1 से 4 मई, दिल्ली में

रायपुर, 9 जनवरी। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड (भारत सरकार) के सदस्य श्री अमर पारवानी, छत्तीसगढ़ इकाई के चेयरमेन श्री जितेंद्र दोशी, श्री विक्रम सिंहदेव, अध्यक्ष  श्री परमानंद जैन, महामंत्री श्री सुरिन्दर सिंह, कोषाध्यक्ष श्री अजय अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री राजेंद्र जग्गी, श्री राम मंधान, श्री वासु मखीजा, श्री भरत जैन, श्री राकेश ओचवानी,  श्री शंकर बजाज आदि ने संयुक्त रूप से बताया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी विजऩ को आगे बढ़ाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में विराट रूप में एक चार दिवसीय भारतीय व्यापार महोत्सव के आयोजन करने की घोषणा की।

श्री पारवानी ने बताया कि यह पहल विशेषरूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल एवं लोकल टू ग्लोबल के आह्वान के अनुरूप शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश के घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुदृढ़ करना है तथा भारत के व्यापार के परचम को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में स्थापित करना है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में टैरिफ और वैश्विक संघर्षों के चलते विश्व में बड़े परिवर्तन आए हैं। कैट इसे भारत की सामूहिक क्षमताओं को सशक्त करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखता है।

श्री पारवानी ने बताया कि कैट द्वारा देश भर में भारतीय व्यापार मूवमेंट शुरू किया जा रहा है जिसकी पहली और प्रमुख पहल के रूप में कैट आगामी 1 मई से 4 मई तक भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का आयोजन करेगा, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय व्यापार एक्सपो होगा। पत्रकार सम्मेलन में महोत्सव को देश भर में लोकप्रिय बनाने हेतु एक वीडियो गीत भी लांच किया गया।

श्री पारवानी ने बताया कि भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 भारतीय कॉमन मार्केट का उत्सव होगा और वन नेशन - वन मार्केट की भावना के तहत भारतीय व्यापार, विनिर्माण, सेवाओं एवं उद्यमिता की सामूहिक शक्ति, विविधता और एकता को प्रदर्शित करेगा तथा भारत की पुरातन संस्कृति एवं सभ्यता से व्यापार के जुड़ाव को भी प्रभावी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। बीवीएम 2026 का आयोजन पूरी तरह मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड की परिकल्पना के अनुरूप किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में संलिप्तता के आरोप में दूसरी बार जेल गईं सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी पर बुधवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा की एकलपीठ में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य शासन ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से कहा गया कि मामले में विस्तृत जवाब पेश किया जाना है, जिसके लिए समय आवश्यक है। इस पर न्यायालय ने राज्य शासन को गुरुवार तक का समय दिया।

मालूम हो कि शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दूसरी बार गिरफ्तार की गई सौम्या चौरसिया वर्तमान में रायपुर केंद्रीय जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा के माध्यम से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसी याचिका पर एकलपीठ में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो से जुड़े प्रोडक्शन वारंट के मामलों पर भी दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे।  ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट से जुड़े मामले में 8 जनवरी को अलग से सुनवाई होनी है।

इधर, शराब घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई 13 जनवरी से रायपुर विशेष न्यायालय में शुरू होने जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है। ईडी ने इस मामले में एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का आरोप लगाया गया है।

नवापारा राजिम, 8 जनवरी। बुधवार को प्रदेश स्तरीय भक्त माता राजिम जयंती के अवसर पर शहर पधारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पिंटू साहू का स्वागत युवा मोर्चा अध्यक्ष अविनाश साहू, ओम प्रकाश साहू,सूरज साहू सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया गया।

मुख्यमंत्री ने प्रदान किया बैटरी ट्राइसिकल, व्हीलचेयर और श्रवण यंत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान किया। इस अवसर पर जरूरतमंद दिव्यांगजनों को बैटरी ट्राइसिकल, व्हीलचेयर एवं श्रवण यंत्र प्रदान किए गए।

  मुख्यमंत्री श्री साय ने जनदर्शन में आरंग से आए श्री भारत साहू को बैटरी चालित ट्राइसिकल प्रदान किया, श्री साहू ने बताया कि अब उन्हें कहीं आने-जाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पहले किसी के समय मिलने पर ही वे बाहर जा पाते थे, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। बैटरी ट्राइसिकल मिलने से उनका जीवन अब कहीं अधिक सहज हो जाएगा।

इसी तरह खमतराई रायपुर निवासी जीवन दास मानिकपुरी ने बताया कि उनका पैर बचपन से पोलियोग्रस्त है, आज उन्हें बैटरी ट्राइसिकल प्रदान की गई। श्री दास ने बताया कि जनदर्शन में उनकी समस्या का तत्काल समाधान हुआ। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस सहायता से उनकी दैनिक दिनचर्या आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने रायपुर के मोवा निवासी श्री चंदू यादव को ट्राइसिकल और सुश्री सुमन साहू को व्हीलचेयर प्रदान किया। जिसे पाकर दोनों के चेहरे खिल गए।

जनदर्शन के दौरान रायपुर निवासी श्री सागर नायक एवं श्री उमेश पटेल को श्रवण यंत्र भी प्रदान किए गए। श्री सागर नायक ने बताया कि बीते कुछ समय से उनकी श्रवण क्षमता पूरी तरह समाप्त हो गई थी, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण वे श्रवण यंत्र नहीं खरीद पा रहे थे। उनकी समस्या सुनते ही मुख्यमंत्री ने तत्काल श्रवण यंत्र उपलब्ध कराया।

श्रवण यंत्र मिलने पर श्री उमेश पटेल ने मुख्यमंत्री श्री साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें फिर से सुनने की क्षमता मिल पाई है, उन्होंने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की प्रशंसा की।

लकवाग्रस्त महिला को तुरंत मंजूर हुए 5 लाख रुपए

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल से बसना विकासखंड के ग्राम बड़ेटेमरी निवासी बसंती साव को मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना के तहत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की तत्काल स्वीकृत मिली। बसंती साव ने बताया कि उनका दोनों पैर लकवाग्रस्त है, उनका इलाज रायपुर स्थित एम्स, मेकाहारा सहित एक निजी अस्पताल में कराया जा चुका है। इलाज लगातार जारी है। इस वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे इलाज के लिए लगभग 6 लाख 40 हजार रुपए का खर्च अनुमानित है। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवार से होने के कारण उनके लिए इलाज का खर्च उठाना संभव नहीं। उनके पति प्रेमकुमार साव ने बताया कि मुख्यमंत्री जनदर्शन में अपनी पीड़ा रखने के बाद उन्हें तुरंत मदद मिली। उन्होंने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए आर्थिक सहायता की त्वरित स्वीकृति पर आभार जताया।

60 वर्षीय अविवाहित श्रमिक श्री हनुमंत

राव का नहीं बना था राशन कार्ड

उसी क्रम में रायपुर के 60 वर्षीय अविवाहित श्रमिक श्री हनुमंत राव ने मुख्यमंत्री से मिलकर कर उन्हें बताया कि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसकी वजह से वे शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने तत्काल श्री राव का राशन कार्ड बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।  मुख्यमंत्री को श्री राव ने बताया कि वे राजधानी रायपुर के तात्यापारा वार्ड में लगभग 60 वर्ष से निवासरत हैं। पूर्व में उनके माता-पिता के राशन कार्ड में उनका भी नाम जुड़ा था, जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिलता था। उनके माता-पिता की अब मृत्यु हो चुकी है। वे अविवाहित हैं और अकेले जीवन यापन करते हैं। राशन कार्ड नहीं होने की वजह से उन्हें खाद्य विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।  मुख्यमंत्री श्री साय की व्यथा को बहुत आत्मीयता से सुना और अधिकारियों को तत्काल श्री राव को राशनकार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। फर्जी दस्तावेज और झूठे शपथपत्र के आधार पर ट्रक का नामांतरण कर धोखाधड़ी किए जाने के मामले में भाई ने अपनी ही बहन के साथ धोखाधड़ी कर दी।

सिविल लाइन पुलिस ने प्रकरण में धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

छत्तरबेडा, भारसुण्डी, थाना रायघर, जिला नबरंगपुर (ओडिशा) निवासी सपन राय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके स्वामित्व का एसएमएल इसूज़ू ट्रक  सीजी 04 एमटी 8422 को सगे भाई दीपक राय, निवासी ई-2, साईं वाटिका, देवपुरी, रायपुर, ने छलपूर्वक अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया गया।

पीडि़त ने बताया कि ट्रक उनके नाम पर पंजीकृत था। जिसे उन्होंने अपने भाई दीपक राय को उसके व्यवसाय संचालन के लिए दिया था। दोनों के बीच यह मौखिक सहमति थी कि दीपक राय ट्रक के बदले 30,000 प्रतिमाह किराया देगा। सगे भाई पर विश्वास होने के कारण कोई लिखित किरायानामा नहीं बनाया गया।

बीते दो वर्षों से आरोपी भाई ने न तो किराया दिया और न ही ट्रक लौटाया। जब बार-बार मांग करने पर भी ट्रक वापस नहीं किया गया और टालमटोल की जाने लगा, तब सपना राय ने पूछपरख की तो पता चला कि ट्रक का नामांतरण उनके नाम से हटाकर दीपक राय के नाम कर दिया गया है।

इसके बाद सपना राय ने आरटीआई लगाकर आरटीओ से ट्रक के नामांतरण से संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए। दस्तावेजों के अवलोकन पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दीपक राय ने किसी अन्य व्यक्ति को सपन राय बताकर प्रस्तुत किया, और झूठा एवं फर्जी शपथपत्र तैयार कर नोटरी कृष्ण कुमार चंद्राकर, सिविल कोर्ट रायपुर के समक्ष निष्पादित कराया गया।

शिकायत के अनुसार, फर्जी व्यक्ति से उसके नाम से कूटरचित हस्ताक्षर कराए गए और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 23 फरवरी 2024 को जिला न्यायालय रायपुर में नामांतरण से संबंधित प्रक्रिया पूरी कर ट्रक अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिया गया।

पुलिस ने शिकायत पर प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर आरोपी दीपक राय एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पुलिस दस्तावेजों की जांच, नोटरी रिकॉर्ड, आरटीओ फाइल एवं संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। फाफाडीह शराब भट्टी के पास कल रात एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमर लोहार 29 फोकटपारा देवेन्द्र नगर के रूप में हुई है को अज्ञात लोगों ने चाकुओं से गोदकर  उसकी जान ले ली। बीती आधी रात देवेन्द्र नगर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी को शराब भट्टी के पास खून से लथपथ युवक मिला। इसे तत्काल  मेकाहारा अस्पताल ले जाने पर मौजूद डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। रात डाक्टरों ने पुलिस को बताया कि मृतक के गाल,पेट समेत हाथ में चाकू  के हमले के आधा दर्जन चोट हैं। पुलिस ने सुबह फोकटपारा में पूछताछ कर उसकी शिनाख्त की। पुलिस मर्ग कायम कर अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। संसद के बजट सत्र की घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट बैठकों की हलचल बढ़ गई है। संसदीय कार्य विभाग ने बजट सत्र की अवधि और तिथियां तय करने का  प्रस्ताव मंत्री केदार कश्यप को भेज दिया है। सूत्रों ने बताया कि कश्यप के दिल्ली और संसदीय कार्य विभाग के सचिव प्रसन्ना के अवकाश से लौटने पर तय हो जाएगा।

संसदीय कार्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि सत्र फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से आहूत किया जा सकता है। स्पीकर रमन सिंह ने यह सत्र 20 से अधिक बैठकों का रखने की इच्छा जताई है। इसी दौरान होली का अवकाश भी रहेगा।

इस तरह से सत्र 16 फरवरी या 23 फरवरी से आहूत किए जाने की स्थिति में अधिसूचना अगले सप्ताहांत जारी की जा सकती है। साय सरकार का तीसरा बजट मार्च के पहले सप्ताह में पेश किया जाने की तैयारी है। सत्रावधि तय होने के बाद बजट तिथि भी तय कर दी जाएगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी बजट शनिवार को पेश किए जाने की चर्चा है।

बजट सत्र के दौरान  मार्च के अंतिम दिनों में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव भी कराए जाएंगे। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है।कांग्रेस की फूलो देवी नेताम, केटीएस तुलसी का कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हो रहा है।

 राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियो ने बताया कि उन्होंने ने विधानसभा सचिवालय से निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी के नाम तथा मतदान स्थल की जानकारी मांगी है। रिक्त हो रहे दो सीटों में से एक भाजपा एक कांग्रेस के खाते में जाएगी। यह चुनाव, नए विधानसभा भवन में होने वाले पहले चुनाव होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन ने रायपुर-जबलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस  का नाम अब ‘मूक माटी एक्सप्रेस कर दिया गया है।  यह निर्णय राष्ट्रसंत 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की स्मृति और उनके विचारों को चिरस्थाई बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस नामकरण के पीछे मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद नवीन जैन के विशेष प्रयास बताए जा रहे हैं. इस संबंध में उन्होंने एक अक्टूबर 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा था। इसमें आचार्य  विद्यासागर महाराज की प्रसिद्ध रचना मूक माटी के नाम पर रखने की मांग की थी। इसे संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय की ओर से कल  7 जनवरी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।

जानें- कौन थे आचार्य  विद्यासागर  महाराज

आचार्य विद्यासागर महाराज जैन समाज के महान संत, दार्शनिक, साहित्यकार और आध्यात्मिक चिंतक थे। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा, संयम, त्याग और आत्मशुद्धि का संदेश दिया। उनकी रचना मूक माटी भारतीय साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखती है, जिसमें मौन, करुणा और मानव संवेदना का गहन दर्शन प्रस्तुत किया गया है। वे न केवल जैन समाज, बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए नैतिक प्रेरणा के स्रोत थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 दिसंबर। प्रदेश कांग्रेस की गुरुवार को बैठक में ‘मनरेगा बचाव संग्राम’ के प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। प्रदेश में एक दिन सभी कांग्रेसी मनरेगा बंद करने के विरोध में उपवास पर बैठेंगे। इस बैठक में एसआईआर में वंचित पात्र मतदाताओं को जोडऩे को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में किसान कांग्रेस ने धान खरीदी के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं का ब्यौरा दिया।

प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने राजीव भवन में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रभारी सचिव द्वय संपत कुमार, जरिता लैटफलांग, और विजय जागिड़ प्रमुख रूप से थे। बैठक में मनरेगा खत्म करने पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई।

इसी तरह प्रदेश महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एसआईआर को लेकर प्रेजेन्टेशन दिया। उन्होंने अब तक प्रदेश कांग्रेस द्वारा कार्यों की जानकारी भी प्रदेश प्रभारी को दी। त्रिवेदी ने बताया कि नये बूथ का गठन हो गया है। मगर वहां बीएलओ तैनात नहीं किए गए हैं। आपत्ति-दावे नहीं लिए जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को अब तक प्रदेश कांग्रेस द्वारा की गई शिकायतों-आपत्तियों का ब्यौरा दिया। किसान कांग्रेस के पदाधिकारी ने धान खरीदी में आ रही दिक्कतों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की धान खरीदी की बदली हुई व्यवस्था से किसान नाखुश हैं, और कहा कि धान बेचने के लिए किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर अलग-अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन भी किया गया।

बैठक के अंत में प्रदेश प्रभारी ने जनहित से जुड़े इन मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में सक्रिय रूप से आंदोलन और जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया, ताकि किसानों, मजदूरों, और वंचित वर्गों को उनका हक दिलाया जा सके।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। कम्पनी का नकली सामान बेचने और भंण्डारण के मामले में पुलिस ने दुकान गोदाम संचालक हरीओम चौहान के खिलाफ कॉपीराईट एक्ट की कार्रवाई की है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कोटा स्थित एक मकान/गोदाम में नकली होम थियेटर और स्पीकर जब्त किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक अजय देविलिया, निवासी वार्ड 7, न्यू बस स्टैंड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) ने सरस्वती नगर थाना में लिखित सूचना दी, कि उनकी कंपनी के ब्रांड के नाम का नकली होम थियेटर, मल्टीमीडिया टावर एवं स्पीकर अवैध रूप से बिक्री के उद्देश्य से  हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटा, रायपुर स्थित एक मकान/गोदाम में रखा गया है।

सूचना पर पुलिस की टीम और अजय देविलिया एवं उसके साथी कौशिक वर्मा के साथ मौके पर पहुंचकर तलाशी की कार्रवाई की गई। जहां गोदाम संचालक ने अपना नाम हरीओम चौहान निवासी विश्वकर्मा नगर, पंचशील अस्पताल रोड, नागपुर महराष्ट्र हाल पता एमआईजी-18, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कोटा रायपुर बताया।

पुलिस ने पंचनामा तैयार कर गोदाम की तलाशी ली गई, जहां से 70 नग नकली डीजे होम टावर, जिन पर कंपनी का ब्रांड अंकित था। जो कुल 21,000 के थे। 1 असली मल्टीमीडिया टावर, जिसकी कीमत 970 बरामद किए गए।

पुलिस ने जांच में यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने कंपनी के पंजीकृत ब्रांड के नाम का दुरुपयोग कर नकली सामान बेचा जा रहा था। जिससे कंपनी को हानि हो रही थी।

मामले में आरोपी हरीओम चौहान के विरुद्ध धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम 1957 एवं धारा 103, 104 ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। सेजबहार के सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को सुबह विधायक मोतीलाल साहू के ऑफिस का घेराव कर दिया। सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं। बताया गया है कि सेजबहार फेस 3 बनाने के लिए सैकड़ों मकान तोडऩे का आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर लोगों ने यह घेराव कर दिया। इनकी संख्या  300 से  अधिक बताई गई है। दोपहर तक यह प्रदर्शन जारी रहा। इस योजना के लिए इनके मकान और आसपास की जमीनों को अधिग्रहित किया जा रहा है। इसी के विरोध में विधायक से चर्चा कनरे पहुंचे थे।

 कोर्ट - ‘निष्पक्षता और सद्भाव’ को बताया सार्वजनिक संस्थाओं की अनिवार्य शर्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। भारतनेट फेज़-2 परियोजना से जुड़े एक बड़े  विवाद में नवा रायपुर स्थित वाणिज्यिक न्यायालय ने छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स ) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बनाम चिप्स मामले में दिए गए विस्तृत आदेश में अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संस्थाएँ यदि निष्पक्षता, पारदर्शिता और सद्भाव से हटकर आचरण करती हैं, तो उन्हें न्यायिक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। प्री साइडिंग जज पंकज शर्मा रहे। पूरा निर्णय ने  137 पेज में जारी किया गया है।

वर्ष 2018 में चिप्स और टाटा प्रोजेक्ट्स के बीच भारतनेट फेज़-ढ्ढढ्ढ के लिए मास्टर सर्विस एग्रीमेंट (एम?एस?ए) किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क विकसित किया जाना था। अनुबंध के तहत टाटा प्रोजेक्ट्स ने 167.46 करोड़ की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी  जमा की।

कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार, परियोजना का गो लाइव  अक्टूबर 2023 में घोषित किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यान्वयन चरण पूर्ण हो चुका था। इसके बावजूद चिप्स द्वारा पीबीजी को आगे बढ़ाने और बाद में उसे भुनाने की कार्रवाई को टाटा प्रोजेक्ट्स ने अनुबंध और कानून दोनों के विरुद्ध बताया।

न्यायालय के समक्ष यह तथ्य आया कि चिप्स ने पहले शपथपत्र देकर कहा कि उसने बैंक गारंटी की मांग वापस ले ली है, जिसके आधार पर अदालत ने एक पूर्व कार्यवाही को निरर्थक मानते हुए निस्तारित किया।

हालांकि, इसके कुछ ही दिनों बाद चिप्स ने पूरी बैंक गारंटी राशि तत्काल भुना ली। अदालत ने इस आचरण को अत्यंत गंभीर माना और कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया के साथ निष्पक्ष व्यवहार के अनुरूप नहीं है ।

कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि—चिप्स का स्वतंत्र आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है,

संस्था राज्य और केंद्र सरकार के अनुदानों पर निर्भर है, और यदि विवादित राशि खर्च हो जाती है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स के पक्ष में आने वाला कोई भी मध्यस्थता पुरस्कार केवल कागज़ी डिक्री बनकर रह सकता है।

इसी आधार पर अदालत ने अंतरिम संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया । चिप्स ने यह दलील दी कि विवाद छत्तीसगढ़ मध्यस्थ अधिकरण अधिनियम (सीएमएए) के अंतर्गत आता है। लेकिन अदालत ने कहा कि—अनुबंध में स्पष्ट मध्यस्थता प्रावधान मौजूद है, चिप्स स्वयं पहले उच्च न्यायालय में मध्यस्थता का सुझाव दे चुका था, और परस्पर विरोधी रुख अपनाकर न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, चिप्स की सभी प्रारंभिक आपत्तियाँ अस्वीकार कर दी गईं। निर्णय के अंतिम भाग में अदालत ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी संकेत दिया।

कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार से चिप्स ने बैंक गारंटी के मामले में आचरण किया—उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित स्तर पर परीक्षण/जांच किया जाना अपेक्षित है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या सार्वजनिक संस्था ने अपनी शक्तियों का प्रयोग निष्पक्षता और सार्वजनिक हित के अनुरूप किया या नहीं ? कानूनी जानकारों के अनुसार, यह टिप्पणी केवल एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी एजेंसियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक सशक्त न्यायिक संदेश है।

इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अदालत ने चिप्स को केवल एक सरकारी संस्था मानकर विशेष छूट नहीं दी, बल्कि उसे एक संविदात्मक पक्ष के रूप में कठोर कानूनी कसौटी पर परखा।

सार्वजनिक हित की आड़ में मनमानी, अनुचित वित्तीय निर्णय और न्यायालय को गुमराह करने वाला आचरण स्वीकार्य नहीं है।

यह फैसला केवल टाटा प्रोजेक्ट्स और चिप्स के बीच का विवाद नहीं है। यह आदेश उन सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं का संचालन करती हैं— कानून की निगाह में सार्वजनिक संस्थाओं के लिए जवाबदेही का स्तर अधिक है, कम नहीं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। वित्त विभाग ने नए बजट से पहले राज्य वित्त, अधीनस्थ लेखा सेवा और संपरीक्षा (लोकल फंड आडिट)विभाग के 21 अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें अपर संचालक से लेखाधिकारी भी शामिल हैं।

वित्त विभाग से जारी आदेशानुसार श्रीमती मीनाक्षी शुक्ला गौतम अपर संचालक वित्त गृनिमं नवा रायपुर से संचालनालय कोष लेखा इंद्रावती भवन पदस्थ कर लोक आयोग के वित्तीय कार्यों का अतिरिक्त प्रभार दिया  है। सुश्री प्रीति निषाद सहायक संचालक वित्त मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय से प्रबंधक वित्त लघु वनोपज संघ (वरिष्ठ पद के विरुद्ध), संतोष देवांगन उप संचालक वित्त कृषि मंडी बोर्ड पदस्थ किया गया है।कमलेश कुमार रायस्त संयुक्त संचालक वित्त जगदलपुर को वित अधिकारी जगदलपुर विवि होंगे।

इसी तरह से राज्य संपरीक्षा विभाग के संयुक्त संचालक सौदागर सिंह तांडेय क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर से संचालनालय नवा रायपुर पदस्थ किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ अंकेक्षकों को सहायक संचालक पदोन्नत कर स्थानांतरित किया गया है। इनमें  विजय कुमार सिंह को क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर से सहायक संचालक रायपुर 1,कौशल किशोर सिंह अंबिकापुर से रायगढ़,मालिक राम ध्रुव संचालनालय से क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर 1,भागवत सिंह तोमर संचालनालय यथावत। अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के एलेश कुमार साहू सहायक लेखाधिकारी तकनीकी विवि दुर्ग से सहायक संचालक वित्त मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय रायपुर, राजेन्द्र यादव उप कोषालय अधिकारी भाटापारा से लेखाधिकारी मेडिकल कॉलेज कोरबा,नेहा सोनी सहायक लेखाधिकारी लोक आयोग से जीएसटी भवन नवा रायपुर,केजी सतेंद्र लेखाधिकारी आदिवासी विकास कांकेर से जिला पंचायत सारंगढ़, ममता एक्का कुजूर सहायक लेखाधिकारी ब्रेवरीज निगम से असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, नरेंद्र सिंह नाग सहायक कोषालय अधिकारी जगदलपुर से सीई जल संसाधन जगदलपुर, अर्चना भगत उप कोषालय अधिकारी कसडोल से सीईओ राज्य जलग्रहण क्षेत्र रायपुर, दीप्ति मंडावी सहायक कोषालय अधिकारी धमतरी से सहायक संचालक गृनिमं नवा रायपुर, मनोज नारंग लेखाधिकारी कमिश्नर जगदलपुर के प्रभार से मुक्त किए गए हैं।  इसी तरह से विद्याभूषण गोस्वामी लेखाधिकारी जिपंं सारंगढ़ से उप संचालक संचालनालय नवा रायपुर, सुबीर  भट्टाचार्य लेखाधिकारी जिपंं कोरबा से सीई लोनिवि एनएच रायपुर।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास और आवास निर्माण को गति देने के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ शासन ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आवास और शहरी विकास निगम हुडको) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक साझेदारी राज्य के विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख आवास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण सुरक्षित करना है।

इस अवसर पर वित्त विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, विशेष सचिव चन्दन कुमार, विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा, उप सचिव ऋषभ कुमार पाराशर व अवर सचिव चंद्र प्रकाश पाण्डेय तथा हुडको से निदेशक वित्त दलजीत सिंह खत्री व क्षेत्रीय प्रमुख हितेश बोराड मौजूदगी में सम्पन्न हुए। यह कार्यक्रम महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर में कल संपन्न हुआ। यह समझौता हुडको द्वारा राज्य शासन की विभिन्न विकास पहलों के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है।  समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) का मुख्य उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख आवास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है। यह सहयोग मजबूत बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण और किफायती आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा। इससे सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में योगदान मिलेगा।

यह साझेदारी आधुनिकीकरण और सतत् विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

 ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। मेकाहारा के कार्डियोलॉजी विभाग ने  नए वर्ष में विभाग ने एक अत्यंत जटिल ट्रांसकैथेटर ऑर्टिक वाल्व प्रत्यारोपण  प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपादित किया। रायपुर निवासी एक बुजुर्ग महिला लंबे समय से सांस फूलने एवं हार्ट फेलियर से पीडि़त थीं। जांच में सामने आया कि उनका ऑर्टिक वाल्व पूरी तरह कैल्शियम से कठोर हो चुका था, जिसके कारण हृदय की पंपिंग क्षमता मात्र 20 प्रतिशत रह गई थी।

 एचओडी डॉ. स्मिथ श्रीवास्तव  कार्डियक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू के नेतृत्व में संयुक्त रूप से ‘हार्ट टीम’ का गठन कर बिना चीर-फाड़ के पैर की नस के माध्यम से वाल्व प्रत्यारोपण का निर्णय लिया गया।

 प्रक्रिया की तैयारी एक माह पूर्व विशेष सीटी स्कैन विश्लेषण एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत वित्तीय स्वीकृति के साथ शुरू हुई।

इस जटिलता से निपटने के लिए विशेषज्ञों ने दोनों कोरोनरी धमनियों में स्टेंट डालकर उनके और वाल्व के बीच  ‘चिमनी’  संरचना तैयार की। प्रक्रिया के अंतिम चरण में वाल्व डिलीवरी के दौरान बाएं पैर की नस में ब्लॉकेज उत्पन्न हो गया, जिसे दाहिने पैर के रास्ते तत्काल बलून एंजियोप्लास्टी कर रक्त प्रवाह पुन: स्थापित किया गया।

लगभग चार घंटे चली इस जटिल प्रक्रिया के पश्चात ऑपरेशन टेबल पर ही मरीज के ऑर्टिक वाल्व का प्रेशर 80 से घटकर शून्य हो गया और हृदय की पंपिंग क्षमता 20 प्रतिशत से बढक़र 60 प्रतिशत हो गई। दोनों कोरोनरी धमनियों में रक्त प्रवाह सामान्य रहा तथा हृदय की धडक़न पूरी तरह स्थिर रही।

यह प्रक्रिया डॉ. स्मित श्रीवास्तव के नेतृत्व में डॉ. शिवकुमार शर्मा, डॉ. कुणाल ओस्तवाल, डॉ. प्रतीक गुप्ता, डॉ. सौम्या, डॉ. वैभव एवं डॉ. प्रिंस द्वारा संपन्न की गई। टीम में कैथलैब टेक्नीशियन जितेंद्र, बद्री, प्रेमचंद तथा स्टाफ नर्स आनंद, डिगेन्द्र सहित अन्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्डियक एनेस्थेसियोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. बालस्वरूप साहू एवं डॉ. संकल्प दीवान का भी विशेष सहयोग रहा।

मरीज वर्तमान में हार्ट कमांड सेंटर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर डिस्चार्ज लेकर अपने घर जा चुकी हैं। महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रो. डॉ. विवेक चौधरी ने बताया कि वर्ष 2025 में कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा 2600 से अधिक जटिल हृदय प्रक्रियाएँ सफलतापूर्वक की गईं। वर्ष 2009 में मात्र 41 मामलों से शुरू हुआ यह विभाग आज प्रतिवर्ष 2000 से अधिक उन्नत कार्डियक प्रक्रियाओं को अंजाम दे रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 जनवरी। सामान्य प्रशासन विभाग (जेएडी) ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर 13 जनवरी 2026 तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी समय सीमा तक जॉइनिंग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में कई मामलों में ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव जिलों में संचालित जनहित योजनाओं और सेवाओं पर पड़ रहा है। इस कारण सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नई पोस्टिंग पर समय पर जॉइनिंग देनी अनिवार्य होगी।  निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो स्थानांतरण के बाद अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर चुके हैं, उन्हें तत्काल रूप से कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही, उन्हें कड़ा निर्देश दिया जाए कि वे 13 जनवरी 2026 तक नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। यदि कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर, 8 जनवरी। कल शुक्रवार से 11 जनवरी तक शहर  के गांधी उद्यान में तीन दिनों का फ्लावर शो  आयोजित किया  है। इस वर्ष फ्लावर फूलों के साथ-साथ नए विधानसभा का मॉडल आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजन समिति की ओर से प्रकृति की ओर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहन वल्यानी ने बताया कि फ्लावर शो अन्य वर्षो की अपेक्षा ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहेगा। उन्होंने आम नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में फ्लावर शो आयोजन का लाभ उठाने की अपील की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। गोबरानवापारा पुलिस ने मुखबिर की सूचना  दुलना तिराहा के पास दो युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर बेचने की फिराक में खड़े थे। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम इमरान खान उर्फ गोलू  34 रिसाई पारा, पूर्व कोड्डूमल धर्मशाला के पास धमतरी पुरूषोत्तम साहू  29 वर्ष संजय नगर, कुरूद  धमतरी बताया। तलाशी लेने पर उनसे चिट्टा (हेरोईन) बरामद किया गया। जो 6.13 ग्राम और  कीमत 45,000/- बताया। दोनों पर धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल एवं कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा ने कहा है कि स्काउट गाइड के अधीन आयोजित जंबूरी कार्यक्रम में जिस हिसाब से सरकार में दो भाग हो गए हैं तथा कद्दावर नेता सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने दो विकल्प प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम राज्यपाल स्वयं कार्यक्रम को संपन्न कराने आगे आए अथवा इस कार्यक्रम को स्थगित कर राज्य शासन के द्वारा आवंटित राशि जो जिला शिक्षा अधिकारी के खाते में चला गया है उसे वापस लेकर स्काउट गाइड के खाते में जमा कराकर आगामी कोई कार्यक्रम संपादित कराया जाए।  पार्टी के प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉ संदीप पाठक, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, सह प्रभारी मुकेश अहलावत, अध्यक्ष गोपाल साहू, प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय,मुन्ना बिसेन, दुर्गा झा, परमानंद जांगड़े, अनुषा जोसेफ, कलावती मार्को, नवनीत नंदे, इमरान खान नरेंद्र ठाकुर, एम एम हैदरी, अजीम खान, आदि नेताओं ने राज्यपाल से इस कार्यक्रम को स्थगित करने या राज्यपाल स्वयं द्वारा संपादित करने की मांग की।

रायपुर, 8 जनवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का कामकाज देश में तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं दिसम्बर 2025 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के बिजलीघरों ने  87.11 प्रतिशत प्लांट लोड फेक्टर (पीएलएफ) के सर्वोच्च स्तर को स्पर्श किया है। तथा 1840.67 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दिसम्बर 2025 में राज्य विद्युत उपक्रमों के अन्तर्गत आने वाले बिजलीघरों की समीक्षा के नतीजों पर  कंपनी के अध्यक्ष डॉ.रोहित यादव तथा प्रबंध निदेशक एस.के.कटियार ने इस उपलब्धि को शानदार टीम वर्क का परिणाम बताया है। सीईए की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों को पीछा छोड़ा है वहीं उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल राज्य छत्तीसगढ़ से आगे है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर,8 जनवरी। श्री चिन्मयानंद बापू की सात दिवसीय श्रीमद् भगवद् कथा बुधवार से  गुढिय़ारी के  अवधपुरी मैदान में शुरू हुई। यह आयोजन विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट शाखा रायपुर द्वारा किया गया है। महाराज श्री ने कहा कि कथा मनोरंजन के लिए नहीं मनो-भंजन के लिये होती हैं. कथा के श्रवण से मन की मलीनता दूर होती है> मन में शुद्धता आती है. लगभग 50 वर्ष पूर्व जब छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश में था तब यहां के निवासी अभाव में रहते थे फिर भी खुश थे. अब सम्पन्नता तो आ गई है पर खुशी नदारत है. खुशी झोपड़ी से महल में पहुंचने से नहीं प्रभु के शरण में पहुंचने से मिलती है. जीवन में परेशानी, कठिनाई आते ही रहती हैं परंतु हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन जीना है जिनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण, तकलीफदेह था परंतु फिर भी वे हर पीड़ा, दु:ख में भी मुस्कुराते रहे।

श्रीमद् भगवद् के महात्म का परिचय देते हुए आपने बताया कि बिना प्रतीति के प्रेम नहीं होता. हम मंदिर क्यों जाते हैं? आनंद की प्राप्ति के लिये। कल एक पत्रकार महोदय ने पूछा- संत-महात्मा किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं तब हमने कह दिया जो राम के साथ हैं, हम उनके साथ हैं.

महाराजश्री ने कहा कि जब हम श्री कहते हैं तो स्वत: ही हम राधा जी का स्मरण करते हैं. श्री जी का मंदिर अर्थात् राधा जी का मंदिर. भगवान का स्मरण सतत् करना चाहिये ये नहीं कि सावन आया तभी भोलेनाथ जी का स्मरण करें, नवरात्रि में दुर्गा माता का स्मरण करें. हमें निरंतरता बनाये रखना चाहिये.

महाराजश्री ने आगे कहा कि श्रीमद् भगवद् गीता में वह शक्ति है जो पापी को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है. अगर परिजन अपने पूर्वजों की स्मृति में भगवद् गीता का पाठ करवाते हैं तो निश्चित ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसका श्रवण, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोडऩे का प्रयास भी पुण्य लाभ फलदायी होता है.श। कथा के बीच संगीतमय भजनों में श्रद्धालुगण नाचते-झूमते देखें जा सकते हैं।

आरती एवं कथा में प्रमुख रुप से मुख्य यजमान जितेन्द्र अग्रवाल सारिका अग्रवाल,सह यजमान अमित अग्रवाल, भंडारा यजमान अरविंद अग्रवाल, ओमप्रकाश मिश्रा, मयंक वैद्य, चन्द्रचूड़ त्रिपाठी, विजय अग्रवाल, रोहित मिश्रा,आशीष तिवारी, नितिन कुमार झा, महेश शर्मा, संजय मित्तल, राजेश गोयल, अखिलेश तिवारी, शैलेन्द्र तिवारी, गौरीशंकर श्रीवास, ज्योति झा, श्वेता सोनी, पार्वती शर्मा, मुक्ता शर्मा, मोनिशा पाण्डेय, रश्मि जैन, सीमा शर्मा, लक्ष्मी यादव, प्रियंका ठाकुर, विद्या शर्मा आदि शामिल रहे।कथा के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी वितरित की गई।

रायपुर, 8 जनवरी। सेरीखेड़ी में मंत्रालय आवासीय परिसर के फेस टू में सडक़ निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर इस योजना के परिकल्पनाकार पूर्व अध्यक्ष कीर्तिवर्धन उपाध्याय, वर्तमान अध्यक्ष  चंद्रकांत पांडे,छबि साहू, महेश बड़ा,कुंदन साहू ,दिव्यानी साहू, सपन जांगड़े,लोकेश साहू,प्रताप सेन,सुभाष गुप्ता,धनु साहू,भागवत मरावी,के अलावा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। जोन 9 नगर निवेश विभाग की टीम ने मोवा क्षेत्र में लगभग 7 एकड़ निजी भूमि पर  अवैध प्लाटिंग पर वहाँ निर्मित अवैध मुरूम रोड को तत्काल जेसीबी मशीन की सहायता से काटकर रोक लगायी गयी। नगर निवेश विभाग ने रायपुर तहसीलदार और पंजीयक कार्यालय में पत्र लिखकर शीघ्र उक्त भूमि के वास्तविक भवन स्वामी की जानकारी उपलब्ध करवाने कहा है।जानकारी मिलते ही सम्बंधित अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार प्रक्रिया के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही करने सम्बंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज करवाई आएगी। जोन क्षेत्र के अंतर्गत दलदलसिवनी मुख्य मार्ग में अवैध रूप से निर्मित लेबर क्वार्टर को जेसीबी से तत्काल तोड़ा। यह कार्रवाई जोन कमिश्नर अंशुल शर्मा सीनियर के निर्देशानुसार कार्यपालन अभियंता  शरद ध्रुव, सहायक अभियंता  संदीप तिवारी,  सैयद जोहेब, उप अभियंता  अतुल बंसल की उपस्थिति में हुई ।

बृजमोहन ने की राज्यपाल से शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 जनवरी। विवादों के बीच राष्ट्रीय रोवर-रेंजर जंबूरी शुक्रवार से बालोद के दुधली में शुरू होने जा रहा है। जम्बूरी का समापन 13 तारीख को होगा। इसमें शिरकत करने 12 हजार से अधिक स्काउट्स एण्ड गाइड्स पहुंच चुके हैं। खास बात ये है कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल पूरे आयोजन से दूर रहेंगे। उन्होंने आयोजन के खर्चों में अनियमितता पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, और हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पूरे मामले की शिकायत रायपुर सांसद ने राज्यपाल रामेन डेका से की है।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल गुरुवार की देर शाम यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जंबूरी से दूर रहेंगे। यद्यपि स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने उन्हें आमंत्रित किया था। मगर अग्रवाल ने चेयरमैन की हैसियत से जम्बूरी को ही स्थगित करने का आदेश दिया दे चुके थे। इससे परे जम्बूरी के आयोजन की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। इससे जुड़े विवाद पर सीएम विष्णु देव साय ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में कहा कि विवादों पर सारी स्थिति बुधवार को स्पष्ट की जा चुकी है। यह राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है।

मौखिक आदेश पर आफ लाइन खाद्यान्न वितरण से

सोसायटियों ने मनाही की तो एजेंसी बदला जा रहा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 जनवरी। सोसायटियों द्वारा संचालित राशन दूकानों से उपभोक्ताओं को दिसंबर माह का खाद्यान्न तो ई पास मशीन से मिल गया है लेकिन नवंबर माह का खाद्यान्न सभी उपभोक्ता को नहीं मिल पाया है । ऐसे बचे उपभोक्ताओं को उनके हक का खाद्यान्न देने सोसायटियों ने दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह में ही ई पास मशीन में आन लाइन 15 दिनों के लिये वितरण विकल्प देने अनुमति / आप्शन देने अथवा आफ लाइन अनुमति देने का आग्रह किया था । आन लाइन की अनुमति तो मिली नहीं , आफ लाइन की लिखित अनुमति दिये बिना मौखिक रूप से आफ लाइन खाद्यान्न वितरित करने दबाव बनाया जा रहा है और इससे इंकार करने वाले सोसायटियों से संचालित किये जा रहे उपभोक्ता केंद्रों का संचालन वापस ले स्व सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है ।

बीते नवंबर माह का खाद्यान्न प्राप्त करने ?से वंचित अनेक समितियों के उपभोक्ताओं से मिलने वाली शिकायतों पर छानबीन करने के ? बाद किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने यह  जानकारी देते हुये बतलाया है कि सोसायटी कर्मियों के अनुसार वे 20 नवंबर तक  हड़ताल में थे व खाद्यान्न का भंडारण भी विलम्ब से नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में हुआ था इसलिये ?सभी उपभोक्ताओं को खाद्यान्न ?का वितरण नहीं हो पाया था और इसलिये दिसंबर में नवंबर माह के खाद्यान्न वितरण के लिये अनुमति मांगी ?गयी थी । श्री शर्मा ने आगे जानकारी दी है कि इस संबंध में कार्यालय  ( खाद्य शाखा ) रायपुर द्वारा भी संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय को बीते 8 दिसंबर को एक पत्र लिखकर खाद्य निरीक्षकों से मिली जानकारी के हवाले से बतलाया गया था कि ई पास एवं तौल मशीनें खराब होने व नवंबर माह का खाद्यान्न विलंब से अंतिम सप्ताह में भंडारण होने की वजह से अधिकांश हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जा सका था इसलिये वंचित हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने समय सीमा में वृद्धि करते हुये दिसंबर माह में अतिरिक्त 15 दिवस बीते नवंबर माह के खाद्यान्न वितरित करने वितरण विकल्प की अनुमति / आप्शन ई पास मशीन में उपलब्ध कराया  जावे। इसके जवाब में संचालनालय द्वारा बीते 12 दिसंबर को रायपुर के खाद्य नियंत्रक को पत्र लिख  जिला कार्यालय को प्राप्त रिपोर्ट व कितने दूकानों में कितने राशनकार्डधारियो को वितरण शेष होने की जानकारी प्रतिवेदन व? प्रस्ताव सहित भेजने का निर्देश दिया था ।

इसके बाद हुये कथित पत्राचार की जानकारी न होने ?की बात कहते हुये श्री शर्मा ने बतलाया है कि सोसायटी कर्मियों के अनुसार उन्हें मौखिक तौर पर आफ लाइन खाद्यान्न वितरण करने दबाव डाला जा रहा है और इस संबंध में लिखित आदेश मांगने पर हीलहवाला किया जा रहा है तथा मौखिक ?आदेश का पालन से इंकार करने पर उपभोक्ता केंद्रों का संचालन जनवरी माह शुरू होते ही सोसायटियों से छीन स्व सहायता समूहों को सौंपा जा रहा है। मौखिक आदेश का पालन करने पर वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न को शार्टेज दिखाने व इसे सुधरवाने में लंबी प्रक्रिया व होने वाले दिक्कतों की जानकारी कर्मियों से मिलने की बात कहते हुये श्री शर्मा ने कहा है कि एक ओर जब केन्द्र सरकार सोसायटियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने अनेक व्यवसायों का? दायित्व इन्हें सौंपने की योजना बना रहा है ऐसे में सोसायटियों से उपभोक्ता केंद्रों का दायित्व वापस लेना आश्चर्यजनक है। उन्होंने ई पास मशीन में अनुमति/आप्शन देने अथवा?आफ लाईन वितरण ?हेतु लिखित आदेश सोसायटियों को देने की? मांग की है।