असम के बाद अब यूपी 
कांग्रेस हाईकमान छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को एक के बाद एक राज्यों में चुनाव प्रचार की कमान सौंप रहा है। असम के बाद यूपी चुनाव की तैयारियों की जिम्मेदारी भी यहां के नेताओं को दी गई है। सीएम के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी यूपी के प्रभारी सचिव भी बनाए गए हैं। मगर यूपी में पार्टी का हाल इतना बुरा है कि ज्यादातर नेता वहां जाने से कतरा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को पंचायत चुनाव की रणनीति बनाने यूपी भेजा गया था, लेकिन इन नेताओं के अनुभव इतने खराब रहे कि वे विधानसभा चुनाव तैयारियों के लिए वहां जाने से बचने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एक नेता को यूपी के एक बड़े जिले का प्रभारी बनाया गया था। उस जिले में 83 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव थे। पार्टी नेता को यहां से प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया समझाकर भेजा गया था। वहां जाकर पता चला कि प्रत्याशी के लिए आवेदन ही नहीं आ रहे हैं।

कई तो कांग्रेस का समर्थन लेने से परहेज करने लगे हैं। ले-देकर पार्टी वहां 56 प्रत्याशियों की घोषणा कर पाई। इनमें से कांग्रेस समर्थित सिर्फ एक ही प्रत्याशी को जीत हासिल हुई। तीन सीटों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी दूसरे स्थान पर, और पांच जगहों पर तीसरे स्थान पर रहे। यह भी दिलचस्प है कि यूपी में कांग्रेस से जुड़े लोग छत्तीसगढ़ के नेताओं का इस उम्मीद से खूब सत्कार करते हैं कि शायद फंड लेकर आए होंगे।  

लोकसभा चुनाव में तो राहुल गांधी की सीट के एक प्रमुख पदाधिकारियों को यहां के नेताओं ने चुनाव प्रचार-नुक्कड़ सभा की तैयारियों के लिए पांच लाख दिए थे। पैसा मिलने के बाद पदाधिकारी ऐसा गायब हुआ कि यहां के नेता उसे ढूंढते रहे। आखिरकार यहां के नेताओं को कुछ स्थानीय लोगों को साथ लेकर चुनाव प्रबंधन खुद संभालना पड़ा।

असम चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के सी एम भूपेश बघेल को जिम्मा दिया गया था, वहाँ वोट भी बढ़े, सीटें भी बढ़ीं, लेकिन सरकार नहीं बन पायी। एक बड़े नेता का कहना है कि भूपेश ने उतनी मेहनत न झोंकी होती तो हो सकता है कि असम में भी पार्टी का हाल बंगाल सरीखा हो गया होता। 

भाजपा से घरोबा भारी 
खबर है कि एक दिग्गज भाजपा नेता से नजदीकियां राज्य सेवा के एक पुलिस अफसर को भारी पड़ सकता है। अफसर प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में हैं।  पिछले दिनों दिग्गज नेता ने अफसर को बुलवाया, तो वे दौड़े चले गए। चर्चा है कि नेताजी ने अफसर से कुरेद-कुरेद कर परिवहन-गतिविधियों की जानकारी ली। दिग्गज नेता से मिलने की खबर विभाग के कुछ लोगों तक पहुंच गई है। 

सुनते हैं कि विभाग के एक प्रमुख ने अफसर को बुलाकर दिग्गज नेता से मेल मुलाकात पर जानकारी चाही। अफसर ने तो सौजन्य मुलाकात बताकर बात को टाल दिया, लेकिन उन पर विभाग के आंतरिक मसलों को उजागर करने का शक पैदा हो गया है। वैसे भी परिवहन को आबकारी विभाग की तरह मलाईदार महकमा माना जाता है, और इसमें पोस्टिंग के लिए हर स्तर पर मारामारी रहती है। स्वाभाविक है कि वहां के जिम्मेदार लोगों को पसंद नहीं है कि बात बाहर जाए। देखना है कि अफसर का आगे क्या कुछ होता है। 

इन अस्थियों को मोक्ष मिल पायेगा?
यूपी और बिहार में कोविड-19 से मौत के बाद जिन लोगों के पास लकडिय़ां खरीदने के लिये पैसे नहीं थे, उन्होंने गंगा नदी में शवों को बहा दिया या फिर दफना दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में प्रयागराज, कानपुर, बक्सर आदि में सैकड़ों की संख्या में शव दिखे। कई शवों के कपड़े कुत्ते नोचते दिखे। दोनों राज्यों की सरकारों ने यह सफाई देने की कोशिश की ऐसा पहले से होता आ रहा है। अपने राज्य में ऐसी समस्या नहीं आई। ज्यादातर स्थानीय निकायों में अंत्येष्टि पर आने वाले खर्च को वहन करने का निर्णय लिया था। यहां रिश्तों की परख दूसरे तरीके से हो रही है। बिलासपुर, रायपुर जैसी जगहों में श्मशान गृहों में शवों के जलाने के बाद नाम-पते लिखी हुई अस्थियां लॉकरों में कैद है और उन्हें लेने के लिये कोई करीबी नहीं पहुंच पा रहा है। यहां अस्थियों के विसर्जन के लिये प्रयागराज जाने का चलन रहा है। पर इस बार लोग कोरोना और लॉकडाउन के कारण यात्रा से बच रहे हैं और राजिम, अमरकंटक आदि जगहों को चुन रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो वे आसपास की नदियों में भी विसर्जन के लिये नहीं जा पा रहे हों, पर यहां तो लॉकरों में दो-तीन सौ अस्थियों का कोई दावेदार नहीं आ रहा है। आश्चर्य है कि कई लॉकरों में जेवर और मोबाइल फोन भी बंद हैं। कुछ समाजसेवियों ने आगे आकर इन अस्थियों का परम्पराओं के मुताबिक विसर्जन करने की पहल की है। ऐसा करने के लिये कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। आसार बन रहे हैं कि इस माह के अंत तक इन अस्थियों के विसर्जन की व्यवस्था हो जाये।

दो गज की दूरी और अपराधी
कोरोना काल में पुलिस अजीब सी दुविधा में गुजर रही है। प्रदेश के कई थानों को कोरोना की पहली में कंटेनमेन्ट जोन बनाना पड़ा। अनेक थानेदार और पुलिस जवान कोरोना संक्रमित हो गये। कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। कोरोना संक्रमण बचने के लिये जरूरी है कि सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाये। पर पुलिस के लिये यह मुमकिन नहीं है। अपराधियों को गिरफ्त में लेने के लिये दूरी का पालन तो हो ही नहीं सकता। बलौदाबाजार की घटना अपने आपमें अलग तरह का है। यहां थानेदार से छुड़ाकर कोरोना संक्रमित भाग खड़े हुए। यही नहीं उन्होंने थानेदार की पिटाई भी कर दी। इस लापरवाही के लिये उनको लाइन हाजिर भी कर दिया गया। अब इन कोरोना संक्रमितों को पकडऩे के लिये 50 जवानों को लगाना पड़ा। पांचों कोरोना संक्रमित तो पकड़ लिये गये पर पुलिस के चार जवान भी कोरोना पॉजिटिव निकल आये। कानून व्यवस्था बनाये रखने के दौरान पुलिस कोरोना से कैसे बचकर रहे, अपने आप में यह एक बड़ा सवाल है। (rajpathjanpath@gmail.com)

प्रमोशन का मौसम 
आखिरकार रिटायरमेंट के पहले सीनियर एपीसीसीएफ जेएसीएस राव पीसीसीएफ हो जाएंगे। राव 30 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। उनकी पदोन्नति के लिए सीएस ने फाइल सीएम को बढ़ा दी है। सीएम के अनुमोदन के बाद कमेटी की बैठक होगी, और कुछ दिनों के लिए राव पीसीसीएफ (वर्किंग प्लान) बन जाएंगे। राव के रिटायरमेंट के तुरंत बाद जुलाई के पहले हफ्ते में पीसीसीएफ के खाली पद के लिए डीपीसी होगी। इसमें 87 बैच की आईएफएस वीएस उमा देवी, और के मुरुगन को पदोन्नति दी जा सकती है। उमादेवी केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं, लिहाजा उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाएगी। उमादेवी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस, और केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य सचिव बीवी सुब्रमण्यम की पत्नी हैं, और वे अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

ऐसे हो रही है जंगल की रखवाली..
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में एक हाथी की मौत का पता दस दिन बाद चला। कुछ दिन पहले अचानकमार अभयारण्य में एक बाघिन को घायल पाया गया था। दोनों ही मामलों में वन विभाग को सूचना ग्रामीणों से मिली। बाघिन को तो बचा लिया गया है पर यदि समय रहते हाथी के बीमार या घायल होने का पता चल जाता तो शायद उसकी जान भी बचाई जा सकती थी। वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की लापरवाही का यह एक बड़ा मामला है। यहां तैनात बीट गार्ड, फारेस्ट गार्ड, रेंजर, जंगल की किस तरह निगरानी कर रहे हैं यह इन घटनाओं से मालूम होता है।

पढ़ाई भी आला दर्जे की होगी?
उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। यह तस्वीर मुंगेली की है जिसकी बिल्डिंग तो शानदार है, उम्मीद यह करनी चाहिये की पढ़ाई का स्तर भी बिल्डिंग की तरह आला दर्जे की होगी। इसी उम्मीद में जितनी सीटें हैं उससे 4 गुना अधिक आवेदन इन स्कूलों में प्रवेश के लिये आये हैं। इस तस्वीर को आईएएस अवनीश शरण आईएएस ने ट्विटर पर शेयर किया है।  (rajpathjanpath@gmail.com)

कांग्रेस और छत्तीसगढ़ 

कांग्रेस में एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। चर्चा है कि प्रदेश के एक बड़े नेता को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। इससे पहले सिर्फ दिवंगत मोतीलाल वोरा ही प्रदेश के अकेले नेता थे, जो कि पार्टी संगठन के इस अहम पद पर रहे। वैसे तो अजीत जोगी को भी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में दायित्व दिया गया था। वे राष्ट्रीय कार्यसमिति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मगर पार्टी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव का पद अहम माना जाता है। 
जुलाई में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ-साथ संगठन में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। पार्टी हल्कों में यह चर्चा है कि राष्ट्रीय स्तर में फेरबदल के बाद छत्तीसगढ़ कैबिनेट में भी बदलाव हो सकता है। फिलहाल पार्टी के लोगों की निगाहें राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले संभावित बदलाव पर टिकी हैं । 

अब सोनू सूद से मदद की उम्मीद

ये बीजापुर की सरोजनी साहू हैं नक्सल पीडि़त हैं। मां की पहले ही मौत हो चुकी है, पिता नक्सल हमले में मारे गये। जब इनके पिता की मौत हुई थी तो एसपी और बड़े-बड़े नेताओं ने आकर उसे सलामी दी थी। उसे लगा कि अब दिन फिर जायेंगे। घटना 2007 की है। आज 14 साल बीत गये उसे कोई मदद नहीं मिली है, मजदूरी कर रही है। यह हैरानी की बात है कि राज्य सरकार की तरफ से उसे कोई सहायता नहीं मिली। जिन लोगों ने उसके पिता को आकर सलामी दी वे भी दुबारा लौटकर नहीं आये। अब उसने सोनू सूद से मदद मांगी है। उसे कोई छोटी-मोटी मगर स्थायी नौकरी चाहिये। या फिर कोई पक्का रोजगार ही मिल जाये।

-शैलेष पाठक भी मैदान में 

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन, और सदस्य के चयन की प्रक्रिया चल रही है। रविवार, या सोमवार को नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जिन अफसरों ने आवेदन किया है उनमें पूर्व आईएएस शैलेष पाठक भी हैं। 88 बैच के आईएएस शैलेष पाठक ने नौकरी छोड़ दी थी, और निजी कंपनी में चले गए थे। वर्तमान में भी एक निजी कंपनी के सीईओ हैं। पाठक मिलनसार अफसर रहे हैं, और मौजूदा सीएस अमिताभ जैन से उनके मधुर संबंध हैं।
पाठक के अलावा पूर्व सीएस, और सहकारिता आयोग के  चेयरमैन सुनील कुजूर भी दावेदार हैं। पॉवर कंपनी के पूर्व चेयरमैन शैलेन्द्र शुक्ला ने भी आवेदन दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या सीएम आईएएस बिरादरी से ही चेयरमैन बनाएंगे? 
सुनते हैं कि इस बार तकनीकी विशेषज्ञ को चेयरमैन का दायित्व सौंपा जा सकता है। बिजली विभाग के रिटायर्ड अफसर इसके लिए दबाव भी बनाए हुए हैं। आयोग के गठन के बाद से सिर्फ मनोज डे ही अकेले चेयरमैन रहे, जो कि तकनीकी विशेषज्ञ थे। बाकी सभी चेयरमैन आईएएस रहे। सदस्य तो वैसे भी तकनीकी विशेषज्ञ रहते हंै। मौजूदा सदस्य अरूण कुमार शर्मा एनटीपीसी के ईडी रहे हैं। चर्चा है कि इस बार छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनी के ही किसी रिटायर्ड अफसर को मौका मिल सकता है।

-बाबा के खिलाफ एफआईआर
बाबा रामदेव के ख़िलाफ सिविल साइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या लगता है, बाबा को बयान देने के लिये यहां आना पड़ेगा? शायद नहीं। संबित पात्रा के खिलाफ़ भी तो रिपोर्ट दर्ज की गई थी, वे आये क्या? बचने के रास्ते अदालती कार्रवाई में अनेक हैं। थोड़ी मशक्कत करनी होगी, रास्ता निकल जायेगा। (rajpathjanpath@gmail.com)

एक साथ इतनी शिकायतें!

खबर है कि रायपुर  के एक कांग्रेस नेता से उनकी ही पार्टी के कई नेता खफा हैं। सोमवार की रात प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया से मिलने आए पार्टी नेताओं ने मेयर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, और उनकी जमकर शिकायत की। 

पार्टी के एक सीनियर नेता ने सबसे पहले इस नेता का शिकायती लहजे में जिक्र छेड़ा, तो कमरे में मौजूद बाकी नेता भी शुरू हो गए। उन्होंने भी खूब आलोचना की। 

बताते हैं कि पार्टी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि इस नेता की वजह से भाजपा को रायपुर में अपनी पकड़ बनाने का मौका मिल रहा है। यदि उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया, तो रायपुर की चारों विधानसभा सीट पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक साथ पार्टी के सीनियर नेताओं द्वारा एक नेता के खिलाफ इतनी शिकायत सुनकर पुनिया भी हक्का-बक्का रह गए। उन्होंने नाराज नेताओं से सिर्फ इतना ही कहा कि जल्द ही वे इसको लेकर ऊपर बात करेंगे। 

केंद्र सरकार में छत्तीसगढ़ी 
छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहली बार केन्द्र सरकार में एक साथ चार आईएएस अफसर केंद्र सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर काबिज हैं। 93 बैच के अमित अग्रवाल वित्त, 94 बैच के विकासशील स्वास्थ्य, रिचा शर्मा पर्यावरण, और निधि छिब्बर रक्षा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी हो गई हैं। 

छत्तीसगढ़ मूल के असम कैडर के अफसर 93 बैच के विवेक देवांगन भी ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। विवेक प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ में रह चुके हैं। वे सरगुजा, और रायपुर कलेक्टर भी रहे हैं। दूसरी तरफ, छत्तीसगढ़ कैडर के 88 बैच के आईपीएस अफसर रवि सिन्हा रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग (रॉ) में एडिशनल डायरेक्टर हो चुके हैं। सिन्हा राज्य के अकेले आईपीएस हैं, जो कि केन्द्र सरकार में डीजी के पद के लिए इंपैनल हुए हैं।

सुनते हैं कि रवि सिन्हा को यहां लाने पर विचार हुआ था। सिन्हा ने करीब डेढ़ साल पहले सीएम से सौजन्य मुलाकात भी की थी। चर्चा है कि वे यहां आने के उत्सुक भी थे। बताते हैं कि यदि वे यहां आते, तो डीजीपी भी बन सकते थे।  रवि सिन्हा रायपुर, और दुर्ग में सीएसपी के पद पर काम कर चुके हैं। मगर दिक्कत यह रही कि केन्द्र सरकार विशेषकर खुफिया एजेंसी रॉ में पदस्थ अफसरों को मूल कैडर में वापस जाने की आसानी से अनुमति नहीं मिल पाती है। कामकाज बेहतर हो, तो अनुमति मिलना नामुमकिन है।

महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस, और सीबीआई के मौजूदा चीफ सुबोध जायसवाल भी रॉ में पदस्थ रहे हैं। उन्हें महाराष्ट्र लाने के लिए तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, और उन्होंने सीधे पीएम से बात की, तब कहीं जाकर जायसवाल को अपने मूल कैडर में जाने की अनुमति मिल पाई, और फिर वे महाराष्ट्र के डीजीपी बनाए गए थे। महाराष्ट्र, और केंद्र में एक दल की सरकार होने की वजह से संभव हो पाया, लेकिन  छत्तीसगढ़ के लिए आसान नहीं था। लिहाजा, बात सिर्फ आपसी चर्चा तक ही सीमित रह गई। 

किनको कुछ मिलेगा?
निगम-मंडलों की एक छोटी सूची जल्द जारी हो सकती है। संकेत हैं कि जिन निगम-मंडलों में नियुक्तियां हो चुकी हैं, वहां उपाध्यक्ष-सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। छह महीने पहले करीब पौने 3 सौ नेताओं को पद देना तय हुआ था, लेकिन सूची जारी नहीं हो पाई है। चर्चा है कि ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन, सीएसआईडीसी, मंडी बोर्ड, और मार्कफेड में नियुक्तियां फिलहाल नहीं होंगी। 

अलबत्ता, संचार विभाग-प्रोटोकॉल से जुड़े कुछ और नेताओं को पद मिल सकता है। इनमें सुशील आनंद शुक्ला, सन्नी अग्रवाल, अजय साहू जैसे कुछ नाम चर्चा में हैं। दो पत्रकारों को भी पद देने की चर्चा है। इनमें राजकुमार सोनी, और शेख इस्माइल का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इससे पहले मनोज त्रिवेदी, और धनवेंद्र जायसवाल को सूचना आयुक्त बनाया जा चुका है। चुनाव तैयारियों में अहम भूमिका निभाने की वजह से संचार विभाग के सदस्यों की काफी पूछपरख हो रही है। वैसे भी पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी है। 

ये दिन फिर कब लौटेंगे?

16 जून वह तारीख है जब गर्मियों की छुट्टी खत्म होती और स्कूल खुल जाते थे। नई किताबें, स्कूल बैग, ड्रेस और साइकिलें लेकर अगली कक्षा में प्रवेश के लिये हंसते, खिलखिलाते और रोते-गाते हुए बच्चों की टोलियां सडक़ों पर निकल पड़ती थीं। माताओं का बच्चों को नहलाना, धुलाना, टिफिन, बैग तैयार करना, एक उत्साहजनक सिरदर्द हुआ करता था। पर यह लगातार दूसरा साल है जब स्कूलों के दरवाजे बच्चों के लिये नहीं खुल पाये हैं। ऑनलाइन कक्षाओं में उनका मन नहीं लग पाया, न ही बिना परीक्षा दिये पास हो जाना भा रहा है।
कोरोना की दूसरी लहर तो कम हो चुकी है पर तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होने की आशंका कही जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पहले 16 जून से स्कूलों को खोलने की घोषणा की थी, पर डर का माहौल ऐसा है कि न तो अभिभावक और न ही शिक्षक इसका मन बना पाये हैं।

रहस्यमयी तारीख, 17 जून
वैसे तो तारीख 17 जून का खास महत्व नहीं है पर बदलाव की उम्मीद में बैठे कांग्रेस के कई नेताओं ने इसे वजन दे रखा है। मुख्यमंत्री और उनके करीबी ढाई-ढाई साल के किसी फार्मूले को पूरी तरह नकार रहे हैं पर बाबा और उनके समर्थक न कहते हुए भी हां जैसी बात करते आ रहे हैं। सरकार की ‘विफलता’ पर इन दिनों आंदोलन कर रही भाजपा के नेता हर एक प्रेस कांफ्रेंस, सभा में दावा कर रहे हैं कि 17 जून को बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इन सबसे परे ढाई साल पूरे होने के बाद सरकार पर एक दबाव जरूर बनता है कि उसे अब अपने चुनावी वायदों को पूरा करना होगा। संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, बेरोजगारों को भत्ता देना, कर्मचारियों को चार निश्चित प्रमोशन देना, शराबबंदी को लागू करना आदि कुछ ऐसे वादे हैं जो कांग्रेस सरकार के गले की फांस बने हुए हैं। संभव है, कोरोना संकट की आड़ लेकर इन वादों को पूरा करने से सरकार पीछा छुड़ाने की कोशिश करे।

रायगढ़ पुलिस की एक पहल

कोरोना महामारी ने पुलिस और आम लोगों के बीच दूरी घटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लोगों को मास्क नहीं पहनने पर टोकने, दुकानों को खुला रखने पर कार्रवाई करने जैसे कुछ ऐसे काम हैं। अलग-अलग जिलों में पुलिस अपने-अपने तरीके से काम कर रही है। रायगढ़ में पुलिस ने एक अनूठा काम शुरू किया है। ऐसे लोग जो खानाबदोश हैं, सडक़ों, झुग्गियों में रहते हैं उनकी तलाश कर उनसे मिलने जा रही है। उन्हें टीकाकरण केन्द्रों में ले जाकर टीके लगवा रही है और साथ ही कोरोना से बचने के लिये मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के लिये कहा जा रहा है।

कुर्सी की जगह चेम्बर में तखत
अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलपति प्रो. अरुण दिवाकर वाजपेयी एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने चेम्बर से अपनी कुर्सी हटवा दी है और तखत लगाकर बैठने लगे हैं। इसमें गद्दे और मसनद भी लगे हुए हैं। बताया जाता है कि तीन माह पहले प्रभार ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने अधीनस्थों को तखत बनवाने का ऑर्डर दिया था पर कुछ कारणों से इसमें देर हो गई। कुलपति का कहना है कि इसमें बैठकर उन्हें काम करने में अधिक सहूलियत हो रही है। गौरतलब है कि कुलपति ने जब पदभार ग्रहण किया था तो कक्ष के सामने हवन पूजन किया था। कोरोना से बचने का तरीका उन्होंने नीम की पत्तियां चबाना बताया था। उनके कक्ष के बाहर ये पत्तियां लटकी होती थीं और मिलने के लिये जो भी भीतर जाता था उन्हें ये पत्तियां चबानी पड़ती थीं। हालांकि सैनेटाइजर भी गेट पर दिया जाता था, जो अब भी जरूरी है। वैसे इनकी सक्रियता भी कम नहीं है। कोरोना काल में जब यूनिवर्सिटी बंद है लगातार कोरोना के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में आये परिवर्तनों पर देश-विदेश के वैज्ञानिकों का वेबिनार करा चुके हैं और यह सिलसिला चल रहा है। सोमवार को जब तखत पर बैठकर उन्होंने पहली बार काम किया तो कर्मचारियों और छात्रों की कई पुरानी मांगों पर फैसला लिया।

प्रमोशन की मिसाल वाला दफ्तर 
ज्यादातर सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को क्रमोन्नति-पदोन्नति के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। मगर निगम-मंडलों के कर्मचारी बेहतर स्थिति में होते हैं, और कई निगमों में तो कर्मचारी समय से पहले पदोन्नति पा जाते हैं। ऐसे ही एक मालदार निगम, मंडी बोर्ड में  जिस तेजी से कर्मचारियों की पदोन्नति हुई है उससे बाकी निगम, और सरकार के लोग चकित हैं। 
मसलन, बोर्ड के एडिशनल एमडी महेन्द्र सिंह सवन्नी के प्रमोशन पर निगाह डालें, तो पता चलता है कि सवन्नी मंडी निरीक्षक के रूप में भर्ती हुए थे। फिर एक के बाद एक प्रमोशन पाते गए, और आज बोर्ड एमडी के बाद दूसरे नंबर पर हैं।
सरकार में आठ साल में प्रमोशन-क्रमोन्नति का नियम है, लेकिन मंडी और कई अन्य बोर्ड में पांच साल में अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति  पा जाते हैं। चतुर अधिकारी-कर्मचारी, इससे पहले भी पदोन्नति हासिल कर लेते हैं। महेन्द्र सिंह सवन्नी, भाजपा संगठन में ताकतवर महामंत्री भूपेन्द्र सिंह सवन्नी के भाई हैं। 
पिछली सरकार में तो महेन्द्र सिंह सवन्नी की तूती बोलती थी। इस सरकार में भी उनकी हैसियत कम नहीं हुई है। वे विभागीय मंत्री रविन्द्र चौबे के पसंदीदा अफसर माने जाते हैं। बोर्ड के एक और अफसर आर के वर्मा की पदोन्नति भी चर्चा में रही है। वर्मा सहायक ग्रेड-3 के पद पर भर्ती हुए थे। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक पदोन्नति मिलती गई, और वर्तमान में डिप्टी डायरेक्टर हो गए हैं। उन्हें ज्वाइंट डायरेक्टर बनाने की तैयारी चल रही है। मंडी बोर्ड में पदोन्नति, कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा का विषय है। 

मरकाम के मजे
कांग्रेस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी के साथ, पुनिया व मोहन मरकाम के जिंदाबाद के नारे लगवाए। कांग्रेस के कई लोग मानते हैं कि मरकाम सबसे मजे में हैं। संगठन के मुखिया होने की वजह से सीएम, और मंत्री उन्हें पूरा महत्व देते हैं। उनकी सिफारिशों का ध्यान रखा जाता है। उनके विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव में तो 3 सौ करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं। स्वाभाविक है कि इन सबसे मरकाम संतुष्ट होंगे ही।

जांजगीर का गौठान गायब
जब भाजपा की सरकार थी कांग्रेस के नेता ‘रमन का चश्मा’ पहनकर विकास कार्यों को ढूंढ रहे थे। अब जब कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे हो चुके हैं भाजपा ने 14 जून से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू किया है। जांजगीर जिले में भाजपा नेताओं ने इसी क्रम में एक गड़बड़ी पकडऩे का दावा किया है। वे दूरबीन लेकर निकले और उस शहर में नगरपालिका की ओर से बनाये गये उस गौठान को ढूंढा जिसका विवरण सरकारी वेबसाइट में है और जियो टैग पर भी दिखाई देता है। यह जगह बीटीआई चौक के पास बताया गया, पर वहां कोई गौठान ही नहीं मिला। गौठानों में अधूरे निर्माण कार्यों की तो शिकायतें कई जगह से आई है पर पूरे गौठान का ही नजर नहीं आना एक सवाल खड़े करता है।

सरसों तेल की कीमत पर प्रतिक्रिया...
सरसों तेल की क़ीमत में भारी इज़ाफ़े से मन प्रसन्न है। हम बस चाहते हैं कि सरसों तेल इतना महंगा हो जाए कि इसकी जगह हम देसी घी इस्तेमाल करने लगें। अडानी के तेल की जगह पतंजलि का घी खऱीदें। इस जेब में जाए या उस जेब में, पैसा जाएगा तो एक ही जगह। बस हमें तेल के साथ घी का विकल्प मिल जाएगा...। (rajpathjanpath@gmail.com)

पीडि़तों की मदद के कई और रास्ते

जरूरतमंदों के लिये सरकार की कोई योजना फायदेमंद है तो सरकारें उसे स्वीकार करने में हिचकती नहीं हैं। मनरेगा पर बजट बढ़ाना इसका बड़ा उदाहरण है जिसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मारक बताया था। कोरोना महामारी से जान गवां चुके लोगों के बच्चों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालयों में प्रवेश का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का एक बड़ा कदम है। यहां जितनी सीटें हैं, उससे दस गुना आवेदन आये हैं। पर बेसहारा हुए बच्चों का प्रवेश निश्चित है। इसी तरह से अनुकम्पा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीमा को शिथिल करने का फायदा सैकड़ों असमय जान गवां चुके सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को मिलने वाला है।

इन कदमों के बीच मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार का फैसला भी सामने आया है। कोरोना से बेसहारा हुई बड़ी बच्चियों के विवाह का खर्च सरकार ने उठाने निर्णय लिया है। बेसहारा हुए बच्चों के कॉलेज तक की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार ने उठाने की घोषणा की है। इन फैसलों को देखकर छत्तीसगढ़ सरकार भी मदद का दायरा बढ़ा सकती है।

गर्व से बोलो खजाना खाली है..

अब लोग श्रीगंगानगर की ख़बर को पढ़ सुनकर अलर्ट हो गये हैं। यहां भी किसी दिन डीजल का दाम सौ रुपये हो ही जायेगा। केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान की साफगोई की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का खज़ाना खाली है। इसलिये अभी पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं घटा सकते। सवाल इस पर भी किया जा सकता है। पूछ सकते हैं कि फिर जीएसटी लागू क्यों की। नोटबंदी क्यों कर दी। अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है, हमारे फैसले गलत थे। इस सच्चाई को स्वीकार करने में झिझक हो रही है।

अनुकम्पा में भी उगाही?

अनुकंपा नियुक्ति में अनियमितता की पड़ताल चल रही है। प्रदेश में कोरोना से करीब 9 सौ अधिकारी-कर्मचारियों की मौत हुई है। सरकार ने तो उदारता दिखाते हुए दिवंगतों के आश्रितों को तुरंत नौकरी देने के लिए नियमों में संशोधन भी कर दिया। मगर कई जिलों में अफसरों ने सरकार की मंशा को पलीता लगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। आपदा में पैसे कमाने के अवसर तलाश लिए गए, और चर्चा है कि अफसरों के एजेंटों ने आश्रितों से मनचाही पोस्टिंग के लिए मोल-भाव किए, और लाखों रुपए बटोरे हैं।

एक जगह गड़बड़ी पकड़ी जा चुकी है, और संकेत है कि जल्द ही इस जिले में बड़े अफसर पर गाज गिर सकती है। सुनते हैं कि रायपुर जिले में गड़बड़ी करने वाले अफसर के नाम सीएम को बता दिए गए हैं। इससे सीएम काफी खफा हैं। हालांकि अफसर के बचाव में भी कई लोग आ गए हैं। देखना है कि रायपुर में लेनदेन करने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है अथवा नहीं।

तब रमन ने ही कलेक्टर बनाया था

रमन सिंह ने पीएससी चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी पर तीखा कटाक्ष किया है। वे यह कह गए कि भूपेश सरकार ने जिसे पीएससी का चेयरमैन बनाया है, लडक़े उनका बायोडाटा देख लें तो पीएससी की परीक्षा ही न दें। जाहिर है रमन सिंह का इशारा जांजगीर-चांपा जिले के मनरेगा घोटाले की तरफ रहा है। जिसकी जद में सोनवानी आए थे। सोनवानी उस समय जिला पंचायत सीईओ थे। मनरेगा घोटाले के चलते सोनवानी की पदोन्नति रुकी रही।

अब जब सोनवानी पर आक्षेप लग रहे हैं, तो इसकी एक वजह यह भी है कि वे जोगी सरकार में भूपेश बघेल के पीएचई मंत्री रहते विशेष सहायक रहे हैं। भूपेश बघेल के सीएम बनते ही उनके सचिवालय में पहली पोस्टिंग गौरव द्विवेदी, और टामन सिंह सोनवानी की हुई थी। ऐसे में जब पीएससी चेयरमैन पर आरोप लग रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि सोनवानी के बहाने भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश हो रही है। ये अलग बात है कि सोनवानी के कार्यकाल में पीएससी में भ्रष्टाचार के कोई प्रमाणिक मामले सामने नहीं आए हैं। फिर भी बरसों पुराना प्रकरण तो पीछा नहीं छोड़ रहा है। 

मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ने ही जांजगीर के आरोपों के बाद भी सोनवानी को एक मौका देते हुए नारायणपुर कलेक्टर बनाया था। जहां सोनवानी के काम की काफी तारीफ हुई थी। इसके बाद सोनवानी को एक तरह से प्रमोशन देते हुए अपेक्षाकृत बड़े जिले कांकेर का कलेक्टर बनाया गया। एक-दो मौके पर तो रमन सिंह ने खुद उनकी तारीफ की थी।

बलरामपुर से बॉलीवुड का सफर

मराठी और हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री मयूरी कांगो के बारे में सुना जा चुका है कि वह वर्षों तक थियेटर और फिल्मों में अपनी एक जगह बना चुकी थी पर बाद में एक बिल्कुल अलग फील्ड चुन लिया। आज वे भारत में गूगल की इंडस्ट्री हेड हैं।

अपने बलरामपुर जिले की प्रीति साय ने भी अपना कार्यक्षेत्र बदलने की चुनौती कुछ इसी तरह से ली।

माता-पिता डॉक्टर हैं। उससे भी अपेक्षा की जा रही थी वह भी इसी फील्ड में आये लेकिन उसने मना कर दिया। वह प्रशिक्षण लेकर एयर होस्टेस बन गई। पर उसका मन वहां नहीं लगा। बचपन में डांस प्रतियोगिताओं में पुरस्कार मिले। रायपुर आने के बाद उसने छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अवसर तलाशा। काम भी किया और झारखंड फिल्म महोत्सव में पुरस्कार हासिल किया। उसे लगा कि यही दिशा सही है पर दायरा बढ़ाना होगा। वह मुम्बई चली आईं, यहां उन्हें टीवी सीरियल्स में काम मिलने लगे। उसकी प्रतिभा को अब पंख लग गये हैं। अमेजॉन प्राइम पर 18 जून को रिलीज हो रही ‘शेरनी’ फिल्म में वह मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन के साथ ट्रांक्यूलाइजर एक्सपर्ट के रूप में दिखाई देंगीं। खुले आकाश में उडऩे का मौका मिला, शुभचिंतकों ने हौसला बढ़ाया। और प्रीति साय यहां तक पहुंच गई। 

वैक्सीन की जगह चुम्बक घुसा दी?

कोविड वैक्सीन लगाने का अभियान बीते कई महीनों से चल रहा है। देशभर में अब तक 25 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं। अब जाकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि टीके के बाद उनके हाथ में चुम्बकीय शक्ति पैदा हो गई है। लोहे के चम्मच, बर्तन, सिक्के आदि चिपकने लगे हैं। नासिक से पहला दावा किया गया था। खबर पढक़र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की एक पार्षद सुनीता फडऩवीस ने भी इसे आजमाया। डॉक्टरों ने जाकर परीक्षण किया तो पाया कि यह वैक्सीन के कारण नहीं हो रहा है। पर क्यों हो रहा है इस पर भी बात साफ नहीं हुई है। ऐसा सचमुच है तो फिर लाखों लोगों ने टीका लगवा लिया, एक दो ही क्यों ऐसी बात लेकर सामने आ रहे हैं।

बीबीसी, रायटर्स आदि न्यूज सर्विस ने अलग-अलग कई वैज्ञानिकों से इस बारे में बात की। उनका कहना है कि किसी भी धातु को चिपकाने के लिये कम से कम एक ग्राम चुम्बक की जरूरत पड़ेगी। फिर किसी भी वैक्सीन में लोहे के कण का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। यह बात ‘कोरी बकवास’ है। तेल, गोंद या चिपकने वाली किसी दूसरे द्रव्य से जरूर ऐसा किया जा सकता है।

अभी तो जो बर्तन चिपके दिख रहे हैं, वे तो असली चुम्बक से भी नहीं चिपकते।

सोशल मीडिया पर यह जरूर चर्चा का नया विषय बन गया है। घरों में मोबाइल पर लोग एक दूसरे को ऐसी फर्जी तस्वीरें फॉरवर्ड कर रहे हैं। कुछ ने तो मोबाइल फोन भी चिपकाकर दिखा दिया है। एक तो वैक्सीनेशन को लेकर वैसे भी लोगों के बीच तरह-तरह की अफवाहें फैली हुई हैं, लोग डर भी रहे हैं। ऐसे में इस तरह की शरारतें और मुश्किल खड़ी करेंगी।

लेकिन दुनिया के इतिहास में कई दशक से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, जिनमें इंसानों के बदन से बर्तन चिपके दिखते हैं। उस वक्त तो न कोरोना था, न उसकी वैक्सीन।

विकिपीडिया के मुताबिक -   Liew Thow Lin (31 March 1930 - 9 April 2013)  of Malaysia was known as the "Magnet Man", "Magnetic Man" or "Mr. Magnet" because he had the ability to stick metal objects to his body.
Liew performed in many charity events showing his ability. He could cause metal objects, weighing up to 2 kg each, up to 36 kg total, to stick to his skin. He also pulled a car using this ability.
Liew's ability was not due to any source of magnetism. Scientists from Malaysia's University of Technology found no magnetic field in Lin's body, but did determine that his skin exhibits very high levels of friction, providing a "suction effect".The trait appears to be genetic, appearing in Lin's three grandchildren. Liew was featured on the second episode of the Discovery Channel's One Step Beyond.

सोशल मीडिया में नेताओं की मौजूदगी

अभी कल एक समाचार चैनल से बात करते हुए बिलासपुर के विधायक शैलेष पांडेय ने सांसद अरुण साव को सोशल मीडिया का कीड़ा बता दिया। जवाब में साव ने कहा कि यह बयान बेतुका है। बिलासपुर की उस जनता का अपमान है, जिन्होंने उसे चुना है।

यह देखना होगा कि कीड़ा शब्द क्या बेतुका है? वैसे बाद में पांडेय ने मान लिया कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये था। पर अब बहस इस पर भी हो सकती है कि सोशल मीडिया का कीड़ा डंक मारने वाले कीड़े के बारे में कहा जा सकता है या फिर काटने वाले कीड़े के बारे में।

सोशल मीडिया पर तो राष्ट्रीय से लेकर स्थानीय तक, पद संभालने वालों से लेकर पद से वंचित लोगों, वर्तमान से लेकर भूतपूर्व तक, अब हर नेता सक्रिय है। सोशल मीडिया का कीड़ा वास्तव में फिर किसे कहा जाना चाहिये? जो जनता के बीच नहीं दिखें केवल उनको, या फिर जो जनता के बीच भी दिखते रहें उनको? बात यह भी है कि सोशल मीडिया में किस तरह की गतिविधियां किसी को कीड़ा बना सकती है। इसमें केवल उन बयानों को लिया जाये जो एक दूसरे पर उछाले जाने के बाद खत्म हो जाते हैं या फिर उन बयानों को भी जो पुलिस और कोर्ट तक खींच लिये जाते हैं? सब शोध का विषय है।

क्या हमें एल्डरमेन भी नहीं बना सकते?

नगरीय निकायों में प्रदेश सरकार ने हाल ही में 16 एल्डरमेन बदल दिये और इसके अलावा 44 लोगों की नियुक्ति भी की। कुछ लोगों ने इस सूची का विश्लेषण करके बताया कि इनमें से कई लोगों ने कांग्रेस में कभी काम ही नहीं किया। पर हो सकता है कि पार्टी को पीछे से मदद करते होंगे, क्योंकि कुछ ठीक-ठाक बिजनेस में भी हैं। एक दूसरी बात भी है कि अल्पसंख्यक समुदाय को कांग्रेस से ज्यादा उम्मीद रहती है। मुस्लिम समाज से रायपुर नगर निगम में एक एल्डरमेन को फिर मौका मिला है। लेकिन ईसाई समुदाय को इन नियुक्तियों से निराशा हुई है। एक संगठन अखिल भारतीय ईसाई समुदाय अधिकार संगठन के अध्यक्ष गुरविन्दर चड्डा ने अपनी पीड़ा भी जाहिर कर दी है। इतने एल्डरमेन नये बनाये गये उनमें एक भी ईसाई नहीं। कहा- अब हम क्या करें, हमारी कहां सुनवाई होगी? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सरकार (भी) ईसाईयों की राजनैतिक सक्रियता नहीं चाहती।

कांग्रेस में सभी नेताओं के पास अभी लम्बी-लम्बी सूची है। अपने अपने समर्थकों को बिठाने का काम बाकी है। हो सकता है कि चड्डा जी की भी सुन ली जाये, किसी और वजह से न तो काम से काम इस वजह से कि चड्डा की बीवी इतालियन है । 

नेताम के साथ ठगी पर उठे सवाल

राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री रामविचार नेताम के साथ जिस तरह से ठगी हुई है उसे सीधे-सीधे ऑनलाइन ठगी नहीं कह सकते क्योंकि उनके पास कोई फोन नहीं आया न उन्होंने धोखे से भी किसी को कोई आईडी पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर बताया, बल्कि उनके नष्ट किये गये एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का किसी ने रिनिवल करा लिया। देश के सबसे विश्वसनीय और बड़े बैंक के रूप में एसबीआई की साख है। नेताम की मानें तो न कार्ड रिनिवल करने से पहले बैंक ने उससे पूछा न ही रिनिवल करने के बाद उन्हें इसकी जानकारी दी। इस घटना ने रतनपुर के महामाया ट्रस्ट के खाते से हाल ही में निकाले गये 27 लाख रुपये की तरफ भी ध्यान दिलाया है। ट्रस्ट के पास ओरिजनल चेक मौजूद थे और क्लोन चेक के जरिये उनके खाते से रुपये पार किये गये। एसबीआई, जहां हल्की ओवरराइटिंग से भी चेक रिजेक्ट कर दी जाती है और आप पर सरचार्ज जुड़ जाता है, वहां लोग इतनी आसानी से धोखाधड़ी कैसे कर लेते हैं? क्या बैंक प्रबंधन ऐसी गड़बडिय़ों को रोकने प्रति गंभीर है?

जीन्स तो है, हिम्मत भी है क्या ?

दुनिया में फैशन का कभी अंत नहीं होता, कोई एक कपड़ा, या कोई एक जूता चलन में आए, तो यह मानकर चलें कि उसके पीछे-पीछे कई और चीजें चली आ रही हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय कपड़ा डेनिम की जींस रही है, और 1873 में पहली जीन्स बनने के बाद, एक सदी से ज्यादा वक्त तक बिना किसी फेरबदल वाली जींस ने पिछले कुछ दशकों से शक्ल बदलना शुरू किया है, और तरह-तरह से घिसी हुई जींस, रंग उड़ी हुई जींस, छर्रे चलाकर छेदी गई जींस, फटी हुई जींस, रंग पेंट से सजी हुई जींस, कई किस्म की जींस फैशन में आईं। अब सबसे नई फैशन अभी अमेरिका से सामने आई है जिसे वेट पैंट्स डेनिम कहा गया है, यानी गीला दिखने वाला डेनिम। अमेरिका की इस कंपनी ने खुद तो कई किस्मों की जींस बाजार में उतारी हैं, जिनमें ऐसा पेंट किया गया है कि लगे कि पहनने वाले ने तो अपने पर कुछ गिरा लिया है, या जींस के भीतर पेशाब हो गई है। इसके अलावा कंपनी ने एक यह सहूलियत भी शुरू की कि लोग अपनी पुरानी जींस कंपनी को भेज सकते हैं, और कंपनी करीब ?2000 में उस पर ऐसा पेंट करके उसे वापिस भेज देगी। फिलहाल कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कंपनी ने पुरानी जींस पर पेंट कुछ समय के लिए रोक रखा है, लेकिन ऐसी पेंट की हुई नई जींस तो ऑनलाइन आर्डर करके बुलाई ही जा सकती है। अब आगे देखें और कौन सी फैशन चलन में आती है । इससे भी अधिक के लिए हिम्मत जुटाकर रखें।

सरकारी बंगलों पर खर्च

सरकारी बंगलों में साज-सज्जा और मरम्मत के नाम हर साल लाखों-करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं। मंत्रियों के बंगलों में तो खर्च ज्यादा होता है। कुछ साल पहले विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने अपने सरकारी बंगले में 50 से अधिक एयर कंडीशनर लगाए, तो इसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। यह एक अलग बात है कि गौरीशंकर अग्रवाल उस  नहीं थे, वे शैलेन्द्र नगर के अपने निजी मकान में ही रहते रहे. और स्पीकर हाउस सिर्फ उनके मिलने-जुलने के लिए काम आता रहा.

सरकारी बंगलों पर यह सब खर्चा लोक निर्माण विभाग करता है, और राज्य बनने के बाद से अब तक सरकारी बंगलों के सौंदर्यीकरण के नाम होने वाले भारी भरकम खर्चों को रोकने के लिए कोई ठोस पहल नहीं हुई है। अलबत्ता, टीएस सिंहदेव अपवाद जरूर हैं, जिन्होंने सरकारी बंगले में अतिरिक्त निर्माण का खर्च खुद वहन किया है।

पीडब्ल्यूडी के लोग जो ड्राइंग डिजाइन लेकर आए थे वह उन्हें पसंद नहीं था। लिहाजा, उन्होंने वापस भेज दिया, और अपनी पसंद से निर्माण करवाया। ये अलग बात है, उसी बंगले में राजेश मूणत भी रहते थे, जिन्होंने वहां सरकारी खर्च पर काफी काम कराया था। पर सिंहदेव की बात अलग है, यह भी है कि हर किसी को विरासत में इतनी दौलत तो मिलती नहीं है ।

मैनेज करने के लिए

एक निर्माण विभाग में इंजीनियरों की सीनियारिटी को लेकर काफी किच-किच हो रही है। दैनिक वेतन भोगी से नियमित हुए सब इंजीनियरों ने एकजुट होकर सीनियारिटी के नए सिरे से निर्धारण के लिए दबाव बनाया है।

हाईकोर्ट ने इस मसले पर सरकार को कमेटी बनाकर याचिकाकर्ता सब इंजीनियरों के प्रकरणों के लिए भी कह दिया है। पेंच इसमें यह है कि ये सब इंजीनियर अपने दैनिक वेतन भोगी के रूप में सेवा अवधि को भी शामिल कर सीनियारिटी का निर्धारण करने पर जोर दे रहे हैं।

अगर ऐसा होता है तो उन इंजीनियरों को नुकसान हो सकता है जो परीक्षा देकर भर्ती हुए थे, और वर्तमान में दैवेभो से नियमित हुए सब इंजीनियरों से ऊपर हैं। सुनते हैं कि हर हाल में सीनियारिटी पाने लिए दैवेभो से नियमित हुए सब इंजीनियरों ने कमेटी को मैनेज करने के लिए डेढ़ करोड़ एकत्र भी कर लिए हैं।

इनके लिए सुविधाजनक स्थिति यह है कि कमेटी में दागी-बागी टाइप लोग ही हैं, जो खुद अलग-अलग तरह की जांच से घिरे हैं। अब कमेटी के फैसले का इंतजार हो रहा है। फैसला चाहे जो भी हो विभाग में गदर मचना तय है।

सांसद-विधायक निधि रुकने की पीड़ा

कोविड वैक्सीन की खरीदी और इस महामारी से निपटने की दूसरी व्यवस्था के लिये विधायक निधि रोकी गई।  भाजपा नेता इस फैसले का पहले ही विरोध रहे थे। अब इसे बहाल करने की मांग उन्होंने फिर से इस आधार पर उठाई है कि केन्द्र सरकार ने सबको टीका मुफ्त लगाने की जिम्मेदारी ले ली है। अब राज्य को इस पर खर्च करना ही नहीं पड़ेगा। इधर कांग्रेस का जवाब है कि सांसद निधि को भी तो केन्द्र ने रोक रखा है। जब कोविड से निपटने के लिये पेट्रोल-डीजल और तमाम चीजें महंगी कर दी गई तो सांसदों को उनका पैसा क्षेत्र में खर्च करने के लिये जारी क्यों नहीं किया जाता? 

सांसद हों या विधायक, दोनों के पास जो निधि होती है वह बड़े काम की है। वे इस राशि का बंटवारा बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को वे इसी बहाने खुश भी कर पाते हैं। ये अलग बात है कि इसका कितना सदुपयोग होता है। लेकिन अब ये निधि ही नहीं है तो बंगलों की रौनक भी फीकी पड़ गई है। मांगने वाले पहुंच ही नहीं रहे। पीड़ा तो नेता कार्यकर्ता सबको है पर कैसे कहें, अपनी-अपनी पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं।

वैक्सीन फ्री में कितनों को लगेगा?

केन्द्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिये जाने के बावजूद सबको फ्री वैक्सीन मिल पाना आसान नहीं है। निजी अस्पतालों के लिये 25 फीसदी कोटा तय किये जाने का मतलब और क्या हो सकता है? वैक्सीन की आपूर्ति में जो कमी बनी हुई है वह तुरंत दूर भी नहीं होने वाली है। शायद, हर चौथे व्यक्ति को वैक्सीन पर रूपये खर्च करने पड़ेंगे। जो लोग सरकारी आपूर्ति की प्रतीक्षा करने के लिये तैयार नहीं होंगे, उन्हें भले ही खर्च करना पड़े, सक्षम होंगे तो निजी अस्पतालों का रुख करेंगे।

केन्द्र सरकार ने यह भी निर्णय लिया है जो राज्य वैक्सीन बर्बाद करेंगे उनकी आपूर्ति में कटौती की जायेगी। हाल ही में केन्द्र ने कहा था कि छत्तीसगढ़ ने 30.2 प्रतिशत टीके खराब कर दिये। इस आरोप को छत्तीसगढ़ सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। राज्य सरकार कहती है कि हमने सिर्फ 0.79 प्रतिशत टीके बर्बाद किये जो राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन केन्द्र ने राज्य के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है। यदि केन्द्र सरकार गणना के अपने तरीके पर कायम रहती है तो निश्चित रूप से राज्य को कम वैक्सीन मिलेंगे। इसका लाभ भी निजी अस्पतालों को ही होगा।

वैक्सीन लगवाने वाले से शादी

सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट से हर बार नुकसान नहीं होता, कई बार मजे लेने के लिये भी डाल दिये जाते हैं। किसी अंग्रेजी अखबार के विज्ञापन की तरह दिखाई दे रही एक क्लिप ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब चल रही है। इसमें एक युवती वैवाहिक विज्ञापन में कह रही हैं कि उसे ऐसे लडक़े ही शादी करनी है जिसने कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिये हों। कई न्यूज पोर्टल और अखबारों की वेबसाइट में बाद में बताया गया कि ये कतरन फर्जी है। पर लोगों ने इसे एक अच्छा कदम बताते हुए शेयर भी कर दिया। जीनियस माने जाने वाले कांग्रेस नेता शशि थरूर को तो 15 हजार से ज्यादा लाइक मिल चुके। पर लोग चुटकी भी ले रहे हैं, जैसे एक ने  उनकी पोस्ट की प्रतिक्रिया में कहा है- यू स्टिल सर्चिंग मेट्रोमोनियल पेजेस? ( आप अब भी वैवाहिक पेज खोज रहे हैं?)

रेणु जोगी और सोनिया गांधी

खबर है कि दिवंगत पूर्व सीएम अजीत जोगी की पत्नी, और कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी की पिछले दिनों सोनिया गांधी से चर्चा हुई है। रेणु जोगी का गुडग़ांव के मेदांता अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था, और इसके बाद सोनिया ने उनका हालचाल पूछा। बात यहीं खत्म नहीं हुई। हल्ला यह भी है कि रेणु जोगी, रायपुर आने से पहले सोनिया गांधी से मिलने भी गई थीं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में रेणु जोगी के कांग्रेस में शामिल होने की एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रेणु जोगी के सोनिया गांधी से हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। अजीत जोगी के जीवित रहने के दौरान कांग्रेस प्रवेश का हल्ला उड़ता रहा। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता जोगी परिवार को कांग्रेस में शामिल करने के विरोध में रहे हैं। जोगी पार्टी के विधायक भी कांग्रेस में शामिल होने के मसले पर बंटे हैं।

देवव्रत, और प्रमोद शर्मा तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह इसके खिलाफ हैं। धर्मजीत सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि वे किसी भी दशा में कांग्रेस में नहीं जाएंगे। खैर, दिल्ली से लौटने के बाद अमित जोगी ने ट्विटर पर जिस अंदाज में भूपेश सरकार पर हमला बोला है, उससे तो जोगी परिवार के सदस्यों के कांग्रेस प्रवेश की संभावना नहीं दिख रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, यह देखना है।

सोनमणि की रिलीविंग में देर

आईएएस अफसर सोनमणि बोरा की केन्द्र सरकार में पोस्टिंग तो हो गई है, लेकिन वे अभी तक रिलीव नहीं हुए हैं। उनकी केन्द्र सरकार में  संयुक्त सचिव भू-प्रबंध के पद पर पोस्टिंग हुई है। उनकी रिलीविंग के लिए 15 दिन पहले ही पत्र सीएस को आ गया था। सीएस ऑफिस ने उन्हें रिलीव करने के लिए फाइल बढ़ा भी दी है। मगर अभी तक रिलीविंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बोरा के पास वैसे भी ज्यादा कोई कामधाम नहीं है। उनके पास सिर्फ संसदीय कार्य विभाग है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार की अनापत्ति के बिना ही केन्द्र में पोस्टिंग मिल गई। मगर अब रिलीविंग में देरी हो रही है, तो कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है।

रिटायरमेंट के बाद...

जनसंपर्क सचिव डीडी सिंह इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। अगले महीने राजस्व मंडल के चेयरमैन सीके खेतान का रिटायरमेंट है। दोनों अफसरों के पुनर्वास को लेकर भी प्रशासनिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं। यह माना जा रहा है कि डीडी सिंह को कुछ न कुछ दायित्व मिलेगा। वजह यह है कि उनके साथ काम कर चुके मंत्री-सीनियर अफसर उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं।

खेतान सबसे सीनियर होते हुए, और भारत सरकार में काम का तजुर्बा रहते हुए भी सीएस नहीं बन पाए थे, अब सरकार और खेतान के दिमाग़ में क्या है इसकी खबर नहीं।

कई और अफसर ऐसे हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिला। जिनमें एसीएस रह चुके केडीपी राव, नरेन्द्र शुक्ला, निर्मल खाखा शामिल हैं। अलबत्ता, सुरेन्द्र जायसवाल और हेमंत पहारे को संविदा नियुक्ति मिली थी। बाद में उनकी संविदा अवधि पूरी होने के बाद कार्यकाल आगे नहीं बढ़ाया गया। यह भी सच है कि रिटायरमेंट के बाद हर किसी को पद देना मुश्किल है। मध्यप्रदेश में तो ज्यादातर को रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलता।

पैर छूने पर कलेक्टर का प्रसन्न हो जाना

कोरिया जिले के कलेक्टर श्याम धावड़े का वैसे भी स्वागत हो रहा है क्योंकि एस एन राठौर को हटाने के बाद उन्हें लाना सत्तापक्ष से जुड़े कई नेताओं को अपनी उपलब्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। राठौर का तबादला होने पर इन्होंने आतिशबाजी भी की थी। अब नये कलेक्टर धावड़े भी चर्चा में हैं। पदभार ग्रहण करने जब वे बैकुंठपुर पहुंचे तो कार से उतरते ही जिले के केल्हारी के तहसीलदार मनोज पैकरा ने उनका पैर छू लिया। कलेक्टर ने भी उन्हें खुश रहने का आशीर्वाद दिया। इस घटना की फोटो वायरल हो गई तो तहसीलदार पैकरा ने सफाई दी कि वे गरियाबंद जिले में साहब के साथ काम कर चुके हैं और वह उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं।

वैसे बहुत से आईएएस हैं जो इस तरह की हरकत को चापलूसी भी मानते हैं और वह सार्वजनिक रूप से तो कम से कम पैर छूने को सही नहीं मानते। वे आशीर्वाद देने के बजाय डपट भी देते हैं। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि बाकी अधिकारियों को भी आइडिया मिल गया है कि कलेक्टर यदि नाराज हों तो उन्हें कैसे प्रसन्न किया जा सकता है।

अब शायद प्रतीक्षा खत्म होने वाली है...

कोरोना की रफ्तार जैसे ही धीमी हुई प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी की गई। अब खबर है कि विभिन्न निगमों, मंडल और आयोग में खाली पदों को भरने का निर्णय लिया जा चुका है और अगले सप्ताह से नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। काफी दिनों से कांग्रेस की जीत के लिए पसीना बहाने वाले नेता-कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि अब कोई अड़चन नहीं आयेगी। सत्ता और संगठन के बीच नामों पर सहमति बन चुकी है। इन नियुक्तियों में वरिष्ठ विधायक जिन्हें मंत्री नहीं बनाया सका और कुछ पूर्व विधायक तथा वरिष्ठ नेता जो टिकट से वंचित रह गये थे, उन्हें भी शामिल किये जाने की चर्चा है। जो लोग फिर भी एडजस्ट नहीं किये जा सकेंगे उनको संगठन में जिम्मेदारी दी जायेगी। नियुक्तियां पाने वालों के पास अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए करीब दो साल का वक्त रहेगा, उसके बाद प्रदेश चुनावी मोड में चला जायेगा। देखना यही होगा कि इन नियुक्तियों से सबको संतुष्ट किया जा सकेगा या नहीं जो कांग्रेस में प्राय: मुमकिन दिखाई नहीं देता।

ब्राह्मण वोटों का महत्व..

बहुतों को यह पहली बार पता चला कि कांग्रेस छोडक़र भाजपा में शामिल होने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ब्राह्मण है और पार्टी को इसी का फायदा मिलेगा। यूपी में एक संगठन ब्राह्मण चेतना परिषद् है जिसके संरक्षक (पंडित) जितिन प्रसाद हैं। लगता है इस संगठन का कामकाज उनके मार्गदर्शन में ही चल रहा है। वाट्सएप के जमाने में वहां का एक प्रेस नोट जरूर घूमते-घूमते यहां तक पहुंच गया है, जिसमें उन्नाव के जिला अध्यक्ष ने उनके भाजपा में शामिल होने के विरोध में संगठन से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यह लिखा है कि भाजपा ब्राह्मण विरोधी पार्टी है और उसी में हमारे संरक्षक शामिल हो गये।

वैसे यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष का भी बयान आया है कि वहां प्रियंका गांधी से बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है। भाजपा को तो कभी दुविधा नहीं रही पर कांग्रेस में खुद की धर्मनिरपेक्ष छवि को बचाये रखने और उदार हिन्दू दिखने के बीच उलझन बनी रहती है। अपने छत्तीसगढ़ में अनेक कांग्रेस नेता धर्माचार्यों के अनुयायी हैं इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते हैं। इसका असर भी देखने में मिला है। लोग मानते हैं कि बीते चुनाव में बिलासपुर सीट पर कांग्रेस की जीत का एक यह बड़ा कारण था। वैसे अतीत के और लोकसभा, विधानसभा चुनावों के नतीजों से माना जा सकता है कि हर बार यह दांव काम नहीं करता। 

नेहरू-गांधी की फोटो

दिल्ली में आज कांग्रेस के एक किसी बड़े नेता के भाजपा में जाने की चर्चा चल रही थी, और अभी दोपहर तक वह नाम भी सामने आ गया जतिन प्रसाद  भाजपा में शामिल हो गए हैं। फेसबुक पर किसी ने दिलचस्प सवाल किया कि जब लोग पार्टी बदलते हैं, तो उनके घर पर बैठकखाने की दीवारों पर से तस्वीरें भी बदल जाती होंगी? हो सकता है कि नई-नई निष्ठा के कुछ अधिक सुबूत पेश करने के लिए लोग अपने पुराने नेताओं के साथ की तस्वीरें हटा भी देते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर ऐसे भी हुए जिन्होंने रमन सरकार के दौरान राजधानी का कलेक्टर रहते हुए अपने चेंबर में अपनी मेज के ठीक पीछे नेहरू और गांधी की बड़ी सी तस्वीर लगा कर रखी थी। जो भी उनसे मिलने आए उन्हें यह तस्वीर दिखती ही थी, और उनकी जो फोटो खींची जाए उसमें पीछे नेहरू-गांधी दिखते ही थे। अब दिल्ली से लेकर दूसरी जगह तक भाजपा के बड़े से बड़े नेता जिस नेहरू के कद को काटने में लगे रहते हैं वैसे में छत्तीसगढ़ की मजबूत भाजपा सरकार के रहते हुए भी एक अफसर ने इतना हौसला दिखाया था कि अपनी पसंद की तस्वीर उसने दीवार पर लगा कर रखी थी। कलेक्टर ठाकुर राम सिंह ने इस बारे में पूछने पर बतलाया था कि वे जब जिस दफ्तर में रहे उसमें उन्होंने यही तस्वीर लगा कर रखी क्योंकि वह नेहरू और गांधी से सबसे अधिक प्रभावित थे। जहां पर अफसर कई मामलों में अपनी पसंद और नापसंद, सत्ता के हिसाब से तय करते हैं, उनके बीच में एक अफसर रिटायरमेंट के इतने करीब भी नेहरू को सजा कर रखता था जबकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी किसी नियुक्ति की उम्मीद थी। आमतौर पर लोग ऐसे में सावधान होकर भारत माता की है किसी और की फोटो लगा लेते हैं, लेकिन ठाकुर रामसिंह ने वह फोटो कभी नहीं बदली।

मोदी मंत्रिमंडल में कौन?

मोदी कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा है। भाजपा के कुछ बड़े नेताओं का अंदाजा है कि अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ से एकमात्र रेणुका सिंह ही राज्यमंत्री हैं। फेरबदल की सुगबुगाहट के बीच रेणुका सिंह दिल्ली रवाना हो गई हैं।

पार्टी के भीतर रेणुका सिंह की जगह किसी दूसरे सांसद को मंत्री बनाने की मांग उठ रही है। रेणुका सिंह के विरोधियों का कहना है कि  वे सिर्फ सरगुजा तक ही सीमित रही हैं, और उनके मंत्री बनने से छत्तीसगढ़ में भाजपा को कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि आदिवासी महिला नेत्री होने की वजह से उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की संभावना कम ही दिख रही है। अलबत्ता, एक और सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है।

पार्टी के भीतर बिलासपुर के सांसद अरूण साव के नाम की प्रमुखता से चर्चा है। वे साहू समाज से आते हैं, और प्रदेश में पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा आबादी इसी समाज के लोगों की है।

एक बड़ी अफवाह यह भी है कि भाजपा कांग्रेस के एक बहुत बड़े साहू नेता को अगले चुनाव के पहले कभी पार्टी में लाकर एक भूचाल की तैयारी में है।

लेकिन फिलहाल केंद्र में मंत्री बनने के लिए राज्यसभा सदस्य सरोज पाण्डेय का नाम भी चर्चा में है। देखना है कि फेरबदल में छत्तीसगढ़ को महत्व मिलता है, अथवा नहीं।

रेत में से तेल

कांग्रेस संगठन के एक बड़े नेता के बेटे की सक्रियता चर्चा में है। नेताजी तो प्रदेश के बाहर के हैं, और यदा-कदा ही बैठकों में हिस्सा लेने आते हैं। मगर उनके बेटे ने पिता के रसूख का फायदा उठाकर यहां अच्छा खासा कारोबार जमा लिया है। सुनते हैं कि यूपी से सटे जिलों में रेत खनन को लेकर काफी उठा पटक होती है, और इसमें दोनों राज्यों के नेताओं का दखल रहता है।

 रेत खनन के चलते संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज, और बलरामपुर-रामानुजगंज के कांग्रेस जिलाध्यक्ष के बीच खुली जंग भी चल रही है। मगर नेताजी के बेटे के हस्तक्षेप पर कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। अब तो बेटे ने रायपुर के बाहरी इलाके में स्थित रईसों की कॉलोनी में बंगला भी बुक करा लिया है। कुछ लोगों ने नेताजी के बढ़ते हस्तक्षेप की शिकायत हाईकमान से भी की है, और यदि बेटे के चक्कर में नेताजी पर गाज गिर जाए, तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

अब टीके के सर्टिफिकेट पर वापस मोदी

छत्तीसगढ़ सहित उन सभी राज्य सरकारों ने कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस भाषण के बाद राहत की सांस ली, जिसमें कोविड टीके के प्रबंधन केन्द्र सरकार ने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। छत्तीसगढ़ के अलावा पश्चिम बंगाल भी ऐसा राज्य था जहां 18 प्लस वालों को टीका लगाने का खर्च चूंकि राज्य सरकार को उठाया जाना था, सर्टिफिकेट में मुख्यमंत्रियों की फोटो लाई जा रही थी। इसके अलावा उन्होंने अपने राज्य के लिये अलग ऐप भी तैयार कर लिया था। छत्तीसगढ़ में यह सीजी टीका के नाम से लांच हो चुका है।

केन्द्र ने वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि दिसम्बर महीने तक सबको कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अलग-अलग कीमतों को लेकर भी याचिका दायर है। भाजपा के नेता इस फैसले को मोदी सरकार की जबरदस्त उपलब्धि के रूप में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है मजबूरी में लिया गया फैसला है। जो भी हो, अब सब के लिये टीका छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध होगा। यह पर्याप्त मात्रा में पहुंचा, समय पर सबको लग गया तो श्रेय, किसी और को नहीं प्रधानमंत्री को जायेगा। नहीं लग पाया, टीके नहीं मिल पाये तब भी सवाल केन्द्र पर ही उठेगा। लोग मोदी के भाषण का अपनी-अपनी तरह से सार निकाल रहे हैं। लेकिन यह याद रखने की जरूरत है कि यह मांग कई महीनों से राहुल गाँधी ट्विटर पर करते आ रहे थे, मोदी सरकार कांग्रेस की सलाह कई हफ्ते देर से मानती है।

सिलगेर का संकट हर कोई देख रहा

सिलगेर मामले में जिस तरह से सरकार के पास जवाब देने के लिये तर्क कम होते जा रहे हैं और आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, पता चलता है कि नक्सल समस्या के खात्मे को लेकर उनके अब तक के प्रयास फीके हैं। इधर राज्यपाल भी सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं। पहले तीन और बाद में आई चार मौतों का गुस्सा, फिर पुलिस के कैम्प का भी हजारों ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। आज की खबर है, लगातार आंदोलन के बीच दूर दराज के ग्रामीण भी राशन पानी लेकर धरने के लिये सिलगेर पहुंच रहे हैं। यानि आंदोलन तेज होगा। पुलिस कह रही है कि इसके पीछे नक्सलियों का हाथ है।

पुलिस और सुरक्षा बलों को अक्सर ग्रामीणों के बीच तालमेल बनाने के लिये दवा बांटते, उनके उत्सवों में भाग लेते, शिक्षा पर काम करते देखा गया है। पर लगता है काम कम प्रचार ज्यादा हुआ है। और अन्य विभागों के वे अफसर जिनके कामकाज के चलते नक्सलियों में सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ता है वे तो इस आपसी समझ बढ़ाने वाली प्रक्रिया से दूर ही हैं। अब साफ है कि आपस में भरोसा मजबूत नहीं हो पा रहा बल्कि खाई बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों के लोग बस्तर कम जाते हैं। जो जाते हैं पर्यटन और व्यापार के काम से बड़े शहरों में, नक्सल समस्या को समझने के लिये तो बिल्कुल नहीं जाते। पर वे नक्सल समस्या का खात्मा होते देखना चाहते हैं। बाहर अब भी बहुत से लोग पूछा करते हैं, वही छत्तीसगढ़ जहां नक्सलियों का राज है?

राहुल का छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुडऩा

अब ये भी एक बड़ी खबर बन गई है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी के फॉलो करने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि इससे हम सबका हौसला बढ़ा। हम विश्वास दिलाते हैं कि कमल..खाकी... को जनता के बीच बेनकाब करके रहेंगे। देश को टूटने नहीं देंगे।

वैसे खबर तो यह होनी चाहिये कि राहुल गांधी अब तक फॉलो क्यों नहीं करते थे। आखिर उनकी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ जैसे गिने-चुने राज्यों में ही तो बच गई है।

कलेक्टर के तबादले पर जश्न मनाया जाना

हाल में कुछ ऐसे कलेक्टर हटाये गये, जिनका कार्यकाल एक साल भी पूरा नहीं हुआ था। पिछले महीने जब सूरजपुर कलेक्टर को हटाया गया तब उनके खिलाफ नाराजगी का माहौल जनता में बना हुआ था। सरकार की त्वरित कार्रवाई पर लोगों ने प्रसन्नता जताई और बयान भी जारी किये, लेकिन अब उसके ठीक बगल वाले जिले बैकुंठपुर (कोरिया) में कलेक्टर के तबादले से तो पटाखे भी फूटे। और यह काम कांग्रेसियों ने ही किया। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यहां के 3 विधायकों में से दो नहीं चाहते थे कि कलेक्टर को हटाया जाए, जबकि अंबिका सिंहदेव की पटरी उनके साथ नहीं बैठ रही थी। उनके समर्थकों का बयान आया है कि कोरिया जिला विकास के मामले में पीछे हो रहा था, अब तेजी आएगी। भाजपा नेताओं को तंज कसने और चुटकी लेने का मौका मिल गया है। वे कह रहे हैं कि क्षेत्र के विकास के लिये एकजुट होने की जगह विधायक अपनी पसंद-नापसंद से अधिकारियों को हटाने, बिठाने में लगे हुए हैं।

तबादले के वक्त

 कुछ कलेक्टरों का हटना तय था। पहली बार के एक कलेक्टर को कुछ दिन पहले ही भनक लग गई थी। फिर क्या था कलेक्टर ने आनन-फानन में जमीन के प्रकरणों को इतनी तेजी से निपटाया कि मातहत भी दंग रह गए। कलेक्टर के खिलाफ लेनदेन की शिकायत सरकार के एक मंत्री तक पहुंची है, मंत्रीजी भी उसी जिले के रहवासी हैं। मंत्रीजी कर भी क्या सकते हैं। कलेक्टर महोदय अपना काम कर निकल गए।

पिछले ढाई साल में प्रशासनिक अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की तरफ निगाह डालें, तो एक बात साफ है कि मौजूदा सरकार में लो-प्रोफाइल में रहने वाले अफसरों को अच्छा महत्व मिला है। सरकार के एक करीबी का मानना है कि काम को प्रचार की जरूरत नहीं है, जिनका काम दिखता है उन्हें महत्व दिया जा रहा है।

एमआईसी को लेकर चर्चा

रायपुर नगर निगम एमआईसी हर महीने बैठती है, और इसमें विकास योजनाओं को मंजूरी दी जाती है। चूंकि कोरोना की वजह से सामान्य सभा नहीं हो रही है। इसलिए एमआईसी का महत्व और बढ़ जाता है। 9 जून को होने वाली एमआईसी में आने वाले एक प्रस्ताव की जमकर चर्चा है। यह प्रस्ताव एक बड़े उद्योग समूह के कार्पोरेट बिल्डिंग की जमीन के लीज की अवधि बढ़ाने का है। चर्चा है कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए निगम के दो विपरीत ध्रुव माने जाने वाले पदाधिकारी एकजुट हो गए हैं। दो प्रतिद्वंदी मिल गए हैं, तो प्रस्ताव मंजूरी मिलना तय है।

ब्लैक फंगस के खतरनाक इंजेक्शन

छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन्स की बड़ी कमी बनी हुई है। एम्स, सिम्स और जिन-जिन मेडिकल कॉलेजों में मरीजों का इलाज चल रहा है वहां जरूरत के आधे इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हैं। इधर, मध्यप्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सागर और भोपाल से खबर है कि ब्लैक फंगस के सस्ते इंजेक्शन के चलते वहां दाखिल 183 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। स्थिति इसलिये बिगड़ी क्योंकि हिमाचल की एक फार्मा कंपनी का बेहद सस्ता 340 रुपये का एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन इन्हें लगाया गया। इन्हें ठंड के साथ बुखार आया और उल्टी दस्त की शिकायत भी पाई गई। तुरंत इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बंद किया गया। इसी के साथ केन्द्र सरकार की रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि इलाज के लिये समय पर भर्ती किये गये जाने के बावजूद 46 प्रतिशत लोगों को बचाया नहीं जा सका। ब्लैक फंगस के केस जरूर कोरोना से कम हैं, पर मृत्यु दर तो कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति पर है।

लोगों को यह याद होगा कि जब नकली रेमडेसिविर के कारोबारी मध्यप्रदेश में पकड़े गये थे तो छत्तीसगढ़ में इन्होंने सप्लाई की, इसकी जानकारी जांच दलों के हाथ लगी थी। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नकली है या फिर केवल उसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है, ये तो विशेषज्ञ डॉक्टर और फार्मासिस्ट ही बता सकते हैं। पर फिलहाल मध्यप्रदेश के मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ को सावधान तो रहना ही होगा। 

स्कूली शिक्षा में राज्य का परफार्मेंस

दो दिन पहले नीति आयोग ने जब बेहतर परफार्मेंस वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ को टॉप लिस्ट पर रखा था तब लोगों ने खुशी जाहिर की थी। पर अगले ही दिन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट ने मायूस कर दिया। परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) में छत्तीसगढ़  का स्तर काफी नीचे है। कई ऐसे राज्य जिन्हें छत्तीसगढ़ से भी ज्यादा पिछड़ा माना जाता है उनकी ग्रेडिंग भी अपने प्रदेश से कहीं ज्यादा बेहतर है। ग्रेड के हिसाब से देखें तो मेघालय और लद्दाख की स्थिति ही छत्तीसगढ़ के मुकाबले परफार्मेंस में कमजोर है।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर तो प्रदेश में समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। कई स्वतंत्र सर्वेक्षणों से भी यह बात सामने आ चुकी है कि अभी सुधार के लिये बहुत काम करना होगा। यह रिपोर्ट कुल 70 मापदंडों के आधार पर बनाई गई है। इनमें एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन आदि हैं। सूची में पंजाब, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्य ऊपर हैं।

जारी किया गया यह आंकड़ा सन् 2019-20 के तीसरे एडिशन का है। तब कोरोना का भी असर शुरू नहीं हुआ था। कोरोना के बाद तो स्कूली शिक्षा पर बहुत ज्यादा और अभूतपूर्व बदलाव आया है। ऑनलाइन पढ़ाई जैसे आकलन इस सर्वेक्षण में है नहीं। राज्य में अभी हजारों पदों पर शिक्षकों की भर्ती रुकी है। समय पर किताबें, छात्रवृत्ति और बालिकाओं को साइकिलें नहीं बंट पाने की शिकायत हर साल आती है। छात्रों की संख्या घटने की वजह से सैकड़ों स्कूलों को बंद करना पड़ा है। दूसरी ओर पिछले साल से स्वामी आत्मानंद विशिष्ट अंग्रेजी स्कूल खोलकर एक बेहतर काम भी शुरू किया गया है, जिसके परिणाम अभी आने वाले हैं।

फिर भी, इस केन्द्र की इस ग्रेडिंग को एक मौका माना जा सकता है गुणवत्ता में सुधार लाने का। हमारे सामने टॉप सूची में शामिल पंजाब का भी उदाहरण है। पंजाब ने 3 सालों में लगभग तीन हजार स्कूलों में स्मार्ट कक्षायें शुरू की हैं। इसके अलावा शिक्षा के स्तर, बुनियादी सुविधा, समान शिक्षा और शासन प्रक्रिया में व्यापक सुधार की बात आई है। सर्वेक्षण निरीक्षण के लिए हर स्तर पर कमेटी बनी है। सरकारी स्कूलों में पिछले 2 सालों में पांच लाख से ज्यादा नए बच्चों ने दाखिला लिया है। क्या हमारे यहां ऐसा नहीं हो सकता?

घर पहुंच मालिश, पर सम्हलकर

मालिश का काम चाहे परंपरागत रूप से हिंदुस्तान में बहुत पहले से चले आ रहा हो, लेकिन जैसे-जैसे इसकी आधुनिक सेवा शुरू हुई वह तरह-तरह की सनसनी से भरी रही। मसाज पार्लर के नाम पर कई जगहों पर जिस तरह के देह सुख देने का काम चलता है, उस पर अगर इलाके की पुलिस मेहरबान ना रहे तो कभी-कभी उन पर कोई कार्यवाही भी होते दिखती है। अब फेसबुक पर रायपुर, दुर्ग, भिलाई के लिए यह इश्तहार दिख रहा है जिसमें घर पर जाकर किसी अकेली महिला या किसी जोड़े की मालिश की सर्विस बताई जा रही है, लेकिन किसी अकेले पुरुष की मालिश से इनकार किया जा रहा है. अब इसका क्या मतलब हो सकता है लोग अपने आप निकालते रहें। फेसबुक के बहुत से इश्तहार धोखा देने वाले रहते हैं, देख समझकर ही फंसें।

भारतीदासन का बड़ा प्रमोशन

सरकार के ढाई साल पूरे होने के साथ ही एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इनमें रायपुर, और कोरबा कलेक्टर का तबादला अपेक्षित था। दोनों को ढाई साल हो चुके थे। फेरबदल के बाद रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन पॉवरफुल होकर उभरे हैं। उन्हें सीएम के विशेष सचिव के साथ-साथ कमिश्नर जनसंपर्क, और सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, और गोधन न्याय योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें विशेष सचिव कृषि की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारतीदासन अपने कार्यकाल में निर्विवाद रहे हैं, और उनकी कार्यशैली को सबने पसंद भी किया। यही वजह है कि सीएम ने उन्हें अपने साथ रखा है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल को मार्कफेड में लाया गया है। मार्कफेड का करीब 15 हजार करोड़ का कारोबार है। मार्कफेड का अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव अंकित आनंद के पास था, जो कि इससे मुक्त होना चाह रहे थे। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को पहली बार सचिव बनने के साथ ही अहम विभाग भी मिला है। उन्हें खाद्य सचिव के साथ-साथ परिवहन विभाग का भी दायित्व सौंपा गया है।

 पहली बार में पुराना जिला

सरकार ने पिछले ढाई साल से जनसंपर्क की कमान संभाल रहे तारण प्रकाश सिन्हा को कलेक्टर बनाकर राजनांदगांव भेजा गया। राजनांदगांव राजनीतिक, और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम जिला है। तारण सिन्हा ने जब जनसंपर्क का प्रभार संभाला था जब सरकार नई-नई थी, और विभाग में भ्रष्टाचार की गूंज चौतरफा सुनाई दे रही थी। पिछली सरकार के लोगों ने सालभर का बजट तीन महीने में ही उड़ा दिया था।

ऐसे विपरीत माहौल में विभाग और नई सरकार की छवि निखारने की जिम्मेदारी भी उन पर थी। उन्होंने अपना काम बेहतर तरीके से किया। उन्हें सीएम का भरपूर समर्थन भी मिला। उन्होंने विभाग में अनुशासन लाने, और रणनीति बनाकर देश-प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लिए प्रचार-प्रसार खूब मेहनत की। उन्होंने विज्ञापनों में भेदभाव की शिकायतों को काफी हद तक दूर किया। वे सरकार की अपेक्षाओं में खरे उतरे। यही वजह है कि पहली बार में उन्हें पुराने जिले की कमान सौंपी गई है।

निगम से राजधानी कलेक्टर

नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार का कद एकाएक बढ़ा है, और उन्हें रायपुर कलेक्टरी सौंपी गई है। सौरभ कुमार सरकार बदलने के बाद कुछ तकलीफ में थे, और अनियमितता की शिकायतों की जांच के घेरे में आ गए थे। लेकिन जब उन्हें निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने काफी बेहतर काम किया, और सरकार की मंशा में खरे उतरे। महापौर एजाज ढेबर भी उन्हें कलेक्टर बनवाने में लगे हुए थे। इसका प्रतिफल यह रहा कि उन्हें रायपुर कलेक्टर बनाया गया।

इससे परे प्रधानमंत्री के सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं देने के कारण जांजगीर-चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार का हटना तय माना जा रहा था। उनकी जगह जितेन्द्र शुक्ला को भेजा गया है। जितेन्द्र जिले में जाने के लिए काफी उत्सुक भी थे।

इसी तरह किरण कौशल की जगह रानू साहू को भेजा गया, जिनके परिवार से सीएम का पुराना घरोबा रहा है। महिला की जगह महिला कलेक्टर की पोस्टिंग हुई है। इसी तरह पी एस एल्मा को बड़ा जिला देकर उपकृत किया गया है।

भाग दौड़ से बचना है तो टीके के लिये खर्च करिये

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि निजी अस्पतालों को 1 करोड़ 20 लाख टीके मई माह में दिये गये। अपने छत्तीसगढ़ में भी ये टीके आये हैं जो अपोलो सहित कुछ बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। ये टीके लगभग 800 रुपये में लगाये जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 75-75 लाख टीकों का ऑर्डर कर चुकी है, जो 18 से 44 साल के लोगों को लगाये जायेंगे। इसके लिये रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। करीब 10 दिनों के बाद एक बार फिर इस वर्ग को टीका लगाने की शुरुआत आज से की गई है। राजधानी के लिये ही 14 हजार टीके आबंटित किये गये हैं। पिछली बार देखा गया था कि टीके लगाने के लिये जो सेंटर मिल रहे हैं वे शहरों से 20-20 किलोमीटर दूर हैं। बारी भी देर से आ रही है। इससे परेशान लोग मुफ्त टीका लगवाने का मोह छोडक़र निजी अस्पतालों की तरफ मुड़ रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि निजी अस्पतालों में भी मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में जब आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा, बहुत संभव है कि जो भी सक्षम हैं भाग-दौड़ से बचने के लिये  निजी अस्पतालों को प्राथमिकता दें। वैसे लोगों को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कुछ दिन बाद दिये जाने वाले जवाब की भी प्रतीक्षा है जिसमें वह बतायेगी कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीके लगाने के लिये उसके पास क्या योजना है।

प्राइवेट के जरिये हरियाली लौटाने की कोशिश

इस बार भी हर वर्ष की तरह विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने की होड़ रही पर हर साल की तरह इस बार भी सवाल यही बना रहा कि इनमें से कितने पौधे बचेंगे। जब भी शहर के विकास की बात होती है तो वर्षों पुराने हरे-भरे पेड़ काटे जाते हैं। लक्ष्य उससे 10 गुना अधिक पौधे लगाने का रखा जाता है पर सच्चाई यह है कि काटे गये पौधों के मुकाबले 10 फीसदी भी नये पौधे नहीं पनपते। रायपुर में स्मार्ट सिटी और नगर निगम दोनों को विकास कार्य करने हैं। इसलिये ज्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं। दानी स्कूल, माधवराव सप्रे स्कूल जैसे जगहों पर काटे गये सैकड़ों पुराने पेड़ की जगह दुबारा हरियाली लौटेगी या नहीं यह सवाल बना हुआ है। दावा बीते वर्षों में हर साल पांच हजार पौधे लगाने का किया जा रहा है, पर इनमें से कितने पौधे बच पाये यह भी लोगों को दिखाई दे रहा है। अब स्मार्ट सिटी ने पौधे लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल का ठेका निजी कम्पनी को देना तय किया है। निजी कम्पनी सरकारी ठर्रे पर ही काम करेगी या कुछ हरियाली बचाये रखने में मदद कर पायेगी, यह आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। 

छत्तीसगढ़ की सीमा पर वसूली का धंधा

बड़े-बड़े लाल अक्षरों में छपे हुए 135 रुपये पर मत जाईये। असली फीस वह नहीं है। रसीद के साथ चिपकाये गये छोटे से पर्चे में वसूल की गई असली रकम हाथ से लिखी गई है। जो अधिकारिक एंट्री शुल्क से 20 गुना ज्यादा, यानि करीब 27 सौ रुपये है। वेंकटनगर के खूटाटोला बैरियर में छत्तीसगढ़ प्रवेश के लिये यह लगान जमा करनी होती है। समझा जा सकता है कि आये दिन मध्यप्रदेश से आने वाली गाडिय़ों में गांजा, शराब क्यों बरामद होती है। जब एक नंबर के माल के लिये 20 गुना अधिक रकम ली जा रही हो तो तस्करी के सामान का तो हिसाब लगाया ही जा सकता है।  फेसबुक पर वाहन मालिकों की इस पीड़ा को गौरेला के एक पत्रकार साथी ने शेयर किया है।

हमारे चुने गये नेताओं की क्या भूमिका?

सरकार के ढाई साल बीतने को हैं पर बीते विधानसभा चुनाव में पसीना बहाने वाले अनेक नेता राजसुख भोगने से वंचित हैं। अब रही सही कसर भी केन्द्र सरकार पूरी कर दे रही है। जिला खनिज न्यास ट्रस्ट में पूरे प्रदेश में अनेक अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इनमें अधिकांश कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। अब केन्द्र सरकार के नये नोटिफिकेशन के मुताबिक जलवा कलेक्टर और सांसदों का रहेगा। ये अशासकीय सदस्य बाहर हो जायेंगे। जब राज्य की भाजपा सरकार थी, कलेक्टरों को जिला खनिज न्यास समितियों में सर्वेसर्वा बनाया गया था। वही व्यवस्था फिर लागू होने वाली है। राज्य सरकार की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने की अनुशंसा की गई है, पर जैसा अब तक केन्द्र का रुख रहा है राज्य सरकार की बात सुनी जायेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। जब कलेक्टर अध्यक्ष हुआ करते थे तब डीएमएफ के पैसों की कम बर्बादी नहीं हुई है। इसके कई उदाहरण हैं।

यह एक ऐसा फंड है जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार अपनी उन जरूरतों के लिये करती रही है, जिनका बजट में सीधे आबंटन नहीं रहा। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने में, कोविड काल में उपकरणों की आपात कालीन खऱीदी में इस फंड का खूब इस्तेमाल किया गया है। अब दो बातें हो गईं। पूरा फंड कलेक्टर के पास आ गया, जनप्रतिनिधियों की भूमिका खत्म हो गई। दूसरी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता समितियों में रखे गये थे, उनका भी कार्यकाल अधूरा रह गया। वैसे जब यह बात की जा रही है तो आपका ध्यान स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी जाना चाहिये। रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर में जो फंड आयुक्तों को मिले हैं उसे वे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। महापौरों, पार्षदों से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, गांव शहर दोनों में ज्यादातर काम ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, आपकी ओर से चुने गये प्रतिनिधियों की भूमिका सीमित है।

बीजेपी संगठन में बदलाव?

प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं। चर्चा है कि महामंत्री (संगठन) पवन साय की आरएसएस में वापसी हो सकती है, और उनकी जगह प्रचारक रहे डॉ. देवनारायण साहू को भाजपा संगठन में भेजा जा सकता है। डॉ. देवनारायण साहू, वर्तमान में विद्या भारती का काम देख रहे हैं, और वे भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं।

पवन साय पिछले कुछ सालों से महामंत्री (संगठन) के पद पर हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कलह को शांत करने में कामयाब नहीं रहे। वे काफी सरल स्वभाव के हैं। उन पर दबी जुबान में पार्टी के कुछ नेता आरोप भी लगाते हैं कि वे एक-दो प्रभावशाली नेताओं के दबाव में ही काम करते हैं। यही वजह है कि पार्टी के ज्यादातर जिलों में हारे, या पुराने नेताओं को ही पद मिला है। नए लोगों को उभरने का मौका नहीं मिल पाया है। हाल यह है कि ढाई साल बाद भी पार्टी की अंदरूनी हालत खराब हो चली है।

चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, और छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी शिव प्रकाश भी बड़े बदलाव के पक्ष में बताए जाते हैं। ऐसे में डॉ. देवनारायण साहू को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। डॉ. साहू, पिछड़े वर्ग में सबसे बड़ी आबादी साहू समाज से आते हैं। वे भी पवन साय की तरह अविवाहित हैं, और प्रचारक रहते पीएचडी की उपाधि हासिल की।

कुछ लोगों का अंदाजा है कि डॉ. साहू 45 वर्ष के हैं, और उन्हें एकदम से महामंत्री (संगठन) जैसा अहम दायित्व शायद न देकर संभागीय संगठन मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे भी सरगुजा, बस्तर के संगठन मंत्री के पद खाली हैं। डॉ. साहू के अलावा कुछ और प्रचारकों को पार्टी  संगठन में भेजा जा सकता है। इसकी कवायद चल रही है। देखना है कि  आगे-आगे होता है क्या।

देवता अब तो विनती सुन लो...

धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन आवेदन जैसे गुहार के सारे तरीके व्यर्थ लगने लगे तो अफसर देवता नजर आने लगते हैं। कोरबा जिले के एसईसीएल के गेवरा खदान से विस्थापित गांव बरभांठा में पेयजल की घोर समस्या है। ग्रामीणों ने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने की हरसंभव कोशिश की। सुनी नहीं गई तो उन्होंने दीवार पर सीएमडी एपी पांडा और मुख्य महाप्रबंधक एस के मोहन्ती की तस्वीर चिपकाई। अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ किया। भोग प्रसाद चढ़ाया। आरती उतारी या नहीं इसका पता नहीं, पर कहा- देव अब तो खुश हो जाओ, मान जाओ। पानी की समस्या दूर करो। पता नहीं इस भक्ति का फल गांव के लोगों को कब मिलेगा। फिलहाल तो समस्या जस की तस बनी हुई है।

क्या चली गई दूसरी लहर?

प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 14 सौ से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कभी ब्रिटेन से राजधानी लौटी एक अकेली लडक़ी के केस ने हाहाकार मचा दिया था। मगर आज यह आंकड़ा लोगों के माथे पर बल नहीं दे रहा है। क्योंकि यह दूसरी लहर के तीव्र वेग के दौरान मिले मामलों से बेहद कम है। इन दिनों सडक़ों, दुकानों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, समझ आ रहा है कि सोशल डिस्टेंस को भुला दिया गया है। मास्क को पुलिस से बचने के लिये गले पर लटकाया जा रहा है, हर ओर बेफिक्री दिख रही है। गैर जिम्मेदारी का नमूना यह है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिये भी टीकाकरण केन्द्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार पर तो सवाल उठाना तो हक है पर अब जब कोई लहर आयेगी तो इसके लिये हम-आप कितने जिम्मेदार माने जायेंगे, यह भी सोचना जरूरी है।

महिलाओं के नाम दो उपलब्धियां

कोरोना की दूसरी लहर में हर तरफ से आ रही चिंता बढ़ाने वाली ख़बरों के बीच छत्तीसगढ़ को महिला शक्ति से जुड़ी दो उपलब्धियां हासिल हुईं। बस्तर जिले के एकटागुड़ा गांव की नैना सिंह धाकड़ का एवरेस्ट फतह करना और लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को नीति आयोग द्वारा पहले स्थान रखा जाना काफी महत्व रखता है।

आम तौर पर प्रदेश में पर्वतारोहण की ओर रुझान कम रहा है। ऐसे में सुदूर बस्तर से आने वाली नैना की उपलब्धि युवाओं को प्रेरित करेगी। नैना का कहना है कि बार-बार मौसम की वजह से परेशानी हुई पर एक जून को आखिरकार सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गईं। अफवाहें भी फैलाई गई कि वे बीमार पड़ गई हैं।

नीति आयोग ने अनेक योजनाओं में महिलाओं की अच्छी भागीदारी का जिक्र तो किया है लेकिन अभी कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों की भूमिका का भी उल्लेख होना जरूरी है। लोगों को बीमारियों से बचाने के लिये दवायें बांटना, वैक्सीन के लिये जागरूकता करना,  घर-घर जाकर मरीजों का पता करना, स्कूली बच्चों के घर तक सूखा राशन पहुंचाना कुछ ऐसे काम थे जो कठिन थे।

ऐसे तो विपक्ष धारदार नहीं हो सकता

भाजपा के राष्ट्रीय नेता, जिन्हें प्रदेश का प्रभार मिला है विपक्ष के रूप में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर आगाह कर चुके हैं। पर यह आक्रामकता किस तरफ मुड़ जाये और अप्रिय स्थिति पैदा कर दे, कह नहीं सकते। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के उस बयान की आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस महंगाई को राष्ट्रीय आपदा मानती है तो वे खाना-पीना और पेट्रोल भरवाना बंद कर दें, महंगाई कम हो जायेगी। जाहिर है बयान सही नहीं है। यदि किसी ने खाना-पीना बंद कर दिया तो हश्र क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने अब से करीब पांच साल पहले भाजपा के मंच से कार्यकर्ताओं से कहा था कि जो भारत माता की जय नहीं बोले, उसका जबड़ा तोड़ दो। बीते लोकसभा चुनाव में कोरबा में एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि ‘नामर्द’ कांग्रेसियों ने अक्षरधाम और मुम्बई हमले के बाद कुछ नहीं बोला। वैसे किसी एक दल या एक नेता की बात नहीं है। जबान फिसलती रहती है। पर कितनी बार?

देर से आये पर दुरुस्त भी नहीं आये

अब जब कोविड सेंटर्स खाली होने लगे हैं, छत्तीसगढ़ योग आयोग का ध्यान गया है कि लोगों को योग सिखाया जाये। हालांकि कोविड से छुटकारा पाने के बाद भी लोगों की सेहत सुधरने में समय लगता है इसलिये अब शुरू किया गया है तब भी गलत नहीं। पर दिक्कत यह है कि ये क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। यू ट्यूब पर कल इसके कुल दर्शक मिले 117- यानि बेहद कम। फेसबुक में भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जा रही है, जिन्हें हर बार 15-20 लोगों ने लाइक किया है। वैसे यह क्लासेस एक साल तक चलेगी। इसके अलावा योग आयोग के सोशल मीडिया पेज पर यह सुरक्षित भी रहेगा, जिन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। इसलिये आगे दर्शक बढ़ भी सकते हैं। अच्छी बात यह भी है कि योग आयोग आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान सजाकर नहीं रखता। पर कोविड सेंटर में योग क्लास प्रत्यक्ष चलाने के बारे में आयोग ने विचार किया होता तो शायद ज्यादा लोग लाभ उठा पाते। इधर कुछ कोविड सेंटर में प्रत्यक्ष क्लासेस चल रही है। इसे डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी खुद की प्रेरणा से चला रहे हैं। तस्वीर पत्थलगांव के कोविड सेंटर्स की है।

कोरबा के गांव में कोरोना से बचने के कायदे

महात्मा गांधी कहते थे गांव की व्यवस्था गांव वाले ही संभालें। थोड़ा पीछे जाएं तो गांव में सरपंच और पंचों का एक समूह नियम-कायदे तय करता था। पर धीरे-धीरे यह हुआ कि सामाजिक बहिष्कार करने जैसे फैसले लिये जाने लगे और मामले पुलिस अदालत में पहुंचने लगे। अब कोरबा जिले की एक जो खबर है उस पर आप अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालिये कि यह ठीक है या गलत। करतला ब्लॉक के जोगीपाली पंचायत के मांझी आदिवासियों ने तय किया है कि घर से बाहर निकलेंगे मास्क लगाना जरूरी है। बिना मास्क  दिखे तो 10 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। उस जुर्माने की रकम से आपको मास्क खरीद कर दी जाएगी। लॉकडाउन के नियम नहीं मानने पर, बाहर से लौटने पर गांव में घुसने तो दिया जायेगा लेकिन 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

ऐसे वक्त में जब कोरोना को लेकर तरह-तरह की भ्रांतियां गांवों में फैली हुई है, किसी गांव में इतनी सतर्कता बरती जा रही हो तो सुनकर हैरानी तो होती है।

बस तस्वीर भली है, हक और हकीकत नहीं

गांवों की ऐसी तस्वीर आपको सिर्फ देखने में भली लग सकती है, भोगने में नहीं। जब इतना भारी कंडों का बोझ लिये महिलायें जा रही हैं तो दो चार दिन नहीं आने वाली पूरे बारिश की चिंता उनको होगी। सरकारी आंकड़े हैं कि देश के 24 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दी गई। पर किसी को पता नहीं कि इस सिलेंडर से कितनों के घर चूल्हा जलता है। 

(सौजन्य-प्राण चड्ढा)।

कुतर्क का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं

लोगों से किसी किस्म की सावधानी की बात की जाए तो वे उसके खिलाफ हजार किस्म के कुतर्क तैयार रखते हैं। सिगरेट पीने वाले बड़े-बड़े ज्ञानी-विद्वान ऐसे रहते हैं जिन्हें सिगरेट के नुकसान गिनाएं,  तो वे अपने परिवार की मिसालें देते हैं कि उनके घर कौन-कौन रोज कितनी-कितनी सिगरेट पीते हुए कितनी लंबी उम्र तक जिंदा रहे हुए हैं। अभी फेसबुक पर किसी ने के लिखा कि उनके दफ्तर का एक कर्मचारी रोजाना दर्जनों लोगों से मिलता है, लेकिन अभी तक कोरोना से इसलिए बचा हुआ है कि पिछले 15 महीनों में उसने मास्क उतारकर कभी दफ्तर में या बाहर अपना चेहरा ही नहीं दिखाया है। इस पर किसी ने छत्तीसगढ़ के ही एक शहर के डॉक्टर का नाम लिखा कि उनके दोनों बेटे भी डॉक्टर हैं, और इन तीनों ने एक भी दिन मास्क नहीं लगाया।

अब जो लोग डॉक्टर रहते हुए भी इस पूरे दौर में मास्क लगाने से परहेज करते रहे हैं, उनसे क्या बहस की जा सकती है? बहस तो उन्हीं लोगों से हो सकती है जो कि विज्ञान को मानते हों, चिकित्सा विज्ञान के दिखाए गए खतरों से सावधान रहते हों। कई ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन के खिलाफ साजिश की कहानियों में डूबे रहते हैं, और गंभीर बीमारियों के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाते।

कुछ लोगों ने फेसबुक की इस चर्चा पर तंज कसते हुए यह लिखा है कि वह ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाया है फिर भी जिंदा हैं। दरअसल खतरा सिगरेट का हो कोरोनावायरस या सडक़ हादसे में मरने का हो, लापरवाही बरतते लोगों के भी जिंदा रहने की मिसालें कम नहीं रहतीं और ऐसी मिसालें दूसरे लोगों की लापरवाही बढ़ाने के काम आती हैं।

जोगी को याद किया जाना

कसडोल की कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू के सोशल मीडिया पोस्ट आये दिन ध्यान खींच लेते हैं। यह पोस्ट कुछ दिन पुरानी है पर प्रासंगिक है। प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की प्रथम पुण्यतिथि पर विभिन्न राजनैतिक दलों और साथ काम कर चुके ज्यादातर नेताओं ने जब उनका स्मरण करने की जरूरत नहीं समझी विधायक साहू ने याद किया। उनको याद करना सहज है, स्वाभाविक भी। पर इसका राजनैतिक असर कितना होगा वे जानें। वैसे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वे जान लें कि जोगी जिसे दुश्मन नंबर वन समझते थे, उन भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि पोस्ट की थी, जिसके शब्द गौर करने लायक थे।

बैंड बाजे पर पाबंदी

कुछ जिलों में लॉकडाउन ढील के साथ 7 जून तक बढ़ाया गया है पर ज्यादातर जिले 1 जून से खुल गये हैं। सारी सेवाएं लगभग अनलॉक हो चुकी हैं। कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि छूट का फायदा मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। अब शादी के ही मामले को ले लीजिए, अनुमति दे दी गई है 50 लोगों की। शादी तो होगी मगर बैंड बाजा के बगैर। बाजा बजाने वालों को अभी छूट नहीं है। शादी का माहौल तो बैंड बाजे से ही बनता है। सैकड़ों लोगों की रोटी इस धंधे से जुड़ी हुई है। इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जब सबको छूट मिल रही है तो बैंड बाजे से क्यों परहेज रखा जा रहा है। प्रशासन को लगता होगा, बैंड बाजे से खतरा कम है, पर ज्यादा नागिन डांस वाले कोरोना फैला सकते हैं। 

मानसून की आहट

इस बार मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ था। गुजरात और आंध्र प्रदेश की ओर से दो-दो तूफान आ गये। असर ऐसा रहा कि तापमान बार-बार गिरा। वैसे भी घरों में लोग लॉकडाउन के चलते घुसे हुए थे। इसलिए सूरज की तपिश ज्यादातर लोगों ने महसूस नहीं की। रायपुर और बिलासपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक ही पहुंच पाया, जो इससे भी तीन डिग्री ऊपर जाता रहा है। अब बात बारिश की होने लग गई है। मौसम विभाग की सूचना है कि मानसून की आहट हो चुकी है। अगले 24 घंटे में केरल और कर्नाटक के तट पर बारिश होने वाली है। ट्रेन्ड रहा है कि दक्षिण में मानसून पहुंचने के 7 दिन के भीतर यह छत्तीसगढ़ भी पहुंच जाता है। यानि 7-8 जून तक हम मानसून आने का अंदाजा कर सकते हैं जो आमतौर पर 15 जून के बाद आता है।

बिना टीका लगाये लाइन पर

तो तय हो गया कि 12वीं की परीक्षा घर बैठकर देनी है। उत्तर पुस्तिकाएं लेने के लिए स्कूलों में कतार लगी। ज्यादातर केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी ने नहीं किया। न छात्रों ने, अभिभावकों ने और न ही स्कूल के प्रबंधकों ने। यह लापरवाही कोरोना फैलाने में कितनी मदद करेगी, कुछ दिन के बाद मालूम हो सकेगा। ऐसी ही कतार उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के लिये भी लगने वाली है। पर एक सवाल अधूरा रह गया जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने मांग की थी कि 12वीं के बच्चों को पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाये, फिर घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाये। यह सही है कि ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं पर इस उम्र तक पहुंचने वाले तो हैं ही। जिस तरह से बहुत से वर्गीकरण करते हुए टीका लगाने की प्राथमिकताएं तय की गई हैं, इन छात्रों को भी मौका दिया जा सकता था। खासकर तब जब अगली लहर को बच्चों के लिये ज्यादा घातक बताया जा रहा हो।

जन्म तारीख का मौसम

आज 1 जून को छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस अफसर आरिफ शेख ने फेसबुक पर लिखा है कि आज उनके 46 फेसबुक दोस्तों का जन्मदिन है। उन्होंने लिखा है कि भारत में स्कूल आमतौर पर जून के दूसरे सोमवार से शुरू होते हैं और 1 जून तक जिन बच्चों के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन मिलता है इसलिए बहुत से बच्चों का जन्मदिन मां बाप या स्कूल शिक्षकों द्वारा 1 जून लिखवा दिया जाता है ताकि उनका दाखिला आसानी से हो जाए।

कोई आधी सदी पहले मध्यप्रदेश में स्कूल 1 जुलाई से खुला करती थीं, बाद में कब वह कैलेंडर बदला यह तो ठीक से याद नहीं है लेकिन उस वक्त जन्म तारीख अगर 30 जून रहती थी, तो उस दिन तक पैदा होने वाले और 5 बरस पूरे करने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिल जाता था। इस उम्र के साथ-साथ एक और पैमाना उन दिनों चलता था कि बच्चों के हाथ उनके सिर पर से लाकर उनके कान छुआए जाते थे, और अगर हाथ कान तक पहुंच जाते थे, तो भी उनका दाखिला हो जाता था। वह दौर ऐसा था जब कोई जन्म प्रमाण पत्र ना बनते थे ना लगते थे, और स्कूल में लिखाई गई जन्म तारीख ही बात में जन्म प्रमाण पत्र मान ली जाती थी।

रायपुर में एक संयुक्त परिवार ऐसा भी है जिसके हर बच्चे की जन्म तारीख 30 जून दर्ज है। ऐसे परिवार कम नहीं होंगे।

अब तो फैशनेबल निजी स्कूलों में पहली कक्षा के पहले भी दो-तीन कक्षाएं और होती हैं, प्ले स्कूल, के जी-1, के जी-2, नर्सरी, पता नहीं इनमें आगे-पीछे क्या होता है। और बच्चों का ढाई-तीन साल से ही स्कूल जाना शुरू हो जाता है। अब पता नहीं किस दाखिले के लिए कौन सी तारीख आगे पीछे करके लिखाई जाती है या फिर अब अस्पतालों से ही पैदा होते ही मिलने वाले जन्म प्रमाण पत्रों की वजह से यह फर्जीवाड़ा कुछ कम हुआ है। बहुत से मामलों में तो पहले यह होता था कि लोग सरकारी नौकरी पाने के बाद रिटायर होने के पहले भी अपनी जन्म तारीख से सुधरवाते रहते थे ताकि नौकरी में 2-4 बरस और गुजर जाएं। अब धीरे-धीरे वैसे चर्चा भी कम सुनाई पड़ती है।

मौत कोरोना से होने का सर्टिफिकेट कहां है?

कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का ऐलान किया। साथ ही अपील की फिर आज भी ऐसे बच्चों की सहायता के लिए राज्य भी आगे आयें। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है की बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें हर माह छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश के लिये प्राथमिकता भी दी जायेगी। यह सब तो ठीक है पर दूसरी तरफ विभिन्न जिलों से खबर आ रही है कि कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में इस महामारी से मृत्यु होने का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। पंजीयन अधिकारी वजह सिर्फ यह बता रहे हैं कि शासन से ऐसा ही निर्देश आया है। मगर यह निर्देश क्यों दिया गया है, इसकी उनको जानकारी नहीं है। मालूम हुआ है कि मुआवजे का दावा नहीं किया जा सके, इसलिये यह अघोषित नियम बना दिया गया। पर सवाल उठ रहा है कि अनाथ बच्चे सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो योजनाओं का फायदा कैसे उठा पाएंगे?

नये कृषि कानून की झलक

केन्द्र का कहना है कि नया कृषि कानून राज्यों को मानने की बाध्यता है। राज्य सरकार ने इसे असरहीन करने के लिये दो विधेयक पारित किये हैं जिन पर अभी राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत है। इस हिसाब से केन्द्र का कानून राज्य में लागू होना ही माना जाना चाहिये। इधर बेमेतरा जिले की घटना से समझा जा सकता है कि इस कानून के क्या नफा-नुकसान हैं। यहां के 40 गांवों के ढाई सौ से ज्यादा किसानों ने 12 सौ एकड़ में नर-नारी बीज बोया। ये बीज एक निजी कम्पनी ने उपलब्ध कराये थे, ज्यादा पैदावार का आश्वासन मिला था। इसकी बोनी और देखभाल पर काफी खर्च भी हुआ। बालियां बढऩे लगी तो किसानों को खुशी भी हुई, मगर तब झटका लगा जब फसल तैयार हुई तो उसमें दाने ही नहीं पड़े। किसान लुट गये। कम्पनी ने एग्रीमेंट किया था, पर जिसमें बीज ही नहीं, वह फसल वह कैसे खरीदे, हाथ खड़े कर दिये। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कम्पनी जो मुआवजा देने का आश्वासन दे रही है वह फसल की लागत के भी बराबर नहीं है। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटायें या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायें। यह भी डर बना हुआ है कि कम्पनी कहीं नये कानून का हवाला देकर अपने खिलाफ किसी भी शिकायत पर जांच को न रुकवा दे। थोड़ा बहुत मुआवजा जो मिलने वाला है वह भी न मारा जाये। मामला अटका हुआ है। किसान कृषि विभाग से मध्यस्थता की उम्मीद कर रहे हैं, पर वह भी अपना पल्ला झाड़ रहा है।

साइकिल आदत में शामिल कर लें?

राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरटीओ दफ्तर के अनेक काम घर बैठे ऑनलाइन आवेदन के जरिये निपटाने की व्यवस्था की है। यह योजना जनवरी माह में लांच की गई थी। अब उसका विस्तार किया गया है। जब भी ड्राइविंग, आरटीओ, वाहन आदि की बात होती है अचानक पेट्रोल-डीजल की कीमत पर ध्यान चला जाता है। कोरोना के चलते लोग इतने टूटे हुए हैं कि वे घर से निकलकर बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी दलों का भी यह मुद्दा नहीं है। अभी केवल वैक्सीनेशन हॉट टॉपिक है। लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे थे पर एक जून से ज्यादातर जिले अनलॉक हो रहे हैं। याद होगा जनवरी माह में रायपुर के महापौर ने साइकिल पर दफ्तर आने का अभियान छेड़ा था। वह था तो पर्यावरण और ट्रैफिक सुधारने का संदेश देने के लिये लेकिन लगता है कि अब की बार सौ तो पार हो ही जायेगा। अब रस्म और फोटो खिंचवाने से बाहर निकलकर साइकिल को अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा।

नियामक आयोग की दौड़

सरकार पर जल्द से जल्द बिजली नियामक आयोग का चेयरमैन तय करने का दबाव है। चेयरमैन तय नहीं होने के कारण बिजली की नई दरें घोषित नहीं हो पाई है। आयोग के चेयरमैन-सदस्य के लिए कुल 90 आवेदन आए हैं। चयन कमेटी के मुखिया जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक हो चुकी है।

बड़े दावेदारों में सहकारिता आयोग के चेयरमैन सुनील कुजूर, और राज्य पॉवर कंपनी के पूर्व चेयरमैन शैलेन्द्र शुक्ला सहित कई नाम हैं। सुनील कुजूर ने चेयरमैन के लिए आवेदन किया, तो बाकी दावेदार थोड़े मायूस दिख रहे हैं। वजह यह है कि कुजूर सीएस रह चुके हैं, और वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन सबके बाद भी उन्होंने चेयरमैन बनने की इच्छा जताई है, तो बाकियों का मायूस होना स्वाभाविक है।

नियामक आयोग में सिर्फ मनोज डे ही अकेले ऐसे चेयरमैन थे, जो कि टेक्नोक्रेट थे। बाकी चेयरमैन आईएएस ही रहे हैं। कुछ लोग याद करते हैं कि मनोज डे की नियुक्ति के समय भी आईएएस को चेयरमैन बनाने के लिए काफी दबाव था। आईएएस लॉबी ने मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस अतिन्द्र सेन का नाम आगे बढ़ाया था।

बताते हैं कि उस समय सीएस पी जॉय उम्मेन भी अतिन्द्र सेन को चेयरमैन बनाने के पक्ष में थे। मगर सीएम डॉ. रमन सिंह ने मनोज डे के नाम पर मुहर लगाई। उस समय चर्चा थी कि मनोज डे के लिए दिग्गज कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने भी सिफारिश की थी। खैर, इस बार कुछ लोगों का अंदाजा है कि सीएम भूपेश बघेल किसी टेक्नोक्रेट को चेयरमैन बना सकते हैं। मगर कुजूर का आवेदन चौंका जरूर रहा है।

तबादलों की अटकलें जारी

सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रशासनिक फेरबदल की संभावनाओं पर विराम लगाते हुए कहा था कि फेरबदल फिलहाल नहीं होंगे। सरकार की प्राथमिकता कोरोना पर काबू पाने की है। मगर अब कोरोना संक्रमण कुछ हद तक काबू में हैं। ऐसे में अब फिर फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही है।

सुनते हैं कि जून महीने में आईएएस, आईपीएस, और आईएफएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। आईएफएस के पीसीसीएफ से लेकर सीएफ के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में फारेस्ट अफसरों के तबादले की लंबी सूची निकलना तय है। इसमें पीसीसीएफ और सीसीएफ स्तर के अफसरों के प्रभार बदले जा सकते हैं। कुछ डीएफओ, और सीएफ का भी बदलना तय है। इसी तरह आईपीएस की भी सूची जारी हो सकती है। जिसमें आधा दर्जन जिलों के एसपी को बदला जा सकता है।

आईएएस में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। इस क्रम में कुछ जिलों के कलेक्टरों को बदला जा सकता है। रायपुर और कोरबा कलेक्टर को दो साल से अधिक हो चुके हैं। चर्चा है कि उन्हें कोई अहम दायित्व सौंपा जा सकता है। मानसून के आने के साथ ही कई जिलों में नए डीएम, एसपी, और  डीएफओ का भी आगमन हो सकता है।

लोकप्रिय अफसरों से सरकार को फायदा

कई अफसर लोकप्रियता में अपने मंत्रियों से भी आगे निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही स्वास्थ्य विभाग की एक आईएएस अफसर प्रियंका शुक्ला के साथ है। उनके मंत्री टी एस सिंहदेव के ट्विटर पर 1 लाख 88 हजार से कम फॉलोवर हैं, लेकिन प्रियंका शुक्ला के फॉलोअर्स की गिनती कल दो लाख पार कर गई है। वे सरकार और विभाग के कामकाज के बारे में तो ट्वीट करती ही हैं काम आवे मानवी जीवन की बहुत सारी सकारात्मक बातें पर भी ट्वीट करती हैं। उनकी लोकप्रियता जितनी बढ़ती है उतना ही फायदा उससे सरकार को होता है क्योंकि वह विभाग और सरकार की बहुत सारी सकारात्मक बातों को, कामयाबी की बहुत सारी कहानियों को भी ट्वीट करती रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा अनोखा विभाग है जहां के नए प्रमुख सचिव डॉ आलोक शुक्ला भी लोकप्रियता में आगे हैं और उनकी वेबसाइट ने अभी 31 लाख की दर्शक संख्या पार कर ली है। आलोक शुक्ला भी सरकार की कामयाबी से परे बच्चों के साहित्य को लेकर भी लगातार सक्रिय रहते हैं, और उनकी लोकप्रियता का फायदा भी सरकार की सकारात्मक बातों के प्रचार को मिलता है।

मंत्री पर आंच, जांच में आयेगा सच सामने?

सरस्वती नगर थाने में पुलिस ने ठगी के आरोप में जीवमंगल सिंह टंडन नाम के एक व्यक्ति पर अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों ने इस बात के सबूत पुलिस को दिये हैं कि एसईसीएल,बीएसपी आदि केन्द्रीय उपक्रमों में नौकरी लगाने के लिये उन्होंने आरोपी को लाखों रुपये दिये हैं। पकड़े गये आरोपी ने अपने बयान में बलरामपुर कलेक्टर और नगरीय प्रशासन मंत्री को लपेट लिया है। उसका कहना है कि चुनाव के दौरान डॉ. शिव डहरिया को उसने करीब 40 लाख रुपये दिये। मंत्री तक कितने रुपये पहुंचे, पहुंचे भी या नहीं यह तो पता नहीं मगर पुलिस की छानबीन का यह मसला जरूर है कि जो 40 लाख रुपये चुनाव में बांटने की बात कर रहा हो उसके ख़िलाफ केवल 19 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। जाहिर है और लोग भी ठगी के शिकार हुए होंगे, पर सामने नहीं आ रहे होंगे। मंत्री की तरफ से भी जवाब आना जरूरी है कि इस व्यक्ति को वे पहचानते हैं या नहीं।

अस्पताल पूछ रहे, तीसरी लहर आयेगी भी?

कोरोना का दूसरा वेव बहुत खतरनाक रहा। देश-प्रदेश के शासन-प्रशासन ने पहली लहर खत्म होने के बाद मान लिया था कि अब खतरा टल गया है। दूसरी लहर आने के बाद आलोचना हुई कि उन्होंने वैज्ञानिकों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया कि संक्रमण फिर घातक रूप से फैलेगा। कमोबेश जब दूसरी लहर का आक्रमण धीमा हो रहा है, विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका पर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह के बाद प्रदेश के निजी चिकित्सालयों को आनन-फानन में कोविड मरीजों के अनुकूल बनाया गया। बिस्तर बढ़ाये गये। प्रदेश में 14 हजार से अधिक कोविड बेड तैयार हो गये। मरीजों के कम होने के बाद अब 70 फीसदी से ज्यादा बिस्तर खाली हो गये। न रेमडेसिविर की मांग वैसी है न ऑक्सीजन बेड की। एक बड़े अस्पताल के प्रबंधक चिकित्सक बता रहे हैं कि वे इन दिनों कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका, ब्रिटेन, इटली आदि देशों की खबरों पर नजर बनाये हुए हैं। यदि लहर वहां आयेगी तो पक्का है कि कुछ समय बाद हम भी घिरेंगे। सटीक जानकारी इसलिये चाहिये क्योंकि दर्जनों बिस्तरों के रखरखाव और उसी के एवज में रखे गये स्टाफ का खर्च तो उन्हें वहन करना ही पड़ रहा है।