अदालतों में घिरी सरकार

कल फिर सुप्रीम कोर्ट में एक निजी मुकदमे में छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तात्कालिक रूप से ही सही, घिरती हुई नजर आई है। कानून के जानकार कई लोग हैरान हैं कि क्या किसी राज्य के अफसर सचमुच ही इतनी लापरवाही से काम कर सकते हैं, और सरकार के खिलाफ ही सुबूत चारों तरफ छोड़ सकते हैं कि मुकदमों में माहिर लोग सरकार को कटघरे में ले जाएं? अदालती कामकाज के जानकार कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार का चौकन्नापन नहीं दिख रहा है, और किसी न किसी स्तर पर वकीलों और अफसरों में लापरवाही दिख रही है। मुकदमेबाजी से जुड़े तबकों की साख इतनी कमजोर हो गई है कि मामूली लोग भी घर बैठे बात करने लगते हैं कि किस तरफ का वकील किससे मिला हुआ है, और किस तरह अफसर ऐसे कमजोर मामले बना रहे हैं कि जिनसे अदालतों में जाकर दूसरे पक्ष को फायदा मिल सके। इन सब बातों से ऊपर अलग-अलग समय पर अलग-अलग जजों के पूर्वाग्रहों की भी चर्चा हो जाती है। मतलब यह कि अदालत से कोई हुक्म या कोई फैसला आए, उसके पहले ही लोग अपनी राय बना चुके रहते हैं। फिलहाल ताजा आम राय यही दिख रही है कि अदालत में सरकार कमजोर पड़ रही है, और इसके पीछे की वजहें अलग-अलग लोग अपनी-अपनी पसंद-नापसंद के हिसाब से अलग-अलग गिना देते हैं। सरकार और अदालत में कामकाज के जानकार कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरकार को ऐसे वकील नहीं रखना चाहिए जो कि बिना बात के पांव पड़ते रहें, बल्कि ऐसे वकील रखना चाहिए जो कि कोई मामूली गलत बात होने पर भी सरकार के हाथ पकडक़र उसे रोक सकें।

छोटे माफिया पर डोजर...

पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कई किस्म के गलत काम आज सरकारी निशाने पर हैं, या अदालतों तक ले जाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज जिन पर सरकार मेहरबान है, वे लोग उसी दर्जे के गलत काम कर रहे हैं, और अगली किसी सरकार के वक्त वे भी निशाना बन सकते हैं। लेकिन सरकारी मेहरबानी से होने वाले गलत कामों का मुनाफा इतना बड़ा होता है कि लोग अपना लालच रोक नहीं पाते। ऐसे में राजनीति में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो कि एक ही परिवार के दो लोगों को दो अलग-अलग पार्टियों में भेज देते हैं, और अधिक हद तक हिफाजत पा लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो विरोधी पार्टी के किसी नेता को रिश्तेदार बना लेते हैं, और उसका फायदा मिलते रहता है, और विपक्षी सरकार आने पर भी खतरा नहीं रहता। ऐसे मामले में जमीनों के इतने बड़े-बड़े कारोबार आज चर्चा में हैं कि लोगों का यह मानना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर ही यह भूमाफिया टूट पाएगा। फिलहाल तो ऐसे बड़े भूमाफिया के मुकाबले जो छोटे-छोटे भूमाफिया सिर उठाते हैं, सरकारी बुलडोजर उन्हीं छोटे सिरों को तोड़ता है, बड़े-बड़े सिर तो सरकार चलाते हैं।

रियायती वैक्सीन का दौर खत्म?

एक अक्टूबर से देशभर में कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज पर रियायत खत्म कर दी गई है। आज से यह करीब 400 रुपये खर्च कर निजी अस्पतालों में लगवाना होगा। कोविड वैक्सीन के दोनों डोज 6 से 9 महीने पहले ले चुके लोगों के लिए इसे ऐहतियातन, जरूरी बताया गया था। शुरू में ही इसे कीमत चुकाकर लगाने की बात की गई थी और निजी अस्पतालों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन बाद में यह मुफ्त किया गया। इसकी दो वजह बताई जा रही थी, एक तो निजी अस्पतालों ने रुचि नहीं दिखाई, दूसरी तरफ खरीदे जा चुके वैक्सीन लाखों की संख्या में खराब होने लगे। इसके बाद आजादी के अमृत महोत्सव का तोहफा बताते हुए 75 दिनों तक इसे मुफ्त लगाने का ऐलान किया गया। मगर, कुछ शुरुआती उत्साह के बाद लोगों ने इसमें रुचि लेनी बंद कर दी। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अनेक टीकाकरण केंद्र खोले गए लेकिन संख्या लोगों के नहीं पहुंचने के कारण घटानी पड़ी। जिन लोगों ने मुफ्त टीका लगवाने में दिलचस्पी नहीं ली, वे इसकी कीमत चुकाकर डोज अब लेंगे, इसकी उम्मीद कम ही है। सरकारी निर्देश के चलते निजी अस्पताल बूस्टर डोज लगाने से मना नहीं कर पा रहे हैं, पर प्रबंधकों का कहना है कि वैक्सीन के रखरखाव पर खर्च और बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाने के चलते वे शुल्क लेकर भी इस अभियान का हिस्सा बनने के इच्छुक नहीं हैं। राज्य में सिर्फ 31 प्रतिशत लोगों ने ये डोज ली। 69 प्रतिशत लोगों का बूस्टर डोज को लेकर निश्चिंत हो जाना बताता है कि वे मानने लगे हैं कि कोविड अब महामारी के रूप में नहीं आएगा, आए भी बर्दाश्त कर लेंगे। यह अलग बात है कि मौतें अब भी हो रही हैं, कुछ राज्यों में अचानक केस बढ़ भी रहे हैं, साथ ही विशेषज्ञ सतर्क रहने की चेतावनी पर भी कायम हैं।

आईपीएस अब मिशन की ओर

हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा से व्यक्तिगत कारणों से वीआरएस लेकर नौकरी से अलग हुए आईपीएस धमेन्द्र गर्ग सामाजिक सेवा की ओर जाने का मन बना रहे है। गर्ग ने पिछले दिनों डीआईजी रहते पुलिस सेवा से त्यागपत्र दिया  है।  उनके इस कदम से राज्य कैडर के पुलिस अफसर अचरज में पड़  गए। लेकिन गर्ग को समझने और जानने वालों अफसरों में इस्तीफे को तयशुदा माना जा रहा है। प्रशासनिक हल्के में चर्चा है कि गर्ग के दो बेटे आईआईटी पासआऊट होने के बाद बैंगलोर में नौकरी कर रहे हैं। वही पुलिस सेवा में आने से पहले उनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम रहा है। हालांकि पुलिस सेवा में रहते एसपी के तौर पर उन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलने का हमेशा मलाल रहा है। उन्हें एकमात्र बेमेतरा जिले में ही एसपी बनाया गया। सुनते है कि वह जल्द ही किसी मिशन सेे जुडक़र शिक्षा की मुहिम शुरू कर सकते है। बताते है कि वह नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन जैसे कुछ अन्य मिशन में अपना वक्त देने का इरादा बना चुके है। बेटो के हाथ अच्छी नौकरी और मोटी पेंशन होने से उनका मिशन से जुडऩे का हौसला बढ़ा है। समाज के दबे-कुचले वर्ग के लिए गर्ग मिशन के जरिए उत्थान में कितने कामयाब होंगे यह अलग मसला है लेकिन उनके नए रूप को देखने आईपीएस बिरादरी भी उत्साहित है।

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मंदिर में गंदे नोट क्यों घुसने दिए जाएं?

अभी एक चतुर लेखक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिन्दुस्तानी नोट कसाईखाने से लेकर शराबखाने तक कई किस्म की जगहों पर जाते हैं, और धार्मिक हिसाब से अशुद्ध हो चुके रहते हैं, इसलिए मंदिरों में नोट चढ़ाने पर रोक लगानी चाहिए ताकि देवी-देवताओं को अपवित्र होने से बचाया जा सके। इस सलाह पर धर्म को मानने वाले लोग बड़ी रफ्तार से विचलित हो गए, और यह डर लगने लगा कि बिना दान के नोटों के भला मंदिर चलेंगे कैसे? फिर कुछ लोगों ने तेजी से मंदिरों में डिजिटल भुगतान वाले निशान लगा दिए कि लोग अपने मोबाइल फोन से ही भुगतान कर सकें, और नोटों की बात ही न आए। लेकिन इसके साथ भी दिक्कत थी, क्योंकि भक्त तो पढ़े-अनपढ़ सभी तरह के रहते हैं, और बहुत से लोग मोबाइल फोन से भुगतान नहीं जानते हैं। ऐसे में देवी-देवता और उनके पुजारी-एजेंटों का तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तिरुपति जैसे मंदिर में तो हर दिन करोड़ों रूपये नगद आते हैं, वहां के दानदाता अगर सोशल मीडिया पढक़र भडक़ जाएंगे, तब तो धर्म का बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। फिलहाल यह भी सोचने की बात है कि लोग थूक लगाकर नोट गिनते हैं, बीमार-भिखारियों के हाथों में ऐसे नोट जाते हैं, कई लोग नोट को मोडक़र उससे दांत भी साफ कर लेते हैं, कई लोग नोट को लपेटकर उससे कान साफ कर लेते हैं, और ऐसे सारे नोट मंदिरों और दूसरे धर्मस्थानों पर पहुंचते हैं। अब ऐसी गंदगी को तो चढऩे से रोकना ही चाहिए, और ईश्वर की अपनी तो कोई जरूरत होती नहीं है, इसलिए सभी धर्मस्थानों पर नोटों का दाखिला बंद किया जाना चाहिए। बस्तर के एक पत्रकार रानू तिवारी ने एक मंदिर की यह फोटो पोस्ट की है।

70 वर्ष की आयु 50 वर्ष की नौकरी

है न आश्चर्य किंतु सत्य। यह छत्तीसगढ़ में ही संभव है। ऐसा नहीं है इन साहब की योग्यता अनुभव में कमी हो। इसी प्लस प्वाइंट की वजह से सरकार है कि इन्हें सेवा निवृत्ति नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो संविदा नियुक्ति का नया रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। मंत्रालय शाखा का हिसाब-किताब रखने वाले विभाग के साहब हैं ये। 43 साल की अधिकारिक सेवा के बाद बीते 20 वर्षों से लगातार संविदा पर कार्य कर रहे हैं। यानी नौकरी का आधा समय संविदा में काट चुके हैं। अब जाकर साहब रियल में सेवानिवृत्त होना चाह रहे हैं। तो विभाग के पास कोई सब्सिट्यूट नहीं है। यानी तय है फिर पांच वर्ष संविदा के। ऐसा नहीं है कि संविदा में ये अकेले हैं, ऐसे कई और साहेबान हैं। नारडा में भी जय-वीरू की एक और जोड़ी है। इन्हें भी 10 वर्ष हो गए है, संविदा में दोस्ती निभाते-निभाते।

चमक एक दिन रही

दो दिन पहले जब दिग्विजय सिंह के कांग्रेसाध्यक्ष का चुनाव लडऩे की बात सामने आ रही थी, तो छत्तीसगढ़ के बहुत से नेता बहुत खुश थे। कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल इसलिए खुश थे कि ऐसे अध्यक्ष आ सकते हैं जिनसे उनका पहले से कोष का कामकाज चलते रहा हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाहिर तौर पर खुश रहे होंगे क्योंकि उन्होंने दिग्विजय सिंह के साथ काम किया हुआ है। और चरणदास महंत भी खुश हुए होंगे क्योंकि महंत और भूपेश दोनों को पहली बार मंत्री दिग्विजय ने ही बनाया था। यह एक अलग बात है कि दिग्विजय का नाम एक धूमकेतु की तरह आया, और एक दिन के भीतर खत्म हो गया। अभी यह भी राज उजागर नहीं हुआ है कि वे गंभीर उम्मीदवार थे, या किसी रणनीति के तहत उनका नाम उछाला गया था। लेकिन उनका नाम सामने आने से ही छत्तीसगढ़ में बहुत से चेहरे चमक गए थे।

आस्था को मौका मिलने वाला है

हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका करने वाले अभिनेता अरुण गोविल को जगह-जगह ऐसी असुविधा झेलनी पड़ती है। जब उम्र में उनसे बड़े लोग भी एयरपोर्ट या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, और उन्हें भगवान राम की तरह निहारने लगते हैं, तो वे समझ नहीं पाते कि वे क्या करें। वे लोगों को रोकते रह जाते हैं लेकिन लोग हैं कि पाँव पड़े रहते हैं। यह वीडियो अभी पोस्ट किया गया है और एक एयरपोर्ट का है। अब अरुण गोविल सीरियल में धर्मपत्नी माता सीता (दीपिका चिखलिया) के साथ दशहरे पर रायपुर पहुंचने वाले हैं और उस दिन लोग अपनी आस्था और अधिक पूरी कर सकते हैं।

मैनकाइंड का गरबा संदेश

छत्तीसगढ़ में नवरात्रि पर दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना का कल्चर पश्चिम बंगाल से आया। पहले मुंबई हावड़ा रूट पर पडऩे वाले शहरों में प्रतिमाएं रखने की शुरुआत हुई। इस मार्ग के तमाम शहरों में, रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक बंगाली समुदाय पारंपरिक रूप से देवी की प्रतिमा 9 दिन  के लिए ही स्थापित करता है। पर स्थानीय लोगों ने इसे अपनाया तो धीरे-धीरे दिन घटे और सजावट बढ़ गई। पंचमी के दिन प्रतिमा स्थापित होती है जिसे दशहरा के बाद विसर्जित किया जाता है। इसके बाद गुजरात से गरबा आया। छत्तीसगढ़ में गरबा लोकप्रिय हुआ तो गुजराती समाज से बाहर भी स्थानीय संस्थाओं के आयोजन होने लगे। डांडिया का अभ्यास करना, बॉलीवुड सिलेब्रिटीज़ के साथ देर रात तक नृत्य करना अब स्टेटस सिंबल है। आपके पास डांडिया पास है, मतलब आप विशिष्ट हैं। कार्यक्रम आध्यात्मिक कम, इवेंट ज्यादा हो गए हैं। यह होर्डिंग संभवत: गुजरात की है, जहां मैनकाइंड ने गरबा की शुभकामनाएं दी हैं।   

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एक कॉल, और सब कुछ खत्म

छत्तीसगढ़ में अभी सतह के ठीक नीचे एक भूचाल से आया हुआ है। एक बदनाम धंधे से जुड़े हुए कई कारोबारी टेलीफोन कॉल की रिकॉर्डिंग जिस तरह सामने आई है, उसने सत्ता से जुड़े बहुत से लोगों को बेचैन, बेदखल, और बेसाख कर दिया है। शायद ऐसे ही वक्त के लिए बड़े-बूढ़े कहते हैं सामान सौ बरस का, पल की खबर नहीं...!
ऐसी टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग से यह तो साबित हुआ ही है कि फोन पर कोई भी बातचीत अब सुरक्षित नहीं है, खासकर किसी को धमकाना तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और बड़े-बड़े दावे करना भी। जिन्हें धमकाया जाता है, और चुनौती दी जाती है कि इन बातों को रिकॉर्ड करना है तो कर लें, तो फिर धमकी पाने वाले लोगों का तो यह नैतिक और मौलिक अधिकार हो जाता है कि वे इस सलाह को पूरा करके दिखाएं। नतीजा यह हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता के इर्द-गिर्द के समीकरण पिछले दस दिनों में बड़े चरमरा गए हैं, और कई दूसरे लोगों ने इससे नसीहत भी पा ली है। सयाने लोगों का यह कहना रहता ही है कि समझदार वे हैं जो दूसरों को लगी ठोकर से समझ लें। अब छत्तीसगढ़ में कम से कम कुछ ऐसे लोगों का बड़बोलापन तो कम होगा जो सोते-जागते कहते थे कि उनके कहे हुए को सीएम का कहा माना जाए। अब ऐसे लोगों की जुबान को भी लकवा मार गया है। इसके साथ-साथ लोगों को टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग की अहमियत भी समझ आ गई है कि वह जानलेवा साबित हो सकती है, एक बार फिर सिमकार्ड के बजाय वॉट्सऐप पर बात करना बेहतर समझा जाने लगा है कि उसकी बातचीत रिकॉर्ड नहीं होती है, हालांकि यह अपने आपमें एक किस्म का धोखा है, और एक दूसरे फोन की मदद से वॉट्सऐप कॉल की ऐसी रिकॉर्डिंग तो की ही जा सकती है जिससे राजनीति और सरकार के स्तर पर कुछ साबित किया जा सके, फिर चाहे यह अदालती सुबूत के दर्जे की भले ही न हो।

पोस्टर बताते हैं कि निशाना कहाँ

विधानसभा चुनाव में सालभर बाकी रह गए हैं। अगर आपको पता नहीं है कि विशेषकर रायपुर दक्षिण सीट से कांग्रेस से कौन-कौन दावेदार हैं, तो दुर्गा पंडालों के आसपास के बैनर-पोस्टर, और होर्डिंग्स पर नजर डाल लीजिए, इससे कुछ अंदाजा तो लग ही जाएगा।
रायपुर की चार सीटों में से दक्षिण की सीट को काफी प्रतिष्ठापूर्ण माना जाता है। यहां से विधायक बृजमोहन अग्रवाल को अब तक कोई नहीं हरा पाया है। बृजमोहन के लिए सुविधाजनक स्थिति यह रही है कि हर बार कांग्रेस ने उनके खिलाफ नया कैंडिटेड उतारा है।
पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया अग्रवाल को टिकट दी थी, जो कि कांग्रेस की तूफानी लहर में भी नहीं जीत पाए। बृजमोहन तो कन्हैया के नाम की घोषणा के बाद ज्यादातर समय दूसरी सीटों के प्रचार में लगे रहे। खैर, इस बार भी कांग्रेस से नया प्रत्याशी आने की प्रबल संभावना दिख रही है।
दुर्गा पंडालों से अंदाज लग रहा है कि मेयर एजाज ढेबर, प्रमोद दुबे भी दक्षिण से दावेदार हो सकते हैं। इनसे परे भवन, अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के चेयरमैन सन्नी अग्रवाल की सक्रियता की खूब चर्चा है। सन्नी के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पोस्टर लगे हैं। सुनते हैं कि सन्नी ने दक्षिण विधानसभा के पांचों ब्लॉक प्रमुखों की प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करा चुके हैं।
सन्नी अग्रवाल, रायपुर दक्षिण के विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा मजदूर कार्ड, और अन्य योजनाओं के जरिए श्रमिक वर्ग को कांग्रेस के पक्ष में करने के लिए माहौल बना रहे हैं। कुछ समय पहले सन्नी पार्टी से निलंबित भी हुए थे, लेकिन उनकी वापसी भी हो गई। अब जिस अंदाज में उनका प्रचार चल रहा है, उससे बाकी दावेदारों में बेचैनी है।

मुट्ठी में ताकत दुनिया भर की

मोबाइल फोन से की गई मामूली रिकॉर्डिंग भी कितनी खतरनाक हो सकती है इसकी एक मिसाल बिहार से सामने आई जहां पर सीनियर आईएएस अफसर हरजोत कौर अपने एक लापरवाह बयान की वजह से सरकारी जांच में घिर गई हैं। वे राजधानी पटना में छात्राओं की बुनियादी जरूरतों के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मंच पर थीं, और मामूली आर्थिक हैसियत की दिख रही छात्राओं ने उनसे यह पूछा कि क्या सरकार उन्हें 20-30 रूपये के सेनेटरी पैड नहीं दे सकती? यह पूरा कार्यक्रम ही लड़कियों के सशक्तिकरण पर था, और यह महिला अफसर महिला एवं बाल विकास विभाग ही देख रही थी। इस सवाल पर भडक़ते हुए इसने लड़कियों को फटकारते हुए कहा कि आज सेनेटरी पैड मुफ्त मांगे जा रहे हैं, और बाद में परिवार नियोजन की बात आएगी तो कंडोम भी मुफ्त देना पड़ेगा। इस महिला आईएएस ने और भी अधिक गैरजिम्मेदारी से लड़कियों को फटकारा, और जब इसकी रिकॉर्डिंग सामने आई, तो अब वह खुद कटघरे में है, और मुख्यमंत्री ने अपनी निगरानी में जांच और कार्रवाई की बात कही है।
इस अखबार में पहले भी कई बार यह वकालत की गई है कि लोगों को सार्वजनिक जगहों पर गलत कामों की, या गलत बातों की रिकॉर्डिंग जरूर करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी ही टेलीफोन कॉल रिकॉर्डिंग से एक हंगामा मचा हुआ है, और बिहार का यह मामला उसके बाद सामने आया है। लोगों को अपनी मु_ी में ताकत के बारे में अहसास रहना चाहिए।

अपने-अपने रावण..

राम तो सबके हैं, पर रावण दहन की जगह सिर्फ मेरी है, यह बताने का काम राजनीति में ही मुमकिन है। बीते साल बीटीआई ग्राउंड रायपुर में दशहरा मनाने लिए कांग्रेस, भाजपा दोनों अड़े रहे तो अजीब स्थिति बन गई थी। दो-दो रावण आधे-आधे घंटे के अंतराल में जलाए गए। दोनों ही दलों के समर्थकों ने भीड़ जुटाई और स्थिति यह बन गई कि घंटों सडक़ जाम में लोग फंस गए। इस बार  ऐसी स्थिति न बने इसके लिए प्रशासन को चतुराई दिखाने की जररूत है। भाजपा नेताओं की सांस्कृतिक समिति ने तो 10 दिन पहले चक्काजाम कर दिया था। दावा था कि वे 74 साल से यहां रावण जलाते आ रहे हैं। पिछले साल डॉ. रमन सिंह ने यहां रावण दहन किया था। दूसरे खेमे का कहना है कि यह धोतरे परिवार का आयोजन है। पिछले 22 सालों से हो रहा है। कुछ लोग चंदे के लिए इस आयोजन पर कब्जा करना चाहते हैं। पिछले साल अमितेश शुक्ल ने भी यहां रावण जलाया। दशहरा जनता और कार्यकर्ताओं में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बड़ा जरिया है, इसलिए इस मौके को कोई भी गंवाना नहीं चाहता। वैसे रावण दहन की लड़ाई अगले साल की ज्यादा तीखी और दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि इसकी तारीख विधानसभा चुनाव से करीब दो माह पहले पड़ेगी।

पेपर लीक और एनएएस रिपोर्ट

स्कूली शिक्षा के मामले में छत्तीसगढ़ की गिरावट पर पिछले मई माह में तब चर्चा हुई थी, जब नेशनल एचीवमेंट सर्वे 2021 की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में कक्षावार और विषयवार स्थिति को भी दर्शाया गया है। ऐसे भी कई विषय हैं जिनमें हमारा प्रदेश राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे है। जैसे तीसरी कक्षा में राष्ट्रीय औसत 62 प्रतिशत अचीवमेंट का है, छत्तीसगढ़ में यह 51 प्रतिशत ही है। आठवीं कक्षा में तो चार विषय हिंदी, गणित, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान सभी में उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इन विषयों का क्रमवार राष्ट्रीय औसत 53, 36, 39 तथा 39 प्रतिशत है। प्रदेश में यह इसी क्रम में 50, 30, 36 और 36 है। दसवीं कक्षा में अंग्रेजी का राष्ट्रीय औसत 43 प्रतिशत है जबकि यह छत्तीसगढ़ में 36 ही है। विचारणीय यह भी है कि इसके पहले सन् 2020 की एनएएस रिपोर्ट थी, उसके अनुसार हमारा प्रदेश 18वें स्थान पर था। इस बार उतरकर 30वें नंबर पर पहुंच चुका है।

क्या इस रिपोर्ट के बाद कोई शिक्षण और पाठ्यक्रम और आकलन के स्तर पर कुछ सुधार दिखाई दे रहा है? इस संदर्भ में एक ताजा उदाहरण दिया जा सकता है। तिमाही के केंद्रीकृत प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर लीक हो गए और अब शिक्षक उन्हें ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर देंगे।  rajpa[email protected]

अपनी फोटो से समझें!

किसी महिला का सम्मान सीखना आसान नहीं होता। आदमियों के मन में अगर महिला के प्रति बुनियादी इज्जत नहीं है, तो वह किसी सरकारी प्रशिक्षण कार्यशाला में आसानी से सिखाई भी नहीं जा सकती। अभी भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्कृष्ट काम करने की वजह से एक महिला कर्मचारी श्रीमती सीमा कंवर को कर्मशिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बीएसपी में ऑपरेटर-टेक्नीशियन का काम करने वाली सीमा कंवर का सम्मान करने बड़े-बड़े चार अफसर मौजूद थे। जो सम्मान कर रहे हैं, और जिसका सम्मान हो रहा है, उनकी यह तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है कि मन-वचन और कर्म में फर्क क्या है। आमतौर पर पुलिस की प्रेस कांफ्रेंस में अफसर इस तरह बैठते हैं और मुजरिम को पीछे खड़ा कर दिया जाता है। मर्दों की ऐसी अफसरी सोच सम्मान के लायक महिला कर्मचारी का सम्मान कम कर रही है, अपमान अधिक कर रही है।

कुछ ऐसा ही हाल अधिकतर सरकारी और निजी कार्यक्रमों में होता है जहां महिला का इस्तेमाल दिया थमाने, माला का थाल पकडक़र लाने, या शॉल और नारियल की ट्रे लेकर आने के लिए किया जाता है, उसके बाद कोई मर्द उसमें से सामान उठाकर दूसरों का सम्मान करते हैं, या सरस्वती के सामने दिया जलाते हैं। प्रतिमा में कैद सरस्वती और जिंदा सरस्वती के बीच व्यवहार का यह फर्क असल में जिंदगी में कदम-कदम पर दिखता है, और बीएसपी के इन चार अफसरों को यह बात अपनी खुद की फोटो से समझ आनी चाहिए।

आत्माओं का असर

छत्तीसगढ़ में हसदेव के जंगलों की कटाई जिस अंदाज में मुंहअंधेरे उस इलाके के आदिवासी सरपंचों की गिरफ्तारी के बाद भारी पुलिस मौजूदगी में चल रही है, वह हक्का-बक्का करने वाली है। दो दिनों की ऐसी खबरों के बाद कल शाम सरकार के एक बेचेहरा प्रेसनोट में यह सफाई दी गई है कि कटाई किसी नई खदान के लिए नहीं हो रही, यह पुरानी खदान के लिए ही हो रही है। हैरानी इस बात की है कि हर कुछ दिनों में सरकार के कोई न कोई मंत्री, या खुद मुख्यमंत्री सरकार के फैसलों के बारे में मीडिया के सामने बयान देते हैं, जिनमें सवाल-जवाब का दौर भी अनिवार्य रूप से होता है। ऐसे में प्रदेश के इस सबसे जलते-सुलगते मुद्दे को लेकर कोई सामने आकर कुछ न कहे, और सिर्फ एक गुमनाम सा प्रेसनोट जारी हो जाए, यह बड़ी अजीब बात है। अगर इस प्रेसनोट का सरकार का दावा सही है कि यह कटाई किसी नई खदान के लिए नहीं हो रही है, तो फिर यह कटाई शुरू होने के 36 घंटे बाद क्यों कहा जा रहा है? और इतना बेचेहरा क्यों कहा जा रहा है? लेकिन हो सकता है कि सरकार क्रिकेट और शतरंज में व्यस्त हो। आदिवासियों की आस्था रहती है कि पेड़ों के बीच उनकी ईष्ट आत्माएं बसती हैं। अब पेड़ नहीं रहेंगे तो वे आत्माएं जाकर किन्हें परेशान करेंगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो यह दिख रहा है कि जिस राजस्थान के लिए देश के सबसे घने हसदेव जंगलों को खत्म करने की तैयारी चल रही है, उस राजस्थान के मुख्यमंत्री तक तो ये आत्माएं पहुंच ही चुकी हैं, वरना और कौन सी वजह हो सकती थी कि देश का एक सबसे पुराना कांग्रेस नेता छोकरों की तरह की ओछी हरकत करते आज नजरों से गिर चुका है। आदिवासियों की आस्था का केन्द्र जो आत्माएं रहती हैं, उनकी बेदखली का पहला असर जयपुर में दिख गया है।

बहुत कठिन है डगर पर्यटन की..

किसी ने हल्के-फुल्के मूड से एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है। लिखा है कि नासा ने ताजा तस्वीरें जारी की है, जिसमें मंगल ग्रह पर जीवन होने का प्रमाण मिला है। बाद में यह साफ हुआ कि यह फेक न्यूज थी, दरअसल यह अकलतरा की सडक़ है, जो गड्ढ़ों के कारण ऐसी दिख रही है।

राज्य में पर्यटन की गतिविधियों को विस्तार देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस पर विभाग के कई फैसलों की जानकारी दी गई है। आईआरसीटीसी के साथ एक एमओयू हुआ है। ट्राइबल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटकों की पसंद को देखते हुए पर्यटकों के लिए शराब परोसने की व्यवस्था भी की जा रही है। प्राकृतिक वैभव, इतिहास, पुरातत्व और पौराणिक काल के अनेक धरोहर छत्तीसगढ़ में बिखरे हुए हैं। यहां की भिन्न संस्कृति, सहजता भी लोगों को आकर्षित करती है। निश्चित ही, पर्यटन के जरिये राज्य की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाई जा सकती है जिसका फायदा युवाओं को मिलेगा, जो प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

पर इसी दौरान पिछले एक सप्ताह से प्रदेश की सडक़ों की हालत पर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने शीर्ष स्तर के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई भी की है। हाईकोर्ट में राज्य की खराब 40 से अधिक प्रमुख सडक़ों पर सुनवाई भी हो रही है।
प्रदेश में सम्मोहित करने वाले पर्यटन स्थल तो हर छोर पर हैं। पर वहां तक पहुंचने की डगर कमोबेश हर जिले में बहुत कठिन है। मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सडक़ों की स्थिति ठीक रखने पर काफी काम किया गया है, जबकि वहां अनेक एयरपोर्ट भी हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर एयरपोर्ट ही राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाजनक है। बिलासपुर, जगदलपुर में हवाई सेवा अभी उन्नत नहीं हुई है। रायगढ़, सरगुजा तो पूरी तरह अछूता भी है। इसलिए पर्यटन स्थल की सडक़ों की अच्छी हालत जरूरी है।

इसके अलावा पहले भी मोटल और रिसॉर्ट लीज अथवा किराये में देने की कोशिश हो चुकी है। भाजपा शासनकाल में भी हुई। लीज लेने वाली पार्टियां करोड़ों रुपये खर्च कर तैयार की गईं मोटल-रिसॉर्ट का शर्तों के मुताबिक रख-रखाव नहीं करती और कमाई कर लेने के बाद उसकी हालत खंडहर कर देती है फिर अनुबंध तोड़ देती हैं। वापस उनकी देखभाल का जिम्मा पर्यटन मंडल पर आ जाता है। कई जगह ऐसे मोटल-होटल पर ताले लगे हैं। इसी महीने की शुरूआत में पर्यटन मंडल ने सभी मोटल-रिसॉर्ट 30 साल की लंबी लीज, जो कुछ लाख रुपये में बिक्री के जैसा ही है, देने के लिए टेंडर निकाला है। क्या पिछले अनुभवों को देखते हुए अब ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि पर्यटकों को यहां उम्मीद से बेहतर सेवा और सुविधा मिले जिससे वे राज्य के बारे में अच्छी राय बनाकर दुबारा आने की इच्छा लेकर लौटें?  [email protected]

छींका टूटने की उम्मीद से हैं

सरकारी अफसर नेताओं के भी मुकाबले हवा का रूख भांपने में तेज रहते हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए किसी भी बड़े और चर्चित मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का वक्त सामने आता है तो संभावित नतीजों को देखते हुए कई अफसर बंद कमरों में भरोसे के किसी के साथ भविष्य की पहेली सुलझाने में लग जाते हैं कि क्या होने से क्या होगा, और क्या नहीं होने से क्या नहीं होगा। जो लोग शतरंज खेलना जानते हैं, वे कई बाजी आगे तक की अटकल लगाने लगते हैं जो कि शतरंज खेलने के लिए एक आम खूबी मानी जाती है। लेकिन छींका टूटने से दूध-दही हाथ लगने की उम्मीद लगाए हुए कुछ अफसर बरसों से उम्मीद से हैं। इंसानी नस्ल में जब उम्मीद से होते हैं, तो 9 महीने में नतीजा सामने आ जाता है, हाथियों में 18 महीने से 22 महीने तक लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ चाहत रखने वाले अफसरों की उम्मीद का यह पीरियड हाथियों को भी पार कर गया है, और यहां तो 22 महीने से भी अधिक हो गए हैं, लोगों की हसरत का कुछ हो नहीं रहा है।

लेकिन सरकार से जुड़े ताकतवर लोग मीडिया के लोगों से भी बात करते हुए यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट की अगली पेशी पर क्या होगा, किस मामले में क्या होगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिल-दिमाग तक सचमुच ही किसी की पहुंच है, तो वे वहां की जानकारी को चना-मुर्रा की तरह बांटने से रहे। इसलिए यहां बातचीत में जो लोग जो कुछ कहते हैं, वह उनकी भावना ही भावना रहती है, उसका सच्चाई से लेना-देना नहीं रहता है। ऐसे भावनाप्रधान लोगों को पता करना चाहिए कि हाथी से भी अधिक लंबा गर्भकाल डायनासॉर का होता था क्या?

महादेव की ताकत

अभी एक-एक करके प्रदेश के कुछ जिलों में महादेव एप नाम का ऑनलाईन सट्टा पकड़ाते जा रहा है। इसकी चर्चा साल-छह महीने पहले मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के गृहजिले दुर्ग से ही शुरू हुई थी, जिन लोगों ने जोर-शोर से इस मामले को उठाया था, वे फिर रातोंरात बीयर के झाग की तरह बैठ गए थे। तब से लेकर अब तक क्रिकेट पर सट्टा लगवाने वाले इस मोबाइल एप को लेकर हर जिले के एसपी अपने जिले में अपनी मर्जी से छूट और लूट जैसे फैसले लेते रहे, जो कि आज भी जारी है। आज जब प्रदेश में कुछ जिलों में महादेव एप को पकड़ा जा रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तब प्रदेश के ही कुछ जिलों में अफसरों की मेहरबानी से इसे धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस तरह के तमाम जुर्म पर तुरंत काबू की चेतावनी अभी दो-चार दिन पहले दी है, लेकिन महादेव का वरदान खासा बड़ा होता है, और कई अफसरों से वह छूट नहीं पा रहा है। पता नहीं सरकार की नजर अपने खुद के अमले पर कैसे नहीं पहुंचती है।

खैर, जुर्म और सरकार को लेकर अधिक सोचना नहीं चाहिए, बल्कि यह सोचना चाहिए कि महादेव के नाम पर सट्टे का मोबाइल एप चल रहा है, और प्रदेश के एक भी हिन्दू की धार्मिक भावना आहत नहीं हुई है, है न महादेव की गजब की ताकत!

स्थानीय को नजरअंदाज, निराशा

भाजपा के विशेषकर दक्षिण बस्तर के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नारायण चंदेल से निराश हैं। नया दायित्व संभालने के के बाद बस्तर पहुंचे दोनों नेताओं से कार्यकर्ताओं को काफी उम्मीदें थी। पार्टी नेताओं ने उन्हें बीजापुर, दंतेवाड़ा, और सुकमा में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के दस्तावेज सौंपेे। पार्टी नेताओं ने उनसे आग्रह किया था कि वो प्रेस कांफ्रेंस में यहां की अनियमितताओं पर प्रमुखता से बात करें। साव,और चंदेल मीडिया से रूबरू भी हुए, लेकिन उन्होंने स्थानीय गड़बडिय़ों को नजर अंदाज कर दिया। इससे कार्यकर्ताओं का निराश होना स्वाभाविक है।

नए जिलों पर बिग-बी का सवाल

अनेक राज्यों में लोग छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत कम जानते हैं। बहुत लोगों के मन में तो इसकी छवि एक नक्सल समस्या ग्रस्त इलाके की ही बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में हाल में जिस तेजी से नए जिलों का गठन हुआ है, उसकी चर्चा तो राष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए, मगर नहीं हुई। पड़ोसी प्रदेश मध्यप्रदेश में तो यह सामान्य ज्ञान का विषय होना चाहिए।

मशहूर क्विज शो केबीसी में मंगलवार की शाम होस्ट अमिताभ बच्चन ने सवाल किया कि किस राज्य में मनेंद्रगढ़-भरतपुर-चिरमिरी और सक्ती नए जिले बने? प्रतिभागी रतलाम की रानी पाटीदार जो संयोग से राजस्व विभाग के अधीन पटवारी ही हैं, फिफ्टी फिफ्टी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करने बाद भी सही जवाब नही दे सकीं। गलत जवाब के कारण 3.20 लाख की जगह उन्हें 10 हजार लेकर लौटना पड़ा। दिल्ली, तेलंगाना, एमपी, यूपी में स्कूल, सडक़, स्वास्थ्य पर होने वाले काम तो टीवी, अखबारों में खूब पढऩे-देखने मिल जाते हैं। पर पता नहीं छत्तीसगढ़ के बारे में राज्य से बाहर के लोगों की जानकारी कम क्यों है।

चैलेंज पूरा किया मरकाम ने...

भाजपा के चैलेंज को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने अपने पहले दिन की यात्रा में ही पूरा करके दिखा दिया। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने उनके इस दावे को झूठा करार दिया था कि वे एक दिन में 50 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। पर, मरकाम ने यात्रा के पहले दिन कोंडागांव से बस्तर तक के 52 किलोमीटर की दूरी तय की। साव को वहां की जिला कांग्रेस कमेटी ने पदयात्रा में साथ चलने का निमंत्रण भी दे दिया था। पर भाजपा ने इस धार्मिक कहे जाने वाली यात्रा के पीछे की राजनीति को समझ लिया। भले ही इसकी शुरूआत उसने खुद की थी। हाल ही में मरकाम राहुल गांधी से पदयात्रा में जाकर मिले थे। उन्हें बताया कि वे पिछले 5 साल से पैदल ही दंतेश्वरी मां का दर्शन करने जाते हैं। मरकाम की कुल यात्रा 170 किलोमीटर की है। शेड्यूल के मुताबिक 27 सितंबर को उन्हें ग्राम बस्तर से निकलकर 50 किलोमीटर मावलीभाठा पहुंचना है। आज दोपहर में वे 22 किलोमीटर चलकर जगदलपुर पहुंच चुके थे। तीसरे दिन 45 किलोमीटर चलकर गीदम और चौथे दिन 15 किलोमीटर चलकर दंतेश्वरी मंदिर पहुंच जाएंगे। पदयात्रा के अभ्यस्त मरकाम राहुल गांधी की 3500 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा के सबसे भरोसेमंद सहयात्रियों में एक हो सकते हैं। अपने पद की सुरक्षा को लेकर कोई फिक्र न हो तो उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए। फिलहाल तो रायपुर में मरकाम के बंगले पर बवाल होने की खबर है। युवा मोर्चा के पदाधिकारी राजनांदगांव से राजधानी पैदल पहुंचकर कह रहे हैं कि उन्होंने मरकाम की चुनौती पूरी कर दी है।

फिर क्यों नौबत आ रही जंगल काटने की..

ऊर्जा की जरूरतों के नाम पर भारी विरोध के बावजूद जंगल नष्ट किए जा रहे हैं पर हाल ही में जारी नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है। इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ बिना प्रदूषण, विस्थापन और जंगलों के दोहन के 22 हजार 178 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। इसका अलग-अलग आंकड़ा भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार सौर ऊर्जा से सर्वाधिक 18 हजार 270 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद बड़ी जल विद्युत परियोजना से 2202 मेगावाट, छोटी जल विद्युत परियोजना से 1098 मेगावाट, पवन विद्युत परियोजना से 348 मेगावाट, जैव विद्युत से 236 मेगावाट तथा अपशिष्ट ऊर्जा से 24 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। यह  छत्तीसगढ़ की अधिकतम आवश्यकता 5000 मेगावाट से काफी ज्यादा है। अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों में बेची जा सकती है। पर इस पर बहुत धीरे काम हो रहा है। राज्य अक्षय ऊर्जा विभाग क्रेडा का आंकड़ा है कि करीब 436 मेगावट का उत्पादन गैर पारंपरिक स्त्रोतों से हो रहा है। हाल ही में सरकार ने सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए लीज पर निजी जमीन लेने और क्रेडा के माध्यम से उत्पादन करने की योजना बनाई है। सरकार शायद इस दिशा में और तेजी से काम करे तो कोयले के विशाल भंडार के कारण प्रदूषण, विस्थापन व पर्यावरण संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को बचाने में मदद मिले।

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छत्तीसगढ़ का पहला बैगा इंजीनियर

कबीरधाम जिले के मन्ना बेदी गांव के युवा भारत लाल विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय से आते हैं। वे ऐसे पहले बैगा नौजवान हैं, जिन्होंने संयुक्त इंजीनियरिंग परीक्षा (जेईई) की कठिन प्रतियोगिता में सफलता हासिल की। सन् 2018 में जब चयनित हो गए तो दाखिले के लिए फीस की व्यवस्था नहीं हो पाई। कवर्धा के सुधा देवी ट्रस्ट से मदद मिली और फीस जमा हो पाई। अब भारत की पढ़ाई पूरी हो गई है। उन्हें दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू) से इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री मिल गई है। पर, अफसोस की बात है कि इस पहले बैगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास कोई रोजगार नहीं है। उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। वे गांव वापस लौट चुके हैं और इन दिनों बच्चों को मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक हुई थी, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी शिक्षित युवाओं का सर्वे कराकर पात्रता के अनुसार सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया था। एक मोटा अनुमान भी लगा लिया गया था कि सरकार पर इस योजना से 346 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

जून के आखिरी सप्ताह में जशपुर जिले के बगीचा में मुख्यमंत्री का भेंट-मुलाकात कार्यक्रम हुआ था। इसमें मौजूद कोरवा बिरहोर जनजाति के युवाओं ने इस मुद्दे को उठाया था। मुख्यमंत्री ने इस योजना के बारे में उन्हें बताया था। अधिकारियों का कहना है कि सर्वे का काम शुरू किया जाएगा, सूची बनेगी फिर नियुक्ति होगी। ध्यान देने की बात है परिषद् के निर्णय को  तीन साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। शायद सर्वे अब तक पूरा नहीं पाया है। बैगा समुदाय से जेईई के जरिये सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो पूरे प्रदेश में एक ही बन पाया है। इसमें किसी तरह के सर्वे की जरूरत क्यों होनी चाहिए? भारत लाल और राष्ट्रपति के बाकी पढ़े लिखे दत्तक पुत्रों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने में इतनी देर क्यों होनी चाहिए?

प्रतिभाशाली भृत्य मिलेंगे...

सरकारी दफ्तरों में इस बार जो भृत्य तैनात होंगे, उन्हें एक अलग तरह से देखना होगा। रविवार को सामान्य प्रशासन विभाग के 80 तथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के 11 रिक्त पदों के लिए परीक्षा हुई। इसमें करीब 2 लाख 25 हजार लोगों ने आवेदन किया था। इनमें इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले भी शामिल थे। दो लाख से अधिक प्रतिभागियों में से जिन 91 उम्मीदवारों को मौका मिलेगा वे अपने दफ्तर में साहबों से कह सकते हैं कि हम भी आप ही तरह कड़ी परीक्षा पास करके आए हैं, अदब से पेश आइये। सरकार ने पहली बार इस पद का महत्व समझा। जबकि यह सदा से बहुत खास रहा है। साहब की शान यही भृत्य होते हैं। घंटी बजे और साहब के कमरे में भृत्य हाजिर हो तो साहब, साहब हुए- वरना बाबू भी नहीं। आगंतुकों को किसी साहब से मिलने के लिए इनकी मेहरबानी पर निर्भर रहना पड़ता है। आप मुलाकात की पर्ची थमाएं और भृत्य, साहब के व्यस्त होने का हवाला देते हुए उन तक न पहुंचाए तब? करते रहिये घंटों इंतजार। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक समय पर पहुंच जाए इसमें भी भृत्य से ही काम लेना पड़ता है। वैसे बहुत से बेरोजगारों ने इसलिए भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया ताकि उन्हें पीएससी की दूसरी परीक्षाओं का अभ्यास हो जाए।  [email protected]

नेहरू जिंदाबाद पर बवाल

भाजपा के छोटे-बड़े नेता नेहरू-गांधी परिवार को कोसने का मौका नहीं छोड़ते हैं। किसी फोरम में तारीफ होती है, तो भाजपा नेता असहज हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्या पिछले दिनों सरगुजा जिले के प्रतापपुर के गोविंदपुर गांव में हुआ। गोविंदपुर राजमोहिनी देवी की जन्मस्थली है।
आदिवासी राष्ट्रनायकों की याद में कार्यक्रम किए गए। इसके लिए केंद्र सरकार से  फंड मिला था। राजमोहिनी देवी की याद में हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, और सरगुजा के तमाम छोटे-बड़े नेता मौजूद थे। कार्यक्रम में एक बाद एक महापुरूषों के नाम लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए गए।
इसी बीच किसी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया, तो मंच पर मौजूद कई नेताओं के अलावा भीड़ ने भी जोरदार स्वर में जिंदाबाद के नारे लगाए। नेहरू जिंदाबाद के नारे से कुछ नेता असहज हो गए। एक पूर्व जिलाध्यक्ष ने तो नारा लगाने वाले को फटकार दिया, और यह तक कह दिया कि नेहरू जिंदाबाद के नारे लगाने वाला भाजपाई नहीं हो सकता। थोड़ी देर आपस में वाद विवाद चलता रहा। बाद में मंच पर मौजूद बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ।

अमर पारवानी के पोस्टरों का राज

चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। मगर इस बार पारवानी को जन्मदिन की बधाई के पोस्टर पूरे शहरभर में लगाए गए। पारवानी ने चेंबर अध्यक्ष का चुनाव जीतकर खुद को व्यापारियों का सबसे बड़ा नेता साबित किया है। मगर इस बार के पोस्टर में कई संदेश छिपे हुए हैं। पारवानी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। पिछली बार उनका नाम रायपुर उत्तर से भाजपा के पैनल में था। लेकिन श्रीचंद सुंदरानी दोबारा टिकट लाने में कामयाब रहे। अब विधानसभा चुनाव में सालभर बाकी रह गए हैं। ऐसे में पारवानी की सक्रियता चर्चा में है। ये अलग बात है कि भाजपा से टिकट के दूसरे दावेदारों के समर्थकों में हलचल मची हुई है।

लौटकर आए ब्लैक बोर्ड में...

तकनीक की मदद से स्कूल शिक्षा का स्तर सुधारने की एक और कोशिश पर पानी फिर गया है। 9वीं से 12वीं तक की तिमाही परीक्षा में गुणवत्ता और एकरूपता लाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पर्चे तैयार कराए थे, जो ठीक परीक्षा के पहले ऑनलाइन स्कूलों में वितरित किया जाना था। शनिवार को जब कुछ लोगों ने अपने जिलों के शिक्षा अधिकारियों को जानकारी दी कि पर्चे तो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं, तब उन्होंने यह कहकर बेफिक्री दिखाई कि वे असली प्रश्न-पत्र नहीं है, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। शाम आते-आते साफ हो गया कि पर्चे असली ही थे। शिक्षा विभाग ने मान लिया है कि पर्चे वही बांटे जाने थे, जो वायरल हो रहे हैं। यह जरूर कहा गया है कि 12वीं का प्रश्न पत्र अभी तैयार नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर उसका भी पर्चा दिखाई दे रहा है, जो गलत है। पर्चा लीक में एक कोचिंग संस्थान का नाम सामने आ रहा है। यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि विभाग के ही किसी बाबू या अधिकारी ने उन्हें पर्चा उपलब्ध कराया होगा। पूरी बात जांच से सामने आएगी। फिलहाल तो ऑनलाइन प्रश्न-पत्र की योजना रद्द कर दी गई है।

अब पुराने पैटर्न पर परीक्षा होगी। स्कूल वाले ही प्रश्न पत्र तैयार करेंगे।

छपाई की भी जरूरत नहीं, ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखे जाएंगे और जवाब उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। इस पुरानी व्यवस्था में परीक्षा की गंभीरता नहीं थी, इसीलिए तो केंद्रीकृत व्यवस्था की गई थी। शुक्र है यह तिमाही परीक्षा का मामला है, यदि वार्षिक परीक्षाओं में भी ऐसा हुआ तो रैकेट से जुड़े लोगों के नाम मेरिट लिस्ट में दिखाई देते।

इलाज इंद्रावती के पार से

बीजापुर-नारायणपुर जिले के सीमावर्ती गांवों में अज्ञात बीमारी से करीब 40 लोगों की मौत की खबर कितनी मुश्किल से राजधानी तक पहुंच पाई होगी। एक दो मौतों की तो खबर ही नहीं लगती होगी। प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कार्यकर्ता इंद्रावती नदी को पार करने के बाद वहां पहुंच पाए। क्या आम दिनों में कभी डॉक्टर या स्वास्थ्य वर्कर उनके पास पहुंचने की तकलीफ उठाते होंगे? बस्तर के विकास पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान भी है। मगर अफसोस, राज्य बनने के 22 साल बाद भी प्रशासन वहां नहीं पहुंच पाया है और न ही प्रशासन तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को सुलभ रास्ता बनाकर दिया जा सका है।

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आदिवासी इलाके में डॉक्टरी...

प्राय: देखा गया है कि नये पास आउट डॉक्टरों की आदिवासी बाहुल्य जिलों में नियुक्ति की जाती है पर जैसे ही साल-दो साल का समय पूरा होता है, वे सिफारिश के जरिये अपना तबादला सुविधाजनक दूसरे जिलों में स्थानांतरण करा लेते हैं। जो डॉक्टर ऐसा नहीं करा पाते वे अपने मुख्यालय वाले स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं मिलते। कई डॉक्टर जिला मुख्यालय में प्रैक्टिस करते हुए मिल जाते हैं। इसके चलते आदिवासी जिलों में डॉक्टरों की गंभीर रूप से कमी  बनी रहती है। इन जिलों में कलेक्टरों को अधिकार दिया गया है कि वे संविदा आधार पर भर्ती कर कमी पूरी कर सकते हैं। बीते मार्च में 2021 के पास आउट 66 डॉक्टरों को बस्तर संभाग के जिलों में तैनात किया गया था। इन्हें अपने तय स्वास्थ्य केंद्रों में ही निवास करने कहा गया था। ऐसा न पाए जाने पर कार्रवाई करने का अधिकार भी कलेक्टर्स को है। इसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्रों में एमबीबीएस चिकित्सकों की, तो जिला मुख्यालय के अस्पतालों में विशेषज्ञों की भारी कमी है। स्व. बलीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज में पहले से ही डॉक्टरों की कमी थी, उसके बाद जनवरी में एक आदेश निकालकर शिशुरोग, टीबी, प्रसूति, ईएनटी व सर्जरी के विशेषज्ञों का यहां से तबादला कर दिया गया। जशपुर के जनप्रतिनिधियों का ही आरोप है कि यहां के अधिकांश स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बन गए हैं। मरीजों को सिर्फ जिला अस्पताल भेजने की सुविधा है, इलाज की नहीं। स्थिति और विकट तब हो जाती है जब जर्जर सडक़ों, नदी नालों को पार कर और एबुंलेंस के अभाव में किसी तरह आदिवासी जिला मुख्यालय में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आते हैं तो वहां उनका इलाज नहीं होता। हाल ही में बलरामपुर जिले की एक घटना सामने आई थी जिसमें प्रसव पीड़ा से जूझते हुए घंटों एक महिला ताला बंद अस्पताल के बाहर तड़प रही थी।

अब सरकार एक नई व्यवस्था करने जा रही है जिसमें यह तय किया गया है कि एक बार आदिवासी बाहुल्य इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती होने पर उनका स्थानांतरण सिर्फ संभाग के भीतर होगा। राज्य सरकार नहीं बल्कि संभाग के आयुक्त इसका निर्णय करेंगे। इस फैसले के दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर बस्तर और सरगुजा की पोस्टिंग लेने से ही बचना चाहें और यदि हो भी गया तो वे जिला मुख्यालय में रहना शुरू कर दें, बजाय ब्लॉक और पंचायतों में खोले गए स्वास्थ्य केंद्रों के। जरूरी तो यह है कि जिनकी पोस्टिग जिस पीएचसी, सीएचसी में है, वहां वे मौजूद रहें यह सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। साथ ही देखा जाए कि डॉक्टरों को उनकी तैनाती की जगह पर परिवार सहित रहने की जरूरी सुविधाएं मिल सके।

कांग्रेस का थाना...

धमतरी जिले के कुरुद के थाने में पुलिस के तौर-तरीकों से नाराज होकर यह पोस्टर लगा दिया। पिछले दिनों यहां की एक शराब दुकान के भीतर घुसकर कुछ लोगों ने सेल्समैन से मारपीट की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने पीडि़त की शिकायत नहीं लिखी, क्योंकि इसमें मारपीट करने वाले लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। पुलिस कांग्रेस के इशारे पर काम करती है इसलिए इसे थाने को कांग्रेस का थाना कहा जाना चाहिए। पुलिस को भनक नहीं लगी कि थाने की दीवार पर पोस्टर लगाकर भाजपा कार्यकर्ता सेल्फी ले रहे हैं। जैसे ही मालूम हुआ, आनन-फानन पोस्टर हटाया गया।

कांग्रेस के नए अध्यक्ष के बाद?
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस की राजनीति में क्या बदलाव आने वाला है यह सवाल लोगों के मन में तैरने लगा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्हें सोनिया गांधी, राहुल गांधी खेमे का समर्थन भी बताया जा रहा है। इसी के चलते वे रेस में भी सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जब एक व्यक्ति-एक पद के सिद्धांत का हवाला दिया, तब तुरंत गहलोत ने कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। इसके पहले वे कहते आ रहे थे कि दो-तीन पद एक साथ संभाले जा सकते हैं। लोग यह मानकर चल रहे हैं कि गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाने के बाद भी संगठन में गांधी परिवार का हस्तक्षेप कम नहीं होने वाला है। गांधी परिवार ही पर्दे के पीछे हाईकमान की भूमिका में बना रहेगा। पर गहलोत  की जगह शशि थरूर या और कोई आता है तो वे ज्यादा आजादी से काम करते हुए दिखाई देंगे। दोनों ही परिस्थितियों में यह तय है कि सत्ता के स्तर पर कोई बदलाव अब नहीं होने वाला क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है। संगठन में जरूर परिवर्तन दिखाई दे सकता है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी में ऐसा हो सकता है। पर, होगा क्या यह देखने के लिए नये अध्यक्ष के आसीन होने पर ही पता चलेगा। [email protected]

सीएम का चेहरा?

पूर्व केन्द्रीय मंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए जाने से निराश जरूर हैं, लेकिन वो अलग-अलग जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। साय विधानसभा का चुनाव लडऩा चाहते हैं। उन्होंने कुनकुरी सीट से लडऩे की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इस सीट से पार्टी के पूर्व विधायक भी लडऩा चाहते हैं, लेकिन कुछ नेताओं का मानना है कि जिस तरह साय को पहले लोकसभा की टिकट नहीं दी गई, और फिर अध्यक्ष पद से हटाया गया, उसके बाद पार्टी उन्हें और नाराज नहीं करेगी। साय भले ही प्रदेश अध्यक्ष न हो, लेकिन आदिवासी वर्ग से  सीएम का चेहरा हो सकते हैं।  

चुप्पी समझ से परे

रायपुर शहर के बड़े नेताओं में आपसी खींचतान चल रही है। हाल यह है कि सरकारी हो, या गैर सरकारी स्थानीय नेता एक मंच पर बैठने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। चर्चा है कि संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने मेयर एजाज ढेबर के कार्यक्रमों में जाना बंद कर दिया है। वो एजाज के साथ मंच भी साझा नहीं करते हैं।
प्रदेश के सबसे बड़े दशहरा उत्सव में से एक डब्ल्यूआरएस कॉलोनी के रावण दहन कार्यक्रम में भी विकास आमंत्रित नहीं हैं। यहां की सारी तैयारी एजाज, और कुलदीप जुनेजा ने संभाल रखी है। वैसे तो यह इलाका रायपुर उत्तर के विधायक कुलदीप जुनेजा के विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन डब्ल्यूआरएस इलाके का आधा क्षेत्र पश्चिम विधानसभा में होने के कारण पश्चिम विधायक कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका निभाते रहे हैं।

राजेश मूणत तो प्रमुख आयोजनकर्ता रहे हैं। उनसे पहले तरुण चटर्जी डब्ल्यूआरएस दशहरा उत्सव के कर्ताधर्ता रहे हैं, और उनके प्रयासों से ही इस आयोजन को भव्यता मिली थी। अब जब विकास तैयारियों से अलग हैं, तो काफी बातें हो रही है। खास बात यह है कि स्थानीय बड़े नेताओं के बीच की तनातनी से पार्टी के सभी बड़े नेता वाकिफ हैं। मगर उनकी चुप्पी समझ से परे है।

कांग्रेसियों की बेतरतीब गाडिय़ां

सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस और प्रशासन में कितनी चलती है यह एक नहीं कई बार देखा जा चुका है। विधायक और मंत्री तक अपना दर्द सार्वजनिक करते रहे हैं। इसका एक और प्रत्यक्ष नमूना जांजगीर-जिले में कल देखने को मिला। कांग्रेस के जिले भर से आए कार्यकर्ताओं की भीतर बैठक चल रही थी। बाहर पुलिस ने सडक़ किनारे पार्क की गई गाडिय़ों को जब्त कर वाहनों में भरना शुरू कर दिया। इस सम्मेलन में पीएल पुनिया, मोहन मरकाम सहित कई बड़े नेता और जिले के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस ने आव देखा न ताव कार्यकर्ताओं की गाडिय़ों को जब्त करना शुरू कर दिया। इतनी भी उदारता नहीं बरती कि उन्हें समझाइश देकर गाडिय़ां ठीक तरह से पार्क करने के लिए कह दें। बहरहाल, कुछ नेताओं को पता चला तो वे बाहर निकले। उन्होंने पुलिस से कहा, एक बार चेतावनी तो दे देते। आ गए सीधे जब्ती करने। थोड़ी बहसबाजी हो गई। आखिर पुलिस ने सत्ता का लिहाज किया। गाडिय़ों को वापस डग्गे से उतार कर रख दिया। इस नसीहत के साथ कि इन्हें ठीक तरह से पार्क करें।

भूल गए पुलिस से मिली चोट...

सन् 2018 के चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश में माहौल बनाने में जिन घटनाओं की बड़ी भूमिका थी, उनमें बिलासपुर के कांग्रेस भवन में हुई बेहरम लाठी चार्ज भी थी। इस घटना के खिलाफ प्रदेशभर में आंदोलन हुए थे। घायल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरों को चुनाव प्रचार में शामिल किया गया। सरकार की किरकिरी हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह अंबिकापुर दौरे पर थे। स्थिति बिगडऩे से बचाने के लिए तत्काल दंडाधिकारी जांच का निर्देश वहीं से उन्होंने दिया। तीन महीने में जांच हो जानी थी। आज तक पूरी नहीं हुई है। लाठी चलाने का आदेश देने वाले किसी पुलिस अधिकारी का बाल बांका नहीं हुआ। सब तरक्की पाते गए। सत्ता मिलने के बाद जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता में यह मुद्दा ही नहीं रहा। कांग्रेसी उस दिन को अब याद करना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं।

अचानकमार में चीते...

इस पोस्टर को देखकर भ्रम होता है। अचानकमार अभयारण्य में इसे वन विभाग ने जगह-जगह लगाए हैं और सोशल मीडिया पर भी वायरल किया है। लोग इसे देखकर चौंक रहे हैं कि कहीं एक दो चीता यहां तो नहीं छोड़ दिए गए हैं। लोग कह रहे हैं- बेगानी शादी में...।  

रेवन्यू विभाग की रेट लिस्ट

इस बार पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने जन्मदिन नहीं मनाया। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कहा- शहर के लोग भ्रष्टाचार और विकास कार्य नहीं होने से दुखी है, वे कैसे खुशी मनाएं। धरना स्थल पर शराब की दुकान सजाई गई थी और ये रेट लिस्ट लटकाई गई थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। हां, रेट बहुत बढ़ गया है। भाजपा की सरकार थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, कुछ कम में काम हो जाता था। [email protected]

चुनाव में हैवी वेट को मौका !

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए सियासतदारों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। टिकटार्थी जोड़-तोड़ में अभी से लग गए हैं। ऐसे ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सत्ताधारी दल के टिकटार्थी का आमना-सामना हुआ। इसमें अलग-अलग जिलों के निगम-मंडल के पदाधिकारी, मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल थे। इनमें से एक मंडल के पदाधिकारी ने आयोग की एक महिला पदाधिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस बार केवल हैवी वेट ही उम्मीदवार बनेंगे ? दरअसल, महिला पदाधिकारी ने पिछले कुछ दिनों में अपना वजन काफी कम किया है। हैवी वेट का फार्मूला लाने वाले पदाधिकारी खुद भारी-भरकम डीलडौल वाले हैं, तो वे अपनी टिकट पक्की बता रहे थे। टिप्पणी करने वाले पदाधिकारी का कहना था कि चूंकि आपने वजन कम कर लिया है, इसलिए टिकट की दौड़ से बाहर हो गई हैं। लेकिन महिला पदाधिकारी मंत्री जी के साथ आई थीं, तो उन्होंने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि आप चिंता न करें, हमारे पास हैवी वेट भी हैं। इतना सुनते ही मंत्री समेत सभी लोग ठहाका लगाने लगे। कुल मिलाकर महिलाएं यहां बाजी मारते दिख रही थीं। खैर, यहां तो हास-परिहास के अंदाज में टिकट का फार्मूला तय किया जा रहा था, लेकिन सियासत में तो हास-परिहास में कही गई बातों के भी मायने निकाले जाते हैं। इसका सिलसिला भी शुरू हो गया। जानकारों ने अपनी राय दी कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि चुनाव में हैवी वेट को ही मौका मिलेगा, लेकिन राजनीति में हैवी वेट का आशय काफी वृहद माना जाता है। अब यह तो समय ही बताएगा कि कौन-कौन हैवी वेट सियासी खिलाड़ी क्वालीफाई कर पाते हैं ?  

अफसर का टेंशन

मुख्यमंत्री भेंट-मुलाकात के दूसरे चरण में मैदानी जिलों के विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं। इस अभियान के कारण अधिकारी सर्वाधिक टेंशन में रहते हैं, क्योंकि कब कौन मुख्यमंत्री के सामने शिकायत कर दे और उनकी भृकुटी तन जाए, इसकी गारंटी तो रहती नहीं। पहले चरण का अनुभव भी यही रहा कि मुख्यमंत्री जनता के काम में बाधा डालने वाले अफसरों को स्पॉट में निपटा रहे थे। पहले चरण में एक बड़े अधिकारी के खिलाफ इधर शिकायत मिली और उधर उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश जारी हो गया। बेचारे साहब को सफाई देने तक का मौका नहीं मिला। अब चूंकि मुख्यमंत्री के निर्देश पर आदेश जारी हुआ था तो कोई संशोधन की गुंजाइश भी नहीं थी। साहब ने मन मसोसकर अटैचमेंट में कुछ महीनों का समय़ काटा और जैसे-तैसे जिले में पोस्टिंग मिल गई। नई पोस्टिंग मिलने से थोड़ी राहत की सांस ली ही थी कि उनके जिले में मुख्यमंत्री के भेंट-मुलाकात का कार्यक्रम जारी हो गया। अब साहब फिर टेंशन में कि बड़ी मुश्किल से तो पोस्टिंग मिली थी कहीं मामला न उलटा पड़ जाए। काश थोड़े दिन रूक गए होते। तरह-तरह के ख्याल मन में आ रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री पहुंचे तो किसी ने अधिकारी की शिकायत का पुलिंदा खोल दिया। अब साहब की हालत खराब हो गई, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था। साहब मुख्यमंत्री के जिले से उडऩे तक तनाव में थे कि कहीं आर्डर न निकल जाए। हालांकि मुख्यमंत्री शिकायत से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। जबकि साहब ने तो बोरिय़ा-बिस्तर बांधने का मन बना लिया था। मुख्यमंत्री के उडऩे के घंटों बाद तक वे कभी मीडिया तो कभी अफसरों से फॉलोअप लेते रहे कि कही उनका पत्ता फिर से साफ न हो जाए। काफी देर तक कोई सूचना नहीं मिली तब उनके जान में जान आई।

काजू बाड़ी की तख्ती

अभी काजू का मौसम नहीं है। कोई अगर इस बाड़ी में घुस भी जाए तो क्या चुरा लेगा? पर चारों तरफ बाड़े के अलावा तख्तियां भी जगह-जगह लिखकर टांगी गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो उससे 500 रुपये जुर्माना देना होगा। खोजबीन करने पर पता चला कि इसे शराबखोरी का अड्डा बना लिया गया है। कुछ आपराधिक किस्म के लोगों का यहां डेरा जमा होता है। पता नहीं यह तख्ती कारगर साबित हुई या नहीं। तस्वीर घरघोड़ा- लैलूंगा मार्ग पर स्थित मस्कुरा गांव की है। गांव वाले बताते हैं कि पहले यहां इस तरह का खतरा नहीं था। पर पास में ही एक कोयला खदान खुल गई है तब से लोगों की आमदनी बढ़ गई है और शराब पीने के लिए जगह ढूंढने वालों की संख्या भी...।

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आत्मा की टार्च जल गई है

सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कहानी है, टार्च बेचने वाले। कहानी का सार यह है कि बिजली का टार्च बेचने का अच्छा खासा  काम छोडक़र एक व्यक्ति अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। इस कहानी के जरिए परसाई ने धार्मिक पाखण्ड पर प्रहार किया है।

आप सोच रहे होंगे कि कहानी का जिक्र यहां क्यों किया जा रहा है। दरअसल, सरकार में भी कुछ इसी तरह का वाक्या सामने आया है। लंबे समय तक ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन, और फिर पाठ्य पुस्तक निगम के  चेयरमैन रहे देवजी पटेल के करीबी चर्चित अफसर डॉ. अशोक चतुर्वेदी भी अध्यात्म की ओर मुड़ गए हैं।
उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, और आय से अधिक संपत्ति के प्रकरणों की जांच चल रही है। इसी बीच चतुर्वेदी नए अवतार में नजर आ रहे हैं।  उन्होंने अपना नाम डॉ. अशोक हरिवंश (भैय्या जी) रख लिया है। वो रामायण के पात्रों पर प्रवचन कर रहे हैं। डॉ. अशोक ‘राम मिलेंगे’ विषय पर प्रवचन देने वाले हैं। इसका प्रसारण टीवी चैनलों में होगा। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि चतुर्वेदी के आत्मा की टार्च जल गई है।

नियुक्ति में किसी संत की भूमिका

भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख पद पर अमित चिमनानी की नियुक्ति हुई, तो पार्टी के नेता भौचक रह गए। चिमनानी कभी मीडिया में कामकाज का कोई अनुभव नहीं है। वो पेशे से सीए हैं। यद्यपि कभी कभार पार्टी की तरफ से उन्हें टीवी डिबेट में भेजा जाता था। जबकि मीडिया विभाग के मुखिया ज्यादातर पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश में प्रभात झा अखबार के संपादक रहे हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद मीडिया प्रमुख रहे सुभाष राव, और फिर बाद में रसिक परमार का लंबा पत्रकारिता का अनुभव रहा है। नलिनेश ठोकने भी तत्कालीन गृहमंत्री रामविचार नेताम के मीडिया सलाहकार थे, और बाद में उन्हें प्रमुख बनाया गया।
ठोकने, सुभाष राव व रसिक परमार के साथ काम कर चुके हैं। अब जब चिमनानी की नियुक्ति आदेश जारी हुए तो कई मीडिया का काम देख रहे नेताओं में गुस्सा फट पड़ा है। आपस में एक-दूसरे को वाट्सएप मैसेज भेजकर चिमनानी के साथ काम नहीं करने की बात कह रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि चिमनानी की नियुक्ति में किसी संत की भूमिका रही है। इसमें सच्चाई कितनी है यह तो पता नहीं, लेकिन चुनावी साल में भाजपा के रणनीतिकारों को मीडिया में काफी मेहनत करनी पड़ेगी।

सिंधी भाषा अनुदान से मोटी कमाई !

रविशंकर विश्वविद्यालय में सिंधी अध्ययन केन्द्र खुल गया है। इसमें सिंधी भाषा की पढ़ाई हो रही है। केन्द्र सरकार से सिंधी भाषा के उत्थान के लिए करीब 1 करोड़ रूपए अनुदान भी रविवि को दिया गया था। मंगलवार को अध्ययन केन्द्र के कामकाज की समीक्षा के लिए आए केन्द्र सरकार के एक प्रतिनिधि यह जानकार हैरान रह गए कि तीन साल पहले एक करोड़ दिए गए थे, लेकिन इसका एक पैसा भी नहीं खर्च किया गया। इसके 22 लाख ब्याज अतिरिक्त जमा हो चुके हैं। केन्द्र के प्रतिनिधि, और सिंधी समाज के नेता ने इस पर कुलपति के सामने काफी नाराजगी जताई है। उन्होंने सिंधी पत्रकारिता कोर्स, और ट्रांसलेशन के कोर्स शुरू करने का सुझाव दिया है। देखना है कि यह अमल हो पाता है, अथवा नहीं। [email protected]

हो सकता है कि...

प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधियों के लिए पहली बार एआईसीसी ने परिचय पत्र जारी किया है। मगर एक-दो लोग ऐसे भी थे जिनका परिचय पत्र तो जारी हो गया, लेकिन प्रतिनिधि नहीं बन पाए। अंतिम समय में उनका नाम कट गया।
सुनते हैं कि संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के साथ भी ऐसा ही हुआ। एआईसीसी के उनके अपने संपर्क सूत्रों ने परिचय पत्र वाट्सएप कर भेज दिया था, लेकिन वो प्रतिनिधि नहीं बन पाए। उनका नाम कट गया।
चर्चा है कि शुक्ला की कार्यशैली से संगठन-सीएम, दोनों ही संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है कि उन्हें किसी ने प्रतिनिधि बनाने में रूचि नहीं ली। जबकि उनके पूर्ववर्ती शैलेष नितिन त्रिवेदी बिना किसी सिफारिश के अपने गृह जिले बलौदाबाजार-भाटापारा से प्रतिनिधि बनाए गए।

हालांकि अब कुछ प्रमुख नेताओं को को-ऑप्शन के जरिए प्रतिनिधि बनाए जाने की चर्चा चल रही है। इसमें कई विधायक, और अन्य नेता शामिल हैं। हो सकता है कि सुशील, और बाकियों को मौका मिल जाए।

टेंट लगाने का भी बड़ा काम...

आखिरकार केके पीपरी पीडब्ल्यूडी के ईएनसी बनने में कामयाब रहे। पीपरी सबसे सीनियर थे, लेकिन उनसे काफी जूनियर विजय भतप्रहरी ईएनसी पद पर काबिज थे। उन्हें खस्ताहाल सडक़ों की मरम्मत की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं करने पर ईएनसी पद से हटा दिया गया है।

पद से हटने के बाद विजय भतप्रहरी को लेकर कई रोचक जानकारी आ रही है। वो न सिर्फ ईएनसी के प्रभार पर थे बल्कि प्रभारी चीफ इंजीनियर भी थे। विजय भतप्रहरी का मुल पद एसई है। मगर अपने अपार संपर्कों की वजह से निर्माण विभाग के कर्ता धर्ता बन गए थे।

सुनते हैं कि भतप्रहरी को हटाने के पीछे सिर्फ खराब सडक़ ही वजह नहीं है। चर्चा यह भी है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी उन्हें नापसंद करते थे, और एक से अधिक बार उन्हें हटाने की नोटशीट भी चला चुके थे। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की शिकायतें तो आम है, लेकिन एक और शिकायत चर्चा में है।

कहा जा रहा है कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें टेंट लगाने का भी बड़ा काम है, और यह सब पीडब्यूडी के जिम्मे रहता है। पिछली सरकार में भी टेंट कारोबारी काफी सक्रिय थे, और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा के चलते शिकवा शिकायतें होती रहती थी। अभी भी इसको लेकर खींचतान चल रही है। हल्ला है कि भतप्रहरी को हटाने के पीछे इन शिकायतों का भी बड़ा रोल रहा है।

पंजाब सीएम और छत्तीसगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के बारे में दारूखोरी की खबरें आना ही बंद नहीं होता। उनके वीडियो भी आते ही रहते हैं जिनमें वे हाल के दिनों में, या कुछ अरसा पहले तक लडख़ड़ाते और गिरते-पड़ते दिखते थे। अभी जर्मनी की खबरें हैं कि वे एक विमान से इसलिए उतार दिए गए कि वे नशे में धुत्त थे, और चल भी नहीं पा रहे थे। अब यह बात सच है या नहीं यह तो नहीं मालूम लेकिन वे जर्मनी में अभी पंजाब के लिए पूंजी निवेश जुटाने गए थे, और इस दौरान वे वहां पर म्युनिख में दुनिया का सबसे बड़ा पीने का कारोबारी जलसा ड्रिंकटेक-2022 भी देखने गए थे। हफ्ते भर के लिए दुनिया भर से लोग इस ट्रेडफेयर में आते हैं, और पीने की हर तरह की चीजों के कारोबार और कारखानों को देखते हैं, सीखते हैं, और कारोबारी समझौते करते हैं। अब यह कार्यक्रम तो पटियाला पैग से भी बड़ा होता है, इसलिए अगर वहां गए हुए भगवंत मान प्लेन में चढऩे की हालत में भी नहीं रह गए थे, तो इसमें हैरानी की बात नहीं है।

लेकिन भगवंत मान की चर्चा सुनकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीति के लोग मजा ले रहे हैं कि किस पार्टी के कौन से नेता को इस ट्रेडफेयर में भेजा गया होता तो उनका क्या हाल होता। छत्तीसगढ़ में इक्का-दुक्का ही ऐसे नेता हैं जो अपने पीने की बात को खुलकर मंजूर करते हैं, और इनमें एक आदिवासी नेता भी हैं, और अपने सरल आदिवासी मिजाज के मुताबिक वे पीने की बात मंजूर भी कर लेते हैं। इसी चर्चा के दौरान कल किसी ने इस राज्य में एक मंत्री को याद किया जिनके पैर विधानसभा के भीतर भी लंच के बाद के समय लडख़ड़ाते रहते थे। शराब पीते बहुत से लोग हैं, पीने की बात मंजूर कम लोग करते हैं।

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ताकत के साथ जुड़ी आशंका

लोगों के बीच केन्द्र और राज्य सरकार की खुफिया एजेंसियों, जांच एजेंसियों, और टैक्स विभागों को लेकर यह दहशत रहती है कि उनमें से पता नहीं कौन फोन टैप कर रहे हैं। और संसद ने कानून बनाकर दस एजेंसियों को फोन टैप करने की सहूलियत दी है, इसलिए एक डर बने ही रहता है। खासकर जो लोग राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, जो सत्ता के साथ रहते हुए जुर्म के दर्जे के कारोबार करते हैं, या जो किसी राज्य की सत्ता पलटने की ताकत रखते हैं, उन लोगों को यह डर सताते ही रहता है कि उन पर नजर रखी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में कुछ राजनीतिक ताकत वाले बड़े लोगों के फोन पर वॉट्सऐप लगातार खराब चल रहा है। कोई वॉट्सऐप कॉल जुड़ती नहीं है, और ऐसे में उन्हें मजबूरी में सिमकार्ड से कॉल करके बात करनी पड़ती है जिसे वॉट्सऐप जितना सुरक्षित नहीं माना जाता है। ऐसी नौबत में लोगों की दहशत दूर-दूर तक जा रही है, और लोग सिग्नल, टेलीग्राम, और भी कई तरह की मैसेंजर सर्विसों पर कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग यह पता लगाने में लगे हैं कि अगर उनके आईफोन से फेसटाईम ठीक से नहीं लग रहा है, तो क्या किसी ने यह गड़बड़ इसलिए पैदा की है कि वे फेसटाईम से परे किसी दूसरी कॉल पर बात करें, और उसे रिकॉर्ड किया जा सके? जो जितनी अधिक ताकत की जगहों पर हैं, वे उतने ही अधिक आशंकित भी हैं।

भाजपा रणनीतिकार उम्मीद से हैं

आईटी डिपार्टमेंट हाल के छापों की अंतिम अपराइजल रिपोर्ट तैयार करने में जुटा है। चर्चा है कि बेनामी ट्रांजेक्शन के पुख्ता सबुत मिलने के बाद केस ईडी को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद एक-दो कारोबारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी की संभावित कार्रवाई को लेकर अभी से कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई, भाजपा के लिए बूस्टर डोज साबित हो सकती है, क्योंकि आईटी छापों से पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे इस मामले पर प्रेस कांफ्रेस लेने से पार्टी सवालों से घिर गई थी। अलबत्ता, बाकी राज्यों में आईटी-ईडी कार्रवाई से भाजपा को फायदा पहुंचा है। ऐसे में भाजपा के रणनीतिकार उम्मीद से हैं।

मरकाम को दाद देनी पड़ेगी

मोहन मरकाम सीधे सरल माने जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दांवपेच में पार्टी के बाकी बड़े नेताओं से कमतर नहीं है। इसकी झलक देखनी हो, तो आप प्रदेश प्रतिनिधियों की सूची पर नजर डाल लीजिए। आप पाएंगे कि ज्यादातर प्रतिनिधि मरकाम की सिफारिश से बने हैं। बताते हैं कि कुल 310 प्रतिनिधियों में से 204 प्रतिनिधि मरकाम की सिफारिश से बने हैं। बाकी प्रतिनिधि अन्य खेमे हैं।

चर्चा है कि मरकाम विरोधी खेमे ने डीआरओ-बीआरओ को साधने के काफी कुछ किया था लेकिन वही हुआ जो मरकाम चाहते थे। सीएम के कई करीबी नेता, और विधायक भी प्रतिनिधि बनने से रह गए। ऐसे में मरकाम को दाद देनी पड़ेगी।    [email protected]

पुनिया निरूत्तर

प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों की नियुक्तियों पर विवाद बरकरार है। इस विवाद को एक तरह से हवा देना प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया को भारी पड़ गया। उन्हें प्रदेश कांग्रेस के सचिव विकास बजाज ने सबके सामने खूब सुना दिया।
हुआ यूं कि बजाज भी प्रदेश प्रतिनिधि बनाए गए हैं,और वो अपनी नियुक्ति के लिए प्रदेश प्रभारी पुनिया से मिलकर आभार प्रकट कर रहे थे कि पुनियाजी बोल पड़े कि आप लोगों के कारण ही कई विधायक प्रदेश प्रतिनिधि बनने से वंचित रह गए हैं। पुनिया का इतना कहना था कि बजाज फट पड़े, और कहा कि सब कुछ विधायकों को दे दोगे तो कार्यकर्ता क्या करेंगे?    
विकास यही नहीं रूके, उन्होंने कहा कि मंत्री-संसदीय सचिव तो विधायक ही होते हैं। निगम-मंडलों को पद भी विधायकों को दिए जा रहे हैं। और अब संगठन में भी उन्हें रखा जाएगा तो 25-30 साल से पार्टी का काम कर रहे कार्यकर्ता कहां जाएंगे? वहां कई और नेताओं ने विकास के सुर में सुर मिलाया। इस पर पुनिया निरूत्तर रह गए।

मुलाकात छिपाकर रखी

छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी ओम माथुर का प्रदेश दौरा लंबा टल सकता है। उनके घुटने की सर्जरी होने वाली है। इसी बीच पार्टी के कई नेता उनसे मिल भी आए हैं।
बताते हैं कि पिछले दिनों माथुर से दिल्ली में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल की मुलाकात भी हुई है। दोनों माथुर से अलग-अलग मिलने पहुंचे थे। अमर ने तो अपनी तरफ से कई सुझाव दिए हैं।
 इधर, कुछ नेताओं ने दोनों अग्र नेताओं की ओम माथुर से मुलाकात की जानकारी रमन सिंह को दी, तो वो भी थोड़े सोच में पड़ गए। क्योंकि अमर तो दिल्ली दरबार में मेल मुलाकात की बातें उनसे शेयर करते रहे हैं, लेकिन ओम माथुर से मुलाकात की बात छिपाकर रखी।

ओम माथुर को भाजपा के भीतर अलग टाइप को नेता माना जाता है। वो शिकवा शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेते हैं। अब तक पार्टी संगठन में रमन सिंह की सिफारिशों को खास महत्व दिया जाता रहा है। ओम माथुर के आने के बाद भी क्या उनका वही दबदबा रहेगा, यह देखना है।

अपने खुद के बदन पर एक कपड़ा नहीं है, लेकिन इस नन्हे बच्चे को जन्मदिन पर उपहार में एक बिल्ली मिल गई। इसके फोटोग्राफर संकोच कटारे ने लिखकर भेजा है इसे कहते हैं रोटी बिल्ली और मकान...

निलम्बन कैसे खत्म हुआ?

आखिरकार चर्चित आईपीएस मुकेश गुप्ता को केन्द्र सरकार ने बहाल करने के आदेश दिए हैं। गुप्ता की बहाली के आदेश की राजनीतिक, और प्रशासनिक हल्कों में दबे स्वर में काफी प्रतिक्रिया हो रही है। जोगी सरकार हुए लाठीचार्ज की घटना के बाद से भाजपा के बड़े आदिवासी नेता नंदकुमार साय, ननकीराम कंवर आदि नेता गुप्ता के खिलाफ मुखर रहे हैं। बावजूद इसके भाजपा सरकार में गुप्ता सबसे ताकतवर पुलिस अफसर रहे।
सरकार बदली तो अवैध फोन टैपिंग सहित अन्य मामलों को लेकर पूर्व गृहमंत्री कंवर ने सीएम भूपेश बघेल को गुप्ता के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा सौंपा था। इसके बाद ही सरकार ने गुप्ता के खिलाफ जांच की, और रिवर्ट कर निलंबन की कार्रवाई की। लेकिन 43 महीने बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने गुप्ता का निलंबन खत्म कर उन्हें बड़ी राहत दी है। गुप्ता 13 दिन बाद रिटायर होने वाले हैं।
  सुनते हैं कि गुप्ता की बहाली में प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता ने अहम भूमिका निभाई है। अमित शाह रायपुर आए थे तब नेताजी ने गुप्ता के निलंबन पर बात की, और इसके बाद ही गुप्ता की बहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसमें सच्चाई भले ही न हो, लेकिन गुप्ता के विरोधी भाजपा नेता, निजी चर्चाओं में शीर्ष नेता को काफी भला बुरा कह रहे हैं।

गेंद राज्य सरकार के पाले में

छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद आईपीएस अफसर, मुकेश गुप्ता, का मामला फिर खबरों में हैं। भूपेश सरकार ने मुकेश गुप्ता को निलंबित किया था, और उनके खिलाफ कई एफआईआर भी की थीं जो जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से इन एफआईआर पर कार्रवाई तो रूकी हुई है, लेकिन मुकेश गुप्ता निलंबित ही चल रहे हैं। अब 16 सितंबर को भारत सरकार के गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार को एक आदेश भेजा है, और मुकेश गुप्ता के सारे मामलों को देखते हुए उनका निलंबन खत्म करने की सूचना दी है। आईपीएस अफसर भारत सरकार के ही होते हैं, और यह आदेश एक किस्म से अंतिम है। इसी महीने रिटायर हो रहे मुकेश गुप्ता को इस आदेश से यह उम्मीद हो सकती है कि वे निलंबित रहते हुए रिटायर नहीं होंगे, लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार भारत सरकार के इस आदेश को ज्यों का त्यों मान लेगी, या इसे किसी अदालत में चुनौती देगी? अगर चुनौती देगी तो यह बात तय मानी जा सकती है कि रिटायरमेंट की तारीख तक उस अपील पर निपटारा नहीं हो सकेगा। यह केन्द्र और राज्य के अधिकार क्षेत्रों के बीच का एक जटिल मामला है, और कल रात से इस आदेश के आने के बाद छत्तीसगढ़ में बड़े सरकारी अफसर, और कानून के जानकार यही अटकल लगाने में लगे हैं कि अब गेंद छत्तीसगढ़ सरकार के पाले में है, और वह क्या करती है?

कोर ग्रुप में भी बदलाव संभव

शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी बदले जा सकते हैं। चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी ने हटने से पहले कुछ जिला अध्यक्षों को हटाने की वकालत की थी, उनमें सुंदरानी का भी नाम है।
सुनते हैं कि पुरंदेश्वरी की सिफारिश पर ही नांदगांव जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव को हटाने पर सहमति बनी है। उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है। यद्यपि पूर्व सीएम रमन सिंह, बदलाव के पक्ष में नहीं है,  लेकिन स्थानीय तमाम प्रमुख नेता यादव को बदलने पर जोर दे रहे हैं।
उनकी नियुक्ति के पहले भी विरोध हुआ था, लेकिन रमन सिंह के दबाव के चलते यादव को बनाने का फैसला लिया गया। मगर इस बार हाईकमान ने परफार्मेंस को ही आधार बनाकर बदलाव करने का सुझाव दिया है। यही वजह है कि सिफारिशें दरकिनार कर दी गई है, और बड़े बदलाव हो रहे हैं। कोर ग्रुप में भी बदलाव संभव है। स्थानीय बड़े नेताओं की सिफारिशों को कितना महत्व मिलता है, यह देखना है।

बिना खरीददार-पाठकों वाली किताबें

साहित्य से जुड़े बहुत से आयोजन सरकारी और गैरसरकारी खर्च से होते रहते हैं। लेकिन साहित्य में मामूली दिलचस्पी रखने वाले लोग भी किसी औपचारिक मंच पर यह चर्चा नहीं करते कि किताबें लोगों की पहुंच के बाहर क्यों हैं? पचास रूपये में जो किताब छप सकती है उसे रंग-रोगन करके कुछ महंगी बनाना, और चार सौ रूपये में बेचना एक किस्म से पाठक खत्म करना ही है। जासूसी उपन्यास रद्दी कागज की लुग्दी से दुबारा बने कागज पर लाखों की संख्या में छपते हैं, सस्ते पड़ते हैं, और साहित्य की किताब के मुकाबले एक चौथाई दाम पर मिलते हैं। लेकिन साहित्य की किताबें ऐसे सस्ते कागज पर छपवाने के बारे में शायद न लेखक सोचते, और न ही प्रकाशक। जानकार लोग बतलाते हैं कि प्रकाशकों ने सरकारों के साथ खरीदी-बिक्री की एक ऐसी गिरोहबंदी बना रखी है कि उन्हें किताब महंगी दिखाकर, मोटी रिश्वत देकर सरकारों को किताब बेचने में तेज और आसान मुनाफा दिखता है। इसलिए आम खरीददार-पाठक किताबों की प्राथमिकता में कहीं भी नहीं है। नतीजा यह हुआ है कि पहुंच के बाहर दाम की किताबें खरीदने का चलन ही खत्म हो गया है। अब खुद लेखक ही मोटेतौर पर खरीददार रह गए हैं, और सारा मामला कुछ सौ कॉपियों के भीतर का रह जाता है। किताबों को आम जनता की पहुंच तक ले जाने का कोई जनआंदोलन अगर शुरू हो, तो ही कोई बात है, वरना किताबें अब सरकारी खरीद से परे कुछ लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रह जाएंगी। देश की बहुत सी अच्छी साहित्यिक प्रतिकाएं बड़े सस्ते कागज पर छपती हैं, लेकिन इनसे भी साहित्यिक किताबों को कुछ सीखने नहीं मिलता। प्रेमचंद को आर्ट पेपर पर छापें, या री-साइकिल्ड कागज पर, उनका महत्व एक बराबर रहेगा। महान लेखक को महंगे कागज की दरकार नहीं रहती है। अगर कुछ सौ किताबों के खरीददारों को कोई किताबों की ग्राहकी मान ले, तो उनसे हमें कुछ नहीं कहना है।

जीना हराम करने वाली फैशन

अभी कुछ दिन पहले जब रणबीर सिंह ने बिना कपड़ों के कई तस्वीरें खिंचवाईं, और वे सोशल मीडिया पर तैरीं, तो बड़ा बवाल हुआ। उनके खिलाफ कई जगहों पर पुलिस में रिपोर्ट भी की गई, और लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बहुत भला-बुरा कहा। लोगों को याद होगा कि रणबीर सिंह पहले कई बार लड़कियों के घाघरे, और वैसे ही दूसरे जनाना कपड़े पहने हुए तस्वीरों में दिखते रहे हैं, और खुद के मर्दाना कपड़ों की उनकी कमी बढ़ते-बढ़ते जब इतनी बढ़ गई कि वे बिना कपड़ों के ही दिखने लगे, तो कई शहरों में लोगों ने उनके लिए कपड़े इक_े किए। इन लोगों ने अपने शहर के फटेहाल गरीब लोगों के लिए कपड़े इक_े नहीं किए होंगे क्योंकि वे गरीब बीमार और कमजोर रहते हैं, और उन्हें देखकर महिलाएं शायद ही उत्तेजित होती हों। लेकिन रणबीर सिंह का मामला अलग था, और उनकी तस्वीरों से हीनभावना में पहुंच जाने वाले लोगों ने तुरंत ही कपड़े इक_े करने शुरू कर दिए, क्योंकि कईयों को घर में यह ताना सुनने मिला होगा कि अपनी तोंद देखो, और रणबीर सिंह का बदन देखो।
अब फैशन एक और जनाना-मर्दाना रूप धरकर आई है, और साड़ी से बनी मर्दाना धोती पहनकर यह नया अवतार एक बार फिर अधिकतर हिन्दुस्तानी मर्दों को चुनौती दे रहा है। अब हो सकता है कि इस मॉडल को भेजने के लिए लोग बनियान जुटाने लगें, और पजामा भेजने लगें ताकि ऐसी तस्वीरें बाकी हिन्दुस्तानी मर्दों का जीना हराम न करे।

आशंका से बढ़ती धडक़न

देश के कई दूसरे प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी लगातार ईडी और आईटी के नाम की दहशत चलती रहती है। जो लोग निशाने पर आ सकते हैं, वे भी फिक्र में रहते हैं, और उनके आसपास के लोग भी। नतीजा यह हुआ है कि जिन लोगों को किसी बड़े व्यक्ति से कुछ लेना रहता है, वे अगली सुबह तक बात टालने के बजाय शाम-रात को ही उसे निपटा लेना चाहते हैं। पिछले दिनों छापे के शिकार छत्तीसगढ़ के एक बड़े कारोबारी से कुछ रकम आगे भिजवाने के लिए किसी दोस्त ने वहां नगदी छोड़ी, और अगली सुबह तक छापा पड़ गया। नतीजा यह हुआ कि अगले कई हफ्तों के लिए वह रकम फंस गई, और बाद में भी वह निकल जाए तो बहुत है। ऐसे छापों की अनिश्चितता ने लोगों को हड़बडिय़ा कर दिया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में ईडी पहुंचेगी, हिसाब करेगा कब? ऐसे छापों की आशंका से बड़े नगद लेन-देन में धडक़न बढऩे लगी है।

कमरे तो महीनों से नहीं खुले

सरकार के अधिकांश मंत्री-अफसरों ने मंत्रालय जाना तकरीबन छोड़ दिया है। ज्यादा फाइलें घर पर ही निपटा रहे हैं। ज्यादातर अफसर लंच के बाद लौट आ रहे हैं। कोरोना की वजह से काफी कुछ छूट दी गई थी। अब जब स्थिति सामान्य हो गई है, तो भी कामकाज का ढर्रा नहीं बदला है। दोपहर बाद 3 से 4 बजे दफ्तर आने वाले आला अफसरों से मातहत कर्मचारियों को दिक्कत हो रही है। साहब के बैठने तक वो जा नहीं सकते, और स्टाफ बस छूट जाती है। ऐसे में उनका घर लौटना किसी पहाड़ चढऩे से कम पीड़ादायक नहीं होता। यह पिछले दो वर्षों से रूटीन जैसा हो गया है। मंत्रालय के प्रवेश द्वार का रजिस्टर देखें तो कई सचिव और मंत्रियों के कमरे तो महीनों से नहीं खुले हैं।  ऐसे में काम की रफ्तार को समझा जा सकता है। सीएम ने दो दिन के अवकाश के साथ 10 बजे का दफ्तर शुरू करवा दिया है, लेकिन आला अफसरों उसे ठेंगा दिखा रहे हैं।

सुरक्षा बीमा पॉलिसी

चर्चा है कि ईडी-आईटी के झमेले से बचने के लिए सरकार के लोग भाजपा नेताओं से कारोबारी संबंध बना रहे हैं। इसके कई उदाहरण देखने, और सुनने को मिल रहा है।
पड़ोसी राज्य की सीमा से सटे एक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय कांग्रेस विधायक ने माइनिंग-मिनरल, और सडक़ निर्माण के ठेके में भाजपा के युवा नेता को साथ ले लिया है। विधायक महोदय वर्किंग पार्टनर बन गए हैं। युवा नेता को प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता का करीबी समझा जाता है।

सरकारी अड़चनों को विधायक महोदय दूर करने में सक्षम हैं। और वो यह भी मानकर चल रहे हैं कि भाजपा नेता का साथ होने से केंद्रीय एजेंसियों की नजर नहीं पड़ेगी।  इसी तरह सीमावर्ती जिले में एक अत्याधुनिक राइस मिल की खूब चर्चा हो रही है। यह मिल एक अफसर के भाई की है। अफसर ने दूरदृष्टि दिखाते हुए मिल में भाई के साथ राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी को पार्टनर बनाया है। पदाधिकारी की भाजपा में अच्छी पकड़ है। यहां जांच पड़ताल की ज्यादा गुंजाइश अब नहीं दिख रही है।

सूची पितृपक्ष के बाद

भाजपा में जिलाध्यक्षों, और कोर ग्रुप की सूची जल्द जारी होने वाली है। इसके अलावा कार्यकारिणी की भी सूची जारी होगी। पद पाने के इच्छुक नेताओं की भीड़ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में लग रही है।
सरगुजा, और दूसरे जिलों के नेता रायपुर पहुंच रहे हैं, और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर पद पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दर्जनभर से अधिक जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। संकेत साफ है कि इस बार नए नेताओं को मौका मिल सकता है। कुछ लोगों का अंदाजा है कि सूची पितृपक्ष के बाद जारी हो सकती है। [email protected]

मंत्रीजी ने तुरंत आदेश दिए

भेंट मुलाकात का कार्यक्रम चल रहा है। मेल मुलाकात से समस्या का समाधान भी होता है। ऐसे ही मुलाकातों से एक ऑल इंडिया सर्विस के अफसर को बड़ी राहत मिली है। हुआ यूं कि अफसर के खिलाफ पुराने प्रकरण में विभागीय जांच प्रस्तावित की गई थी। जांच अफसर ने प्रकरण को निपटाने के लिए संबंधित को विभागीय मंत्री से भेंट-मुलाकात की सलाह दी। अफसर की पोस्टिंग  भी रायपुर में हो गई थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई।

रोज ऑफिस काम निपटने के बाद अफसर सीधे मंत्री बंगले पहुंच जाते थे, और मंत्री से दुआ-सलाम के बाद चुपचाप कोने की कुर्सी में बैठ जाते थे। चार-पांच दिन तक ऐसा चलता रहा। मंत्रीजी कुछ काम को लेकर पूछते थे, तो अफसर जवाब न में दे देते थे।  
आखिरकार एक दिन मंत्रीजी ने सीनियर अफसर से उनके बारे में पूछ लिया। सीनियर ने बताया कि अफसर के खिलाफ विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है। भेंट-मुलाकात का असर यह हुआ कि मंत्रीजी ने तुरंत प्रकरण को नस्तीबद्ध करने के आदेश दिए। प्रकरण नस्तीबद्ध होने के मंत्री बंगला जाने की जरूरत नहीं पड़ी।

सबका योगदान  

मात्रात्मक त्रुटियों के कारण आदिवासी समाज के अलग-अलग फिरकों के दर्जनभर समुदायों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। काफी प्रयासों के बाद केन्द्र सरकार ने इन गड़बडिय़ों को सुधार किया, और अब सुधार हुआ तो श्रेय लेने की होड़ मच गई।
भूपेश सरकार, और भाजपा के  आदिवासी नेताओं ने अलग-अलग स्तर पर इसके लिए प्रयास किए थे। ऐसे में अपनी पीठ थपथपाने का हक तो बनता ही है। मगर इन सबसे परे राज्यपाल अनुसुईया उइके की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।
राज्यपाल जब भी प्रधानमंत्री, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिली हैं, उन्होंने इस विषय को प्रमुखता से रखा। विभिन्न राज्यों में हुए सम्मेलनों, और गवर्नर कॉन्फ्रेंस में राज्यपाल ने त्रुटियों को ठीक करने पर जोर दिया था। इसका प्रतिफल यह रहा कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में हुई इस तरह की त्रुटियां को ठीक किया गया। ऐसे में राज्यपाल को धन्यवाद देना चाहिए।

बस्तर में रिहाई संघ की जरूरत आ पड़ी

जेलों में बगैर सुनवाई के वर्षों से बंद  हजारों आदिवासियों को रिहाई का इंतजार है। ज्यादातर मामले 15 साल के भीतर भाजपा के शासनकाल में दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस ने सन् 2018 के चुनाव में इन्हें रिहा करने का वादा किया था। इसके बाद जस्टिस ए के पटनायक की एक कमेटी भी सन् 2019 में बनाई गई थी। कमेटी के पास जो जानकारी आई उसके मुताबिक तब 16 हजार 475 आदिवासी बंद थे, जिनमें से 5239 नक्सली मामले थे। इनमें ऐसे भी आदिवासी थे जो गिरफ्तारी और निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ अपील नहीं कर पाए। कमेटी के पहली बैठक में पाया गया कि 4007 मामलों में तो रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इनमें से अनेक 10 से 17 साल तक जेल में काट चुके हैं। पर हुआ क्या? कुल 627 केस वापस लेने की सिफारिश की गई। हालांकि बाद में राज्य पुलिस ने 718 और मामलों को वापस लेने की अनुशंसा की। इनमें कितने रिहा हो पाए, स्थिति साफ नहीं है।

हाल ही में बुरकापाल हमले के मामले में कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें 121 आदिवासियों को अदालत ने निर्दोष पाया। उन्होंने विचाराधीन बंदी के रूप में 5 साल जेल में काटे। तब एक बार फिर आदिवासियों की रिहाई का मुद्दा उभरा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दावा किया कि सरकार की पहल से यह रिहाई हुई। आदिवासियों की ओर से उनके प्रतिनिधियों ने साफ किया कि उन्होंने अपने खर्च पर खुद मुकदमा लड़ा और अपने आपको कोर्ट से निर्दोष मुक्त कराया। जिनको सरकार ने छोड़ा है वे शराब, मारपीट, गाली-गलौच जैसे मामूली धाराओं में लंबे समय से बंद थे। अब भी हजारों आदिवासी बस्तर और राज्य के दूसरे जेलों में कैद हैं, जिसे लेकर राज्य सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लग रहे हैं।

बस्तर के दक्षिण-पश्चिम जिले बस्तर में आदिवासियों ने कल एक बड़ी बैठक की। उन्होंने जेल रिहाई संघ का गठन किया है। वे राजनीतिक सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर रिहाई के लिए आंदोलन भी छेड़ेंगे और बंदियों की रिहाई के लिए कानूनी सहायता भी देंगे। इनका कहना है कि अनेक ऐसे आदिवासी हैं जिन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है, तब भी जेल में हैं, क्योंकि पुलिस ने रिहाई आदेश आने से पहले ही उसे दूसरे किसी मामले में फंसा दिया।
इस संगठन का बनना बताता है कि रिहाई के लिए गठित आयोग और सरकार के प्रयासों में गंभीर किस्म की कमी रह गई है।

सोशल मीडिया पर अडानी राग..

हसदेव अरण्य में कोयला खनन के समर्थन में अमूमन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेज बने हुए हैं। इसमें दावा किया जा रहा है कि आंदोलन की अगुवाई करने वाले संगठन के नेताओं, पत्रकारों को विदेशी फंडिंग हो रही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भी हसदेव को बचाने के आंदोलन को समर्थन दिया था, अत: उनको भी लपेट लिया गया है। हर दूसरे पोस्ट में विदेशी फंडिंग की बात की जा रही है। कमाल की बात यह है कि यदि इस आंदोलन को विदेशों से चंदा मिल रहा है तो ताकतवर अडानी केंद्र से कहकर कोई जांच शुरू कराने आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। वैसे भी देशभर में ईडी, सीबीआई घूम रही है। छत्तीसगढ़ में भी आना-जाना लगा ही रहता है।   [email protected]

डोंट अंडरस्टैंड छत्तीसगढ़ी...

हिंदी की सेवा छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। ऐसा उन राज्यों के लोग भी कर रहे हैं जहां हिंदी का विकास हुआ- जैसे बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश आदि। यहां दो लोग आपस में अपनी स्थानीय बोली या लोक भाषा को जानते हुए हिंदी में बात करते हैं। बोली को बचाये रखने की जिम्मेदारी उठाने वाली पीढ़ी या तो प्रौढ़ हो रही है या फिर गुजरने वाली है। साधारण आमदनी वालों के लिए भी पब्लिक स्कूल मोहल्ले-मोहल्ले में खुले हैं। बच्चों को ऐसे अभिभावक अंग्रेजी सीखने की उम्मीद में दाखिला दिलाते हैं। अंग्रेजी तो सीख नहीं पाते, छत्तीसगढ़ी छूट जाती है, हिंदी पकडक़र तसल्ली कर लेते हैं। बाजार और व्यवहार में उल्टा भी हो रहा है। अब जड़ से जुड़ चुके व्यवसायी जो कभी दूसरे राज्यों से आए थे, वे घर और अपने व्यापारिक सहयोगियों से तो अभी भी अपने देस की बोली में बात करते हैं, पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मजदूरों, कर्मचारियों से बात करने के लिए छत्तीसगढ़ी सीख चुके हैं। रोड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा हो वहां श्रमिक और ठेकेदारों के बीच की बातचीत कभी सुनकर देखिये।
हिंदी दिवस पर छत्तीसगढ़ी की चर्चा रायगढ़ जिले के एक वाकये के कारण हो रही है। यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में आत्मानंद स्कूल की छात्रा वंशिका पॉल के सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ी में देना शुरू किया तो उसने सीएम से कहा- आई डोंट अंडरस्टैंड छ्त्तीसगढ़ी सर। फिर सीएम ने हिंदी में बात शुरू की और कहा कि नई पीढ़ी को छत्तीसगढ़ी जानना चाहिए। इसीलिए हमने शाला में सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी में पढ़ाने और बात करने का निर्देश दिया है। अपनी बोली को सहेजकर रखना जरूरी है। इससे विरासत, परिवेश और संस्कृति जुड़ी है। प्रत्येक स्थानीय भाषा की तरह छत्तीसगढ़ी में भी पीढिय़ों का ज्ञान समाया हुआ है, उसे जानें। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

रेलवे किसे दुखी नहीं कर रहा?

रायगढ़ से नागपुर के बीच सफर करने वाले यात्री ट्रेनों की लेट-लतीफी से भारी त्रस्त हैं। पर, रेलवे में काम करने वाले टीटीई, पायलट, गार्ड भी बहुत दुखी चल रहे हैं। उन्हें भी घंटों ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने से ऊब आती है। उनको भी घर जाना होता है। बीच के दर्जन भर छोटे स्थानों पर वैध-अवैध वेंडर चाय, बिस्किट, चना, समोसा लेकर ट्रेनों में घूमते हैं, उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। स्टेशन के बाहर सवारियों के इंतजार में खड़े ऑटो रिक्शा चलाने वाले मासूस हैं।

राजधानी पहुंचने वाले यात्री प्रदेश स्तर के दफ्तरों में काम के लिए पहुंचें, एम्स या किसी बड़े अस्पताल में डॉक्टरों से मिली मुश्किल अप्वाइंटमेंट लेकर चलें या फ्लाइट पकडऩे आएं, उन्हें रेलवे भरोसेमंद सेवा नहीं दे पा रहा है। कोयले के नाम पर ट्रेनों को देर करने को लेकर लगातार आलोचना होने के बाद से अब रेलवे सुधार कार्य, विद्युतीकरण जैसे कामों को वजह बताने लगी है। पर लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर महीनों से रोजाना इतना काम होने के बाद भी ट्रेनों की स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही, कितना काम बाकी रह गया।

कांग्रेस सांसदों को छोडिय़े, भाजपा की बात भी रेलवे नहीं सुन रहा। मजबूरी में हमारे जन-प्रतिनिधि उसी के सुर में दोहराने लगे हैं कि कोयला संकट के चलते ऐसा करना पड़ रहा है। जोनल और मंडल स्तर पर उपभोक्ता सलाहकार समितियां बनी हैं। उनकी नाम पट्टिका स्टेशनों पर लगाई गई है, पर साल छह महीने में एक बार की बैठक के अलावा उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। हाल में कई मौके आए जब लोगों ने आंदोलन किया, अधिकारियों से मुलाकात की कोशिश की तो वे अपने चेंबर से भी बाहर नहीं निकले और आरपीएफ को सामने कर दिया।

खुद रेलवे का रनिंग स्टाफ कहने लगा है कि इतने लंबे समय तक यात्री ट्रेनों की ऐसी दुर्दशा उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। कहते हैं बीमारी दूर नहीं हो तो उसके साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या रेलवे यही चाहता है?

ये वो पदयात्रा नहीं...
अखिल भारतीय आदिवासी महासभा ने 19 से 26 सितंबर के बीच सिलगेर से सुकमा तक पदयात्रा निकालने की घोषणा की लेकिन कलेक्टर ने इसकी मंजूरी नहीं दी। उन्होंने यह जरूर किया है कि सुकमा में सभा करने की अनुमति दे दी। पर इसमें भी शर्त यह जोड़ी गई है कि इसमें सिर्फ सुकमा के लोग शामिल हो सकेंगे। आयोजकों को इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है। पदयात्रा की मंजूरी सिलगेर के लोगों ने मांगी है, उनको ही सभा में शामिल होने से रोका जा रहा है। संयोजक पूर्व विधायक मनीष कुंजाम का कहना है कि यह मंत्री कवासी लखमा के इशारे हो रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। वे उदाहरण दे रहे हैं कि राहुल गांधी खुद देश की पैदल यात्रा पर निकले हैं, फिर हमें क्यों रोका जा रहा? फिलहाल कलेक्टर के आदेश पर पुनर्विचार के लिए उन्होंने कमिश्नर से अपील की है।   [email protected]

फेरबदल एक साथ, बड़ा जोखिम...

प्रदेश की सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए भाजपा ने संगठन के स्तर पर जिस तेजी से बदलाव किया है उसे लेकर पार्टी के अंदरखाने में सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोग पूछ रहे हैं, आखिर यह हो क्या रहा है? प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश प्रभारी सब बदल दिए गए। प्रदेश कार्यकारिणी की पहली सूची में कई बड़े चेहरे या उनके करीबी नाम बाहर कर दिए गए।

यह जरूर है कि 2018 के चुनाव में जिन स्थापित नेताओं को जिम्मेदारी मिली, उन्होंने 65 सीट निकाल लेने की गलत फीडबैक दी थी। इसके बावजूद पार्टी चलाने का उनका अनुभव लंबा है और जमीनी स्तर पर पकड़ बनी हुई है। जितनी कम सीटें सन् 2018 में मिली वह हैरान करने वाली तो थी पर तीन कार्यकाल पूरा होने के बाद की एक स्वाभाविक एंटी इंकमबेसी भी थी। जनता ने सबक सिखाया है पर हमेशा के लिए उन्हें खारिज कर दिया यह मान लिया गया है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि हो सकता है कि शीर्ष संगठन ने गुजरात और दूसरे अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर ऊपर से नीचे तक एक सिरे से बदलाव का फैसला लिया हो, पर छत्तीसगढ़ में भी यह तरीका कामयाब ही होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। चेहरा बदलकर हम ने ओबीसी फैक्टर का तोड़ निकालने की कोशिश तो की है पर ज्यादातर इसी वर्ग से आने वाले किसान और मजदूर तबके में असंतोष की पहचान किए बिना बात नहीं बनेगी।

लंबी फेंक तो नहीं आए मरकाम...

50 किलोमीटर चलते हैं एक दिन में। हम लोग दंतेवाड़ा जाते हैं माई के दर्शन के लिए तो 170 किलोमीटर तीन दिन में पूरा कर लेते हैं। अभी आजादी गौरव यात्रा में भी हम 100-100 किलोमीटर चले हैं। अभी दो अक्टूबर को हम लोग भी छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे...। चाय की चुस्की लेते राहुल गांधी इत्मीनान से छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की बात सुन रहे हैं, फिर सिर हिलाते हुए कहते हैं- 50 तो बहुत होता है। भारत जोड़ो यात्रा में दो दिन पहले मरकाम शामिल हुए और उन्होंने राहुल गांधी और अन्य पदयात्रियों के साथ चाय पी। इसका वीडियो खुद मरकाम ने सोशल मीडिया पर डाला है।

वैसे जानकार बताते हैं कि अभ्यस्त हो तो एक सामान्य व्यक्ति एक घंटे में 5 से 6 किलोमीटर चल सकता है। यानि यदि मरकाम 170 किलोमीटर की यात्रा तीन दिन में पूरी कर लेते हैं तो रोजाना 8 से 10 घंटे चले। एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर चला जा सकता है, पर लगातार, बिना विश्राम किए। पर ऐसी पदयात्रा जिसमें जगह-जगह स्वागत हो, यह मुश्किल है। फिर कई लोग यात्रा में ऐसे भी होते हैं जो पैदल चलने के आदी नहीं होते। शायद इसीलिए सोमवार की रिपोर्ट है कि राहुल गांधी 6 दिन में 100 किलोमीटर का सफर पूरा कर पाए।

देश में जब अचानक लॉकडाउन लगा तो लोग हजारों की संख्या में सडक़ों पर पैदल निकल पड़े थे। उन्होंने एक दिन में 50-60 किलोमीटर यात्रा की, वह भी बच्चों को गोद में लिए और पीठ पर सामान लादकर।
दो अक्टूबर से प्रदेश कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, उनके साथ चलने वालों को अभी से इतना अभ्यास कर लेना चाहिए ताकि मरकाम के साथ कदम मिलाते हुए हर दिन 50-60 किलोमीटर चल सकें।

नो मोर हमदर्दी प्लीज..
कोई हाथ में प्लास्टर बांधे इस तरह दफ्तर, बाजार पहुंचे तो जो कभी हाय, हैलो नहीं करता, वह भी सहानुभूति जताने के लिए ठहर जाता है। उसे लगता है, दुर्घटना के बारे में पूछताछ नहीं करने से वह बुरा मान जाएगा, देखो उसे मेरी फिक्र भी नहीं। दिलचस्पी यह भी रहती है कि कहीं ये मारपीट, लड़ाई-झगड़े में तो नहीं उलझ गए थे। पर सामने वाला सबको जवाब देते-देते परेशान हो जाता है। कुछ ऐसी ही हालत इनकी हो गई। इसीलिए उन्होंने फै्रक्चर की पट्टी पर एक पर्ची चटका दी...और कोई सवाल कृपया मत करें। गिर गया था, टूट गया है..। चेहरा क्रॉप करने की वजह यह है कि शायद आप इन्हें तुरंत पहचान जाएं, और फिर उनसे सवाल पूछे बिना मानेंगे नहीं।

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कमरो की इसलिये हुई तारीफ...

वैसे तो जनसभाओं में क्षेत्रीय विधायक की तारीफ मुख्यमंत्री प्राय: करते हैं। इससे विधायक का जन-समर्थन बढ़ता है और आने वाले चुनावों में भी फायदा मिलता है। पर, भरतपुर-सोनहत विधायक व सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो को जो दाद मिली वह बहुत कम लोगों को मिल पाती है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन्हें ‘इतिहास पुरुष’ का खिताब दिया। सीएम ने यह भी कहा कि कुमरो लगातार जिला बनाने की मांग लेकर उनके पीछे लगे रहे। नक्शा दिखाकर बताते रहे कि जिला बनाना क्यों जरूरी है।

नक्शा या भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो इस जिले का औचित्य समझ में आ जाता है। भरतपुर पहले जिला मुख्यालय बैकुंठपुर से करीब 140 किलोमीटर दूर था। यह अब घटकर 100 किलोमीटर रह गया है। इस क्षेत्र में मनेंद्रगढ़ सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले से ही इसे जिला मुख्यालय बनाने की मांग हो रही थी। जब कोरिया जिले का गठन कर बैकुंठपुर को मुख्यालय बनाया गया, तब भी यहां असंतोष रहा। मनेंद्रगढ़ में नाराजगी थी। अब राज्य बनने के 21 साल बाद उनकी मांग पूरी हो गई है। कमरो शायद पीछे नहीं पड़े होते तो मनेंद्रगढ़ को मुख्यालय का दर्जा नहीं मिल पाता, क्योंकि चिरमिरी इसके लिए बड़ा दावेदार था। चिरमिरी में जिला चिकित्सालय खोलने की घोषणा हुई है, जिससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसी तरह भरतपुर तो नए जिले के कुछ पास आ गया पर 100 किलोमीटर की दूरी अब भी बहुत ज्यादा है। यहां जिला पंचायत या जिला न्यायालय बनाने की मांग हो रही है। यदि ऐसी कोई मांग मान ली गई तो पंचायत या अदालत के कामकाज के लिए 100 किलोमीटर दौडऩा क्या चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ को रास आएगा, यह सवाल उत्पन्न हो जाता है। बैंकुठपुर की अपनी अलग पीड़ा है। यह अब दो ब्लॉक बैकुंठपुर और सोनहत में सिमट गया है। खडग़वां को इस बात से परेशानी है कि उनके लिए पहले जिला मुख्यालय 30 किलोमीटर था, अब बढक़र 70 हो गया है। भरतपुर इलाके के ही बड़ी आबादी वाले कोटाडोल को भी अब पहले से ज्यादा दूर 140 किलोमीटर का सफर कर नए जिला मुख्यालय में जाना होगा। कुल मिलाकर जीत मनेंद्रगढ़ की हुई है। कमरो ने ही इसके लिए जोर लगाया और अपनी मांग पूरी करा ली।

किस काम की हाईवे पेट्रोलिंग...

कटघोरा अंबिकापुर हाईवे पर फिर दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है, जिसमें एक खड़े ट्रेलर से यात्री बस टकरा गई। रायपुर के तीन कार सवार कुछ समय पहले दुर्घटना के शिकार हुए थे, जो मैनपाट के लिए निकले थे। इसके अलावा भी आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सुबह जो दुर्घटना हुई वह ट्रेलर ब्रेक डाउन के कारण बीच सडक़ पर खड़ा था। जैसी जानकारी आई है कि रोड पर ट्रेलर के खड़े होने का कोई संकेत, रेडियम लाइट या पार्किंग लाइट काम नहीं कर रहा था।

राजमार्गों में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेशभर में 45 हाईवे पेट्रोलिंग गाडिय़ां लगातार भ्रमण करती हैं। पहले इनकी संख्या 30 थी पर मई में 15 और गाडिय़ां बढ़ा दी गई थी। ये गाडिय़ां हाईटेक हैं। इनमें स्पीड राडार भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद देखा गया है कि रात में सडक़ पर बिना इंडिकेशन खड़ी गाडिय़ों को टीम नजरअंदाज करती है। यात्री बसों की रफ्तार प्राय: बेकाबू होती है। खासकर रात के वक्त। पेट्रोलिंग टीमों ने शायद ही कभी ऐसी बसों पर राडार का इस्तेमाल किया हो। दो दिन पहले ही रतनपुर के पास एक तेज रफ्तार बस और ट्रेलर में टक्कर हुई थी, जिसमें ट्रेलर पलट गया और ड्राइवर की मौत हो गई। कई बस यात्री घायल हो गए। एक पहलू यह भी है कि हाईवे पेट्रोलिंग टीम को सिर्फ 25 किलोमीटर राउण्ड करने का काम सौंपा गया है। क्या 45 गाडिय़ों से राजमार्ग की पूरी सडक़ें कवर हो पाती हैं? बीते साल छत्तीसगढ़ में 14 हजार से अधिक सडक़ दुर्घटनाएं हुईं, 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। हाईवे पेट्रोलिंग, हाईटेक निगरानी, हेल्पलाइन नंबर, क्विक रिस्पांस जैसे दावों की सडक़ों पर धज्जियां उड़ रही हैं।

असल नाम कुछ और है...

गरियाबंद से मैनपुर जाते हुए रास्ते में इस बोर्ड को देखकर लोग चौंकते हैं, ठिठकते हैं, फिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अंदाजा लगाते होंगे कि गांव वालों ने क्या सोचकर जुगाड़ नाम रखा होगा। पर, इसका असली नाम जुगड़ है। यह तो लोक निर्माण विभाग की मेहरबानी है, जिसने समझ में आने वाला नामकरण कर दिया है।

शर्ट महंगी या टोपी...

राहुल गांधी की 40 हजार की टी शर्ट पर मचे बवाल को देखकर 2014 के एक दुखी वोटर ने कहा- क्यों इसे मुद्दा बना रहे हैं, समझ नहीं आता। हम तो 15-15 लाख की टोपी पहनकर आज भी नाच रहे हैं। (सोशल मीडिया से)

राजस्थान पर हसदेव की कालिख...

हसदेव अरण्य से कोयला खनन की तैयारी को लेकर छत्तीसगढ़वासियों को राजस्थान प्रदेश के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। वे इसे कार्पोरेट और वहां की सरकार की ही जुगलबंदी मानते हैं। कुछ दिनों पहले राजस्थान के एक पर्यावरण प्रेमी विकास जैन हसदेव अरण्य के प्रवास पर आए। घूमकर लौटने के बाद उन्होंने लिखा- राजस्थानवासियों के नाम पर एक समृद्ध वन को तहस-नहस किया जा रहा है। साल वृक्षों का जंगल पूरी तरह प्राकृतिक होता है, इसकी अपनी जैव-विविधता होती है, इसे आसानी से नहीं उगाया जा सकता है। इसे कोयले के लिए खत्म किया जा रहा है। यह हम राजस्थानियों के ऊपर एक कालिख है। विकास जैन ने राजस्थान के लोगों से अपील भी की है कि वे हसदेव में कोयला खनन का विरोध कर जागरूकता दिखाएं। राजस्थान में सोलर एनर्जी, विंड पॉवर की असीमित संभावनाएं हैं।

कर्तव्य पथ नहीं, जचकी मार्ग..

रोजी रोटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए जिन सडक़ों पर चलना पड़े, वे सभी कर्तव्य पथ ही तो हैं। पर इस सडक़ को जचकी मार्ग कहते हैं। गड्ढों में रास्ते के गुम हो जाने की वजह से यह नाम चल पड़ा है। कबीरधाम-पंडरिया मुख्यमार्ग से कुम्ही के लिए जाने वाली इस सडक़ का बारिश से और बुरा हाल हो चुका है।

तीन और जिले रह गए..

प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने जिन चुनावी वायदों पर सबसे तेज काम किया है, उनमें नए जिलों के गठन को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर तथा सक्ती के गठन के साथ ही प्रदेश में अब इनकी संख्या 33 हो गई है। भाजपा ने 15 साल के कार्यकाल में कुल 11 जिले बनाए। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, बलौदा-बाजार-भाटापारा, गरियाबंद, मुंगेली, सूरजपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज। इधर कांग्रेस में सन् 2020 में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का निर्माण किया। इसके बाद मोहला-मानपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़ तथा खैरागढ़ नए जिले बने। आज दो नए जिले और जुड़ गए।

इसके बाद यह अनुमान लेना ठीक नहीं होगा कि अब नए जिलो की मांग खत्म हो जाएगी। बल्कि सरकार की उदारता को देखते हुए बाकी जगहों से मांगें तेज हो सकती हैं। संबंधित क्षेत्रों के कांग्रेस विधायक भी दबाव बना सकते हैं। बस्तर के भानुप्रतापपुर को जिला बनाने की लंबे समय से की जा रही है। यह दलील दी जा रही है कि बस्तर की पुरानी तहसीलों में कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, भानुप्रतापपुर और बीजापुर थे। इनमें केवल भानुप्रतापपुर ही जिले का दर्जा नहीं पा सका है, बाकी सब बन गए। जबकि यह लौह-अयस्क और वन-संपदा दोनों से ही भरा-पूरा है। इधर कटघोरा में पिछले कई सालों से सर्वदलीय संघर्ष समिति बनी हुई है। इसमें अधिवक्ता, व्यवसायी, पत्रकार आदि सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। इनका कहना है कि पहले जब बिलासपुर जिले से यह क्षेत्र अलग किया गया, तब कटघोरा को ही मुख्यालय बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन राजनीतिक कारणों से कोरबा को मौका मिल गया।

इसके अलावा भाटापारा को बलौदाबाजार से अलग कर नया जिला बनाने की मांग उठ रही है। पत्थलगांव, प्रतापपुर, वाड्रफनगर, पंडरिया और सरायपाली में भी जिला बनाने की मांग पर किसी न किसी रूप में आंदोलन चल ही रहा है। कुछ जिलों की मांग शुद्ध राजनीतिक हो सकती है लेकिन ज्यादातर लोग चाहते हैं कि प्रशासन उनके ज्यादा नजदीक पहुंचे। बीते वर्ष विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत ने पत्रकारों से कहा था कि राज्य के नाम के अनुरूप प्रदेश में 36 जिलों की संभावना है। अब जब सरकार का कार्यकाल 4 साल पूरा होने वाला है, नए जिले आकार ले रहे हैं, तब बाकी क्षेत्रों से भी आंदोलन और मांग तेज हो सकती है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 36 होने में सिर्फ तीन और बच गए। चुनाव से पहले इनकी घोषणा हो सकती है, भले ही वे आकार बाद में लें।

बिना वारदात के नक्सल मौजूदगी...

इन दिनों विशाखापट्टनम से किरंदुल जाने वाली ट्रेन दंतेवाड़ा से ही लौटाई जा रही है। रेलवे को पता चला है कि छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्य में कहीं-कहीं नक्सलियों की सभा हो रही है। किरंदुल से दंतेवाड़ा के बीच बासनपुर-झिरका एक घना जंगल है, जहां नक्सली कई बार पटरियों को उखाड़ चुके हैं। वैसे भी इस बीच की दूरी बहुत धीमी गति से तय की जाती है। इस वजह से कोई जनहानि तो नहीं हुई है लेकिन रेलवे को हर बार लाखों का नुकसान होता है। इस साल जनवरी में साम्राज्यवाद विरोधी अभियान के चलते  7 दिन तक ट्रेन नहीं चली। फरवरी में एक दिन तो मार्च में 13 दिन बंद रहा। दंडकारण्य बंद के आह्वान के कारण 23 से 26 अप्रैल तक की ट्रेन में नहीं चली। फिर नक्सलियों ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। मई में 2 दिन ट्रेन नहीं चली। 26 जून से 2 जुलाई तक माओवादियों ने आर्थिक नाकेबंदी सप्ताह मनाया, जिसके चलते ट्रेनों को रोकना पड़ा। नक्सली शहीदी सप्ताह के चलते 28 जुलाई से 3 अगस्त तक किरंदुल तक नहीं चली। 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनके संभावित उत्पात को देखते हुए ट्रेनों को बंद रखा गया था। इस बीच मेंटेनेंस के नाम पर भी आठ-दस दिन ट्रेनों को रेलवे ने परिचालन रोका। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेनों को तकरीबन हर महीने कई-कई दिन बंद रखना होता है। इसका असर हजारों यात्रियों पर पड़ता है। उन्हें यात्रा के लिए दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा करके कोई हमला, मुठभेड़ किए बिना ही नक्सली अपनी मौजूदगी का एहसास करा देते हैं।

गलत सरकारी संदेश का क्या करें?

वैसे तो जब दसियों करोड़ लोग किसी योजना से जुड़ते हैं, तो उसमें कुछ लोगों के फोन नंबर गलत आ सकते हैं, और योजनाओं की सूचना, उनके पासवर्ड, गलत जगहों पर जा सकते हैं। लेकिन अभी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तीन अलग-अलग लोगों को भेजी गई जानकारी इस अखबार के एक ही फोन नंबर पर पहुंचीं हैं, और इन तीन लोगों को यह जानकारी नहीं मिल पाई होगी। सरकारी योजनाओं को ऐसे संदेशों के साथ यह विकल्प भी भेजना चाहिए कि अगर यह संदेश किसी गलत नंबर पर जा रहा है, तो वे किसी नंबर पर जवाब भेजकर बता सकें कि यह उनसे संबंधित नहीं है ताकि सरकार अपनी गलती सुधार सके।

पर सीट बेल्ट तो चार ही हैं...

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सडक़ दुर्घटना में मौत के बाद सीट बेल्ट की अहमियत पर देशभर में वाहन चालकों का ध्यान गया है। परिवहन मंत्रालय भी सख्ती करने जा रहा है। राजधानी रायपुर की पुलिस ने भी कल ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा लोगों पर एक लाख 14 हजार का जुर्माना लगाया। पर वर्षों से कार कंपनियां सेफ्टी की जुड़ी एक बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी तरफ अब ध्यान जा रहा है। एक दिलचस्प सवाल उठ रहा है कि ज्यादातर छोटी कारों में जिनका चलन सबसे अधिक है, पीछे सीट तो तीन बताई जाती है, पर सीट बेल्ट केवल दो ही दी जाती है। क्या कार में बैठने वाले पांचवे व्यक्ति के लिए बेल्ट जरूरी नहीं है? जिस कार में 5 लोग सफर कर रहे हो, उनमें से एक तो बिना बेल्ट के ही मिलेगा। क्या उसकी जान कीमती नहीं है? उम्मीद है मंत्री नितिन गडकरी तक यह बात पहुंचेगी और वे कोई इस बारे में भी कुछ बयान देंगे।

कलेक्टर का आदेश भी फेल

सरकारी बैंकों में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, पर लगता है कि इसके जवाबदारों को बड़े स्तर पर संरक्षण मिल रहा है। बलौदा बाजार जिले के वटगन और बलौदा बाजार शाखाओं में करीब 3.50 करोड़ रुपए के गबन की बात सामने आई है। बैंकों से पैसे निकले पर किसानों के खाते में नहीं पहुंचे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि इसमें कर्मचारी ही नहीं बल्कि संबंधित शाखाओं के प्रबंधक भी लिप्त हैं, तब कलेक्टर ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया। वटगन के मामले में पलारी पुलिस ने बैंक अधिकारियों की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया है लेकिन बलौदा बाजार को लेकर अब तक कलेक्टर के आदेश का पालन नहीं हुआ है। पता चला है कि वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी मंजूरी नहीं मिल रही है। अब देखना यह है कि कलेक्टर अपने आदेश की अवहेलना पर कोई कड़ा कदम उठाते हैं या सहकारी बैंक के उच्चाधिकारी आरोपियों को बचाने में कामयाब होते हैं।

जशपुर के पेड़ों पर कुल्हाड़ी...
जशपुर जिले का मैनपाट अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, जो यहां के जंगलों के बिना मुमकिन ही नहीं। पर इसे नुकसान पहुंचाने का खेल चल रहा है। जिले में टमाटर की खूब खेती होती है। इसमें बड़े-बड़े व्यवसायी लगे हुए हैं। वे किसानों, मजदूरों से काम लेते हैं। इन खेतों में टमाटर को जानवरों से बचाने के लिए पेड़ों को काटकर बाड़ लगाई जा रही है। दूसरी तरफ पेड़ों को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं। टमाटर की बाड़ लगाने के मामले में तो वन विभाग ने कहीं-कहीं कार्रवाई की है और उन्हें वन विभाग से बांस लेने के लिए कहा गया है, पर अतिक्रमण पर विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया है।

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अलग-अलग दलों की एक नीति

छत्तीसगढ़ के पेसा कानून अभी-अभी लागू कर दिया गया है, जो वनों पर आदिवासियों के अधिकार को बढ़ाता है। पर वे कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। जैसे जमीन अधिग्रहण में ग्राम सभा की सहमति जरूरी नहीं, उनसे केवल परामर्श लिया जाएगा। लघु वनोपजों की बिक्री की प्रक्रिया तय करने का अधिकार उन्हें है लेकिन सर्वाधिक आय देने वाले तेंदूपत्ता पर अभी भी वन विभाग अधिकार होगा। इसे राष्ट्रीय उपज की श्रेणी में रख दिया गया है। पिछले दिनों मानपुर इलाके से खबर आई थी कि ग्रामीणों ने अपना तेंदूपत्ता वनोपज संघ को देने से इंकार कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र की तर्ज पर खुद व्यापारियों से सौदा किया, पर वन विभाग ने पत्ता जंगल से बाहर ले जाने से रोक दिया। खबर यह भी है कि इसके बावजूद करीब 15 गांवों ने तेंदूपत्ता संघ को नहीं बेचा है, संभाल रखा है और शासन से नीति बदलने की मांग कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश में भी छत्तीसगढ़ के साथ-साथ ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहां भी पेसा कानून लागू करने का दबाव सरकार पर है। अभी इसका एक मसौदा बनाया गया है। सरकारी विभागों और आम लोगों से इस पर सुझाव देने के लिए कहा गया है। वे दोनों प्रावधान जिनका छत्तीसगढ़ में विरोध हो रहा है, मध्यप्रदेश में भी शामिल करने का प्रस्ताव है। जैसे, जमीन अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी नहीं, सिर्फ परामर्श देंगे। तेंदूपत्ता की बिक्री वन विभाग के अधीन संचालित होने वाले लघु वनोपज संघ के माध्यम से ही होगी।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की और मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार है। एक जैसी नीति बनाने की सिफारिशों का मतलब यही है कि पेसा कानून किसी मजबूरी में लागू किया जा रहा है। वनों के संसाधनों को सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स अपने राजस्व का जरिया बनाकर रखना चाहती हैं।

डीएमएफ फंड के खर्च पर सवाल..

छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास के फंड से आने वाली रकम 1300 करोड़ रुपये के आसपास है। रायगढ़, बस्तर, कोरिया, रायगढ़ जैसे जिलों में भरपूर राशि आती है। मंशा हो, तो इससे खदान प्रभावित लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। भाजपा शासनकाल में कलेक्टर जिला न्यास के अध्यक्ष होते थे। कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिले के प्रभारी मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई। पर बाद में केंद्र सरकार की आपत्ति पर फिर कलेक्टर इसके प्रभारी बनाए गये। दोनों ही स्थितियों में इस मद से कराये जाने वाले काम में प्राथमिकता और पारदर्शिता का अभाव है। कोरबा जिले में तो मंत्री तक को मांगने से जानकारी नहीं मिली कि फंड में कितनी रकम बची है उससे क्या-क्या काम हो रहे हैं। लाखों रुपये की खेल सामग्री तब खरीद दी गई जब कोरोना के कारण स्कूल-कॉलेज बंद थे। सदस्यों को बैठक से पहले एजेंडे की जानकारी भी नहीं दी जाती। प्रभावित ग्रामों के सदस्य भी प्रशासकीय निकाय में सदस्य होते हैं, पर वे मुंह नहीं खोल पाते। पंचायतों के लिए भी दो-चार लाख रुपये स्वीकृत कर उन्हें खामोश रखा जाता है। उनको अपने खिलाफ जांच शुरू होने, कार्रवाई होने का डर तो रहता ही है। अब इसी कोरबा के प्रभावित गांवों के सरपंच और कई एक्टिविस्ट मांग कर रहे हैं कि डीएमएफ फंड की सोशल ऑडिट कराई जाए। जब पंचायतों के फंड से होने वाले काम का ग्राम सभा में अनुमोदन कराया जाना जरूरी है तो डीएमएफ जैसे बड़े फंड से किए जाने वाले कार्यों को छुपाया क्यों जाना चाहिए? इसे लेकर एक बैठक दो दिन हुई है। उम्मीद करनी चाहिए कि जन-प्रतिनिधि उनकी बात सुन रहे होंगे।

पीछा करती घोषणाएं...
सन् 2018 के चुनावों में कांग्रेस सरकार ने जो घोषणाएं की थीं, उनमें से अनेक पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसा ही विद्या मितान या गेस्ट टीचर का है। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख टीएस सिंहदेव का एक पत्र सोशल मीडिया पर साझा किया गया है, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया था कि सरकार बनते ही यथाशीघ्र उनकी नियमित नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। पर अब तक उनका आश्वासन पूरा नहीं हुआ। भर्तियों में उन्हें दो प्रतिशत बोनस अंक देने का आदेश निकाला गया है। इसे गेस्ट टीचर वादाखिलाफी बता रहे हैं।   [email protected]

पूर्व सीएम रमन सिंह के करीबी एक पूर्व सांसद को पार्टी के आदिवासी सांसद पर कटाक्ष करना भारी पड़ गया। पूर्व सांसद को एक विधानसभा  क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। सुनते हैं कि पूर्व सांसद ने पिछले दिनों अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। बैठक में स्थानीय आदिवासी सांसद की सक्रियता पर सवाल उठा दिए, और क्षेत्र विशेष में ज्यादा ध्यान देने पर मजाक उड़ा दिया।
पार्टी के भीतर यह चर्चा है कि सांसद महोदय अपने किसी प्रिय कार्यकर्ता की वजह से क्षेत्र विशेष का ज्यादा दौरा करते हैं, लेकिन यही बात पूर्व सांसद ने खुले तौर पर बैठक में की, तो सांसद महोदय भडक़ गए। उन्होंने पार्टी के भीतर आदिवासी नेतृत्व को खत्म करने की साजिश तक करार दिया। सांसद महोदय ने इसकी शिकायत प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी तक पहुंच गई है। पूर्व सांसद फोन पर सांसद को सफाई दे रहे हैं, लेकिन सांसद महोदय का गुस्सा कम नहीं हो रहा है।

इस ऑनलाइन क्राइम पर भी रोक लगेगी?
छुरा में 35 साल के एक युवक को पुलिस ने आईटी एक्ट में गिरफ्तार किया है। चाइल्ड पोर्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। आईटी एक्ट की धारा 67 बी एक गंभीर धारा है जिसमें पांच साल की सजा और, या दस लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। इसमें पुलिस ने आईटी एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 294 भी जोड़ी है, जो अश्लील गाने, दृश्य आदि के सार्वजनिक प्रदर्शन के चलते दर्ज होता है। इसमें अलग तीन माह की सजा है।
कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें भारत में इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की प्रचुरता को देखते हुए इस पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में बताया था कि अलग-अलग 1500 से ज्यादा बेबसाइट्स भारत में ब्लॉक की गई है लेकिन इसके बाद भी शिकायतें आने लगी। दरअसल वे पोर्न साइट्स कार्रवाई होने के बाद नए यूआरएल से प्लेटफॉर्म में दाखिल हो जाते हैं। सरकार ने यह जरूर किया कि चाइल्ड पोर्न पर रोक लगाने के लिए गूगल और दूसरे सर्च इंजन को बैन करने कहा। दुनिया भर में ऐसा किया जाता है। इसके बावजूद चाइल्ड पोर्न के वेबसाइट्स पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। लोग इन्हें डाउनलोड कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। विदेशों से होते-होते छोटे-छोटे गांवों में मोबाइल पर पहुंच रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक बड़ी तकनीकी टीम काम करती है जो पोर्न वीडियो डाउनलोड और शेयर करने वालों की देशभर में पहचान इन पर कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस को सूचना भेजती है। राज्य पुलिस को की गई कार्रवाई की जानकारी भी ब्यूरो को भेजनी होती है।
दो साल पहले ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ पुलिस को 40 मोबाइल नंबर एक साथ भेजे थे। राजधानी पुलिस ने तब चाइल्ड पोर्नोग्रॉफी में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कुछ और गिरफ्तारियां दूसरे जिलों से हुईं। अब इसका सिलसिला चल पड़ा है। ताजा मामले में आरोपी की उम्र 35 साल है। पर ज्यादातर ऐसी घटनाओं में स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, जिनके पास इंटरनेट है, इसके इस्तेमाल की अनियंत्रित आजादी तो है पर कानून की जानकारी नहीं। जिस तरह से साइबर से जुड़े ठगी व दूसरे किस्म के अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस जागरूकता अभियान चलाती है, इस गंभीर मुद्दे उसकी चिंता कम दिखती है।

जूता पॉलिश करने की हैसियत...
रेलवे ने प्लेटफॉर्म को साफ-सुथरा रखने के अभियान में जिन छोटे-मोटे रोजगार वालों को प्लेटफॉर्म से बाहर किया है, उनमें किसी कोने में बैठे जूता पॉलिश करने वाले लोग भी हैं। कमाई बढ़ाने के लिए कई तरह के रिसर्च कर रही रेलवे ने अब तय किया है कि इस आम धंधे को भी खास बनाया जाएगा। अब जूता पॉलिश के लिए टेंडर निकाला जाएगा। रायपुर में टेंडर लेने के लिए 51 हजार रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा तीन साल में रेलवे को करीब ढाई लाख रुपये की फीस जमा करनी होगी। यह जरूरी नहीं कि जिसके नाम पर टेंडर निकल रहा है वही जूता चमकाने बैठ जाए। वह किसी और को इस काम में लगा सकता है। मतलब यह है कि अब जूता पॉलिश करने वाला रकम अपने पास नहीं रखेगा। उसे ठेकेदार की नौकरी करनी पड़ेगी। इसका असल हिस्सा रेलवे और ठेकेदार में ही बंटेगा। टिकट, साइकिल स्टैंड, पानी बॉटल जैसी चीजों के लिए जेब टटोलने वाले यात्रियों को अब जूता पॉलिश कराने के पहले भी ऐसा करना पड़ सकता है।

यह निश्चल हंसी...
पैरा खुखड़ी इन दिनों बाजार में खूब बिकने आ रहे हैं। यह पुटु या मशरूम का देसी रूप है, जो पैरावट में अपने आप उगता है। व्यावसायिक तरीके से उगाये जाने वाले मशरूम से इसे ज्यादा स्वादिष्ट कहा जाता है। यह तस्वीर सरगुजा के हाट से ली गई है। [email protected]