भुवनेश्वर, 10 अगस्त | ओडिशा के भाजपा सांसदों ने ओडिशा में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में भाजपा सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को नई दिल्ली में मंडाविया से मुलाकात की और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

सांसदों ने ज्ञापन में कहा, "हमें यह सूचित करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एबी-पीएमजेएवाई योजना के शुभारंभ के 3 साल बाद भी, ओडिशा उन कुछ राज्यों में से एक है जहां सरकार ने आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया है, जिससे लगभग 60 लाख जरूरतमंद लाभार्थियों को इस गरीब-समर्थक स्वास्थ्य सेवाएं से वंचित किया जा रहा है।"

सांसदों ने कहा कि ओडिशा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर प्रति व्यक्ति खर्च वित्त वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय औसत 1,944 रुपये की तुलना में केवल 1,501 रुपये है। हाल ही में जारी नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 3.0 के अनुसार, एसडीजी 2 (अच्छे स्वास्थ्य और भलाई) की बात करें तो ओडिशा 18 वें स्थान पर है।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के अनुसार, ओडिशा में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात में देश में 12वां सबसे गरीब है, जहां प्रति 1,864 व्यक्तियों पर 1 डॉक्टर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 1 डॉक्टर प्रति 1,456 है।

ज्ञापन में कहा गया है कि "ओडिशा के निराशाजनक चिकित्सा बुनियादी ढांचे को हाल ही में कोविड -19 के दौरान राज्य स्वास्थ्य प्रणाली की पूरी तरह से विफलता से उजागर किया गया था और विशेष रूप से दूसरी लहर के दौरान। समर्पित ऑक्सीजन पीएसए प्लांट के साथ एक भी राज्य का सरकारी अस्पताल नहीं था और ओडिशा ने एक तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना सुविधाओं की तीव्र कमी का सामना किया।"

ओडिशा सरकार यह दावा करके इस अक्षम्य उपहास को सही ठहराने में व्यस्त है कि उसका अपना स्वास्थ्य कार्यक्रम बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना- राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

हालांकि, बीएसकेवाई ज्यादातर राज्य के भीतर सुविधाओं तक ही सीमित है, जिससे प्रवासी श्रमिकों द्वारा उनके कार्यस्थल पर उपयोग को प्रतिबंधित किया जा रहा है और साथ ही राज्य के बाहर ओडिशा के लोगों के लिए उपलब्ध बेहतर स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों का लाभ उठाने से इनकार किया जा रहा है।

सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री से राज्य सरकार को ओडिशा के लोगों के बड़े हित के लिए विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। (आईएएनएस)