने के लिए प्री-वेडिंग शूट जैसे आधुनिक रुझानों को बढ़ावा दे रहा है, तो उसे इसके लिए पीडब्ल्यूडी, एवियेशन, वन विभाग और सिंचाई विभाग के साथ समन्वय करना होगा ताकि बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें। देखना होगा यह शुरूआत कोरिया में ही ठहर जाएगी, या राज्य में पर्यटन के विकास की नई संभावना के रूप में आकार लेगी।

वेदांता के चेयरमैन और रेलवे के...

.वेदांता पावर प्लांट, सिंघीतराई के हादसे में अब तक दो दर्जन मजदूरों की जान जा चुकी है। सरकार ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर कायम की है, उनमें कंपनी के चेयरमैन यानि मालिक अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, और भाजपा के ही दो जाने-माने नेताओं ने एफआईआर में उनका नाम होने पर सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व राज्यपाल किरण बेदी ने दावा किया कि हाल ही में उन्होंने कंपनी का दौरा किया और उनकी कार्यसंस्कृति को शानदार पाया। उन्होंने कहा कि वेदांता जैसी राष्ट्रीय संपत्ति को बदनाम न किया जाए। भाजपा सांसद नवीन जिंदल एक्स पर कहते हैं कि अनिल अग्रवाल का नाम एफआईआर में डालना गलत है, पहले जांच हो। वे सेल्फ मेड मैन हैं। एक दिलचस्प सवाल भी उन्होंने उठाया कि जब पीएसयू, यानि सार्वजनिक उपक्रम में या रेलवे में हादसे होते हैं तो चेयरमैन का नाम उसमें क्यों नहीं डाला जाता?

जिंदल का यह सवाल जायज लग सकता है, पर सही नहीं है। जवाब साफ है कि रेलवे केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, जो रेलवे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के दायरे में नहीं आता, जबकि वेदांता आता है। फैक्ट्रीज एक्ट की धारा 92 में स्पष्ट लिखा गया है- ऑक्यूपियर यानि मालिक और मैनेजर संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। दूसरी बात चाहे रेलवे के चेयरमैन हों, या रेल मंत्री ही क्यों न हों, वे रेलवे के मालिक नहीं हैं। वे सिर्फ अधिकारी या लोक सेवक होते हैं। मगर, किसी फैक्ट्री का चेयरमैन उसका मालिक होता है। रेलवे चेयरमैन तो एक सरकारी नौकर भी हो सकता है। कार्रवाई होती है, वहां भी बालासोर जैसी बड़ी दुर्घटना में कई शीर्ष अधिकारी निलंबित हुए। जबरन इस्तीफा ले लिया गया। रेल मंत्री से भी इस्तीफे की मांग हुई, पर यह नैतिकता का हवाला देते हुए मांगा गया, कानून का हवाला देते हुए नहीं।

अब एक दूसरे पहलू पर भी बात होनी चाहिए। वेदांता का बयान है कि हादसा सब-कांट्रेक्टर एनजीएसएल के मजदूरों के साथ हुआ। यानि वे वेदांता के मजदूर नहीं थे। वेदांता एक भारी जोखिम वाले कारखाने के संचालन का हिस्सा किसी ठेका कंपनी को दे दिया, और फिर उस कंपनी ने भी किसी को कोई हिस्सा ठेके पर दे दिया। एक तरफ फैक्ट्री मालिक कानून से सुरक्षा चाहते हैं, दूसरी तरफ अधिक मुनाफे के लिए ज्यादा प्रोडक्शन पर जोर देते हैं, दूसरी तरफ लागत कम रखने के लिए कंपनी में अपना स्थायी मजदूर नहीं रखते, काम ठेके पर किसी कंपनी को देते हैं। ठेका लेने वाली कंपनी भी इतनी बड़ी होती है कि वह और कई सब कांट्रेक्टर्स से काम कराती है। बॉयलर का नियमित इंस्पेक्शन, सेफ्टी वाल्व की चेकिंग, प्रेशर गेज की मरम्मत क्या वेदांता कंपनी के लोग खुद देख रहे थे, या फिर यह पेटी कांट्रेक्टर्स के हाथ में था? शायद जांच में यह सामने आए।

एक तरफ जिंदल और बेदी की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, वहीं जांजगीर और कोरबा के सांसदों ने केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। अभी बिलासपुर के संभागायुक्त जांच कर रहे हैं।

वैसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (लापरवाही से मौत) और 289 (मशीनरी से संबंधित लापरवाही) के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अनिल अग्रवाल का नाम भी शामिल है। इनमें से पहली धारा में अधिकतम सजा पांच साल की है, दूसरी में 6 माह की। दोनों ही जमानती धाराएं हैं। इसलिए 24 मौतों के मामले में फिलहाल किसी को जेल नहीं होने वाली है। 

सीडी प्रकरण में आगे क्या

चर्चित सेक्स सीडी प्रकरण में सीबीआई की विशेष अदालत में 6 मई को सुनवाई तय की गई है। इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी अदालत में पेश होना है।

प्रकरण से जुड़ा एक अहम पहलू यह है कि मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका और विनोद वर्मा इन दिनों सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। विनोद वर्मा को कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी थी, जहां वे कुछ समय तक सक्रिय भी रहे। जबकि कैलाश मुरारका पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं और भजन गायिका मैथिली ठाकुर के साथ मंच साझा करते नजर आए।

इस सेक्स सीडी प्रकरण को करीब 9 वर्ष बीत चुके हैं। आरोपियों की राजनीतिक सक्रियता जारी है, जबकि जिस पूर्व मंत्री राजेश मूणत का फर्जी वीडियो वायरल किया गया था, उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह देखना होगा कि यह मामला आखिर कब तक अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है।

पेट्रोल-डीजल को लेकर दावे

पश्चिम एशिया में जारी तनाव केबीच छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता को लेकर राहत भरे दावे किए जा रहे हैं। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में न तो ईंधन की कमी है और न ही रसोई गैस की। रोजाना करीब 72 हजार एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

हालांकि जमीनी स्थिति इन दावों से अलग नजर आ रही है। आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर को कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति लगभग ठप हो गई है। कुल खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत ही कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।

प्रदेश में पेट्रोल के दाम पहले ही एक रुपये प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद, मई महीने में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में और वृद्धि हो सकती है।

ग्रामीण इलाकों में आपूर्ति पर अनौपचारिक पाबंदियां भी सामने आ रही हैं। पेट्रोल पंपों को एक व्यक्ति को अधिकतम 400 लीटर डीजल और 50 लीटर पेट्रोल ही देने के निर्देश दिए गए हैं। पहले किसान कृषि कार्यों के लिए ड्रम और जरीकेन में डीजल ले जाते थे, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। सरगुजा संभाग में पहले उपभोक्ता पंप उत्तर प्रदेश से डीजल मंगवाते थे, जहां वैट कम होने के कारण यह करीब 10 रुपये सस्ता पड़ता था। लेकिन अब वहां वैट बढऩे से यह विकल्प भी बंद हो गया है।

कुल मिलाकर संकेत यही हैं कि भले ही पश्चिम एशिया का संकट जल्द सुलझ जाए, सप्लाई चेन को पूरी तरह सामान्य होने में करीब छह महीने का समय लग सकता है। फिलहाल बाजार में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी। यह भी माना जा रहा है कि 4 मई को मतगणना से पहले ही कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है।

अंग्रेजों का शिकारगाह..

इस समय छत्तीसगढ़ के अधिकांश शहरों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। राजनांदगांव, बिलासपुर और रायपुर में लू चल रही है, तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका हो और सूरज की तपिश हर किसी को झुलसा रही हो, तब सूपखार बंगले की यह तस्वीर भी आंखों को ठंडक और मन को सुकून दे सकती है।

कान्हा टाइगर रिजर्व के सूपखार रेंज का यह बंगला भारत के सबसे अनोखे और विरासती फॉरेस्ट रेस्ट हाउसों में से एक है। 1910 में बना यह बंगला ब्रिटिश भारत के वायसराय का शिकारगाह हुआ करता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत है उसका ऊंचा पिरामिड आकार का छप्पर। यह मोटी घास से बना है। पूरी छत हर तीन साल में बदल दी जाती है। आजादी के बाद भी यह अनोखा डिजाइन बरकरार रखा गया है। भारत में शायद ही कोई दूसरा फॉरेस्ट बंगला आज भी इस तरह के ऊंचे घास के छप्पर के साथ मौजूद हो।

बंगले की मोटी घास की छत और चूना-सुरखी की मोटी दीवारें गर्मियों में अंदर का तापमान बाहर की तुलना में काफी कम कर देती हैं। बाहर सूरज सब कुछ झुलसा रहा होता है, अंदर ठंडक बनी रहती है। वहीं सर्दियों में जब कान्हा में ठंड जोरों पर होती है, तब यह बंगला गर्म और आरामदायक आश्रय बन जाता है। बंगले में अभी भी ब्रिटिश काल के विशाल रस्सी से खींचे जाने वाले पुराने एंटीक पंखे काम की हालत में मौजूद हैं। एक कमरे में दो पंखे समानांतर भी लगे हैं।

सूपखार बंगला चीड़ और साल के घने जंगल के किनारे, विशाल सूपखार घास का मैदान के निकट है। इस मैदान पर जंगली हिरण, बारहसिंघा और अन्य वन्यजीव चरते दिख जाते हैं। बाघ और तेंदुए अक्सर इन जानवरों का पीछा करते हुए बंगले के आसपास घूमते रहते हैं। 

केंद्रीय और पूर्व-मध्य भारत के अधिकांश पुराने फॉरेस्ट रेस्ट हाउसों के आसपास एक समय चीड़ के पेड़ लगाए जाते थे। हालांकि इन क्षेत्रों में पाइन के पेड़ अच्छी तरह फलते-फूलते नहीं हैं, वे बमुश्किल जीवित रहते हैं। कई पाइन सूख जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं, वे बंगले को एक अनोखा और शांत वातावरण देते हैं।

नाम में क्या रक्खा है? बहुत कुछ...

ब्रिटिश राज के दौरान के भवनों, सडक़ों के नाम बदलने का क्रम जारी है। केंद्र सरकार ने पहले पीएम आवास और वहां जाने वाली सडक़ 9 रेस कोर्स का नाम बदला। अब यह लोक कल्याण मार्ग और निवास सेवा सदन कहलाता है। भले ही लोग बोलचाल में पीएम हाउस कहते हों। इसके बाद बारी आई केंद्रीय कार्यालय परिसरों नार्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक। जो अब एकीकृत रूप से कर्तव्य भवन के रूप में जाना जाता है। यह भवन जहां हैं उसे अंग्रेजियत भरा सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है! इसके बाद पिछले साल 25 दिसंबर को राज्यपाल निवास राजभवन को लोक भवन में बदला गया। अब तक देश के 28 राज्यों में यह नेम प्लेट बदला दिया गया है। राज्यों में तैनात गर्वनर्स के आवास को गर्वनर हाउस कहा जाता था। आजादी के बाद इन्हें राजभवन कहा जाने लगा।

बताया जाता है कि आजादी के बाद पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने इनका नाम राजभवन रखा, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। किसने इन्हें राजभवन का नाम दिया था। फिर अब इन राजभवनों के नाम क्यों लोकभवन किए जा रहे हैं। इस बदलाव में क्या क्या बदलेगा।यह अब तक  स्पष्ट नहीं किया जा सका है। नाम बदलने का अधिकार केंद्रीय गृह विभाग को होता है।

अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार अधिकारियों के निवास स्थल क्षेत्र सिविल लाइन्स और कैंटोनमेंट (छावनी )के नए नाम करण को लेकर भी कवायद कर रही है। आला अधिकारियों के ऐसे निवास क्षेत्र देश के हर बड़े मध्यम शहर में हैं।  गूगल सर्च में पता चलता है कि ये नाम भी 19 वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे हैं। कंटोनमेंट या छावनी किस जमाने का नाम है यह स्पष्ट नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अब ‘सिविल लाइंस’ का नाम बदलने का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इन इलाकों की पहचान समय के साथ बदल चुकी है। हालांकि, सरकार का उद्देश्य औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर भारतीय पहचान को मजबूत करना है।

जहां तक राजधानी रायपुर के सिविल लाइन में अब बड़े कलेक्टर एसपी जैसे बड़े अफसर रहते नहीं। इनके लिए आफिसर्स कालोनी देवेन्द्र नगर में नए बंगले हैं। अब सिविल लाइन में द्वितीय श्रेणी के दर्जन भर अफसर ही रहते हैं। यह इलाका अब सीएम हाउस का क्षेत्र कहलाने लगा है। छावनी सैन्य स्थल को कहा जाता रहा है। रायपुर में कंटोनमेंट तो नहीं है भिलाई में अवश्य छावनी क्षेत्र है। 

दूसरी ओर कुछ इसी तरह की भावना लिए हमारे गृहमंत्री प्रदेश दौरे के समय किसी भी सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर परेड की सलामी न लेने की घोषणा कर चुके हैं।

बंगाल के लिए यहां भी मेहनत

छत्तीसगढ़ भाजपा का पूरा संगठन इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंकता दिख रहा है। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए जितनी सक्रियता दिख रही है, वैसी पहले किसी दूसरे राज्य के चुनाव में कम ही देखने को मिली थी।

प्रदेश के नेता करीब 55 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। निगम-मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीते तीन महीने से बंगाल में डटे हुए हैं, जहां बूथ स्तर तक रणनीति बनाई जा रही है।

खास बात यह है कि रायपुर दक्षिण के बंगाली मतदाताओं के जरिए भी चुनावी समीकरण साधे जा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहां बंगाली परिवारों के साथ छोटी-छोटी बैठकें कर रहे हैं और उनसे बंगाल में अपने रिश्तेदारों को भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील कर रहे हैं।

रायपुर दक्षिण में करीब 7 हजार बंगाली वोटर हैं, जिनके रिश्तेदार पश्चिम बंगाल के अलग-अलग जिलों में रहते हैं। ऐसे में यह नेटवर्क भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन गया है, जहां छत्तीसगढ़ से बैठकर बंगाल के बूथ तक नजर रखी जा रही है।

खरीफ की तैयारी को होर्मुज का झटका

देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में जून-जुलाई से खरीफ फसलों की बोनी शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की कृषि अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान धान का है, जिसके लिए जरूरत पड़ती है भारी मात्रा में रासायनिक खाद की। खाद की मारामारी, कालाबाजारी हर साल दिखाई देती है मगर होर्मुज जलमार्ग में तनाव खत्म होते नजर नहीं आ रहा है और जिसका असर धान के उत्पादन पर पडऩे की आशंका है।

राज्यों की तरफ से हर साल रकबा के आधार पर उर्वरक की जरूरत के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाता है। इसके आधार पर केंद्र उर्वरकों का आवंटन करता है। इस बार 15.55 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति छत्तीसगढ़ के लिए की गई है। सबसे अधिक आपूर्ति यूरिया की, करीब 7.25 लाख मीट्रिक टन, उसके बाद डीएपी की लगभग 3 लाख मीट्रिक टन होगी। बाकी अन्य उर्वरक है। 30 मार्च 2026 की स्थिति में राज्य के गोदामों और सहकारी समितियों में कुल 7.48 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। यानि अभी जरूरत से सिर्फ आधी मात्रा में, लगभग 48 प्रतिशत ही उर्वरक उपलब्ध हैं। सरकार ने दावा किया है कि मई महीने में आपूर्ति बढ़ाई जाएगी और जून-जुलाई में जब किसानों को इसकी जरूरत होगी, उनकी मांग पूरी कर दी जाएगी। हालांकि अन्य वर्षों में, अप्रैल माह से आपूर्ति और भंडारण की शृंखला बढ़ा दी जाती है, पर इसे अब इस माह में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। छत्तीसगढ़ सहित खरीफ फसलों के पर निर्भर दूसरे राज्यों को दो ही परिस्थितियों से राहत मिल सकती है। यदि केंद्र को दूसरे देशों से समय पर पर्याप्त आपूर्ति हो जाए, जैसे रूस और मोरक्को। या फिर होर्मुज को लेकर आया दुनियाभर के जहाजों के परिवहन में आया संकट जल्दी खत्म हो जाए। यह व्यवधान लंबा खिंचा तो यह केवल किसान परिवारों की आमदनी का सवाल नहीं रह जाएगा। यह अन्न के संकट और बाजार की रौनक से जुड़ी चिंता भी है।

साबित कर दिया, मांसाहार पसंद है..

छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में पश्चिम बंगाल में चल रहे विधानसभा चुनाव को बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी ने पश्चिम बंगाल की संस्कृति और खान-पान को भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार का मुद्दा बनाया है। वे मंचों से बार-बार कह रही हैं कि यदि यहां भाजपा की सरकार बनी तो मांस, मछली, अंडे पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। देश के दूसरे कई हिस्सों की तरह नार्थ ईस्ट में भी मांसाहार खान-पान का अहम हिस्सा है। जब बेनर्जी बात कर रही हैं तो भाजपा को भी साबित करना जरूरी है कि वह भ्रम फैला रही हैं, लोगों को डरा रही हैं। नगालैंड सरकार में पर्यटन, संस्कृति और उच्च शिक्षा मंत्री तेंजम इम्ना एलांग ने इसी बात पर जोर देने के लिए एक फोटो, बेनर्जी की ऑडियो क्लिप के साथ शेयर की है। इसमें वे उनके समीप बैठे दूसरे साथी नॉन वेज खा रहे हैं। लिखा है... दीदी, बुरा न मानिए....हम भाजपा में हैं और मांसाहार हमारी पसंदीदा है।

अदालतों में अहम सुनवाई

प्रदेश की राजनीति और प्रशासन से जुड़े कई चर्चित मामलों पर सोमवार को अहम सुनवाई तय है। बहुचर्चित सेक्स सीडी कांड में जिला अदालत में सुनवाई होगी। इस मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत से जुड़ी कथित फर्जी सीडी प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विनोद वर्मा, विजय भाटिया समेत अन्य आरोपी हैं।

सीबीआई की विशेष अदालत पहले भूपेश बघेल को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर चुकी है, लेकिन सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए दोबारा ट्रायल के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई जज खिलेश्वरी सिन्हा की अदालत में होगी, जहां पूर्व सीएम की पेशी भी प्रस्तावित है।

उधर, बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में भी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक अमित जोगी ने फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है, तो उन्हें सरेंडर करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के भीतर समर्पण का निर्देश दिया है, जिसकी मियाद 23 अप्रैल को पूरी हो रही है।

इसके अलावा निजी स्कूलों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भी सुनवाई प्रस्तावित है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और आरटीई समेत कई मुद्दों पर राज्य सरकार को पहले भी फटकार लगा चुकी है।

चालान से चोर दिखा!

टेक्नॉलॉजी भी कई बार गजब का काम करती है। हैदराबाद में अभी एक आदमी का दुपहिया चोरी हो गया। पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों में उसे अपनी गाड़ी का एक ट्रैफिक चालान मिला जिसमें गाड़ी चलाने वाले की चेहरा सहित फोटो भी थी। अब ट्रैफिक कैमरे ने तो ट्रैफिक नियम तोडऩे वाली गाड़ी का फोटो खींचा था, उसे चलाने वाला असली मालिक है, या खालिस चोर है, यह तो कैमरे को पता नहीं था। खैर, इस चालान की फोटो से दुपहिया मालिक को भी चोर के दर्शन हो गए, और पुलिस को भी। तीन महीने पहले चोरी गई दुपहिया का पता अब चालान से लगा, तो उसे ढूंढने के लिए इसके मालिक ने हैदराबाद पुलिस को टैग करते हुए ट्रैफिक चालान की फोटो पोस्ट की, और शायद एआई से उसे सुधारकर चेहरा और साफ दिखाते हुए एक दूसरी फोटो भी।

साड़ी पर घिरी सरकार

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को घटिया यूनिफॉर्म (साड़ी) वितरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। करीब एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं में इसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है।

मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग और छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के बीच जिम्मेदारी को लेकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। बताते हैं कि साड़ी की सप्लाई बोर्ड के माध्यम से की गई थी, जबकि सप्लायर सूरजपुर के हैं, जो महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विधानसभा क्षेत्र में आता है।

सीएम विष्णुदेव साय भी इस प्रकरण से नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्री ने जिला परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खराब साडिय़ों को वापस लेकर एक सप्ताह के भीतर नई साड़ी उपलब्ध कराई जाए।

हालांकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इससे संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि यूनिफॉर्म उनकी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है, इसलिए गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। कई कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिया है कि यदि बेहतर साड़ी उपलब्ध नहीं कराई जा सकती, तो यूनिफॉर्म की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाए।

मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की गई है, लेकिन अब तक सप्लायर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

कोंटा का मोंटू दिखा रहा है छत्तीसगढ़ की चूक

रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर। ये तीन बड़े शहर भले ही स्मार्ट सिटी बन गए हों, लेकिन छत्तीसगढ़ इतना भर नहीं है। यह सरगुजा के जनकपुर से लेकर बस्तर के कोंटा तक फैला हुआ है। आपके सामने सुकमा के कोंटा से कुछ किलोमीटर दूर, ओडिशा के मोंटू गांव की एक तस्वीर है, वहां के सरकारी बस स्टैंड की। साफ-सुथरा परिसर, आराम करने की जगह, शुद्ध पानी और रिफ्रेशमेंट की दुकानें। यह तस्वीर दो राज्यों की सोच में फर्क की भी है।

सन् 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना, तब तत्कालीन अजीत जोगी सरकार के शुरुआती फैसलों में राज्य परिवहन निगम पर ताला लगाना भी शामिल था। तर्क दिया गया, निगम भारी घाटे में है, सरकार पर बोझ है। लोगों ने तब भी समझ लिया था कि यह फैसला निजी ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने वाला है। सार्वजनिक परिवहन सरकार के हाथ से निकलने का मतलब था, उन इलाकों में बस सेवा का खत्म हो जाना, जहां पहुंच पहले से ही मुश्किल और मुनाफा न के बराबर है।

आज वही हो रहा है। बसें वहीं चलती हैं, जहां निजी ऑपरेटरों को कमाई दिखती है। आखिर वे भी किसी और व्यवसाय की तरह मुनाफे के लिए ही काम करते हैं, जनसेवा के लिए नहीं। भलाई करना सरकार का दायित्व है। इसी का नतीजा है कि बस्तर में निजी बस संचालकों ने हाथ खड़े कर दिए और सरकार को यहां के दूरस्थ क्षेत्रों में अनुदान देकर बसें चलवानी पड़ रही हैं।

बिलासपुर, रायपुर जैसे शहरों में नगर निगमों और स्थानीय निकायों के जिम्मे सार्वजनिक परिवहन को जिंदा रखना है, लेकिन हकीकत यह है कि वे इस जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतर पाए। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है। जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है। बैटरी वाली गाड़ी आने की बात की जा रही है। मगर पिछले तीन साल से आई नहीं। हर बार सरकार समय मांग लेती है।

अब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, और आगे भी बढऩे की आशंका है। ऐसे में दुरुस्त सार्वजनिक परिवहन कोई विकल्प नहीं, जरूरत है। किसी ग्रामीण को 100-150 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय तक जाने में कितना खर्च करना पड़ता होगा, अंदाजा लगाएं? शहरों में भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए रिक्शों का किराया लोगों पर भारी पड़ रहा है।

तो परिवहन विभाग के मंत्री का काम क्या सिर्फ परमिट और लाइसेंस से मिलने वाले राजस्व पर नजर रखना भर रह गया है? या फिर आम आदमी की सस्ती और सुलभ आवाजाही भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल है?

कानून से भी खिलवाड़ मत करना बाबू

सोशल मीडिया पर इन दिनों कथित मीडिया इंफ्लुएंसर और कुख्यात सटोरिया बाबू खेमानी की एक रील तेजी से वायरल हो रही है। इस रील में वह कहते नजर आ रहा है कि तीन चीजों से कभी खिलवाड़ मत करना, आग, पानी, और बाबू खेमानी। वीडियो काफी चर्चा में है।

इसी बीच बाबू खेमानी को पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर ले आई है। बताते हैं कि वह पहले मोबाइल कारोबार से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ऑनलाइन सट्टेबाजी की दुनिया में सक्रिय हो गया। चर्चा है कि उसने दुबई जाकर ऑनलाइन सट्टा संचालन की ट्रेनिंग ली और इसके बाद अपना ऐप विकसित किया।

'थ्री-स्टंप' नाम से संचालित ऑनलाइन सट्टा ऐप इन दिनों आईपीएल के दौरान खासा चर्चित रहा, जिसमें हर बॉल पर रोजाना करोड़ों रुपये के दांव लगाए जा रहे थे। यह भी चर्चा है कि महाराष्ट्र में रहने वाले उसके कुछ रिश्तेदार इस पूरे नेटवर्क में सहयोग कर रहे थे।

बताते हैं कि बाबू खेमानी लंबे समय से जांच एजेंसियों को चकमा दे रहा था। एक ऐप के ट्रैक होने पर वह तुरंत नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर लेता था। फिलहाल उसे तीन दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और उसके दुबई कनेक्शन की भी गहन जांच चल रही है।

चर्चा है कि बाबू खेमानी के तार चर्चित महादेव सट्टा ऐप नेटवर्क से जुड़े सौरभ चंद्राकर तक पहुंच सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसकी वायरल रील को शेयर करते हुए एक लाइन और जोड़ दी कि एक और चीज से खिलवाड़ मत करना वो है कानून।

अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पूछताछ में और क्या कुछ निकलकर सामने आता है।

संसद के बाद अब संगठन पर नजरें 

संसद के विशेष सत्र के समापन के बाद अब सबकी नजरें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन पर टिक गई हैं। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक बदलाव की अटकलों के बीच यह चर्चा तेज है कि नितिन नवीन जल्द ही अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं।

नई कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ से किन नेताओं को जगह मिलेगी, इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर जारी है। खासतौर पर बस्तर अंचल से दो प्रमुख नामों की चर्चा जोरों पर है, इनमें लता उसेंडी और महेश कश्यप हैं।

लता उसेंडी वर्तमान में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ओडिशा की सह-प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। ऐसे में उनके दोबारा कार्यकारिणी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है, साथ ही उन्हें किसी राज्य का प्रभारी बनाए जाने की भी चर्चा है।

चर्चा है कि राज्य से डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा को भी कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में जगह मिल सकती है। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पहले से ही पदेन सदस्य होते हैं।

चूंकि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी हैं, इसलिए वे यहां के छोटे-बड़े नेताओं से भली-भांति परिचित हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ को पहले की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकता है और कई नए चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकते हैं।

अब सबकी नजर इस बात पर है कि अंतिम सूची में किन-किन नामों पर मुहर लगती है।

ज्योत्सना को खिलखिलाते देख लीजिए

शांत, धीर, गंभीर, विनम्र, सहज, सरल जैसे अनेक उपमानों से आप छत्तीसगढ़ की एकमात्र कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत को संबोधित कर सकते हैं लेकिन कोई उन्हें खिलखलाते और जमकर ठहाके लगाते हुए देखने का दावा नहीं कर सकता। इसके जवाब में यह तस्वीर है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल की बहस के दौरान वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ठीक पीछे बैठी थीं। अपने वक्तव्य में राहुल गांधी ने कहा- मेरी और मोदी जी में एक बात कॉमन है, हमें अपनी पत्नियों से सलाह नहीं लेनी पड़ती। किरण रिजुजू कल अपना दुख बता रहे थे कि उन्हें अपनी पत्नी से सुनना पड़ता है, मगर, मेरे और मोदी जी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी की इस बात पर क्या पक्ष, क्या विपक्ष- पूरा सदन खिलखिला उठा। फिर लोगों ने देखा कि राहुल गांधी के ठीक पीछे बैठी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत की भी हंसी फूट पड़ी। पता करना होगा कि नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है।

बता दें, इसके बाद राहुल गांधी ने और क्या कहा। उन्होंने कहा- जो मैं 20 साल के भाषणों में नहीं कर पाया, वह मेरी बहन प्रियंका ने कर दिखाया। उसने अमित शाह को हंसने पर मजबूर कर दिया। मैं आज तक उनको नहीं हंसा पाया।

झुलस रही लोकतंत्र की नर्सरी

कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने राजधानी की सडक़ों पर छात्रसंघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन किया। यह आंदोलन छात्र राजनीति में लंबे समय से आए ठहराव के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ की राजनीति की जड़ें छात्र आंदोलनों और छात्र नेतृत्वों में गहराई से जुड़ी रही है। दुर्गा कॉलेज, कल्याण कॉलेज और रविशंकर विश्वविद्यालय ने एक से बढक़र एक नेता दिए। रायपुर के वर्तमान सांसद, अजेय बृजमोहन अग्रवाल दुर्गा कॉलेज की छात्र राजनीति की ही देन हैं। स्वर्गीय अरुण जेटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे। अजय माकन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे। अभी जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हैं, वे भी सन् 2006 में दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष थीं। अलका लांबा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसीडेंट थीं।

अमित शाह, ममता बेनर्जी, अशोक गहलोत, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, देवेंद्र फडऩवीस, धर्मेंद्र प्रधान और तो और योगी आदित्यनाथ,  सबकी पृष्ठभूमि कॉलेजों के इलेक्शन में जीतने और अपना लोहा मनवाने से जुड़ी है। और भी नाम याद करें तो लालू प्रसाद यादव, नीतिश कुमार को जेपी आंदोलन में बड़ी जगह इसलिए मिली कि वे छात्र नेता हुआ करते थे। कम्युनिस्ट विचारधाराओं में देखें तो प्रकाश करात, वृंदा करात, सीताराम येचुरी..ये सब छात्र आंदोलनों और छात्रसंघ चुनावों की देन हैं। छात्रों के बीच चुनाव कराने का एक मकसद सदा यह रहा है कि मताधिकार के काबिल होते युवाओं को लोकंत्रात्रिक मूल्यों की समझ हो जाए। संगठन का महत्व समझें, बहस और जिम्मेदारी का एहसास हो। एनएसयूआई का प्रदर्शन ठीक है, विपक्ष का धर्म है, पर यह हिप्पोक्रेसी है। सन् 2018 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार थी। कितने चुनाव हुए, कितने आंदोलन हुए चुनाव के लिए?

उससे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक दल खासकर सत्ता पक्ष छात्रसंघ चुनावों से डरता क्यों है? बताते चलें कि एक लिंगदोह कमेटी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी इस समिति ने सिफारिश की थी कि छात्रसंघ चुनाव शांतिपूर्ण होना चाहिए। निष्पक्ष हो और अनाप-शनाप खर्चों पर लगाम रखने के लिए प्रशासन निगरानी करे। इस हिसाब से चुनाव तो होते रहने चाहिए। मगर जो भी सरकार आती है हिंसा और अनाप-शनाप खर्चे का हवाला देकर इस चुनाव को ठंडे बस्ते में डाल देती है। कॉलेज प्रेसिडेंट अपने इलाके में बड़ा पॉवरफुल हुआ करता था, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट तो और भी ज्यादा। रायपुर और बिलासपुर के विकास के लिए हुए आंदोलनों का इतिहास देखेंगे तो इन यूनियनों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरीज ने ही कमान संभाली। हक की लड़ाई लड़ी और मकसद पूरा हुआ। चुनाव नहीं कराने के पीछे की असलियत यह है कि जनप्रतिनिधि स्वतंत्र आवाजों से डरते हैं। कई बार छात्र नेता अपने इलाके के विधायकों और मंत्रियों से भी अधिक वजनदार साबित होते हैं। उनको यह रास नहीं आता। ज्यादातर बार वे बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन के जीत लेते हैं, पर जीतने के बाद उनको हड़पने की कोशिश होती है। कई बार विफलता हाथ लगती है। तो...छात्रसंघ चुनावों से बचने का किस्सा यही है।

नारी शक्ति का अपमान बन गई साडिय़ां

छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक बनीं और तुरंत मंत्री बन गईं, अपने विभाग में लगातार विवादों में घिरी रहती हैं। लगता है कि  उनका भोलापन अब आधिकारिक नीति का हिस्सा बन चुका है।

पहले आंगनबाड़ी केंद्रों में घटिया उपकरण और खेल सामग्री की सप्लाई का मामला आया। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नारी शक्ति के लिए बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं। इधर आंगनबाड़ी की नारियों, कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए करीब 10 करोड़ रुपये खर्च कर खरीदी गई साडिय़ां विवादों में है। बाजार में जो साड़ी 200 रुपये में मिल सकती है उसे 500 रुपये में खरीदी गईं। लंबाई साढ़े 5 मीटर होनी चाहिए पर छोटी निकली। इतना पतला कि पहनते ही फट जाने का डर, और धोने से रंग उड़ जाने का।  महिलाएं पहनने से इनकार कर रही हैं। इसके खिलाफ आंदोलन कर रही महिलाओं का कहना है कि ये तो पोंछा लगाने के लायक भी नहीं है।

मंत्री जी का बचाव देखकर तो तालियां बजानी चाहिए। उन्होंने खुद साड़ी धोई, सुखाई और घोषणा की है, सब ठीक है, बस कुछ मामलों में खामी है। फिर जांच समिति बना दी गई। ठीक वैसे ही जैसे पिछले उपकरण घोटाले में बनाई गई थी। खराब सामान बदल दिया जाएगा, बस।

खुद धोया वाला वैज्ञानिक तरीका याद दिलाता है महाराष्ट्र के पुराने आंगनबाड़ी घोटाले की, वहां आम आदमी पार्टी ने पंकजा मुंडे के खिलाफ 54 सौ करोड़ के टेंडर में फर्जी महिला मंडलों के जरिए कमीशनखोरी का आरोप लगाया था।  नक्सल प्रभावित बीजापुर इलाके में आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के नाम पर पंचायत सचिवों ने एक ही फर्म के साथ सांठगांठ कर वित्त आयोग की राशि लूट ली। भवन हैं ही नहीं, फोटो फर्जी, बिल फर्जी। घटिया माल आ जाता है, तो या तो अधिकारी सो रहे हैं या उनकी सांठगांठ होती है। पता नहीं मंत्री की सहमति सप्लाई के बाद मिलती है, या उसके पहले ही।

ये सडक़ कहां तक जाएगी?

पड़ोसी जिले में खराब सडक़ों को लेकर कांग्रेस का धरना-प्रदर्शन इन दिनों चर्चा में है। ऊपर से मामला सडक़ निर्माण में गड़बड़ी का दिख रहा है, लेकिन अंदरखाने कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है।

दरअसल, कुछ समय पहले कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता का जिले में कार्यक्रम हुआ था। जिला संगठन ने स्वागत-सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था की गई और भोजन के लिए पीडब्ल्यूडी के ईई से सहयोग मांगा गया। लेकिन ईई ने साफ मना कर दिया।

इसके बाद जिला पदाधिकारियों ने आपस में चंदा कर नेताजी के खानपान का इंतजाम किया। कार्यक्रम तो बढिय़ा निपट गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई।

ईई के इलाके में सडक़ निर्माण में गड़बड़ी सामने आई, तो कांग्रेसजन सक्रिय हो गए। करीब साढ़े 6 करोड़ की लागत से बनी सडक़ में गुणवत्ता पर सवाल उठे, और जहां पुलिया का निर्माण होना था, वहां कोई निर्माण नहीं हुआ ।

धरना-प्रदर्शन के दबाव में ईई को लिखित में सडक़ सुधार और पुलिया निर्माण का आश्वासन देना पड़ा। इतना ही नहीं, वे कांग्रेस नेताओं से पुरानी नाराजगी के लिए हाथ जोडक़र माफी मांगते भी नजर आए।

हालांकि  कांग्रेसजन अभी नरम पडऩे के मूड में नहीं दिख रहे हैं। अब देखना है कि मामला सिर्फ सडक़ तक सीमित रहता है या आगे और परतें खुलती हैं।

सादगी की सक्रियता भारी पड़ी

भाजपा के दो नेता ऐसे हैं, जिनकी सोशल मीडिया सक्रियता कई बार उलटी पड़ जाती है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज इसका ताजा उदाहरण हैं।

हाल ही में उन्होंने दिल्ली स्थित एक रेस्टोरेंट में भोजन करते हुए अपनी तस्वीर फेसबुक पर साझा की। पोस्ट में उन्होंने लिखा 'सादगी ही असली पहचान है'। साथ ही यह भी कहा कि उन्होंने आम नागरिकों के बीच बैठकर, बिना किसी दिखावे के भोजन किया और जनप्रतिनिधि का दायित्व जनता के बीच रहकर उनके जीवन को समझना है।

लेकिन यह पोस्ट लोगों को रास नहीं आई। कई यूजर्स ने उन्हें सीधे-सीधे घेर लिया। एक यूजर ने लिखा कि वो दिल्ली है महाराज, वहां आपके जैसे सैकड़ों घूमते हैं, कोई पहचानता नहीं। दूसरे ने तंज कसते हुए कहा कि अंबिकापुर से बलरामपुर के रोड में बाइक से जाओ और रास्ते के किसी घर में खाना खाओ, तब जनता से जुड़ाव होगा।

एक अन्य टिप्पणी में कहा गया कि कमाल है, सादगीपूर्वक किए कार्य को भी फोटो खींचकर बताना पड़ रहा है।

कुछ इसी तरह की स्थिति रायपुर जिले के एक भाजपा विधायक की भी बताई जा रही है, जिनके पोस्ट पर भी यूजर्स अक्सर आक्रामक प्रतिक्रिया देते हैं।

पेट्रोल पंप का धंधा

पश्चिम एशिया संकट की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत की स्थिति बनती जा रही है। यदि यह विवाद जल्द नहीं सुलझा, तो दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल और गैस का संकट और गहरा सकता है। इस कमी का असर सिर्फ आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि राजनेताओं पर भी देखने को मिल रहा है। दिलचस्प पहलू यह है कि कांग्रेस और भाजपा, दोनों दलों के कई छोटे-बड़े नेता पेट्रोल-डीजल और गैस एजेंसी के कारोबार से जुड़े हुए हैं।

पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी को हमेशा से स्थिर आमदनी का जरिया माना जाता है। यही कारण है कि विशेष रूप से राजनेता इस क्षेत्र में निवेश के लिए उत्सुक रहते हैं।

चर्चा है कि दुर्ग जिले के एक प्रभावशाली कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री के पास पांच पेट्रोल पंप हैं, जो परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर संचालित हो रहे हैं। इस बात का खुलासा किसी विपक्षी ने नहीं, बल्कि पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से किया।

दरअसल, एक निजी कार्यक्रम में खाड़ी क्षेत्र में जारी संकट के चलते पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कमी पर चर्चा हो रही थी। मंच से संबोधित करते हुए एक नेता ने कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के पास दो-तीन पेट्रोल पंप हैं, वे भी अब एक-एक पंप बंद करने की स्थिति में आ रहे हैं।

इसी कड़ी में उन्होंने पास बैठे पूर्व मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा, कि भइया के पास तो पांच-छह पेट्रोल पंप हैं, आपने भी दो-तीन बंद कर दिए होंगे? इस पर पूर्व मंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह टिप्पणी कांग्रेस के भीतर चर्चा का विषय बन गई है।

गौर करने लायक बात ये है कि पूर्व मंत्री के पास पिछली सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग था, लेकिन वे अक्सर यह शिकायत करते रहे कि उन्हें ट्रांसफर तक का अधिकार नहीं दिया गया। चुनाव हारने के बावजूद अभी भी पार्टी में उनका प्रभाव बरकरार है।

यूसीसी पर जवाब से ज्यादा सवाल

यदि सब कुछ समयबद्ध तरीके से चलता रहा तो गुजरात, उत्तराखंड और गोवा के बाद छत्तीसगढ़ चौथा राज्य होगा, जहां समान नागरिक संहिता यानि यूसीसी लागू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बना दी गई है। जहां भी यूसीसी पर जोर दिया जा रहा है, वहां पर सरकारों का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करें। कानून अलग-अलग होने की वजह से न्याय की प्रक्रिया जटिल हो जाती है। यूसीसी रहेगा तो कानून सरल, एक जैसा और पारदर्शी रहेगा। न्याय व्यवस्था ज्यादा सुलभ होगी और कुशल भी। उम्मीद यह भी की गई है कि खासकर महिलाओं के अधिकारों में यूसीसी लागू होने से समानता आएगी। जैसे, संपत्ति के अधिकार, तलाक और बहुविवाह के मामलों में उन्हें मौजूदा कानूनों से ज्यादा मदद नहीं मिल पाती। सरकार का यह भी मानना है कि इससे सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा।

ये सभी आदर्श परिस्थितियां हैं, पर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कुछ चर्चा कर लें। यह साफ है और जानना जरूरी कि संविधान की जिस धारा 44 की बात कही जा रही है, वह एक नीति निर्देशक प्रावधान है। यानि सुझाव है, अनिवार्यता नहीं। मगर, इसकी अवहेलना भी तो नहीं करनी है। जब संविधान बनने के सात दशक पूरे हो गए हों तो इस पर विचार तो करना ही चाहिए।

दूसरी बात, आदिवासी सुमदायों को इस प्रावधान से अलग रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बार-बार आश्वासन दिया है कि आदिवासी समुदायों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। वे उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और असम के संदर्भ में ऐसा बयान दे चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारिक बयान में अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 32 प्रतिशत आदिवासी आबादी पर भी यूसीसी लागू होगा या नहीं। मगर, शाह के बयान के बाद मानकर चला जा सकता है कि यहां भी वही पॉलिसी रहेगी।

जो उच्चस्तरीय समिति देसाई की अध्यक्षता में बनाई गई है उसमें राज्य के नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ के गोंड, बैगा, उरांव, हलबा आदि में सदियों से कस्टमरी लॉ, यानि रीति रिवाज पर आधारित कानून चला आ रहा है। ये प्रथाएं संविधान की 5वीं अनुसूची पेसा और अनुच्छेद 13-3-ए के तहत संरक्षित भी है। यूसीसी में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने के तरीके में रखे गए प्रावधान आदिवासी समुदाय की प्रथाओं से टकराते हैं। जैसे, बैगा और गोंड समूहों में बेटियों को पिता की संपत्ति, खासकर खेतों पर अधिकार नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है। संपत्ति मोटे तौर पर पुत्रों या पुरुष वंशजों में बंटती है। मगर दूसरा पहलू यह भी है कि विवाह होते ही पति की संपत्ति पर उसका अधिकार हो जाता है। महिलाओं के प्रति आदिवासी समुदाय में यह कहीं अधिक प्रगतिशील प्रथा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ फैसले आ चुके हैं। आदिवासी महिलाओं को तलाक लेने और दोबारा और तीसरी बार विवाह करने मामले में भी बड़ी आजादी है। वह अदालत गए बिना ही अपने पहले पति को छोडक़र दूसरा विवाह कर सकती है। इसकी मंजूरी और मान्यता उसे केवल समाज से लेनी पड़ती है।

आदिवासी नेता कहते हैं कि उनकी प्रथा महिलाओं को ज्यादा आजादी देती है, जबकि यूसीसी जैसे कानून जटिल हैं। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कई वक्तव्यों में माना है कि प्रथाएं आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान हैं। यूसीसी इन पर थोप दिया गया तो उनकी अस्तित्व पर खतरा है। आदिवासी समाज में महिलाओं को विवाह-तलाक में ज्यादा स्वतंत्रता है, जबकि संपत्ति में पुरुष-केंद्रित व्यवस्था समुदाय की रक्षा करती है। उनका यह भी कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में भूमि, समुदाय की सामूहिक संपत्ति होती है। कानून के तहत बाहरी व्यक्ति को बेचना या हस्तांतरित करना प्रतिंबंधित तो अभी भी है पर यदि यूसीसी लागू हो गया तो यह सामूहिक संपत्ति या भूमि व्यक्तिगत मान लिया जाएगा और बाहरी लोगों के हाथ में जाने का खतरा बढ़ेगा।

वैसे सरकार का फैसला सिर्फ समिति के गठन तक सीमित है। समिति की रिपोर्ट, उस पर विधानसभा में चर्चा और कानून के पास हो जाने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

अफसरों की चुनाव ड्यूटी

भारतीय पुलिस सेवा के एक और अफसर त्रिलोक बंसल की अचानक चुनाव ड्यूटी लग गई, और उन्हें पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना जिले में पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनकी चुनाव ड्यूटी लगने की पुलिस महकमे में काफी चर्चा है।

आईपीएस के वर्ष-2016 बैच के अफसर बंसल एसटीएफ में एसपी के पद हैं। उन्हें कुछ दिन पहले कोंडागांव एसपी का प्रभार दिया गया था। कोंडागांव एसपी पंकज चंद्रा आईपीएस अवार्ड होने के बाद डेढ़ महीने के ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गए हैं।

बंसल का आर्डर 5 अप्रैल को निकला, और फिर पांच दिन बाद जॉइनिंग कर जिले के एक थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे तभी चुनाव आयोग से फोन आ गया, और उन्हें तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल पहुंचने कहा गया। उन्हें बांग्लादेश से सटे संवेदनशील चौबीस परगना जिले में पर्यवेक्षक बनाया गया है। आम तौर पर फील्ड अफसरों को पर्यवेक्षक नहीं बनाया जाता है, लेकिन बंसल इस मामले में अपवाद रहे।

पीएचक्यू ने भी इस मामले में चुनाव आयोग से बात करने की जरूरत महसूस नहीं की, और उन्हें रिलीव कर दिया गया। बंसल के अलावा दो और आईपीएस अफसर चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। इनमें डॉ. अजय यादव, अभिषेक मीणा भी हैं। कुल मिलाकर इस बार बंगाल में आधा दर्जन से अधिक आईएएस और आईपीएस अफसर चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं।

जमीन के नीचे छिपे खतरे

नक्सलमुक्त घोषित कर देने का मतलब यह नहीं है कि रातोंरात बस्तर पूरी तरह बदल गया। जंगल के कच्चे रास्तों पर तैनात महिला कमांडो, हाथ में मेटल डिटेक्टर लिए, हर कदम पर छिपे खतरे को तलाश रही हैं।

प्रेशर आईईडी, कमांड आईईडी और टिफिन बम जैसे विस्फोटक आज भी जमीन के भीतर दफ्ऩ हैं, जो किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकते हैं। मतलब यह है कि सुरक्षा बलों की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि अदृश्य खतरों से भी है। बम स्क्वायड और डॉग स्क्वाड लगातार जोखिम उठाकर आम लोगों के लिए रास्ते सुरक्षित बना रहे हैं। बस्तर में माओवादी हिंसा से मुक्ति में महिला जवानों की जो भागीदारी रही है, उस पर अलग से कहानी लिखी जानी चाहिए।

नया हो या पुराना, है तो सही

राजधानी रायपुर के तेलीबांधा के एक रेस्टोरेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में रईसजादे हुक्का पीते दिख रहे हैं। वीडियो के वायरल होते ही आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, और पुलिसिया संरक्षण में हुक्का बार संचालित होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। मगर इससे जुड़ी कुछ और जानकारी छनकर सामने आ रही है।

पिछली सरकार में रेस्तरां और पब में हुक्का बार संचालित होते रहे हैं। इसके लिए लाइसेंस भी दिया जाता रहा है। मगर बाद में हुक्का बारों में मारपीट की घटनाओं, और युवाओं में नशे की बढ़ती लत के चलते भारी विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया।

यह कहा जा रहा कि वायरल वीडियो चार साल पुराना है। जो युवक-युवती वीडियो में दिख रहे हैं, वो नामी उद्योगपतियों के परिवार के हैं। हालांकि पुलिस वायरल वीडियो की पड़ताल कर रही है। प्रकरण की जांच से जुड़े एक अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि अभी वीडियो कहां का है, यह स्पष्ट नहीं है। कब का है, यह पता लगाया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे चेहरों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।

वीडियो भले ही पुराना हो, लेकिन पुलिस पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त है। देखना है कि जांच में क्या कुछ निकलता है।

सारे जतन आज़माए

रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को नवा रायपुर में धरने पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों को 112 दिन हो चुके हैं। मगर उनकी मांगों से सरकार सहमत नहीं है। डीएड अभ्यर्थियों ने आस नहीं छोड़ी है, और जिस दिन कैबिनेट की बैठक रहती है, उसके पहले सुबह-सुबह मंत्रियों के घर धमक जाते हैं।

बुधवार को कैबिनेट की बैठक थी। आज भी पांच-पांच का दल बनाकर आंदोलनकारी डीएड अभ्यर्थी सुबह मंत्रियों के घर पहुंच गए। उनकी डिप्टी सीएम अरुण साव, ओपी चौधरी, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मी राजवाड़े, और गुरु खुशवंत साहेब से मुलाकात हुई। सभी मंत्रियों का एक ही जवाब था कि मांगों पर कैबिनेट की बैठक में विचार किया जाएगा। हालांकि कैबिनेट के एजेंडे में डीएड अभ्यर्थियों का विषय नहीं है। ऐसे में चर्चा होने की उम्मीद नहीं है। फिर भी अभ्यर्थियों ने आस नहीं छोड़ी है।

आंदोलन भी अब पारंपरिक दायरे से निकलकर प्रतीकात्मक और भावनात्मक रूप ले चुका है। दंडवत प्रणाम से लेकर घुटनों के बल मार्च, दांडी यात्रा, न्याय कलश और जल समाधि तक हर तरीका अपनाया जा चुका है। हाल ही में 14 मंत्रियों के सामने आरती उतारकर सद्बुद्धि की प्रार्थना भी की गई।

इधर, पुलिस कार्रवाई भी कम नहीं रही। कई बार झड़प, अब तक 90 से ज्यादा अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी, और झूठे मामलों में फंसाने के आरोप माहौल को और गरमा रहे हैं। तेज गर्मी में भी सैकड़ों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जब तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती, धरना जारी रहेगा। गेंद अब सरकार के पाले में है। देखना है आगे क्या होता है।

निजी स्कूलों में सब ठीक चल रहा?

शराब माफिया, रेत माफिया, कोल माफिया की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी माफिया होते हैं। कानूनन शिक्षा को सेवा के रूप में संचालित किया जा सकता है, लेकिन है तो यह एक संगठित कारोबार । छत्तीसगढ़ हो या कोई दूसरा राज्य, ऐसे उदाहरण मिलेंगे जब निजी स्कूल अपनी मनमानी करती हैं। किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी चुनिंदा चिन्हित दुकानों से खरीदने के लिए विवश किया जाता है। मध्यप्रदेश में इंदौर के कलेक्टर ने ऐसे मामलों में जो सख्ती दिखाई है, वह दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर है। वहां शिकायतें मिलीं तो तीन-चार स्कूलों के प्राचार्यों, संचालकों और स्टेशनरी दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। एफआईआर दर्ज कराने अभिभावकों को बच्चों के साथ थाने भेजा गया। रात दो बजे भी एफआईआर कराई गई। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर कानून एक समान है। हमारे यहां अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 लागू किया है। हाल ही में हाईकोर्ट ने इस कानून को संवैधानिक करार देते हुए सरकार के फीस नियंत्रण के अधिकार को वैध भी ठहरा दिया है।

शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के पास वही शक्ति है, जो मध्यप्रदेश में इंदौर या किसी अन्य जिले के कलेक्टर के पास है। जैसे-फीस में 8 फीसदी से ज्यादा वृद्धि नहीं की जा सकती। जो फीस बढ़ाई जाएगी उसका अनुमोदन जिला फीस निर्धारण समिति से कराना होगा, जिसमें अभिभावक भी सदस्य होते हैं। डीईओ को स्कूलों का नियमित निरीक्षण करना जरूरी है और शिकायतों की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपना है। अनियमितता पाए जाने पर मान्यता रद्द करने, जुर्माना लगाने का अधिकार तो अधिनियम देता ही है, जिला फीस समिति के पास सिविल कोर्ट जैसे अधिकार भी होते हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी बच्चों के मामले में संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। कानून बहुत से हैं, जरूरी है कि शिक्षा विभाग और सरकार मनमानी को काबू में करने की इच्छा रखे। कुछ जिलों में कलेक्टर ऐसे मामलों में रुचि लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। पर फिलहाल इंदौर में जैसा हुआ, छत्तीसगढ़ में कहीं, किसे जिले में दिखा नहीं। क्या यह मान लिया जाए कि निजी स्कूलों से अभिभावकों और बच्चों को कोई शिकायत ही नहीं है? 

अजन्मे बच्चे की हिफाजत के लिए..

एक शौकिया वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सामान्य तौर पर मैदान में पक्षियों की तलाश में आगे बढ़ रहा था। उसकी नजऱ जमीन पर नहीं थी, कदम अपने आप बढ़ते जा रहे थे। तभी अचानक टीं-टीं-टीं की तेज, बेचैन आवाज ने उसे रोक दिया। उसने नीचे देखा तोकुछ ही दूरी पर एक टिटिहरी अपने अंडों पर डटी बैठी थी।

उस क्षण वह खतरे को भांप चुकी थी, पर उडक़र खुद को बचाने के बजाय अपने अंडों की रक्षा में अडिग थी। वह घबराई तो थी पर भागी नहीं। बल्कि चीख रही थी कि यहां से दूर रहो। अकेली होती तो वह कब की उड़ चुकी होती, लेकिन मां थी। इस दुनिया में आने वाले बच्चों की रखवाली कर रही थी। ममता के लिए साहस और समर्पण भी जरूरी होता है। फोटो नरेंद्र वर्मा ने मोहनभाठा इलाके से ली है।

बचे हुए, बिखरे हुए, कितना खतरा?

प्रदेश में 27 सौ नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किए हैं। इनमें नक्सल नेता भी शामिल हैं। सरकार नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा कर चुकी है। नक्सल प्रभावित इलाकों में फिलहाल शांति का माहौल है, लेकिन सुरक्षा बल अब भी अलर्ट मोड में हैं।

अंदाजा लगाया जा रहा है कि करीब 5 सौ से अधिक नक्सली सुरक्षा बलों के दबाव के चलते देश के अलग-अलग शहरों में चले गए हैं और सामान्य जीवन में काम-धंधे से जुड़ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ये नक्सली देर-सबेर फिर सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने समर्पण किया है और भारी मात्रा में हथियार व नगदी भी बरामद हुई है, लेकिन यह शंका भी जताई जा रही है कि काफी हथियार और नगदी अब भी जंगलों में छिपाकर रखी गई हो सकती है। राजनांदगांव इलाके में कुछ आत्मसमर्पित नक्सलियों से पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है, हालांकि अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। नक्सलवाद के खात्मे के दावों के बावजूद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती फिलहाल यथावत रखी जाएगी। अब देखना यह है कि आगे स्थिति किस दिशा में जाती है।

सूची आई, राजनीति गरमाई

शहर जिला कांग्रेस के वार्ड अध्यक्षों की सूची आखिरकार जारी हो गई, लेकिन इसके साथ ही संगठन के भीतर नई खींचतान भी खुलकर सामने आ गई है। पहले शहर जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन की जारी सूची को पीसीसी ने खारिज कर दिया था। बाद में संशोधन कर नई सूची जारी की गई, जिसमें आठ नाम बदले गए। इन बदलावों को लेकर पार्टी गलियारों में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि कुछ स्थानीय नेताओं के दबाव में फेरबदल हुआ, जो इन दिनों पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के करीबी माने जा रहे हैं। नई सूची में अजीत कुकरेजा, सुबोध हरितवाल और एजाज ढेबर की पसंद को जगह मिलने की भी चर्चा है। कुकरेजा तो दो वार्डों में अपनी पसंद के अध्यक्ष बनवाने में सफल बताए जा रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन दावेदार नेता अभी से अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गए हैं। वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि सूची जारी हो गई है, लेकिन नामों के फेरबदल से स्थानीय नेताओं के बीच असंतोष बढ़ गया है।

मामला अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट तक पहुंच गया है। उनके रायपुर दौरे के दौरान कुछ नेता सीधे मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताने की तैयारी में हैं। देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।

टाइटैनिक त्रासदी से जुड़ी एक स्मृति

14-15 अप्रैल 1912 की रात दुनिया का सबसे भव्य जहाज आरएमएस टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। उस त्रासदी के साथ छत्तीसगढ़ के जांजगीर का भी एक भावनात्मक अध्याय जुड़ गया।

सन् 1906 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया से भारत आईं एनी क्लेमर फंक उस दौर में जांजगीर पहुंचीं, जब लड़कियों की शिक्षा लगभग असंभव मानी जाती थी। 1907 में उन्होंने भीमा तालाब के पास एक किराए के कमरे में सिर्फ 17-18 बच्चियों के साथ स्कूल शुरू किया। वे घर-घर जाकर परिवारों को समझातीं और कहती थी, बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। उनके इस प्रयास से जांजगीर में महिला शिक्षा की नींव पड़ी।

फरवरी 1912 में उन्हें एक टेलीग्राम मिला। उनकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं। वे नैला से मुंबई और फिर इंग्लैंड पहुंचीं। कोयला मजदूरों की हड़ताल के कारण उनका पहला जहाज रद्द हो गया। जल्द घर पहुंचने की बेचैनी में उन्होंने 13 पाउंड अतिरिक्त देकर टाइटैनिक का सेकेंड क्लास टिकट खरीदा। उस टिकट का नंबर 237671। हादसे के दो दिन पहले 12 अप्रैल 1912 को उन्होंने जहाज पर अपना 38वां जन्मदिन मनाया और 14–15 अप्रैल की रात जहाज हिमखंड से टकरा गया। कहा जाता है कि अफरा-तफरी के बीच उन्हें एक लाइफबोट में जगह मिल गई थी। मगर, उन्होंने एक मां को अपने बच्चों के लिए रोते देखा। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी सीट उस महिला को दे दी और खुद पीछे हट गईं। और कुछ ही घंटों बाद जहाज के साथ समुद्र में समा गईं। उनका शव कभी नहीं मिला।

उनकी स्मृति में 1918 में जांजगीर में फंक मेमोरियल स्कूल का निर्माण किया गया। मिशन कंपाउंड में आज भी इसके अवशेष और शिलालेख मौजूद हैं। एनी फंक की कहानी हर पढ़ी-लिखी बेटी की मुस्कान है।

सोशल मीडिया ने लोगों को बड़ा कल्पनाशील बना दिया है।

नाम छूट गया था...

कल सोमवार को इसी कॉलम में बाटा जूते-चप्पल पर 99 पैसों तक के रेट वाली सामग्री प्रदेश के वरिष्ठ प्रेस फोटोग्राफर गोकुल सोनी की लिखी हुई थी। उनका नाम गलती से छूट गया था।

-संपादक

मुसीबत- फेल हो तो शादी, पास हो तब भी

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में 3 लाख 23 हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। अब उत्तर पुस्तिकाओं की जांच चल रही है और रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान पता चल रहा है कि जो लोग अपने उत्तीर्ण होने को लेकर सशंकित हैं, उन्होंने जवाब की जगह और भी कुछ-कुछ लिख डाला है। एक ने पूरी हनुमान चालीसा लिख डाली। किसी ने लिखा कि मुझे उत्तीर्ण कर दो तो 33 करोड़ देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा।

मगर, कुछ मार्मिक पंक्तियां भी देखने को मिली हैं, मार्मिक ही नहीं हमारे सामाजिक विडंबना का आईना भी है। कॉपी जांचने वाले शिक्षकों की मानें तो एक छात्रा ने लिखा कि इस बोर्ड एग्जाम के तुरंत बाद मेरी शादी होने वाली है, आशीर्वाद स्वरूप मुझे पास कर दीजिए। इसके विपरीत, दूसरी छात्रा ने लिखा है कि सर, मुझे पास कर दीजिए, केवल पासिंग मार्क्स, 33 फीसदी। वरना घर वाले मेरी शादी कर देंगे। उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में शादी ही कॉमन फैक्टर है। मगर, परिस्थितियां अलग-अलग हैं। पहली छात्रा मान चुकी है कि उसे 10वीं के बाद शादी करनी है। वह शादी करने के लिए उत्सुक है, बस अपने साथ वह 10वीं पास का मेडल रखना चाहती है। वह खुशी-खुशी शादी के लिए राजी है या माता-पिता का दबाव है यह साफ नहीं है। दूसरी छात्रा शादी के नाम से डर रही है। उसे लग रहा है कि यदि वह पास नहीं हुई तो उसे बस शादी के काबिल समझा जाएगा, आगे पढऩे के लायक नहीं। लगता है, यही है हमारे समाज का वातावरण। 10वीं बोर्ड में पास या फेल होना अंतिम सत्य नहीं है। उच्च शिक्षा और कौशल से भविष्य बनाने के लिए यह नाकाफी है। फेल होने वालों को भी अवसर मिलता रहता है, पर माता-पिता पहले से तय कर लेते हैं कि बच्चियों के सारे सपने एक किनारे रखो, शादी कर दो और जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ। पिछले कुछ समय से एग्जाम फियर से बचाने के लिए बच्चों की काउंसलिंग की जाती है, हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं। शायद यह जरूरी है कि इसमें अभिभावकों को भी जोडऩा चाहिए। उनसे पूछा जाए कि दसवीं में बेटी या बेटा, फेल हो या पास, उसके लिए आपने क्या सोच रखा है?

नाम में क्या रखा है...

महान साहित्यकार विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध उक्ति कि नाम में क्या रखा है...हमेशा चर्चा में रही है। सामान्य धारणा यही है कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके गुणों और कर्मों से होती है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में नाम और उसके उच्चारण की अपनी अहमियत भी सामने आ जाती है।

ऐसे ही नाम को लेकर नितिन नबीन इन दिनों चर्चा में हैं। उच्चारण और लिखावट की सहजता को ध्यान में रखते हुए अब वे नितिन नबीन की जगह ‘नितिन नवीन’ कहलाने लगे हैं।

बताते हैं कि भाजपा मुख्यालय से राज्यों के मीडिया सेल को निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपनाम ‘नबीन’ के स्थान पर ‘नवीन’ लिखा जाए।

नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं और फिलहाल भी यह जिम्मेदारी उनके पास है। वे लंबे समय तक अपने नाम के साथ ‘नबीन’ ही लिखते आए हैं। दरअसल, बिहार और भोजपुरी में ‘व’ की जगह ‘ब’ के प्रयोग का चलन है, जिसके चलते ‘नवीन’ का उच्चारण ‘नबीन’ के रूप में प्रचलित रहा।

जब वे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी सचिव बने, तब यहां मीडिया में उन्हें ‘नितिन नवीन’ लिखा जाने लगा था। बाद में पार्टी के मीडिया सेल ने स्पष्ट किया कि वे स्वयं ‘नबीन’ लिखते हैं। अब राष्ट्रीय राजनीति में सक्रियता और दिल्ली की बोलचाल की सहजता को देखते हुए ‘नवीन’ लिखने की शुरुआत हो गई है।

 वीआरएस रोकने नई पहल ....

चर्चा है कि भविष्य में आयकर अधिकारियों खासकर आईआरएस अफसरों को एक सामान्य प्रचलित प्रक्रिया के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) नहीं मिलने वाली।

सरकार बिना उचित जांच-पड़ताल के किसी भी वीआरएस आवेदन को मंजूरी नहीं देगी। इस जांच में अफसर की सेवा अवधि भी शामिल होगी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को औसतन हर साल वीआरएस के 20आवेदन मिलते हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अब  सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की मंजूरी दिए जाने की संभावना कम ही है।

हम इस कालम में पहले भी बताते रहे हैं आयकर विभाग में वीआरएस की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर बीते एक दशक में अधिक ही रहा है। साल 2014 से 25 तक कुल 853 आईआरएस ने वीआरएस लिया था। इसके पीछे इस सर्विस का अब हाईप्रोफाइल न होने के साथ फेसलेस इंक्वायरी, सर्वे और रेड में लोकल कमिश्नरी के बजाय दूसरे सर्किल को जिम्मेदारी आदि आदि। इसका असर इंस्पेक्टर राज की समाप्ति पर भी पड़ा है। वीआरएस की बढ़ती संख्या को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को इंटर डिपार्टमेंटल नोट भेजा है कि अब डीआरआई की तरह सीबीआई, ईडी में भी आईआरएस अफसरों की नियुक्ति की जाए। चूंकि इन एजेंसियों का भी समकक्ष  काम है ऐसे में इन्फोर्समेंट में मदद भी मिलेगा। और जांच की क्वालिटी में भी पुलिसिया नजर के इतर सुधार आएगा। अब देखना होगा कि गृह मंत्रालय इस पर क्या और कब निर्णय लेता है।

99 पैसे वाली कहानी

बाटा एक ऐसा नाम है जिसने भारत में जूतों की दुनिया को एक अलग पहचान दी। बाटा ने भारत में 1931 में कदम रखा था। उस समय इसका नाम क्चस्ष्ट बाटा शू कम्पनी था, जो बाद में 1973 में बदलकर केवल बाटा रह गया। धीरे-धीरे यह नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि जूते का मतलब ही बहुत लोगों के लिए बाटा हो गया।

बाटा की पहचान दो बातों के कारण सबसे ज्यादा बनी, पहली उसकी बेजोड़ मजबूती और दूसरी उसकी अनोखी कीमत।

उस दौर के लोग बताते हैं कि बाटा का जूता पहनते-पहनते आदमी बोर हो जाता था, लेकिन जूता न टूटता था और न ही जल्दी खराब होता था। आज की तरह ‘सीजनल फैशन’ नहीं था। एक बार जूता खरीद लिया तो सालों तक साथ निभाता था। घर में जब नया जूता खरीदने की बात आती तो बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बाटा ले लो, टिकाऊ रहेगा।

अब बात करते हैं उसकी कीमत की, जो अपने आप में एक अलग कहानी है।

मुझे आज भी 80 के दशक की वह बात याद है। उस समय हवाई चप्पल—जिसे हमारे छत्तीसगढ़ के गांवों में प्यार से ‘चट्टी’ कहा जाता है, की कीमत होती थी 12 रुपये 99 पैसे। चप्पल पहनकर चलने पर पैर से चट-चट की आवाज आती थी, इसलिए गांव में उसका नाम ही चट्टी पड़ गया।

दूसरे जूतों की कीमत होती थी 44 रुपये 99 पैसे। लोग बड़े आश्चर्य से पूछते थे, भाई, ये 99 पैसे का क्या चक्कर है ? सीधे-सीधे 13 रुपये या 45 रुपये क्यों नहीं रखते?

लेकिन बाटा की यही शैली थी। दुकान से जूता खरीदते समय बिल भी ठीक 12 रुपये 99 पैसे का बनता था। यदि ग्राहक 13 रुपये देता तो दुकानदार बाकायदा एक नया पैसा वापस भी करता था। उस समय वह एक पैसा भी बड़ी कीमत रखता था।

वैसे उस दौर में बाजार में विकल्प भी बहुत कम थे। बाटा और करोना के अलावा हवाई चप्पल की ज्यादा कंपनियां दिखाई नहीं देती थीं। गांवों में अक्सर शिक्षक, पटवारी और ग्राम सेवक जैसे सरकारी कर्मचारी ही बाटा की हवाई चप्पल पहनते दिखते थे, क्योंकि उस समय बारह रुपये भी कम रकम नहीं मानी जाती थी। आज जमाना बदल गया है। बाजार में दर्जनों कंपनियां हैं और हवाई चप्पल तो अब फुटपाथ तक पर मिल जाती है। लेकिन उस दौर के लोगों के लिए बाटा सिर्फ एक जूता नहीं, भरोसे का नाम था। ऐसा जूता जो सालों साथ निभाए, और ऐसी कीमत जो 99 पैसे के साथ भी लोगों की यादों में बस जाए।

सच कहें तो मजबूती और कीमत की यह छोटी-सी ‘99 पैसे वाली कहानी’ ही बाटा को उस समय की यादों में आज भी जिंदा रखे हुए है।

फ्री बीज़ पर बेअसर अदालतों की फटकार

 जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, महिलाओं और युवाओं के लिए जिस तरह नगद हस्तांतरण या एकमुश्त आर्थिक मदद की बड़ी-बड़ी घोषणा की जा रही है, उससे लगता है कि छत्तीसगढ़ इन सबसे पीछे रह गया है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए हर माह 1500 रुपये और एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपये देने का ऐलान किया है। बंगालर युवा साथी योजना के तहत 21 से 40 साल के युवाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की गई है। भाजपा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह पश्चिम बंगाल में टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है, हर वयस्क महिला तथा बेरोजगार युवाओं के खाते में हर माह 3000 रुपये देने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने भी 2000 रुपये देने की घोषणा कर रखी है।

तमिलनाडु में डीएमके ने महिलाओं को दी जा रही मौजूदा राशि 1000 रुपये को बढ़ाकर 2000 रुपये करने की घोषणा की है। एक इल्लाथरासी कूपन जारी किया जा रहा है। इससे गृहणियां 8000 रुपये के घरेलू उपकरण खरीद सकती हैं। चुनाव से पहले यहां 1.31 करोड़ महिलाओं के खाते में 5000 रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। यह रकम तीन महीने का एडवांस है और 2000 रुपये का विशेष पैकेज है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू-भाजपा गठबंधन के लिए इसी तरह का एकमुश्त ट्रांसफर ट्रंप कार्ड बना था।

असम में महिलाओं को अरुनोदोई योजना 1250 रुपये की मदद पहुंचाती है। इसे एनडीए ने सत्ता में लौटने पर 3000 रुपये करने की घोषणा की है। महिला उद्यमिता योजना के तहत प्रत्येक महिला के लिए एक बड़ी रकम 72 हजार 500 रुपये देने का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने भी मासिक नगद के अलावा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रत्येक महिला को 50 हजार रुपये देने का ऐलान किया है। एक अलग गारंटी में 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा शामिल है।

केरल में दोनों प्रमुख गठबंधन बराबरी पर हैं। एलडीएफ और यूडीएफ दोनों ने 60 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का ऐलान किया है। एनडीए ने यहां 70 प्लस के वरिष्ठ नागरिकों को हर माह 3000 रुपये देने का ऐलान किया है। महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह और हर साल दो फ्री एलपीजी सिलेंडर भी दिए जाएंगे। फ्री-फ्री की घोषणा चुनाव से पहले थमने का नाम नहीं ले रही है, जिनकी सरकार है वह आचार संहिता लगने के ठीक पहले मोटी रकम मतदाताओं के खाते में डाल रही हैं।

इधर, मुंबई हाईकोर्ट ने दो दिन पहले महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। कहा कि यदि वह अपने कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकती, तो माझी लडक़ी बहन स्कीम को रोक देना चाहिए। बीएमसी की एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी की याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी, जिसे 7वें पे कमीशन के हिसाब से पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार ने वित्तीय स्थिति का हवाला दिया तो कोर्ट ने कहा- सरकार का पहला दायित्व अपने कर्मचारियों को उनके हक की राशि देना है। महाराष्ट्र में नगद हस्तांतरण का बजट 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है।

वैसे, छत्तीसगढ़ में भी आकार व बजट के हिसाब से राशि कम नहीं है। यहां इस योजना में 8200 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद कि केवाईसी के बाद सैकड़ों नाम काटे गए और दूसरी पेंशन योजनाओं का लाभ लेने वालों को कम भुगतान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।

केंद्रीय बजट के दौरान पेश किए जाने वाले आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्यों द्वारा फ्रीबीज और नकद हस्तांतरण पर कुल खर्च 1.7 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच रहा है। राज्यों का मिला-जुला राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.2 प्रतिशत तक पहुंच चुका है और कर्ज 28 प्रतिशत के करीब। ऐसी योजनाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पैसे कहां से जुटाएंगे, पता नहीं होता। इसका असर विकास की योजनाओं पर तो पड़ता ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं पर भी दिखता है।

सुप्रीम कोर्ट में भी फ्री बीज़ को लेकर सुनवाई हो ही रही है। फरवरी 2026 में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा था कि भारी राजस्व घाटे के बावजूद राज्य अपीलमेंट पॉलिसी चला रहे हैं। क्या राज्य रोजगार सृजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल हॉस्पिटल बनाने के बजाय मुफ्त राशन, नगद, मुफ्त बिजली बांटने में लगे रहेंगे? कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने पूछा है कि विकास के लिए पैसा कहां से आएगा, केवल जरूरतमंदों के लिए स्कीम क्यों नहीं चलाई जाती? राज्यों का जवाब आना बाकी है। राज्यों की वित्तीय स्थिति चरमरा रही है, बड़ी-बड़ी अदालतें इस पर चिंता जताकर फटकार लगा रही है, मगर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों को और कोई जरिया दिखाई नहीं दे रहा है।

आरटीआई के बाद अब क्यूआर कोड

सरकार ने गांवों में विकास कार्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड लगाने की पहल की है। इन क्यूआर कोड को स्कैन कर मनरेगा के पिछले पांच वर्षों में हुए कार्यों की पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। बीते छह महीनों में करीब पांच लाख लोगों ने इन क्यूआर कोड का उपयोग कर अपनी पंचायतों में हुए कार्यों की जानकारी ली है।

क्यूआर कोड लागू होने के बाद विकास कार्यों को लेकर शिकायतों में उल्लेखनीय कमी आई है। पहले आरटीई के तहत पंचायतों में सबसे अधिक जानकारी विकास कार्यों को लेकर मांगी जाती थी, लेकिन अब इसमें गिरावट देखी जा रही है। इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी हो रही है।

हालांकि, इस व्यवस्था के बाद कुछ नए विवाद भी सामने आए हैं। कई पंचायतों में एक ही कार्य को मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत दिखाए जाने के मामले उजागर हुए हैं, जिससे अनियमितताओं की आशंका बढ़ी है। जनपद स्तर पर अब पूर्व सरपंचों के खिलाफ शिकायतें सामने आ रही हैं। गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं। दर्जनों पंचायतों में मनरेगा कार्यों में अनियमितता की शिकायतों पर कार्रवाई की मांग हुई है।

इसी बीच डीएमएफ के कार्यों की जानकारी के लिए भी क्यूआर कोड लगाने की मांग उठने लगी है। पिछली सरकार के दौरान डीएमएफ मद में खर्च को लेकर गड़बडिय़ों के आरोप लगे थे, जिसकी जांच केंद्र और राज्य स्तर की एजेंसियां कर रही हैं। अब देखना है कि आगे इस दिशा में क्या कदम उठाए जाते हैं।

फ्लाइओवर का विरोध ही विरोध

राजधानी रायपुर में तात्यापारा से शारदा चौक तक प्रस्तावित फ्लाईओवर योजना का विरोध तेज होता जा रहा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और रायपुर के चारों विधायक पहले ही इस योजना के खिलाफ हैं, अब नगर निगम के पार्षद भी मुखर हो गए हैं।

चर्चा है कि भाजपा के करीब 40 पार्षदों ने फ्लाईओवर के बजाय सडक़ चौड़ीकरण के पुराने प्रस्ताव को लागू करने का सुझाव दिया है। इस सिलसिले उन्होंने मेयर मीनल चौबे से चर्चा की मांग भी की है।

इस मार्ग पर फ्लाईओवर बनाने की घोषणा आम बजट में की गई थी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। पार्टी के भीतर ही विरोध के चलते अब इस योजना के क्रियान्वयन पर संशय की स्थिति है।

इस परियोजना की लागत पिछले 16 वर्षों में चार गुना तक बढ़ चुकी है। वर्ष 2008 के आसपास मुआवजा और चौड़ीकरण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए का अनुमान था, जो पिछले वर्ष बढक़र 137 करोड़ रुपए हो गया। वर्तमान में गाइडलाइन रेट बढऩे के कारण चौड़ीकरण या फ्लाईओवर, दोनों ही विकल्पों पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

चर्चा है कि फ्लाईओवर के निर्णय में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इसी मार्ग पर आगे स्काईवॉक का निर्माण जारी है। ऐसे में फ्लाईओवर बनने पर यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब अंतिम निर्णय क्या होता है, इस पर नजर बनी हुई है।

ऐसा एक सरकारी स्कूल

सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को लेकर बनी नकारात्मक धारणाओं के बीच बिलासपुर जिले के कोटा विकासखंड स्थित एक शासकीय हाई स्कूल का अनुभव अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है। यहां प्राचार्य के नेतृत्व में शिक्षकों के सामूहिक प्रयास ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद नवाचार और समर्पण से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सकता है। विद्यालय में प्रवेश द्वार से लेकर कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य कमरों तक दीवारों को शिक्षण सामग्री के रूप में उपयोग किया गया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज-त्योहार, व्यंजन, खेल, लोककला और दर्शनीय स्थलों से जुड़े चित्र और जानकारी इस तरह प्रदर्शित हैं कि विद्यार्थी निरंतर उनसे सीखते रहें। विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रमुख वैज्ञानिकों के चित्र और उनके योगदान को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वहीं पर्यावरण जैसे विषयों को रोचक तरीके से समझाने के लिए सांप-सीढ़ी जैसे माध्यम अपनाए गए हैं।

बैज से खफा कई जिला अध्यक्ष

प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। अधिकांश जिला अध्यक्षों में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के प्रति नाराजगी बढ़ती दिख रही है। इसकी मुख्य वजह संगठनात्मक नियुक्तियों का क्रम माना जा रहा है।

दरअसल, प्रदेश नेतृत्व ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से पहले ही ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी थी। अब हालात यह हैं कि कई ब्लॉक अध्यक्ष स्वतंत्र तरीके से काम कर रहे हैं और जिला अध्यक्षों के निर्देशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसका सीधा असर संगठन की सक्रियता और समन्वय पर पड़ रहा है।

बताते हैं कि हाल ही में हुई जिला अध्यक्षों की बैठक में एक अध्यक्ष ने खुले तौर पर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, रायपुर शहर जिला अध्यक्ष द्वारा तैयार की गई वार्ड अध्यक्षों की सूची को भी प्रदेश स्तर पर निरस्त कर दिया गया, जिससे असंतोष और गहरा गया है।

मौजूदा स्थिति में कई जिला अध्यक्ष सीधे तौर पर प्रदेश नेतृत्व को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, इसलिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रभाव भी सीमित माना जा रहा है। दूसरी तरफ , चयन प्रक्रिया से गुजरकर आए नए जिला अध्यक्ष खुद को पहले से अधिक सशक्त महसूस कर रहे हैं।

कहा जा रहा है कि यदि यही स्थिति बनी रही, तो असंतुष्ट जिला अध्यक्ष प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ खुला मोर्चा भी खोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के चुनावी व्यस्तता खत्म होने के बाद प्रदेश कांग्रेस का यह आंतरिक विवाद खुलकर सामने आ सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

ताकि नाम शर्मिंदगी की वजह न बने...

स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती, बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा के स्तर या गुणवत्ता में सुधार करना किसी भी राज्य की सरकार के लिए आसान नहीं है। इसलिये दूसरी तरफ ध्यान खींचने वाली घोषणाएं होती रहती हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प खबर राजस्थान से है। यहां सार्थक नाम अभियान मुहिम शुरू की गई है। उद्देश्य यह है कि बच्चों के ऐसे नाम बदल दिए जाएं, जो स्कूल या बाहर उनकी शर्मिंदगी, चिढ़ाने और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। विभाग के मंत्री का कहना है कि रीति रिवाज, अंधविश्वास या अनजाने में माता-पिता कई बार बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं, जिसकी शर्मिंदगी बच्चों को जीवन भर भोगनी पड़ती है। इसलिए प्राइमरी स्कूल में उनका कोई अच्छा सा नाम बदलकर रख दिया जाए। विभाग ने ऐसे 3000 अच्छे नामों की सूची भी बनाई है। माता-पिता अपनी पसंद का नाम चुन सकते हैं।हां, यह काम दबाव में नहीं होना है, बल्कि स्वैच्छिक है। यह स्थिति छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में है।  लेकिन कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे बच्चे की गरिमा का असली आधार नाम नहीं, बल्कि स्कूल का माहौल, शिक्षक का व्यवहार और साथियों का सम्मान है। अगर स्कूल में शिक्षक ही बच्चे को उसके नाम से नहीं, बल्कि जाति-गांव-आर्थिक स्थिति से जोडक़र बुलाते हों, तो नाम बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत से बच्चे कक्षा 5 तक पहुंचकर भी बुनियादी पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाते।

राजस्थान का जिक्र यहां इसलिये हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। वहां के शिक्षा मंत्री की एक दूसरी घोषणा भी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और विभाग के दफ्तरों में उन कर्मचारियों की पहचान करने के लिए एक अलग सूची तैयार की जाएगी, जो नशीले पदार्थों, गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं या धूम्रपान में लिप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नशे की लत से उबरने में मदद करना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ये आदतें छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव न डालें। ऐसे अभियान की जरूरत तो छत्तीसगढ़ में भी है।

डीजीपी और सुप्रीम कोर्ट

देश में कार्यवाहक डीजीपी की परंपरा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च को अहम निर्देश जारी किए थे। यह निर्देश पुलिस सुधार से जुड़े प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार (2006) के तहत दिए गए, जिनका उद्देश्य पुलिस नेतृत्व में पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

कोर्ट ने राज्यों और यूपीएससी को दो सप्ताह के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। हालांकि एक माह बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ समेत दर्जन भर राज्यों में इसका पालन नहीं हो सका है। तेलंगाना, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी स्थिति लगभग जस की तस बनी हुई है। तमिलनाडु में जरूर चुनाव आयोग ने चुनावी दृष्टिकोण से अस्थायी नियुक्ति की है, लेकिन अन्य राज्यों में अब भी अनिश्चितता कायम है।

छत्तीसगढ़ में लंबी प्रक्रिया और कई स्तर की आपत्तियों के बाद दो नामों को शॉर्टलिस्ट किया हैं उनमें कार्यवाहक डीजीपी अरुण देव गौतम और डीजी (जेल) हिमांशु गुप्ता हैं।  पंजाब ने अपने कार्यवाहक डीजीपी गौरव यादव सहित डीजी और एडीजी स्तर के कुल 14 आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेज दिए हैं।

हल्ला है कि प्रदेश में एक प्रभावशाली मंत्री की अलग पसंद भी इस नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, जबकि सरकार फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में बदलाव के पक्ष में नहीं दिख रही है। संकेत हैं कि नियमित डीजीपी की नियुक्ति अब 4 मई को पांच राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद ही संभव हो पाएगी।

फिलहाल केंद्र और राज्य दोनों ही चुनावी व्यस्तताओं में उलझे हुए हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद डीजीपी नियुक्ति को लेकर स्थिति ‘ढाक के तीन पात’ जैसी बनी हुई है।

देवतुल्य की कविता

पार्टी ने 4 दिन पहले ही अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। उससे पहले पार्टी के बड़े छोटे नेताओं ने मंडल बूथ स्तर तक प्रशिक्षण अभियान चलाया। इसमें सभी ने पार्टी के उदय से लेकर अब तक का इतिहास बता कार्यकर्ताओं की मेहनत संघर्ष के कसीदे पढ़े। एक वरिष्ठ ने कहा सांसद विधायक मंत्री हमें कार्यकर्ता ही बनाते हैं। इससे भी आगे पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले से ही देवतुल्य की संज्ञा दे चुकी है। इन चार दशकों में पार्टी ने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। इस दौरान देवतुल्य वरिष्ठों के लिए मार्गदर्शक मंडल बना दिया गया और दूसरे दलों के पलायन कर्ताओं को मंच पर स्थान। अब ऐसे ही लोग देवतुल्यों को पार्टी की नैतिकता पढ़ा रहे। एक प्रशिक्षण वर्ग के दौरान राजधानी जिले के एक विधायक ने मंच से माइक पर कार्यकर्ताओं को क्या कुछ नहीं कहा। उन्हें गद्दार तक कहने से नहीं चूके। बात दूर तलक गई तो मीडिया पर ही आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लिया कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन विधायक के  बिगड़े बोल से आहत पार्टी के एक ‘देवतुल्य’ ने  एक कविता ही लिख डाली और कहा इस कविता का अवलोकन करिए और समय का इंतजार करिए....?

ख़ासा मुश्किल बंगाल

चुनावी ड्यूटी पर प्रदेश के करीब दर्जन भर आईएएस और आईपीएस अफसर इन दिनों पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में पर्यवेक्षक बनकर तैनात हैं। इनमें से केरल, असम और तमिलनाडु में तैनात अफसर जहां आराम से और बेहतर माहौल में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में तैनात पर्यवेक्षकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

 बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में ड्यूटी कर रहे अफसर एक तरह के दबाव में काम कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह राज्य सरकार और केंद्र के साथ-साथ चुनाव आयोग के बीच चल रही तनातनी को माना जा रहा है। चुनावी हिंसा का पुराना इतिहास भी हालात को और ज्यादा संवेदनशील बना रहा है।

इस बार पहली बार अलग-अलग राज्यों से आए आईएएस अफसरों को जिले की बजाय विधानसभा-वार पर्यवेक्षक बनाया गया है। उनके साथ पुलिस और अन्य सेवाओं के अफसर भी तैनात हैं। हालांकि, जमीनी स्तर पर सुविधाओं की कमी और स्थानीय राजनीतिक दलों के दबाव की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

कुछ अफसरों का मानना है कि पश्चिम बंगाल जैसी परिस्थितियां उन्हें दूसरे राज्यों में कभी नहीं झेलनी पड़ीं, जबकि बाकी राज्यों में प्रशासनिक सहयोग और शांत माहौल के चलते ड्यूटी अपेक्षाकृत सुचारू ढंग से चल रही है।

दुर्घटनाओं का डरावना चेहरा

छत्तीसगढ़ में हर रोज कहीं न कहीं बस, ट्रक, कार या बाइक की टक्कर से परिवार उजड़ रहे हैं। कांकेर का उदाहरण सबसे ताजा है।  नेशनल हाईवे-30 पर दो कारों की टक्कर हुई। एक ही परिवार के छह सदस्य मारे गए, तीन गंभीर घायल हुए। कुछ दिन पहले अंबिकापुर में एनएच 130 पर तेज स्कॉर्पियो ने बाजार से लौट रही तीन महिलाओं समेत चार लोगों को कुचल दिया। बालोद में 4 अप्रैल को दो अलग हादसों में दो मौतें हुईं। जशपुर में 6 मार्च को ब्रेक फेल होने से बस पलट गई, पांच लोगों की मौत हो गई। उसी दिन भाटापारा में ट्रक ने यात्री बस को टक्कर मारी, पांच मौतें हुईं।

कोरबा जिले की स्थिति तो बड़ी डरावनी है। पिछले तीन महीनों में यहां सडक़ हादसों में 110 लोगों की मौत हो चुकी है।  बाइक सवारों की दुर्घटनाएं तो और अधिक हो रही हैं। 10 मार्च से लेकर अब तक रायगढ़, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, कवर्धा और बलरामपुर-रामानुजगंज में कई हादसे हुए। एक जगह अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला, दूसरी जगह बाइक ट्रक से टकराई। बिलासपुर में नशे में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। कोरबा में ट्रक ने तीन युवकों को कुचला, तीनों की मौके पर मौत हो गई। कवर्धा में हेलमेट पहने युवक की भी सिर की चोट से मौत हो गई। बलरामपुर में बाइक पुलिया के नीचे ही गिर गई और पीछे बैठी महिला की जान चली गई।

इन हादसों के एक नहीं कई कारण है। सबसे बड़ी समस्या तेज रफ्तार है। नशे में गाड़ी चलाना, ब्रेक फेल, खराब सडक़ें, गड्ढे, बिना हेलमेट पहने चलना, एक बाइक में तीन-चार लोगों का सवार होकर रफ्तार से चलना, ये सब मिलकर मौत को निमंत्रण देते हैं। सडक़ों पर किसान, मजदूर, युवा और महिलाएं सबकी जिंदगी दांव पर है।

अस्पतालों में घायलों की तादाद बढ़ रही है। ट्रैफिक पुलिस व परिवहन विभाग का सारा जोर टोल टैक्स और जुर्माने से राजस्व बढ़ाने पर है। पर, इसका दुर्घटनाओं के कम होने से सीधा संबंध है ही नहीं। एनएच पर पैट्रोलिंग की कमी है। स्टेट हाईवे पर तो बिल्कुल ही नहीं है। सीसीटीवी, स्पीड ट्रैकिंग कैमरे बहुत कम जगह लगे हैं। वाहनों की फिटनेस को लेकर कोई सख्ती ही नहीं है। ठीक तरह से चेकिंग हो तो हर चौराहे पर ऐसे मालवाहक ड्राइवर मिलेंगे, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं हैं या फिर वे नशे में गाड़ी चला रहे हैं। खराब सडक़ें, संकेतकों का अभाव भी बड़े कारण है।

संलग्न तस्वीर कल हुई दुर्घटना की है। दुर्ग से दल्लीराजहरा जा रही बस स्टेयरिंग फेल होने के कारण खाई में गिर गई, जिसमें 20 से अधिक लोग घायल हो गए।

रफ्तार से मंज़ूरी

पखवाड़े भर पहले ही बजट सत्र में पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 26 को राज्यपाल के मुहर लगाए जाने की रफ़्तार पर विधानसभा से लेकर विधि विभाग तक सभी दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि कहीं किंतु परंतु लग कर क्वेरी हो सकती है?। पर ऐसा नहीं हुआ। वैसे 20 दिनों में  महानदी भवन से लोक भवन तक यह सब हो चुका होगा। फिर दोनों ही क्यों तीनों भवन, विधानसभा भी तो ...। सभी प्रश्न हल कर लिए गए हैं।

पिछली बार 2008 के विधेयक पर 18-19 वर्ष बाद भी मुहर नहीं लग पाई और लोक भवन से वापस महानदी भवन भेज दिया गया। हालांकि नए विधेयक के लिए ऐसा करना संवैधानिक औपचारिकता थी। विधि के जानकार बताते हैं कि नए विधेयक में सरकार ने किसी तरह के परंतुक की भी गुंजाइश नहीं रख छोड़ी। कहा जा सकता है कि एक मुकम्मल है। मसलन धर्मांतरण की प्रक्रिया, कितने दिन पहले आवेदन, पुनर्विचार का अवसर, फिर अनुमति, ऐसा न होने पर सजा अर्थदंड, अंतर धर्म विवाह की स्थिति में प्रावधान आदि..आदि. 2008 के विधेयक में इन सबकी कमी थी। क्योंकि वो अविभाज्य मप्र के कानून का अनुपालन भर था। यह पूरी तरह से नया, मूल कानून  कहलायेगा। ऐसे में बस इस नए कानून को लागू करने में समय समय पर आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को भर नियम बना कर सुधारा जा सकेगा। हालांकि हर ऐसे नए सुधार की सूचना सदन पटल पर सरकार को पेश करना होगा।

 यह भी कहा जा रहा है कि खामियां निकालने वाले जुट गए हैं। वे इस पर स्टे के लिए कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। 2008 के कानून को भी सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी गई थी। वह भी छत्तीसगढ़ के कानून को लेकर। इस पर कोर्ट ने 5 राज्यों से जानकारी मांगी थी। इस बार चुनौती के लिए काफी महीन अध्ययन करना होगा। वैसे पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरितों के डबल मुनाफे पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। सो यह मुद्दा भी नहीं बन सकता। देखना होगा आगे क्या होता है।

बस्तर की रेल के लिए नया आश्वासन

छत्तीसगढ़ राज्य बने 25 साल से अधिक बीत गए, लेकिन आज भी बस्तर जैसे अहम इलाके राजधानी रायपुर से रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। इधर एक बार फिर रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि जगदलपुर रावघाट रेल लाइन के लिए डीपीआर तैयार हो गया है।

अभी तक सिर्फ घोषणाएं और अनुबंध होते रहे हैं, जमीन पर काम नहीं होता। कोरबा-अंबिकापुर रेल लाइन की भी यही हालत है। बस्तर और सरगुजा संभाग के लाखों लोग अभी भी बस, ट्रक या निजी वाहनों पर निर्भर हैं। यात्रा महंगी और समय लेने वाली हो जाती है।

रावघाट-जगदलपुर रेल लाइन की मांग पुरानी है। 1995 में योजना आयोग ने दल्लीराजहरा से जगदलपुर तक रेल मार्ग को मंजूरी दी थी। 1996-97 में पहला अनुबंध हुआ। 2007 में दूसरा अनुबंध। फिर 9 मई 2015 को दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में तीसरा अनुबंध हुआ। उस दिन सेल, एनएमडीसी, इरकान और सीएमडीसी ने मिलकर बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल) बनाई। प्रधानमंत्री खुद मौजूद थे, पूरा बस्तर उत्साहित था। लेकिन आज 11 साल बाद भी एक इंच रेल नहीं बिछी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बार-बार आश्वासन देते हैं। बस्तरवासी लगातार आंदोलन करते रहते हैं। फिर भी काम शुरू नहीं हो पाता। अब रेलवे बोर्ड ने नया डीपीआर तैयार किया है। इस बार लागत बढक़र 3282.14 करोड़ रुपये हो गई है। दावा किया गया है इस लाइन को विद्युतीकरण के साथ बनाया जाएगा और ट्रेन 130 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकेगी। योजना खुश करती है, पर रेलवे बोर्ड ने इसे सिर्फ सैद्धांतिक मंजूरी दी है, बजट में कोई प्रावधान नहीं है, जबकि 3 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 

राज्य सरकार के अनुरोध पर अब रेलवे बोर्ड ने पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। बीआरपीएल कंपनी में शेयर होल्डिंग, इरकान की भूमिका और सेल के बखेड़े ने सालों तक काम रोका। बीआरपीएल ने अलग से ठेकेदार से अनुबंध किया, लेकिन विवाद सुलझा नहीं।  अगर यह लाइन बन गई तो बस्तर सीधे रायपुर से जुड़ जाएगा। यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेगा। माल ढुलाई सस्ती हो जाएगी। व्यापार बढ़ेगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की रफ्तार तेज करने का मकसद भी पूरा होगा। पर बस्तर के लोग उम्मीद और निराशा के बीच झूल रहे हैं।

नतीजों से पहले एडमिशन

अभी न तो सीबीएसई न सीजी बोर्ड के 10-12 वीं और न ही 9,11 वीं लोकल परीक्षाओं के नतीजे घोषित हुए हैं। और न नए सत्र की मुकम्मल शुरुआत हुई है। लेकिन अखिल भारतीय स्तर के बड़े और स्थानीय निजी कोचिंग सेंटर के संचालक अपना कारोबार शुरू करने में जुट गए हैं। देश प्रदेश के बड़े सेंटर शैलेन्द्र नगर, देवेंद्र नगर, बैरन बाजार, शंकर नगर शांति नगर, कोटा, राजेन्द्र नगर के साथ कई स्कूलों में भी किराए पर संचालित हैं।

नतीजों से पहले ही वे 10-11 वीं के एडमिशन बुक करने लग गए हैं। खासकर कॉमर्स, साइंस और मैथ्स के लिए। अभिभावकों की शिकायत है कि बच्चों के साथ कंसल्टेशन के लिए कोचिंग सेंटर पहुंचने पर कोई भी टर्म कंडीशन नहीं बताया जाता। बस एक दो दिन के ट्रायल क्लासेस में बिठाने के बाद कहा जा रहा है कि बहुत कम सीटें बच गई हैं, एडमिशन कन्फर्म कर लीजिए। ऐसा तो स्कूलों में नहीं होता। कारण- उन्हें मालूम है कि बच्चों को पढ़ाना अभिभावकों की जिम्मेदारी से कहीं अधिक  मजबूरी भी है।

 उस पर इन सेंटर्स ने फीस भी इस वर्ष 20-50 फीसदी तक बढ़ा दिया है। यह भारी भरकम फीस भी एक या अधिकतम दो किश्त में जमा करने की बाध्यता। उसमें भी मसलन  यह कि एक मुश्त देने पर 36 हजार और दो किश्त में 40 हजार रुपए देने होंगे। ड्राप लेकर डमी एडमिशन के इच्छुक बच्चों की फीस तो लाख डेढ़ लाख तय है। मानों इन लोगों ने माता पिता को लोन दिया हुआ हो और उस पर टर्म कंडीशन लागू कर रखा हो।

 एडमिशन के बाद स्कूल में पढ़ाई जा रही किताबें, इन्हें मान्य नहीं है ये अपनी प्रिसक्राइब्ड महंगी किताबें खरीदवाएंगे। साथ ही ड्रेस कोड के नाम पर महंगे टी-शर्ट, एडिडास, नाइकी, स्कैचर्स, रिबाक और वुडलैंड के जूते भी। मोटे कमीशन के लिए इसका काउंटर भी सेंटर में ही खोल रखा है। अभिभावक पूछे तो कहते हैं कि दो अलग-अलग किताबों के गणित पढऩे से नॉलेज मजबूत होता है। कुछ एक महीने की पढ़ाई के बाद फैकल्टी के लूप होल उजागर होने पर भी बच्चे का पढऩा और अभिभावकों का पढ़ाना मजबूरी हो जाती है। दरअसल  तीन वर्ष पहले लिए गए अपने फैसले को सरकार के भुला दिए जाने से ये सभी स्वछंद हो गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी कोचिंग सेंटर को आयकर के दायरे में ला रखा है, लेकिन अब तक किसी से उनके आय-व्यय का हिसाब-किताब नहीं लिया।

उडऩे वाली गिलहरियों का शिकार

बस्तर जैसे सघन वन क्षेत्र, जहां जैव विविधता का खजाना मौजूद है, वहां ग्रामीण इलाकों में कई बार लोग परंपरागत या अज्ञानता के चलते ऐसे वन्यजीवों का शिकार कर लेते हैं जो संरक्षित प्रजाति के हैं और विलुप्ति के कगार पर हैं।

यह प्रजाति करीब 3 फीट तक लंबी हो सकती है और अपने आकर्षक रंगों व वृक्षों पर रहने की आदत के कारण जंगल की पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मालाबार गिलहरियों को स्थानीय लोग उडऩे वाला चूहा भी कहते हैं। इनको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में शामिल किया गया है। यानि इन्हें बाघों के समान ऊंची कानूनी सुरक्षा मिली हुई है। ऐसे में इनका शिकार एक बड़ा दंडनीय अपराध है। सोशल मीडिया पर अनेक मालाबार गिलहरियों के शिकार के बाद जश्न मनाते हुए दो युवकों की वीडियो क्लिप इस समय वायरल है। इस तस्वीर को बस्तर का बताया जा रहा है।

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में इनकी सुरक्षा के उपाय किए जाने का दावा वन विभाग के अधिकारी करते हैं। इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत ज्यादा है, ताकि लोग इनका शिकार करने से बचें।

‘ब्रांडेड’ बेइंसाफी और कुलीनता का पाखंड

आज के दौर में ‘नाम’ सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक विज्ञापन बन चुके हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जिस वैश्वीकरण ने हमें दुनिया भर के ब्रांड्स से जोड़ा, उसी ने हमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के मामले में ‘अंधा’ बना दिया है। रायपुर की सडक़ों से लेकर बोस्टन के आलीशान क्लबों तक, राजनीतिक-सामाजिक बेइंसाफी का एक ऐसा तमाशा चल रहा है, जो अज्ञानता और अहंकार का मिला-जुला रूप है।

सडक़ों पर घूमता ‘नस्लवाद’

अभी कुछ अरसा पहले रायपुर की एक व्यस्त सडक़ पर एक युवक की पीठ पर बड़े अक्षरों में ‘NEGRO’ लिखा देखा गया। यह केवल एक टी-शर्ट का प्रिंट नहीं था, बल्कि हमारी उस संवेदनहीनता का ‘पोस्टर’ था जो दूसरों के सदियों पुराने दर्द को ‘फैशन’ मान बैठी है। ‘निग्रो’ वह शब्द है जिसने अमेरिका और अफ्रीका में करोड़ों इंसानों को बेडिय़ों, कोड़ों और अमानवीयता के अंधेरे में धकेला। आज पश्चिम के सभ्य समाज में इस शब्द को लेना भी ‘सोशल सुसाइड’ माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ? हमारे यहाँ यह केवल एक ‘कूल’ दिखने वाला विदेशी शब्द है। यह अज्ञानता नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक घाव पर नमक छिडक़ने जैसा है जिसे दुनिया अभी भरने की कोशिश कर रही है।

Negro शब्द क्यों अस्वीकार्य है? नस्लवाद का प्रतीक- यह शब्द गुलामी (Slavery) और अलगाववाद (Segregation) के दौर की याद दिलाता है। इसे श्वेत वर्चस्व (White Supremacy) के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आज के दौर में, चाहे वह अमेरिका हो या भारत, इस शब्द का उपयोग करना न केवल असभ्य माना जाता है, बल्कि कई देशों में यह नफरत फैलाने वाली भाषा की श्रेणी में आता है। 1960 के दशक के बाद से, अश्वेत समुदाय ने इस शब्द को पूरी तरह से नकार दिया है। इसकी जगह अब ‘Black’ या "People of Colo" (POC) का सम्मानपूर्वक उपयोग किया जाता है।

‘हिटलर’ का देसी अवतार और जर्मनी का सबक

यही हाल ‘हिटलर’नाम का है। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ के दुर्ग तक, ‘हिटलर’ नाम की दुकानें शान से चल रही हैं। रायपुर में रविशंकर यूनिवर्सिटी कैंपस की बेंचों पर छात्र इस नस्लवादी जनसंहारी तानाशाह का नाम गर्व से खुरचते हैं। हम जिसे ‘अनुशासन का प्रतीक’ मानकर पूज रहे हैं, वह आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा जनसंहारी था।

जर्मनी ने अपने इतिहास से सबक लिया है। वहां के ‘क्रिमिनल कोड’ (Section)(a) के तहत आप अपने बच्चे या कुत्ते का नाम भी ‘हिटलर’ नहीं रख सकते। वहां नाजी सैल्यूट करना आपको सीधे जेल पहुँचा सकता है। लेकिन भारत में, हम इस ‘राक्षस’ को एक ब्रांड बना देते हैं। यह दर्शाता है कि हमारा नैतिक पैमाना कितना टूट चुका है कि हमें ‘शक्ति’ और ‘क्रूरता’ के बीच का फर्क समझ नहीं आता।

‘बोस्टन ब्राह्मण’- कुलीनता की  ‘स्मगलिंग’

पॉलिटिकल इनकरेक्टनेस का सबसे दिलचस्प और विरोधाभासी उदाहरण है—‘बोस्टन ब्राह्मण’। 19वीं सदी में अमेरिकी अभिजात वर्ग (Elite) ने खुद को आम जनता से श्रेष्ठ दिखाने के लिए भारतीय ‘ब्राह्मण’ शब्द को उधार लिया। उन्होंने इसके पीछे के त्याग या पांडित्य को नहीं, बल्कि ‘पदानुक्रमा’ (Hierarchy) और ‘उच्चता’ को अपनाया।

इस शब्द को सबसे पहले 1860 में प्रसिद्ध लेखक और चिकित्सक डॉ. ओलिवर वेंडेल होम्स ने अपने उपन्यास ‘एल्सी वेनर’ में इस्तेमाल किया था। होम्स भारतीय दर्शन और वेदों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने देखा कि भारत में  ‘ब्राह्मण’ समाज का वह हिस्सा हैं जो शिक्षित हैं, बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ माने जाते हैं और जिनके पास आध्यात्मिक और सामाजिक सत्ता है। उन्होंने बोस्टन के उन पुराने परिवारों के लिए यह शब्द चुना जो पीढिय़ों से अमीर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे और राजनीति व व्यापार पर जिनका एकाधिकार था। होम्स ने उन्हें "The Brahmin Caste of New England" कहा।

आज अमेरिका में  ‘Brahmin’ नाम का एक नामी ब्रांड है जो लग्जरी लेदर (चमड़े) के बैग बनाता है। यहाँ तक कि ‘Brahmin' नाम से बीयर (शराब) भी बेची जाती है।

विडंबना की पराकाष्ठा देखिए, भारत का जो समुदाय पारंपरिक रूप से चमड़े के काम और मदिरापान को वर्जित मानता रहा, उसी का नाम पश्चिम के बाजार ने  ‘एलीट’ दिखने के लिए ‘लेदर’  और ‘लिकर’ पर चिपका दिया।

चाहे वह ‘निग्रो’ जैकेट पहनकर बाइक दौड़ाना हो, या ‘हिटलर’ के नाम पर धंधा करना—यह सब एक ही मानसिक बीमारी के लक्षण हैं- हमदर्दी की कमी। हम दूसरों की संस्कृति और उनके संघर्षों को ‘लेबल’ बनाकर अपनी पीठ पर लाद रहे हैं।

जब शब्द अपनी गहराई खो देते हैं और केवल ‘ब्रांड’ बन जाते हैं, तो समाज अपना विवेक खोने लगता है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को यही सिखाएंगे कि इतिहास का हर काला अध्याय केवल एक  ‘टी-शर्ट प्रिंट’  है? यह समय अपनी ऐतिहासिक समझ को दुरुस्त करने का है, वरना हम ‘ब्रांडेड’ तो कहलाएंगे, लेकिन ‘सभ्य’ कभी नहीं।

आज भारत में सांप्रदायिक हरकतें करते घूमते नौजवान भगत सिंह की तस्वीर आते टी शर्ट पहनकर घूमते हैं. भगत सिंह पूरी, छोटी सी, जिंदगी जिन बातों के खिलाफ रहे, उन्हें करते हुए लोग उनके भक्त होने का दिखावा भी कर लेते हैं।

सत्ता की बिसात और विशेष ट्रेनें

सत्ता की बिसात बंगाल में बिछी है, लेकिन उसकी हलचल छत्तीसगढ़ की पटरियों पर महसूस की जा रही है। बंगाली बहुल भिलाई, रायपुर बिलासपुर कोरबा रायगढ़ रेलवे स्टेशनों पर इन दिनों कुछ अलग ही नजारा है। खडग़पुर, हावड़ा और शालीमार जाने वाली हर ट्रेन हाउसफुल है। वेटिंग लिस्ट का आंकड़ा 200 के पार जा चुका है। लेकिन ये भीड़ ‘वोट’ की है। वजह साफ है, पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव। यात्रियों के इस रेले को देखते हुए रेलवे प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। लंबी वेटिंग लिस्ट को क्लीयर करने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन छत्तीसगढ़ से बंगाल और असम के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। तो कुछ ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच भी जोड़े जा रहे हैं ताकि वोटर्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। ये लंबी वेटिंग लिस्ट बता रही है कि इस बार बंगाल का चुनाव कितना दिलचस्प और अहम होने वाला है। रेलवे की स्पेशल ट्रेनें इन वोटर्स को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाएगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मतदाताओं का उत्साह सिस्टम पर भारी पड़ता दिख रहा है। देश के दूसरे प्रदेशों से भी बंगाल के लिए विशेष ट्रेनें बुक हो चुकी हैं, गुजरात से चार।

सेव इंडिया, सेव बंगाल व्हाट्सएप ग्रुप

इस पर यह भी गौर करने वाला घटनाक्रम है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के दो दिग्गजों ने सेव इंडिया, सेव बंगाल नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है बंगालियों के बीच।  इस ग्रुप का पहला सामूहिक कार्यक्रम 29 मार्च को मन की बात के साथ रजबंधा मैदान में हुआ। इसे सुनने के लिए विशेष रूप से बंगालियों के लिए तैयारी की गई थी। लजीज भोजन भी करवाया गया। पीएम को सुनने के बाद बंगालियों की मैराथन बैठक हुई । इसमें तय हुआ अभी नहीं तो कभी नहीं..। की रणनीति के अनुसार जिनके रिश्तेदार पश्चिम बंगाल में है, यहां से सम्मानजनक ढंग से भेजा गया और भेजा जा रहा है ताकि बंगाल निवासी अपने रिश्तेदारों को भाजपा को वोट देने  प्रेरित करें। इन परिवारों के सदस्य और चेहरे चिन्हित किए गए हैं। इनके साथ चार प्रोफेशनल नेता भी भारी लगेज के साथ भेजे गए हैं। ताकि उन पर नजर रखी जा सके।

नया चेहरा, या एक्सटेंशन?

क्या केंद्र सरकार मुख्य सचिव और डीजीपी की तरह हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को भी एक्सटेंशन देगी? यह सवाल इन दिनों प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स  वी श्रीनिवास राव 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। अपने मजबूत संपर्कों के लिए पहचाने जाने वाले राव के संभावित एक्सटेंशन को लेकर अभी से कयास शुरू हो गए हैं।

1990 बैच के आईएफएस अधिकारी राव को पिछली भूपेश बघेल सरकार ने पांच सीनियर अफसरों को सुपरसीड कर हेड ऑफ  फॉरेस्ट  फोर्स बनाया था। मौजूदा सरकार ने भी उन्हें पद पर बरकरार रखा है। जहां तक एक्सटेंशन का सवाल है, तो राज्य में पहले ही अमिताभ जैन को तीन माह और अशोक जुनेजा को छह माह का एक्सटेंशन मिल चुका है। हालांकि फॉरेस्ट विभाग का इतिहास अलग रहा है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब तक किसी भी पीसीसीएफ को एक्सटेंशन नहीं मिला है। अलबत्ता रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्तियों के उदाहरण जरूर हैं। राव के बाद नए नए हेड  ऑफ  फॉरेस्ट फोर्स को लेकर भी हलचल तेज है। 1994 बैच के अरुण पाण्डेय स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे हैं, जबकि इसी बैच के प्रेम कुमार भी दौड़ में शामिल हैं।  इन सबके बीच 1995 बैच के ओपी यादव का नाम तेजी से उभरकर सामने आया है। ओपी यादव वर्तमान में कैम्पा का प्रभार संभाल रहे हैं। उनके बड़े भाई एसपी यादव यूपी कैडर के आईएफएस अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। संपर्कों के लिहाज से ओपी यादव को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसमें सरगुजा कनेक्शन चर्चा का विषय है। अरुण पांडेय और ओपी यादव, दोनों ही सरगुजा के रहवासी हैं। ऐसे में अगर हेड आफ फारेस्ट फोर्स पद पर सरगुजा को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो इसे आश्चर्यजनक नहीं माना जाएगा। फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है कि राज्य सरकार राव के एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव भेजेगी या नहीं, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। देखना है आगे क्या होता है।

सावधानी, निगरानी, या जासूसी?

प्रदेश के तकरीबन सभी जिलों में सर्वसुविधायुक्त भाजपा कार्यालय बन चुके हैं। यहां लाइब्रेरी के साथ-साथ बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं के ठहरने की भी व्यवस्था है। आम तौर पर ये कार्यालय संगठन की गतिविधियों से गुलजार रहते हैं, लेकिन सरगुजा के एक जिले का कार्यालय इन दिनों वीरान नजर आने लगा है।

हालत यह है कि केवल किसी बड़े पदाधिकारी के आने पर ही वहां रौनक लौटती है। बताते हैं कि जिलाध्यक्ष बदलते ही नए जिलाध्यक्ष ने कार्यालय में निगरानी के लिए वॉइस रिकॉर्डिंग वाला सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। इसके बाद से माहौल बदल गया है।

अब स्थिति यह बन गई है कि कार्यकर्ता कार्यालय जाने से कतराने लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा तक तो ठीक माना जा रहा था, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग से असहजता बढ़ गई है और इसे लेकर जासूसी जैसी चर्चा होने लगी है।

हालांकि, राजनीति में आस्था और गुट बदलते रहने की प्रवृत्ति भी आम मानी जाती है, ऐसे में कौन किसके साथ है, यह समझना भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

अब विलुप्त प्राणी नहीं रहे काले हिरण

बरनावापारा में मिली सफलता से उत्साहित होकर वन विभाग अब गोमर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य में काले हिरणों का एक और समूह लाने जा रहा है। दरअसल, ऐसा सौ साल बाद कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में काले हिरण अब विलुप्तप्राय वन्यजीव नहीं है। 1927 में अंतिम बार आधिकारिक तौर पर इसे देखा गया था। मगर, एक सदी बाद, अब राज्य में लगभग 130 काले हिरण स्वतंत्र रूप से बारनवापारा के जंगल में घूम रहे हैं और लगभग 80 काले हिरणों को छोड़े जाने की तैयारी हो रही है।

77 काले हिरणों का पहला जत्था यहां सन् 2018 में लाया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान लगभग 15 जानवरों की मृत्यु हो गई। मगर अब यहां 130 काले हिरण हैं और खुले में छोड़े गए हैं। बाड़ों में भी 60 हिरणों को संरक्षित करके रखा गया है।

ब्लैकबक केवल देखने में आकर्षक जानवर नहीं हैं बल्कि वे पारिस्थितिकी संतुलन में भी विशेष भूमिका भी निभाते हैं। उनकी उपस्थिति अवांछित घास प्रजातियों के प्रसार को रोकते हैं और घास के मैदानों की उत्पादकता बढ़ाते हैं, जो अन्य वन्यजीवों के लिए भी अनुकूल होता है। वैसे काले हिरण गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में विचरण करते हैं, पर छत्तीसगढ़ से यह लगभग 100 साल से लुप्त था। दिल्ली और कुछ अन्य चिडिय़ाघरों से 8 साल पहले लाए गए काले हिरणों की आबादी में विस्तार हुआ है। अभयारण्यों में भी इन्हें खुला छोड़ दिया गया है।

ख़ाली विमान निराशा से भरा होता है!

पिछले दिनों अंबिकापुर से दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित विमान सेवा पूरे तामझाम के साथ शुरू की गई। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने खुद यात्रियों का स्वागत कर मिठाई खिलाई, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बन गया। लेकिन शुरुआत के कुछ ही दिनों बाद इस सेवा के भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

सोमवार को अचानक फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को निराशा झेलनी पड़ी। यही नहीं,अंबिकापुर-कोलकाता विमान सेवा, जो बिलासपुर होकर संचालित हो रही है, उसमें यात्रियों की संख्या बेहद कम दिखी। अंबिकापुर से महज तीन यात्री ही रवाना हुए।

दोनों सेवाएं बिलासपुर के रास्ते संचालित हो रही हैं, लेकिन अंबिकापुर से अपेक्षित यात्री नहीं मिल पाने के कारण इनके संचालन को लेकर संशय गहराता जा रहा है। इससे पहले फ्लाईबिग की अंबिकापुर-बिलासपुर-रायपुर सेवा भी महज एक महीने में बंद हो चुकी है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार के प्रयासों से एलायंस एयर की यह नई पहल शुरू तो हुई, लेकिन कम यात्री संख्या इसे फिर से बंद होने की कगार पर ला सकती है। अब देखना है कि यह उड़ान लंबे जारी समय जारी रहती है या नहीं।

सब चंगा सी

पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर आईआईएम के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने रायपुर आए, तो कई भाजपा नेता स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। स्वाभाविक तौर पर भाजपा नेताओं की चिंता पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की समस्या को लेकर थी। बताते हैं कि जयशंकर ने कम शब्दों में अपनी बात रखी, और आश्वस्त किया कि हमारी तैयारी पूरी है, और कोई समस्या नहीं आएगी।

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के चलते पूरी दुनिया में पेट्रोलियम संकट गहरा गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी विशेषकर गैस की किल्लत हो रही है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, और रसोई गैस की समस्या पैदा हो गई है।

जाने-माने डिप्लोमेट और विदेश मंत्री जयशंकर इन समस्याओं से निपटने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। वीआईपी लाउंज में विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा ने उनसे अनौपचारिक चर्चा भी की। सुनील सोनी से जयशंकर पहले से ही परिचित हैं।

सोनी सांसद थे तब पासपोर्ट और अन्य विषयों को लेकर जयशंकर से पहले भी मिल चुके हैं। मिश्रा खुद वित्तीय मामलों के गहरे जानकार हैं, मगर वो भी जयशंकर से खोदकर कुछ निकलवाने में असफल रहे। हल्के-फुल्के अंदाज में जयशंकर ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि तमाम परिस्थितियों से निपटने की तैयारी पूरी है, और किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी।

घर के भीतर मतभेद

पंडरी स्थित कृषि उपज मंडी की जमीन पर जेम्स-ज्वेलरी पार्क की स्थापना की तैयारी चल रही है। वैसे तो यह पिछली भूपेश बघेल सरकार का प्रपोजल था, और इस दिशा में काफी कुछ कार्रवाई हो चुकी थी। अब विष्णु देव साय सरकार ने पुराने प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। हालांकि पूर्व मंडी अध्यक्ष, और धरसीवां से तीन बार विधायक रह चुके देवजी पटेल इसकी खिलाफत कर रहे हैं, और इसको लेकर फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कानूनी सलाह ले रहे हैं। ये बात अलग है कि कोर्ट पहले भी उनकी याचिका खारिज कर चुकी है।

सरकार का तर्क है कि मंडी अब तुलसी-बाराडेरा में शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे में खाली जमीन पर व्यावसायिक परियोजना गलत नहीं है। सरकार को उम्मीद है कि जेम्स-ज्वेलरी पार्क की स्थापना से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर होंगे, बल्कि ज्वेलरी कारोबार का बड़ा केन्द्र स्थापित होगा।

देवजी जिन बिंदुओं को लेकर कोर्ट जाने की सोच रहे थे, उसका समाधान पहले ही हो चुका है। पिछली सरकार ने एक दिन में ही जमीन का लैंड यूज बदल दिया था, और जमीन उद्योग विभाग के हवाले कर दी थी। ऐसे में परियोजना में रोक के लिए कानूनी विकल्प सीमित रह गए हैं। चूंकि यह कांग्रेस सरकार के समय की परियोजना थी, इसलिए कांग्रेस के लोग स्वाभाविक रूप से इसके पक्ष में हैं। भाजपा सरकार योजना को आगे बढ़ा रही है। देखना है आगे क्या होता है।

टिड्डा नीलकंठ की चोंच में

जीवो जीवस्य भोजनम्, यह प्रकृति का शाश्वत सत्य है। सृष्टि में हर एक जीवन का एक चक्र है, जहां एक जीव दूसरे का आहार बनकर संतुलन बनाए रखता है। श्रीमद्भागवत में भी इसे जीवो जीवस्य जीवनम् भी कहा गया है। यानि एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर आधारित है।

नीलकंठ की चोंच में फंसा यह टिड्डा एक शिकार ही नहीं, बल्कि प्रकृति के उसी अनिवार्य संतुलन का प्रतीक है। विनाश ही नए सृजन का मार्ग बनाता है, और एक का अंत अनेक के अस्तित्व की शुरूआत है। टिड्डा फसलों के  लिए हानिकारक हैं और नीलकंठ जैसे कई पक्षियों का आहार है। (तस्वीर प्राण चड्ढा)

खेतों का विलेन थाली का सुपर हीरो

छत्तीसगढ़ के किसान हों या राजस्थान के, ‘टिड्डी दल’ का नाम सुनते ही माथे पर पसीना आ जाता है। फसलों को चट कर जाने वाला यह ‘दुश्मन’ अब दुनिया के दूसरे कोनों में एक बिल्कुल अलग पहचान बना रहा है। जिस टिड्डे को हम खेतों से खदेडऩे के लिए थालियां पीटते थे, दुनिया अब उसे अपनी ‘खाने की थाली’  में बड़े चाव से सजा रही है। और बात सिर्फ भूनकर खाने तक सीमित नहीं है, अब तो बाकायदा इसका ‘प्रोटीन पाउडर’ बनाकर डिब्बों में बेचा जा रहा है।

मेक्सिको से इजरायल तक का सफर दुनिया में टिड्डा खाने का शौक कोई नया नहीं है। मेक्सिको में इसे ‘चैपुलिन्स’ (ष्टद्धड्डश्चह्वद्यद्बठ्ठद्गह्य) कहा जाता है और वहां यह मूंगफली की तरह स्नैक्स के रूप में बिकता है। थाईलैंड के नाइट मार्केट्स में इसे डीप-फ्राई करके सोया सॉस के साथ परोसा जाता है। लेकिन असली क्रांति आई है इजरायल और यूरोप में। वहां '॥ड्डह्म्द्दशद्य स्नशशस्रञ्जद्गष्द्ध' जैसी हाई-टेक कंपनियां अब टिड्डों की बाकायदा खेती कर रही हैं। उनका तर्क है कि गाय या भैंस पालने के मुकाबले टिड्डों को पालना पर्यावरण के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये कम पानी पीते हैं, कम जगह घेरते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलाते।

डिब्बे में बंद ‘पावरफुल’ पाउडर अब सबसे दिलचस्प मोड़, टिड्डे का प्रोटीन पाउडर। जिम जाने वाले शौकीनों के लिए यह नया ‘सुपरफूड’ बनकर उभरा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि टिड्डे के पाउडर में 60 से 70 प्रतिशत तक प्रोटीन होता है, जो चिकन या मटन से कहीं ज्यादा है। इसका स्वाद भी कोई बुरा नहीं होता, बल्कि हल्का ‘नटी’ (अखरोट जैसा) होता है। इसे आटे में मिलाकर ‘प्रोटीन ब्रेड’ बनाई जा रही है और चॉकलेट शेक में घोलकर पिया जा रहा है। यानी जो टिड्डा कभी फसलों का काल था, वह अब  ‘मसल बिल्डिंग’ का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा है।

सावधानी भी है जरूरी लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप खेत में उड़ते किसी भी टिड्डे को पकडक़र आजमाने लगें। असल में, खेतों में टिड्डों को मारने के लिए भारी मात्रा में कीटनाशकों का छिडक़ाव किया जाता है, जो उन्हें जहरीला बना देता है। खाने और पाउडर बनाने के लिए जो टिड्डे इस्तेमाल होते हैं, उन्हें खास लैब या नियंत्रित ‘फार्म’ में उगाया जाता है।

निष्कर्ष भारत में शायद ही कोई जल्द ही ‘टिड्डा करी’ या ‘टिड्डा शेक’का आर्डर दे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार की हलचल बता रही है कि भविष्य की ‘फूड सिक्योरिटी’ इन्हीं छोटे-छोटे उडऩे वाले जीवों में छिपी है। तो अगली बार जब आप टीवी पर टिड्डी दल का हमला देखें, तो बस इतना सोचिएगा कि दुनिया के किसी कोने में कोई जिम का शौकीन शायद इसे ‘प्रोटीन पाउडर’ के रूप में अपनी डाइट में शामिल करने की तैयारी कर रहा होगा। खेतों का ‘विलेन’  वाकई अब ग्लोबल मार्केट का ‘सुपर हीरो’  बन चुका है!

खेल मैदान बचाने की मुहिम

राजधानी रायपुर में सरकारी और निजी आवासीय-व्यावसायिक परियोजनाओं की बाढ़ सी आ गई है। इसकी वजह से खेल के लिए मैदान कम होते जा रहे हैं। इन सबको लेकर खिलाडिय़ों और जनप्रतिनिधियों में चिंता है। ये सभी खेल मैदान बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। इन्हीं में से देवेन्द्र नगर टिंबर मार्केट के पास खाली जमीन को खेल मैदान के लिए सुरक्षित रखने के लिए मुहिम भी छेड़ दी गई है।

देवेन्द्र नगर इलाके की जमीन कृषि उपज मंडी के आधिपत्य में है। आसपास की जमीन अस्पताल और अन्य प्रयोजन के लिए आवंटित हो चुकी हैं। अस्पताल के आसपास करीब 5 एकड़ जमीन पर भी बिल्डरों की नजर है। उक्त जमीन खेल मैदान के रूप में उपयोग में आ रही है। अब इस जमीन को खेल मैदान के रूप में आरक्षित करने के लिए जनप्रतिनिधियों ने गुहार लगाई है। खिलाडिय़ों के साथ इस मुहिम में रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा भी शामिल हैं।

मिश्रा ने पिछले दिनों पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष जयंती पटेल और स्थानीय पार्षद व खेल संघ के पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि रेलवे स्टेशन से आगे देवेन्द्र नगर, शंकर नगर और फाफाडीह के आसपास एक भी खेल मैदान नहीं बचा है। शंकर नगर बीटीआई ग्राउंड में भी आवासीय-व्यावसायिक परियोजना का प्रस्ताव है। ऐसे में पहले से खाली जमीन का किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग करना उचित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने उनकी बातें गंभीरता से सुनीं और भरोसा दिलाया कि मंडी की उक्त खाली जमीन का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने खेल मैदान के लिए जमीन आरक्षित रखने पर मौखिक सहमति दी है। खिलाड़ी अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अन्य संगठनों का सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं।

केरलम् चुनाव में छत्तीसगढ़ के मुद्दे

जैसा कि राजनीतिक विश्लेषकों ने पहले ही संकेत दिए थे, छत्तीसगढ़ में ननों के साथ कथित दुर्व्यवहार और ईसाई समुदाय पर हुए हमलों के मुद्दे अब केरलम् की चुनावी बहस का हिस्सा बन चुके हैं। केरलम् के मुख्?यमंत्री पी. विजयन ने हाल ही में इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस की भूमिका और उसकी ‘राजनीतिक ईमानदारी’ पर सवाल खड़े किए।

शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए दिए गए बयान में विजयन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ननों पर हमले की खबर सामने आते ही राष्ट्रीय व राज्य स्तर के वामपंथी नेताओं ने तुरंत पीडि़तों की मदद के लिए कदम उठाए। केरलम् से कुछ कांग्रेस नेता भी वहां पहुंचे, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राज्य इकाई की ओर से अपेक्षित सक्रियता नहीं दिखी। उनके अनुसार, यह संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस के अस्पष्ट और विरोधाभासी रवैया है।

दरअसल, यह बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि केरलम् सरकार छत्तीसगढ़ में ननों पर हमला करने वालों के प्रति नरम रुख अपना रही है। इसके जवाब में विजयन ने 2022-23 के दौरान आदिवासी ईसाइयों को कथित रूप से क्रिसमस और नए साल के समारोहों से बेदखल किए जाने का मुद्दा उठाया और पूछा कि उस समय कांग्रेस नेतृत्व क्या कर रहा था, जबकि राज्य में उसकी सरकार थी।

विजयन ने हाल ही में छत्तीसगढ़ में पारित धार्मिक स्वतंत्रता कानून को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। उनका कहना है कि यह कानून मध्यप्रदेश के समान प्रावधानों वाला है, जिसे कांग्रेस ने वहां सत्ता में आने के बावजूद समाप्त नहीं किया। संभवत: वे कमलनाथ सरकार की बात कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सीपीआई(एम) अपने घोषणा पत्र में ऐसे कड़े कानूनों को समाप्त करने की बात कर चुकी है।

हालांकि, इन आरोप-प्रत्यारोपों के बीच यह भी महत्वपूर्ण है कि जिन घटनाओं का उल्लेख किया जा रहा है, उनके संदर्भ और प्रकृति को लेकर अलग-अलग व्याख्याएं सामने आती रही हैं। कुछ घटनाएं स्थानीय विवादों से जुड़ी थीं, जिन्हें सीधे तौर पर धार्मिक उत्पीडऩ से जोडऩा विवादास्पद माना गया था। कुछ संगठनों ने पिछले नववर्ष और क्रिसमस पर भी हमले किए थे, मगर उनका जिक्र विजयन ने नहीं किया है।

राजनीतिक दृष्टि से यह भी स्पष्ट है कि केरलम् में भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वामपंथी दल कांग्रेस को मुख्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में स्थापित करने की रणनीति अपनाते नजर आते हैं। यही कारण है कि कई मुद्दों पर, जहां भाजपा की आलोचना भी संभव है, वहां कांग्रेस को ही केंद्र में रखकर निशाना साधा जा रहा है।

कर्ज की नई योजना, बैंक के दरवाजे बंद

 राज्य सरकार ने अपने पांच लाख अधिकारी कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण सुविधा 1 अप्रैल से शुरू कर दी है। इसके साथ ही अब इन्हें 5 लाख या अधिक कर्ज के लिए माडगेज, बीसियों दस्तावेज और उस पर बैंकों के आगे चिरौरी करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। यानी राज्य के अमले से बैंकों को बिजनेस मिलने के दरवाजे बंद हो जाएंगे। इस नई सुविधा में बस अधिकारी कर्मचारियों के पे एकाउंट और सेवावधि का आंकलन वह भी ऑनलाइन चेक करने के बाद मिनटों ही नहीं 30 सेकंड से 1 मिनट में लोन ट्रांसफर हो जाएगा।

बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह की सुविधा का दावा। क्योंकि यह इसका एप सरकार के ई कोष और कर्मचारी के सैलरी अकाउंट से कनेक्ट है। जहां तक ब्याज की दर का सवाल है तो वह भी वित्तीय बाजार दर से एक से सवाल डेढ़ प्रतिशत कम पर।  आपका सिबिल स्कोर रेटिंग  जितना मजबूत होगा लोन राशि उतनी अधिक होगी। यह स्कोर 7.50 प्वाइंट होने पर  यानी कर्मचारी चाहे तो 5 लाख या अधिक तक का लोन ले सकते हैं। लोन अमाउंट , सेवावधि (लेंथ ऑफ सर्विस) पर तय होगी। इस पर ब्याज कुछ अधिक होगा लेकिन बैंकों से  सवा डेढ़ प्रतिशत कम ही पड़ेगा। वेतन से किस्त कटौती पर ब्याज जीरो परसेंट अलग।

वैसे बैंक वाले किसी भी पर्सनल लोन 12 प्रतिशत से कम दे नहीं रहे। और बैंक शादी, बिमारी के लिए लोन कहाँ देते हैं। वहीं इस सुविधा में लोन बीमारी के इलाज, कार मकान, शादी जैसी जरूरत के लिए लोन एनी टाइम उपलब्ध है। और आने वाले दिनों में एजुकेशन और होम-लोन को भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है। यह व्यवस्था असम, राजस्थान गोवा जैसे राज्यों में सफलता से लागू है। राजस्थान का अमला तो छत्तीसगढ़ से ढाई लाख अधिक है।

 यह तो रही गुडी-गुडी बातें। अब इस पर कर्मचारियों के वाट्सएप ग्रुप में उठाए जा रहे सवालों पर। पहला यह कि सर्वाधिक अमले वाले मप्र ने क्यों लागू नहीं किया? किसी ने कहा-इसके लिए आपरेट किए जा रहे रिफाइन ऐप से लोन लेने पर ब्याज प्रतिशत ज्यादा है? एक ने सुझाव दिया कि- शासन इसके साथ व्यक्तिगत/होम लोन लेने पर बैंक को गारंटी दे तो इंटरेस्ट में एक प्रतिशत की कमी हो जाएगी।

एक अन्य ने कहा-एक माह के लिए सैलरी के बदले ठीक है। जरूरत तो यह है कि सरकारों द्वारा 81 माह का डकारा गया डीए दे दे, और अब  समय पर महंगाई भत्ता,एरियर ,300 दिन अर्जित अवकाश जैसी सुविधा दे दे, तो किसी भी लोन योजना की जरूरत ही नहीं है। चौथे ने कहा-अरे ये भी सरकार की राजस्व प्राप्ति बढ़ाने की योजना है। ज्यादा खुश होने का नहीं है।

 उसे जवाब मिला कि-जो हुआ उसका स्वागत करना चाहिए। बाक़ी के लिए प्रयास करें। जो कर्मचारी केवल वेतन से ही घर चला रहे हैं,उनसे पूछ लो तो अच्छा होगा। क्योंकि सरकारी कर्मचारी का जीवन लोन पे ही चलता है और लोन पे ही चलता रहेगा। अंत में एक सवाल से चर्चा खत्म हुई कि -इस योजना में 300 दिवस का ऋण ले सकते है क्या?