छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा एक निष्क्रिय दल

देशभर में निष्क्रिय राजनीतिक दलों की पहचान के लिए चुनाव आयोग की चल रही कार्रवाई के तहत, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे दलों की भी जांच-पड़ताल हो रही है जिन्होंने सन् 2019 से कोई चुनाव नहीं लड़ा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऐसे दलों को नोटिस जारी कर पूछताछ शुरू की गई है। पहले चरण में 9 दलों ने निर्वाचन कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। सभी ने अगला चुनाव लडऩे की मंशा जताई है।

चुनाव आयोग किसी दल का पंजीयन सीधे-सीधे रद्द नहीं कर सकता। पहले उन्हें नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाता है। यदि कोई दल निर्धारित समय पर वार्षिक लेखा-जोखा जमा नहीं करता या उसके कार्यालय का पता अमान्य है, तो कारण बताओ नोटिस जारी होता है। यदि आयोग को लगे कि यह मामला धोखाधड़ी का है, तभी पंजीकरण रद्द किया जाता है।

सन् 2022 में देशव्यापी स्तर पर ऐसे दलों की पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसमें 2,100 से अधिक दलों को नोटिस जारी किए गए थे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में 56 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, जिनमें से सक्रिय रूप से चुनाव लडऩे वाले दलों की संख्या महज आठ-दस ही है।

इन्हीं 9 दलों में एक नाम छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (छमुमो) का भी है, जिसे अब निष्क्रिय की श्रेणी में गिना गया है। यह दल पहले राजनीतिक संगठन नहीं था, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की उपज था। इसकी स्थापना स्व. शंकर गुहा नियोगी के नेतृत्व में हुई थी, जिनका संघर्ष औद्योगिक मजदूरों, किसानों और शराबबंदी जैसे मुद्दों के लिए था।

सन् 1993 में इस दल से,  जनकलाल ठाकुर डौंडीलोहारा से विधायक बने थे। 2003 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 8 प्रत्याशी उतारे थे, जिन्हें कुल 35,000 से अधिक वोट मिले। छत्तीसगढ़ के पृथक राज्य बनने के बाद भी मोर्चा सक्रिय रहा, लेकिन बीते वर्षों में संसाधनों की कमी, संगठनात्मक कमजोरी और चुनावी अनुकूलताओं के अभाव में यह पार्टी चुनाव मैदान से दूर हो गई।

आज के संदर्भ में यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि कई राजनीतिक दल पंजीकरण तो करा लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य चुनाव लडऩा नहीं, बल्कि पंजीकरण से मिलने वाले फायदे उठाना होता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13्र के तहत ऐसे दलों को दान पर कर छूट मिलती है। चंदा देने वाले लोग दल को पैसा देते हैं और फिर 5-10 प्रतिशत कमीशन देकर वही पैसा वापस ले लेते हैं।

इसके अतिरिक्त, कुछ दलों को दल मान्यता की स्थिति के आधार पर सस्ती दरों पर कार्यालय के लिए भूमि भी मिलती है। सन् 2016 में जब आयोग ने ऐसी गतिविधियों की जांच शुरू की, तो 86 दलों का पंजीकरण रद्द किया गया और 253 दल निष्क्रिय घोषित हुए। अब तक 345 ऐसे दलों की पहचान की जा चुकी है जिनकी जांच जारी है।

एक ओर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसे दल हैं, जो वैचारिक प्रतिबद्धता और सामाजिक सरोकारों के साथ लोकतांत्रिक प्रणाली में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में चुनाव नहीं लड़ पा रहे। दूसरी ओर, सैकड़ों ऐसे पंजीकृत दल हैं जिनके लिए राजनीति एक बिना लागत का मुनाफे का कारोबार बन है। मगर चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है कि वास्तविक लोकतांत्रिक सोच को लेकर पंजीकरण कराने वाले और फर्जीवाड़ा करने के लिए पंजीकरण कराने वाले दल के बीच अंतर कर सके।

अगला सत्र, अगला भवन

तनाव भरे राजनीतिक माहौल में विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को अवसान हुआ। इस भवन में विधानसभा का आखिरी सत्र था। सत्र के आखिरी दिन शराब घोटाला प्रकरण में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास पर ईडी ने छापेमारी की, और उनके पुत्र चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया है। इससे परे विधानसभा सचिवालय ने अगले सत्र की तैयारी भी शुरू कर दी है।

अगला सत्र नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में होगा। नए विधानसभा भवन का निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है, और आंतरिक साज-सज्जा का काम चल रहा है। चर्चा है कि पीएम नरेन्द्र मोदी एक से पांच नवम्बर के बीच नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। पीएम सदन में विधायकों को संबोधित भी करेंगे।

विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर के आसपास होगा। इसकी तैयारी चल रही है। समय सीमा के भीतर सारा काम पूरा हो जाए, इसके लिए सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, और स्पीकर डॉ. रमन सिंह के बीच बैठक हो चुकी है। मौजूदा विधानसभा भवन में करोड़ों के निर्माण हो चुके हैं, और नए भवन पर कई निगम-मंडलों की नजर है।  हालांकि नए भवन में शिफ्ट होने के बावजूद करीब छह महीने पुराना भवन भी विधानसभा सचिवालय के पास ही रहेगा। इसके बाद सरकार किसी, और को आबंटित करने का फैसला ले सकती है।

पांच पेड़ों से बना पचपेड़ी नाका

रायपुर से जगदलपुर जाने वाले रास्ते पर सबसे बड़ा चौक है, पचपेड़ी नाका। राजधानी रायपुर का यह व्यस्तम चौक है। दूसरे शहर के लोग भी पचपेड़ी नाका को जरूर जानते हैं। नवीन नामकरण को लेकर पचपेड़ी नाका पर राजनीति गहराती जा रही है। इस चौक के  नामकरण  का इतिहास हमें  पीएससी के एक अभ्यर्थी ने हमसे शेयर किया है......

अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में चुंगी कर लगाने के लिए शहर में चार नाकों - आमानाका, पुरानी बस्ती, लाखेनगर की स्थापना की। इनमें से एक पचपेड़ी नाका था। बताया जाता है कि अंग्रेज अफसरों ने अपने बैठने और छांव के उद्देश्य से पांच पेड़ लगवाए। कालांतर में पांच पेड़ों के कारण यह चौक पचपेड़ी (पच का मतलब पांच और पेड़ी का अर्थ होता है छोटा पौधा) और नाका होने के कारण पचपेड़ी नाका पड़ गया। ठीक इसी तरह आम की पेड़ों की बहुलता और नाके की उपस्थिति के कारण आमानाका नाम पड़ा। छत्तीसगढ़ी में आम को आमा से संबोधित किया जाता है। 1982 में पचपेड़ी नाका चौक से होते हुए रिंग रोड का निर्माण हुआ। इस चौक से उस समय माना एयरपोर्ट पर उतरने वाले एरोप्लेन आसानी से दिख जाते थे। जानकर आश्चर्य होगा कि इस चौक से भिलाई स्टील प्लांट की कई चिमनियों से उगलते धुआं को देखा जा सकता था।

पचपेड़ी नाका के उस पार राजधानी रायपुर की कई व्यापारिक गतिविधियों के अलावा निजी क्षेत्र के कई बड़े अस्पताल हैं, जिसके कारण यह चौक राजधानी रायपुर में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग पहचान रखता है। भाठागांव में नए बस स्टैंड के निर्माण के बाद इस चौक पर यात्रियों का भारी जमावड़ा लगा रहता है। रायपुर के अधिकांश घरों में सुसज्जित टाइल्स, फर्श, ग्रेनाइट कहीं न कहीं पचपेड़ी नाका क्षेत्र की याद दिलाते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र राजधानी का मार्बल हब भी है।

जब सडक़ नहीं होती, तब रास्ता अंधविश्वास

छत्तीसगढ़ के दो हालिया मामले- एक दक्षिणी छोर कांकेर से और दूसरा राज्य के उत्तर के बलरामपुर से। दोनों ही सरकार की बुनियादी विफलताओं की तस्वीर दिखाते हैं। दोनों जिले आदिवासी बहुल हैं, दोनों में संकट एक-सा है। जब राज्य अपने नागरिकों तक सडक़, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंचाता, तब लोग अंधेरे रास्तों की ओर बढ़ जाते हैं, कोई मजबूरी में, कोई अंधविश्वास में।

कांकेर की सुनीता कोमरा की कहानी एक उम्मीद है। 9 महीने की गर्भवती महिला की हालत बिगड़ी, तो परिवार ने गांव में प्रसव कराने का जोखिम नहीं लिया। कीचड़, जंगल और बरसात के बीच चार किलोमीटर तक पैदल चलकर वह एंबुलेंस तक पहुंची। जान जोखिम में थी, लेकिन उसने सिस्टम पर भरोसा किया। यह सोचकर कि अस्पताल तक पहुंच पाई तो मां और गर्भस्थ का बचाव मुमकिन है।

दूसरी तरफ बलरामपुर की घटना है। पिता ने अपने बीमार बेटे को बचाने के लिए एक मासूम की बलि चढ़ा दी। 15 माह पहले की इस घटना का खुलासा कल हुआ। आखिर खुद एक छोटे बच्चे का बाप होते आरोपी को क्यों लगा कि किसी दूसरे बच्चे की बलि चढ़ा देना ही इलाज का आखिरी रास्ता है? क्यों वह डॉक्टर के पास नहीं गया? सीधा जवाब है- क्योंकि उसके पास कोई डॉक्टर था ही नहीं। अस्पताल की दूरी ने उसे तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक की तरफ मोड़ दिया।

इन दोनों घटनाओं में फर्क जरूर है, पर कारण एक है- आधारभूत ढांचे का अभाव। कांकेर में सडक़ नहीं थी, बलरामपुर में स्वास्थ्य सेवा। नतीजा, एक ओर जान जोखिम में डालकर बच्चा जन्मा, दूसरी ओर एक बच्चे की जान ले ली गई।

क्या जागरूकता केवल प्रचार से आएगी? जमीन पर स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और सडक़ें भी चाहिए। जब तक ये नहीं होंगे, तब तक सुनीता जैसी महिलाएं कीचड़ में घिसटती रहेंगी और बलरामपुर जैसी जगह में फिर कोई मासूम तंत्र-मंत्र का शिकार होगा।

ऐसा नाम, कैसे करेंगे बुरा काम?

छत्तीसगढ़ में सरकारी खरीदी अंतरिक्ष छूते दामों पर करने के कुछ आरोप हवा में तैर रहे हैं, और सरकार उनका खंडन करने की कोशिश भी कर रही है। सच तो जांच के बाद पता लगेगा, और हो सकता है कि बाकी 73 पहलुओं की तरह इसमें भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को दखल देनी पड़े। फिलहाल सप्लायर कंपनियों की जो लिस्ट अंधाधुंध दामों के टेंडर भरने के लिए सामने आई है, वह जरा भी भरोसेमंद नहीं लग रही है। भला श्रीराम, ओम, और मां बनभौरी नाम की कंपनियां कैसे कोई भ्रष्टाचार कर सकती हैं?

कोई पत्थर नहीं चला था !!

आरंग के भाजपा विधायक गुरु खुशवंत साहेब की गाड़ी पर पिछले दिनों कथित तौर पर पत्थरबाजी की घटना पर खूब हो हल्ला मचा। यह घटना बेमेतरा जिले के नवागढ़ के पास हुई थी। उस वक्त भाजपा विधायक एक कार्यक्रम से निकल रहे थे, तभी सडक़ पर एक पत्थर गाड़ी पर लगा, और गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सीएम विष्णुदेव साय, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तुरंत गुरु खुशवंत साहेब से बात की, और पुलिस को जांच के लिए कहा।

बताते हैं कि पुलिस ने मामले की जांच की, और घटना स्थल पर टीम पहुंची। जांच पड़ताल के बाद यह बात सामने आई है कि गाड़ी पर किसी ने पत्थर नहीं फेंका। बल्कि उस वक्त तेज हवा चल रही थी। मुख्य सडक़ के किनारे बिजली का तार टूट गया, और बिजली के पोल पर लगा चीनी मिट्टी का फ्यूज प्लग टूटकर गाड़ी पर लगा। इससे शीशा टूट गया। सडक़ सुनसान थी, और आसपास कोई नहीं था। खुद गुरु खुशवंत साहेब ने कहा है कि घटनास्थल के आसपास कोई नहीं था। जांच रिपोर्ट डिप्टी सीएम को भेज दी गई है।

हालांकि गुरु के समर्थक, उन पर हमले की साजिश की आशंका जता रहे हैं। इससे परे गुरु खुशवंत साहेब सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। उनके पिता सतनामी समाज के प्रमुख गुरु बालदास अगले दिन घटना स्थल पर गए भी थे। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ होता है यह देखना है।

दो और बनेंगे आईएएस

खबर है कि केन्द्र सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा से आईएएस अवार्ड के लिए दो पद मंजूर कर लिए हैं। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईएएस अवार्ड के लिए वरिष्ठता क्रम में अफसरों का रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

दो पद के लिए छह नाम भेजे जाएंगे। इनमें लीना कोसाम, सौमिल रंजन चौबे, राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, देवनारायण कश्यप, छन्नूलाल मारकंडे, सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य, और वीरेन्द्र बहादुर पंच भाई के नाम हैं। लीना कोसाम, और सौमिल रंजन चौबे के खिलाफ किसी तरह के कोई प्रकरण नहीं हैं। ऐसे में दोनों के आईएएस अवार्ड होने में कोई तकनीकी दिक्कत नहीं है।

चर्चा है कि दिल्ली में अगले महीने डीपीसी हो सकती है। इसमें चीफ सेक्रेटरी के अलावा डीओपीटी, और यूपीएससी के सदस्य रहेंगे। सब कुछ समय पर हुआ, तो दोनों अफसरों को अगस्त के आखिरी अथवा सितंबर में आईएएस अवार्ड हो जाएगा।

कुलपति से पहले छात्र नाखुश थे, अब कर्मचारी

अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ और म्यूजिक थैरेपिस्ट डॉ. लवली शर्मा ने अप्रैल माह में खैरागढ़ स्थित इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति का पदभार संभाला था। लेकिन पदभार ग्रहण के महज तीन माह के भीतर ही वे दो विवादों में घिर चुकी हैं।

ताजा विवाद विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षकीय कर्मचारियों के साथ सामने आया है। कर्मचारियों की पदोन्नति और समयबद्ध वेतनमान की मांग को लेकर संगठन ने एक दिन का सांकेतिक धरना दिया था। इस पर मीडिया से बातचीत के दौरान कुलपति डॉ. शर्मा ने कथित रूप से कर्मचारियों को गुणहीन और अभिशाप कह दिया। कर्मचारियों के अनुसार, उनके लिए अनावश्यक और अप्रशिक्षित जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया।

डॉ. शर्मा की टिप्पणी से कर्मचारी संगठन नाराज है। उन्होंने इसे स्थानीयता और जातिगत अपमान से जोड़ते हुए कुलपति से माफी मांगने और अपने बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की है।

इससे पहले भी, डॉ. लवली शर्मा की नियुक्ति को लेकर विवाद हो चुका है। 12 अप्रैल को जैसे ही उनके नाम की अधिसूचना जारी हुई, सत्ताधारी दल से जुड़ी छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग उठाई थी। हालांकि नियुक्ति पर रोक नहीं लगी। पदभार ग्रहण करने के बाद भी एबीवीपी ने खैरागढ़ में रातभर प्रदर्शन किया।

एबीवीपी का आरोप है कि ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय में जब डॉ. शर्मा संगीत एवं कला संकाय की डीन थीं, तब उन पर भ्रष्टाचार और एक विवादित प्रोफेसर को बचाने के आरोप लगे थे। संगठन ने नियुक्ति रद्द न होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी थी, हालांकि आगे बात नहीं बढ़ी।

प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में लंबे समय तक कुलपतियों के पद रिक्त रहे हैं। खैरागढ़ विश्वविद्यालय में भी करीब एक साल तक कुलपति का कार्यभार रायपुर संभागायुक्त के पास था।

यह विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त संस्थान माना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में यह अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों से अधिक लगातार विवादों के कारण चर्चा में आ रहा है।

देवेंद्र के बदले तेवर

विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। पिछले सत्रों की भांति इस बार भी विशेषकर प्रश्नकाल में सत्ता, और विपक्ष के सदस्यों के बीच स्वाभाविक रूप से नोकझोंक देखने को मिल रही है। मंगलवार को जल जीवन मिशन योजना को लेकर सवाल-जवाब के बीच पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, और देवेन्द्र यादव के बीच जमकर तकरार हुई। इस मामले में स्पीकर डॉ. रमन सिंह को हस्तक्षेप करना पड़ा।

कांग्रेस सदस्य देवेंद्र यादव पिछले सत्रों में ज्यादातर मौकों पर खामोश रहते थे, लेकिन बलौदाबाजार आगजनी मामले पर जेल से छूटने के बाद देवेन्द्र के तेवर बदले दिख रहे हैं। वो सदन के भीतर अलग-अलग विषयों को लेकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। अजय के साथ सदन के भीतर गरमा गर्मी तो हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों की नजरें आपस में मिली, तो देवेन्द्र यादव ने अजय को देखकर तुरंत हाथ जोड़, और कान पकडक़र माफी भी मांग ली। अजय ने भी सिर हिलाकर एक तरह से उन्हें माफी दे दी। ये अलग बात है कि दोनों के बीच तकरार की रील्स काफी वायरल हो रही है।

चातुर्मास में ‘महाराज’ का बयान कैसे

रावतपुरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता के लिए घूस देने के मामले में  जांच के घेरे में आए रावतपुरा श्री रविशंकर महाराज के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर तो कर लिया है, लेकिन आगे पूछताछ रुकी है। वजह यह है कि चातुर्मास चल रहा है, और रावतपुरा महाराज सागर में चातुर्मास कर रहे हैं। यानी वो चार महीने एक ही स्थान पर रहेंगे।

पिछले दिनों रावतपुरा महाराज के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री उपस्थित थे। रावतपुरा संस्थान प्रबंधन के तमाम लोगों ने चुप्पी साध ली है। कोई भी इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। रेरा चेयरमैन संजय शुक्ला के खिलाफ भी सीबीआई ने एफआईआर किया है।

अभी तक रावतपुरा संस्थान के कुल पांच लोगों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक डायरेक्टर की हुई है। बाकियों का क्या होता है, यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा।

पानी के बीच खड़ा अनोखा मंदिर

राजधानी रायपुर से पाटन मार्ग पर स्थित परसदा गांव के पास एक बेहद खास स्थान है, जहाँ प्रकृति की शांत छांव और आस्था की गूंज एक साथ महसूस होती है। खारून नदी के बीचों बीच स्थित ‘ठकुराईनटोला’ मंदिर एक धार्मिक स्थल तो है, पर इस बारिश के मौसम में खूबसूरत प्राकृतिक आकर्षण भी है।

बरसात के दिनों में जब खारून नदी पूरे यौवन पर है, यह मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर गया है। मंदिर का प्रतिबिंब नदी के शांत जल में झलकता है, पक्षियों की चहचहाहट गूंजती है और ठंडी हवा का स्पर्श मन को सुकून से भर देता है। इस नजारे को देखने वालों की आंखें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। सरकार ने हाल ही में नदी पर एक भव्य लक्ष्मण झूला का निर्माण करवाया है, जो नदी के दोनों किनारों को जोड़ता है। बताया जा रहा है कि झूले का लोकार्पण इसी महीने होने वाला है।

छुट्टियों और वीकेंड पर यह स्थान सैलानियों से गुलजार होने लगा है। लोग नदी में स्नान का आनंद भी लेते हैं, क्योंकि इसकी गहराई यहां पर बहुत अधिक नहीं है। एक बार इस ठंडी और निर्मल जलधारा में डुबकी लगाने के बाद दिनभर की थकान जैसे छू-मंतर हो जाती है। (तस्वीर व विवरण- गोकुल सोनी)

लिख के मेरा पदनाम एक्स पे मिटा दिया !

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के एक ट्वीट से पार्टी में हलचल मची है। दरअसल, बैज को जन्मदिन पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने एक्स पर बधाई दी, तो उन्होंने ट्वीट कर देवेन्द्र को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष लिख आभार माना। हालांकि थोड़ी देर बाद बैज ने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास को कटाक्ष करने का मौका मिल गया, और उन्होंने ट्वीट को डिलीट करने पर देवेन्द्र यादव का अपमान कऱार दिया। मगर कांग्रेस के कई नेता बैज के ट्वीट को गंभीरता से ले रहे हैं, और पार्टी संगठन में संभावित बदलाव से जोडक़र भी देख रहे हैं।

 वैसे भी कांग्रेस में  कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति की परंपरा रही है। दिवंगत मोतीलाल वोरा छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, तब डॉ चरणदास महंत को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी।  और जब धनेन्द्र साहू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने, तो डॉ महंत को अध्यक्ष पद से हटा कर कार्यकारी बना दिया गया। बाद में जब भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली, तो डॉ शिव कुमार डहरिया, और रामदयाल उईके को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था।

अब बैज ने भले ही गलती से देवेन्द्र यादव को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष लिख दिया, लेकिन पार्टी के कुछ लोग सही भी मान रहे हैं। बलौदा बाजार आगजनी प्रकरण के बाद से देवेन्द्र यादव का कद पार्टी के भीतर  काफी बढ़ा है। जेल से छूटने के अगले दिन सीधे राहुल गांधी से मिलकर आ गए। उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में अहम जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी महामंत्री केसी वेणुगोपाल यहां आए, उन्होंने देवेन्द्र से कुछ देर अलग से चर्चा की। यादव बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले देवेन्द्र सामाजिक समीकरण में फिट बैठते हैं। ऐसे में प्रदेश में उन्हें कोई अहम जिम्मेदारी मिल जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा। मगर खुद बैज पद पर बने रहेंगे,इसको लेकर पार्टी के कुछ लोगों को शंका है। देखना है आगे प्रदेश कांग्रेस में क्या कुछ होता है।

शिक्षक भर्ती की चिंता घटकर आधी हुई

विधानसभा में पूछे गए सवाल और सरकार से मिले जवाब अक्सर उन दावों से बिल्कुल अलग होते हैं, जो राजनीतिक मंचों से, खासकर चुनाव अभियानों के दौरान किए जाते हैं।

मार्च 2025 के पिछले सत्र में विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। तब सरकार ने बताया था कि 56,601 पद खाली हैं। अब 14 जुलाई से शुरू हुए सत्र में यही सवाल दोबारा पूछा गया, तो सरकार की ओर से जवाब मिला कि केवल 25,907 पद खाली हैं। यानी, सिर्फ चार महीने में 30,694 पदों की आवश्यकता कम रह गई है।

हाल ही में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण और कम दर्ज संख्या वाले स्कूलों के विलय की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस पर शिक्षक संगठनों और विपक्ष, कांग्रेस ने विरोध जताते हुए दावा किया था कि इससे 30 हजार से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। अब विधानसभा में दिए गए जवाब ने इस दावे को पुख्ता कर दिया है। मान लें कि वर्तमान में 25,907 (करीब 26 हजार) पद ही रिक्त हैं- तो भी यह सवाल अब भी बना हुआ है कि इन पदों पर भर्ती कब होगी? सरकार ने अब तक इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

दूसरी ओर, शिक्षा विभाग में हाल ही में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, जिनमें कई जिला शिक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों पर युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में पक्षपात और अनियमितता के आरोप हैं। कई प्रभावित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की है।

युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य संतुलित समायोजन बतलाया गया था, ताकि किसी भी स्कूल में शिक्षक की कमी न रहे। लेकिन सत्र की शुरुआत होते ही प्रदेश के कई स्कूलों में शिक्षक न होने के कारण छात्र और पालक सडक़ों पर उतर आए हैं।

युक्तियुक्तकरण के बाद बदली हुई तस्वीर यह है कि अब बेरोजगारों को 56 हजार रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आंदोलन नहीं करना होगा, सिर्फ 26 हजार पदों के लिए करना है। सरकार के लिए भी मोदी की गारंटी पूरा करने का बोझ घटकर आधा रह गया है।

थाने की कुर्सी पर विधायक

जयपुर के हवामहल क्षेत्र के विधायक बालमुकुंद आचार्य की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वे थानेदार की कुर्सी पर बैठकर सामने बैठे पुलिस स्टाफ को निर्देश देते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि इलाके में कांवडिय़ों के साथ कुछ झड़प की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद विधायक खुद थाने पहुंचे और पुलिस वालों को समझाने लगे कि कानून-व्यवस्था कैसे संभालनी है।

विधायक की इस भूमिका को लेकर बहस छिड़ गई है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने इस घटना को "बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण" बताया है, जबकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की ओर से अब तक कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। न ही थानेदार के खिलाफ किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई की गई है।

कुछ राज्यों में जनप्रतिनिधियों का रौब-दाब अब भी सीमाओं से परे, पूरी तरह कायम है। अपने छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में में ऐसा नजारा कम ही देखने को मिला है। पिछली सरकार में तो कई मौकों पर खुद सत्तारूढ़ दल के विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो जाती थी, और उन्हें बचाने कोई आगे भी नहीं आता था।

15 जुलाई : जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा

नयी दिल्ली, 15 जुलाई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 15 जुलाई को ही देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने का ऐलान किया गया था। उन्हें यह सम्मान 1955 में प्रदान किया गया था।

वर्ष 1954 में शुरू किया गया यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी दूसरी ऐसी शख्सियत रहीं, जिन्हें प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

15 जुलाई 2023 को चेक गणराज्य की 24 वर्षीय खिलाड़ी मार्केटा वोंद्रोसोवा महिला एकल के फाइनल में ओन्स जाबेउर को सीधे सेटों में पराजित करके विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली सबसे कम रैंकिंग की और पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई। वोंद्रोसोवा ने दोनों सेट में पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 2022 की उपविजेता और छठी वरीयता प्राप्त जाबेउर को 6-4, 6-4 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया।

टूर्नामेंट शुरू होने से पहले यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि वोंद्रोसोवा चैंपियन बनेगी। असल में वह खिताब जीतने के लक्ष्य के साथ ऑल इंग्लैंड क्लब में नहीं आई थी। लेकिन उनका यह दौरा यादगार बन गया और वह ग्रैंड स्लैम चैंपियन बनकर घर लौटीं।

देश-दुनिया के इतिहास में 15 जुलाई की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:-

• 1904 : अमेरिका के लॉस एंजिलिस में पहला बौद्ध मंदिर बना।
• 1910 : एमिल क्रेपलिन ने एलॉइस अल्जाइमर के नाम पर अल्जाइमर बीमारी का नाम दिया।
• 1916 : दुनिया की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग की शुरूआत।
• 1926 : बॉम्बे (अब मुम्बई) में पहली मोटरबस सेवा की शुरुआत।
• 1955 : प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की।
• 1961 : स्पेन ने पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकारों को स्वीकार किया।
• 1968 : अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच वाणिज्यिक विमान सेवा की शुरुआत।
• 1979 : भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने पद से इस्तीफा दिया।
• 2000 : सिएरा लियोन में सैन्य कार्यवाही द्वारा सभी भारतीय सैनिक बंधक मुक्त।
• 2002 : अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे उमर शेख को पाकिस्तानी अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई।
• 2004 : माओवादियों से वार्ता में नेपाल के प्रधानमंत्री ने विदेशी मध्यस्थता मंजूर की।
• 2018 : फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर दूसरी बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब अपने नाम किया।
• 2020 : जायडस कैडिला ने कोविड-19 टीके का मनुष्यों पर परीक्षण शुरू किया।
• 2023 : उत्तर पूर्वी कांगो में संदिगध चरमपंथियों के हमले में 12 लोगों की मौत।
• 2024 : के पी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। (भाषा)

कार्रवाई की रफ्तार भी तो देखिये

पहली बार विधायक बनीं, पहली बार मंत्री बनीं, और पहली ही बार में आरोप लग गया। मासूम बच्चों की थाली तक हल्की पड़ गई! बच्चों की थाली में छेद और अलमारी में दीमक लगने का राज तो गोदाम में ही दम तोड़ देता, यदि मीडिया में खबर नहीं चलती।

मामला बाल विकास विभाग में 40 करोड़ के सप्लाई टेंडर का है। जांच रिपोर्ट आई है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह रकम सिर्फ 28 करोड़ है। लोग कह रहे हैं, जांच के नाम पर खानापूर्ति हो गई। जो सामान उनसे लिया गया था बदलकर नया ले लिया गया। यानि गड़बड़ी पकड़े जाने की सजा केवल इतनी है कि आप उसे ठीक कर लो।  छह एजेंसियों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात वजन के साथ कही गई है। पर जो सप्लाई के धंधे में लगे हैं वे बताते हैं कि इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पडऩे वाला। एक फर्म के पीछे, चार, छह, दस और फर्म होते हैं। बदलकर दूसरे नामों से टेंडर में भाग लिया जा सकता है।  अब फर्म अपना नाम बदलकर फिर से आएगी, फिर वही थाली, वही आलमारी, वही तवा, बस नया पर्चा और नया बोर्ड लगाकर! विभाग फिर आंख मूंदकर क्वालिटी चेक करेगा, फिर जांच कमेटी बनेगी, फिर दूसरी थाली-अलमारी भेज दी जाएगी। जिन अधिकारियों की आंख के सामने घटिया थाली, खोखली अलमारी खपा दी गई उन पर तो कुछ कार्रवाई हुई थी। अफसरों से लेकर बाबुओं तक की कुर्सी सुरक्षित है। किसी के खिलाफ कोई एफआईआर भी नहीं।

पूरी कार्रवाई बड़ी मजबूरी में, सावधानी के साथ की गई प्रतीत हो रही है। ताकि जिन लोगों को हिस्सा मिला है और उन पर कोई आंच न आए, जिन लोगों ने हिस्सा-बंटवारे में भाग लिया उनका भी बाल बांका न हो।  आंगनबाड़ी के बच्चे तो वही खाएंगे जो आप देंगे। कोई शिकायत करेगा तो वही रटी-रटाई लाइन फिर सुनने को मिलेगी- गुणवत्ता के कोई समझौता नहीं होगा।

इस दृश्य पर कांग्रेस को आपत्ति

इस तस्वीर में कुछ असहज करने वाली बात आपको दिखाई दे रही है? भाजपा के वरिष्ठतम आदिवासी नेताओं में से एक पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर, राज्यपाल रमेन डेका के सामने खड़े होकर कोई बात कर रहे हैं। यह कोरबा प्रवास के दौरान की तस्वीर है। हाल ही में राज्यपाल ने यहां का दौरा किया था। कांग्रेस ने और पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के सोशल मीडिया पेज पर इस तस्वीर को पोस्ट किया गया है। कंवर का अपमान हुआ, यह कहा जा रहा है। वजह राज्यपाल के बैठे होने पर नहीं। बगल में ध्यान से देखें तो कलेक्टर अजीत वसंत दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस को आपत्ति है कि वे क्यों बैठे हुए हैं? जब वरिष्ठ आदिवासी नेता कंवर खड़े हैं तो उन्हें आराम से इस तरह नहीं बैठना चाहिए। आप आकलन करें कि क्या कांग्रेस की यह आपत्ति सही है। कलेक्टर ने शायद यह मानकर खड़े होने की जरूरत महसूस की होगी कि कंवर वर्तमान में सरकार में किसी पद में नहीं। वे केवल जनप्रतिनिधियों के प्रति जिम्मेदार हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे सत्तारूढ़ दल से हैं या नहीं। यह भी देखना होगा कि क्या यह स्थिति राज्यपाल से कंवर की मुलाकात के दौरान पूरे समय थी, या फिर कुछ देर के लिए यह संयोग बना। उन्हें बैठने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया?

सभी के कान ही कैसे खराब?

प्रदेश के कबीरधाम, मुंगेली सहित कई जिलों में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पाने वालों पर शिकंजा कसा है। करीब सवा सौ अफसर-कर्मी हैं, जिनकी दिव्यांगता सर्टिफिकेट को फर्जी बताया जा रहा है। मुंगेली जिले में दिव्यांग सर्टिफिकेट धारी 27 अफसर-कर्मियों को नोटिस  जारी कर मेडिकल जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गई है।

इन अफसर-कर्मियों को राज्य मेडिकल बोर्ड से दिव्यांगता की जांच कराने के लिए कहा गया था, लेकिन किसी ने भी जांच नहीं कराई। कुछ तो हाईकोर्ट चले गए। अब इन सभी को बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। खास बात ये है कि 27 में से 24 ने खुद को श्रवण बाधित (बहरा) बताकर दिव्यांगता सर्टिफिकेट हासिल की है। यह बात भी सामने आई है कि मुंगेली जिले के आधा दर्जन गांवों में करीब सात से आठ सौ युवाओं ने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया है। इन सभी ने खुद को श्रवण बाधित बताया है।

कथित श्रवण बाधित युवा डिप्टी कलेक्टर से लेकर अन्य ऊंचे पदों पर हैं। इन्हें नौकरी से निकालने के लिए आंदोलन भी चल रहा है। फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट प्रकरण पर हाईकोर्ट भी गंभीर है, और इस  पर इसी हफ्ते सुनवाई होनी है। देखना है कि प्रकरण पर आगे क्या कुछ होता है।

बात निकलेगी तो फिर दूर तलक

भ्रष्टाचार के किसी मामले में जांच होती है, तो कई बार ऐसे प्रकरण भी सामने आ जाते हैं जो कि फाइलों में नस्तीबद्ध हो चुके होते हैं। कुछ इसी तरह का मामला रावतपुरा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है। पिछले दिनों सीबीआई ने मान्यता के लिए एनएमसी की टीम को घूस देने के मामले में कॉलेज प्रबंधन से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। इनमें से एक कॉलेज के डायरेक्टर जेल में हैं। बाकी चार लोगों के खिलाफ फिलहाल गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

खुद रावतपुरा महाराज भी प्रकरण की जांच के घेरे में आ गए हैं। राज्य सरकार भी मामले पर काफी गंभीर है, और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के लिए कदम उठा रही है। रावतपुरा संस्थान से जुड़े रायपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. अतिन कुंडू के खिलाफ भी सीबीआई ने प्रकरण दर्ज किया है।

राज्य सरकार ने कुंडू के मामले की जानकारी ली, तो उनके पुराने प्रकरण भी सामने आ गए। कुंडू का पांच साल पहले अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज तबादला हुआ था। काफी कोशिशों के बावजूद कुंडू अपना तबादला रूकवाने में सफल नहीं हो पाए, तो वे छुट्टी पर चले गए। इस दौरान वे रायपुर के ही एक अन्य निजी मेडिकल कॉलेज संस्थान रिम्स में सेवा देने लगे। यानी सरकार और रिम्स, दोनों जगह से वेतन प्राप्त करते रहे। इस मामले की शिकायत भी हुई थी। जांच में पुष्टि भी हुई, लेकिन वो मामला दबवाने में  सफल रहे। अब डॉ. कुंडू सीबीआई के घेरे में आ गए हैं, तो राज्य सरकार ने पुरानी फाइल खोल दी है। अब उनके बच निकलने की संभावना खत्म होती दिख रही है। देखना है आगे क्या होता है।

बीजेपी जागेगी?

हर शहर में न सिर्फ त्यौहारों के पहले, बल्कि अब तो साल भर तरह-तरह की सेल चलती रहती है। बड़ी होटलों से लेकर सार्वजनिक सभा भवनों तक कई किस्म के नए-पुराने सामानों को तरह-तरह के झांसे वाले इश्तहार देकर बेचा जाता है। अखबारों में पूरे-पूरे पेज के इश्तहार छपते हैं, और इनमें दावे देखने लायक रहते हैं। अभी आज चल रही ऐसी एक बिक्री के बारे में लिखा गया है कि उसका मकसद सेल लगाकर माल बेचना नहीं है। कंपनी पर बैंक का अत्यंत दबाव होने के कारण कंपनी अपनी प्रीमियम स्टॉक की सस्ती बिक्री करने पर मजबूर है। इश्तहार में लिखा गया है- हमारी कंपनी के द्वारा न पहले कभी सेल लगाई गई है, न इसके बाद कभी लगाई जाएगी।

दिलचस्प बात यह है कि पूरे पेज के इश्तहार में कंपनी का कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसे खुले झूठे दावों पर समाज या सरकार की तरफ से किसी कार्रवाई की जागरूकता भी नहीं है। ऐसा ही एक दूसरा इश्तहार एक दूसरे होटल में लगी सेल का है, जो कह रहा है कि उच्च मुद्रास्फीति की वजह से कंपनी के गोदाम में स्टॉक ओवरफ्लो हो गया है, इसलिए हम आपको इतना बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं।

अब यह वाला दावा कुछ अधिक दिलचस्प इसलिए है कि इसे देखकर जब हमने जानने की कोशिश की कि भारत में मुद्रास्फीति की क्या हालत है, तो पता लगा कि ग्राहक मूल्य सूचकांक एकदम गिरा हुआ है क्योंकि कई कारोबार में मुद्रास्फीति एकदम नीचे आ गई है, और थोक मुद्रास्फीति भी रिकॉर्ड नीचे है।

अब देश की ऐसी अर्थव्यवस्था के रहते हुए भी अगर कोई फर्जी कंपनी फर्जी कारोबार के लिए इश्तहार देकर देश को उच्च मुद्रास्फीति का शिकार बतला रही है, तो फिर देश-प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सेल में जाकर धंधेबाजों से पूछे कि देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसा झूठा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। लेकिन जब तक किसी पार्टी का ऐसा कोई कार्यक्रम टाईप होकर न आ जाए, तब तक भला किसको परवाह है कि देश की अर्थव्यवस्था का नाम हो रहा है, या वह बदनाम हो रही है।

परदेश का मोह

राज्य सरकार के अफसरों की विदेशों से आमदरफ्त जारी है। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र के बाद सरकार के मंत्रियों के विदेश दौरे शुरू होने वाले हैं। एक-दो मंत्रियों के विभाग में विदेश यात्रा के लिए प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

बड़े राजनीतिक ओहदेदारों के विदेश दौरों की अनुमति पीएमओ ही देता है। ऐसे में एक बड़े ओहदेदार को दूसरी बार अनुमति न दिए जाने को लेकर चर्चाएं हैं। हालांकि  देश के किसी भी राज्य के ऐसे ओहदेदार को अब तक विदेश दौरे की अनुमति नहीं दी गई है। अपने साहब भी पूरी तैयारी से गए कूच किए थे लेकिन अनुमति न मिलने पर दिल्ली में ही भेंट मुलाकात कर लौट आए। बताया जा रहा है कि साहब एक प्रयास और करने वाले हैं। इससे परे स्पीकर अक्टूबर में कामनवेल्थ संसदीय सम्मेलन में भाग लेने अफ्रीकी देश जाने वाले हैं।

पहले जिला, फिर प्रदेश

प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी तैयार हो गई है, लेकिन सूची अभी जारी नहीं की जाएगी। पार्टी के रणनीतिकारों की पिछले दिनों मैनपाट में एक बैठक हुई है, जिसमें यह तय किया गया कि पहले जिलों की कार्यकारिणी  घोषित की जाएगी।

मैनपाट में प्रशिक्षण शिविर के बाद से जिलों में हलचल शुरू हो गई है। कार्यकारिणी के लिए नाम लिए जा रहे हैं। महामंत्री, और उपाध्यक्ष पदों के लिए स्थानीय प्रमुख नेताओं से रायशुमारी की प्रक्रिया चल रही है। चर्चा है कि इस माह के अंत तक जिला, और फिर प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी।

तबादले, खुशी कम, गम अधिक

प्रदेश में तबादलों पर फिर रोक लग गई है। अब सिर्फ समन्वय के जरिए ही तबादले हो सकते हैं। वैसे इस बार स्कूल शिक्षा समेत आधा दर्जन विभागों में तबादलों पर पहले से रोक लगी थी। पार्टी ने कार्यकर्ताओं की सिफारिश को तवज्जो देने के लिए मंत्रियों को आदेश भी दिए थे। मगर ज्यादातर जिलों से आई सूची को महत्व ही नहीं दिया गया।

चर्चा है कि रायपुर में तो बकायदा कोर कमेटी ने तबादले का प्रस्ताव तैयार किया था, और संबंधित विभाग के मंत्रियों को भेजा था। कहा जा रहा है कि रायपुर की सूची में से इक्का-दुक्का नामों को ही तबादला सूची में जगह मिल पाई। इसको लेकर संगठन के पदाधिकारी नाराज बताए जाते हैं। इसकी शिकायत भी हुई है। अब तबादले पर रोक लग गई है, इसलिए अब अगले सीजन का इंतजार करना होगा।

समंस की चाय-पानी- खुराक बंद

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले ने ई-समंस और वारंट तामिली की जो नई डिजिटल शुरुआत की है । यह राज्य का पहला जिला बन गया है, जहां समंस, वारंट अब कागज-पत्तर की बजाय मोबाइल एप और पोर्टल से जारी और तामील किए जा रहे हैं। इससे पुलिस और कोर्ट के बीच सीधा डिजिटल ट्रैक बन गया है -किसे कब समंस दिया गया, किसने रिसीव किया, कहां दिया गया, सबकी फोटो और तारीख पोर्टल पर देखी जा रही है।

फायदा ये कि अब कोई यह बहाना नहीं बना पाएगा कि समंस मिला ही नहीं। पहले यह आम बात थी कि कई नेता, रसूखदार लोग या उनके गुर्गे समंस को हाथ में लेने से ही इंकार कर देते थे। अब सिस्टम डिजिटल हो गया है तो उम्मीद है कि वह पुरानी लापरवाही, जोड़-तोड़ और सेटिंगबाजी बंद होगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वाकई बड़े-बड़े नेताओं, अफसरों और रसूखदारों तक भी ई-समंस पहुंचेगा?

अभी शुरुआत है — देखना होगा कि जो लोग समंस को अब तक टालते रहे, या समंस देने वाले को चाय-पानी के बहाने लौटा देते थे, वे नई डिजिटल व्यवस्था में कहां तक टिक पाएंगे। पुलिस को यह दिखाना होगा कि यह ई-समंस  सब पर बराबरी से चलेगा, सिर्फ कमजोरों पर नहीं।

सौदान सिंह से खलबली

लंबे समय तक प्रदेश भाजपा संगठन के कर्ता-धर्ता रहे सौदान सिंह एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने रायपुर आए तो उनसे मिलने के लिए पार्टी नेताओं का तांता लगा रहा। सौदान सिंह पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन से बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई।

छत्तीसगढ़ भाजपा की कार्यकारिणी घोषित होनी है, ऐसे में सौदान सिंह की नितिन नबीन के साथ बैठक को लेकर पार्टी के अंदरखाने में काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि नबीन ने पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर सौदान सिंह से राय भी ली है। अगले दिन सौदान सिंह और नितिन नबीन को अलग-अलग फ्लाईट से पटना जाना था। नबीन के लिए पटना से सरकारी विमान आने वाला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और वे सौदान सिंह के साथ नियमित फ्लाईट से कोलकाता गए। और फिर वहां से पटना पहुंचे। दोनों नेता केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल हुए। कुछ लोगों का अंदाज है कि सौदान सिंह के करीबी कुछ नेताओं को संगठन में अहम दायित्व मिल सकता है। देखना है आगे क्या होता है।

खंडन का मुंडन

आखिरकार रायपुर नगर निगम ने पचपेड़ी नाका का नामकरण संत गोदड़ी बाबा के नाम करने का प्रस्ताव वापिस ले लिया। इस प्रस्ताव को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा था। खुद आरडीए के अध्यक्ष नंदकुमार साहू ने आपत्ति जताई थी। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, और छत्तीसगढ़ समाज पार्टी जैसे कई संगठनों ने खुलकर इसका विरोध किया था। सौ से अधिक आपत्तियां आई थी।

भाजपा में ही सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था। शुक्रवार को विरोध को देखते हुए मेयर मीनल चौबे ने बयान दिया कि पचपेड़ी नाका का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह महज अफवाह है।

मेयर का कथन सही नहीं है। बताते हैं कि एमआईसी सदस्य अमर गिदवानी बाबा गोदड़ी वाले धाम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एमआईसी में पचपेड़ी नाका का नाम गोदड़ी बाबा के नाम करने का प्रस्ताव एमआईसी में रखा, तो सर्वसम्मति से नाम बदलने के लिए सहमति दे दी गई। इसके बाद जोन क्रमांक-10 ने एमआईसी में नाम बदलने का प्रस्ताव पारित होने के बाद अखबारों में विज्ञापन जारी कर विधिवत आपत्ति-दावे मंगाए थे। 9 जुलाई को आपत्ति-दावा जमा करने के आखिरी दिन तक सौ से अधिक आपत्तियां आ चुकी थी। कुछ संगठनों ने नाम बदलने पर आंदोलन की धमकी दी थी। भारी विरोध और राजनीतिक नुकसान को देखते हुए  प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया गया।

पंजाब से छोड़-छुट्टी की हसरत?

हल्ला है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पंजाब कांग्रेस का प्रभार छोडऩे की इच्छा जताई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बघेल को छह माह पहले ही पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहते हैं। उनकी जल, जंगल, और जमीन के मुद्दों को लेकर पदयात्रा की योजना है।

हालांकि पूर्व सीएम ने खुले तौर पर इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन पार्टी के लोगों के बीच इसकी काफी चर्चा हो रही है। पंजाब में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी हैं। कांग्रेस यहां पूरी ताकत झोंक रही है। ऐसे में हाईकमान पूर्व सीएम की जगह कोई नया प्रभारी बनाएगी या फिर, बघेल ही पद पर बने रहेंगे, यह देखना है।

खराब नतीजों पर भी बच गए क्योंकि...

स्कूल शिक्षा विभाग में डेढ़ सौ से अधिक अफसरों-कर्मचारियों के तबादले हुए हैं। तबादलों में उन अफसरों को किनारे किया गया है, जिन्हें संबंधित जिला या फिर ब्लॉकों में 10वीं या 12वीं के खराब नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। सूची में रायपुर डीईओ विजय खंडेलवाल का भी नाम है, जिन्हें महासमुंद डाइट का प्राचार्य बनाया गया है।

खास बात ये है कि रायपुर के सरकारी स्कूलों में अतिशेष शिक्षकों की संख्या काफी अधिक थी। मगर दसवीं बोर्ड में रायपुर जिला 30 वें नंबर पर रहा है। सीएम विष्णु देव साय ने खराब नतीजे पर महासमुंद, और जीपीएम  के डीईओ को निलंबित कर दिया था, लेकिन रायपुर डीईओ विजय खंडेलवाल बचे रहे।

खंडेलवाल को सांसद बृजमोहन अग्रवाल का करीबी माना जाता है।  यही वजह है कि उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। रायपुर में हिमांशु भारती को लाया गया है, जो पहले भी रायपुर डीईओ रह चुके हैं। कुछ इसी तरह की शिकायत सरगुजा संभाग के शिक्षा अफसरों के खिलाफ भी आई थी। यहां के संयुक्त संचालक हेमंत उपाध्याय, और डीईओ अशोक सिन्हा को भी हटा दिया गया है। पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। देखना है कि आने वाले समय में इसका क्या नतीजा निकलता है।

कर्मों से पीछा छुड़ाएं भी तो कैसे?

कोरबा में जलभराव की समस्या को देखने निकले पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि पाली-सराईपाली कोयला खदान में भाजपा गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। साथ ही उन्होंने कुसमुंडा खदान में बड़े पैमाने पर कोयला और डीजल चोरी होने की बात भी कही।

पूर्व मंत्री के आरोप गंभीर हैं, लेकिन उतने नहीं जितना उन्होंने खुद कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगाए थे, खासकर 2023 के चुनाव नतीजों के बाद। तब उन्होंने अपनी हार का ठीकरा, अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर फोड़ा था। उनका कहना था कि पूरी सरकार सिर्फ चुनिंदा लोगों के भरोसे चलती रही, बाकी मंत्रियों को ताकत ही नहीं दी गई। साजिश के तहत आईएएस-आईपीएस अफसरों ने विकास कार्यों को रोकने साजिश रची। कलेक्टरों ने पैसों के भुगतान रोक दिए। कबाड़ और डीजल चोरी को संरक्षण मिला। बाहर के गुंडों को कोरबा में बसाया गया और अपराध कराए गए, ताकि हमारी बदनामी हो। वैसे, हाल ही में कोयला खदान में वर्चस्व को लेकर खूनी संघर्ष भी हुआ, जिसमें एक जान चली गई थी। ऐसे में जयसिंह अग्रवाल की चिंता जायज है, लेकिन वे खुलकर यह नहीं कह पाए कि जब हमारी अपनी सरकार थी तब भी चोरी-रंगदारी रोक नहीं पाए, हाथ बंधे थे। अब भाजपा सरकार है, जिसने तब इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, तो अब तो चोरी-रंगदारी बंद होनी चाहिए।

इधर, भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी ने अग्रवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कोयला लेवी घोटाले में जेल गए अफसरों और कारोबारियों के नाम गिना डाले। कहा कि ये सब उन्हीं की सरकार के खास थे।

दूसरी तरफ, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि भाजपा सरकार पर कांग्रेस को आक्रामक रहना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि जैसे ही कांग्रेस हमला बोलती है, भाजपा नेता घाव कुरेद देते हैं। यह उतनी पुरानी बात नहीं कि आम लोगों के दिमाग से मिट गई हो। सत्ता में रहते कुछ लोग मजे लूटते रहे और अब हार के बाद पूरे संगठन को उन पांच सालों का बोझ उठाना पड़ रहा है।

चंद्रमा के गड्ढ़ों जैसा हाइवे!

बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के हाईवे की हालत देखकर लोग सोच रहे हैं कि विकास की मंजिल तक अपना प्रदेश क्या इन रास्तों से ही गुजरकर पहुंचेगा ? दूर से तस्वीर देखें तो ऐसा लगेगा, जैसे चांद या मंगल ग्रह की सतह हो। लेकिन गौर से देखो तो समझ आता है कि ये हमारे अंबिकापुर-बलरामपुर राष्ट्रीय हाईवे, या कबीरधाम-जबलपुर बाईपास या बिलासपुर का मोकपा बाईपास हो सकता है।

पूरी सडक़ में बड़े-बड़े गड्ढे, पानी और कीचड़ से भरे रास्ते, कहीं गाड़ी पलटी तो कहीं लोग घंटों जाम में फंसे। हालत यह है कि गाडिय़ां और जान दोनों खतरे में पड़ गई हैं। ऊपर से जनता के करोड़ों रुपये भी इसी कीचड़ में बह गए।

पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर सडक़ की फोटो डालते हुए तंज कसा कि भाजपा के डबल इंजन सरकार में छत्तीसगढ़ में डबल भ्रष्टाचार चल रहा है। 

.....इसलिए रेड, सर्वे ठंडे पड़े हैं

बुधवार को ट्रेड यूनियनों ने देशभर में हड़ताल की। मोदी  काल में करीब तीन साल बाद यह हड़ताल हुई। नौ से दस संगठनों की यह हड़ताल उनके नजरिए हिस्सेदारी के मुताबिक सफल रही। बैंक बीमा डाक टेलीफोन और आयकर कर्मचारी एक पंडाल में जुटे। इसी दौरान आयकर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा हो रही थी। हमने पूछ लिया, क्या सर हड़ताल कर रहे आज कल फुर्सत में हैं लगता हैं।

रेड, सर्वे नहीं कर रहे हैं। पिछला अंतिम रेड सर्वे कब हुआ हम अखबार वाले भूल गए। वो कहने लगे, आप लोग ही नहीं हम लोगों को भी याद नहीं। कारण पूछा तो कहने लगे- दिल्ली महानिदेशालय से लेकर सर्किल स्तर तक पूरा महकमा इन दिनों आयकर रिफंड क्लेम, आयकर अपील के मामले निपटाने में जुटा हुआ है। ताकि ब्याज  की भरपाई से बचा जा सके। अपील हारने पर हर माह हाफ पर्सेंट ब्याज देना पड़ता है। जो एग्जाई रूप में करोड़ों रुपए होते हैं। इससे  बचने वित्त मंत्रालय से ही निर्देश हैं, इसलिए रेड, सर्वे ठंडे पड़े हैं। और फिर अब 18-19 राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं। सब अपने ही हैं। कार्रवाई खतरे से खाली नहीं है। कहने लगे यह काम इस समय सीबीआई, ईडी ने सम्हाला रखा है। और हम लोग फुर्सत में हैं।

सुरक्षा निधि चेक विभाग ने भुनाया

प्रदेश में तकनीकी विकास और तकनीकी शिक्षा विकास के लिए दो विभाग कार्यरत हैं। इनमें एक तकनीकी शिक्षा विभाग और दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। ये विभाग अपने अपने तरीके से स्वयं या निजी उपक्रमों की मदद से छत्तीसगढ़ को डिजिटल बनाने जुटे हुए हैं। इसमें एक विभाग ने देश की नामी गिरामी आईटी कंपनी से अनुबंध किया हुआ है। यह अनुबंध एक दशक पहले  हुआ था। कंपनी ने अपनी वफादारी साबित करने डेढ़ सौ करोड़ से अधिक की सुरक्षा निधि जमा कर रखा है। कंपनी ने शुरुआत में अच्छा काम किया और फिर उसके काम पर उंगलियां उठने लगी। पिछली सरकार ने कंपनी के किए काम का भुगतान भी रोका और काम भी नहीं दिया।

सरकार बदली तो भी हालात जस के तस बने हुए हैं। और अब खबर है कि कंपनी की सुरक्षा निधि के चेक को विभाग ने भुना लिया है। अब इसे लेकर कंपनी और विभाग आमने-सामने हो गए हैं। कंपनी इसे गैर कानूनी कह रही तो विभाग काम के अभाव में इस पर अपना हक जता रहा। इस द्वंद्व में कंपनी अपने विधि विशेषज्ञ से रायशुमारी कर रही है। अब देखना है कि कंपनी कोर्ट जाती है या नहीं।

फिर जोड़ी के दिन आयेंगे? फिर ढाई....

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े रायपुर आए, तो उन्होंने  राजीव भवन में पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, और फिर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मंत्रणा की। वे साइंस कॉलेज मैदान में कार्यकर्ताओं के उत्साह, और सभा में भीड़ देखकर गदगद थे। बैठक में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार के लिए कार्यकर्ता जिम्मेदार नहीं हैं, यह स्पष्ट हो गया है।

उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल, और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से कहा कि आप लोग साथ-साथ दौरा क्यों नहीं करते हैं? खडग़े का इशारा पार्टी नेताओं के तमनार दौरे की तरफ था। पूर्व सीएम, और अन्य नेता  तमनार में पेड़ कटाई का जायजा लेेने अलग-अलग गए थे।

नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत से खडग़े ने कहा कि आप सबसे सीनियर हैं। इसलिए समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। खडग़े की टिप्पणी के बाद पार्टी के अंदरखाने में चर्चा है कि जय-वीरू की जोड़ी  (भूपेश, और टीएस सिंहदेव) फिर बन सकती है। यह जोड़ी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही टूट गई थी। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

सेवादल के सम्मान की हिदायत

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़ेे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से नाखुश दिखे। सभा में बैज ने सेवादल के कार्यकर्ताओं को कई बार डपट दिया था। एक-दो बार यह कहते सुने गए कि सेवादल, आप लोग व्यवस्था ठीक करिए। उस वक्त तो खडग़े ने कुछ नहीं कहा। बाद में राजीव भवन की बैठक में कह दिया कि सेवादल के कार्यकर्ता किसी के नौकर नहीं हैं।

उन्होंने बैज का नाम लिए बिना कहा कि आप लोगों को सेवादल के कार्यकर्ताओं से ठीक से ट्रीट करना चाहिए। ये पार्टी का झंडा उठाते हैं, और उनके सम्मान से पेश आना चाहिए। सभा के दौरान खडग़े कई बार नारेबाजी से नाराज भी हुए। और जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थन में एजाज ढेबर के समर्थकों ने नारेबाजी की, तो खडग़े ने डपट दिया, और कहा कि अपना जोश चुनाव के समय दिखाना।

पानी के साथ लोहा फ्री

बीजापुर जिले के गंगालूर के इलाके में बहने वाली नदी बेरुकी की यह तस्वीर है। पानी का रंग पूरी तरह लाल हो चुका है। इसी पानी का इस्तेमाल नहाने और मवेशियों के निस्तार के लिए करीब तीन दर्जन गांवों के लोग कर रहे हैं। ग्रामीण रोग का शिकार हो रहे हैं और मवेशियों की मौत हो रही है। ग्रामीण बोतलों में पानी भरकर कलेक्ट्रेट गए, कलेक्टर ने आश्वासन दिया, जल्द समाधान होगा। विधायक ने भी कहा कि समस्या गंभीर है, हल निकालने के लिए अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस पानी में लौह अयस्क मिला हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक बैलाडीला में एनएमडीसी के खनिज से निकले अयस्क की धुलाई के काम के बाद पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। पिछले दिनों प्रभावित ग्रामीण करीब 50 किलोमीटर सफर करके बीजापुर भी पहुंचे थे, मगर एनएमडीसी के दफ्तर में किसी जिम्मेदार अधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, जबकि उन्हें मिलने के लिए समय दिया गया था। फिलहाल तक तो उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

दहाड़ की फिक्र नहीं, तो चिंघाड़ की किसे चिंता?

2014 से 2024 के बीच भारत सरकार ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे खनिज-समृद्ध राज्यों में करीब 1.7 लाख हेक्टेयर जंगल को विकास कार्यों, खासकर खनन के लिए मंजूरी दे दी। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कोयला और खनिज खनन का है।

सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो अरावली की पहाडिय़ों में है और रणथंभौर जैसे टाइगर कॉरिडोर से जुड़ा है, वहां हाल ही में केंद्र सरकार के स्थायी वन्यजीव बोर्ड ने 48.39 वर्ग किमी संरक्षित जंगल को खनन के लिए हरी झंडी दे दी। बदले में 90.91 वर्ग किमी उजाड़ जंगल जोड़ देने की बात कही गई। मानो, हीरा लेकर  कांच का टुकड़ा देना- यहां हीरे की जगह पर आप संगमरमर को रख सकते हैं। पर्यावरण एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि जो जंगल बदले में दिया जा रहा है, दरअसल वह वन्यजीवों के अनुकूल ही नहीं। इस फैसले से 50 खदानों को मंजूरी मिल गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट 1990 से लेकर 2024 तक कई बार खनन रोकने के आदेश दे चुका है। 15 मई 2024 को तो कोर्ट ने यहां 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया और राजस्थान सरकार को फटकार भी लगाई। बावजूद इसके खनन की इजाजत मिल गई। पर्यावरणविद कह रहे हैं कि यह टाइगर कॉरिडोर पर सीधा हमला है।

अब छत्तीसगढ़ की सुनिए। हसदेव अरण्य के जंगलों में भी यही कहानी दोहराई जा चुकी है और यह अब भी जारी है। ये वही इलाका है जहां हाथियों का प्राकृतिक रहवास हैं। और एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया जा चुका है। यह विरोध थमा भी नहीं है कि रायगढ़ जिले के मडग़ांव और सरितोला गांवों के बीच 200 एकड़ जंगल साफ कर दिया गया। यहां के गारे-पेलमा सेक्टर-2 में महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी और अदाणी समूह मिलकर नई कोयला खदान शुरू करने जा रहे हैं।

राजस्थान की तरह स्थानीय आदिवासी और पर्यावरण कार्यकर्ता यहां पर भी पिछले कई वर्षों से जंगल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम, 2006 और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के खिलाफ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दी है। कई ग्राम सभाओं ने खनन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए, लेकिन उनकी असहमति को फर्जी दस्तावेजो से बदल दिया गया, और जंगल को काटने का फ्री पास जारी कर दिया गया। जब प्राथमिकता सिर्फ मुनाफा और उद्योगपतियों की सुविधा हो, तो न आदिवासी की आवाज सुनी जाएगी, न अदालत के आदेशों का मान रखा जाएगा। जिन बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए नए-नए टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हों, उनकी फिक्र नहीं हो तो, हाथियों की फिक्र कौन करेगा?

डीजीपी लेट होने की वजह

डीपीसी के बाद भी डीजीपी के आदेश को लेकर सस्पेंस कायम है। केन्द्र सरकार ने दो नाम का पैनल राज्य को भेज दिया है। राज्य सरकार किसी एक नाम पर मुहर लगाकर आदेश जारी करेगी। आईपीएस के वर्ष-92 बैच के अफसर अरुण देव गौतम डीजीपी के प्रभार पर हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि गौतम का ही नियुक्ति आदेश जारी होगा।

आदेश जारी होने में विलंब क्यों हो रहा है, इसको लेकर कई तरह की चर्चा है। एक चर्चा यह भी है कि 15 जुलाई को कैट में डीजीपी पद पर पदोन्नति के खिलाफ सीनियर आईपीएस पवन देव की याचिका पर सुनवाई होगी। पवन देव ने डीजीपी पद पर डीपीसी को लेकर याचिका दायर की है। हालांकि इस प्रकरण में कैट ने स्थगन नहीं दिया। पवन देव भी 92 बैच के अफसर हैं, और सीनियरिटी में नंबर-वन पर हैं। जानकारों का मानना है कि कैट की सुनवाई पर सरकार की नजर है, और कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, तो विधानसभा सत्र निपटने के बाद डीजीपी की नियुक्ति आदेश जारी हो सकता है।

प्रशासन में तेजी के लिए निजी कंसल्टेंसी

सरकारी काम में लालफीताशाही रोकने केंद्र और राज्य सरकारों ने कई प्रयास किए। कई पुराने औचित्यहीन नियम उप नियमों को खत्म भी किया। और केंद्र राज्य स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग भी बनाए। छत्तीसगढ़ में भी सबसे पहले प्रथम मुख्य सचिव  स्व.अरुण कुमार और फिर पूर्व सीएस एसके मिश्रा आयोग बनाया गया। उसके सुझाव भी आए। इनमें  एक था विभागों में कुछ हाईटेक प्रोफेशनल को आउटसोर्स कर संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया जाए। नियुक्तियां हुई भी। अब इनकी उपादेयता को लेकर दावे प्रतिदावे हो रहें हैं। लेकिन कामकाजी सुझाव लागू करने को लेकर वही किंतु परंतु का लोचा रहा है। इन सुझावों को ताक पर रख केंद्र सरकार ने एक बार फिर नए सिरे से सुझाव जुटाने की पहल की है। इस बार ये सुझाव किसी सरकारी आयोग से नहीं निजी कंसल्टेंसी फर्म से लेने की तैयारी है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने नौकरशाही में सुधार के लिए एक निजी सलाहकार को नियुक्त किया है। सलाहकार नौकरशाही सुधारों के लिए एक रोडमैप की सिफारिश कर सकता है। केंद्र ने सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और आवश्यक बदलावों को लागू करने के लिए इस बाहरी विशेषज्ञता की मांग की है। यह कंसल्टेंट नौकरशाही के मौजूदा सेटअप का विश्लेषण करने, उनमें आ रही बाधाओं की पहचान करने और लागू किए जा सकने वाले समाधानों के सुझाव करने की उम्मीद है। डीओपीटी इसे डिजिटल प्रशासन को अपनाने और दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया कदम बता रहा है।

सत्ता की नजाकत को यूं समझाया

मैनपाट के चिंतन शिविर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सांसदों-विधायकों के लिए एक नसीहत थी। कहा- पद अस्थिर है। यदि ठेकेदारों और रिश्वत से समझौता कर लिया गया तो दोबारा चुनकर आने की बात न सोचें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में शामिल बताया जा रहा है। जब वे सांसदों विधायकों के साथ मैनपाट भ्रमण पर निकले तो अनोखी जगह उल्टा पानी गए। जब उन्होंने कागज की नाव को पानी में डाला तो ऐसा लगा मानो नड्डा के भाषण के इस बात को वे प्रयोग करके समझा रहे हैं। नाव ढलान से चढ़ाई की तरफ गई जो अपनी तासीर के मुताबिक थोड़ी दूर जाकर पलट गई।  कागज की नाव एक मुहावरा है जो किसी भी अस्थिर, अस्थायी या कमजोर चीज के लिए इस्तेमाल होता है।

मोबाइल बाहर, राज भीतर

मैनपाट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। पहले दिन तीन सत्र हुए। वैसे तो प्रशिक्षण कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होना था, लेकिन कई सांसद-विधायकों के विलंब से पहुंचने की वजह से देर से शुरू हुआ और रात साढ़े 10 बजे तक चला।

उद्घाटन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा की टिप्पणी काफी चर्चा में रही। उन्होंने मंत्री-विधायक और सांसदों को आगाह किया कि भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। भ्रष्टाचार की वजह से सरकार बनती-बिगड़ती है। नड्डा यही नहीं रूके, उन्होंने सांसद-विधायकों को आम लोगों के प्रति संयमित व्यवहार रखने की सलाह भी दी।

पहले दिन सत्र में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बी.एल. संतोष का भी उद्बोधन हुआ। चूंकि सारे विधायक और सांसदों के मोबाइल बाहर ही रखवा लिए गए थे। इसलिए बैठक की बातें ज्यादा नहीं निकल पाई।

भाजपा के वकील चर्चा में

प्रदेश भाजपा के कार्यालय मंत्री नरेशचंद्र गुप्ता के ट्वीट की काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने शराब घोटाला मामले पर ईओडब्ल्यू-एसीबी की कार्रवाई को संदिग्ध, और मनमाना बता दिया।

उन्होंने जांच एजेंसी पर घोटाले के आरोपियों को बचाने का मढ़ दिया। गुप्ता के ट्वीट की गुंज मैनपाट तक सुनी गई। चर्चा है कि कुछ नेताओं ने गुप्ता से पूछताछ भी की है।

बताते हैं कि गुप्ता विधानसभा, और लोकसभा चुनाव में पार्टी के चुनाव आयोग से जुड़े कार्यों के प्रमुख रहे हैं। पार्टी में सबसे ज्यादा शिकायत गुप्ता ने की थी। और तो और सरकार बनने के बाद डीजीपी अशोक जुनेजा के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई होना तो दूर जुनेजा को एक्सटेंशन मिल गया। वो सम्मानजनक तरीके से रिटायर भी हो गए। ऐसे कई मामले हैं जिन्हें पार्टी ने गुप्ता ने उठाया, और कार्रवाई नहीं हुई। अब जब अपनी सरकार की एजेंसी पर सवाल उठाए हैं, तो पार्टी के अंदरखाने में हलचल है। कुछ लोग इसे अनुशासन से जोडक़र भी देख रहे हैं। देखना है कि पार्टी गुप्ता के ट्वीट को किस रूप में लेती है।

दारू बंदी!!

मैनपाट शिविर की व्यवस्था में सरगुजा, और अन्य जगहों के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि उन्हें शिविर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, लेकिन वो खाने-पीने से लेकर अलग-अलग इंतजाम देख रहे हैं। इन सबके बीच जिला प्रशासन के एक आदेश की काफी चर्चा रही है।

प्रशासन ने दो दिन मैनपाट में शराब बिक्री पर रोक लगा दी है। चर्चा है कि यह आदेश पार्टी के रणनीतिकारों की सलाह पर निकाला गया है। मगर, वो छोटे कार्यकर्ता नाखुश रहे जो व्यवस्था के बहाने समय निकालकर पार्टी करने की उम्मीद से थे। इन सबको प्रशासन का आदेश पसंद नहीं आया।

हमले के लिए पेड़ का सहारा

बारिश के बीच रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान में कांग्रेस की जनसभा भीड़ के मामले में सफल रही है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े, और प्रभारी महामंत्री के.सी.वेणुगोपाल ने प्रदेश के नेताओं की तारीफ की। खडग़े की सभा और बैठक का निचोड़ यह रहा कि पार्टी आने वाले दिनों में जल, जंगल, और जमीन के मुद्दे पर आंदोलन तेज करेगी।

सभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ.चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य वक्ताओं ने हसदेव-तमनार में पेड़ कटाई के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खडग़े ने राजीव भवन की बैठक में पेड़ कटाई के मामले में आंदोलन के साथ-साथ कानूनी विकल्प का भी रास्ता तलाशने की नसीहत दी है।

सभा में भाजपा के एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर कटाक्ष किया गया, और नया नारा निकला कि एक पेड़ माँ के नाम, और पूरा जंगल अडानी के नाम।

तिब्बती मेजबान 

मैनपाट के खुशनुमा माहौल में भाजपा का तीन दिनी प्रशिक्षण शिविर आज शुरू हुआ। शिविर में हिस्सा लेने के लिए मंत्रियों, सांसदों-विधायकों के देर रात तक मैनपाट पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। सीएम विष्णुदेव साय, और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ट्रेन से तडक़े अंबिकापुर पहुंचे, और फिर मैनपाट के लिए रवाना हो गए।

बस्तर के एक-दो विधायक तो परिवार साथ लेकर पहुंचे थे, लेकिन शिविर में तो सिर्फ विधायक के ही रहने का इंतजाम था। मैनपाट में भी सारे  रिसार्ट पहले से ही बुक हो चुके हैं। लिहाजा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने परिवार वालों के लिए मैनपाट से दूर कार्यकर्ताओं के घर ठहरने की व्यवस्था की।

मैनपैट में दशकों से बेस तिब्बती भी मेहमाननवाजी में पीछे नहीं रहे। और अपने यहां रूकने की व्यवस्था की। सरकार पर्यटन क्षेत्रों में होम स्टे को बढ़ावा दे रही है। पूरा कार्यक्रम तिब्बती समाज के सामुदायिक भवन में हो रहा है। यहां समाज के लोगों ने बौद्ध धर्मगुरू दलाई लामा के 90 साल पूरे होने के मौके पर जन्मदिवस को उत्साहपूर्वक मनाया। इसमें भाजपा के नेता भी शामिल हुए।

सरगुजा का स्वाद 
सरगुजा में भारी बारिश हो रही है, और इसके बीच सोमवार से मैनपाट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। अंबिकापुर में तो बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लेकिन ऊंचाई पर स्थित मैनपाट का माहौल खुशनुमा हो चला है। शिविर को सरगुजिया टच देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।

शिविर की व्यवस्था में जुटे स्थानीय भाजपा नेताओं ने विधायक-सांसदों के लिए खास तौर सरगुजिया भोजन का बंदोबस्त किया है। अतिथियों को लजीज पुट्टु, और कोचई (अरबी) पत्ते की सब्जी के साथ-साथ सुगंधित सरगुजिया चावल परोसे जाएंगे। शिविर में शाकाहार पर जोर दिया गया है, इसलिए नॉनवेज की व्यवस्था नहीं है। इससे नॉनवेज के शौकीन नेताओं को निराश होना पड़ सकता है।

कुछ बड़े नेताओं ने अपने निज सहायक, और सुरक्षा कर्मियों को भी शिविर स्थल के आसपास ठहराना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया गया। शिविर स्थल के आसपास दो किमी तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 

रेल लाइन में लिए मौका 
भाजपा के प्रशिक्षण शिविर को लेकर काफी उत्सुकता है। पूरी विष्णुदेव साय कैबिनेट तीन दिन मैनपाट में रहेगी। इन सबके बीच सरगुजा रेल संघर्ष समिति ने अंबिकापुर-रेणुकूट रेल लाइन की मांग को लेकर बकायदा एक ज्ञापन तैयार किया है।

समिति के सदस्यों ने सभी विधायक-सांसदों तक अपना मांग पत्र पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। समिति के सदस्यों ने उक्त रेल लाइन की मांग को लेकर रेणुकूट से अंबिकापुर तक करीब डेढ़ सौ किमी तक पदयात्रा की थी। खास बात ये है कि इस रेल परियोजना को लेकर स्थानीय विधायकों के बजाए तखतपुर के विधायक धर्मजीत सिंह ज्यादा मुखर रहे हैं।

उन्होंने विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया था, और सर्वसम्मति से पारित भी हुआ था। मगर यह परियोजना अभी सर्वे की स्थिति में ही है। अब पूरे विधायक-सांसदों का समर्थन मिले, इसके लिए समिति के सदस्यों ने कोशिश में लगे हैं, ताकि पिछड़े सरगुजा इलाके में रेल सुविधाओं का विस्तार हो सके। देखना है कि विधायक-सांसदों का क्या रुख रहता है।

जो उम्मीद से हैं 
भाजपा का प्रशिक्षण शिविर के बाद 14 जुलाई से विधानसभा का पावस सत्र शुरू हो रहा है। अब सत्र तक साय कैबिनेट के विस्तार की संभावना नहीं दिख रही है। विस्तार आगे कब होगा, यह भी तय नहीं है। मगर कई विधायक प्रयासों में कोई कमी बाकी नहीं रखे हुए हैं। इन सबके बीच एक महिला विधायक ने पीताम्बरा पीठ दतिया में तीन दिन तक पूजा कराई है। पीताम्बरा पीठ की काफी मान्यता है, और विशिष्ट लोग अपनी इच्छापूर्ति के लिए यहां अनुष्ठान भी कराते हैं।

महिला विधायक को कैबिनेट में जगह पाने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब भगवान का ही सहारा है। इन सबके बीच महासमुंद जिले के एक नए नवेले विधायक ने मंत्री बनने के लिए जिस तरह जोड़तोड़ कर रहे हैं, उसकी भी काफी चर्चा है। खास बात यह है कि कई सीनियर विधायक पहले से ही दौड़ में हैं। ऐसे में नए नवेले विधायक को अपने लिए काफी उम्मीद दिख रही है। उनके करीबियों का दावा है कि संघ परिवार भी नए नवेले विधायक के समर्थन में है। कैबिनेट विस्तार कब होगा, यह तय नहीं है। फिलहाल तो सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठमा-लट्ठा।

दिल्ली जैसी चिंता एटीआर के ग्रामीणों की
सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से उस मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें 2023 में लागू किए गए वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है। यह नया कानून कमर्शियल उद्देश्यों से वन भूमि के अधिग्रहण के लिए रास्ते खोलता है। इसे 1980 के पुराने कानून में संशोधन कर बनाया गया है, लेकिन इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं।

हाल ही में देश के करीब 60 पूर्व नौकरशाहों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है कि इस अधिनियम पर राय देने के लिए जो समिति गठित की गई है, उसमें सिर्फ पूर्व नौकरशाह ही शामिल हैं, कोई स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं। यह स्पष्ट रूप से हितों के टकराव  का मामला है। जिन अफसरों ने खुद इस कानून को बनाने में भूमिका निभाई, उनसे यह अपेक्षा करना कि वे उसे निष्पक्ष रूप से अध्ययन कर खारिज करेंगे, उम्मीद कम  है।
अब इसी तरह की आपत्ति छत्तीसगढ़ से भी आई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां विरोध पूर्व नौकरशाहों ने नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले स्थानीय आदिवासी समुदायों ने किया है।

अचानकमार टाइगर रिजर्व (एटीआर) में वन विभाग ने खुद को वन अधिकार कानून की नोडल एजेंसी घोषित कर दी है। आदिवासी समुदायों का कहना है कि यह न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि इससे ग्राम सभाओं के अधिकार भी कमजोर होते हैं।

इस फैसले का विरोध करते हुए अचानकमार टाइगर रिजर्व संघर्ष समिति, चार पंचायतों के सरपंच, एक जनपद सदस्य, और 19 ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि वन विभाग का यह आदेश तुरंत रद्द किया जाए और आदिवासी विकास विभाग को ही नोडल एजेंसी बनाया जाए, जो ग्राम सभाओं को वन प्रबंधन का अधिकार सौंपे। 
सरकारी अफसरों की नियुक्ति जंगल बचाने के लिए होती है, लेकिन आज दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक चिंता यह है कि जंगलों को उनसे कैसे बचाया जाए?

सूट के दाम पर चप्पल!!
राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में चप्पल, ट्रैक सूट जैसे साम्रगी खरीदी पर विवाद चल रहा है। संस्थान ने करीब डेढ़ करोड़ की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन ऊंचे दामों पर खरीद की शिकायत पर प्रक्रिया रोक दी गई है।

बताते हैं कि डेढ़-दो सौ रूपए की चप्पल 13-14 सौ रुपए में खरीदने का प्रस्ताव था। ये सामग्री बस्तर से संस्थान देखने आए विद्यार्थियों को दिया जाना था। हालांकि प्रस्ताव खारिज नहीं किया गया है। मगर खरीद प्रक्रिया को लेकर संस्थान के डायरेक्टर पीसी मिश्रा पर उंगलियां उठ रही है।

आईएफएस के वर्ष-85 बैच के अफसर मिश्रा एपीसीसीएफ के पद से रिटायर होने के बाद पिछले चार साल से संविदा पर है। मिश्रा राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा समय तक पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के अलग-अलग विंग में काम करने वाले अफसर हैं। उन्हें काफी अनुभवी माना जाता है। विभाग ने उनकी संविदा नियुक्ति एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन तीन महीने की संविदा नियुक्ति मिल पाई। यह अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही है। ताजा विवाद के बाद उनकी संविदा नियुक्ति की अवधि आगे बढ़ती है या नहीं, यह देखना है।

अगली बार क्या उठक-बैठक लगवाएंगे ?

सरकारी दफ्तरों में देर से पहुंचना पुरानी बीमारी है। कर्मचारी समय पर नहीं आते, काम लटकाते हैं और जनता लाइन में खड़ी रह जाती है। अफसर तो दौरे के नाम पर गायब हो जाते हैं, पर अक्सर सुबह समय पर आकर बैठ जाते हैं ताकि देर से आने वाले कर्मचारियों की क्लास ली जा सके।

इधर कबीरधाम कलेक्टर ने तो सचमुच क्लास ही ले ली। ठीक 10 बजे गेट पर खड़े हो गए। ऐसे 42 कर्मचारी थे, जो देर से आए। उनसे कान पकडक़र माफी मंगवाई। बोनस में कारण बताओ नोटिस भी ! एक गलती की दो-दो सजा! पहली सेवा नियमों है ही नहीं, शायद इसलिये नोटिस की कार्रवाई जरूरी थी। 

सोमवार को जब कवर्धा कलेक्ट्रेट खुलेगा, तब असर का पता चलेगा। मगर, इस कान पकडऩे की सजा के बाद भी देर से आना जारी रहा तो क्या करेंगे? सिविल सेवा नियमों के मुताबिक गलतियों को दोहराने के साथ-साथ सजा भी गंभीर होती जाती है, वेतन काट दिया जाता है, सीआर खराब हो जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं। क्या कान पकडऩे के बाद भी नहीं ‘सुधरने’ वालों से उठक-बैठक लगवाई जाएगी? फिर भी सुधार नहीं हुआ तो क्या उल्टा लटका देंगे?

कहां हम डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटे-छोटे उपक्रम भी अब बायोमैट्रिक से उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और इधर अपने छत्तीसगढ़ में एक आईएएस अफसर को गेट पर खड़े होकर रजिस्टर और आमद चेक करनी पड़ रही है। सजा के लिए पुराने जमाने के हेडमास्टर के तौर तरीके को अपनाना पड़ रहा है। अब तो स्कूलों में भी इस तरह की सजा को बच्चों को नहीं दी जाती। यह बाल अधिकारों के खिलाफ माना जाता है। कलेक्ट्रेट के गेट पर कान पकडक़र खड़ा करवाना और फोटो-वीडियो बनाने से नहीं रोकना, प्रचार पाने की मंशा से भी हो सकती है। इससे अफसर को वाहवाही मिल सकती है- कितने ईमानदार और समय के पाबंद अधिकारी हैं...। पर यह सजा इंसानी गरिमा के खिलाफ तो है।

गडकरी का तुरंत चुकारा

छत्तीसगढ़ की विशेषकर सरगुजा संभाग की खराब सडक़ों पर पड़ोसी राज्य झारखंड के भाजपा सांसद वीडी राम, और गढ़वा के विधायक सत्येंद्र तिवारी ने भी चिंता जताई है। उन्होंने गुरुवार को केन्द्रीय सडक़-परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के सामने बात रखी, तो गडकरी ने फौरन झारखंड को छत्तीसगढ़ से जोडऩे वाली दो प्रमुख सडक़ को फोरलेन करने की घोषणा कर दी। गडकरी की घोषणा से झारखंड के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की सडक़ों का कायाकल्प होगा।

दरअसल, विशेषकर सरगुजा के लोगों का झारखंड आना-जाना रहता है। मगर झारखंड को जोडऩे वाली सडक़ें खराब हालत में हैं। गडकरी झारखंड पहुंचे, तो वहां के सांसद-विधायक ने सडक़ निर्माण की मांग प्रमुखता से रख दी। इनमें अंबिकापुर से गढ़वा, और जशपुर से गुमला (झारखंड) सडक़ निर्माण की भी मांग थी। अंबिकापुर से झारखंड के गढ़वा तक दूरी 150 किमी है। इसी तरह जशपुर से गुमला (झारखंड) की दूरी 25 किमी है। गडकरी ने मंच से ही उक्त दोनों सडक़ के निर्माण की मांग को मंजूरी दे दी।

गडकरी ने एक्स पर लिखा कि ये सडक़ रायपुर-धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर का अहम हिस्सा है। इससे सडक़ सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही वाणिज्य, व्यापार, और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी, और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को भी लाभ मिलेगा। खास बात ये है कि अंबिकापुर-रामानुजगंज सडक़ खस्ता हाल में हैं। यहां निर्माण धीमी रफ्तार से चल रहा है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मगर झारखंड के जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद आने वाले दिनों में विशेषकर सरगुजा के मुख्य मार्गों की हालत में सुधार होगा।

सनसनी के बाद झाग बैठ गया

राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में पिछले दिनों पुलिस ने एक आश्रम में छापेमारी की, और वहां मादक पदार्थ मिलने पर आश्रम के प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया। आश्रम के मुखिया को कांतिबाबा के नाम से जाना जाता है, और उनकी पहचान योग गुरु के रूप में है।

बाबा के विदेशों में शिष्य हैं, और उन्हें ऑनलाइन योग सिखाते थे। करीब 40 एकड़ में फैले आश्रम में छापेमारी हुई, तो इसकी काफी चर्चा हो रही है। मगर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, और चर्चा है कि शीर्ष स्तर पर प्रकरण की जानकारी ली गई है। यह बात उभरकर सामने आई है कि पुलिस ने गांजा की बरामदगी तो दिखा दी है, लेकिन मात्रा इतनी अधिक नहीं है कि प्रकरण दर्ज किया जाए। यानी बाबा अपने उपयोग के लिए उतना गांजा रख सकता था।

आश्रम में सेक्स टॉयज की बरामदगी की बात कही गई है, और पुलिस ने इसको आपत्तिजनक बताया है। मगर इसमें आपत्तिजनक क्या है, यह नहीं बताया है। ऐसे में अब पुलिस की कार्रवाई को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। साथ ही छापे के पीछे की कहानी का पता लगाया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस घिर सकती है। देखना है आगे क्या होता है।

आषाढ़ में झूमते हाथी... लेकिन कब तक?

छत्तीसगढ़ में इस समय वन महोत्सव मनाया जा रहा है। आषाढ़ की बरसात किसी इलाके में झमाझम बरस रही है, तो कहीं मूसलाधार गिर कर थम चुकी है। ये बरसात जंगलों में नई जान फूंकती है। देश के हरे-भरे राज्यों में गिने जाने वाला अपना प्रदेश हरियाली की चादर में लिपटा नजर आ रहा है। 

इसी हरियाली का जश्न इन दिनों हाथियों का एक दल भी मनाते दिखा है। कोरबा जिले के लेमरू वन परिक्षेत्र का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घने जंगल के बीच खुला हरा मैदान। मैदान में दौड़ते, चिंघाड़ते, मस्ती में झूमते हाथियों का समूह। ये दृश्य किसी भी प्रकृति प्रेमी को रोमांचित कर देगा।

जिस क्षेत्र में ये हाथी मस्ती कर रहे हैं, वह उसी इलाके के पास है जहां कोयला खनन परियोजनाओं के चलते हजारों-लाखों पेड़ पहले ही काटे जा चुके हैं, और आने वाले समय में और भी जंगल उजडऩे की आशंका है।  लेमरू एलिफेंट रिजर्व, जिसे हाथियों के संरक्षण के लिए विकसित किया जाना था, अब कोयला खनन के लिए निगला जा रहा है। न सिर्फ हाथी, बल्कि आश्रित सैकड़ों वन्य जीव, आदिवासी समुदाय और जैव विविधता का संतुलन भी खतरे में है। आज ये हाथी जंगल में आनंदित होकर दौड़ रहे हैं।

कल शायद इन्हें कोई दूसरा ठिकाना ढूंढने के लिए भटकना पड़े। आज की यह मोहक तस्वीर, कल की टकराव और विस्थापन की त्रासदी की आहट है।

‘मिठाई’ पहुंच गई

आबकारी घोटाले की ईओडब्ल्यू-एसीबी पड़ताल कर रही है। जांच एजेंसी ने घोटाले पर एक पूरक चालान पेश किया है। एजेंसी ने घोटाले को कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साथ ही पुख्ता साक्ष्य भी जुटाए हैं। यह कहा गया कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा को वर्ष-2020 से 2022 तक घोटाले की राशि में से हर महीने 2 करोड़ रुपए पहुंचाए जाते थे।

घोटाले की राशि को लेकर काफी बारीक जानकारी दी गई है। यह बताया गया कि घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर के करीबी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू द्वारा डिस्टलरीज, और अन्य जगहों से रकम एकत्र की जाती थी। और फिर अग्रवाल अपने कर्मचारी प्रकाश शर्मा के माध्यम से लखमा के बंगले में भेजते थे। शर्मा हर महीने दो बार 50-50 लाख बैग में लेकर लखमा के बंगले जाते थे। वहां नोटो के बंडलों को गिना जाता था। इस रकम को कोटवर्ड में  ‘मिठाई’  नाम दिया गया था। ओएसडी पूरी रकम गिनने के बाद मंत्री कवासी लखमा को मोबाइल से सूचित करते थे कि  ‘मिठाई’  मिल गई है।

इसी तरह आबकारी कर्मचारी कन्हैयालाल भी हर महीने तकरीबन 1 करोड़ रुपए लेकर लखमा के बंगले जाते थे, और यह रकम उनके ओएसडी के सुपुर्द कर देते थे। इस तरह लखमा को हर महीने दो करोड़ की   ‘मिठाई’   मिलती थी। यही नहीं, आबकारी मंत्री रहते कवासी लखमा के बंगले में उनके परिवार के सदस्यों की निजी जरूरतों को आबकारी विभाग के अफसर-कर्मचारी पूरा करते रहे हैं। घोटाले की राशि के निवेश को लेकर जांच एजेंसी ने जो साक्ष्य जुटाए हैं, उसे अदालत में  नकारना आसान  नहीं होगा। कुल मिलाकर जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा की आगे की राह कठिन दिख रही है। देखना है आगे क्या होता है।

डीएपी की कमी की असली वजह

छत्तीसगढ़ में इस समय डीएपी खाद की किल्लत को लेकर जबरदस्त हंगामा है। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह संकट सिर्फ सरकार की लापरवाही का नतीजा है और प्रशासनिक विफलता है?

दरअसल, भारत अपनी डीएपी की 60 से 70 फीसदी जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। इस साल अप्रैल से अगस्त 2024 तक सिर्फ 15.9 लाख टन डीएपी आयात हुआ, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 32.5 लाख टन आया था। रूस-यूक्रेन युद्ध और लाल सागर के समुद्री मार्गों पर संकट के कारण आयात में देरी और खर्च में इजाफा हुआ। पहले जहां जहाज सीधे आते थे, अब उन्हें लंबा समुद्री रास्ता लेना पड़ रहा है। इसके अलावा, चीन ने डीएपी का निर्यात घटा दिया है। पहले वह भारत को सालाना 20 लाख टन डीएपी देता था, अब यह घटकर 5 लाख टन रह गया है। उसने अपनी घरेलू मांग को प्राथमिकता दी है। वहीं, मोरक्को जैसे देशों से आने वाला फॉस्फेट जो डीएपी का कच्चा माल है, वह भी भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण अनिश्चित हो गया है।

घरेलू उत्पादन पर्याप्त है नहीं। भारत में पिछले साल सिर्फ 42.93 लाख टन डीएपी बना, जबकि मांग 52 लाख टन से ज्यादा है। कच्चे माल की महंगी लागत और उत्पादन इकाइयों की सीमित क्षमता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

सरकार सब्सिडी देकर कीमत को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन सब्सिडी में कटौती (35 प्रतिशत ) ने कंपनियों को आयात से पीछे हटा दिया।

सरकार नैनो डीएपी और एनपीके जैसे विकल्प को बढ़ावा दे रही है, लेकिन किसानों इस पर भरोसा नहीं है। पंजाब में नैनो डीएपी से 30 प्रतिशत तक कम उत्पादन होने की बात सामने आई। कुल मिलाकर इसकी जड़ें वैश्विक बाजार, युद्ध के हालात और आपूर्ति चेन में हैं। मगर, स्थानीय स्तर पर वितरण, स्टॉक और कालाबाजारी जैसी समस्याएं हैं, जिन पर राज्य सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए।  निजी व्यापारी ज्यादा कीमत पर डीएपी बेच रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसान 1500 से 2100 रुपये तक प्रति बैग चुका रहे हैं, जबकि इसकी सरकारी दर सिर्फ 1350 रुपये है।

बिजली दर पर सुनवाई, जले पर नमक

खुद को पावर कट फ्री और सरप्लस स्टेट कहने वाला छत्तीसगढ़ आज बिजली कटौती, ब्रेकडाउन और अघोषित कटौती बर्दाश्त कर रहा है। गांवों में रोज 4-6 घंटे की कटौती आम है और शहरों में भी बेहतर नहीं। गर्मी में लोग ओवरलोड से झुलसते रहे, अब बारिश में फाल्ट से घिरे पड़े हैं।

हाल ही में उपभोक्ता सेवा केंद्र 1912 में इंसान से बात करने की सुविधा बंद कर दी गई है। मोबाइल कंपनियों की तरह सब कुछ कम्प्यूटर के हवाले कर दिया गया है। कम्प्यूटर बताएगा कि शिकायत दर्ज है, मगर यह नहीं कि सुधार कब होगा। फ्यूज कॉल सेंटर तो ठिठोली का दूसरा नाम है। यहां बैठे दैनिक वेतनभोगी कर्मी सिर्फ शिकायत लिखते हैं, समाधान उनके बस की बात नहीं। दबाव डालने पर फोन लगाया तो साहब उठाएंगे नहीं। और, आपका फोन तो हरगिज नहीं उठाएंगे। हाल ऐसा है कि फील्ड में टीम ही नहीं, लेकिन पेपर में मैनपावर फुल है। रख-रखाव का जिम्मा साहबों से सेटिंग वाले उन ठेकेदारों पर है, जिनकी रुचि सिर्फ पेमेंट उठाने में है, न कि बिजली सप्लाई की निरंतरता में। किसान, उद्योग, व्यापारी सब कटौती की मार झेल रहे हैं।

जब सिस्टम खुद तहस-नहस  हो, तब बिजली दरें बढ़ाने की चर्चा मजाक है। छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग आजकल जन सुनवाई कर रहा है। दरअसल यह टैरिफ बढ़ोतरी को वैधता देने के लिए है। जब बिजली सप्लाई ही भरोसेमंद नहीं, तो कीमतें क्यों बढऩी चाहिए? पिछली सरकार ने 400 यूनिट तक बिल हाफ करने का वादा किया। धीरे-धीरे अब वही छूट नई दरों के बोझ में दबी जा रही है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार शिकायतें पोस्ट हो रही हैं। यही एक फोरम है, बाकी जगह तो कोई देखता, सुनता नहीं। ऐसे में विभाग और शासन दोनों खामोश हैं। क्या सरकार वाकई नहीं जानती या उसने जानबूझकर आंखें फेर रखी हैं?

भैंस एक बार फिर गई पानी में

दो दिन पहले सीएम विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रामेन डेका से मुलाकात की, तो विशेषकर भाजपा में काफी हलचल रही। इस मुलाकात को कैबिनेट विस्तार से जोडक़र देखा जाने लगा। पार्टी के कुछ विधायक भी राज्यपाल, और सीएम के बीच बातचीत का एजेंडा जानने की कोशिश में लगे रहे। दरअसल, राज्यपाल 5 तारीख को विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वो संभवत: 17 तारीख को लौटेंगे। कहा जा रहा है कि राज्यपाल, और सीएम के बीच विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बात हुई। सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों पर राज्यपाल से चर्चा हुई है।

चर्चा है कि सीएम ने राज्यपाल को मैनपाट में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर से भी अवगत कराया है। इसमें चार केन्द्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र निपटने तक कैबिनेट का विस्तार टलता दिख रहा है। देखना है आगे क्या होता है।

अब सब कुछ मैनपाट के बाद

सरगुजा के हिल स्टेशन मैनपाट में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 7 से 10 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर में साय कैबिनेट के साथ-साथ विधायक, सांसद भी रहेंगे। खास बात यह है कि शिविर में मंत्रियों को भी मोबाइल लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। मंत्री-विधायक के स्टाफ भी शिविर से दूर रहेंगे।

चर्चा है कि पार्टी ने कुछ पदाधिकारियों को शिविर की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी है। ये सभी पदाधिकारी शिविर से बाहर टेंट में रहेंगे, और जरूरत होने पर उन्हें बुलाया जाएगा। यद्यपि मैनपाट में ठहरने के सारे स्थल बुक हो चुके हैं। कुछ नेताओं ने तो अपने लिए आसपास के फार्म हाउस में इंतजाम कर लिया है।

बताते हैं कि निगम-मंडलों की एक सूची विधानसभा सत्र निपटने के बाद जारी हो सकती है। इसको देखते हुए पार्टी के कई नेता शिविर की व्यवस्था में अपनी भूमिका के लिए मेहनत कर रहे हैं। निगम-मंडलों के ऐसे कई दावेदार नेताओं के बायोडाटा भी पार्टी के रणनीतिकारों तक पहुंचा चुके हैं। शिविर से पहले आरएसएस, और अन्य माध्यमों से भी सिफारिशें आ रही हैं। मगर पार्टी के रणनीतिकार शिविर में नियुक्तियों को लेकर चर्चा करते हैं या नहीं, यह देखना है।

सेवाविस्तार, मोदी सरकार उदार

आखिरकार निवर्तमान सीएस अमिताभ जैन को तीन माह का एक्सटेंशन मिल गया। जैन प्रदेश के सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले सीएस हो गए हैं। हल्ला है कि सरकार ने जैन के उत्तराधिकारी का नाम भी तय कर लिया था, लेकिन ऐन वक्त में केन्द्र से मैसेज आया, और नई नियुक्ति तीन माह के लिए टल गई।

बताते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में सीएस, और डीजीपी की नियुक्ति में केंद्र की भी दखल रहती है। केन्द्र सरकार अमिताभ जैन के अलावा गुजरात के डीजीपी विकास सहाय को भी छ: माह का एक्सटेंशन दिया है। दोनों ही आदेश एक साथ जारी हुआ।

अमिताभ जैन, छत्तीसगढ़ के पहले सीएस हैं जिन्हें एक्सटेंशन दिया गया है। हालांकि जैन को मिलाकर अब तक 12 सीएस हो चुके हैं। ये अलग बात है कि किसी भी सीएस के एक्सटेंशन के लिए प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया था। यूपीए सरकार में सीएस-डीजीपी का एक्सटेंशन मिलना काफी कठिन था। मगर मोदी सरकार इस मामले में उदार रही है। अमिताभ जैन के उत्तराधिकारी की नियुक्ति से पहले चर्चा के पहले अलग-अलग स्तरों पर बातचीत होते रही। फिर केन्द्र का सकारात्मक मैसेज मिलने के बाद अमिताभ जैन के एक्सटेंशन का प्रस्ताव भेजा गया, और फिर पीएमओ ने इस पर मुहर लगाने में देर नहीं की।

10 मिनट में डिलीवरी- कमाल या घाटे का जाल?

तेजी से बदलते उपभोक्ता बाजार के बीच, छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से ऑनलाइन खरीदारी का एक नया रेवोल्यूशन आया है—10 मिनट में डिलीवरी। रायपुर में इसकी शुरुआत हुई और अब इसका विस्तार बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई जैसे प्रमुख शहरों तक हो रहा है। जेमको, ब्लिंकईट, बिग बास्केट, इंस्टामार्ट जैसी सेवाएं दिन-रात फल-सब्ज़ी, ग्रॉसरी, स्नैक्स, सौंदर्य प्रसाधन, यहां तक  स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान तक की डिलीवरी का वादा कर रही हैं- सिर्फ 10 मिनट में!

पहली नजऱ में यह सुविधा बेहद लुभावनी लगती है। ऐप खोलिए, ऑर्डर करिए और कुछ ही पलों में सामान आपके दरवाजे पर। साथ में भारी छूट, फ्री डिलीवरी जैसे ऑफर भी मिलते हैं। मगर सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ सच में फ्री और सस्ता है, या सिर्फ एक मार्केटिंग का जाल?

वास्तविकता कुछ और ही कहानी कहती है। अंग्रेजी अखबार, द इकॉनामिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है  कि ग्राहकों को ऐसी अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही, जिसका उल्लेख मुख्य बिल में नहीं होता। बिलिंग के वक्त एमआरपी पर छूट दिखाई जाती है, लेकिन जब ग्राहक पूरा रसीद डाउनलोड कर जांच करते हैं तो पता चलता है कि हैंडलिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, और कन्विनियंस चार्ज जैसी अतिरिक्त रकम जोड़ी जा रही है। यहां तक कि बारिश के दौरान या व्यस्त समय पर ऑर्डर करते हैं, तो उसका भी शुल्क अलग से लिया जा रहा है। यानी एक तरफ छूट दिखाकर ग्राहकों को लुभाया जाता है, दूसरी तरफ छुपे शुल्क के ज़रिये अतिरिक्त वसूली की जाती है।

यह उपभोक्ताओं के साथ एक प्रकार की डिजिटल ठगी है। कानून की भाषा में ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’। ऐसे मामलों में ग्राहक जब शिकायत करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कॉल सेंटर की लंबी लाइन और बॉट चैट की भूलभुलैया में उलझा दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि आम उपभोक्ता ना सही जवाब पाता है, ना संतोष।

दूसरी ओर बाजार में इनके बढ़ते वर्चस्व के चलते स्थानीय किराना दुकानदारों की हालत खस्ता हो रही है। ये वही दुकानदार हैं जिनसे आप सीधे बात कर सकते हैं, खराब सामान की शिकायत कर सकते हैं, उधारी भी मांग सकते हैं। लेकिन 10 मिनट की यह नई सुविधा इनकी कमाई को खा रही है।

नई तकनीक और सुविधा को हम ठुकरा नहीं सकते, न ही बच सकते, पर लुभावने ऑफरों के नाम पर जेब कटवाना भी समझदारी नहीं। इसीलिए—सोचें, समझें और फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें।

एक और, नया रायपुर की ओर

डिप्टी सीएम अरुण साव भी बिना किसी तामझाम के नवा रायपुर में शिफ्ट हो गए हैं। नवा रायपुर में उनका सरकारी निवास न्यू सर्किट हाउस के नजदीक है। अगले दो महीने के भीतर बाकी तीन मंत्री भी वहां शिफ्ट हो जाएंगे।

सीएम विष्णु देव साय पहले ही नवा रायपुर में शिफ्ट हो चुके हैं। उनके अलावा पंचायत मंत्री रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, केदार कश्यप, और लक्ष्मी राजवाड़े भी नवा रायपुर में शिफ्ट हो चुके हैं।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी व उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ही अभी पुराने रायपुर के सरकारी बंगले में निवासरत हैं। इन सभी के सरकारी बंगले में काम चल रहा है। जिसके पूरा होते ही ये भी नवा रायपुर चले जाएंगे।

वैसे तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र नए विधानसभा में प्रस्तावित है। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन संभवत: राज्य स्थापना दिवस के दिन 1 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नए विधानसभा भवन की आंतरिक साज सज्जा का काम चल रहा है। यानी आने वाले दिनों में पूरी तरह से सरकार नवा रायपुर से चलेगी।

ट्रांसफर मौसम खतम

सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग अब बंद हो चुकी है। इसकी अंतिम तिथि 30  जून निर्धारित की गई थी। हालांकि बैक डेट में कुछ सूची जारी हो सकती है।

बताते हैं कि ट्रांसफर-पोस्टिंग में भाजपा  कार्यकर्ताओं की सिफारिश को महत्व देने के लिए व्यवस्था भी बनाई थी। जिसमें कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष को आवेदन देना था। आवेदनों पर जिले की कोर कमेटी में विचार के बाद संबंधित विभाग को भेजा  जाना था। रायपुर में तो तबादलों के लिए सांसद बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी में पिछले दिनों एक बैठक हुई थी। इस बैठक में जिलाध्यक्ष रमेश ठाकुर के अलावा मेयर मीनल चौबे, और विधायक राजेश मूणत व मोतीलाल साहू थे। इसमें भी ट्रांसफर आवेदनों पर विस्तार से चर्चा  हुई। सूची संबंधित विभाग के मंत्रियों को भेजने पर सहमति बनी थी। 

जिलों से अनुशंसा भेजी गई थी, और अनुशंसाओं को महत्व भी दिया गया। हालांकि स्कूल शिक्षा, जैसे आधा दर्जन से अधिक विभागों में तबादलों पर रोक यथावत जारी थी। यही वजह है कि तबादलों के लिए जिलों से कम संख्या में आवेदन आए, और ज्यादा किसी विवाद के ट्रांसफर हो गए।

बिना ट्रेन, सिर्फ स्टेशन !

कांकेर के सांसद भोजराज नाग रेलवे की कार्यप्रणाली से नाखुश हैं। सोमवार को रेलवे की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखीं।

नाग ने कहा कि उनके इलाके में रेलवे स्टेशन तो बना दिए गए हैं, और  तामझाम से उद्घाटन भी हो गया है। मगर एक भी ट्रेन उनके संसदीय क्षेत्र के स्टेशनों में नहीं रूकती है। ऐसे में स्टेशन बनाने का क्या औचित्य है।

नाग बस्तर की रेल परियोजनाओं पर कहा कि रेलवे के लोग निर्माण कार्य को लेकर काफी बातें करते हैं, लेकिन परियोजना कब तक पूरी होगी। इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रंजीत रंजन ने भी नाग की बातों का समर्थन किया, और कहा कि रेल परियोजनाओं के पूरा करने की समय-सीमा भी बताई जानी चाहिए।

साधनहीनता के बीच सृजनशीलता

स्कूल प्रांगण में दो छात्र पूरी ताकत लगाकर अपना-अपना गिलास थाली में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों की कमर एक ही कपड़े से बंधी हुई है—एक की जीत, दूसरे की हार बन सकती है।

खेल का नियम सीधा है। सामने थाली रखी है, बगल में स्टील के गिलास। जो छात्र पहले सारे गिलास थाली में सजा देगा, वही जीतेगा। मगर मज़ा इस बात में है कि एक की कोशिश, दूसरे को पीछे खींच देती है। यह खेल दिमाग, ताकत और संतुलन का मिश्रण है। सोशल मीडिया पर मिली एक वीडियो क्लिप की यह तस्वीर है। प्रांगण से स्पष्ट है कि यह कोई सरकारी स्कूल है, जहां अक्सर ऐसी गतिविधियों के लिए संसाधनों की कमी होती है। मगर यहां मिड डे मील के बर्तनों को खेल का हिस्सा बना लिया गया है।

निजी किताबों पर रोक लगा पाएगा माशिमं?

भारत का संविधान और कानून शिक्षा को एक मौलिक अधिकार और समाज सेवा मानता है, न कि व्यापार। समाज भी शिक्षा को सेवा के रूप में ही स्वीकार करता है, लेकिन निजी स्कूलों में शिक्षा के बाजारीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति आज एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने हाल ही में आदेश जारी करके निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे अब निजी प्रकाशकों की किताबों का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि मान्यता प्राप्त बोर्ड की आधिकारिक पाठ्यपुस्तकों से ही पढ़ाई कराएंगे। यह आदेश शिक्षा के उस बाजार पर सीधा प्रहार है, जो हर साल नए सत्र के साथ अभिभावकों की जेब पर भारी बोझ डालता है। निजी स्कूल अक्सर अपनी मनमानी से किताबों की लिस्ट देते हैं, विशेष दुकानों से पूरा सेट खरीदने को बाध्य करते हैं, और हर दो साल में यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, नोटबुक, टिफिन व पानी की बोतल तक को भी अपनी पसंद की चुनिंदा दुकानों से ही खरीदने के लिए दबाव डालते हैं। अभिभावक अक्सर इस व्यवस्था से परेशान होते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की तरफ देखकर मजबूरी में हजारों रुपये खर्च करने को तैयार हो जाते हैं।

ऐसी परिस्थिति में, छत्तीसगढ़ बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में केवल सरकारी किताबें चलाने का आदेश अभिभावकों के लिए राहत की हवा जैसा है।

वहीं, प्राइवेट स्कूल संघ इस आदेश पर सवाल उठा रहा है और कहता है कि उन्हें किसी खास किताब से पढ़ाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह दिलचस्प है कि पिछले सत्र में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निजी स्कूलों में भी कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा केंद्रीकृत प्रश्नपत्र से लेने का प्रयास किया था, जिसके खिलाफ निजी स्कूल हाईकोर्ट चले गए। उन्हें अपने पक्ष में फैसला भी मिला। उस समय उनका तर्क था कि उन्होंने वे किताबें पढ़ाई ही नहीं, जिनके आधार पर माशिमं परीक्षाएं लेने जा रहा था। अब जब माशिमं ने किताबों के लिए बंदिश लगा दी है, तो निजी स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि वे वही किताबें पढ़ाएंगे जो वे पहले से पढ़ाते आ रहे हैं। यह स्थिति चित भी मेरी, पट भी मेरी जैसी बन गई है।

अब असली परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल की है। क्या वह इस आदेश को प्रभावी तरीके से लागू करवा पाएगा? या फिर प्राइवेट स्कूल लॉबी, जिसकी ताकत और नेटवर्क बहुत मजबूत है, एक बार फिर इस नियम को शिथिल करवा देगी?

चिंतन की तैयारी

मैनपाट में प्रस्तावित भाजपा के 7 से 10 जुलाई तक चलने वाले चिंतन शिविर की तैयारी चल रही है। तीन दिन तक साय सरकार शिविर में रहेगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा, और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा दो केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, और शिवराज सिंह चौहान के भी आने की उम्मीद है। चिंतन शिविर के लिए मैनपाट के तिब्बती कम्युनिटी हॉल बुक किया गया है।

पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) सह महामंत्री (संगठन) शिवप्रकाश तीनों दिन शिविर में रहेंगे, वो एक दिन पहले ही 6 जुलाई को मैनपाट पहुंच जाएंगे। शिविर में पार्टी के विधायकों-सांसदों के साथ ही सरकार के मंत्री, और चुनिंदा पदाधिकारी आमंत्रित हैं। आखिरी दिन सभी महापौर, और निगम मंडल अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है।

चिंतन शिविर की तैयारियों की मॉनिटरिंग डिप्टी सीएम विजय शर्मा के साथ ही सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओ.पी.चौधरी कर रहे हैं। साथ ही पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन नीलू शर्मा की भी ड्यूटी लगाई गई है। मैनपाट के सभी निजी, और सरकारी रिसॉर्ट बुक कर लिए गए हैं।

पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में सीएम, और पर्यटन के रेस्ट हाउस में स्पीकर डॉ. रमन सिंह रहेंगे। मंत्रियों, और पूर्व मंत्रियों के लिए मैनपाट के ही शैला रिसोर्ट बुक किया गया है। यहां 22 कमरे हैं। जबकि सांसद, और विधायकों के लिए देव हेरिटेज में रूकने की व्यवस्था की गई है। शिविर सात तारीख को सुबह 8 बजे शुरू होगी। और 9 तारीख की रात को समापन होगा। चिंतन शिविर को लेकर भाजपा में काफी उत्सुकता है। आगे क्या कुछ छनकर बाहर आता है, यह देखना है।

एक फोन कई सवाल

राजीव भवन से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आई-फोन चोरी होने पर खूब बातें हो रही हैं। आई फोन करीब डेढ़ लाख का था। इसलिए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, और साइबर एक्सपर्ट मामले की जांच कर रहे हैं। आई फोन का अंतिम लोकेशन बैठक कक्ष से दो सौ मीटर दूर दिल्ली स्वीट्स के पास आया है। इसके बाद चोर ने आई फोन स्विच ऑफ कर दिया है।

दरअसल, राजीव भवन में एनएसयूआई की बैठक के बीच ही आई फोन चोरी हुआ। इसके बाद बैठक में मौजूद पदाधिकारियों को लेकर जानकारी जुटाई गई है। चार ऐसे लोगों की तस्वीर सामने आई है, जो एनएसयूआई के पदाधिकारी नहीं थे। उन पर चोरी का शक है। चोरी की इस घटना पर भाजपा के नेताओं को तंज कसने का मौका मिल गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तो साफ तौर पर मीडिया से चर्चा में कहा प्रदेश की चिंता करने वाले दीपक बैज को अपनी भी चिंता करनी चाहिए कि संगठन में कैसे लोग हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने फेसबुक पर लिखा कि एनएसयूआई के होनहार पाकिटमारों ने अपने ही अध्यक्ष का मोबाइल साफ करके बड़ा ही सकारात्मक संदेश दिया है।

कांग्रेस के कुछ नेता, बैज को ही कोस रहे हैं। जिन्होंने आईफोन चोरी होने का हल्ला मचा दिया, और पार्टी दफ्तर में पुलिस बुलवा लिए। भाजपा में भी कई बार ऐसा हुआ है जब नेताओं की पाकिटमारी हुई है। मगर उन्होंने ज्यादा तूल नहीं दिया। उनका तर्क था कि बात को बतंगड़ बनाए बिना मोबाइल गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखानी थी। देर सवेर सब कुछ सामने आ जाता। चाहे कुछ भी हो, बैज के आई फोन के चक्कर में एनएसयूआई  के बैठक की खबर दब गई। जिसमें सत्र के दौरान विधानसभा घेरने का फैसला लिया गया। इसको लेकर भी एनएसयूआई के कुछ नेता बैज से नाराज बताए जा रहे हैं।

नए चेहरों की बारी

चर्चा है कि प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस सिलसिले में आरएसएस, और भाजपा के पदाधिकारियों की गोपनीय बैठक भी हुई है। संकेत है कि साठ वर्ष से अधिक आयु वाले नेताओं का पदाधिकारी बनना मुश्किल है। अधिक उम्र वाले नेताओं को कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जगह दी जा

सकती है।

आरएसएस, और पार्टी हाईकमान का मानना है कि नए चेहरे को आगे लाया जाना चाहिए। इसी के अनुरूप पदाधिकारियों की सूची तैयार हो रही है। आरएसएस ने बस्तर को प्रतिनिधित्व देने पर विशेष जोर दिया है। नक्सल समस्या के खात्मे के बाद पार्टी यहां अंदरूनी इलाकों में पैठ बनाने की कोशिश में जुट गई है। सूची को लेकर काफी बातें हो रही है। देखना है आगे क्या कुछ होता है।

बारिश में कैसे आ गए तेंदू फल?

छत्तीसगढ़ के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले तेंदू फल को आम तौर पर गर्मियों में देखा जा सकता है। बारिश के दिनों में गायब हो जाते हैं। पर इस बार गर्मी से बारिश के मौसम के बीच फासला कुछ कुछ ऐसा हो गया है कि अब भी बाजार में तेंदू के फल बिकने के लिए पहुंच रहे हैं। यह बिलासपुर की एक सडक़ से ली गई तस्वीर है। बगल में बिक रही सब्जी खेड़हा है, जिसकी पत्तियों से लेकर डंठल सबकी सब्जियां बनती है और यह बारिश के दिनों में ही मिलती हैं।

शिक्षक काली पट्टी भूल गए

करीब तीन दशक बाद प्रदेश में स्कूलों-शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण सफलतापूर्वक हो पाया है। इससे पहले अविभाजित मध्यप्रदेश की दिग्विजय सरकार में हुआ था, तब स्कूलों और शिक्षकों की संख्या काफी कम थी। उस समय भी विरोध हुआ था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हो पाया था। इस बार तमाम विरोध को दरकिनार कर युक्तियुक्तकरण किया गया है। शासन-प्रशासन की धमक ऐसी रही कि शिक्षक नेता खुद का बचाव करते नजर आए।

हालांकि कांग्रेस ने युक्तियुक्तकरण के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया है। कुछ जगहों पर प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन शिक्षक कांग्रेस के आंदोलन से दूर रहे। शिक्षक नेताओं को डर था कि उनकी पोस्टिंग दूरदराज के इलाकों में न हो जाए, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। युक्तियुक्तकरण के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए सभी शिक्षकों को काली पट्टी लगाकर कक्षाएं लेने के लिए कहा गया था। ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर जरूर कुछ शिक्षकों ने काली पट्टी लगाकर काम किया, मगर एक-दो दिन बाद वो भी बंद हो गया। हाल यह है कि पूरे प्रदेश में शिक्षक काली पट्टी लगाना भूल गए हैं। युक्तियुक्तकरण का प्रतिफल यह रहा कि शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है। एकल शिक्षकीय स्कूलों में और शिक्षकों की पोस्टिंग हो पाई है।

जानकार मानते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग का प्रभार खुद सीएम विष्णुदेव साय के पास है। साय ने युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब तक आधा दर्जन बीईओ, और दो डीईओ निलंबित हो चुके हैं। कुल मिलाकर विभाग में इस बार जो कुछ हुआ, पहले कभी नहीं हुआ।

सफाई का ईमानदारी से रिश्ता

रायपुर नगर निगम के मेयर, कमिश्नर, और कुछ अफसर सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पिछले दिनों इंदौर गए थे। दरअसल, इंदौर सफाई के मामले में पिछले कुछ बरसों में देश में पहले नंबर पर है।

रायपुर नगर निगम इलाके में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। इससे पहले भी सफाई का हाल जानने के लिए यहां के प्रतिनिधि हर कुछ साल में इंदौर आते-जाते रहे हैं। मगर यहां वहां गंदगी का आलम बना रहा है।

इस बार मेयर और कमीश्नर इंदौर से लौटे, तो सफाई व्यवस्था से जुड़े अफसरों के प्रभार बदले गए हैं। बावजूद इसके व्यवस्था में सुधार होगा, इसकी संभावना कम दिख रही है।

जानकार मानते हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो पाने के लिए निर्वाचित वार्ड प्रतिनिधि सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सफाई व्यवस्था में हैं, और इसमें पार्षदों की सीधी दखल रही है। पूरी सफाई का काम ठेके पर चलता है। चर्चा है कि सफाई ठेकेदार, पार्षदों के दवाब में रहते हैं।  दवाब के चलते ठेकेदार, सफाई कर्मचारियों की संख्या कम कर पार्षदों की जरूरतें पूरी करते आए हैं लेकिन जहां के पार्षद ईमानदार हैं,उस वार्ड में सफाई की व्यवस्था बेहतर रहती है। इंदौर में सफाई व्यवस्था में पार्षदों का दखल नहीं है और वहां कम से कम सफाई का काम ईमानदारी से होता आया है। इसका नतीजा भी सबके सामने है। रायपुर नगर निगम में ऐसा होगा, इसकी गुंजाइश फिलहाल कम दिख रही है।

राजधानी वैसे भी बड़े-बड़े ताकतवर लोगों की बस्ती रहती है, ऐसे में अगर किसी एक सडक़ पर डामर की तह बढ़ते-बढ़ते एक फीट की हो जाए तो जान लीजिए कि यह छोटी सी सडक़ किसी बहुत ताकतवर के घर तक जाती है. श्यामाचरण शुक्ल आज नहीं रह गए, और अमितेश शुक्ल आज न मंत्री रहे न विधायक, रहे लेकिन ताकतवर तो हैं ही।

गौ सेवकों की सहूलियत के लिए राजधानी रायपुर की दर्जनों सडक़ों पर गायों का ऐसा स्थाई बसेरा रहता है, कि कोई पंडित-ज्योतिषी जिस रंग की गाय को कुछ खिलाने का टोटका सुझाए, उस रंग की गए वहां मिल सकती है. शहर के एक अकेले कैनाल रोड पर किसी भी समय कई सौ गायों को देखा जा सकता है. वैसे यह तस्वीर जी ई रोड की है।

प्रदेश के बहुत सारे दफ्तरों को अपनी खैरियत मनानी चाहिए की पुशपुल की विरोधी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कभी वहां न पहुंचे जाएं, वरना कांच के दरवाजे का पता नहीं क्या हाल होगा।

घोड़ों को जहर देकर क्यों मारना पड़ा?

छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दो घोड़ों को जहर देकर मारना पड़ा। इनमें एक तो गर्भवती भी थी। सुनने में भले ही यह क्रूर लगे, लेकिन ग्लैंडर्स नाम की खतरनाक और संक्रामक बीमारी ही ऐसी है। ये घटना हम सबके लिए एक चेतावनी है कि जानवरों के स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। बीमारियां सिर्फ इंसानों की नहीं चिंता हैं। हमारे आसपास रहने वाले जानवर भी उसी हवा में सांस लेते हैं, उसी पानी से प्यास बुझाते हैं और हमारे ही बगल से गुजरते हैं। गाय, बैल, भैंस, कुत्ते या घोड़े, इनके साथ हमारा रोज का वास्ता होता है। मगर, ये बीमार हों तो बीमारी हम तक भी पहुंच सकती है।

ग्लैंडर्स बीमारी संक्रामक है। यह घोड़ों, खच्चरों और गधों को सीधे चपेट में लेता है, लेकिन इंसानों तक भी पहुंच सकता है। अंबिकापुर में जब दो घोड़े इसके शिकार पाए गए तो प्रशासन को तत्काल उन्हें मारना पड़ा। क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है और फैलती है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। अंबिकापुर में करीब 28 घोड़े हैं। सबके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि देर से पता चलने पर यह इंसानों में फैल सकता है, खासकर इन पशुओं के पालकों को खतरा अधिक होता है।

ग्लैंडर्स में जानवर को तेज बुखार, नाक से स्राव, फेफड़ों में सूजन और त्वचा पर घाव जैसे लक्षण होते हैं। वैसे बीमार पशु कुछ कह भी नहीं सकता, बस चुपचाप तकलीफ सहता रहता है। उसके हाव-भाव से जरूर आप अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि यदि हम खुद की सेहत पर ध्यान देते हैं तो अपने पालतू या आसपास रहने वाले जानवरों पर भी नजर रखें। यदि कोई गाय, कुत्ता या घोड़ा अचानक सुस्त दिखे, खाए नहीं, घाव हो जाए या अजीब व्यवहार करे, तो इसे हल्के में न लिया जाए । 

सरकार ने इस बीमारी को नोटिफायबल डिजीज घोषित किया है, यानी अगर किसी जानवर में इसके लक्षण दिखते हैं तो तुरंत प्रशासन को बताना जरूरी है। तो अगली बार जब आप अपने पालतू कुत्ते को चुपचाप बैठे देखें, या किसी गाय को गंदे घाव के साथ सडक़ किनारे खड़ा देखें  तो नजरें न फेरिए। हो सकता है आपकी सजगता किसी बड़ी मुसीबत को टाल दे। 

दारू दुकान का बवाल

रायपुर जिले में सात नई शराब की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है। इनमें से पांच दूकान आरंग इलाके में खोली जा रही है। गांव भी चिन्हित  कर लिए गए हैं, और देशी शराब दूकान (भ_ी) के लिए आबकारी विभाग ने जमीन किराए पर लेने के लिए आवेदन बुलाए हैं। जमीन मालिकों के आवेदनों पर 2 जुलाई को विचार होगा। यानी जो कम दर पर दूकान किराए पर देने के इच्छुक होगा। विभाग उनसे जमीन किराए लेने के लिए अनुबंध करेगा।

बताते हैं कि नई शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव का विरोध भी हो रहा है। एक-दो गांवों में तो ग्रामीणों ने एक राय होकर जमीन नहीं देने के लिए आपस में सहमति बना ली है। ताकि विभाग को दुकान खोलने के लिए जगह ही न मिल सके। यही नहीं, खौली गांव में तो स्कूल के विद्यार्थी भी आंदोलन में शरीक हो गए हैं। उन्होंने एक दिन कक्षा का बहिष्कार भी किया। इससे परे कुछ जगहों पर तो जनप्रतिनिधि अपनी जमीन किराए पर देने के इच्छुक बताए जाते हैैं। क्योंकि विभाग अच्छा-खासा किराया राशि देने के लिए तैयार है। ऐसे ही इलाके में अपना प्रभाव रखने वाले एक नेता तो अपनी जमीन किराए पर चढ़ाकर अच्छी-खासी कमाई कर रहे हैं।

नेताजी पहले कांग्रेस में थे। सरकार बदली, तो वो भाजपा में शामिल हो गए। इससे उनकी किराए को लेकर कोई समस्या नहीं रह गई है। वो दूसरे गांवों में जाकर ग्रामीणों और विभाग के बीच पुल का काम कर रहे हैं, ताकि शराब दुकान खोलने में कोई दिक्कत न आए। कुछ इसी तरह रायपुर शहर में भी एक बड़े भाजपा नेता ने घर के एक हिस्से को किराए पर देकर शराब दूकान खुलवा ली थी। दो-तीन साल तक भारी-भरकम किराया भी लेते रहे। बाद में जब पार्टी के अंदरखाने में आलोचना हुई, तब कहीं जाकर दूकान को रिनीवल नही कराया।

भारतमाला की जाँचमाला

रायपुर-विशाखापट्टनम भारतमाला सडक़ परियोजना के मुआवजे घोटाले की ईओडब्ल्यू-एसीबी पड़ताल कर रही है। चार आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। मगर घोटाले में संलिप्त राजस्व अधिकारी अभी भी ईओडब्ल्यू-एसीबी की गिरफ्त से बाहर हैं।

ईओडब्ल्यू-एसीबी जुलाई के पहले हफ्ते में प्रकरण को लेकर चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। प्रकरण की एक और जांच चल रही है। यह जांच रायपुर कमिश्नर की मॉनिटरिंग में हो रही है। इसके लिए चार एडिशनल कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम बनाई गई है। जो मुआवजा से जुड़ी शिकायतों का मौके पर जाकर पड़ताल कर रही है। कमिश्नर की रिपोर्ट आने के बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी प्रकरण दर्ज करेगी, और बाद में पूरक चालान पेश किया जाएगा। यानी, घोटाले की जांच लंबी चलने की संभावना है।

वक्फ और दुकानदार

वक्फ कानून में संशोधन पर काफी विवाद हुआ था। देश में विपक्षी कांग्रेस, और मुस्लिम संगठन खिलाफ में रहे हैं। मगर इसका फायदा भी होता दिख रहा है। बोर्ड की छत्तीसगढ़ में संपत्तियों पर काबिज दुकानदार काफी कम किराया देते थे। बोर्ड ने नए सिरे से सरकारी गाइड लाइन दर पर एग्रीमेंट के लिए दबाव बनाया, तो बिलासपुर और धमतरी में दुकानदार तैयार हो गए। वक्फ बोर्ड को मिलने का कुल मासिक किराया दस गुना अधिक हो गया है।

रायपुर में दुकानदार नए सिरे से एग्रीमेंट के लिए तैयार नहीं है। वजह यह बताई जा रही है कि जिस दूकान का किराया दो सौ रुपए महीने देते आए हैं, वहां एक लाख रुपए से अधिक किराया देना पड़ेगा। एक विवाद यह भी है कि कुछ संपत्तियां बिक गई है। इस पर बोर्ड ने रजिस्ट्री शून्य करने के लिए कलेक्टर को लिख दिया है।

हालांकि कुछ दुकानदारों को दशकों पहले बोर्ड ने खुद होकर संपत्ति बेची थी। यहां दुकानदार बोर्ड को नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, और हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इन विवादों से परे वक्फ बोर्ड की आय बढ़ी, तो समाज के भीतर सकारात्मक प्रतिक्रिया हो रही है। वक्फ बोर्ड पीपीपी मॉडल पर धमतरी में अस्पताल खोलने जा रहा है। यही नहीं, सभी जिलों में मुस्लिम लडक़ी-महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलने की योजना है। काम अच्छा होगा, तो तारीफ होगी ही।

कांग्रेस की सभा, तैयारी, और मौसम

प्रदेश कांग्रेस सात जुलाई को प्रस्तावित किसान-जवान-संविधान जनसभा को लेकर जोर शोर से तैयारी कर रही है। सभा स्थल रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में डोम बनाने का विचार चल रहा है। ताकि बारिश के मौसम में सभा में खलल न पैदा हो। पार्टी के रणनीतिकारों की टेंशन भीड़ को लेकर ज्यादा है।

वजह यह है कि सभा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे संबोधित करेंगे। खरगे के भाषण को लेकर यहां के लोगों में कोई ज्यादा उत्साह नहीं रहा है। रायपुर के जोरा में दो साल पहले पार्टी की सभा हुई थी, और जैसे ही प्रियंका गांधी के बाद खरगे भाषण देने आए, तो तीन चौथाई भीड़ जा चुकी थी। राजनांदगांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इन सबको देखते हुए बारिश के मौसम में खरगे के लिए भीड़ जुटाना आसान नहीं है।  तीनों प्रभारी सचिव जरिता लैतफलांग, सुरेश कुमार, और विजय जांगिड़ प्रदेश के दौरे पर निकल गए हैं, और जिलों में बैठक कर भीड़ जुटाने को लेकर टारगेट दे

रहे हैं।

खुद प्रभारी सचिन पायलट पार्टी के विधायक, और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की बैठक में भीड़ को लेकर टारगेट दिए हैं। बावजूद इसके कुछ नेताओं का अनुमान है कि जितना टारगेट दिया गया है उसका एक चौथाई भी आ जाती है, तो सभा भीड़ के लिहाज से काफी सफल मानी जाएगी। देखना है आगे क्या होता है।

रेडी टू ईट की गारंटी रेडी नहीं हो रही

नवंबर 2022 में पूरक पोषण आहार-रेडी टू ईट बनाने का काम महिला स्व-सहायता समूहों के हाथों से छीनकर राज्य बीज विकास निगम को दिया गया था। निगम ने यह काम निजी कंपनी को सौंप दिया। इससे करीब 3 लाख महिलाओं की आजीविका पर असर पड़ा। प्रभावित महिलाओं ने आंदोलन किया, हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी पर व्यवस्था नहीं बदली। सरकार ने आश्वस्त किया कि प्रोडक्शन का काम जरूर उनसे छीना गया है, लेकिन वितरण की जिम्मेदारी उन्हें ही दी जाएगी। पर महिला समूहों को समझ में आ गया कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। उनका असंतोष तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ गया और महिला समूहों की मांग को भाजपा ने मोदी की गारंटी में शामिल कर लिया। जिन अनेक कारणों ने बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय की पटकथा लिखी, उनमें समूह की इन महिलाओं की नाराजगी भी एक था।

मगर, ये महिला स्व सहायता समूह नई सरकार के डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी इंतजार कर रही हैं कि उन्हें काम वापस मिल जाए। हालांकि, पिछले जनवरी माह में सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि एक अप्रैल से छह जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़ और बलौदबाजार की महिला स्व-सहायता समूह जिम्मेदारी संभाल लेंगे। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से दूसरे जिलों में भी महिला स्व-सहायता समूहों को काम बांट दिया जाएगा।

दरअसल, जब पिछली सरकार ने व्यवस्था बदली थी तो इसे कुपोषण के खिलाफ बड़ा कदम बताया था। गुणवत्ता से समझौता नहीं करने के लिए व्यवस्था को केंद्रीकृत करने की बात की गई । यह नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। कई दूसरे राज्यों की तरह।

अब छत्तीसगढ़ सरकार मोदी की गारंटी को लागू करने के लिए पुरानी व्यवस्था पर लौट तो सकती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन का पालन जरूरी है। यह सुनिश्चित करना होगा कि रेडी टू ईट फूड का निर्माण मानव के स्पर्श के बिना, स्वचालित मशीनों से हो। हाईजेनिक फूड का इस्तेमाल हो जिसमें फोर्टिफाइड और फाइन का मिश्रण होना चाहिए। आहार में  कैलोरी, प्रोटीन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, बी-12, सी और डी जैसे पोषक तत्व तय अनुपात में हों। इन मानकों के अनुसार निर्माण हो रहा है या नहीं इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर टीम बनाने का निर्देश भी है। जिला व ब्लॉक स्तर पर टीमें अभी बनी नहीं हैं। अधिकांश समूहों के पास स्व-चालित मशीनें नहीं हैं। 

इसी महीने, जून 2025 में महिला बाल विकास विभाग के अफसरों ने पाया कि पोषण आहार में चीनी की मात्रा अधिक है। इसके अलावा, शिशुवती माताओं, शिशुओं व आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए अलग-अलग रंग के पैकेट तो बनाए जा रहे हैं, पर उनमें पोषक तत्व एक जैसे ही हैं, जबकि सभी श्रेणियों के लिए अलग-अलग होने चाहिए। यानि केंद्रीकृत व्यवस्था में भी गड़बड़ी को महिला बाल विकास विभाग रोक नहीं पा रहा है। महिला समूहों को व्यवस्था सौंपने के बाद उसकी मॉनिटरिंग का ही सेटअप बहुत बड़ा रखना होगा। यह एक बड़ी वजह है कि 18 महीने बीत जाने के बाद महिला समूहों को अपनी मांग पूरी होने का इंतजार करना पड़ रहा है। उनका असंतोष बढ़ रहा है। महिला समूहों के प्रतिनिधि विभाग की मंत्री से मिल चुके हैं। आश्वासन मिल रहा है, पर ठोस नहीं है। इस बार भी इन नाराज महिलाओं के साथ विपक्ष है। कांग्रेस ने उनकी मांग हाल में उठाई है। आंदोलन में साथ देने की बात की है।  पर, कांग्रेस को इससे कोई चुनावी फायदा तत्काल तो मिलने वाला है नहीं।

बारिश आई नहीं, सडक़ बैठ गई

बारिश का जितना इंतजार सूखे खेतों को नहीं होता, लगता है कि पीडब्ल्यूडी की बनाई सडक़ों को ज्यादा होता है। पहली रिमझिम से इन सडक़ों की आत्मा भीग जाती है!

यह ताजी तस्वीर कबीरधाम जिले के मुख्यालय के बाईपास रोड की है, जो प्रदेश के ताकतवर युवा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का क्षेत्र भी है। 

बारिश अभी शुरू ही हुई है, लेकिन सडक़ के हालात देखकर लग रहा मानो आषाढ़, सावन, भादो तक यह सडक़ खुद का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त करने के लिए बेताब हो।

पानी भरे गड्ढे, मिट्टी में लथपथ रास्ता और दोनों ओर कीचड़। इस रास्ते से गुजरने वाले वाहन चालक किसी योद्धा से कम नहीं। राज्य की बदहाल सडक़ों पर हाईकोर्ट भी कितनी बार फटकार लगाए, करना तो विभाग के अफसरों को ही है। 

घर में खड़ी कार का टोल !!

पिछले सप्ताह ही केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टोल टैक्स वसूली का नयी योजना घोषित की थी। इसके मुताबिक 1 अगस्त से प्री पेड, तीन हजार रुपए के सालाना टोल पास बनवाकर टोल प्लाजा में बिना रुके फर्राटे से आ जा सकते हैं। उसके बाद अब वह दिन दूर नहीं जब बिना सफर किए घर में खड़ी कार का टोल वसूली की योजना लांच कर दी  जाएगी। ऐसी ही एक वसूली के शिकार  व्यक्ति ने इसे हमसे भी शेयर किया है। इन्होंने गडक़री के कार्यकाल में बन रहे राजमार्गों की तारीफ करते हुए कहा कि इन पर चलने के लिए उन्हें टोल देने में भी ऐतराज नहीं है। लेकिन घर में खड़ी गाड़ी का टोल न वसूला जाए। गडकरी, पीएमओ, सीएमओ, सांसद को टैग करते हुए रायपुर के इन सज्जन ने बताया कि 36 घंटे से घर में खड़ी कार का टोल रसीद मिला है। वह भी कुम्हारी टोल प्लाजा से।अपने साथ हुई इस वसूली कि इन सज्जन ने एनएचआईए से भी ऑनलाइन शिकायत कर दी है। रोजाना इस रास्ते गुजरने वाले ऐसे दर्जनों इसका शिकार होते हैं। पिछले दिनों ही डॉ. राकेश गुप्ता के भी एक  परिचित ने भी शिकायत की थी कि वे महासमुंद में रहते हैं और कुम्हारी टोल प्लाजा से टैक्स की रसीद भेजी गई है। ऐसे वाक्ये अंदेशा जता रहे हैं कि  किसी दिन कुम्हारी से किसी विदेशी व्यक्ति को  रसीद न भेज दी जाएगी। यह टोल प्लाजा रायपुर दुर्ग के बीच एक बड़ी समस्या हो गया है।

इसे बंद करवाने तो सामान्य जन कई बड़े आंदोलन कर चुके हैं। और तो और सांसद, महीनों पहले बंद करने का निर्देश दे चुके थे। अब देखना  होगा कि यह वसूली कब बंद होगी।

बच्चे रेस का घोड़ा तो नहीं बन जाएंगे?

सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 10वीं बोर्ड परीक्षा को साल में दो बार कराने का फैसला लिया है। इसके कई फायदे गिनाए जा रहे हैं। आधुनिक है, लचीला है। छात्रों को बेहतर प्रदर्शन के लिए दूसरा मौका मिलेगा, करियर विकल्प बढ़ेंगे और तनाव घटेगा, आदि। लेकिन सवाल बना हुआ है कि यह छात्रों का बोझ कम करेगा या उन्हें साल भर परीक्षा की दौड़ में झोंक देगा?

अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया तो उसके ऊपर बोझ होगा कि दूसरी बार जरूर बेहतर करना है। और अगर दूसरी बार भी परिणाम संतोषजनक नहीं हुआ, तो उसका आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति दोनों पर असर पड़ेगा। लगातार तैयारी और तुलना की दौड़ में छात्र थक जाएंगे। जब परीक्षाओं को तनावमुक्त करने की बात हो रही हो तब एक की जगह दो-दो परीक्षाएं?

फिर बात आती है फीस की। यह तय किया गया है कि दोनों परीक्षाओं की फीस पहले ही जमा करनी होगी। यानि गरीब और मध्यमवर्गीय अभिभावकों पर पहले से ही दोहरी आर्थिक मार पड़ेगी। एक तरफ महंगे निजी स्कूलों की पहले से भारी फीस, ऊपर से दो-दो बार बोर्ड परीक्षा की फीस! अमीर बच्चों के लिए यह सुविधा एक अतिरिक्त मौका हो सकती है, लेकिन साधारण परिवार के बच्चों के लिए यह सुविधा शर्मिंदगी और आर्थिक बोझ बन सकती है। अभिभावकों और बच्चों के बीच विवाद खड़ा हो सकता है कि परीक्षा एक बार ही दें या दो बार।

अब शिक्षकों की बात कर लें। दो बार पाठ्यक्रम पढ़ाना, मूल्यांकन करना, परीक्षा व्यवस्था संभालना। यह सब जिम्मेदारी बिना अतिरिक्त वेतन के निभानी होगी। प्राइवेट स्कूलों में पहले ही शिक्षकों को कम वेतन पर ज्यादा काम कराया जाता है, ऐसे में यह नई व्यवस्था उनके लिए भी एक नई परेशानी बनेगी। किसी को उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि दो बार फीस लेने के एवज में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों का वेतन दोगुना हो जाएगा।

और जो बच्चा पहली परीक्षा में तीन विषयों में किसी निजी कारण से नहीं बैठ पाया, उसे दूसरी बार भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी। यह भी एक दबाव ही है।

यह फैसला शिक्षा को ज्यादा लचीला बनाने के लिए लिया  गया है या ज्यादा व्यावसायिक, बच्चों-अभिभावकों के भले के लिए है या प्राइवेट स्कूल लॉबी की कमाई के लिए- आने वाले वक्त में पता चलेगा।  समय बताएगा कि यह फैसला दूरदर्शी है या बोझ?

तबादलों के पीछे

सरकार ने बुधवार को नौ आईपीएस अफसरों के तबादले किए। सूची में आईपीएस के वर्ष-2020 बैच के अफसर विकास कुमार का भी नाम है। उन्हें पीएचक्यू में ही विशेष आसूचना शाखा में एसपी बनाया गया है। खास बात ये है कि विकास कुमार को साल भर पहले कवर्धा के लोहारीडीह हिंसा मामले में निलंबित कर गया था। विकास कुमार पर आरोप था कि उन्होंने मामले को ठीक से हैैंडल नहीं किया, और फिर हत्या, और आगजनी हो गई।

एएसपी विकास कुमार उस वक्त प्रशिक्षु थे। सरकार ने जांच बिठाई,तो विकास कुमार को क्लीनचिट मिल गई। दरअसल, सारी जिम्मेदारी वहां के एसपी की थी, जिन्होंने मामले की गंभीरता को नहीं समझा, और एएसपी विकास कुमार बलि का बकरा बन गए। खैर, तीन महीने बाद विकास कुमार बहाल हो गए थे। उन्हें पीएचक्यू में ही एआईजी के पद पर अटैच किया किया गया था। बहाली के बाद उन्हें पहली बार उन्हें बतौर एसपी के रूप में पीएचक्यू में काम आबंटित किया गया है।

इसी तरह शीर्ष नक्सल कमांडर बसवराजू के एनकाउंटर से चर्चा में आए नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार की पीएचक्यू में पोस्टिंग हुई है। चर्चा है कि प्रभात कुमार केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। उन्होंने खुद होकर हटने की इच्छा जताई थी। इसके बाद उनका तबादला किया गया है। प्रभात कुमार की जगह आईपीएस के वर्ष-2020 बैच के अफसर रॉबिन्सन गुरिया को एसपी बनाया गया है, जो कि नारायणपुर में ही एएसपी के रूप में काम कर रहे थे। और नक्सल अभियान से सीधे जुड़े रहे हैं। ऐसे में उन्हें प्रभात कुमार की जगह लेने के लिए उपयुक्त समझा गया।

संगठन में अब कौन?

प्रदेश भाजपा की नई कार्यकारिणी बन रही है। चर्चा है कि हफ्ते दस दिन में इसकी घोषणा भी हो सकती है। सबसे ज्यादा महामंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर उत्सुकता है।

प्रदेश भाजपा में चार महामंत्री के पद हैं। इनमें से एक तो महामंत्री (संगठन) पवन साय हैं, जो कि आरएसएस कोटे से आते हैं। बाकी तीन महामंत्री के पद पर सौरभ सिंह, रामू रोहरा, और भरतलाल वर्मा काबिज हैं। रामू तो धमतरी मेयर बन चुके हैं। ऐसे में उनकी जगह नई नियुक्ति होना तय है। इसी तरह सौरभ सिंह भी खनिज निगम के चेयरमैन का दायित्व संभाल रहे हैं। उन्हें भी संगठन के दायित्व से मुक्त करने की चर्चा है।

कहा जा रहा है कि भरत लाल वर्मा को रिपीट किया जा सकता है। बाकी दोनों पदों के लिए नए नाम तलाशे जा रहे हैं। बेलतरा के पूर्व विधायक रजनीश सिंह, पूर्व विधायक देवजी पटेल, पूर्व संसदीय सचिव चंपा देवी पावले सहित कई नामों की चर्चा है। देखना है कि किन्हें मौका

मिलता है।

बस्ती में पहुंचा हाथी आम खाने...

सरगुजा जिले के लुंड्रा वन परिक्षेत्र के धौरपुर इलाके में एक हाथी आम खाते हुए कैमरे में कैद हुआ है। यह वीडियो वन विभाग के कर्मचारियों ने बनाया है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी सहजता से पेड़ को हिलाकर आम गिराता है और फिर चुन-चुनकर उन्हें खा रहा है। यह दृश्य जितना मनमोहक है, उतना ही संवेदनशील भी, क्योंकि यह हाथी जंगल में भोजन की तलाश में भटकते हुए गांव के करीब पहुंच गया है।

बताया जा रहा है कि यह हाथी पिछले दो महीने से इलाके में अकेला घूम रहा है। वह अपने दल से बिछड़ गया है, लेकिन अब तक किसी घर, फसल या ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया है।

सरगुजा संभाग में मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जंगलों का सिमटना सिर्फ सभी की चिंता का विषय है। जब यह विशाल प्राणी इंसानों के बस्ती में सिर्फ कुछ आम खाने के लिए आया है, तो इसके पीछे उसकी छिपी मजबूरी को समझना जरूरी है।

सी-मार्ट की जगह प्रीमियम वाइन शॉप

पिछली सरकार ने कई जिला मुख्यालयों में सी-मार्ट दुकानें खोली। हस्तशिल्प, वन उत्पाद, स्थानीय वस्त्र और महिलाओं द्वारा बनाए गए सामान को एक छत के नीचे लाकर बाजार उपलब्ध कराने की नेक कोशिश दिखाई दे रही थी। दुकानों को मॉल जैसी साज-सज्जा दी गई, प्रशिक्षित सेल्स टीम रखी गई। लेकिन, जैसा अक्सर होता है, सरकारी योजना जब जमीन पर उतरती है तो उस पर अफसरशाही हावी हो जाती है। अब कई जिलों में सी-मार्ट के शटर स्थायी रूप से गिर चुके हैं। अंबिकापुर के गांधी चौक स्थित सी-मार्ट का भी यही हाल हुआ। नगर-निगम की बिल्डिंग पर चलने वाले सी-मार्ट की जगह आज से प्रीमियम शराब दुकान ने ले ली है। यह सरगुजा जिले का पहला प्रीमियम वाइन शॉप है।

आबकारी के अफसरों से मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने इस दुकान के खुलने को ऐतिहासिक क्षण बताया, कहा कि डेढ़ साल से मांग हो रही थी लोगों की ओर से। अब जाकर पूरी हो गई है।

निश्चित रूप से यह वह जनता नहीं होगी, जो समय-समय पर शहरों में देसी-विदेशी शराब दुकानों के खिलाफ सडक़ों पर उतरती रही है। देसी शराब दुकानों के बाहर जहां आए दिन विवाद, मारपीट, यहां तक कि हत्याएं होती हैं, वहीं मॉल जैसी जगहों में खुली प्रीमियम दुकानों का कोई विरोध नहीं होता। प्रीमियम दुकानों में 'अहाता' नहीं होता और ग्राहक वर्ग अपेक्षाकृत 'सभ्य' माना जाता है। ये दुकानें सीधे उन लोगों के लिए हैं, जो 1100 रुपये या उससे अधिक की शराब खरीदने की क्षमता रखते हैं। कार से उतरते हैं, बिना धक्का-मुक्की के, इत्मीनान से पसंद की ब्रांड खरीदते हैं।

अंबिकापुर में प्रीमियम शराब दुकान खुलने से कई बातें साफ होती हैं। एक, राज्य सरकार 68 नई शराब दुकानों की घोषणा पर तेजी से अमल कर रही है। दो, वह इस बात का भी ध्यान रख रही है कि ऊंची सोसाइटी के लोगों को अब बस्ती पार कर, कीचड़-गड्ढे लांघकर शराब लेने न जाना पड़े। तीन, सी-मार्ट जैसी योजनाएं अब अर्थहीन मानी जा रही हैं, क्योंकि वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में विफल रही हैं। सी-मार्ट और प्रीमियम शराब दुकान, दोनों की शुरुआत कांग्रेस सरकार ने की थी। भाजपा सरकार के फैसले व्यावहारिक हैं। जो जो स्कीम फायदेमंद है, वह चलेंगी, जो नहीं वे बंद होंगी। यह सवाल किया जा सकता है कि ग्रामीण-आदिवासी हुनरमंद महिलाओं के उत्पाद प्रीमियम लोकेशन पर भी क्यों नहीं बिके और क्यों उसी जगह पर महंगी शराब बेचने की मांग उठी है?

सबसे बड़ा सहकारी घोटाला

प्रदेश में सहकारिता सेक्टर के अब तक के सबसे बड़े घोटाले की पड़ताल चल रही है। यह घोटाला अंबिकापुर केन्द्रीय जिला सहकारी बैंक की शाखाओं में हुआ, और करीब सौ करोड़ से अधिक के घोटाले का अंदाजा है।

घोटाले की जांच के लिए सरकार ने अफसरों की तीन सदस्यीय टीम बनाई है। टीम ने पिछले दिनों अंबिकापुर जाकर सारे रिकॉर्ड खंगाले हैं। अब तक आधा दर्जन से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी है। एक बैंक मैनेजर को सपत्नीक गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी सिर्फ बैंक के अफसर, और कर्मी ही धरे गए हैं। सरकार की जांच पर पैनी नजर है।

बताते हैं कि घोटालेबाज तो सूरजपुर जिले के किसानों की फसल बीमा की राशि डकार गए हैं। यही नहीं, भूपेश सरकार के कार्यकाल में हुए किसानों की कर्ज माफी में भी राशि की हेरफेर की गई। यह मामला दबा रहा है, लेकिन जब कलेक्टर ने बैंक चेयरमैन का प्रभार संभाला, तो गड़बड़ी का खुलासा हुआ।

बताते हैं कि नाबार्ड को पत्र लिखकर बैंक की गड़बड़ी से अवगत कराया गया है। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सहकारिता पदाधिकारी भी घेरे में आ सकते हैं। देखना है आगे क्या होता है।

रिटायरमेंट की कतार

प्रदेश के सीनियर कई आईएफएस अफसर अगले दो-तीन महीनों में रिटायर हो रहे हैं। इसमें पीसीसीएफ (वर्किंग प्लान) आलोक कटियार, और सीनियर पीसीसीएफ सुधीर अग्रवाल भी हैं। कटियार जुलाई, और सुधीर अगस्त में रिटायर होंगे। यही नहीं, सीसीएफ स्तर के दो अफसर केआर बढ़ई, और बिलासपुर सीसीएफ प्रभात मिश्रा भी जुलाई में रिटायर होने वाले हैं।  सीनियर आईएफएस अफसरों के रिटायरमेंट के साथ ही पीसीसीएफ से लेकर सीसीएफ स्तर के अफसरों के प्रभार बदले जाएंगे। वैसे, अगले साल जून तक हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी श्रीनिवासराव, पीसीसीएफ प्रेमकुमार, सुनील मिश्रा का भी रिटायरमेंट है। ये वो अफसर हैं, वन विभाग से परे भी सरकार में पॉवरफुल रहे हैं।

संगठन बदलाव टला

प्रदेश कांग्रेस में बदलाव कुछ समय के लिए टल गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 7 तारीख को रायपुर आ रहे हैं। वैसे तो वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में शिरकत करेंगे। मगर उनके आने का मकसद संगठन के कार्यों की समीक्षा करना है।

कहा जा रहा है कि पार्टी करीब दर्जनभर से अधिक जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी कर रही है। इनमें से कुछ का कार्यकाल खत्म भी हो चुका है। दोनों प्रभारी सचिव के सुरेश कुमार, और जरिता लैटफलांग ने जिलों के कामकाज को लेकर रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं।

चर्चा है कि ये अपनी रिपोर्ट प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को सौपेंगे, और फिर इसकी वेणुगोपाल समीक्षा कर सकते हैं। कुल मिलाकर संगठन के बदलाव जुलाई के आखिरी तक होने की उम्मीद जताई जा रही है।

आफिस-अमला रेडी, साहब नहीं

जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी लागू होने के बाद से ही इसके क्रियान्वयन, दरों, रिफंड आदि को लेकर कई विवाद रहे हैं। विशेष शाखाओं की कमी के कारण, जीएसटी से संबंधित सभी मामले उच्च न्यायालयों को भेजे जा रहे थे, जिसके लिए करदाताओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था।

इन मुद्दों को हल करने के लिए, जीएसटी परिषद ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण या जीएसटीएटी के गठन को मंजूरी दी। प्रावधानों के अनुसार, जीएसटीएटी की देश भर में 44 बेंच होंगी, जिनमें से प्रत्येक में चार सदस्य होंगे- तीन केंद्र सरकार से और एक राज्य सरकार से। इन जीएसटैट  के देश भर में दिसंबर 2024 से काम करना शुरू करने की उम्मीद थी, वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। फरवरी 2024 में विभिन्न पदों के लिए रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था और खोज-सह-चयन समिति ने मई-जून 2024 में सौ से अधिक उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए थे। दुर्भाग्य से यह कवायद करने वाले तत्कालीन राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा? आरबीआई गवर्नर बन जाने से बैठक के मिनट्स पर हस्ताक्षर नहीं हो सके। और नियुक्ति अटकी हुई है।

दूसरा प्रयास बीते 31 मई 25 को किया गया था, लेकिन यह भी सफल नहीं हो सका और न्यायिक सदस्य पद के लिए आवेदकों में से एक ने ओडिशा उच्च न्यायालय में जाकर पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई है। बहत्तर से अधिक सदस्यों (तकनीकी और न्यायिक) को चुनने का लगातार दूसरा प्रयास फिर से विफल हो गया। 22 जून, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में, परिषद ने जीएसटी के तहत अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा भी तय कर दी है।

जीएसटीएटी-20 लाख रुपये

उच्च न्यायालय- 1 करोड़ रुपये

सर्वोच्च न्यायालय- 2 करोड़ रुपये।

केंद्र स्तर पर इन तैयारियों के बीच छ: आठ माह पहले ही छत्तीसगढ़ टैट का न्यू राजेन्द्र नगर स्थित कर्मा भवन में आफिस भी तैयार हो गया है। यहां अधीक्षक समेत कई अधिकारी कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो एक तरह से केवल अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर के लिए ऑफिस जा रहे हैं। जीएसटी के दायरे वाले 26 हजार से अधिक छोटे बड़े कारोबारी भी अपने मामलों को लेकर हाईकोर्ट जाना नहीं चाहते।

परिवार के लिए समर्पित धनेश

यह है धनेश या हार्न बिल। एक फलाहारी, चील के आकार जैसा बड़ा पक्षी। तस्वीर में दिख रहा है कि नर और मादा धनेश हमेशा जोड़ी में रहते हैं, मिलकर जीवन जीते हैं।

प्रजनन काल में मादा किसी पुराने, मोटे पेड़ के कोटर (गुफानुमा खोखल) में घुस जाती है और उसे अपने ही मल-मूत्र से प्लास्टर कर लगभग पूरी तरह बंद कर लेती है। बस इतनी जगह खुली रहती है कि नर उसे फल-फूल खिला सके। मादा अंडे देती है और बच्चों के कुछ बड़े होने तक कोटर के भीतर ही रहती है। इस दौरान नर पूरी मेहनत और निष्ठा से मादा और बच्चों को भोजन पहुंचाता है। लगातार उड़ान भरकर फल लाने की इस मेहनत से वह खुद बहुत कमजोर हो जाता है।

जब बच्चों का आकार बढऩे लगता है और कोटर में जगह कम पड़ जाती है, तब मादा बाहर निकलती है, कोटर का मुंह फिर से बंद किया जाता है, बस एक छोटा सा छेद छोड़ा जाता है जिससे माँ-बाप मिलकर बच्चों को भोजन देते हैं। बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, अंत में वे खुद दीवार तोड़ बाहर निकलते हैं।

आज घने जंगलों और बड़े पेड़ों की लगातार कटाई से धनेश जैसे पक्षियों का प्राकृतिक घर और प्रजनन स्थल तेजी से खत्म हो रहा है। यह प्रकृति का नायाब पक्षी अब संकटग्रस्त हो चला है। तस्वीर वन्यजीव प्रेमी वरिष्ठ पत्रकार प्राण चड्ढा ने ली है।